Thursday, November 19, 2026
7:53 AM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

गुलदार को जिंदा आग के हवाले करने वाले ग्राम प्रधान सहित पांच ग्रामीणों को एक साल कारावास की सजा

Category Archives: राष्ट्रीय

गुलदार को जिंदा आग के हवाले करने वाले ग्राम प्रधान सहित पांच ग्रामीणों को एक साल कारावास की सजा

देहरादून। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने पिंजरे में कैद गुलदार को जिंदा आग के हवाले करने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित पांच ग्रामीणों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पांचों दोषियों को एक एक साल के साधारण कारावास की सजा के साथ 3500-3500 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नही करने पर दोषियों को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पाबौ ब्लॉक के सपलोड़ी गांव में बीते 24 मई 2022 को पिंजरे में कैद गुलदार को आक्रोशित भीड़ ने जिन्दा आग के हवाले कर दिया था। प्रकरण में वन दरोगा की तहरीर पर कोतवाली पौड़ी में तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित पांच नामजद व 150 अज्ञात के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लोक सेवक के कामकाज में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विकास खंड पाबौ के भट्टी गांव, सरणा, कुलमोरी व सपलोड़ी सहित क्षेत्र के कई गांवों में वर्ष 2022 में गुलदार की लगातार आमद में दहशत बनी हुई थी। सरपतोड़ी गांव निवासी सुषमा देवी अपनी सहेली के साथ 15 मई 2022 की शाम को हरियालीसैढ के जंगल में काफल लेने गई थी घर लौटते समय शाम साढ़े छह बजे गुलदार ने सुषमा पर हमला कर दिया। जिसमें सुषमा की मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने 16 मई 2022 को सपलोड़ी में दो पिंजरें लगाए थे। जिनमें से एक पिंजरें में एक गुलदार कैद हो गया था। इस दौरान वनकर्मी गुलदार को लेने के लिए गांव पहुंचे, तो क्षेत्र के भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी।

भीड़ ने पिंजरें में कैद गुलदार को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। वन विभाग ने प्रकरण में तहरीर कोतवाली पौड़ी में दी थी। तत्कालीन वन दरोगा बुआखाल अनुभाग सतीश लाल की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित पांच लोगों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, लोकसेवक के कामकाज में बाधा, आपराधिक हमला सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत में 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने सपलोड़ी के तत्कालीन ग्राम प्रधान अनिल कुमार नेगी, चोपड़ा के देवेंद्र सिंह व सरणा गांव की सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी व कैलाशी देवी को पिंजरें में कैद गुलदार को जिंदा जलाने का दोषी पाया है।

अदालत ने उक्त को एक-एक साल के कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 3500-3500 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


गुनगुनी धूप के साथ पर्यटन स्थलों से हिमालय का दीदार कर रहे पर्यटक

पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना 

देहरादून। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं, जबकि इन जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज गर्जन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 23 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा।

मौसम साफ होने से मसूरी, बुरांशखंडा के विभिन्न पर्यटन स्थलों से पर्यटक हिमालय का दीदार कर रहे हैं। साथ ही गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। मसूरी की कैमल बैक रोड, गनहिल सहित कई स्थानों से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई दे रही हैं। बुरांशखंडा से तो हिमालय ऐसा दिख रहा है मानो पास में ही हो।


मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ईएफसी में विभिन्न प्रस्तावों को दिया अनुमोदन

देहरादून। शासन द्वारा अनुमोदित सभी निर्माण कार्यों के धरातल पर समयबद्धता, उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं प्रभावी क्रियान्वयन की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजकीय भवनों के निर्माण में उत्तराखण्ड की पारम्परिक वास्तुशैली व ग्रीन बिल्डिंग मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। सीएस ने सभी कार्याें को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही एवं कोताही के लिए कोई स्थान नही है।

राज्य के मेडिकल काॅलेजों में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान 19989.32 लाख रू0 लागत के राजकीय मेडिकल काॅलेजों में उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।

इसके साथ ही सीएस रतूड़ी ने आज की ईएफसी में 29893 लाख रूपये के जनपद नैनीताल में स्थित बलियानाला के उपचारात्मक कार्यों के पुनरीक्षित आगणन, 1956.85 लाख रू0 के जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में श्री यमुनोत्री धाम मंदिर एवं जानकीचट्टी में श्री राम मंदिर से अखोरी पुल तक यमुना नदी के दोनों तरफ बाढ़ सुरक्षा कार्यों, 2031.56 लाख रू0 के जनपद चमोली भराड़ीसैंण में अवस्थापना निर्माण सम्बन्धित कार्यों के तहत महिला हाॅस्टल एवं मीडिया कर्मियों हेतु भवन निर्माण कार्य, 2328.29 लाख रू0 के राजकीय पाॅलीटेक्निक, गरूड़, 1268.70 लाख रू0 के राजकीय पाॅलीटेक्निक सतपुली में अनावासीय भवन निर्माण कार्य, 2416.88 लाख रू0 वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में एकेडमिक ब्लाॅक के निर्माण, 5564.89 लाख रू0 के जनपद देहरादून के धर्मपुर में आर0ओ0बी0 निर्माण के पुनरीक्षित आगणन, 1256.47 लाख रू0 के एसएएससीआई कार्यक्रम के तहत देहरादून के पटेलनगर (पूर्वी) वितरण* *प्रणाली योजना, 2169.96 लाख रू0 के जनपद देहरादून की इन्दिरानगर सीमाद्वार वितरण प्रणाली पेयजल योजना का संशोधित प्राक्कलन, 1458.76 लाख रू0 एसएएससीआई कार्यक्रम के तहत जनपद देहरादून की संस्कृति लोक कालोनी पेयजल योजना, 2037.29 लाख रू0 जनपद देहरादून की पित्थूवाला शाखा के तहत कमला पैलेस एवं जीएमएस रोड क्षेत्र में नलकूप निर्माण, राईजिंग मेन, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया।

बैठक में सचिव डा0 रंजीत कुमार सिन्हा, पंकज कुमार पांडेय, शैलेश बगौली, डा0 आर राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन सहित वित्त, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, नियोजन आदि विभागों के अपर सचिव मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने पर वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश

22 से 25 मार्च तक प्रदेश में मनाया जायेगा सेवा दिवस

मेरा हर पल राज्य के विकास के लिए है समर्पित – मुख्यमंत्री

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्द्धन के लिए मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

देहरादून/दिल्ली। मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि 22 से 25 मार्च तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन आयोजनों में जनता के जुड़ाव के लिए भी प्रभावी पहल की जाए। 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीन साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकासखण्ड स्तर तक बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाये जाएं। जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। जन सरारेकारों से जुड़े कार्यों में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि वे अभी दिल्ली प्रवास पर हैं, लेकिन उनका मन हर पल राज्य के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार के तीन साल के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए। विभिन्न क्षेत्रों में सरानीय कार्य करने वालों की सफलताओं की कहानियां आम लोगों तक पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तीन साल के कालखण्ड में राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप विकास के कई प्रतिमान स्थापित किये गये हैं। कई ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो राज्यहित के लिए नितान्त जरूरी हैं। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी जैसे ऐतिहासिक कानून लागू किये गये, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को अलग पहचान मिली है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए पहली बार राज्य का बजट 01 लाख करोड़ के पार पहुंचा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्द्धन के साथ ही चाल-खाल, कुओं, गाड-गदेरों के पुनर्जीवीकरण के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत प्रदेशभर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


शैक्षणिक भ्रमण पर लक्षद्वीप पहुंचे शिक्षा मंत्री

अगाती द्वीप के विभिन्न स्कूलों का किया भ्रमण

लक्षद्वीप। उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत विभागीय टीम के साथ लक्षद्वीप के चार दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर है।
दौरे के पहले दिन उन्होंने आज अगाती द्वीप के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण किया और वहां की शैक्षणिक प्रणाली, शिक्षण पद्धति और बुनियादी ढांचे का अवलोकन किया।
उन्होंने विद्यालयों में जाकर प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों से संवाद कर शिक्षा की गुणवत्ता एवं नवाचार पर विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने छात्र-छात्राओं से मिलकर उनके पठन-पाठन को लेकर वार्तालाप किया।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के तहत लक्ष्यद्वीप के शैक्षणिक भ्रमण पर गये प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वह 22 मार्च तक लक्षद्वीप के दौरे पर है। जहां वह अपनी विभागीय टीम के साथ लक्ष्यद्वीप के शिक्षा मॉडल का अवलोकन कर शिक्षा में नवाचार, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली को समझेंगे।
चार दिवसीय दौरे के पहले दिन आज उन्होंने अगाती द्वीप के राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल एवं राजकीय जूनियर बेसिक स्कूल का भ्रमण किया। जहां उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से मिलकर विद्यालयों में लागू शैक्षणिक प्रणाली, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, बुनियादी ढ़ांचे सहित विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनके पठन-पाठन व शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जाना। डॉ. रावत ने बताया कि लक्ष्यद्वीप का शिक्षा मॉडल पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी के दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है। उन्होंने यहां की शिक्षा प्रणाली में तकनीक उपयोग और स्थानीय संसाधनों के बेहतर समन्वय की सराहना की और कहा कि यहां के शिक्षा मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उत्तराखंड की शिक्षा नीति में शामिल करने पर विचार किया जायेगा। डॉ. रावत ने कहा कि यह शैक्षणिक भ्रमण उत्तराखण्ड और लक्ष्यद्वीप के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

इस शैक्षणिक भ्रमण में विद्यालयी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, निदेशक एससीईआरटी अजय नौरियाल, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर गजेन्द्र सिंह सोन, स्टॉफ ऑफिसर एसएमएसए भगवती प्रसाद मंदोली, प्रवक्ता एससीईआरटी भुवनेश्वर प्रसाद पंत तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्त शर्मा आदि विभागीय अधिकारी भी शामिल हैं।


केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मिले कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत

श्रीनगर में शीघ्र बनेगी मरीन ड्राइव एलिवेटेड रोड- डॉ. धन सिंह रावत

नई दिल्ली/देहरादून। लक्ष्यद्वीप के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने से पहले प्रदेश के शिक्षा एंव स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गत दिवस नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान डॉ. रावत ने केन्द्रीय मंत्री से श्रीनगर में प्रस्तावित मरीन ड्राइव एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने मरीन ड्राइव के निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान की। मुलाकात के दौरान डॉ. रावत ने उन्हें आगामी चार धाम यात्रा पर आने का भी न्योता दिया। जिसे केन्द्रीय मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने लक्ष्यद्वीप जाने से पहले नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर श्रीनगर में प्रस्तावित मरीन ड्राइव एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री को परियोजना के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। साथ ही परियोजना की निर्माण, तकनीकी पहलुओं और इसके क्रियान्वयन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुये परियोजना की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए हरसंभव सहयोग की बात कही।

डॉ. रावत ने कहा कि एलिवेटेड रोड श्रीनगर शहर में यातायात दबाव को कम करने, सुगम परिवहन व्यवस्था विकसित करने और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही यह क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास को भी गति देगा। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री को आगामी चार धाम यात्रा पर आने का न्योता दिया, जिसे केन्द्रीय मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।


मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फिजियोथेरेपी सेंटर का किया शुभारम्भ

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सचिवालय के सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय में फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध होने से अधिकाधिक कार्यरत कार्मिक लाभान्वित होंगे। सचिवालय कार्मिकों को ससमय कार्यस्थल पर ही बेहतरीन फिजियोथैरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने का यह प्रयास प्रशंसनीय है।
मुख्य सचिव ने इस पहल के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की सराहना की।

इस अवसर पर सचिव डा० आर राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डा० सुनिता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा० आशुतोष स्याणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डा० मनोज शर्मा, चिकित्साधिकारी डा० विमलेश जोशी, डा० रविन्द्र सिंह राणा, उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के सभी पदाधिकारी एवं सचिवालय के कार्मिक मौजूद रहे।


दिल्ली में सीएम धामी ने कहा, लापरवाह अधिकारियों को जारी करें नोटिस 

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में उनके द्वारा दर्ज शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली।
जिलाधिकारियों को शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने और उन पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता मिलन और तहसील दिवस का आयोजन नियमित रूप से किया जाए और इन दिनों दर्ज होने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

साथ ही राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपदों में विभिन्न बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। ताकि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

सीएम ने कहा कि जनता की हर समस्या का शीघ्र समाधान हो और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।


राजनीति की होली में छाया धामी का रंग, विरोधियों का गुलाल उड़ गया हवा में !

Grok ने भी माना—धाकड़ धामी की धमक सबसे अलग

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रंग सबसे गाढ़ा नजर आ रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता, निर्णायक फैसलों और सशक्त शासन शैली के चलते विरोधियों का गुलाल उड़ता दिख रहा है। डिजिटल दुनिया से लेकर ज़मीनी राजनीति तक, हर ओर धामी की पकड़ मजबूत होती जा रही है।

Grok AI ने भी माना—धामी की लोकप्रियता टॉप पर

दिलचस्प यह है कि सिर्फ ज़मीनी राजनीति ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी धामी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्ज कर रहा है। एलन मस्क के Grok AI ने हाल ही में धामी की लोकप्रियता को लेकर डेटा एनालिसिस किया, जिसमें यह सामने आया कि वे डिजिटल और पब्लिक अपील के मामले में सबसे आगे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी सकारात्मक छवि सबसे मजबूत बनी हुई है।

धामी की बढ़ती सियासी ताकत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता लगातार नए मुकाम छू रही है। युवा नीति, समान नागरिक संहिता (UCC), भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और विकास योजनाओं के चलते उन्होंने जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी छवि एक तेज़-तर्रार और फैसले लेने वाले नेता की बन चुकी है, जिसका असर अब सियासत में साफ दिखने लगा है।

विपक्ष हुआ बेअसर

कांग्रेस और अन्य विरोधी दल अब तक कोई ठोस रणनीति बनाने में नाकाम रहे हैं। आंतरिक कलह और निष्क्रिय विपक्ष के कारण बीजेपी को कोई चुनौती नहीं मिल पा रही। धामी सरकार के कामकाज के सामने विरोधी दल केवल बयानबाज़ी तक सीमित नजर आ रहे हैं।

CM धामी की आगे की राह

होली के रंगों की तरह, उत्तराखंड की राजनीति में भी धामी का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। उनकी योजनाएं और तेज़ी से अमल में लाई जा रही हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पकड़ और मज़बूत होने की पूरी संभावना है। सवाल सिर्फ इतना है—क्या विपक्ष कोई नया दांव खेल पाएगा, या राजनीति की इस होली में धामी का रंग ही सबसे ज्यादा चमकेगा?


ईट राइट इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि में नए सिरे से कवायद

फिट इंडिया अभियान, मॉडल बनेंगे शैक्षणिक संस्थान

पीएम के आह्वान को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने कसी कमर

स्वास्थ्य-शिक्षा विभाग का सबसे पहले छात्र-छात्राओं पर फोकस

ईट राइट इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि में नए सिरे से कवायद

देहरादून। उत्तराखंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया के जिस अभियान का जिक्र किया था, उसे धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। इस क्रम में राज्य सरकार ने सबसे पहले, शैक्षणिक संस्थानों पर फोकस किया है। ईट राइट इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि में छात्र-छात्राओं में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए नए सिरे से कवायद की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा समेत पांच विभागों को पत्र भेजा है। पत्र में जोर दिया गया है कि छात्र-छात्राओं में संतुलित आहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

सभी शैक्षणिक संस्थानों में डिस्पले होगी ईट राइट थाली
-स्वास्थ्य सचिव डा आर राजेश कुमार की ओर से विद्यालयी शिक्षा के अलावा समाज कल्याण, कौशल विकास एवं सेवायोजन, संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिवों को पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें अपेक्षा की गई है कि शैक्षणिक संस्थानों में टीन प्लेट/डिस्पले बोर्ड के माध्यम से ईट राईट थाली का प्रचार-प्रसार किया जाए। ईट राइट इंडिया अभियान के राज्य नोडल अधिकारी गणेश चंद्र कंडवाल के अनुसार-खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से स्कूली बच्चों के लिए वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ईट राइट थाली में क्या-क्या संतुलित आहार बच्चों के लिए होने चाहिए।

छह ईट राइट किचन का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे
-फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा विभाग छह ईट राइट किचन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के अपर निदेशक कुलदीप गैरोला के अनुसार-छह विद्यालयों में ईट राइट की व्यवस्था के लिए ये किचन बनाए जाएंगे, जिन्हें हम मार्डन किचन भी कह सकेंगे। इसके अलावा, टीन प्लेट, डिस्पले बोर्ड के माध्यम से फिट इंडिया और ईट राइट का संदेश प्रसारित किया जाएगा। जागरूकता के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वस्थ रहने का जो आह्वान किया है, उसे धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड कृतसंकल्प है। सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। स्वस्थ भारत, स्वस्थ उत्तराखंड बनाने के लिए यह जरूरी है कि सभी लोग संतुलित आहार पर ध्यान देना शुरू करें। मैं सभी से अपील करता हूं कि वह इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp