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राज्य ने कई पुराने मिथकों को तोड़ते हुए किए कई ऐतिहासिक कार्य – मुख्यमंत्री धामी 

Category Archives: राष्ट्रीय

राज्य ने कई पुराने मिथकों को तोड़ते हुए किए कई ऐतिहासिक कार्य – मुख्यमंत्री धामी 

मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर पत्रकारों से की बातचीत 

हमारी सरकार की प्राथमिकता रही कि आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाए – मुख्यमंत्री 

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत की और अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य ने कई पुराने मिथकों को तोड़ते हुए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश के विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए।

आपदाओं से निपटने में सरकार रही सफल

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने कुशलता से इन चुनौतियों से निपटने का कार्य किया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता रही कि आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाए। हमने राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज़ी से पूरा किया, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य हो सके।” सीएम धामी ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकारी तंत्र ने सराहनीय कार्य किया। चाहे जोशीमठ भूधंसाव की स्थिति हो या फिर बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं, सरकार ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाई।

कई बड़े कानून लागू किए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक कानून लागू किए, जो लंबे समय से चर्चा में थे लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इनमें नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा, “हमने जो वादे जनता से किए थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां नकल पर रोक लगाने के लिए इतना कड़ा कानून लाया गया। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है और युवाओं में विश्वास बढ़ा है।”

उन्होंने भू-कानून को लेकर कहा कि राज्य में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीदने पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वहीं, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर उत्तराखंड पूरे देश के लिए मिसाल बना। धामी ने कहा कि “यह कानून राज्य की संस्कृति और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में मदद करेगा।”

गांव-गांव तक पहुंची सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र तक विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई। अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित रूप से जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को समझें। “हमने जनता से सीधा संवाद किया और उनकी जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाई। इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास बढ़ा।”

उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

5 गेम चेंजर योजनाओं पर काम जारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य के विकास के लिए ‘5 गेम चेंजर योजनाएं’ तैयार करें, जो उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मकसद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, औद्योगिक विकास को गति देना और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है।

आगे की राह और सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगले कार्यकाल में भी सरकार विकास कार्यों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा, “हमारी सरकार ने अब तक जो भी काम किए हैं, वे जनता के हित में थे और आगे भी हम राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे।”

उत्तराखंड सरकार ने तीन वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे प्रदेश में बदलाव की नई लहर देखने को मिली है। आपदा प्रबंधन से लेकर सख्त कानूनों की पहल तक, मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार को जनता के करीब लाने और प्रदेश के विकास की दिशा में अग्रसर रखने का प्रयास किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वर्षों में इन नीतियों का राज्य पर कितना प्रभाव पड़ता है।


उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका 

देहरादून। प्रदेश में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने देहरादून के उन अभ्यर्थियों को आखिरी मौका दिया है, जो किसी विशेष कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।

आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुछ अभ्यर्थी बीमारी, दुर्घटना आदि कारणों से नियत तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। उनमें से अनुक्रमांक 1301650001 से 1301653500 तक के अभ्यर्थी एसडीआरएफ वाहिनी, जौलीग्रांट में 24 मार्च को परीक्षा दे सकते हैं। इसी केंद्र पर 25 मार्च को अनुक्रमांक 1301653501 से 1301657000 तक के अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा दे सकेंगे।

पुलिस लाइन रेसकोर्स में 24 मार्च को परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुपस्थित रहने का कारण देना होगा। मेडिकल, फिटनेस प्रमाण पत्र व अनुपस्थित होने का वैध कारण, पुष्ट साक्ष्य व पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों के तहत सभी अभिलेखों के साथ परीक्षा केंद्र पर सुबह सात बजे उपस्थित होना होगा।


मुख्यमंत्री धामी ने इण्डो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव में किया प्रतिभाग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स ग्राउण्ड, देहरादून में कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इण्डो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टालों का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह महोत्सव, भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को बढ़ाएगा। इससे हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में भी योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और रोटी-बेटी का संबंध रहा है। जब जब प्रभु श्रीराम और माता सीता को याद किया जाएगा, तब-तब भारत और नेपाल के संबंधों का उल्लेख भी अवश्य होगा। उन्होंने कहा अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण में नेपाल की सनातनी जनता की आस्था को भी देखा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध और भी अधिक मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के साथ ही व्यापारिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक अनेक पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं, जहां आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड और नेपाल के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई नेबरहुड फर्स्ट नीति के अंतर्गत नेपाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस नीति के माध्यम से दोनों देशों में आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा तथा जनसंपर्क को भी निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या से जनकपुर के बीच बस सेवा प्रारंभ की गई थी। उन्होंने कहा काली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध परियोजना के माध्यम से साझा ऊर्जा उत्पादन का भी संकल्प दोनों देशों ने लिया है। जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और दोनों देशों की आर्थिकी को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कों, सुरंगों और पुलों का निर्माण जारी है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 4500 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा चुका है। भारत और नेपाल के बीच धारचूला के छारछुम में मोटर पुल का निर्माण भी गतिमान है। जिससे दोनों देशों के बीच संपर्क और अधिक सुगम होगा।

इस अवसर पर राजेंद्र सिंह रावल (पूर्व मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम प्रदेश, नेपाल ), पीतांबर जोशी (अध्यक्ष कचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ), विधायक खजान दास, दिवान सिंह बिष्ट, विक्रम धामी , प्रकाश रावल, श्रीमती जानकी कुंवर एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का किया उत्पीड़न तो होगी कड़ी कार्रवाई- कुसुम कण्डवाल

पहले विभागीय आईसीसी कमेटी में करें शिकायत, निवारण ना मिले तो महिला आयोग का दरवाजा खटखटाएं

महिला के अधिकारों की जागरूकता के लिये डी०ए०वी० की बड़ी पहल, आईसीसी कमेटी ने आयोजित कराई कार्यशाला

देहरादून। डी.ए.वी. (पी.जी.) महाविद्यालय, देहरादून के दीनदयाल सभागार में “कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिये गठित आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) हेतु दिशा निर्देश” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

डी.ए.वी. पीजी महाविद्यालय की आई.सी.सी. द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा” विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान एवं अन्य (JT1997 (7) SC384)” में निर्धारित कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय पहल है ऐसी कार्यशाला का आयोजन सभी संस्थानों को कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज के समय मे ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे है जिनमे महिलाओं का कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है, कही महिला को मानसिक तौर पर कही उसके कार्यो को लेकर या उसकी मजाक बनाकर उस पर तंज कसे जाते है या कही तो महिला कर्मचारी का शारीरिक (सेक्सुअल) तौर पर भी उत्पीड़न किया जाता है।

उन्होंने कहा मैं उन लोगो को यह बता देना चाहती हूं कि यदि किसी के भी द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो वह यह ध्यान रखें कि उन्हें बख्शा नही जाएगा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किसी के साथ भी होता है कि उसका कार्यस्थल में उत्पीड़न किया गया है तो सबसे पहले वह विभागीय आईसीसी कमेटी में शिकायत करे, और यदि उन्हें उस शिकायत का निवारण उस कमेटी से ना मिले तो वह पीड़िता महिला आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है।

उन्होंने बताया कि में उत्तराखण्ड में पहली बार महिलाओं के सर्वागीण विकास एवं उत्थान के लिये महिला नीति बनाई गयी है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विधिक सहायता दिलाने हेतु सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महिला स्वयं को कमजोर न समझे आयोग उनके साथ हर संभव मदद के लिए खड़ा है।

डी.ए.वी. पीजी कॉलेज की आई.सी.सी. कमेटी की अध्यक्ष प्रो० सविता रावत ने महाविद्यालय में गठित कमेटी का विवरण एवं कार्य का लेखा प्रस्तुत किया। प्रो० सुनील कुमार, प्राचार्य ने महाविद्यालय में अनुशासन एवं सकारात्मक वातावरण बनाये रखने हेतु कालेज प्रशासन एवं विभिन्न समितियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही सभी से अपेक्षा की कि इन मानकों के प्रति सजग रहेंगे।

कार्यशाला की रिसोर्सपर्सन अंजना गुप्ता, उपमुख्य प्रोबेसन अधिकारी, महिला कल्याण विभाग ने मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों एवं कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (रोकथाम, निशेध एवं निवारण) के अनुरूप संस्थानों में गठित आन्तरिक शिकायत समिति के उद्देश्य, यौन उत्पीड़न की परिभाषा दिशा-निर्देशों को लागू करने हेतु शक्तियां एवं जिम्मेदारी पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रो० शिखा नागलिया एवं डा० प्रतिमा सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया।

कार्यक्रम में बलवीर उनियाल (एन.जी.ओ.) प्रतिनिधि, प्रो० अशोक श्रीवास्तव, प्रो० एच०एस० रंधावा, प्रो० सविता भट्ट, प्रो रश्मि त्यागी, डा० रामविनय सिंह, डा० ओनिमा शर्मा, डा० पीयूश मिश्रा, डा० अनूप मिश्रा, डा० एम.एम. जस्सल, डा० रवि दीक्षित, प्रो० कौशल कुमार, प्रो० राखी उपाध्याय प्रो० पूनम मिश्रा, डा० रीना तिवारी, डा० रूपाली बहल,जी०के० सिंह, दिनेश गौड़, महेन्दर सिंह एवं छात्र/छात्राऐं कार्यशाला में उपस्थित रहे।


विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बहुद्देशीय शिविरों का बड़े स्तर पर किया जाए आयोजन- मुख्यमंत्री धामी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 22 मार्च से 25 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों में और 24 मार्च से 30 मार्च तक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बहुद्देशीय शिविरों का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाए। जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोगों को लाभ दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया जाए। सभी कार्यक्रमों को जन-जन का कार्यक्रम बनाया जाए। सरकारी योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों ने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हैं, उनकी सफलता की गाथाओं को अन्य लोगों को भी बताया जाए। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, खेती, बागवानी और अन्य क्षेत्रों में राज्य में अच्छा कार्य करने वालों को इन आयोजनों में शामिल किया जाए। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित राज्य के लोगों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनका नियमित लाभ भी दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे योजना, स्वरोजगार और स्टर्टअप्स को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी सुविधाओं के विकास, एक जनपद दो उत्पाद योजना, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और तेजी से कार्य किये जाएं। जिन लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अच्छा कार्य कर पलायन को रोकने में योगदान दिया है, उनको प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्द्धन के साथ जल संचय की दिशा में जनपदों में और तेजी से कार्य किये जाएं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.मीनाक्षी सुदंरम, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी.अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।


सूबे में नैक ग्रेडिंग के आधार पर पुरस्कृत होंगे उच्च शिक्षण संस्थान

उच्च शिक्षा मंत्री डा.रावत के अनुमोदन पर शासन ने जारी किया आदेश

नैक एक्रीडेटेड महाविद्यालयों को मिलेगी 5 से 10 लाख की धनराशि

देहरादून। सूबे के नैक एक्रीडेटेट तथा एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग प्राप्त राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा। इन राजकीय शिक्षण संस्थानों को सरकार नैक ग्रेडिंग के आधार पर 5 से 10 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि देगी। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के उपरांत शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालयों तथा राज्याधीन विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग को बढ़ावा देकर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा मिल सके। राज्य सरकार ने इस बार नैक/एनबीए प्रत्यायनित तथा एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग के आधार पर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

जिसके तहत नैक ग्रेड बी प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान को 5 लाख, बी प्लस 6 लाख, बी डबल प्लस को 7 लाख की पुरस्कार राशि दी जायेगी। इसी प्रकार ग्रेड ए प्राप्त करने वाले संस्थान को 8 लाख, ए प्लस को 9 लाख तथा ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त करने वाले संस्थान को 10 लाख की पुरस्कार राशि दी जायेगी। जबकि राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग में श्रेष्ठ 200 संस्थानों में आने तथा एनबीए रैंकिंग में 675 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 10 लाख की पुरस्कार राशि संस्थान को दी जायेगी।

इसके अलावा उन विश्वविद्यालयों को जो विशिष्ट विषय शाखा वर्ग में एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। इस संबंध में शासन स्तर से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को आदेश जारी कर दिये गये हैं, ताकि नैक प्रत्यायनित राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया जा सके।

उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 71 उच्च शिक्षण संस्थानों का नैक प्रत्यायनन हो चुका है। जिसमें 44 राजकीय महाविद्यालय, 10 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय, 3 राज्य विश्वविद्यालय, 6 निजी विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 6 निजी महाविद्यालय शामिल हैं।

नैक एक्रीडेटेड इन महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को मिलेगी पुरस्कार राशि

राज्य सरकार इस वर्ष प्रदेश के 9 विभिन्न नैक एक्रीडेटेड राजकीय महाविद्यालयों को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि देगी। जिसमें राजकीय महाविद्यालय लम्बगांव, जैंती, नैनबाग, कण्वघाटी कोटद्वार, अमोड़ी, बेरीनाग, चिन्यालीसौड, कपकोट और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल शामिल है। नैक ए ग्रेड प्राप्त करने वाले दून विश्वविद्यालय को भी सरकार पुरस्कार शामिल से सम्मानित करेगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग में 62 वीं रैंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय को भी प्रोत्साहन पुरस्कार राशि से शीघ्र सम्मानित किया जायेगा।

प्रदेश के नैक एक्रीडेटेड तथा एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके तहत इन संस्थानों को ग्रेडिंग के आधार पर 5 से 10 लाख रूपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार ने यह कदम प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उठाया है। डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड


प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई – गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का दिया जवाब 

गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि चार दशक से देश में तीन नासूर थे, पहला- आतंकवाद, दूसरा- नक्सलवाद और तीसरा- पूर्व उग्रवाद। हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अमित शाह ने कहा कि मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश में नक्सलवाद 21 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा।

अमित शाह ने कहा, ’21 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।’ सरकार के विकास कार्य गिनाते हुए शाह विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंदकर बैठे हैं, उनको विकास के नजारे नहीं दिखाए जा सकते। एक सांसद कश्मीर गए। वहां कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ के साथ खेले भी। उन्होंने कहा कि उन्हें दूर से आतंकी दिखाई दिया।

आगे उन्होंने कहा कि नजर में ही आतंकी है तो आपको सपने में भी वही आएगा। हम तो दिखाई देते ही दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार न तो आतंक को बर्दाश्त कर सकती है और न ही आतंकियों को। आतंकियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अमित शाह ने कहा, ‘…जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तो हमें 2014 से पहले की कई विरासत की समस्याएं मिलीं। इस देश की सुरक्षा और विकास को हमेशा तीन मुख्य मुद्दों के कारण चुनौती दी गई। इन तीन मुद्दों ने देश की शांति में बाधा उत्पन्न की, देश की सुरक्षा पर सवाल उठाए और लगभग 4 दशकों तक देश के विकास की गति को बाधित किया।

उन्होंने देश की पूरी व्यवस्था को भी कई बार हास्यास्पद बना दिया। ये तीन मुद्दे थे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, तिरुपति से पशुपतिनाथ तक का सपना दिखाने वाला वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद। यदि आप इन तीनों मुद्दों को एक साथ जोड़ दें, तो इस देश के लगभग 92,000 नागरिक 4 दशकों में मारे गए। इन तीनों मुद्दों के उन्मूलन के लिए कभी भी सुनियोजित प्रयास नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद ये प्रयास किए।’राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, ‘एक तरह से गृह मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। संविधान ने कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी है।

सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक सही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे अंतरराज्यीय भी हैं और बहुराज्यीय भी हैं – जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं।

उन्होंने कहा कि देश में कई अपराध देश के बाहर से भी होते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में लंबे समय से लंबित बदलाव एक बार में किए हैं।’


कैबिनेट मंत्री गणेश ने मसूरी में ₹ 273.43 लाख की सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

मसूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश ने आज मसूरी के गांधी चौक में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य डी०बी०एम०/ बी०सी० के माध्यम से ₹ 273.43 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री गणेश ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं, और बेहतर सड़क सुविधा से उन्हें यात्रा में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने इन तीन वर्षों में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू-कानून लागू किया गया है।उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, ओपी उनियाल, मोहन पेटवाल, कुशाल राणा, नंदलाल नैनवाल, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी सहित कई लोग उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर कार्य करने का दिया निर्देश 

  • पुरानी पंरपराओं को छोड़कर नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए – मुख्यमंत्री धामी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवंर्द्धन के लिए वृहद स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन और समृद्धि का आधार जल है, इसलिए जल संचय और जलधाराओं, गाड़-गदेरों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं।

शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करें

मुख्यमंत्री ने सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग और नगर निगमों को शहरी क्षेत्र में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यों के लिए पुरानी पंरपराओं को छोड़कर नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से कार्य किए जाएं और चैक डेम के निर्माण की दिशा में भी कार्य किए जाएं।

सिंचाई नहरों के अधिकतम लाभ मिले

मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि सिंचाई की नहरों का अधिकतम फायदा लोगों को मिले। साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों के ड्रेनेज प्लान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग और खनन विभाग को नदियों और जलाशयों में जमा सिल्ट/गाद की निकासी के लिए बैठक आयोजित कर उचित समाधान निकालने के निर्देश दिए।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में 3638 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, जिसमें से 678 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सौंग बांध परियोजना पर भी कार्य गतिमान है, जिसका लक्ष्य मार्च 2030 तक पूरा करना है।

बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 61 सड़कों पर कार्य चल रहा है।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, सीपीपीजीजी के एसीईओ मनोज पंत, उप सचिव अजीत सिंह, प्रदीप मोहन नौटियाल तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में लिए जा रहे टोल टैक्स पर लगी अंतरिम रोक

प्रवेश शुल्क पर नहीं लगाई रोक 

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में लिए जा रहे टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। लीज पर दी गई 142 एकड़ भूमि के आम रास्ते पर टोल टैक्स वसूलने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अधिवक्ता विनिता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यह पार्क 142 एकड़ में फैला है और यूटीडीबी ने उप्र की एक संस्था को एक करोड़ प्रतिवर्ष की दर से इसे पट्टे पर दिया है। वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। यहां हैलीपैड, हट्स, कैफे, संग्रहालयों और वैधशाला भी लीज पर दे दी गई हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कंपनी पर्यटकों के लिए हेली सेवा संचालित कर रही है। यह क्षेत्र मसूरी वन्य जीव अभयारण्य से सटा है। कंपनी की ओर से कहा गया कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है वह सार्वजनिक नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगाई है। खंडपीठ ने प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पार्क को लीज पर देने के लिए पर्यटन विकास परिषद के फैसले की प्रति अगली सुनवाई पर 24 मार्च को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


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