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मुख्यमंत्री ने 9 जन सेवा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

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मुख्यमंत्री ने 9 जन सेवा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री ने 9 जन सेवा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रूद्रपुर वेंडिंग जोन व हंस स्पोर्टस अकादमी का किया मुख्यमंत्री ने शुभारम्भ

मुख्यमंत्री का भव्य रोड शो में जनप्रतिनिधियों ने फूल वर्षा व पुष्प मालाओं से किया स्वागत

रुद्रपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रूद्रपुर में आयोजित गल्ला मंडी से मेन बाजार होते हुए भव्य रोड शो के साथ कार्यक्रम स्थल गांधी पार्क पहुंचे। रोड शो में मुख्यमंत्री का रूद्रपुर की जनता, जनमानस, विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने पुष्पवर्षा, फूल मालाओं, पुष्पगुच्छ से भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क रूद्रपुर में आयोजित सरकार के सेवा, सुशासन एवं विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जन सेवा थीम पर आधारित भव्य बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का भी अवकलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 40 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जिसमें लगभग 30 करोड़ की 7 योजनाओं का शिलान्यास तथा 10 करोड़ की 7 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नें वेंडिंग जोन में 15 गरीब रेडी, ठेली वालों को दुकानों की चाबियां सौपी। मुख्यमंत्री ने सेवा सुशासन एवं विकास के 3 साल पूर्ण होने पर जनपद की 9 विधानसभाओ हेतु 9 जन सेवा प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन सेवा रथ प्रत्येक विधानसभा में आगामी 30 मार्च 2025 तक प्रचार-प्रसार कर योजनाओं की जानकारियां देगें। मुख्यमंत्री ने बहुद्देशीय शिविर में स्टॉलो का निरीक्षण किया तथा दही मथकर मखन निकाला। उन्होने स्टॉलो की सराहना भी की। रूद्रपुर वेंडिंग जोन व हंस स्पोर्टस अकादमी का शुभारम्भ करते हुए, मुख्यमंत्री ने स्वयं भी वैटमिंटन खेल में हाथ आजमाए।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों तथा आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि हम राज्य आंदोलनकारियों के स्वपनों का उत्तराखण्ड बनाने की दिश में पूरे मनोयोग से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ राज्य की जनता ने हमें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। इन तीन वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार ने प्रदेश में ’’सेवा, सुशासन और विकास’’ की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक ओर जहां, शहरों से लेकर सुदूर गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं ’’उड़ान योजना’’ के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जनभर नगरों के लिए हेली सेवाओं की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। इसी प्रकार, हमनें प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने, उद्योग, पर्यटन, आयुष और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 30 से अधिक नई नीतियों को लागू कर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों के लिए पक्का घर बनाने, निःशुल्क राशन वितरित करने, प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर प्रदान करने और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने के साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन की सुविधा देने जैसे अनेकों निर्णयों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर उनका जीवन बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि हेतु भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आज जहां एक ओर, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आर्थिक संबल मिल रहा है, वहीं किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही, राज्य में दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगन्धित पौधों एवं फूलों की खेती के साथ-साथ मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे प्रदेश में किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के देना हो, किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त करना हो, या फिर फार्म मशीनरी बैंक् योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी देनी हो। हम प्रदेश के किसानों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर बड़ी संख्या में लोग हमारे उधमसिंह नगर जिले में भी रहते हैं, दुर्भाग्य की बात थी कि इस समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लिखा जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यसेवक के रूप में राज्य की सत्ता सँभालने के बाद उन्होंने कहा था कि दशकों से बंगाली समाज के लोग यहां रहकर इसी मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भी हमारे अन्य नागरिकों की तरह ही हैं, इनके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हमने फैसला लिया कि इनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हैं, शब्द नहीं लिखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नजूल भूमि पर बड़ी संख्या में बसे हुए बंगाली समाज के परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिया, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना पक्का मकान बना सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के आयोजन के साथ-साथ जी-20 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों के आयोजन तथा 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्ण आयोजन कर हमने ये साबित किया है कि उत्तराखंड अब किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे इन सभी कार्यों, नीतियों और योजनाओं का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत् विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इतना ही नहीं, हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। प्रदेश का विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु भी संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ-साथ लैंड जिहाद, लव जेहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता से किए गए वादे को निभाते हुए देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाने में मील की पत्थर सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षाओं में नकल की समस्या को जड़ से मिटाने के साथ ही नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम भी इन तीन वर्षों में किया है। पिछले तीन वर्षों में पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश के 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार जो कहती है, उसे करने का पूरा प्रयास करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत और राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का वो ऐतिहासिक कार्य भी किया है, जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि आज यदि हम उधमसिंह नगर जनपद की बात करें तो, जहां एक ओर रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, वहीं किच्छा में 351 करोड़ रूपए की लागत से 100 एकड़ भूमि पर एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही, हल्द्वानी से कई शहरों के लिए हेली सेवाएं शुरु करने के साथ-साथ हम पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 170 करोड़ रूपए की लागत से गदरपुर बाईपास और 95 करोड़ रूपए की लागत से खटीमा बाईपास का निर्माण कार्य पूरा करने के साथ ही 1152 करोड़ रूपए की लागत से रूद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा जहां एक ओर खटीमा और किच्छा में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। वहीं करोड़ों रूपए की लागत से जनपद के रूद्रपुर और चकरपुर मे खेल स्टेडियम, बहुउद्देश्यीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक और एथलेटिक्स ट्रैक सहित विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। जहां पर अभी हाल ही में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, आज जहां एक ओर, सितारगंज में मछली पालकों के लिए एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, वहीं खुरपिया में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। इस औद्योगिक नगर के स्थापित होने से न केवल उधम सिंह नगर बल्कि पूरे उत्तराखंड के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण लगभग 27 सौ करोड़ रुपए की लागत से कराये जाने को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने गोविन्द घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाले रोपवे को विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। इस रोपवे के निर्माण के बाद हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी, क्योंकि 19 किमी की पैदल चढ़ाई रोपवे से महज 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।

मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया उनमें 494.89 लाख की लागत से गौशाला निर्माण, 60.11 लाख की लागत से बिगवाड़ा शमशान घाट में स्व0 शहीद वीरेन्द्र सिंह सामन्ती स्मृति में चाहर दीवारी, मुख्य द्वार, क्रियाघर जीर्णाेद्धार एवं टाईलिंग कार्य, 49.72 लाख से नगर निगम क्षेत्रान्तार्गत सब्जी मंडी का जीर्णाेद्धार, 39.89 लाख से 5 ग्रीन पार्क सौन्दर्यकरण, 165.09 लाख से 4 हाईटेक शौचालय निर्माण, 1801.93 लाख से कलेक्टेट परिसर में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन निर्माण व 317.90 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन किच्छा नवीन बस अड्डा के मुख्य द्वारा पर आवगमन व निकासी हेतु पुलिया निर्माण कार्याे का शिलान्यास एवं 601.49 लाख से निर्मित वेन्डिंग जोन, 171.23 लाख से वेस्ट प्लांट निर्माण कार्य, 34.15 लाख की धनराशि से ट्रांजिट कैम्प में स्ट्रीट लाईट, 43.87 लाख से एबीसी सेंटर कार्य, 171.83 लाख की लागत से एफएसटीपी सेंटर कार्य व नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में कमांड सेंटर एवं स्वच्छता एप व नगर निगम जोनल कार्यालय का लोकार्पण शामिल है।

इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न समास्याओं से संबंधित लिखित मांग पत्र भी सौंपा। महापौर विकास शर्मा ने रूद्रपुर की कई समस्याएं गिनाते हुए अटरिया माता मंदिर का सौंदर्गीकरण, बगवाड़ा से तीन पानी डाम तक जाने वाली सड़क के किनारे नाले को कवर कर सड़क का चौड़ीकरण करने, मुख्य बाजार में बचे हुए फुटपाथ और नाले का निर्माण करने, शिवनगर मोड़ पर शॉपिंग काम्म्पलेक्स का निर्माण करने, ट्रांजिट कैम्प में सिटी पार्क बनाने, गंगापुर रोड का चौड़ीकरण करने, रूद्रपुर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित करने, नगर निगम को एंबुलेंस उपलब्ध कराने सहित 20 सूत्रीय मांगें रखी।

इस अवसर पर विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर काशीपुर दीपक बाली, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, प्रशासक जिला पंचायत रेनू गंगवार, अध्यक्ष नगर पालिका खटीमा रामू जोशी, जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ0 प्रेम सिंह राणा, पूर्व मेयर रामपाल सिंह, आयुक्त कुमांऊ मण्डल दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सहित पार्षद व क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।


जनभागीदारी से टीबी मुक्त होगा उत्तराखंड- डॉ धन सिंह रावत

कहा, प्रदेश में युद्ध स्तर पर चलाये जाएंगे जनजागरूकता अभियान

देहरादून।  विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष “Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver”, हम सभी के लिए आशा, तत्परता और जवाबदेही की भावना को सशक्त करने की थीम पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डॉ धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा बताया गया कि दिनांक 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टी.बी. दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर हमें इस टी.बी. रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए अपने संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है।

डॉ धन सिंह रावत द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा टी०बी० उन्मूलन के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। नि:शुल्क टी०बी० परीक्षण और उपचार प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। टी.बी. रोगियों को उपचार अवधि तक पोषण सहायता राशि माह नवंबर 2024 से रु० 1,000/- प्रतिमाह कर दिया गया है जो कि पूर्व में रु 500/- प्रतिमाह था। यह राशि नि-क्षय पोषण योजना के अन्तर्गत डी०बी०टी० के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत टी०बी० रोगियों को नि-श्रय मित्रों की सहायता से अतिरिक्त पोषण किट भी प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा 1424 ग्राम पंचायतों को टी.बी. मुक्त पंचायत प्रमाणित किया गया है वर्ष 2024 में उत्तराखण्ड राज्य में 2227 ग्राम पंचायतों को टी०बी० मुक्त पंचायत घोषित किए जाने हेतु चिन्हित किया गया है।

स्वाति एस. भदौरिया, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के अंतर्गत, टीबी को जड़ से मिटाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमें गर्व है कि वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को 28,000 टीबी रोगियों को खोजे जाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष लक्ष्य से अधिक 29,319 (105%) टीबी रोगियों की पहचान कर उन्हें उपचार दिया जा रहा है।

मिशन निदेशक द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोकथाम हेतु राज्य में 95 टीबी यूनिट और 157 जांच केंद्र कार्यरत हैं, जहाँ आधुनिक तकनीकों (NAAT) से टीबी की शीघ्र पहचान हो रही है। 2024 में 90% टीबी मरीजों को सफलतापूर्वक उपचार उपलब्ध कराया गया। दूरदराज के क्षेत्रों में 30 अल्ट्रा-पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन और 8 मोबाइल वैन के माध्यम से टीबी जांच की सुविधा दी जा रही है। वहीं 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 5.18 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 3,799 टीबी रोगियों की पहचान कर उनका उपचार शुरू किया गया।

उन्होंने कहा कि, हमारे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, स्वास्थ्य की अन्य योजनाओं के साथ-साथ टीबी विषय पर भी जो हमें विशेष मार्गदर्शन मिलता है।  स्वास्थ्य मंत्री  के नेतृत्व में, हमारा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार कर रहा है और टीबी उन्मूलन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि, टी०बी० को हराने के लिए सिर्फ सरकार के प्रयास ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। हमें टी.बी. से जुड़े मिथकों और भेदभाव को खत्म करना होगा, ताकि हर मरीज को सही समय पर इलाज मिल सके और वे स्वस्थ जीवन जी सकें।
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त जनपदों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में टीबी स्कोर के आधार पर जनपदों को सम्मानित किया गया। जिसमें जनपद देहरादून को प्रथम स्थान, चंपावत को द्वितीय तथा रुद्रप्रयाग को तृतीय स्थान हेतु सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में टीबी रोगियों को सहायता देने वाले 11 नि-क्षय मित्रों को भी सम्मानित किया गया। जिसमें हिमालय ड्रग कंपनी, हंस कल्चरल सेंटर, इंडियन ऑयल कॉपरेशन, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद नेत्रालय रुद्रप्रयाग, आस संस्था, बालाजी सेवा संस्थान, होप फाउंडेशन, साईं इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी को सम्मानित किया गया। साथ ही 15 टी.बी. मुक्त पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल को लॉन्च किया गया। पोर्टल के माध्यम से राज्य के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच, बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और रेफरल्स की रीयल-टाइम ट्रैकिंग ब्लॉक, जनपद राज्य स्तर से की जाएगी, जिससे बच्चों का समय पर बीमारियों से निदान और उपचार में सहायक होगा।

कार्यक्रम में डॉ एचसीएस मार्तोलिया निदेशक स्वास्थ्य महानिदेशालय, डॉ मनु जैन निदेशक एनएचएम, डॉ मनोज शर्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून, डॉ अजय नगरकर, डॉ अर्चना ओझा, डॉ भास्कर जुयाल सहायक निदेशक एनएचएम, डॉ जितेंद्र नेगी सयुक्त निदेशक, डॉ मनोज वर्मा जिला क्षय रोग अधिकारी देहरादून, डॉ विकास पांडे, सूरज रावत, अनूप ममगाईं, आदि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।


डीएम ने आईएसबीटी चौक में वर्षों से जनमानस के लिए नासूर बने बरसाती पानी की निकासी का काम करवाया शुरू

सीएम के फोकस एरिया का डीएम ने निकाला ठोस समाधान, निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी,
बकायदा नक्शे, डेनेज रूट, टाइम प्लान की है गहन समीक्षा
डीएम की सख्ती के चलते, आईएसबीटी चौक ड्रेनेज सिस्टम का अब स्थायी समाधान कार्य जोरों पर
आईएसबीटी पर वर्षों से जलभराव की समस्या से जनमानस को मिलने जा रही है निजात,
डीएम जल्द ही करेंगें कार्य का निरीक्षण
आईएसबीटी चौक से आउटफॉल तक ड्रेनेज सिस्टम और नाले की सफाई का काम शुरू
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने आईएसबीटी चौक से आउटफॉल तक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और मौजूदा नाले की सफाई हेतु स्मार्ट सिटी से बजट का प्रबन्धन किया है इन कार्यों हेतु विधिवत टैण्डर जारी कर कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस सभी कार्यों की टैण्डर प्रक्रिया में एक वर्ष का रखरखाव शामिल है, (जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)।
मुख्यमंत्री के फोकस एरिया आईएसबीटी ड्रेनेज पर डीएम ने ठोस समाधान निकालते हुए प्रभावी प्लान तैयार किया जिस पर अब कार्य युद्धस्तर पर जारी है, डीएम स्वयं मॉनिटिरिंग कर रहें। डीएम ने सख्ती के कारण ही वर्षों से लम्बित आईएसबीटी डेªनेज कार्य आखिरकार युद्धस्तर पर जारी है। कार्याें का डीएम जल्द ही स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
आईएसबीटी पर वर्षों से जनमानस को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे जलभराव की घटना से समस्या होती रही है और यह प्रत्येक बरसात में एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है, कई बार दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। अब इस पर डीएम ने प्लान तैयार कर स्मार्ट सिटी से बजट की व्यवस्था करते हुए इसका स्थायी समाधान खोज लिया है, और अब इस कार्य प्रारम्भहो गया है।
मानसून सीजन में शहर का एंट्री द्वार आईएसबीटी चौक अब जलमग्न नहीं होगा। सीएम की प्ररेणा से जिलाधिकारी के प्रयासों से आईएसबीटी में स्मार्ट सिटी से नया ड्रेनेज सिस्टम निर्माण का काम शुरू हो गया है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी बजट में योजना के निर्माण के साथ ही इसके रखरखाव का प्रावधान भी किया है। आईएसबीटी में जलभराव की समस्या दूर होने से आम जनता एवं यात्रियों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा।

सीएम धामी ने 16 एसडीजी अचीवर को किया सम्मानित

अग्रगामी 2.0’ और एसडीजी इंडेक्स उत्तराखण्ड 2023-2024 का लोकार्पण

नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी जनपद को भी किया गया सम्मानित

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एस.डी.जी अचीवर अवार्ड समारोह में 3 व्यक्तियों, 09 संस्थानों और 04 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एसडीजी अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया। पिछले वर्ष के एसडीजी अवॉर्ड से पुरस्कृत व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा की जा रही अभिनव पहलों की पुस्तक ‘अग्रगामी 2.0’ और एसडीजी इंडेक्स उत्तराखण्ड 2023-2024 का लोकार्पण भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किया। सी०पी०पी०जी०जी० द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी जनपदवार एस०डी०जी० रैंकिंग में नैनीताल जनपद ने प्रथम स्थान, देहरादून दूसरे और उत्तरकाशी तीसरे स्थान पर रहे, तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल सरकार द्वारा 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को एसडीजी अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये राज्य के विकास के वास्तविक ब्रांड एंबेसडर भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन के लिए ‘‘त्रि-स्तंभीय एवं नौ-सूत्रीय नीति“ की शुरुआत की गई है, जो सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

तीन साल पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्य 9वें स्थान पर था, आज देश में प्रथम स्थान पर है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी कई चुनौतियां हैं, जहां प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में पहली रैंकिंग को बनाये रखना चुनौती है, सबके सामुहिक प्रयासों से हमें राज्य को आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति सही हो तो, खजाना भरता है। पिछले तीन सालों में नीतियों के सरलीकरण और राजस्व प्राप्ति के लिए काफी तेजी से प्रयास हुए हैं। खनन राजस्व 400 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ हुआ है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी राज्य में राजस्व प्राप्ति तेजी से बढ़ रही है।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूएनडीपी की रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉ. एंजेला लुसुगी, पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर, प्रमुख सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी, सीपीपीजीजी के एसीईओ मनोज पंत आदि उपस्थित थे।

एसडीजी अचीवर अवार्ड से ये हुए सम्मानित-
व्यक्ति

गगन त्रिपाठी
गुरजीत सिंह
सुबोध शाह

संस्थाएं

हिमालयन स्टडी सर्कल फॉर एनवायरमेंट चाइल्ड एजुकेशन हेल्थ एंड रिसर्च
सुविधा एनजीओ।
जागृति सेवा समिति।
शक्ति फार्म चारा उत्पादक सहकारी समिति।

AAGYO
सोसाइटी फॉर हिमालयन एसेंशियल नेचुरल एंड रिसर्च ।
हिम विकास सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव ।
भारतीय ग्रामोथान संस्था।
दानपुर लोक कला संस्कृति संगम।

औद्योगिक प्रतिष्ठान

ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
रिलेक्सो फुटवियर लिमिटेड।
टीएचडीसीआईएल।
टाटा एआईजीजनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ।


नई टिहरी में सीवर नेटवर्क समेत करोड़ों की योजनाओं पर लगी मुहर

मुख्य सचिव ने एचपीसी के विभिन्न प्रस्तावों को दी हरी झंडी
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील प्रोजेक्ट पर सत्त, समावेशी एवं जलवायु अनुकूल विकास पर्यटन विकास से सम्बन्धित एचपीसी (उच्चाधिकार प्राप्त समिति ) की अध्यक्षता करते हुए नई टिहरी में 54.05 करोड़ रू0 की डीपीआर लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी तथा 37.11 करोड़ रूपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा वेस्ट मैनेजमेंट सेन्टर, 1.46 करोड़ की डीपीआर लागत वाले महादेव मंदिर व 2.33 करोड़ की डीपीआर लागत वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एचपीसी की बैठक में मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी  अनुमति प्रदान की।  इसके साथ ही सीएस ने प्रोजक्ट कार्मिकों के लिए टीए/डीए भत्तों सहित महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव पर भी अनुमोदन प्रदान किया।  मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव  सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला,  ललित मोहन रयाल सहित वित्त, पर्यटन तथा जिलाधिकारी टिहरी उपस्थित थे।

लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर ने कारों को मारी टक्कर, दो लोगों की मौत 

देहरादून। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। खनन सामग्री से लदे एक ट्रक ने टोल पर खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक और वहां खड़े पोल के बीच में दब गई। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जया बलूनी ने बताया कि देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर ने तीन कारों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर बचाव अभियान चलाकर वाहनों में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रही है।


धामी सरकार के तीन साल- प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित

हर वर्ग में उत्साह और ऊर्जा का रहा माहौल

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैदान से लेकर पहाड़ तक, हर जगह उत्साह और ऊर्जा का अनोखा नज़ारा देखने को मिला।

देहरादून से लेकर राज्य के दूरस्थ गांवों तक जश्न का माहौल बना रहा। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग—सभी वर्गों ने इन आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। हर क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं को साझा किया गया।

प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों में सरकार की तीन वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में राज्य के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों में खासा उत्साह देखा गया। स्थानीय लोग सरकार की विकास योजनाओं से मिल रहे लाभ को लेकर संतुष्ट नजर आए। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, आधारभूत ढांचे के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी नीतियों की सराहना की गई।

सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित इन कार्यक्रमों में जनता की बड़ी भागीदारी यह दर्शाती है कि लोग सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं और उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित हैं।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 वर्षों के कार्यकाल को जनता ने सराहा

धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों पर जनता की मुहर

#DhamiKe3SaalBemisaal हैशटैग के साथ हजारों लोगों ने किया ट्वीट 

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। #DhamiKe3SaalBemisaal हैशटैग के साथ हजारों लोगों ने ट्वीट किए और धामी सरकार को सेवा, सुशासन और विकास के इन तीन वर्षों के लिए शुभकामनाएँ दीं। दोपहर #DhamiKe3SaalBemisaal हैशटैग तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते अनेक ट्वीट्स और पोस्ट्स के साथ यह हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। लोग उत्तराखंड सरकार की विभिन्न उपलब्धियों—इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, धार्मिक पर्यटन, निवेश, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन—को लेकर अपने विचार साझा कर रहे थे।

जनता का अभूतपूर्व समर्थन

उत्तराखंड के आम नागरिकों के अलावा, राजनीतिक हस्तियों, युवा वर्ग, सामाजिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया। लोगों ने धामी सरकार की नीतियों और प्रदेश के विकास में उनके योगदान की सराहना करते हुए पोस्ट किए।

X पर टॉप ट्रेंड बना #DhamiKe3SaalBemisaal

लगातार बढ़ते समर्थन और जनता की भागीदारी के कारण #DhamiKe3SaalBemisaal X पर ट्रेंड करता रहा और टॉप पोजिशन पर बना रहा। यह उत्तराखंड सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास का प्रमाण है। यह न केवल सरकार की उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि जनता के विश्वास और समर्थन को भी दर्शाता है।


मुख्यमंत्री धामी ने ‘’एक शाम देश के भगत के नाम’’ कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर बलिदानी राजगुरू, सुखदेव एवं भगत सिंह के बलिदान दिवस की संध्या पर आयोजित ’’एक शाम देश के भगत के नाम’’ कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया।

सांय राजपुर रोड़ स्थित एक होटल में शिव धरा फाउण्डेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन का मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों के प्रति सच्ची श्राद्धांजलि अर्पित करने वाला अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान शहीदों ने अपने जीवन की परवाह न कर माँ भारती को बेडियों से मुक्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, इनके इरादे अटल थे तथा हौंसला बुलन्द था। अपना जीवन देश को समर्पित करने वाले इन बलिदानियों के कारण ही आज हम स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ जी रहे हैं, उनके त्याग ने ही अंग्रजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सरदार भगत सिंह कहा करते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब भारत में सभी वर्गों और जातियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। इसी भावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, जिससे अब हमारे राज्य के सभी नागरिकों के कानूनी अधिकार समान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश की जनता से किये गये वायदे के अनुसार उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता को मंजूरी देकर उत्तराखण्ड को देश का पहला राज्य बना दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 मार्च को ही हमने अपने द्वितीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण किए हैं, इन तीन वर्षों में राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प की पूर्ति के लिए उत्तराखंड भी अपना योगदान देने के लिए समर्पित भाव से प्रयासरत है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले स्वामी विनायक, सुश्री पल्लवी पटेल, अखिलेश अग्रवाल श्रीमती प्राची कण्डवाल, संजीव गोयल के साथ ही प्रसिद्ध कवि डॉ. हरिओम पंवार, अमित शर्मा, कुशल कुशवाहा, महिमा और श्रीकांत को भी सम्मानित किया।

कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शिव धरा फाउण्डेशन के लल्लन सिंह, विशाल जिंदल, उमेश पटेल, मयंक सिंह गौर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी ने फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड रन और साइकिल रैली का किया शुभारंभ 

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक अवसर को प्रदेशभर में सेवा और विकास के संकल्प के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के सभी जनपदों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, पेंशन योजनाएं, स्वरोजगार सहायता, शिक्षा से जुड़े लाभ और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएं दी गईं।

फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड: युवाओं के साथ धामी का नया अवतार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड रन और साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जब वे युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। न केवल उन्होंने साइकिल चलाई, बल्कि मैदान में उतरकर युवाओं के साथ पुशअप्स भी लगाए। यह दृश्य युवाओं में जोश भरने वाला था, जहां मुख्यमंत्री ने खुद फिटनेस का संदेश देते हुए प्रदेश के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया।

भव्य रोड शो और जनता के प्रति आभार

तीन साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल रोड शो में भाग लिया। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल था, जहां लोग अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। रोड शो के दौरान धामी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी सरकार के प्रति उनके विश्वास के लिए आभार जताया।

इस भव्य आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यकाल केवल योजनाओं की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्यों के जरिए जनकल्याण को साकार करने का प्रयास किया गया है।

संकीर्ण मानसिकता से बचने की मुख्यसेवक धामी की अपील

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोलने में सावधानी नहीं रखते, जिससे कभी-कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि संकीर्ण क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है, तो वह न केवल उन आंदोलनकारियों के बलिदान के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बल्कि वह अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। उन्होंने सभी को आपसी एकता और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की।

जनता को समर्पित योजनाओं का लाभ और रिपोर्ट कार्ड

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया और उनके अनुभवों को साझा किया। इससे स्पष्ट हुआ कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से जनता के जीवन में बदलाव ला रही हैं। धामी सरकार द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट कार्ड इस बात का प्रमाण था कि इन तीन वर्षों में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “यह तीन साल जनता की सेवा में समर्पित रहे। हमने प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के हमारे संकल्प को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।”

जनहित में लिए गए ऐतिहासिक फैसले

मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को भी जनता के सामने रखा, जिनमें प्रमुख रूप से—

समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने इसे लागू किया।

नकल विरोधी कानून: प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया।

लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई: प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

चारधाम यात्रा का विस्तार: श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बड़े विकास कार्य किए गए।

बुनियादी ढांचे में सुधार: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, पर्वतमाला रोपवे परियोजना जैसी योजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023: उत्तराखंड में रिकॉर्ड निवेश आया, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला।

अगले कदम : ‘विकसित उत्तराखंड’ की ओर बढ़ता प्रदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल तीन साल की उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश को ‘विकसित उत्तराखंड’ बनाने के लिए आगे भी इसी गति से कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य में नए रोजगार के अवसर सृजित करने, पर्यटन को और अधिक समृद्ध बनाने, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करने और आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

धामी सरकार के तीन साल केवल राजनीतिक स्थिरता के प्रतीक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उत्तराखंड में सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता की मजबूत नींव रखी है। इस अवधि में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिला। भव्य रोड शो, जनसभाएं और बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से इस अवसर को मनाकर सरकार ने यह संदेश दिया कि उसकी प्राथमिकता सदैव ‘जन सेवा’ ही रहेगी।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बंधा, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी संकीर्ण मानसिकताओं को नकारने और उत्तराखंड के विकास में एकजुट होकर योगदान देने की अपील की।

प्रदेश अब आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सतत विकास की ओर अग्रसर है, और धामी सरकार इसी विजन के साथ उत्तराखंड को देश का सबसे सशक्त और खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।


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