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प्रदेश के सात जिलों में जल्द होगा महिला छात्रावास का निर्माण

Category Archives: राष्ट्रीय

प्रदेश के सात जिलों में जल्द होगा महिला छात्रावास का निर्माण

भारत सरकार के निर्भया फंड से जारी होगा बजट

राज्य में 12 छात्रावास बनाने की योजना

देहरादून। निर्भया फंड से उत्तराखंड के सात जिलों में जल्द महिला छात्रावास का निर्माण हो जाएगा। इन जिलों में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के छात्रावास के जगह तय हो गई है। निर्माण के लिए ब्रिडकुल से अनुबंध हो चुका है, जो तीन साल में पूरा होना है। महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग की ओर से राज्य में ऐसे 12 छात्रावास बनाने की योजना है। इनमें सात के लिए जगह का चयन होने के साथ बजट स्वीकृति व अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी पांच जिलों में जगह के चयन लिए प्रयास जारी हैं। ये छात्रावास 50 से 150 कमरों की क्षमता वाले होंगे, इनके लिए बजट भारत सरकार के निर्भया फंड से जारी होगा।

चयनित जगह और स्वीकृत बजट

जिला स्थान लागत
रुद्रप्रयाग भटवाड़ी सैंण, अगस्त्यमुनि 372.31 लाख रुपये
पौड़ी गढ़वाल सिडकुल क्षेत्र, कोटद्वार 360.05 लाख रुपये
टिहरी गढ़वाल सुरसिंगधार, नई टिहरी 357.03 लाख रुपये
हरिद्वार नगर पंचायत, भगवानपुर 279.05 लाख रुपये
पिथौरागढ़ कुमौड़, पिथौरागढ़ 417.49 लाख रुपये
चंपावत सेलाखोला गैर, चंपावत 390.28 लाख रुपये
उत्तरकाशी गोफियारा, बाड़ाहाट 378.19 लाख रुपये

चारधाम यात्रा पर आने वाले चालकों-परिचालकों के लिए बनेगा विश्राम स्थल

पहले चरण में बदरीनाथ मार्ग, ऋषिकेश व श्रीनगर बस अड्डों पर किया जाएगा निर्माण 

देहरादून। चारधाम यात्रा पर आने वाले चालकों-परिचालकों को सरकार आराम करने की सुविधा देगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मकसद ये है कि चारधाम यात्रा में आने वाले वाहनों की सड़क दुर्घटनाएं बंद हों। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन लेकर आने वाले चालक, परिचालकों के लिए विश्राम स्थल बना रहा है। पहले चरण में बदरीनाथ मार्ग पर और उत्तराखंड परिवहन निगम के ऋषिकेश व श्रीनगर बस अड्डों पर निर्माण किया जाएगा।

केदारनाथ आने वाले चालकों की स्थायी सुविधा के लिए रुद्रप्रयाग और गंगोत्री व यमुनोत्री आने वाले चालक-परिचालकों के लिए उत्तरकाशी में भूमि हस्तातंरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग फिलहाल अस्थायी तौर पर यह सुविधा देगा और निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी तौर पर चालक, परिचालकों को सुविधा मिलेगी।


मैदान से लेकर पहाड़ तक परेशान करेगी गर्मी, प्रदेश भर में चढ़ेगा पारा

प्रदेश भर में मार्च के आखिरी दिनों में चढ़ेगा पारा 

मौसम पर पड़ा जलवायु परिवर्तन और पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर

देहरादून। प्रदेश में बीते कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन और बदले पैटर्न के चलते मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार भी उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी परेशान कर सकती है। वैज्ञानिकों को मानना है कि मार्च के आखिरी दिनों में प्रदेश भर में पारा चढ़ेगा और अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

आंकड़ों पर नजर डाले तो दून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री इजाफे के साथ 31.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से एक डिग्री बढ़ोतरी के साथ 15.8 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य जिलों का भी रहा। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री ज्यादा 22.7 डिग्री रहा। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चटक धूप खिलने से मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी का अहसास होने लगा है।

आने वाले दिनों की बात करें तो 29 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा, यह बात बिलकुल सही है कि बीते कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन और पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर हर मौसम पर पड़ा है। जबकि मार्च महीने से ही गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण बारिश का कम होना है। मार्च में अभी तक सिर्फ 25 फीसदी ही बारिश हुई है।


औषधि प्रशासन विभाग को मिले 18 औषधि निरीक्षक

एक माह के भीतर विभिन्न जनपदों में मिलेगी तैनाती

स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत की मुहिम लाई रंग

देहरादून। सूबे के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को 18 औषधि निरीक्षक मिल गये हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन औषधि निरीक्षकों को एक माह के भीतर विभिन्न जनपदों में तैनाती दी जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सरंक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में विभाग में लम्बे समय से औषधि निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था, जिसके क्रम में आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के उपरांत 18 औषधि निरीक्षकों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई।

जिनकी नियुक्ति संबंधी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। जिसके तहत सभी चयनित अभ्यर्थियों को सभी औचारिकताओं का पूर्ण करते हुये एक माह के भीतर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में योगदान देना होगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों की परस्परिक जेष्ठता राज्य लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर संगत सेवा नियमों के तहत ही अवधारित की जायेगी। योगदान देने के उपरांत ही चयनित अभ्यर्थियों को जनपदवार कार्यक्षेत्र आवंटित किये जायेंगे। डा. रावत ने सभी चयनित औषधि निरीक्षकों को बधाई देते हुये उम्मीद जताई है कि उनकी नियुक्ति से प्रदेश में दवा निर्माण एवं विक्रय प्रणाली में पारदर्शिता बनाये रखने में सुधार होगा।

औषधि निरीक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची

राज्य लोक सेवा आयोग से औषधि निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची में हरीश सिंह, पंकज पंत, पूजा रानी, निधि शर्मा, विनोद जगूड़ी, शुभम कोटनाला, पूजा जोशी, हार्दिक भट्ट, गौरी कुकरेती, हर्षिता, अर्चना उप्पल, निधि रतूड़ी, मौ0 ताजीम, सीमा बिष्ट चौहान, मेघा, निशा रावत, अमित कुमार आजाद और ऋषभ धामा शामिल है।


सीएम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. देवेन्द्र प्रधान को दी श्रद्धांजलि 

देहरादून। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. देवेन्द्र प्रधान के निधन पर ओडिशा स्थित उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि स्व. देवेन्द्र प्रधान का संपूर्ण जीवन जनसेवा और पार्टी को सशक्त बनाने हेतु समर्पित रहा। भाजपा के विस्तार एवं राष्ट्रहित में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय हैं।

ईश्वर पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि..!


चारधाम यात्रा- सब कुछ अनुकूल, हर स्तर पर तैयारी तेज

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दस दिन पहले शुरू हो रही यात्रा

पीएम नरेंद्र मोदी के मुखवा-हर्षिल दौरे से बना है जबरदस्त माहौल

देहरादून। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए हर स्तर पर तैयारी तेज हो गई है और उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा और हर्षिल आने के बाद से यात्रा के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चार धाम यात्रा दस दिन पहले शुरू हो रही है। यानी कि इस बार यात्रा के लिए ज्यादा दिन उपलब्ध होंगे। यात्रियों के स्तर पर पंजीकरण के लिए दिखाए जा रहे उत्साह को देखते हुए सरकार ने भीड़ प्रबंधन को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी है।

ग्रैंड प्रमोशन, देवभूमि है लोगों की पहली पसंद
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा और पर्यटन स्थल हर्षिल के दौरे से यात्रा के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री छह मार्च को उत्तराखंड आए थे। ऐसा पहली बार हुआ, जब कि चार धाम यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हुआ। भले ही औपचारिक कार्यक्रम शीतकालीन यात्रा को लेकर था, लेकिन प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा की भी भरपूर ब्रांडिंग की। देश को यह तक बतलाया कि पिछले दस वर्षों में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कितना बड़ा अंतर आ गया है।

30 अप्रैल से यात्रा, इस बार ज्यादा दिन चलेगी
-वर्ष 2024 में चार धाम यात्रा का शुभारंभ दस मई को हुआ था। इस बार उसकी शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। वर्ष 2023 में यात्रा 22 अप्रैल को शुरू हो गई थी और रिकार्ड 56,18497 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। वर्ष 2024 में कम दिन मिलने और प्राकृतिक आपदा की घटनाओं के बावजूद यात्री संख्या के आंकडे़ ने सबको चौंका दिया था। इस वर्ष यात्रा में कुल 48,04215 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे।

चार धाम यात्रा, कब कहां के कपाट खुलेंगे

30 अप्रैल को गंगोत्री-यमुनोत्री

02 मई को केदारनाथ धाम

04 मई को बद्रीनाथ धाम

सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड की यात्रा व्यवस्था ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है और उनका भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा का भरपूर प्रमोशन किया है। हम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में 2025-2026 का एक लाख करोड़ रुपये का बजट किया पेश 

पहली बार किया गया एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

इस बार इन्फ्रास्ट्र्क्चर पर होगा हमारा फोकस- सीएम रेखा 

दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 2025-2026 का एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार इन्फ्रास्ट्र्क्चर पर हमारा फोकस होगा। आज ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश के साथ आई है।

उन्होंने कहा कि यह बजट केवल सरकारी लेखा-जोखा नहीं है, यह दस साल से बेहाल दिल्ली का बजट है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली को खोखला कर दिया था। जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए।

पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
बजट के दौरान सीएम रेखा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं को रोका गया। विज्ञापन सरकार ने सिर्फ पोस्टर लगाए। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है। हम मिलकर काम करने के इरादे से आए हैं। अब आपदा सरकार के दिन चले गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।

दिल्ली वालों को लंदन का सपना दिखाया: सीएम रेखा
उन्होंने कहा कि एक समय था जब दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे। दिल्ली वालों को सपना दिखाया। लेकिन उन्होंने दिल्ली को अराजक राजधानी बना दिया। देशभर में विज्ञापन सरकार ने सिर्फ पोस्टर ही लगाए। ये बजट विकास का संकल्प पत्र है। हम वो वादे करते हैं जो निभाते हैं। बजट पेश के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए।

दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खुलेंगी
दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लेने दिया। हमारी सरकार में अब लाभ मिलेगा। 20 करोड़ रुपये का आवंटिन किया है। विधायक फंड पूरा मिलेगा। कोई कटौती नहीं होगी। भोजन कागजों पर था। लेकिन हम देंगे। दिल्ली में 100 करोड़ रुपये से 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी। अटल बिहारी बाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर कैंटीन दिल्ली में खोली जाएंगी।

सीएम रेखा ने किए बड़े एलान
दिल्ली बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित।
500 करोड़ रुपये से सीवेज सिस्टम को सुधारा जाएगा।
दिल्ली में 100 जगह अटल कैंटीन खुलेंगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपये का बीमा मिलेगा (अब जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा सहित)।
महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
210 करोड़ रुपये गर्भवती महिलाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।
झुग्गी-झोपड़ियों के लिए 696 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
देश की राजधानी राजधानी दिल्ली में 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगेंगे।
जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के लिए 9000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
20 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।
50 करोड़ रुपये का फंड जलापूर्ति के लिए रखा गया है।
यमुना की साफ-सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
150 करोड़ रुपये का आंवटन पानी की बर्बादी बंद करने के लिए किया गया है।
506 करोड़ रुपये पर्यावरण में सुधारने के लिए आवंटित किए गए हैं।
300 करोड़ रुपये प्रदूषण से निजात के लिए रखे गए हैं।
ओवर हेड वायर को शिफ्ट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट है।
पार्क को गोद लेने के लिए 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
MCD को 6897 करोड़ रुपये दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो और भी दिए जाएंगे।
फायर फाइटर और दमकल को बेहतर बनाने के लिए 100 जगहों पर छोटी फायर फाइटर होगी। इसके लिए 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यालय के लिए अलग से काम होगा।
होम गार्ड बढ़कर 25 हजार होंगे।


मैं माल्टा और काफल ब्रांड की शराब नहीं बिकवा पाया, इसलिए भाजपाई ट्रॉलर्स मेरे ऊपर दनादन है- पूर्व सीएम 

गैरसैंण से आए माल्टा के प्रचार में हुए भावुक 

गैरसैंण को लेकर मैंने देखे थे कुछ सपने- पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 

देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण से आए माल्टा के प्रचार के चक्कर में भावुक हो गए। बोले, गैरसैंण के लिए मैंने कुछ सपने देखे और दिखाए भी थे। लेकिन आज देख रहा हूं कि गैरसैंण व उत्तराखंडियत के अपमान के साथ राज्य में पलायन, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और लूटपाट का बोल बाला है।

बेरोजगारी चरम पर है, नशे से युवा बर्बाद हो रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने अपने कार्यकाल में गैरसैंण में विधानसभा भवन, विधायक निवास बना, सचिवालय के लिए निर्माण एजेंसी तय की। 50 करोड़ स्वीकृत किए। 500 भवनों के लिए स्थान का चयन किया।

मैं राजनीति करने में चूक गया

गैरसैंण-चौखुटिया विकास परिषद का गठन करने के साथ ही भराड़ीसैंण टाउनशिप के विकास के लिए एक संस्था का गठन किया। लेकिन मैं राजनीति करने में चूक गया। यदि मैंने भाजपा के तरीके से हवाई राजधानी घोषित कर दी होती, तो भाजपा के ट्रॉलर्स को जुम्मे की नवाज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छठ की छुट्टी याद नहीं आती।

भाजपाई ट्रॉलर्स मेरे ऊपर दनादन

उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा में लगभग तीन वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। वह भी ऐसे समय में जब सारा राज्य आपदा से ग्रसित था और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। यदि मेरी सेवाओं में कुछ कमी रह गई है तो मैं उसकी भरपाई माल्टा, गन्ना, नींबू, गेठी, गुड़, काफल, सकरगंधी, बिच्छू घास के साथ कर रहा हूं। इतना जरूर है कि मैं माल्टा और काफल ब्रांड की शराब नहीं बिकवा पाया। इसलिए भाजपाई ट्रॉलर्स मेरे ऊपर दनादन है।


अवैध मदरसों को मिलने वाली फडिंग की होगी जांच

सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे !

अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसे हुए सील

देहरादून। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है। जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे।

बीते एक माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है जबकि, रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फडिंग तो नहीं हो रही।

जिला स्तर की कमेटी करेगी जांच

राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर, 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

सीमा से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे

पिछले कुछ समय में यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

अवैध मदरसे का निर्माण रुकवाया

देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने आज सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था।

कितने अवैध मदरसे हुए सील

जिला अवैध मदरसों की संख्या
ऊधम सिंह नगर 64
देहरादून 44
हरिद्वार 26
पौड़ी गढ़वाल 02

प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा- निर्देश दिए गए हैं।

– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


धस्माना ने ग्रहण किया उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन का पदभार

प्रदेश अध्यक्ष समेत अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दी बधाई

पार्टी के विनम्र कार्यकर्ता के रूप में सेवा करता रहूंगा- सूर्यकांत धस्माना

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना का पद भर ग्रहण करने का और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धस्माना को उनके कार्यालय में पुष्प गुच्छ देकर सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं । इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, अनुजाती विभाग के अध्यक्ष मदन लाल, सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी , प्रदेश अध्यक्ष के सोशल मीडिया सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह,श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कौशल,महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी,राजेंद्र शाह, सुजाता पॉल ,गरिमा दसौनी, देवेंद्र सिंह, सुनील जायसवाल,प्रतिमा सिंह, मोहन काला, सुलेमान अली, विनीत प्रसाद बंटू, आशा मनोरमा शर्मा, पुष्पा पंवार, सावित्री थापा आदि बड़ी संख्याएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धस्माना को वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन का पद ग्रहण करने की बधाई दी।

धस्माना ने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और किसी भी पद पर रहते हुए एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में ही पार्टी की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने जो भरोसा उन पर जताया है उस पर वे खरा उतरने के लिए जी- जान से कार्य करेंगे और पार्टी के सभी नेताओं के मार्गदर्शन व पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने कामों को अंजाम देंगे।


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