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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों का किया निरीक्षण

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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों का किया निरीक्षण

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 29 मार्च को सर्वे स्टेडियम, हाथीबड़कला में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों के संबंध में आज कार्यक्रम स्थल सर्वे स्टेडियम, हाथीबड़कला का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह शिविर जनहितकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर में विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।


आइएमए में पहली बार महिला कैडेट भी सैन्य प्रशिक्षण करेंगी प्राप्त, जुलाई से पहला बैच होगा शामिल 

देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी में जुलाई से महिला कैडेटों का पहला बैच शामिल होगा। अकादमी के 92 साल के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब यहां पर महिला कैडेट प्री-मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी और उसके बाद पासआउट होकर सेना में अफसर बनेंगी। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने खड़गवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने के आदेश दिए थे। जिसके बाद महिला कैडेटों को एनडीए में प्रवेश मिलना शुरू हुआ था।

जहां छठे एवं फाइनल टर्म की 18 महिला कैडेट में आठ ने थल सेना का विकल्प चुना है। अब एनडीए से पासआउट होने के बाद ये महिला कैडेट्स सालभर का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में आएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आगामी जुलाई से अकादमी में महिला कैडेटों का पहला बैच सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने लगेगा। बता दें कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना एक अक्टूबर 1932 को हुई थी। अकादमी के पहले बैच से 40 जेंटलमैन कैडेट पासआउट हुए थे।

पिछले नौ दशक में अकादमी ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता 40 कैडेट से 1,650 जैंटलमैन कैडेट तक बढ़ा दी है। अब तक 65 हजार से अधिक आफिसर कैडेट इस प्रतिष्ठित अकादमी से पासआउट हो चुके हैं। इनमें 34 मित्र देशों को मिले कैडेट भी शामिल हैं। अकादमी का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहां से पासआउट कैडेटों ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। अकादमी से पासआउट हुए कई सैन्य अधिकारियों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। अब अकादमी के गौरवशाली इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। क्योंकि अकादमी में अब पुरुष कैडेटों के अलावा महिला कैडेट भी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।

एनडीए में चयन होने के बाद कैडेट तीन साल तक खड़गवासला स्थित अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल करते हैं। इसके बाद एनडीए से पासआउट होकर प्रशिक्षण के लिए आइएमए, नौसेना अकादमी व वायुसेना अकादमी में जाते हैं। कैडेट यहां पर सालभर का कड़ा सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर पासआउट होकर सेना में अफसर बनते हैं।


31 मार्च को हो रहा राधा रतूड़ी का कार्यकाल पूरा, आनंद बर्द्धन हो सकते है अगले मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के उत्तराधिकारी के तौर पर आनंद बर्द्धन को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन उत्तराखंड के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इस बार वह यही जिम्मेंदारी दोबारा निभाने की इच्छुक नहीं मानी जा रही हैं।

बर्द्धन 1992 बैच के उत्तराखंड़ कैडर के अधिकारी हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड की नौकरशाही में बर्द्धन सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वरिष्ठता के आधार पर उनके मुख्य सचिव बनने की पूरी संभावना है। आधिकारिक सूत्र भी बर्द्धन को मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना जता रहे हैं। वैसे बर्द्धन का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भी सूचीबद्धता हो गई है। लेकिन बर्द्धन उत्तराखंड में रहकर ही अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं। हालांकि उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध होने पर उनके केंद्र जाने के कयास भी लगाए गए थे।
लेकिन बातचीत में आन्नद बर्द्धन ने साफ किया था कि उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का कोई इरादा नहीं है। राज्य में बर्द्धन के बाद दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं,जिनकी मुख्य सचिव पद के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है। इनमें 1997 बैच के आईएएस प्रमुख सचिव आरके सुधांशु मुख्य सचिव कार्यालय में तैनात हैं और 1997 बैच के ही आईएएस दूसरे प्रमुख सचिव एल फेनई हैं। इस आधार पर आनंद बर्द्धन के मुख्य सचिव बनने की पूरी संभावना है। राधा रतूड़ी पहले भी दो बार सेवा विस्तार ले चुकी है लेकिन इस बार उन्होंने सेवा विस्तार लेने से मना कर दिया है।

राधा रतूड़ी ने मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए किया है आवेदन
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन किया है। मुख्य सूचना आयुक्त पद के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है।


राम जन्मोत्सव के दिन सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर करेंगी अभिषेक, वैज्ञानिकों ने शुरू की तैयारी

6 अप्रैल को मनाया जाएगा रामजन्मोत्सव

वैज्ञानिकों ने इसे ”सूर्य तिलक मैकेनिज्म” का दिया नाम

अयोध्या। राम जन्मोत्सव के दिन रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था स्थायी हो गई है। इस रामनवमी से लगातार 20 सालों तक रामजन्मोत्सव पर सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। इसके लिए खास तरह के मिरर और लेंस लगाए जा रहे हैं। रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम अयोध्या पहुंच गई है और सूर्य तिलक के लिए उपकरण लगाने का काम शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 19 सालों तक सूर्य तिलक का समय हर साल बढ़ता जाएगा।

वैज्ञानिकों की टीम ने इसके लिए एक प्रोग्राम विकसित कर कम्प्यूटर में फीड कर दिया है। इस बार रामजन्मोत्सव का पर्व छह अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन ठीक दोपहर 12:00 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामलला के माथे पर यह विशेष सूर्य तिलक प्रत्येक रामनवमी यानी भगवान राम के जन्मदिन पर उनके माथे पर सजेगा। वैज्ञानिकों ने इसे ”सूर्य तिलक मैकेनिज्म” नाम दिया है। सीबीआरआई (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान) रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि हर रामनवमी को दोपहर 12 बजे 75 मिमी के गोलाकार रूप में करीब तीन से चार मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। गियर-बेस्ड सूर्य तिलक मैकेनिज्म में बिजली, बैटरी या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा।

सूर्य तिलक के लिए आईआईटी रुड़की ने एक खास ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। इसमें मंदिर के तीसरे तल पर लगे दर्पण पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। दर्पण से 90 डिग्री पर परावर्तित होकर ये किरणें एक पीतल के पाइप में जाएंगी। पाइप के छोर पर एक दूसरे दर्पण से सूर्य किरणें एक बार फिर से परावर्तित होंगी और पीतल की पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। दूसरी बार परावर्तित होने के बाद सूर्य किरणें लंबवत दिशा में नीचे की ओर चलेंगी। किरणों के इस रास्ते में एक के बाद एक तीन लेंस पड़ेंगे, जिनसे इनकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। इसके बाद लंबवत पाइप के दूसरे छोर पर लगे दर्पण पर किरणें पड़ेंगी और दोबारा 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस तरह से रामलला का सूर्य तिलक पूरा होगा।

भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान बंगलूरू के रिसर्च के मुताबिक, हर साल सूर्य तिलक का समय बढ़ता जाएगा। 19 साल तक टाइम कुछ न कुछ बढ़ेगा। उसके बाद फिर से 2025 की रामनवमी की तरह ही रिपीट होगा। यानी 2025 रामनवमी को सूर्य तिलक जितनी देर का होगा। 19 साल बाद 2044 में भी उतनी ही देर के लिए सूर्य तिलक होगा। राम नवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से निर्धारित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत के प्रमुख संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने चंद्र व सौर (ग्रेगोरियन) कैलेंडरों के बीच जटिलतापूर्ण अंतर के कारण आने वाली समस्या का समाधान किया है। यह एक दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोग था। इसमें दो कैलेंडरों के 19 साल के रिपीट चक्र ने समस्या को हल करने में मदद की।

सूर्य तिलक मैकेनिज्म का उपयोग पहले से ही कुछ जैन मंदिरों और कोणार्क के सूर्य मंदिर में किया जा रहा है। हालांकि उनमें अलग तरह की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। राम मंदिर में भी मेकैनिज्म वही है, लेकिन इंजीनियरिंग अलग है।


अब और महंगी होगी यात्रा-  एक मई से टोल प्लाजा पर बढ़ने जा रहा शुल्क 

देहरादून। एनएचएआई एक मई से टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ाने जा रहा है। लच्छीवाला टोल पर भी अब वाहन चालकों को अधिक शुल्क देना होगा। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन को सिंगल यात्रा फीस के लिए 110 रुपये, जबकि उसी दिन वापसी करने पर 160 रुपये देने होंगे। हल्के वाहनों को मासिक पास के लिए 3585 रुपये, टोल प्लाजा पर पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को एकल यात्रा के लिए 55 रुपये देने होंगे। हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस को सिंगल यात्रा के लिए 175 रुपये और उसी दिन वापसी करने पर 260 रुपये, मासिक पास के लिए 5790 रुपये देने होंगे।

टोल पर पंजीकृत वाहन को एक तरफ के 85 रुपये देने होंगे। बस या ट्रक को सिंगल यात्रा के लिए 365 रुपये और उसी दिन वापसी पर 545 रुपये भुगतान करना होगा। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे वाले स्थानीय-गैर व्यावसायिक वाहनों को मासिक पास के लिए 350 रुपये का भुगतान करना होगा।


टीबी उन्मूलन में उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने किया सम्मानित

दिल्ली/देहरादून। राज्य सरकार के सतत प्रयासों से उत्तराखंड ने टीबी उन्मूलन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत सरकार ने “टीबी मुक्त पंचायत पहल“ में समुदाय-आधारित प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को पुरस्कृत किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रदान किया गया। जिसे एनएचएम की मिशन निदेशक, स्वाति एस. भदौरिया ग्रहण किया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुये अधिकारियों की जमकर सराहना की, साथ ही उन्होंने जनसहयोग के लिये प्रदेश की आम जनता का आभार जताया।

नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने उत्तराखंड में टीबी उन्मूलन को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि उत्तराखंड ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भविष्य में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी।

मिशन निदेशक एनएचएम, स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।

मिशन निदेशक ने इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, आशा कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि “टीबी मुक्त पंचायत पहल“ के अंतर्गत जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता, त्वरित पहचान, बेहतर उपचार और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। राज्य में टी.बी. उन्मूलन हेतु प्रभावी ट्रैकिंग सिस्टम और मल्टी-सेक्टोरल एप्रोच को अपनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में टीबी उन्मूलन को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाया गया है, जहां ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया गया है ताकि वे अपने स्तर पर टीबी के मामलों की निगरानी और नियंत्रण कर सकें। “निक्षय मित्र योजना“ के माध्यम से निजी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, जिससे मरीजों को पोषण और सामाजिक समर्थन मिला।

“यह पुरस्कार टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए अथक प्रयासों का प्रतिफल है। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। जब हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, तभी स्वस्थ उत्तराखंड का सपना साकार हो सकेगा।” – डॉ. धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार


मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का किया शुभारम्भ

श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए- सीएस

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को उद्योग विभाग द्वारा देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए | उन्होंने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान में हो रही निरंतर वृद्धि के लिए उद्योग विभाग की सराहना की। सीएस ने उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पीस टू प्रोस्पेरीटी के बारे में बताते हुए कहा की उत्तराखंड में वातावरण औद्योगिक अनुकूल है और ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में तीन लाख करोड़ के एमओयू में से नब्बे हजार करोड की ग्राउंडिंग हो चुकी है।

उन्होंने उत्तराखंड के strategic investment plan (रणनीतिक निवेश कार्ययोजना) की प्रशंसा करते हुए इसे राज्य के लिए बेंचमार्क बताया। उनके द्वारा उद्योग विभाग के यू हब इनवेस्टर मित्र और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जैसे नवाचारों की सराहना की गई। उन्होंने विभाग को लघु उद्योगों की लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर अधिक निवेश प्राप्त हो सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियों के बारे मे चर्चा करते हुए बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस में उत्तराखंड टॉपअचीवर, और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर केटेगरी में शामिल है, साथ ही उत्तराखण्ड निर्यात के मामले में हिमालयन राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

सुश्री अंकिता पांडे, निदेशक एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान के लिए विवाद निवारण पर चर्चा की। कार्यक्रम में स्टार्ट अप ग्रांड चैलेंज के उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया। सेतु आयोग के एडवाइजर हनुमंत रावत ने बताया कि सतत विकास के माध्यम से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड में रैंप योजना का शुभारंभ करने के साथ-साथ एक वर्कशाप का आयोजन भी किया गया। एमएसएमई इकाइयों के प्रदर्शन में सुधार के लिए विश्व बैंक पोषित रैंप योजना के राज्य में आरंभ होने से वैश्विक स्तर पर हमारे उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। उत्तराखंड को रैंप के अंतर्गत 100 करोड़ का बजट आउटले प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में रैंप पोर्टल और एक्सपोर्ट पोर्टल का लॉन्च किया गया। साथ ही गति शक्ति पर एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई।

कार्यक्रम में सचिव विनय शंकर पांडे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निदेशक विनम्र मिश्रा, SME लिस्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट हरीश आहूजा, उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों समेत भारत सरकार के अधिकारी व अन्य अतिथि मौजूद रहे।


निजी स्कूलों का शिक्षा व्यवसाय: बच्चों के भविष्य का सौदा, अभिभावकों की जेबों पर डाका

देहरादून। उत्तराखंड के निजी स्कूलों में शिक्षा अब एक व्यवसाय बन चुकी है, और इसका सबसे बड़ा शिकार हैं हमारे बच्चे और उनके अभिभावक। जैसे ही नया शैक्षिक सत्र शुरू होता है, निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर नए-नए खर्चों का बोझ डाला जाता है। सबसे अहम मुद्दा है किताबों को लेकर स्कूलों का दबाव। एनसीआरटी की किताबें, जो कि सरकारी और गुणवत्तापूर्ण होती हैं, अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही हैं। निजी स्कूल अब बच्चों को एनसीआरटी के बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह केवल एक कदम नहीं, बल्कि पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना और अभिभावकों की जेबें ढीली करना है।

प्राइवेट स्कूलों का असली मकसद: शिक्षा का व्यवसायीकरण और अभिभावकों की आर्थिक लूट

पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि निजी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अब शिक्षा नहीं, बल्कि मुनाफा कमाना बन चुका है। बच्चों के बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात अब केवल एक दिखावा बनकर रह गई है। इन स्कूलों के लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है किताबों, ट्यूशन, यूनिफॉर्म, और विभिन्न अनावश्यक शुल्कों के जरिए पैसा कमाना। जब नए सत्र की शुरुआत होती है, तो स्कूलों में हर तरह की किताबों का ‘आवश्यक’ होना बताया जाता है, जिनमें से अधिकांश निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें होती हैं। यही नहीं, इन किताबों का बाजार भी स्कूल संचालकों और पब्लिशर्स के बीच में एक साजिश के तहत चलाया जाता है, जिससे अभिभावकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। एनसीआरटी की किताबें, जो कि शिक्षा का एक सस्ता और प्रभावी तरीका हैं, इन स्कूलों में अब बेमानी साबित हो चुकी हैं। बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वे महंगी प्राइवेट किताबें खरीदें, जो कि न केवल पैसों की बर्बादी है, बल्कि यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि निजी स्कूलों की प्राथमिकता अब शिक्षा नहीं, बल्कि मुनाफा है।

सरकारी नीतियों की खामियां: शिक्षा के इस भ्रष्ट तंत्र पर चुप्पी क्यों?

यह समझना भी जरूरी है कि निजी स्कूलों के इस भ्रष्ट तंत्र के लिए सरकार की नीतियां भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। जबकि सरकारी स्कूलों में एनसीआरटी की किताबों का पालन किया जाता है, वहीं निजी स्कूलों को पूरी तरह से ‘स्वतंत्रता’ मिल गई है कि वे जो चाहें, बच्चों से वह सामग्री खरीदवा सकते हैं। इस लापरवाह और भ्रष्ट व्यवस्था का खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है, जो पहले से ही वित्तीय तंगी का सामना कर रहे हैं।

यहां तक कि स्कूल फीस के अलावा, किताबों की खरीददारी, ऑनलाइन ट्यूशन और अन्य शैक्षिक खर्चे अभिभावकों की कमाई पर भारी पड़ रहे हैं। इस व्यवस्था में न तो शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, और न ही बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दी जा रही है। केवल एक ही लक्ष्य है – ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। निजी स्कूलों के भ्रष्ट तंत्र का मुकाबला: यह एक साथ उठाए गए कदमों की मांग है यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड के निजी स्कूलों में शिक्षा का व्यवसायीकरण पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सरकार को चाहिए कि वह इस भ्रष्ट व्यवस्था पर कड़ी नजर रखे और बच्चों की शिक्षा के नाम पर होने वाली लूट को रोके। एनसीआरटी की किताबों को अनिवार्य बनाना, और निजी स्कूलों के मनमाने शुल्कों पर कड़ी कार्रवाई करना समय की मांग है।

सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि निजी स्कूलों में शिक्षा का खर्च और इसके साथ जुड़े अन्य खर्चों को नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री का चयन कर सकें, न कि स्कूलों द्वारा थोपे गए महंगे विकल्पों को। यह एक जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि अभिभावक इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज उठा सकें और बच्चों के भविष्य को सही दिशा में आकार देने के लिए जरूरी कदम उठा सकें।


केदारनाथ धाम में 118.93 करोड़ की लागत से बनेगा विद्युत सब स्टेशन

यूपीसीएल को मिली मंजूरी 

केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति का तंत्र होगा मजबूत 

देहरादून। केदारनाथ धाम में आने वाले समय में बिजली आपूर्ति का तंत्र मजबूत हो जाएगा। यूपीसीएल को धाम क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल गई है। यूपीसीएल ने पिछले साल केदारनाथ धाम में 24 घंटे आपूर्ति के तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नए सब स्टेशन का एप्रूवल नियामक आयोग से मांगा था। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र में 118.93 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

इस सब स्टेशन बनने के बाद एक तो यहां आपूर्ति का तंत्र सुधर जाएगा। दूसरा अभी तक जो लंबी लाइन से आपूर्ति हो रही थी, वह समस्या भी दूर हो जाएगी। लंबी लाइन होने की वजह से कहीं भी फॉल्ट आने की सबसे ज्यादा समस्या होती थी।


मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न प्रस्तावों पर लगाई मुहर

भरसार औद्यानिकी विवि समेत अन्य निर्माण कार्यों को मिली धनराशि
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में 1672.22 लाख रू0 की लागत के उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार स्थित मुख्यालय की चैन लिंक फेन्सिंग के कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की।
इसके अलावा, 1200 लाख रू0 के उधमसिंह नगर में फलेटेड फैक्ट्री के निर्माण कार्य, 2050 लाख रू0 के आईआईई सिडकुल हरिद्वार के अपग्रेडेशन कार्य, 500 लाख रू0 के देहरादून में फलेटेड फैक्ट्री निर्माण कार्य, 2748.25 लाख रू0 के यूआईएडएफ कार्यक्रम के तहत देहरादून के धर्मपुर की सुभाषनगर भारूवाला ग्रान्ट पेयजल योजना में टर्नर रोड आंशिक एवं भारूवाला ग्रान्ट वार्ड में 100 प्रतिशत पेयजल योजना के निर्माण कार्य, 25696.63 लाख रू0 के महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास हेतु चम्पावत में महिला स्पोर्टस काॅलेज की स्थापना तथा 3026.65 लाख रू0 के राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के तहत देहरादून में मसूरी मोटर मार्ग के 25 किमी0 में गलोगी के पास हो रहे भूस्खलन को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक कार्यों पर अनुमोदन प्रदान किया।
बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, विशेष सचिव खेल  अमित सिन्हा सहित वित्त, पेयजल निगम, आपदा, उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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