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बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे हैं अनेक कार्य- मुख्यमंत्री धामी 

Category Archives: राष्ट्रीय

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे हैं अनेक कार्य- मुख्यमंत्री धामी 

नन्दा गौरा योजना के लाभार्थियों को पौने दो अरब की धनराशि वितरित

मुख्यमंत्री ने 40 हजार लाभार्थियों को वितरित की धनराशि

बालिका के जन्म और 12वीं पास करने पर दी जा रही है कुल 62 हजार की धनराशि

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के 40 हजार 504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वित 01 अरब 72 करोड़ 44 लाख 04 हजार रुपए की धनराशि का वितरण किया।
इस योजना के माध्यम से विगत 05 वर्ष में 02 लाख 84 हजार 559 लाभार्थियों को कुल 09 अरब 68 करोड़ 64 लाख 51 हजार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई।

नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11 हजार एवं एवं 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभार्थियों में जन्म पर 08 हजार 616 बालिकाओं को 09 करोड़ 81 लाख 16 हजार की धनराशि और 12वीं पास करने वाली 31 हजार 888 बालिकाओं को 01 अरब 62 करोड़ 62 लाख 88 हजार की धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नंदा गौरा योजना से बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। उत्तराखण्ड में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास प्रशांत आर्य और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित है।


शिक्षा विभाग को मिले संस्कृत के एक दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर

दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में मिली प्रथम तैनाती

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत के एक दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रथम तैनाती दे दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन शिक्षकों को दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों के महाविद्यालयों में भेजा गया है। जिससे राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की कमी दूर होगी और देववाणी संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा।

राजकीय महाविद्यालयों में ढ़ांचागत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य लोक सेवा आयोग से संस्कृत विषय में चयनित एक दर्जन सहायक प्राध्यापकों को प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर प्रथम तैनाती दे दी गई है। इन सभी नवनियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसरों को दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में भेजा गया है। जिसमें दीपक कुमार कोठारी को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, कंचन तिवारी व विनोद कुमार को पीजी कॉलेज उत्तरकाशी, सुश्री आरती आर्य को राजकीय महाविद्यालय दन्या, सुश्री मंजू पाण्डे को चिन्यालीसौड, डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र को मजरामहादेव, मनोज जोशी व , डॉ. महेश चन्द्र शर्मा को जैंती, सुश्री रजनी नेगी को थलीसैण, सुनीता जोशी को गणाई गंगोली, सुश्री निर्मला को बेतालघाट और डॉ. गोविंद कुमार को राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट में दी गई है। नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती से महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होने के साथ-साथ शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा। संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से छात्र-छात्राओं का देववाणी संस्कृत के प्रति रूझान बढ़ेगा और राज्य की द्वितीय राजभाषा के प्रसार-प्रसार को भी गति मिलेगी।

राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के एक दर्जन सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है। इन शिक्षकों के आने से महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार होगा, साथ ही संस्कृत शिक्षा के प्रसार में भी वृद्धि होगी। – डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चौथे चरण के लिए सर्वे पूरा

8750 किमी लंबी 1490 बाराहमासी ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण

देहरादून। प्रदेश में न्यूनतम 250 तक की आबादी वाली बसावटों को बाराहमासी सड़क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके क्रम में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने 8750 किमी लंबी 1490 सड़कों के निर्माण का सर्वे पूरा कर लिया है।

सड़क विहीन गांवों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरु की गई थी। योजना के प्रथम तीन चरण पूरे हो चुके हैं। जिसमें 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम 250 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। अब केंद्र सरकार ने योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम 250 तक की आबादी वाली सभी बसावटों को सड़क से जोड़ा जाना है। इस गाडइलाइन के आधार पर उत्तराखंड में कुल 8750 किमी लंबी, 1490 ग्रामीण सड़कों का सर्वे पूरा हो चुका है। सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा ने बताया कि सर्वे के बाद इन सड़कों के लिए डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए जल्द केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। सड़कों के साथ जरूरत के अनुसार पुलिया, कॉजवे और बड़े पुलों का भी निर्माण किया जाएगा।

योजना की गाइडलाइन के मुताबिक, आबादी का निर्धारण राजस्व गांव या पंचायत के आधार पर नहीं बल्कि, एक निश्चित दायरे में रहने वाली आबादी को जोड़कर किया जाएगा। उत्तराखंड में डेढ़ किमी के दायरे में मौजूद बसावटों को एक साथ जोड़कर आबादी का निर्धारण किया जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे विकासखंड़ों में दस किमी के दायरे में मौजूद बसावटों का जोड़कर आबादी का निर्धारण किया जाएगा। इसका लाभ उत्तराखंड जैसी छोटी बसावट वाले राज्य को मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंचाई जा रही है। अब आबादी के लिए कलस्टर को मानक बनाए जाने से, उत्तराखंड की कम आबादी बसावटों तक भी सड़क पहुंच पाएगी। पीएमजीएसवाई योजना के चौथे चरण में जल्द काम शुरू किया जाएगा।- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


पीएम मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग 

पीएम मोदी 3 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक का करेंगे दौरा 

श्रीलंका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर श्रीलंका की करेंगे राजकीय यात्रा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे। इसे लेकर आधिकारिक एलान कर दिया गया है। पीएम मोदी पहले थाईलैंड और फिर श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

इसके लिए पीएम मोदी 3 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक का दौरा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्तमान बिम्सटेक अध्यक्ष थाईलैंड करेगा। यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी कोलंबो रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल 2025 तक वे श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे।


पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा जरूरी- महाराज

पर्यटन मंत्री बोले भारत नेपाल के बीच है रोटी बेटी का संबंध

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इण्डो-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को रेंजर्स ग्राउंड में 20 मार्च से चल रहे कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इण्डो-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। दोनों देशों के बीच आपसी भाईचारे के साथ-साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के मध्य पर्यटकों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये फरवरी माह में महेन्द्रनगर नेपाल भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा देहरादून से काठमांडू एवं पोखरा (नेपाल) तक बस सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अनुरोध किया है।

पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री महाराज ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच पर्यटन, आर्थिक सम्बन्धों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये जरूरी है कि नेपाल के साथ-साथ भारत के यात्रियों के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय। उन्होंने कहा कि नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर और भारत के श्री केदारनाथ धाम, वाराणसी, हरिद्वार और देहरादून जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट की स्थापना से दोनों देशों के बीच पर्यटन में वृद्धि हो सकती है।

महाराज ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये दोनों देशों की बीच हवाई सेवाओं की स्थापना से यात्रा में काफी सुविधा हो सकती है। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान महाराज ने इण्डो-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव भारत और नेपाल द्वारा लगाए गए विभिन्न स्थलों का भ्रमण करने के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा।

इस अवसर पर कंचनपुर वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पीतांबर जोशी, वीर गोरख कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल थापा, मेध बहादुर थापा, हेमंत कोचर, हेल्प क्रास संस्था के संस्थापक विशाल थापा, संजय सिंह, सुयश अग्रवाल एवं पंकज गुप्ता आदि मौजूद थे।


मुख्यमंत्री धामी से उपनल कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने की भेंट

उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनेगी

उपनल कर्मचारी संगठन ने सीएम का आभार जताया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उपनल कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। संघ के पदाधिकारियों ने उपनल कर्मचारियों के अप्रैल माह में आयोजित होने वाले अधिवेशन हेतु भी मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया।

इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष महेश भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किया नियुक्त

31 मार्च को समाप्त हो रहा वर्तमान सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार

देहरादून। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल, वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को समाप्त हो रहा है।

जिसकी वजह से उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य में सीनियर अधिकारी होने की वजह से उनका चुनाव लगभग तय ही माना जा रहा था। जिसपर शुक्रवार को राज्य सरकार ने मुहर लगा दी।


मुख्यमंत्री धामी ने जनजाति कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने विभिन्न गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की

जनसेवा से जुड़े कार्यों का बेहतर रिजल्ट नजर आए-सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही जनजाति कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागीय समीक्षा बैठकों में लिए जाने वाले जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। ऐसी योजनाओं पर कैबिनेट में लाए जाने से पूर्व जन सुझावों पर तथा अच्छी सोच व नियत के साथ कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा से जुड़े कार्यों का बेहतर रिजल्ट उपलब्ध कराना अधिकारियों का उद्देश्य होना चाहिए उन्होंने सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभागों के आउटपुट का भी परीक्षण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के विकास के प्रति समर्पित एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी राज्य हित में बेहतर कार्य कर सकें इसके लिए उन्हें बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि सभी एकजुट होकर मन से कार्य करेंगे तो हम राज्य का बेहतर विकास कर सकेंगे। उन्होंने भविष्य में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था पर भी रोक लगाए जाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा हमारे बुजुर्गों को प्रतिमाह समय पर पेंशन मिले इसके लिए अब प्रतिमाह मुख्यमंत्री के संदेश के साथ निर्धारित तिथि को वृद्धावस्था पेंशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में अकेले रह रहे बुजुर्गों की उचित देखभाल के लिए भी प्रभावी प्रयासों की जरुरत बताते हुए कहा कि इसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी सहयोगी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त उत्तराखण्ड योजना के तहत बनाए जा रहे केन्द्रों के रखरखाव तथा योजना के प्रभावी प्रचार प्रसार पर ध्यान देने को उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी निकट भविष्य में हलद्वानी में स्थापित केन्द्र का निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन के लिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट आसानी से बनाए जाने, विभाग द्वारा संचालित आई०टी०आई० से अधिक से अधिक प्लेसमेंट की व्यवस्था, वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह प्रदान करने के लिये प्रदेश में शेल्टर होम तथा उनके संचालन की भी कारगर व्यवस्था बनाए जाने को कहा उन्होंने सामान्य आईटीआई की भांति समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आईटीआई का भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय बनाए जाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट में औसत प्रदर्शन वाली योजनाओं को और अधिक जन उपयोगी बनाए जाने को कहा। पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना, अटल आवास योजना तथा एससी वर्ग के लिए निर्मित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की भी मुख्यमंत्री ने जरुरत बताई।

बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी भी 46 प्रतिशत महिलायें एनिमीक हैं। इसे कम करने के लिए विभाग ठोस कार्ययोजना बनाए। मुख्यमंत्री महिला पोषक योजना के माध्यम से एनिमिया के केसों को कैसे कम किया जा सकता है इस पर ध्यान दिया जाए। दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले नजदीकी सरकारी चिकित्सालयों में देख-रेख हेतु उचित व्यवस्था बनाए जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा महिलाओं के आजीविका संवर्धन हेतु चलाई जा रही महिला समेकित योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, नंदा गौरा योजना, कार्यशील महिला छात्रावास योजना जैसी योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा शुभ जीवन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना तथा कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण पर भी समयबद्धता के साथ कार्य किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों तथा छात्रों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं पर भी ध्यान देने के साथ नशा मुक्त भारत अभियान, शिल्पी ग्राम योजना, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की तथा कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज की स्थिती पर भी ध्यान दिए जाने की जरुरत है, उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2000 में 105.79 करोड़ थी, जो वर्ष 2023 में 143.81 करोड़ हो गई है जबकि उत्तराखण्ड की आबादी वर्ष 2000 में 84 लाख थी जो वर्ष 2023 में 1.275 करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 35 प्रतिशत तो उत्तराखण्ड के परिदृश्य में 51 प्रतिशत है।

बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. नीरज खैरवाल, निदेशक बाल विकास प्रशांत आर्य, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का किया लोकार्पण

साढ़े तीन साल में 22 हजार से अधिक युवाओं को दी जा चुकी है सरकारी नौकरी- सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।
प्रदेश में 1232 नये नर्सिंग अधिकारियों का नियुक्ति दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने 26 करोड़ की लागत से बने दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा था, तब हमारे नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर निःस्वार्थ सेवा में जुटे हुए थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात मरीजों की देखभाल करते हुए उनके जीवन को बचाने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारी पूर्ण निष्ठा, समर्पण और मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊँचाई प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में लगभग 11 लाख से अधिक मरीजों को 2100 करोड़ रुपये से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, ताकि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एंबुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, इसी क्रम में, चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अब तक 173 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 56 संकाय सदस्य और 185 तकनीशियन नियुक्त किए जा चुके हैं। इसी का परिणाम है कि 3 वर्ष में ही प्रदेश के 22 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को उनके घर पर ही बेहतर और किफायती इलाज मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के जल्द संचालन की तैयारी है। जिससे एक ओर सरकार को चिकित्सक वहीं,दूसरी ओर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन के लिए सुव्यवस्थित ट्रांसफर पॉलिसी, फैकल्टी को समय पर प्रोन्नति, मेडिकल कॉलेज में सीटों के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति आदि की योजना है। इसके साथ ही संविदा कार्मिकों के मानदेय को संशोधित करने और संविदा में कार्यरत नर्सिंग स्टॉफ को समायोजित करने का भी प्रयास किया जाएगा।

सचिव चिकित्सा डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि विभाग का संकल्प है कि चिकित्सा के साथ ही चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए समय-समय पर चिकित्सक से लेकर चतुर्थ श्रेणी स्तर के कार्मिकों की भर्ती हो रही है। चिकित्सा विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण प्रयोग हो इसके लिए मानवीय संसाधनों की नियुक्ति हो रही है। जहां मानवीय संसाधन है वहां भौतिक संसाधनों की आपूर्ति की जा रही है।

इस अवसर पर विधायक खजान दास, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज, डॉ. गीता जैन एवं सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित थे।


तरसेम सिंह हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार 

उधम सिंह नगर। बहुचर्चित डेरा नानकमत्ता गुरुद्वारा के प्रमुख तरसेम सिंह हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस हिरासत से फरार होने पर मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया गया । मुख्य आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है जबकि मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं । डीजीपी दीपम सेठ ने पूरे मामले की जानकारी ली है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि डेरा प्रमुख हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को उधम सिंह नगर पुलिस की एक विशेष टीम ने पंजाब के तरण तारण जिले से गिरफ्तार कर लिया था ।बुधवार देर रात को पुलिस टीम उसे लेकर उधम सिंह नगर आ रही थी लेकिन काशीपुर क्षेत्र में पहुंचते ही टायर फटने के चलते कार पलट गई ।

इसी दौरान एक दरोगा का पिस्तौल छीन कर फरार हुए आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई ।गेहूं के खेत में छिपे मुख्य आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो मुख्य आरोपी पैरों में गोली लगने से घायल हो गया जबकि तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसएसपी ने बताया कि सभी को काशीपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दे कि बहुचर्चित हत्याकांड के एक आरोपी को एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने मार गिराया था दूसरा आरोपी तब से ही फरार चल रहा था।


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