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शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा छठीं से दसवीं और 12वीं में दाखिला के लिए आज से आवेदन शुरु 

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शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा छठीं से दसवीं और 12वीं में दाखिला के लिए आज से आवेदन शुरु 

ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से होंगे फार्म उपलब्ध 

दिल्ली- एनसीआर। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी स्कूलों में गैर योजना दाखिले के तहत कक्षा छठीं से दसवीं और 12वीं में दाखिला को लेकर एक अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। दाखिले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध होंगे।

पहले चरण के तहत कक्षा छठीं से लेकर नौवीं के लिए शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट https://www.edudel.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जबकि कक्षा दसवीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध होंगे। जिसे जमा करने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल है। दसवीं और 12वीं में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा। जिसका आयोजन 21 अप्रैल को होगा।

इसके अलावा पत्राचार विद्यालय के कक्षा दसवीं और 12वीं में भी दाखिले के लिए एक अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2025 होगी। उसके बाद आवेदन करने पर देरी शुल्क लगेगा।

दाखिले के लिए केवल दिल्ली निवासी आवेदन के योग्य होंगे। कक्षा 12वीं में दाखिला के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 11वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साइंस स्ट्रीम के लिए 55 फीसदी अंक और कॉमर्स के लिए 50 फीसदी अंक अनिवार्य है। जबकि आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 50 फीसदी अंक चाहिए। कक्षा दसवीं में दाखिले के लिए आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नौवीं में उत्तीर्ण होना चाहिए।

वहीं, दाखिले के लिए कक्षा छठीं में उम्र दस वर्ष पूरी हो चुकी हो और 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा सातवीं के लिए 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष से कम उम्र, कक्षा आठवीं के लिए 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष से कम उम्र और कक्षा नौवीं के लिए 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। उम्र में न्यूनतम और अधिकतम छह माह की छूट मिल सकेगी।

12 बजे से कर सकेंगे आवेदन
कक्षा छठीं से लेकर नौवीं के लिए आवेदन की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे शुरू होगी और आठ अप्रैल को शाम पांच बजे समाप्त होगी। पंजीकृत आवेदकों को स्कूलों के आवंटन की सूची 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। जबकि दस्तावेजों का सत्यापन 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। इसी तरह दो अलग-अलग चरणों में दाखिले को लेकर मई और जुलाई महीने में आवेदन कर सकेंगे। दाखिले के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आवेदक 1800116888 और 10580 हेल्पलाइन नंबर पर सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे तक सभी कार्य दिवस में कॉल कर सकेंगे। दाखिला संबंधी जानकारी के लिए स्कूलों में हेल्प डेस्क की सुविधा भी मिलेगी।


मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न स्थानों के नाम में की परिवर्तन की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा जनभावना और भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप किया जा रहा है नामकरण

देहरादून। मुख्यमंत्री धामी द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जन भावना और भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार

हरिद्वार जनपद में पहले औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का अंबेडकर नगर, इंदरीशपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर किया जाना है।

देहरादून जनपद में मियांवाला का रामजी वाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया जाएगा।

जनपद नैनीताल में नवाबी रोड़ का अटल मार्ग, पनचक्की से आईटीआई मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग किया जाएगा।

उधमसिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्या पुरी किये जाने की घोषणा की गई है।


स्पोर्ट्स कल्चर अपनाने से दूर होगी कुरीतियां- रेखा आर्या

ऑल इंडिया शहीद लेफ्टिनेंट गौतम टूर्नामेंट के विजेताओं को बांटे पदक

देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में आयोजित ऑल इंडिया शहीद लेफ्टिनेंट गौतम टूर्नामेंट 2025 के पदक विजेताओं को पदक वितरित किए।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों का रुझान खेलों की तरफ मोड़ना होगा। इससे न सिर्फ युवा खिलाड़ी के तौर पर अच्छा करियर बना सकेंगे, साथ ही नशे जैसी कुरीतियों और अनियमित खान-पान से पैदा होने वाली बीमारियों से निजात भी मिलेगी।

खेल मंत्री ने कहा कि जब युवा खेल में आगे बढ़ेंगे तो उनका फिटनेस लेवल अपने आप बेहतर हो जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड को पदक दिलाए हैं उनकी सरकारी नौकरी के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी, इसकी प्रक्रिया चल रही है। खेल मंत्री ने कहा कि डेढ़ दशक से लगातार आयोजित हो रहा है यह राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट निश्चित रूप से प्रदेश के खिलाड़ियों को बॉक्सिंग में आगे बढाने का काम कर रहा है। खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को पदक वितरित किए।

इस अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल, ब्रिगेडियर पीएस गुरुंग, डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट, कर्नल डीके प्रधान,मीनाक्षी त्यागी पदम सिंह थापा, दुर्गा थापा, प्रभा शाह आदि मौजूद रहे।


नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने किया पदभार ग्रहण

शहरों को बेहतर बनाने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे- सीएस

देहरादून। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पदभार सौंपा। इस अवसर पर नवनियुक्त मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि सरकार की नीतियों का राज्य के विकास में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

आजीविका, रोजगार, कौशल विकास व रिवर्स माइग्रेशन भी प्रमुख प्राथमिकताओ में है। आजीविका के नए-नए अवसरो पर काम करना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना राज्य की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शहरीकरण तथा राज्य का स्वास्थ्य क्षेत्र भी एक बड़ी चुनौती है | हमें शहरों को बेहतर बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर कार्य करना होगा। इसके साथ ही जल संरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है, जल संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है | इन मुख्य मुद्दों पर आम नागरिक के हित में धरातल पर प्रभावी कार्य करने की जरूरत है।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि हमें नए संसाधनों की खोज तथा वर्तमान संसाधनों को बढ़ाने पर निरंतर कार्य करना होगा ।

इस अवसर पर सचिवालय के सभी अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित थे।


अवैध खनन पर त्रिवेंद्र के आरोपों का जवाब दें सीएम – कांग्रेस

खनन सचिव के जवाब से जनता संतुष्ट नहीं -प्रताप

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खनन के मामले पर लगाए गए आरोपों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है ।

धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोप गंभीर हैं और मुख्यमंत्री को उनके तह तक जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से खनन सचिव ने जवाब दिए हैं । राज्य का कोई भी व्यक्ति उनके जवानों से संतुष्ट नहीं है और यह महज लीपा पोती दिखाई देती है । धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह खनन के मामले पर श्वेत पत्र लेकर सामने आए।

प्रताप ने त्रिवेंद्र रावत द्वारा खुद को शेर और अधिकारियों को कुत्ता बताए जाने की कड़ी आलोचना की और त्रिवेंद्र रावत से कहा कि वह अपने बयान को वापस ले ।

उन्होंने कहा अधिकारी हमारे राज्य की शान है। यह अलग बात है कि नेता भी कुछ भ्रष्ट है कुछ अधिकारी भी भ्रष्ट है। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं। जिनका अपमान होना चाहिए और समाज से उनको किनारा किया जाना चाहिए और जो जेल जाने लायक है उन्हें जेल भी भेजा जाना चाहिए ।

धीरेंद्र प्रताप ने राज्य में खनन के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वह इस पर तत्काल रोक लगाए।


विभाग ने पेयजल संकट से निपटने के लिए की व्यापक तैयारी

पेयजल सचिव ने सभी डीएम को भेजा पत्र

देहरादून। गर्मियों में आसन्न पेयजल संकट से निपटने के लिए पेयजल विभाग ने व्यापक तैयारी की है। पेयजल नलकूपों और पंम्पिंग योजनाओं पर निर्बाध रूप से पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति, निर्माण और अन्य कार्यो में एसटीपी शोधित जल का उपयोग करने और पाइप लाइनों को दुरूस्त रखने पर खास जोर दिया गया है। बीते वर्षों की स्थिति को देखते हुए विभाग संकट से पर पाने के लिए चौकस हो गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में अभियान चलाकर पाइप लाइनों की लीकेज की मरम्मत करवाई जाए और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से इसके लिए काम करें। यात्रा रूट सहित अन्य क्षेत्रों में अवस्थित टीएसपी जलाशय और अन्य प्रकार की जल संरचनाओं की विधिवत सफाई सुनिश्चित कराई जाए।

आगे कहा गया है कि सभी वाहन सर्विस सेंटरों में पेयजल के अपव्यय को रोकने के लिए ड्राई वाश/रिसाइक्लिंग की जाए। टैंकरों से जलापूर्ति के संबंध में फिलिंग प्वाइंट की टैंकर वितरण व्यवस्था का हर रोज निरीक्षण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टैंकरों की सफाई, पेंटिंग, लीकेज मरम्मत आदि सुचारू हो। जल की गुणवत्ता का भी प्राथमिकता से ध्यान रखा जाए।

नलकूप एवं पंपिंग योजनाएं सुचारू रहें

सभी नलकूपों/पम्पिंग योजनाओं को निर्बाध रूप से उचित वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने ऊर्जा सचिव से विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है। उत्तराखण्ड जल संस्थान के महाप्रबंधक की ओर से बताया गया था कि ग्रीष्मकाल में प्रायः लो वोल्टेज और विद्युत व्यवधान के कारण नलकूप और पम्पिंग योजनाओं का संचालन प्रभावित होता है। ग्रीष्मकाल में दिक्कत न हो, इसके लिए विद्युत विभाग का अपेक्षित सहयोग चाहिए।

निर्माण कार्यो के लिए एसटीपी शोधित जल का उपयोग हो

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण नगर के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे निर्माण से संबंधित कार्य, उद्यानों, फुलवारियों, मार्गो पर किए गए वृक्षारोपण की सिंचाई के लिए एसटीपी शोधित जल का उपयोग किया जाए। इसके लिए पेयजल सचिव ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है।
सचिव की ओर से कहा गया है कि ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट को देखते हुए अन्य गतिविधियों में जल का उपयोग करने के लिए जल संस्थान द्वारा कारगी चौक में स्थित एसटीपी शोधित जल निःशुल्क रूप से उपलब्ध है।

पेयजल शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम
पेयजल सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाए। कंट्रोल रूम में उपभोक्ताओं की शिकायतों का पूरा ब्यौरा उनसे हुई वार्ता के साथ दर्ज किया जाएगा।
इस बात की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी कि उपभोक्ता की शिकायत का निस्तारण हो रहा है या नहीं।

फायर हाइडेंट क्रियाशील अवस्था में हों
ग्रीष्मकाल में आग लगने का खतरा बना रहता है, इसलिए अग्निशमन के लिए लगे फायर हाइडेंटों को निरंतर क्रियाशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। पेयजल सचिव ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि इंतजामों की जांच के लिए वह अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करें।


सीएम धामी का यूसीसी लागू किये जाने पर सम्मान एवं अभिनंदन समारोह किया आयोजित 

‘यूसीसी लागू होने से राज्य के नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे’

देहरादून/बरेली। उत्तराखण्ड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किये जाने पर इन्वर्टिस विश्वविद्यालय ने सीएम धामी का सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में यूसीसी की ऐतिहासिक पहल को साकार करने में उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का महत्वपूर्ण योगदान है।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्यायसंगत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यूसीसी के लागू होने से राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कानून लाखों महिलाओं के अधिकारों का एक सशक्त सुरक्षा कवच है, जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों के बीच समानता से समरसता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसमें किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों द्वारा यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किये जा रहे हैं। इसके पीछे मंतव्य हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों एवं भविष्य की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड से निकलने वाली यूसीसी की गंगा देश में एक नई चेतना जागृत करने का कार्य करेगी। यूसीसी की समरस धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में जनहित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। कश्मीर से धारा 370 का अंत, तीन तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना , नागरिकता संशोधन कानून लागू करना और फिर अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

इस अवसर पर सांसद क्षत्रपाल गंगवार, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. अरूण कुमार, दर्जा मंत्री उत्तराखण्ड विनय रूहेला, महापौर बरेली डॉ. उमेश गौतम, विधायक डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ. श्याम बिहारी लाल, डी. सी. वर्मा, डॉ. एम. पी. आर्या, अशोक कट्टारिया, डीन डॉ. राजेश शर्मा, कार्यकारी निदेशक पार्थ गौतम सहित अन्य लोग उपस्थित थे।


दिल्ली में धार्मिक त्योहारों के दिन रहेगा ड्राई डे, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रामनवमी और गुड फ्राइडे सहित महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों पर शराब की दुकानें बंद रखने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में पांच ड्राई डे घोषित किए हैं। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में शराब की दुकानें राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल), गुड फ्राइडे (18 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) और ईद-उल-जुहा (6 जून) को बंद रहेंगी।

आबकारी आयुक्त सनी सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार शराब लाइसेंसधारियों के लिए ड्राई डे घोषित किए गए हैं। लाइसेंसधारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में आदेश को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें।


मुख्यमंत्री धामी ने सम्भागीय निरीक्षक पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) पद पर नियुक्त आठ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह आपके जीवन की नई शुरूआत है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में नवाचार करेंगे और परिवहन विभाग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। राज्य में परिवहन के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वाहनों की फिटनेस जाँच, मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के पालन कराने और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में सम्भागीय निरीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसे में सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस से संबंधित कार्यों में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

इस अवसर पर सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत, अपर सचिव परिवहन एवं प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम रीना जोशी एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी ने फूड प्वाइजनिंग से बीमार लोगों का जाना हालचाल 

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश 

22 दुकानों/स्टोरों को किया सील

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून पहुंचकर फूड प्वाइजनिंग से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना।  मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कुट्टू का आटा खाने से फूड प्वाइजनिंग हुई है। लगभग सौ से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस घटना के कारणों की जांच के लिए डॉ रावत ने स्थानीय प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं  विकासनगर, पटेलनगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के विभिन्न स्टोरों ,गोदामों में कुट्टू का आटा वितरित किया गया है।

 

पुलिस द्वारा तत्काल संबंधित दुकानों,गोदामों से उक्त कुट्टू के आटे को जप्त किया गया। लगातार कार्रवाई जारी है। मामले तत्काल पुलिस द्वारा 22 दुकानों/स्टोरों को चिन्हित कर उन पर रेड कर सील कर दिया गया, जहां से लोगों द्वारा कुट्टू के आटे को खरीदकर उसका सेवन किया गया था। पुलिस प्रशाशन की टीमों द्वारा लगातार उक्त दुकानों व स्टोरों में छापा मारा गया। ऐसे सभी खाद्य पदार्थों को भी सीज किया गया है जिसमें मिश्रण किए जाने की सम्भावना है।

दुकानदारों को थाने लाकर सघन पूछताछ की जा रही है। अबतक की प्राथमिक पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त कट्टू के आटे का मेन सप्लायर सहारनपुर का है। जिस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सहारनपुर से वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक देहरादून  ने वार्ता कर सप्लायर के गोदाम में कार्यवाही करने के लिए बताया गया है। देहरादून से भी तत्काल एक पुलिस टीम गठित कर सहारनपुर रवाना की गई है।


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