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उत्तराखंड में सियासी बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी ने खींची लक्ष्मण रेखा

Category Archives: राष्ट्रीय

उत्तराखंड में सियासी बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी ने खींची लक्ष्मण रेखा

सियासी तूफान के बीच स्थिरता की गारंटी – धामी के समर्थन में आया हाईकमान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीन साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी है। यह उन नेताओं और सियासी विश्लेषकों के लिए स्पष्ट जवाब है जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के कयास लगा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से व्यक्तिगत पत्र भेजकर न केवल उनकी सराहना की, बल्कि सरकार की स्थिरता का भी परोक्ष रूप से संदेश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का तीन साल का कार्यकाल “सेवा, सुशासन और विकास” को समर्पित रहा, जो राज्य के समग्र उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड अपनी विरासत पर गर्व करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और यह दशक उत्तराखंड का होगा। यह शब्द महज औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत समेटे हुए हैं।

बयानबाजियों के बीच ‘चिट्ठी’ का वार

उत्तराखंड की राजनीति पिछले कुछ समय से काफी गर्म रही है। भाजपा के ही कुछ बड़े नेताओं और सांसदों के बयानों ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कयासों को हवा दी। कुछ बयान ऐसे आए, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक माहौल को असामान्य बनाने का प्रयास किया। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि क्या उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका तैयार हो रही है? इस बीच दिल्ली तक राजनीतिक दौड़-धूप बढ़ गई, शक्ति प्रदर्शन के लिए गुप्त सभाएं भी होने लगीं। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इन सबके बावजूद संयम बनाए रखा और अपने काम में निरंतरता बरकरार रखी।

ऐसे में 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी का सार्वजनिक होना इन अफवाहों और अटकलों पर विराम लगाने जैसा था। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही सियासी पारा ठंडा पड़ने लगा। यह संदेश सिर्फ मुख्यमंत्री धामी के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जो राज्य की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता की बातें कर रहे थे।

समय का खेल : संयोग या रणनीति.?

23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन साल पूरे किए। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से यह चिट्ठी 29 मार्च को जारी हुई और फिर इसे 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। यह टाइमिंग महज संयोग नहीं मानी जा सकती। इसके निहितार्थ साफ हैं– हाईकमान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व को स्वीकार करता है और राज्य में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को दरकिनार करता है।

प्रधानमंत्री मोदी पहले भी सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री धामी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री शीतकालीन प्रवास पर उत्तराखंड आए थे, तब उन्होंने धामी को ‘छोटा भाई’ और ‘ऊर्जावान’ मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। भाषण के बाद जब मुख्यमंत्री धामी प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, तो उन्होंने न केवल गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बल्कि उनकी पीठ थपथपाकर प्रोत्साहित भी किया। यह इशारा उन लोगों के लिए था जो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे थे।

महत्वपूर्ण निर्णयों को मिली सराहना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और उनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को केंद्र सरकार और भाजपा हाईकमान का समर्थन मिला है। समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को लागू करने का साहसिक कदम हो या 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, धामी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो राज्य की राजनीति और विकास को नई दिशा दे सकतेग हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार इन फैसलों की सराहना कर चुके हैं।

चिट्ठी से स्थिरता का स्पष्ट संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चिट्ठी सिर्फ बधाई संदेश नहीं बल्कि सरकार की स्थिरता का ऐलान भी है। इसमें यह संकेत साफ है कि भाजपा हाईकमान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व से संतुष्ट है और राज्य में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। चिट्ठी का संदेश बयानबाजियों को करारा जवाब देता है और प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर एक स्पष्ट रेखा खींचता है।

अगले कदम क्या.?

उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा किस रणनीति के साथ उतरेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी को नेतृत्व सौंपने के फैसले पर पार्टी हाईकमान पूरी तरह से अडिग है। इस चिट्ठी ने न केवल बयानबाजियों को शांत किया है बल्कि धामी सरकार के आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।


सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा घिबली ट्रेंड, लेकिन बन सकता है प्राइवेसी के लिए खतरा

सांसद-विधायक, पुलिस महकमे के लोग तक इस ट्रेंड के मुरीद होते आ रहे नजर 

लोग दे रहे तरह- तरह की प्रतिक्रियाएं 

नई दिल्ली। घिबली ट्रेंड ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। नोएडा के लोगों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, सांसद-विधायक, पुलिस महकमे के लोग तक इसके मुरीद होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एआई इमेज के माध्यम से अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो तस्वीरें घिबली आर्ट के माध्यम से पोस्ट की है। इसके अलावा भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह के साथ फोटो शेयर की है। इसमें पुरानी तस्वीर और घिबली आर्ट के साथ की तस्वीर है। इस पर लोगों अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर पोस्ट की है।

सेक्टर-107 निवासी रुद्र ने बताया कि उन्होंने फीचर इंस्टाग्राम पर देखा था, जो काफी पसंद आया। उन्होंने यूट्यूब से सीखकर एआई से अपनी और अपने दोस्त की तस्वीर घिबली इमेज में बदलकर इंस्टाग्राम पर लगायी। नोएडा के सेक्टर-110 निवासी अवनीशा ने भी बताया उन्हें भी घिबली इमेज़ ट्रेंड काफी पसंद आया। उन्होंने भी एआई से अपनी और अपनी सहलियों की तस्वीर घिबली इमेज में बदलकर इंस्टाग्राम पर लगाई।

सोशल मीडिया पर वायरल 
घिबली-स्टाइल ए आई इमेज ट्रेंड है। यह चैटजीपीटी और ग्रोक 3 जैसे एआई टूल का उपयोग करके लोगों की तस्वीरों को घिबली स्टाइल एनीमेशन आर्ट में बदलता हैं। यह ट्रेंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स जैसे प्लेटफोर्म पर खूब चल रहा है। साइबर एक्सपर्ट ने इस ट्रेंड को लेकर डिजिटल प्राईवेसी की चिंता जताई है।

शहर के साइबर एक्सपर्ट्स ने इस ट्रेंड की बढ़ती लोकप्रियता पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि एआई पहले से ही लोगों की प्राइवेसी के मामले में खतरा बना हुआ है। लोग अपनी इमेज को अपलोड करने के लिए गैलरी का भी उपयोग कर रहे हैं और एआई इसे एक्सेस भी कर रहा है। इससे गैलरी से प्राइवेसी खत्म होने का खतरा बना हुआ है। हालांकि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।


प्रदेशभर में सैकड़ों दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी 

दो दर्जन दुकानों को नोटिस, बड़ी मात्रा में कुट्टू का आटा किया नष्ट

जांच समिति का गठन, तीन दिन में रिपोर्ट देगी जांच समिति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दूषित कुट्टू के आटे से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि यह समिति तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति के अध्यक्ष ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन होंगे। अन्य सदस्यों में राजेंद्र सिंह रावत, उपायुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सतर्कता सह अभिसूचना शाखा के अधिकारी तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त पहलुओं की गहन जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव भी रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया है। इससे पहले, 31 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को दूषित कुट्टू के आटे से बीमार मरीजों से जुड़ी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य उत्पादों की खरीद में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर छापेमारी
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेशभर में दुकानों और खाद्य गोदामों में छापेमारी की। एफडीए की टीमों ने सभी 13 जनपदों में अब तक पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 100 से अधिक सैंपल लिए गए और दो दर्जन से अधिक दुकानों को नोटिस थमाए गए हैं। एफडीए आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत छापेमारी अभियान चलाया गया। राज्य के सभी जनपदों में दूषित कुट्टू के आटे की जांच की गई। आयुक्त ने कहा मिलावटखोरों से सख्ती से निपटेंगे। मिलावटखोरी के खिलाफ जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि कुट्टू के आटे के मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान दुकानों से कुट्टू के आटे समेत कई वस्तुओं के सैंपल लिए गए हैं। मिलावट की आशंका को देखते हुए कई जनपदों में कुट्टू के आटे को बड़ी मात्रा में नष्ट कर दिया गया। एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि सभी 13 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेशभर में लगभग पंद्रह सौ से भी अधिक दुकानों पर छापेमारी की गई है। कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा दो दर्जन से भी अधिक दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

दुकानदारों पर नोटिस
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि विभाग ने यह स्पष्ट किया कि उन दुकानदारों को कड़ी सजा दी जाएगी, जो मिलावट में शामिल पाए जाएंगे। विभाग ने दुकानदारों से शुद्ध सामग्री बेचने की अपील की और कहा कि किसी भी हाल में मिलावट करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

देहरादून में 100 किलो आटा नष्ट
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने उपायुक्त गढ़वाल आर. एस. रावत और जिला अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में रेसकोर्स, आराघर, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी, आढत बाजार, हनुमान चैक सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संजय तिवारी, संतोष कुमार सिंह और सतर्कता अभिसूचना एफ.डी.ए. के जगदीश रतूडी समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान 21 प्रतिष्ठानों में कुट्टू का आटा विक्रय हेतु नहीं पाया गया, केवल गोयल आटा चक्की, रेस्ट कैंप में पैक्ड कुट्टू का आटा बिक्री पर था, जिसका नमूना जांच के लिए लिया गया। जांच दल ने करीब 100 किलो दूषित कुट्टू के आटे को जब्त कर कारगी ट्रेचिंग ग्राउंड में नष्ट कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहें और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

आयुक्त ने ली एफडीए अधिकारियों की बैठक
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने प्रदेशभर में युद्धस्तर पर हुई छापेमारी की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अभियान लगातार जारी रहे। अभियान को व्यापक बनाकर चलाया जाए। इसी माह चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। इसलिए यात्रा से संबंधित जनपदों व यात्रा मार्ग पर खास फोकस किया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आम जनता से अपील
डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि यह केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनता को भी मिलावटखोरों के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता की सहायता से ही मिलावटखोरी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लोगों को यह समझना होगा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकते हैं। मिलावटखोरी का मामला सिर्फ एक कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर हल करना है।


चमोली जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर कर्मचारियों में आक्रोश, न्याय की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी

कर्मचारियों का आरोप जिला आबकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार एवं गाली-गलौज

आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव से मुलाकात करेंगे आबकारी विभाग के कर्मचारी

गोपेश्वर। जिलाधिकारी संदीप तिवारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर आबकारी विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हैं।  जिलाधिकारी द्वारा जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी, सहायक लेखाकार धीरज भट्ट और कनिष्ठ सहायक मनीष रावत अनुपस्थित पाए गए। कार्यालय केवल पीआरडी कर्मचारी के भरोसे था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकते हुए उनकी सर्विस ब्रेक कर दी, साथ ही अन्य दो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी।

अब इस कार्रवाई के विरोध में उत्तराखंड के समस्त जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक और अधीनस्थ स्टाफ लामबंद हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई साजिशन और झूठे आधार पर की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया और जिला आबकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली-गलौज की गई।

न्याय की मांग को लेकर सभी कर्मचारी 3 अप्रैल को देहरादून में आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव से मुलाकात करेंगे। यदि इस मामले में सम्मानजनक समाधान नहीं निकला, तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार और कार्यालय की तालाबंदी करने पर मजबूर होंगे।

कर्मचारियों ने कहा मुख्यमंत्री के निर्देशों में आबकारी महकमा लगातार राजस्व बृद्वि में लगा हुआ है। हर साल लक्ष्य से अधिक राजस्व जुटाया जाता है। आबकारी विभाग की यह कार्यशैली कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। इसलिए वह कर्मचारियों के खिलाफ महौल तैयार कर रहे हैं। कर्मचारियों ने यह भी अपील की है कि इस घटना को सेवा आचरण के दायरे में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से समाधान की कोशिश की जाएगी। लेकिन, यदि उचित न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।


दून के प्रसिद्ध बुक स्टोर सहित कई दुकानों को किया गया सील, जानिए वजह 

अभिभावकों से जबरन सामग्री बेचने वालों पर शिकंजा

शिक्षा माफिया पर जिला प्रशासन का प्रहार जारी

देहरादून। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यूनिवर्सल बुक डिपो, नेशनल बुक डिपो, ब्रदर पुस्तक भंडार सहित कई दुकानों को सील कर दिया गया।

ये प्रतिष्ठान अभिभावकों को विवश कर जबरन किताबें और अन्य सामग्री बेच रहे थे। टैक्स चोरी और बिल न देने के आरोप में डीएम के निर्देश पर संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जीएसटी चोरी और फर्जी प्रकाशन का खुलासा, निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज

जांच में पाया गया कि कई किताबों के आईएसबीएन नंबर ट्रैक नहीं हो पाए हैं और जीएसटी चोरी के प्रमाण मिले हैं।
स्कूलों से गठजोड़ रखने वाले प्रमुख दुकानों पर शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। प्रशासन अब निजी स्कूलों पर भी प्रवर्तन कार्रवाई की तैयारी में है।


कम नहीं मिलेगा राशन, गोदामों में लगे इलेक्ट्रिक कांटे- रेखा आर्या

इसी महीने से नई ईपास मशीनों से मिलेगा राशन

बकाया लाभांश का भुगतान जल्द, केंद्र से मिल गया बजट

देहरादून। प्रदेश के किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा क्योंकि सभी गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इससे तौलकर ही विक्रेताओं को राशन मिलेगा। साथ ही इसी माह से प्रदेश के दो जनपदों में नई ईपास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मई महीने से सभी 13 जिलों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने अपने कैंप कार्यालय पर यह जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन ने अपने पत्र के माध्यम से कुछ मांगे उठाई थी जिन पर विभाग में कार्यवाही कर दी है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जनपद ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार के समस्त उचित दर विक्रेताओं को नवीन ईपॉस मशीनों का वितरण किया जा रहा है। फलस्वरूप माह अप्रैल 2025 से उक्त दो जनपदों में नवीन ईपॉस के माध्यम से खाद्यान्न का ऑनलाईन वितरण किया जाएगा। कुंमाऊ मंडल के समस्त जनपदों में नये सिस्टम इन्टिग्रेटर के माध्यम से नवीन ईपॉस मशीनें उपलब्ध करा दी गयीं है।

अप्रैल 2025 के अन्त तक गढ़वाल मंडल के समस्त गोदामों में भी नवीन ईपॉस मशीनें उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मई 2025 से शेष 11 जनपदों में भी नवीन प्रणाली के अन्तर्गत ईपॉस मशीनों से खाद्यान्न का ऑनलाईन वितरण किया जायेगा। राशन विक्रेताओं की मांग को ध्यान में रखते हुये राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों में ईलेक्ट्रोनिक तराजू स्थापित कर लिये गये हैं। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक गढ़वाल / कुमायूँ सम्भाग एवं समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त ईलेक्ट्रोनिक तराजू तत्काल क्रय किये जाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि भारत सरकार से कोरोना काल का “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं के लाभांश एवं परिवहन मद में लगभग 56 करोड़ रुपए का बजट शासन को प्राप्त हो गया है। जल्द ही जिला पूर्ति अधिकारियों को बजट आवंटित कर राशन विक्रेताओं के खातों में हस्तान्तरित कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त गेहूँ आधारित पोषाहार (WBNP) के लिए नयी व्यवस्था बनायी गयी है। जिसमें खाद्यायुक्त कार्यालय के स्तर से जनपदों के वास्तविक मांग के अनुरूप बजट आवंटित किया जायेगा। इस योजना के लाभांश और परिवहन खर्च का बजट भी प्राप्त हो गया है जिसे विक्रेताओं को जल्द भेजा जा रहा है। राशन विक्रेताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024 तक का लाभांश 8.63 करोड़ रूपये जनपदों को आवंटित कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समान ही राज्य खाद्य योजना में भी राशन विक्रेता को 180 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से लाभांश मिले इसका प्रस्ताव तैयार कर विभाग ने शासन को भेज दिया है।

इंटरनेट डाटा का भी मिलेगा पैसा

खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेता खाद्यान्न के ऑनलाईन वितरण के लिए निःशुल्क नेट डाटा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। राज्य में नये सिस्टम इन्टिग्रेटर के माध्यम से राज्य के समस्त राशन विक्रेतओं को नवीन ईपॉस मशीन मय डाटा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। भविष्य में राशन विक्रेताओं को नेट डाटा मासिक रूप से निःशुल्क प्राप्त होगा।


जिले में प्रथम बार अब डीएम आफिस में ही आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह, निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया

विधिक सहायता केन्द्र स्थापित,दो पैरालीगल वॉलिंटियर्स तैनात, प्रत्येक सोमवार रोस्टरवार ड्यूटी
न्यायालय में प्रचलित अपने वाद की त्वरित पैरवी में आमजन को मिलेगी मदद
देहरादून। जनमानस से रोजमर्रा की मुलाकात एवं प्रत्येक सोमवार जन दिवस कार्यक्रम में आने वाले निर्धन व्यक्तियों, जनमानस से मुलाकात में डीएम सविन बंसल को प्रतीत हुआ कि जिन्हे त्वरित विधिक सलाह की आवश्यकता है। जिस पर डीएम ने सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण को डीएम कार्यालय में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करते हुए वॉलिंटिर्य रखने का अनुरोध किया था। जिस सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के लिए 2 वॉलिटियर्स की रोस्टरवाल डय्टी लगाई गई है। यह जिले में प्रथमबार है कि जिला कार्यालय में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करते हुए वॉलिंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है।
सोमवार को आयोजित होने वाले जनता दर्शन कार्यक्रम तथा समाज के कई निर्धन व्यक्ति एवं अशिक्षित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए आते हैं, जिनके पास न्यायालय में अपने वादों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं का खर्च वहन नही किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को सहायता मिलेगी। पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से समाज के वांछित वर्गों के लोगों को शिक्षित किये जाने, उन्हें मानवीय सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार के बारे में जागरूक किये जाने, उन्हें संवैधानिक और वैधानिक रूप से गारंटीकृत सभी अधिकारों कानून के अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किये जाने में सहायता प्राप्त होगी।

सहकारिता विभाग को मिले आधा दर्जन सहायक निबंधक

प्रशिक्षण के उपरांत पर्वतीय जनपदों में दी गई पहली तैनाती

देहरादून। सूबे के सहकारिता विभाग को आधा दर्जन सहायक निबन्धक मिल गये हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन अधिकारियों को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में प्रथम तैनाती दी गई है। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नव नियुक्त सहायक निबन्धकों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नये अधिकारियों के आने से विभागीय कार्यों में जहां तेजी आयेगी वहीं प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा, साथ ही सहकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सकेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता को नये आयाम देने के लिये राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार प्रशासनिक ढ़ाचे को मजबूत कर योजनाओं को धरातल पर उतराने में जुटी है ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश अधिक से अधिक काश्तकारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिल सके। इसी कड़ी में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित आधा दर्जन सहायक निबंधकों को प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जनपदों में प्रथम तैनाती दे दी गई है। जिसमें सौरभ कुमार को पौड़ी गढ़वाल, रोहित कुमार को अल्मोड़ा, प्रियंका घनसेला को उत्तरकाशी, आशीष को बागेश्वर, प्रवीण रावत को चंपावत और अंकित कुमार को पिथौरागढ़ जनपद में नियुक्ति दी गई है। डा. रावत ने बताया कि नव नियुक्त सहायक निबंधकों को डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में 12 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। इसके उपरांत इन्हें विभागीय जनकारी व अनुभव प्रदान करने के लिये सहकारी प्रबंध संस्थान देहरादून में 43 दिन का इन्डक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेंनिग दी गई। विभागीय मंत्री ने कहा कि नव नियुक्त सहायक निबंधकों की तैनाती से सहकारिता के कार्यों में तेजी आयेगी। साथ ही विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनता को मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग के अंतर्गत काश्तकारों, किसानों, स्वयं सहायकता समूहों एवं युवा उद्यमियों को ऋण वितरण में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र को पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावी बनाने में नव नियुक्त अधिकारियों का अहम भूमिका रहेगी।

बयान
नव नियुक्त जिला सहायक निबन्धकों की तैनाती से विभागीय कार्यों में तेजी आने के साथ ही राज्य में सहकारिता आंदोलन के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी, साथ ही विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो पाएगी। – डॉ धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड


पीएम मोदी ने धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर दी बधाई

ये तीन वर्ष उत्तराखंड के उत्थान में एक बड़ी उपलब्धि – पीएम मोदी

सीएम धामी ने कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी.!

देहरादून। बीते 23 मार्च को भाजपा की धामी सरकार ने तीन साल पूरे किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखकर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए सीएम धामी के कार्यों की सराहना की। लिखित बधाई संदेश में धामी सरकार के बुनियादी कार्यों को गिनाते हुए कहा कि यह दशक उत्तराखंड का होगा।

बधाई संदेश के बाद सीएम धामी नव पीएम मोदी का आभार जताया।

सीएम धामी ने आभार जताया

पीएम की बधाई व मार्गदर्शन का सीएम धामी ने आभार जताते हुए कहा कि सेवा, सुशासन एवं विकास को समर्पित हमारी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाओं हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार !

सीएम धामी ने कहा कि आपके कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव के फलस्वरूप हमारा प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। सशक्त व समृद्ध उत्तराखण्ड की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, परिवहन एवं पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में राज्य को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आपके उत्साहवर्धक शब्द हमें जनसेवा हेतु अहर्निश समर्पण भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।


सीएम धामी ने किया उत्तरांचल प्रेस क्लब के इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 

खेल सामग्री के लिए मिलेंगे पांच लाख रुपए

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने उत्तरांचल प्रेस क्लब में खेल सामग्री के लिए रुपए पांच लाख की घोषणा भी की। यह टूर्नामेंट महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में सात दिन ( एक अप्रैल से सात अप्रैल) तक चलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमूमन पत्रकार साथी खेलों की रिर्पोटिंग कर खबर बनाते है। इस तरह के आयोजन से उन्हें खेल मैदान में जहां अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा, वहीं खेलों से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना करते हुए आमजन को अपनी दिनचर्या में खेल गतिविधि को शामिल करने की भी बात कही। कहा कि आज भागदौड़ के जीवन में जरूरी है कि व्यक्ति खेलों से जुड़कर मानसिक तनाव से दूर रहे और स्वस्थ रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के हित में निरंतर प्रयासरत है। खिलाड़ियों को अधिकतम खेल सुविधाओं को देने की कोशिश जारी है। इससे आने वाले दिनों में राज्य के खिलाड़ी नेशनल गेम्स की तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाकर राज्य का नाम रोशन करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय गेम्स में राज्य के नाम 103 पदक रहे, यह सरकार की सफल खेल नीतियों का ही परिणाम है।

क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिंह, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, निदेशक खेल प्रशांत आर्य, खिलाड़ी, क्लब के मेंबर, सहित खेल कार्यकारणी के सदस्य और दर्शक मौजूद रहे।


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