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पीएमजीएसवाई के तहत उत्तराखंड में 814 किमी सड़कों का निर्माण

Category Archives: राष्ट्रीय

पीएमजीएसवाई के तहत उत्तराखंड में 814 किमी सड़कों का निर्माण

उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई योजना की प्रगति को केंद्र सरकार ने सराहा

देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हाल में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 814 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने योजना के तीसरे चरण में स्वीकृत 09 पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी कर दिया है।

उत्तराखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 900 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग रू0 933 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है, जो विगत वर्ष 2023-24 में किये गये व्यय से रू0 133 करोड़ अधिक है। इसी प्रकार भौतिक उपलब्धि में भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 814 किमी लम्बाई में मार्गो का निर्माण किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की उपलब्धि 206 किमी अधिक है। इस बीत गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीएमजीएसवाई -3 के अन्तर्गत 09 सेतुओं के निर्माण के लिए 40.77 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है।

इधर, विभाग ने पीएमजीएसवाई-4 के तहत 1490 सड़क विहीन बसावटों को चिन्हित कर प्रथम चरण में लगभग 8500 किमी सड़कों निर्माण का सर्वे पूरा करते हुए, डीपीआर पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों के अतिरिक्त एक विशेष निरीक्षण एप तैयार किया है। एप के माध्यम से फील्ड अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को नियमित रूप से अंकित किया जा रहा है, जिससे उच्चाधिकारियों द्वारा मार्गों की गुणवत्ता का अनुश्रवण करना सुलभ हो गया है। भारत सरकार स्तर पर भी इस पहल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को इसे अपनाने को कहा है। विदित है कि सड़क विहीन गांवों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरु की गई थी। योजना के प्रथम तीन चरणों में न्यूनतम 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम करीब- करीब पूरा हो चुका है।

डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए राज्य की छोटी – छोटी बसावटों को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हाल के सम्पन्न वित्तीय वर्ष में विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है, अब हम चौथे चरण में शेष बसावटों को बराहमासी सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड


दो बहनों में एक के साथ दुष्कर्म और दूसरी के साथ छेड़खानी के मामले में महिला आयोग सख्त

देवभूमि में किसी भी कीमत पर महिला सुरक्षा में नहीं बरती जाएगी कोताही, आरोपियों के विरुद्ध उठाये जा रहे कठोर कदम- कुसुम कण्डवाल

रुद्रपुर में कोचिंग संस्थान जाने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी आयोग अध्यक्ष ने दिखाई सख्ताई, आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश

देहरादून। जनपद के सहसपुर क्षेत्र में जंगल में एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म एवम दूसरी 16 वर्षीय किशोरी से छेड़‌छाड़ के मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला अयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने स्वतः संज्ञान लिया है।

उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिगों के साथ हुई दुःखद घटना में संज्ञान लेते हुए लेते हुए एसपी देहात जया बलूनी से फोन पर वार्ता की।

उन्होंने कहा यह बहुत ही निंदनीय घटना है कि नाबालिगों के साथ इस प्रकार से दुराचार किया जा रहा है। उन्होंने मामले में दोनों आरोपियों को शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए है।

वहीं मामले की जानकारी के लिए आयोग अध्यक्ष ने थाना अध्यक्ष सहसपुर से भी फोन पर बात की जिसपर उन्होंने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

कुसुम कण्डवाल ने इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए है।

वहीं आयोग की अध्यक्ष ने समाचार पत्र से मिली खबर “छेड़छाड़ से परेशान युवती ने कोचिंग जाना छोड़ा” पर संज्ञान लेते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में 18 वर्षीय किशोरी कोचिंग संस्थान जाने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में आयोग अध्यक्ष ने सख्ताई दिखाई है। मामले में आयोग की अध्यक्ष ने सीओ रुद्रपुर को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि में किसी भी कीमत पर महिला सुरक्षा में कोताही नही बरती जाएगी। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं व किशोरियों के साथ दुराचार या गलत बर्ताव करने वालो के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए।


बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, सील पैक में होगी बिक्री

दून, हरिद्वार व यूएस नगर के कुट्टू के आटे के सैंपल फेल

मिलावटखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार की खाद्य कारोबारियों को चेतावनी, खुले में कुट्टू का आटा बेचा तो होगी कार्रवाई, उपभोक्ताओं से अपील सील पैक आटा ही खरीदें

देहरादून। नवरात्रि के दौरान व्रत उपवास में प्रमुखता से उपयोग किए जाने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटी व संदूषित आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाईडलाइन जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। इसका विक्रय केवल सील बंद पैकेटों में ही किया जाएगा। इसके अलावा, पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेट पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त, हर पैकेट पर विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त नियम
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचा जा सकेगा। सभी खाद्य कारोबारियों को खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। बिना अनुमति के खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री करने पर कडी कार्रवाई की जाएगी।

मिलावट से बीमार होने की घटनाएं
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देहरादून, हरिद्वार और अन्य जिलों में मिलावटी कुट्टू के आटे के सेवन से कई लोग फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों से ग्रसित होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सरकार ने पहले से ही सख्ती बरतने का फैसला किया है।

संबंधित अधिकारियों को दिए गए कडे निर्देश
आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि नए नियमों का कडाई से पालन हो और इसकी नियमित जांच व निरीक्षण किया जाए। यदि कोई भी विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे केवल सील पैक आटा ही खरीदें और पैकेट पर अंकित निर्माण व एक्सपायरी तिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य विवरणों को ध्यानपूर्वक जांचें।

कुट्टू के आटे के छह सैंपल फेल
आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा कुट्टू के आटे की जांच में कई नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में सघन निरीक्षण और नमूना संग्रहण किये जा रहे हैं। जिसमें कई प्रतिष्ठानों से लिए गए कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए। रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में इन नमूनों की जांच की गई। देहरादून जनपद में मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, विकासनगर से संग्रहित नमूना मिला असुरक्षित। यह कीट व फंगस से विषाक्त पाया गया। ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड ऋषिकेश, हरिद्वार जनपद में नटराज एजेंसी, पीठ बाजार, ज्वालापुर और आशीष प्रोविजन स्टोर, खेडी मुबारकपुर, लक्सर से संग्रहित नमूने भी असुरक्षित पाए गए। इनमें मायकोटॉक्सिन विषाक्त पाया गया है।

इसके अलावा अनाज मंडी रुडकी स्थित शिवा स्टोर से संग्रहित नमूना अधोमानक मिला। वहीं, जनपद ऊधमसिंहनगर में सिसोना, सितारगंज स्थित जय मैया किराना स्टोर से लिए कुट्टू के आटे के सैंपल में मायकोटॉक्सिन पाया गया। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि इन मिलावटी और असुरक्षित नमूनों को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

खाद्य कारोबारियों को मिली चेतावनी
खाद्य संरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे खुले में कुट्टू का आटा न बेचें और केवल सील पैक व मानकों के अनुरूप उत्पाद ही बिक्री के लिए रखें। इसके अलावा, सभी खाद्य विक्रेताओं को खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।

उपभोक्ताओं से अपील
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की खरीदारी करते समय विशेष सतर्कता बरतें। केवल सील पैक और वैध लाइसेंस प्राप्त उत्पाद ही खरीदें और पैकेट पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और लाइसेंस नंबर की जांच अवश्य करें। यदि किसी उपभोक्ता को संदेहास्पद खाद्य उत्पाद मिलता है, तो वह इसकी शिकायत संबंधित विभाग से कर सकता है।


शिक्षा विभाग का निजी विद्यालयों की शिकायत को टोल फ्री नम्बर जारी

विभागीय मंत्री डॉ. रावत के हाथों, दोनों सुविधाओं का हुआ शुभारम्भ

विभाग की नई वेबसाइट लांच, एक क्लिक पर मिलेगी सभी जानकारियां

देहरादून। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों से सम्बंधी विभिन्न शिकायतों के निस्तारण के लिये टोल फ्री नम्बर 1800 180 4275 जारी कर दिया गया है। अब इस नम्बर पर अभिभावक निजी विद्यालयों से सम्बंधित शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से सम्बंधित सभी जानकारियां व सूचनाएं शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को आसानी से मिल सके, इसके लिये भी विभाग द्वारा नई अधिकारिक वेबसाइट लांच कर की गई।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शिक्षा विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800 180 4275 एवं विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in कर विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेशभर से अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों के शुल्क बढ़ाने, स्कूली ड्रेस एवं महंगी किताबें थोपे जाने को लेकर विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही है। जिसको देखते हुये विभाग द्वारा एक टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है जिस पर अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9ः30 से शाम 5ः30 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। निदेशालय स्तर से सक्षम अधिकारियों द्वारा दर्ज शिकायतों का प्रत्येक दिन मूल्यांकन कर सम्बंधित जनपद के अधिकारियों को निस्तारण हेतु भेजा जायेगा। सम्बंधित जनपद के अधिकारी को प्राप्त शिकायत का निराकरण करते हुये निदेशालय को रिपोर्ट करनी होगी।

डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा नई वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का भी शुभारम्भ किया गया है, जो कि आईटीडीए के मानकानुसार सुरक्षित, स्केलेबल और सुलभ है। जो कि साइबर हमलों से सुरक्षित फ्रेमवर्क में बनाई गई है, जिसका विभाग को अगले पांच वर्ष तक सिक्योरिटी ऑडिट भी नहीं करना होगा। इस विभागीय वेबसाइट की खास बात यह है कि यह हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। जिसमें सभी संवर्गों की नियमावली, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम, आरटीई मैन्युअल सहित तमाम विभागीय गतिविधियों को समाहित किया गया है। यही नहीं वेबसाइट में सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची को भी अपलोड किया गया है। जिसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति एक क्लिक में हासिल कर सकता है।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, जे.पी. काला, राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।


धामी सरकार में पिटकुल की ऐतिहासिक उपलब्धि – सीमांत क्षेत्रों को दी रोशन भविष्य की सौगात

MD पीसी ध्यानी के कुशल नेतृत्व में पिटकुल ने सफलतापूर्वक पूरे किए बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट

220/33 के.वी. उपसंस्थान, बरम एवं 220 के.वी. बरम-जौलजीबी पारेषण लाइन ऊर्जीकृत

देहरादून। उत्तराखंड की ऊर्जा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जावान, युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम के मार्गदर्शन में 220/33 के.वी. उपसंस्थान, बरम एवं 220 के.वी. बरम-जौलजीबी पारेषण लाइन को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत कर दिया गया है। यह परियोजना उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में निर्बाध एवं गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

तेजी से पूर्ण हुआ बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा से पावरग्रिड जौलजीबी छोर पर सभी आवश्यक तकनीकी परीक्षण पूरे करने के उपरांत 31 मार्च 2025 को इस महत्वपूर्ण परियोजना को ऊर्जीकृत किया गया। यह परियोजना लंबे समय से प्रतीक्षित थी, जिसे पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी एवं निदेशक (परिचालन) जी.एस. बुदियाल के नेतृत्व में प्रभावी अनुश्रवण एवं विभिन्न ऊर्जा इकाइयों से समन्वय स्थापित कर सफलता पूर्वक पूरा किया गया।

सीमांत क्षेत्रों को मिलेगी निर्बाध बिजली

इस परियोजना से विशेष रूप से जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील धारचूला, मुनस्यारी एवं डीडीहाट में बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के अधिष्ठानों को भी उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इस परियोजना के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जनता को स्वरोजगार, उद्यमिता विकास एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार के नए अवसर मिलेंगे।

भारत-नेपाल सीमा पर सामरिक मजबूती

यह उपकेंद्र भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धामी सरकार की मजबूत ऊर्जा नीति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम को गति देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास इस परियोजना से और तेजी से होगा।

ऊर्जा निकासी की नई संभावनाएं

इस परियोजना के सफल ऊर्जीकृत होने से यूजेवीएन लिमिटेड की सुरिंगाड जल विद्युत परियोजना की ऊर्जा निकासी संभव हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गुंजी, गंगोलीहाट, जौलजीबी, मुनस्यारी, धारचूला, नाचनी और तवाघाट जैसे क्षेत्रों में 33 के.वी. फीडरों से बिजली आपूर्ति और सुचारू होगी। इससे ट्रिपिंग की समस्या कम होगी और लाइन लॉस में भी कमी आएगी।

नवीन जल विद्युत परियोजनाओं को मिलेगी मजबूती

इस परियोजना के पूर्ण होने से पिथौरागढ़ जनपद में राज्य, केंद्र एवं निजी क्षेत्र की निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित मध्यम एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं जैसे मोतीघाट, टांगा, मदकिनी, ओकली-1, ओकली-2, बुर्थिग, फुलीबगड़, सिरकारी, म्योल, रूपसियाबगड़, पैनागाड़, जिम्बागाड़, तान्कुल, कन्च्यौती, छिरकिला, रेलागाड़, जिम्बा, मारम, रालम, भैंसिनी, उड्यार, सिम्पू, उधारफ्यूनशानी, सेला, उर्थिग आदि से उत्पादित ऊर्जा का ग्रिड तक पारेषण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे लगभग 432 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव होगा, जिससे प्रदेश को अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग को धन्यवाद

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रमुख सचिव (ऊर्जा) डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों की टीम – मुख्य अभियंता ईला चन्द्र, महाप्रबंधक (वित्त) मनोज कुमार, वरिष्ठ लेखाधिकारी तरूण सिंघल एवं अधिशासी अभियंता राजीव सिंह के नेतृत्व में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की।

उत्तराखंड ऊर्जा क्षेत्र में नए आयाम

धामी सरकार के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे व्यापक सुधारों के तहत पिटकुल ने इस वर्ष कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यह परियोजना न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि राज्य के ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति में भी नए आयाम स्थापित करेगी। यह धामी सरकार की ऊर्जा विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


कोऑपरेटिव बैंकों का लाभ बढ़कर 250 करोड़ रुपये

देहरादून। उत्तराखंड के 10 जनपदों के जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक समेत कुल 11 बैंक 250 करोड रुपए लाभ अर्जित किया है

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने आज बुधवार को बताया कि, उत्तराखंड राज्य के जिला सहकारी बैंकों ने लाभप्रदता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। सहकारी बैंकों ने इस वित्तीय वर्ष 250 करोड़ रुपये अर्जित किया है।।
वहीं शद्ध लाभ 112.811 से बढ़कर 12328.62 एक सौ तेईस करोड़ 28 लाख हुआ है

उन्होंने कहा कि, यह प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन इन वित्तीय संस्थानों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई रणनीतियों और पहलों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
डॉ रावत ने कहा वर्ष 2017 में उनके द्वारा जब सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभाली गई थी तो तब उत्तराखंड के कुछ जनपदों के अधिकतर जिला सहकारी बैंक घाटे में थे आज प्रदेश के सभी जनपदों के बैंक लाभ की स्थिति में है
वर्तमान में प्रदेश भर में बैंक की 280 शाखाएं लाभ की स्थिति में है,
सिर्फ 49 बैंक शाखाएं अभी हानि की स्थिति में है इनमें से अधिकतर बैंक शाखाएं कुछ वर्ष पहले ही खुली है ,

2 वर्ष के अंदर यह शाखाएं भी लाभ की स्थिति में आ जाएगी

डॉ रावत ने बताया कि, जिला सहकारी बैंक राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने और ग्रामीणों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बैंकों के माध्यम से, ग्रामीण आबादी को अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और अपनी आय को दोगुना करने के लिए सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी समग्र समृद्धि और कल्याण में योगदान दे रहे हैं

डॉ. रावत ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिला सहकारी बैंकों का लाभ स्तर निरंतर बढ़ता रहेगा। राज्य में वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इन सहकारी बैंकों की सफलता से स्पष्ट है। उन्होंने लाभ के लिए पूर्व बैंक बोर्ड, प्रशासक और बैंक अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी की लगन और कड़ी मेहनत का यह प्रमाण है। उनके प्रयासों से न केवल वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के माध्यम से, ये सहकारी बैंक राज्य में सतत आर्थिक विकास और समृद्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

 कीमत लाख में

जनपद सकल लाभ अनुमानित
देहरादून 1976.30
कोटद्वार 2973. 02
चमोली 3003.93
उत्तरकाशी 2476.20
हरिद्वार 795.25
उधम सिंह नगर 2057.72
नैनीताल 1600.00
टिहरी 3168.26
पिथौरागढ़ 2165.50
अल्मोड़ा 1699.01
राज्य सहकारी बैंक 3149.00

कुल सकल लाभ 25064.19

सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने बताया प्रदेश में जिला सहकारी बैंक, एक राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति और विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैंक न केवल ग्रामीणों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी आजीविका और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ और पहल भी प्रदान करते हैं। उत्तराखंड में इन सहकारी बैंकों की सफलता सकल लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि और ग्रामीणों की आय में दोगुनी वृद्धि में स्पष्ट है। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों की सफलता के पीछे माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत हैं। उनके नेतृत्व में, इन बैंकों ने ग्रामीणों को उनके आर्थिक प्रयासों में सहायता करने के लिए विभिन्न अभिनव कार्यक्रम और पहल लागू की हैं वर्तमान में माननीय सहकारिता मंत्री जी की पहल पर राज्य सहकारी बैंक में प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है जिससे अब उत्तराखंड के कोऑपरेटिव बैंकों की दशा और दिशा में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा
इन पहलों के माध्यम से, बैंकों ने न केवल अपने लाभ मार्जिन में वृद्धि की है, बल्कि ग्रामीणों की आय के स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना 0% ब्याज , सस्ती ऋण सुविधाएँ, बचत विकल्प और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करके, जिला सहकारी बैंकों ने ग्रामीणों को अपने व्यवसाय शुरू करने और उनका विस्तार करने, कृषि में निवेश करने और अपने समग्र वित्तीय कल्याण में सुधार करने के लिए सशक्त बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, आय के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।


पूर्व IPS दलीप सिंह कुँवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी दलीप सिंह कुँवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है।

दलीप सिंह कुँवर उत्तराखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे उत्तराखंड इंटेलिजेंस के पूर्व डीआईजी और देहरादून के एसएसपी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपनी कर्तव्यनिष्ठा और प्रभावी नेतृत्व के लिए जाने गए।

करीब एक वर्ष पूर्व वे सेवानिवृत्त हुए थे। 28 मार्च को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब वे राज्य के सूचना आयोग में अपनी सेवाएँ देंगे।

उनकी इस नियुक्ति को शासन में पारदर्शिता और सुचारु सूचना प्रणाली को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।


चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, बीकेटीसी यात्री विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं में करें सुधार

देहरादून। श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी)मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने सभी विश्राम गृहों में यात्रा पूर्व व्यवस्थाओं को दुरस्त करने के निर्देश दिये।

मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई तथा श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे है ।
यात्रा से पहले मंदिर समिति के विश्रामगृहों में सौंदर्यीकरण,विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, आवासीय व्यवस्था, सीसीटीवी की उपलब्धता आदि हेतु कार्य हो रहा है । तीर्थयात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले इसके लिए समिति के प्रयासरत है।

इस संबंध में उन्होंने विश्राम गृह प्रबंधकों से भी अलग-अलग बातचीत की तथा प्रबंधकों की समस्याएं तथा सुझाव भी सुने।

बैठक की शुरुआत करते हुए अधिशासी अभियंता अनिल ध्यानी ने कहा कि यात्रा से पहले सभी विश्राम गृहों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

बैठक में सहायक अभियंता गिरीश देवली,सहायक अभियंता विपिन तिवारी, मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़, इंटरनेट कार्डिनेटर दीपेन्द्र रावत, पीए कुलदीप नेगी आदि मौजूद रहे। वर्चुअल बैठक में देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, देवप्रयाग श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, चमोली, नंदप्रयाग, पीपलकोटी,जोशीमठ, बदरीनाथ धाम स्थित विश्राम गृहों के व्यवस्थापकों ने अपनी समस्यायें तथा सुझाव बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी के समक्ष रखे।


नाकामी पर पर्दा है वक्फ बिल, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम- सांसद अखिलेश यादव 

वक्फ बिल मुसलमानों के लिए, लेकिन नहीं सुनी जा रही उन्ही की बात- अखिलेश यादव

नई दिल्ली। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल नाकामी पर पर्दा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। रातोंरात नोटबंदी का फैसला लिया। नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

वक्फ बिल मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों की बात ही नहीं सुन रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के पीछे ना नीति सही, ना नियत सही। भाजपा ध्रुवीकरण का फायदा उठानी चाहती है। भाजपा मुस्लिम भाईचारे को बांटना चाहती है। भाजपा को अपने वोटबैंक में गिरावट की चिंता है।

अखिलेश यादव ने कहा कि चीन के कब्जे वाली जमीन ज्यादा बड़ा मुद्दा है। चीन ने जिस जमीन पर गांव बसाए वो बड़ा मुद्दा है। रेलवे की जमीनों को बेचा जा रहा है। रेलवे हो या डिफेंस सारी जमीनें भारत की हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है, तब अपनी नाकामी छिपाती है।

महाकुंभ में कितने हिंदू मारे गए, इस पर पर्दा डालने के लिए भाजपा यह बिल लेकर आई है। महाकुंभ में आस्था सबकी है। कोई पहली बार कुंभ नहीं हो रहा था। भाजपा ने ऐसा प्रचार किया कि 144 साल बाद यह कुंभ हो रहा है।

सरकार का दावा था कि हमारी तैयारी सौ करोड़ श्रद्धालुओं की है, महाकुंभ में 30 श्रद्धालु मारे गए, और एक हजार लापता हैं, सरकार जान गंवाने वालों के नाम बताए जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ हमारे लिए कारोबार का जरिए नहीं है। महाकुंभ की मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे ईद के कार्यक्रमों में जाने से रोका गया। देश मिलीजुली सांकृति से बना है।

अखिलेश की टिप्पणी पर अमित शाह ने कसा तंज
समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, “जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वह अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है।” इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है। इसलिए इसमें समय लगता है। आपके मामले में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे…”

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, “मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बनाया कि किसी और विभाग ने बनाया है? यह बिल कहां से आया?…आज देश में अल्पसंख्यकों की हालत ऐसी हो गई है कि आज सरकार को उनके धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा…क्या वे दूसरे धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि आपने पांच साल पूरे किए हैं या नहीं? इस बिल में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में क्यों दखल दे रही है…”


देहरादून में मल्टीलेबल कार पार्किंग, आढ़त बजार निर्माण सहित कई परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर

देहरादून- नैनीताल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 164.67 करोड़ मंजूर

केंद्र सरकार ने स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत मंजूर किया बजट

देहरादून। केंद्र सरकार ने देहरादून और नैनीताल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 164.67 करोड़ मंजूर किए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से जिन विकास कार्यों के लिए बजट मंजूर किया गया है। उसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधीन रामजीवाला (मियांवाला) में तालाब और पार्क निर्माण के लिए 828.27 लाख रुपए, डिफेंस कॉलोनी में गौरा देवी पार्क निर्माण के लिए 672.57 लाख रुपए, तहसील चौक पर मल्टीलेबल कार पार्किंग और ऑफिस स्पेश बिल्डिंग के लिए 13441.85 लाख रुपए, ऋषिकेश में मल्टीलेबल कार पार्किंग के लिए 12560.70 लाख रुपए, कारगी चौक के पास आढ़त बाजार निर्माण के लिए 12150.38 लाख रुपए, रायपुर के पास मालदेवता रोड पर जलस्रोत सौंदर्यीकरण के लिए 404.85 लाख रुपए, गढ़ी कैंट में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1215.36 लाख रुपए शामिल है। इसी तरह जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अधीन शेर का डांडा में ड्रैनेज और सड़क निर्माण के लिए 1241.59 लाख रुपए और नैनीताल शहर के अंदर सड़क और ड्रैनेज कार्य के लिए 621.10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

बड़ी परियोजनाओं के लिए लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। देहरादून और नैनीताल के लिए प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आभार।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड


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