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मुख्यमंत्री धामी ने युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप-2025 में लिया हिस्सा

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मुख्यमंत्री धामी ने युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप-2025 में लिया हिस्सा

उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है विकसित

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में वन्दना कटारिया इण्डोर स्टेडियम रोशनाबाद में आयोजित युवा ऑल स्टार्स चौम्पियनशिप-2025 में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इण्डोर स्टेडियम/हॉल को एसी हॉल बनाने की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय स्तर की इस कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने हेतु देश के कोने-कोने से पधारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों, तथा खेल प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, वे इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने का एक अवसर के रूप में देखें।

उन्होंने कहा कि कबड्डी हमारे देश का प्राचीन खेल है। कबड्डी में सफलता के लिए जहां एक ओर खिलाड़ी की स्फूर्ति, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य और टीम भावना की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को वह सम्मान नहीं मिल पाया था जिसका वह हकदार हैं, उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। 2014 में प्रारंभ हुई प्रो-कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के जरिये न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। युवा ऑल स्टार्स चैंम्पियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार इस चैंम्पियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया है, इसके साथ ही इस चैम्पियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया है। जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन एवं आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। अभी हाल में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन के दौरान हमने जिस प्रकार देशभर में आए खिलाड़ियों को खेल सुविधा उपलब्ध कराई वह एक बेंचमार्क रहा।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 517 करोड रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ ही लगभग 100 करोड रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। उन्होंने कहा कि आज यह विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन चुके हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़ी-बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता जो पहले से अन्य राज्यों में होती थी, वह अब उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है जिसका एक उदाहरण यह युवा ऑल स्टार्स चैंम्पियनशिप है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करने जा रही है जिसके अंतर्गत प्रदेश के 08 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इन अकादमियों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के साथ ही स्पोर्ट्स साइंस एक्सपटर्, फिजियोथैरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइकैट्रिस्ट भी तैनात किए जाएंगे इसके साथ ही हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों, खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर इतिहास रचने का कार्य किया है, जिसमें दो पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं, आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर उत्तराखंड के साथ संपूर्ण भारत को गौरांवित करेंगे।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक मदन कौशिक, शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, जिलाधिकारी कर्मेंन्द्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल, उपाध्यक्ष उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद ओम प्रकाश जमदग्नि, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पूर्व मेयर मनोज गर्ग, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल, सुरेश राठौर, कुॅवर प्रणब चैंम्पियन, सहित अन्य व्यक्ति व खिलाड़ी आदि उपस्थित थे।


उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 तैयारियों की समीक्षा

यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की बैठक 5 अप्रैल को

ऋषिकेश। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों की समीक्षा हेतु चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की बैठक कल 5 अप्रैल शनिवार दिन 12 बजे से यात्रा प्रशासन एवं नियंत्रण संगठन यात्रा ट्रांजिट कैंप सभागार निकट रोडवेज बस स्टैंड ऋषिकेश में शुरू होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृहत्त स्तर पर चारधाम यात्रा तैयारियों के निर्देश दिये है वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि इस बार अभी तक 12 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के लिए आनलाइन पंजीकरण कर लिया है।

चारधाम यात्रा की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने तथा आगामी उत्तराखंड चार धाम यात्रा की वृहत्त तैयारियों की समीक्षा के लिए चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन अध्यक्ष/ आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है इससे पहले बीते 5 फरवरी को चारधाम यात्रा की बैठक आयोजित हुई थी।

चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के विशेष कार्याधिकारी तथा अपर आयुक्त गढ़वाल उत्तम सिंह चौहान के हवाले से यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के निजी सचिव एके श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। कहा कि सभी अधिकारियों से यथासमय बैठक में उपस्थित होने तथा पिछली यात्रा बैठक के बाद की प्रगति आख्या की अपेक्षा की गयी है।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पर्यटन विकास परिषद, बीआरओ, एनएच, परिवहन,स्वास्थ्य,पावर कार्पोरेशन ,संचार,खाद्य, जल संस्थान,जीएमवीएन, श्री बदरीनाथ -केदारनाथ मंदिर, समिति (बीकेटीसी ),गुरुद्वारा हेमकुंट, नगरनिगम ऋषिकेश,पंचायती राज, उरेडा,संयुक्त रोटेशन, शुलभ इंटरनेशनल सहित चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के शीर्ष अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है
इस यात्रा वर्ष 30 अप्रैल से उत्तराखंड चार धाम यात्रा शुरू हो जायेगी।श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 4 मई है श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई तथा अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे है तथा गुरु द्वारा श्री हेमकुंट साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे है।इसी संदर्भ में चारधाम यात्रा की तैयारियों शुरू हो चुकी है।


मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की

देहरादून। राज्य के अस्पतालों के डिजास्टर मेनेजमेंट प्लान की स्थिति का अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी अस्पतालों के डिजास्टर मेनेजमेंट प्लान को एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने महानिदेशक स्वास्थ्य के कार्यालय में आपदा प्रबन्धन हेतु नोडल अधिकारी की तत्काल तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग को सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ जिला अस्पतालों की आपदा प्रबन्धन रणनीति व वर्किंग प्लान पर बैठक करते हुए इस मुद्दे पर स्वास्थ्य महकमें को सेंस्टाइज करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन आज उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आईटी पार्क स्थित कार्यालय में प्राधिकरण की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। भूकम्प सवेंदी राज्य होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने आपदा प्रबन्धन विभाग को एनडीएमए के सहयोग से जल्द ही भूकम्प सम्बन्धित माॅक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह माॅक ड्रिल सभी जिला मुख्यालयों में भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

आपदा संवेदी राज्य में धरातल स्तर से आपदा प्रबन्धन के प्रशिक्षण को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आपदा प्रबन्धन विभाग को विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए सभी निजी एवं सरकारी स्कूल-काॅलेजों में प्रत्येक तिमाही एक दिन आपदा प्रबन्धन पर विशेषरूप से भूकम्प से सम्बन्धित अनिवार्यतः माॅक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। भूस्खलन जैसी बड़ी आपदाओं के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यात्रा मार्ग पर रियल टाइम वार्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबन्धन विभाग को आवास के निर्माण से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करवाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने को कहा है।

बैठक में सचिव एवं अपर सचिव आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारी तथा विशेषज्ञ मौजूद रहे।


कुछ लोगों की निजी जागीर बनकर रह गया था वक्फ बोर्ड- महाराज

बिल पास होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को दी बधाई

देहरादून। लोकसभा एवं राज्य सभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास होने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई दी है।

प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास होना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। सरकार ने मुसलमानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। मुझे उम्मीद है कि इस बिल के पास होने से सरकार मुसलमानों, खासकर वंचित मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं पेश करेगी।

महाराज ने कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की निजी जागीर बनकर रह गया था।वक्फ बोर्ड में जो लोग भी काबिज होते थे वह भूमाफियाओं से मिलकर करोड़ों की जमीनों को बेच दिया करते थे। वक्फ के नियम के अनुसार काम नहीं होता था। इस बिल के पास होने से यह एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के हर वर्ग का ध्यान रखती है।

उन्होंने कहा कि बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में निश्चित रूप से पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा और उनका दुरुपयोग रोका जा सकेगा। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज में भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों को डराकर उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार का एक ही मूलमंत्र है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।


भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं – मुख्यमंत्री धामी

जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जलापूर्ति हो – मुख्यमंत्री धामी

पेयजल के गुणवत्ता की समय – समय पर टेस्टिंग की जाए

देहरादून। आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए जन सहयोग लिया जाए और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सुझाव लेकर उनको आगे की कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए। पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 सालों और आगामी 30 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग-अलग ठोस प्लान बनाया जाए। राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक हो इस दिशा में कार्य किये जाएं। गंगा की सहायक नदियों पर एसटीपी के कार्य किये जाएं। गंगा की स्वच्छता के लिए जनसहयोग और सुझाव लिये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल और जलागम की बैठक के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जलापूर्ति हो, इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नये जल स्रोत भी चिन्हित किये जाएं, जिससे गर्मियों में पेयजल की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के स्टोरेज टैंक और पेयजल टेंकर की नियमित सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल की गुणवत्ता की समय-समय पर टेस्टिंग की जाए। गुणवत्ता के सभी मानक सही पाये जाने पर प्राकृतिक जल स्रोतों से निकलने वाले पानी के अधिक उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को पेयजल की परेशानी न हो, इसके लिए टोल फ्री नम्बर के साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाये जाएं। जन शिकायतों की विभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 साल से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराई जाए। नई पेयजल लाइन बिछने पर सड़क की खुदाई की शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों द्वारा समन्वय बनाकर कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि कि विभिन्न विभागों की जिन परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा है, उनकी समीक्षा कर सही उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस युवा प्रदेश मे कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। हमें नवाचारों और बैस्ट प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि राज्य में कुछ ऐसी योजनाएं बने, जो अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बने। उत्तराखण्ड में सारा के तहत हो रहे कार्यों की भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने भी सराहना की है।

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में जल सखी, जल पुनरुपयोग और पेयजल प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जल सखी में स्वयं सहायता समूह को जोड़ते हुए लोकल स्तर पर ही बिलिंग, बिल सुधार और योजनाओं के रखरखाव की योजना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जल के बेहतर प्रबंधन के लिए एसटीपी से उपचारित जल को बागवानी, सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र, नर्सरी, कार धुलाई, कृषि आदि में उपयोग में लाया जाएगा। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का जल राज्य की अन्तिम सीमा तक ए श्रेणी में ही आगे प्रवाहित हो, इस दिशा मे कार्य किये जा रहे हैं।

सारा के अंतर्गत विभागों द्वारा मिलकर क्रिटिकल जल स्त्रोतों कों पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। वर्षा आधारित नदियों के फ्लो और डिस्चार्ज के मापन की भी योजना है। जिसमें आई आर आई रुड़की और राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिक संस्थान नदियों में किए जाने वाले कार्यों को चिन्हित करेगा। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के अंतर्गत पर्वतीय कृषि को लाभदायक और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना है। इसके लिए कृषकों की बंजर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही काश्तकारों को कार्बन क्रेडिट से फायदा देने की भी योजना है।

बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.मीनाक्षी सुदंरम, सचिव शैलेश बगोली, रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, परियोजना निदेशक जलागम नीना ग्रेवाल, अपर सचिव हिमांशु खुराना एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


कैंसर संस्थान सहित पांच मेडिकल कॉलेजों को मिले नर्सिंग अधिकारी

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड कर जारी की तैनाती सूची

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने कहा मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी बेहतर सुविधाएं

देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1238 नर्सिंग अधिकारियों को तैनाती स्थल आंवटित कर दिये गये हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। नवनियुक्ति नर्सिंग अधिकारियों को संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, इसके साथ ही अभ्यर्थियों को संस्थान में योगदान देना होगा।

सूबे के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आज उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1238 नर्सिंग अधिकारियों नियुक्ति संस्थान आवंटित कर दिये हैं। जिसकी सूची विभाग ने अपनी आधिकारिक ववेबसाइट medicaleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर जारी कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के पांच विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों के साथ ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती दी गई है।

जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 248, अल्मोडा 189, हल्द्वानी 221, देहरादून 271, रूद्रपुर 245 और स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी में 64 नर्सिंग अधिकारी शामिल है। उन्होंने बताया कि नवनियुक्ति नर्सिंग अधिकारियों को संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य नियुक्त पत्र वितरित करेंगे, इसके लिये नियुक्ति संस्थान आंवटन सूची विभागीय स्तर से सभी प्राचार्यों को भेज दी गई है। डॉ. सयाना ने बताया कि सभी नर्सिंग अधिकारी को अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आंवटित संस्थान में जाना होगा। जहां पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा। इसके उपरांत उन्हें प्राचार्य द्वारा नियुक्ति पत्र देकर तैनाती दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के सत्यापन में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेज तथा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती दे दी गई है। इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा साथ ही यहां आने वाले मरीजों की बेहतर देखभाल हो सकेगी।– डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड


कुट्टू के आटे पर निगरानी अभियान जारी, खुले में आटे की ब्रिकी पर लगा अंकुश

जांच में कुट्टू के आटे के कई नमूने फेल, आयुक्त ने दिए मिलावटखोरों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता- डाॅ आर राजेश कुमार

देहरादून। नवरात्रि के अवसर पर उपवास रखने वाले श्रद्धालु कुट्टू के आटे का अधिक उपयोग करते हैं। इस दौरान दूषित और मिलावटी कुट्टू के आटे के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया हुआ है। आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा रोज अभियान की समीक्षा की जाती है। अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। उन्होंने कहा इस अभियान का उद्देश्य मिलावटी और असुरक्षित कुट्टू के आटे की बिक्री को रोकना और जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश

03 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जनपदों में कुट्टू के आटे के 7 नमूने और पांच अन्य व्रत में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया, और जांच में 2 कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए। इसके बाद, खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं, और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, हम सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कुट्टू के आटे की जांच के परिणामों को गंभीरता से लिया गया है और असुरक्षित पाए गए नमूनों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जा रही है। काफी हद तक विभाग ने सभी जनपदों में अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके।

कुमाऊं मंडल में तीन दर्जन से अधिक सैंपल एकत्रित

कुमाऊं मंडल में भी छापेमारी अभियान जारी है। एफडीए की टीम ने उपायुक्त डा. राजेंद्र कांडपाल के निर्देशन में विभिन्न जनपदों में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नैनीताल, ऊघमसिंह नगर, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढृ, चम्पावत में भी दुकानों पर छापेमारी की गयी। हर जनपद में दो टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने तीन दर्जन से अधिक सैंपल एकत्रित किये हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। ऊधमसिंह नगर से लिए गए एक सैंपल में कीड़े पाए गये।

गढवाल मंडल में भी चला विशेष निरीक्षण अभियान

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने भी देहरादून समेत गढ़वाल के सभी जिलों में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। देहरादून जिले में भी विशेष निगरानी अभियान चलाया गया, जहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने राजपुर रोड, कैनाल रोड, हाथीबडकला, यू कैंट रोड और डाकरा बाजार में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में खुला या पैक्ड कुट्टू का आटा विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं था। हालांकि, विभाग लगातार निगरानी बनाए रखेगा और किसी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी तुरंत विभाग को दें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इस अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर निगरानी बनाए रखेगी, और सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध हो।


वक्फ बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने- सामने

समाज को तोड़ने में जुटी है भाजपा- हरीश रावत

देहरादून। एक तरफ देश की संसद में बहुचर्चित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है।

बीते रोज लोकसभा में पेश किया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया। देर रात हुए मत विभाजन में बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इस बिल के लोकसभा में पास होने के बाद सोनिया गांधी ने इसे सरकार की जबरदस्ती और लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। इस बिल को लेकर देशभर के मुस्लिम नेता और संगठनों द्वारा इसका विरोध करते हुए यह कहा जा रहा है कि सरकार इसके जरिए मुसलमान को खत्म करना चाहती है, और वह अब इसके विरोध में सर्वाेच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह बिल लोकसभा में विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों को नकारते हुए पास किया गया है तथा चंद्रबाबू की टीडीपी व नीतीश कुमार जदयू के द्वारा इसका समर्थन करने से यह बिल पास हो सका है।

इस बिल को लेकर उत्तराखंड से लेकर अन्य तमाम राज्यों में भी भाजपा और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा देश के समाज को तोड़ने और बांटने में जुटी हुई है। भाजपा के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया जा रहा है कभी मजार और मदरसों को अवैध बता कर तोड़ा जाता है तो कभी वक्फ बिल लाकर मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की कोशिशे की जाती है। उनका कहना है कि भाजपा इसके सहारे अपना हिंदुत्व का नरेशन सेट करने में जुटी हुई है। हरीश रावत कि इस टिप्पणी पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष का काम क्या है सरकार के हर काम का विरोध करना और हल्ला मचाना। उन्हें हंगामा करने दीजिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखकर काम कर रही है। राज्यसभा में बिल पारित होते ही सब शांत हो जाएंगे।


खेल मंत्री रेखा आर्या की केंद्रीय मंत्री मेघवाल से मुलाकात

देहरादून। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने  दिल्ली में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि संसद परिसर में हुई मुलाकात में समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। इस शिष्टाचार भेंट में उत्तराखंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जनहित की योजनाओं पर मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी।

इसके अलावा संसद परिसर में लोकसभा महासचिव और पूर्व में उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे उत्पल कुमार सिंह से भेंट कर मंत्री रेखा आर्य ने उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान उत्पल कुमार ने संविधान की मूल प्रति व उसका कैलेंडर मंत्री को भेंट कियाI


मुख्य सचिव ने मलिन बस्तीवासियों के पुनर्वास के वर्किंग प्लान पर तत्काल कार्य करने की दी हिदायत

स्लम फ्री उत्तराखण्ड के विजन के साथ कार्य करें-सीएस

रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के पुनर्जीवीकरण का अपडेट मांगा

देहरादून। प्रदेश में मलिन बस्तियों में निवासरत जरूरतमंदों के पुर्नवास हेतु चरणबद्ध कार्ययोजना पर प्रभावी पहल के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पहले चरण में शहरी विकास विभाग एवं नगर निगम को देहरादून की मलिन बस्तियों के पुर्नवास के ठोस एवं प्रभावी वर्किंग प्लान पर तत्काल कार्य करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सिंचाई विभाग को रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के पुनर्जीवीकरण की स्थिति पर अपडेट देने के साथ वर्किंग प्लान पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन गुरुवार को शहरी विकास एवं सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मलिन बस्तियों की स्थिति एवं रिस्पना व बिन्दाल के पुनर्जीवीकरण पर समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को मलिन बस्तियों की सूचना, चिन्हीकरण की अद्यतन स्थिति, निवासरत लोगों की सूची पर अपडेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वांछित सूचना प्राप्ति के बाद मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखण्ड के विजन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, पुनर्वास एवं पुनरूद्धार पर शीर्ष प्राथमिकता पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के विषय को सामाजिक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए तथा इस पर पूर्ण संवेदनशीलता एवं मानवीयता से कार्य किया जाना चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव वन, सचिव शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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