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नई मुख्य सूचना आयुक्त होंगी पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी

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नई मुख्य सूचना आयुक्त होंगी पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी

देहरादून। पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी प्रदेश की नयी मुख्य सूचना आयुक्त होंगी। 31 मार्च को मुख्य सचिव की कुर्सी से विदाई लेने के बाद उन्हें धामी सरकार ने नयी जिम्मेदारी दी है।

सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।


मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की बधाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। रामनवमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम का व्यक्तित्व धैर्य, मर्यादा, त्याग, तपस्या, नैतिक आचरण, सदाचार व परोपकार से युक्त गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम ने स्वयं ब्रह्मस्वरुप होते हुए भी मानव रूप में हम सभी के कल्याण के लिए अवतार लिया तथा आदर्श व सद्चरित मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए इस का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन में आई तमाम कठिनाईओं का सामना जिस आदर्शता के साथ किया वह मानव समाज के लिए सदैव प्रेरणा देने वाला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मर्यादा पुरूषोतम भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिये। राम नवमी का पावन पर्व हम सबके जीवन में सुख शांति व समृद्धि लाए इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है।


माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए- मुख्यमंत्री

बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए

पिछले तीन वर्षों से जीएसडीपी वृद्धि दर 13 प्रतिशत से अधिक रही

देहरादून। राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और तीन माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाएं। केन्द्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात तथा 70 और 30 के अनुपात की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा जाए। विभागों द्वारा बजट का ससमय और सही तरीके से उपयोग हो इसके लिए नियोजन विभाग और वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ नियमित बैठक करें। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए।

आगामी 10 सालों और 2050 में राज्य की गोल्डन जुबली वर्ष तक राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए सुनियोजित प्लान पर कार्य किया जाए। नवाचार और एआई की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ मानव संसाधन की क्षमता विकास, शिक्षा स्वास्थ्य और खेल में निवेश करना होगा। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी पात्र लोगों को ही मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर की नियमित समीक्षा कर बजट लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए इनका प्रभावों का विश्लेषण किया जाए। बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही। इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में 11 हजार करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत 90 प्रतिशत रहा।

बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव शैलेश बागेली, दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैनाली उपस्थित थे।


प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका की सरकार ने ‘मित्र विभूषण सम्मान’ से किया सम्मानित 

भारत और श्रीलंका ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं – राष्ट्रपति अनुरा कुमारा

कोलंबो/नई दिल्ली। श्रीलंका की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान’ से सम्मानित किया है। श्रीलंका की सरकार यह सम्मान उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देती है, जिनके श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध होते हैं। भारत के ऐतिहासिक तौर पर श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। साथ ही जब श्रीलंका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त भी सबसे पहले भारत ने ही श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। अब इन अच्छे संबंधों को ही मान्यता देते हुए श्रीलंका की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘मित्र विभूषण सम्मान’ का मेडल पहनाकर सम्मानत किया। सम्मान पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है।

श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान में एक चांदी का मेडल होता है, जिसमें बना धर्म चक्र बौद्ध विरासत का प्रतीक है। इस बौद्ध विरासत ने भारत और श्रीलंका की सांस्कृतिक परंपराओं को आकार दिया है। मेडल में बना पुन कलश (एक औपचारिक बर्तन) समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है। मेडल में बने नवरत्न दोनों देशों के बीच अमूल्य और स्थायी दोस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य और चंद्रमा प्राचीन अतीत से अनंत भविष्य तक फैले बंधन को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित होने के बाद कहा कि ‘श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। यह श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध और गहरी मित्रता को दर्शाता है और इसके लिए मैं राष्ट्रपति, श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों को धन्यवाद देता हूं।’

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि ‘भारत और श्रीलंका के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। हम ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और ये संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। हमारे संबंध साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और समान हितों पर आधारित हैं।’ पीएम मोदी ने कहा कि ‘भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के अवशेष को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। त्रिंकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत सहयोग देगा। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय सहायता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किये जाने और उनकी नौकाओं को वापस भेजने पर भी बल दिया। भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है।’


इस दिन खुलेगी केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट

www.heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट पर होगी टिकटों की बुकिंग

आठ अप्रैल को दोपहर 12 बजे खोला जाएगा बुकिंग पोर्टल 

देहरादून। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के दिशा-निर्देश पर आईआरसीटीसी ने केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट जारी कर दी है। आठ अप्रैल को दोपहर 12 बजे बुकिंग पोर्टल खोला जाएगा। आईआरसीटीसी ने इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यूकाडा की सीईओ सोनिका ने बताया कि केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर टिकटों की बुकिंग होगी। पहले चरण में दो से 31 मई तक की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी।

इससे आगे की यात्रा के लिए दोबारा से बुकिंग की तिथि तय की जाएगी। हेली बुकिंग के लिए यात्रियों का यात्रा पंजीकरण होना अनिवार्य है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग करें। सोशल मीडिया प्रचारित किसी भी वेबसाइट, पोर्टल के झांसे में न आएं।

ये होगा प्रति यात्री आने-जाने का किराया

गुप्तकाशी से केदारनाथ -8532 रुपये
फाटा से केदारनाथ-6062 रुपये
सिरसी से केदारनाथ-6060


आईपीएल 2025- दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज 

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 17वें मुकाबले में आज यानि शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होना है। दिल्ली ने अभी तक दो मैच खेले हैं और दोनों में उसे जीत मिली है। वहीं चेन्नई को तीन मैचों में एक ही जीत मिली है। दिल्ली जीत की हैट्रिक लगाने पर ध्यान दे रही है तो वहीं चेन्नई विजयी रास्ते पर वापसी करने को बेसब्र है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए दोनों ही टीमें अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकती हैं।

कुलदीप और नूर के बीच होगा सामना
चेन्नई में स्पिनरों को मदद मिलती है, ऐसे में दिल्ली के लिए कुलदीप और चेन्नई के लिए नूर की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। कुलदीप का इकोनॉमी रेट अभी तक 5.25, जबकि नूर का 6.83 है। बीच के ओवरों में यह दोनों स्पिनर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह दोनों कलाई के स्पिनर हैं और उनके बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। नूर जहां अधिक गति से गेंदबाजी करते हैं वहीं कुलदीप ने क्रीज के कोणों का उपयोग करने और अपनी गेंदों की गति को बदलने की कला में महारत हासिल कर ली है।

ओवरटन-अश्विन रहे हैं महंगे
सीएसके के लिए जैमी ओवरटन और रविचंद्रन अश्विन महंगे साबित हो रहे हैं जिससे विपक्षी टीम को रन बनाने का मौका मिल रहा है। वहीं, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मारक क्षमता का कम होना भी सीएसके के लिए चिंता का विषय है। शिवम दुबे को छोड़कर उसके मध्यक्रम में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो अंतिम 10 ओवरों में 180 या 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना सके। हालांकि, घरेलू मैदान पर खेलने से सीएसके को मनोवैज्ञानिक लाभ होगा क्योंकि दर्शकों का समर्थन होम टीम को रहेगा। सीएसके इस मैच के लिए बड़े बदलाव करेगी इस संभावना कम है, लेकिन वह ओवरटन की जगह श्रेयस गोपाल को एकादश में शामिल कर सकती है। अगर टीम तीन तेज गेंदबाज का उतरना चाहेगी तो सैम करन की वापसी हो सकती है। वहीं, इस बात की संभावना अधिक है कि दिल्ली इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं करेगी।

चेन्नई देगी इस खिलाड़ी को मौका

पिच को देखते हुए चेन्नई एक बदलाव कर सकती हैं। ये बदलाव एक विदेशी गेंदबाज को बाहर कर एक भारतीय गेंदबाज को अंदर लाकर किया जा सकता है। पिच को देखते हुए चेन्नई के पास पहले से ही तीन शानदार स्पिनर मौजूद हैं। रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और नूर अहमद का खेलना तय है। पिछले मैच में जेमी ओवरटन को मौका मिला था, लेकिन वह प्रभावी नहीं रहे थे और इसी कारण उनको बाहर कर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी को शामिल किया जा सकता है।

ऐसे में डेवन कॉन्वे की जगह भी टीम में बन सकती है और टीम उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज कर सकती है। रचिन रवींद्र का खेलना तय है जो पारी की शुरुआत करेंगे। बाकी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नंबर-3 पर दम दिखाएंगे। उनके बाद शिवम दुबे का भी खेलना तय है। विजय शंकर को पिछले मैच में मौका मिला था और वह इस मैच में भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एमएस धोनी टीम में होंगे ही।

कितने बजे से सुरु होगा मुकाबला?

मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी दोपहर 3:00 बजे होगा।

कहाँ देख सकते हैं मुकाबला? 

मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर देखा जा सकेगा। और मैच को ऑनलाइन जियोहॉटस्टार एप  पर देखा जा सकता है।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

चेन्नई सुपक किंग्स : ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, मथीशा पथिराना, नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन, डेवोन कॉन्वे, सैयद खलील अहमद, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, सैम करन, शेख राशिद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, दीपक हुडा, गुरजपनीत सिंह, नाथन एलिस, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्णन घोष, श्रेयस गोपाल, वंश बेदी, आंद्रे सिद्दार्थ।

दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, जेक फ्रेजर मैक्गर्क, कुलदीप यादव, करुण नायर, फाफ डु प्लेसी, डोनोवन फरेरा, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, दर्शन नालकंडे, विप्रज निगम, अजय मंडल, मनवंत कुमार, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा।


गरीबों को आज से मिलेगा आयुष्मान का लाभ, देशभर के निजी अस्पतालों में करा सकेंगे 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज 

समझौते के साथ ही शुरु होगी पंजीकरण की प्रक्रिया

दिल्ली। गरीबों को आज से आयुष्मान का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के तहत पंजीकृत व्यक्ति दिल्ली सहित देशभर के निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सुविधा को शुरू करने के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता होगा।

सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद

दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के बीच समझौता होगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थिति रहेंगी।

एक माह में एक लाख परिवारों को मिलेगी सुविधा
दिल्ली सरकार के मुताबिक, समझौते के साथ ही योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि अगले एक माह में एक लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। योजना के पहले चरण के लिए एएवाई और पीआरएस कार्ड को चुना है। इसके अलावा दूसरे नियम भी बनाए जा रहे हैं। समझौते के साथ ही योजना में शामिल करने के लिए नियम और शर्त सार्वजनिक हो जाएंगे। इन्हीं नियमों के तहत दिल्ली के सभी लाभार्थियाें को सुविधा मिलेगी।

इन्हें मिल सकती है सुविधा
– राशन कार्ड के साथ दिल्ली के आधार कार्ड धारक
– 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति

इन कार्ड धारकों को मिल सकती है सुविधा
-अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (एएवाई)

परिवार की संख्या : 66,281
लाभार्थी : 2,72,248

प्राथमिकता प्राप्त घरेलू (सब्सिडी प्राप्त) राशन कार्ड (पीआरएस)
परिवार की संख्या : 1,68,114

लाभार्थी : 7,63,904

बड़े अस्पतालों को मिल सकता है टैरिफ
दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे मैक्स, मेंदाता, अपोलो सहित बड़े अस्पतालों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के लिए 30 फीसदी का टैरिफ दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि सामान्य अस्पताल व नर्सिंग होम के मुकाबले इन्हें दी जाने वाली दर 25 से 35 फीसदी तक ज्यादा हो सकती है, जबकि अन्य अस्पतालों की दर देश के अन्य राज्यों की तरह होने का अनुमान है।

बिना कार्ड वालों को योजना में शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा
दिल्ली में रह रहे बिना कार्ड वालों को आयुष्मान योजना में शामिल होने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे परिवार वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद ही उन्हें आयुष्मान की योजना मिल सकती है।


मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न महानुभाव को सौंपे विभागीय दायित्व

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महानुभाव को विभागीय दायित्व सौंपे गये है। सौंपे गये विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी तथा उनके प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निम्न प्रकार से महानुभावों को दायित्व सौंपे गये हैं।

1. बलवीर घुनियाल उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति

2. सुरेन्द्र मोघा उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड

3. भुवन विक्रम डबराल उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति

4. सुभाष बर्थवाल उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद

5. पुनीत मित्तल उपाध्यक्ष, नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद

6. गिरीश डोभाल उपाध्यक्ष, प्रदेशीय मौन परिषद

7. गीताराम गौड उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद

8. डा. जयपाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति

9. देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति

10. अजीत चौधरी उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग।

11. प्रताप सिंह पंवार उपाध्यक्ष, राज्य औषधीय पादप बोर्ड

12. जगत सिंह चौहान उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति

13. गीता रावत अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

14. शंकर कोरंगा उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय जलागम परिषद

15. महेश्वर सिंह महरा उपाध्यक्ष, चाय विकास सलाहकार परिषद

16. सरदार मनजीत सिंह सह अध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति

17. नवीन वर्मा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद्

18. अशोक नबयाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद


307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, तो 165 में बनेगी आईसीटी लैब

244 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार को भी मिला बजट

देहरादून। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये उत्तराखंड को समग्र शिक्षा, पीएम-श्री एवं उल्लास योजना के अंतर्गत 883 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि से प्रदेश के 307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 165 विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा 102 विद्यालयों में विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं बनाई जायेगी। इसके अलावा 244 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार किया जायेगा। केन्द्रीय प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से बजट की स्वीकृति मिलने पर सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सुधारीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये समग्र शिक्षा परियोजना के तहत 883 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही पीएमश्री योजना के तहत 100 करोड़ की धनराशि के अनुमोदन पर भी केन्द्र ने सहमति प्रदान की। डॉ. रावत ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा झरना कमठान व उनकी टीम द्वारा राज्य में समग्र शिक्षा के तहत नवाचारी कार्यों का प्रस्ताव मजबूती से रखा, जिस पर बोर्ड ने सहमति देते हुये 883 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। उन्होंने बताया कि अप्रूवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि से राज्य में डिजिटल व व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया जायेगा। इसके तहत प्रदेश के 307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 165 विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा 102 विद्यालयों में विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं बनाई जायेगी।

जिनमें 43 प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान, 37 जीव विज्ञान, 12 रसायन विज्ञान व 10 अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 553 आंगनवाडी केन्द्रों में आउटडोर प्ले मैटीरियल, बाला, चाईल्ड फ्रेण्डली फर्नीचर उपलब्ध कराये जायेंगे, साथ ही 244 विद्यायलयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे। डा. रावत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कालसी एवं बनियावाला हाईस्कूल के इंटर स्तर पर उच्चीकरण, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास लालढ़ांग के नवीन भवन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास बनियावाला के चाहरदीवारी के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेशभर के 87 विभिन्न विद्यालयों के भवन निर्माण, 200 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा 265 शौचालय के निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

डॉ. रावत ने बताया कि पीएबी बैठक में पहली बार राज्य की ओर से संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत संचालित राजकीय एवं राजकीय सहायकता प्राप्त विद्यालयों को केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर अप्रूवल बोर्ड ने विस्तृत विचार-विमर्श कर 6 करोड़ के प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की, जोकि राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि है। विभागीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, शैक्षिक संकेतकों सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) व शुद्ध नामांकन अनुपात (एनईआर) में वृद्धि तथा छात्र-छात्राओं के ड्रापआउट दर में कमी पर राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, केन्द्रीय अपर सचिव शिक्षा अनिल कुमार सिंघल, केन्द्रीय संयुक्त सचिव शिक्षा डॉ0 अमनप्रीत दुग्गल, राज्य के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा झरना कमठान, अपर परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला तथा उप राज्य परियोजना निदेशक पल्लवी नैन, अजीत भण्डारी, एमएम जोशी, प्रद्युमन सिंह रावत, के.एन. बिजल्वाण, रंजन भट्ट, अनिल ध्यानी, अजय शर्मा, अनित कोठियाल, अरविन्द भट्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री ने की चैत्र अष्टमी मेले के आयोजन के लिए 5 लाख की घोषणा

देहरादून/चौखुटिया।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया में मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मां अग्नेरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी लोक संस्कृति लोककला एवं समृद्ध परम्पराओं को संजोने के साथ ही सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह अपने आप में अनूठी बात है कि इस मेले में कुमाऊ, गढ़वाल के लोकगीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, खेती बचाओं, नशा उन्मूलन जैसे जन जागरुकता वाले नाटक और झॉकियों का प्रदर्शन किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले यूसीसी कानून बनाने का गौरव उत्तराखण्ड ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सरकार अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस क्षेत्र की 28 सड़के और स्वीकृत हुई है जो आने वाले समय में विकास के लिए मील का पत्थन साबित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर हमारी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसी महत्वपूर्ण कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है वहीं दूसरी ओर धार्मिक संस्कृति को बढ़ाने में लगातार कार्य किए जा रहें हैं। चारधामों में विकास के नये आयाम स्थापित किय जा रहे है, तथा मानसखण्ड मन्दिरमाला मिशन के तहत सर्किट बनाकर उनका नव निर्माण एवं पुनःनिर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में भैरवनाथ मन्दिर नवागाड़ी, भैरव मन्दिर पाण्डुखाल, मॉ नन्दादेवी कोटियाताल को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंन कहा कि हमारी सरकार ने माणा से लेकर आदि कैलाश तक समेकित रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने की क्षेत्र के विकास हेतु कई घोषणायें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से संबंधित कई घोषणायें भी की जिनमें चौखुटिया व आसपास के क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किये जाने हेतु आगामी सत्र से चौखुटिया महाविद्यालय में स्नाकोत्तर स्तर पर प्रथम चरण में अर्थशास्त्र व अंग्रेजी विषय की कक्षायें, स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय की कक्षायें प्रारम्भ किए जाने, द्वाराहाट क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्राकृतिक स्रोतों के पुर्नजीवित करने की वैज्ञानिक कार्य योजना बनाने, गगास नदी में आवश्यकतानुसार छोटे चौकडैमों का निर्माण किए जाने ज्योलीकोट, भवाली, खैरना, मजखाली, द्वाराहाट चौखुटिया, कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर शीघ्र ही कार्य आरंभ किए जाने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया की क्षमता 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाने तथा डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराए जाने के साथ ही चौखुटिया के अगनेरी मन्दिर के बाहर रामगंगा नदी के दोनो ओर तटबन्धों का निर्माण, जी0आई0सी0 द्वाराहाट का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी डा0 इन्दर लाल साह के नाम, तथा रामगढ़-कुनीगाढ मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी के नाम पर किए जाने के साथ ही चैत्र अष्टमी मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री ने किया जागेश्वर प्रसादम योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की पहल पर हिमोत्थान योजना के तहत जागेश्वर धाम के लिए जागेश्वर प्रसादम योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जागेश्वर धाम के प्रसाद का अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत जनपद की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा प्रसाद निर्मित किया जाएगा। इस प्रसाद में श्रद्धालुओं को बाल मिठाई मिलेगी जो शुद्ध पहाड़ी खोया एवं तिल, चौलाई जैसे पहाड़ी उत्पादों से निर्मित होगी साथ ही तांबे के सिक्के दिए जाएंगे। इन सिक्कों में जागेश्वर धाम की प्रतिमा अंकित होगी तथा प्रसाद में जागेश्वर धाम से संबंधित जानकारी की एक छोटी पुस्तक भी होगी। इससे जनपद के प्रसिद्ध ताम्र उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ महिलाओं की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस पहल की सराहना की गयी।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली स्वयं सहायत समूहों को सौंपे चेक

मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं हिमोत्थान योजना के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र एवं कार्य विस्तार के लिए सरकारी सहायता के चेक भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ाकर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना हमारा उद्देश्य है। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है।

युवाओं को रोजगार देने के हो रहे हैं, प्रयास तीन साल में 22000 से भी अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त नकलरोधी कानून बनाकर देश में एक मिसाल पेश की गई है। इस कानून के बन जाने के बाद 100 से अधिक नकलची एवं ऐसे कृत्यों में शामिल गुनहगारों को जेल में डाला जा चुका है। अब हमारे युवा अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरियों में जगह पा रहे हैं। बीते तीन साल में 22000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया गया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि वर्षाें से इस स्थान की महत्ता रही है। मां अगनेरी देवी हमारी इष्टदेवी है। इसकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने 11वीं सदी के आसपास कत्यूर वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था। पुनः इस शक्ति पीठ को स्थापित करने के लिए इस मन्दिर को 1901 में इस दिव्य स्थान को स्थापित करने का लक्ष्य यहां के सभी वरिष्ठजनों ने रखा तब से लगातार इस मन्दिर का आर्शीवाद हम सब के परिवारों को मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सख्त नकल विरोधी कानून व भू-कानून बनाये। उन्होंने वर्तमान में डबल इंजन की सरकार द्वारा उत्तराखंड में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं राज्य के हित में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया। क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने भी सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की बधाई दी। तथा मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।

इस दौरान विधायक रानीखेत डॉ प्रमोद नैनवाल, दर्जा धारी मंत्री शिव सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद गंगा बिष्ट, पलायन निवारण आयोग के सदस्य अनिल साही, प्रशासक विकासखंड चौखुटिया किरण बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष रेवती देवी, चौत्र अष्टमी मेला समिति अध्यक्ष कुलदीप बिष्ट, अग्नेरी मेला समिति अध्यक्ष दयाल सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी समेत अन्य अधिकारी, पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


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