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दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर

Category Archives: राष्ट्रीय

दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर

सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई थी शिकायत, प्रशासनिक जांच के बाद हुई देर रात में कार्रवाई

देहरादून।  राजधानी के दून अस्पताल में बनी अवैध मजार को लेकर सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायत को प्रशासनिक जांच ने पूरा करते हुए देर रात बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया ।ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। खास बात ये कि ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले।

जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता की ओर से ये शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डीएम देहरादून द्वारा इस विषय पर जांच पड़ताल करने को कहा गया था ,जिसके बाद नगर प्रशासन द्वारा उक्त अवैध संरचना के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके द्वारा राजस्व, नगर निगम,पी डब्ल्यू डी , दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों में इस बारे में जांच पड़ताल की गई ।

जानकारी के मुताबिक दून अस्पताल की मजार अवैध है या नहीं सरकारी भूमि पर है अथवा नहीं ? इसके निर्माण संबंधी अनुमति ली गई थी अथवा नहीं ? इस बारे में बारीकी से जांच की गई साथ ही अस्पताल प्रशासन से इस बारे में आख्या मांगी गई, इसके बाद यहां के खादिम को नोटिस जारी किया गया था।

इस मजार को लेकर देहरादूनवासियों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही है। कोई इसे फकीर तो कोई इसे किसी अन्य तरह की मजार बताता है। यहां बैठे खादिम अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर यहां जाकर इबादत करवाने का अंधविश्वास का काम करते थे, जिससे अस्पताल प्रशासन भी परेशान रहता था। बताया जाता है कि अवैध रूप से बने इस धार्मिक संरचना से कई लोग अपना कारोबार चला रहे हैं।

खबर है कि पूर्व में भी अस्पताल प्रशासन ने भी उपचार के दौरान आ रहे व्यवधान पर शासन को पत्र लिख कर इसे यहां से हटाने की मांग की थी। जिसके बाद प्रशासन की टीम ने देर रात अस्पताल मार्ग को सील कर पुलिस फोर्स तैनात कर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दून अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर उक्त अवैध मजार की ध्वस्तीकरण का काम पूरा किया।


मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रियों की सुविधाओं का किया निरीक्षण

यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा गर्म पानी, स्वच्छता पर रहेगा विशेष ध्यान

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अपने इस दौरे में उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बनाए गए बेली ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस पुल का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों को आने-जाने में और अधिक सुविधा और सुगमता प्राप्त होगी। उन्होंने आस्था पथ पर बने रेन शेल्टरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन रेन शेल्टरों में एलईडी साइनेज लगाए जाने चाहिए, ताकि यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि शौचालय, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं किस स्थान पर उपलब्ध हैं।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कतार में खड़े यात्रियों को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वे ठंडे मौसम में भी आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सकें। उन्होंने मंदिर परिसर से लेकर सरस्वती नदी के किनारे बने आस्था पथ तक की स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और वहां स्थापित शौचालयों की स्थिति को परखा। इसके साथ ही उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग में बने सभी कॉटेजों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए और उनकी साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरी कर ली जाएं।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने रुद्र प्वाइंट और घोड़ा पड़ाव का भी निरीक्षण किया। इन स्थलों पर उन्होंने यात्रियों की भीड़ प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा, विश्राम और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की।

जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर धाम क्षेत्र तक सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली गई हैं। जो कुछ शेष कार्य हैं, उन्हें भी यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि पैदल मार्ग, ठहरने की व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, संचार सुविधा एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त किया गया है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी पड़ावों पर मूलभूत सुविधाओं को भी सुनिश्चित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि सुरक्षा दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यात्रा मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से यात्रा मार्ग की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूर्व से ही विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, ताकि किसी भी स्थान पर जाम की स्थिति न बने।पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें भी यात्रा मार्ग पर सक्रिय रहेंगी, ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।


28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, अब तक 21 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

मई में केदारनाथ और बदरीनाथ धाम की यात्रा के लिए 8.95 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण

देहरादून।  चारधाम यात्रा के लिए इस साल तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मई महीने में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अब तक 8.95 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में और तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है।

पर्यटन विभाग ने 20 मार्च से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की थी। अब तक कुल पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंच चुका है। आगामी 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं।

अब तक मिले पंजीकरण में केदारनाथ धाम के लिए 4.80 लाख, बदरीनाथ धाम के लिए 4.13 लाख, गंगोत्री के लिए 2.36 लाख और यमुनोत्री के लिए 2.61 लाख तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा सुनिश्चित की है।


 प्रदेश शासन ने आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पर लगाया प्रतिबन्ध 

केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों की नियुक्तियां की जाएं – मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन

देहरादून। प्रदेश शासन ने कई अड़चनों का हवाला देते हुए नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित / नियत वेतन/अंशकालिक / तदर्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की ओर से नियमों व दिक्कतों को सामने रखते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अब विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों की नियुक्तियाँ की जाएं।

सम्बंधित अधिकारियों को भेजे पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि चयन आयोगों के नियमित चयन परिणाम के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को जिन पदों पर तैनात किया जाना है, उन पदों पर पूर्व से आउटसोर्स / संविदा आदि पर कार्मिक तैनात होने और इन कर्मियों के पक्ष में सक्षम न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश, कार्यों में हस्तक्षेप से निषेध जैसे विविध आदेश पारित किये गये हैं।

इन परिस्थितियों में जहाँ एक ओर नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की बाध्यता है, किन्तु मा० न्यायालय के आदेशों के क्रम में उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने में कठिनाई आ रही है, वहीं दूसरी ओर मा० न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न होने पर अवमानना की स्थितियों उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी विधिक अड़चनों में नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष निरन्तर असंमजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में आउटसोर्स/ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को भी बड़ी दिक्कत बताया गया है।

आदेश में कहा गया है कि,बनियमित पदों के सापेक्ष कामचलाऊ व्यवस्था के तहत नियोजित आउटसोर्स कार्मिकों द्वारा इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की मांग की जा रही है और न्यायालयों में इस आशय के वाद भी दायर किये गये हैं। इससे एक ओर नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर विभागों को विधिक प्रक्रियाओं/अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।


उत्तराखंड में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज

पहलगाम आतंकी घटना के बाद उठाया कदम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई हैकहा कि पहलगाम (जम्मू कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सी.सी.एस. की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है । पुलिस महानिदेशक को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी वीजा के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशों एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा के साथ आयुक्त तथा पुलिस महानिरिक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया है, कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम (जम्मू कश्मीर) में हुई आतंकवादी घटना के दृष्टिगत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के संदर्भित पत्र की अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

अपर सचिव गृह द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत वर्तमान में सभी वैध वीजाओं को दिनांक 27.04.2025 से निरस्त (Revoked) किये जाने संबंधी सूचना से भी अवगत कराया गया है। अब पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत किये गये मेडिकल वीजा केवल दिनांक 29.04.2025 तक ही वैध होंगे। उक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है, कि उपरोक्तानुसार वीजा का निरसन दीर्घकालिक वीजा (L.T.V) तथा राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा धारकों के संबंध में लागू नहीं होगा। उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत कराये जाने की अपेक्षा की है।


शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा गैरहाजिर शिक्षकों व कर्मचारियों को किया जाए बर्खास्त

विद्यालयों के कोटिकरण की विसंगतियां होंगी दूर- डॉ. धन सिंह रावत

विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें समय पर हों उपलब्ध- डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों के कोटिकरण की विसंगतियों को दूर किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को कोटिकरण के ठीक से जांच पड़ताल करने के निर्देश दिये गये हैं। विद्यालयों में लम्बे समय से गायब चल रहे शिक्षकों व कर्मचारियों को बर्खास्त करने को भी अधिकारियों को कहा गया। इसके अलावा विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें समय पर पहुंचाने और छात्र-छात्राओं को वितरित करने के निर्देश भी बैठक में दिये गये।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरूवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सभागार में शिक्षा विभाग की मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें विभागीय उच्चाधिकारी सहित गढ़वाल मंडल के जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में डॉ. रावत ने विद्यालयों के कोटिकरण विसंगतियों पर भारी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्ममों से उन्हें विद्यालयों के गलत कोटिकरण की शिकायत मिली है, जिसका पुनः परीक्षण किया जाना जरूरी है। इसके लिये उन्होंने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को प्रकरण की जांच कर मानकानुसार विद्यालयों के कोटिकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में विभागीय मंत्री ने विद्यालयों से लम्बे समय से गैरहाजिर शिक्षकों एवं कार्मिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों व कार्मिकों का जनपद व विकासखण्डवार सूची तैयार कर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही स्वैच्छिक व अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और शिक्षण कार्य में अक्षम शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश भी दिये।

विभगाय मंत्री डॉ. रावत ने विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें के प्राप्ति व वितरण की समीक्षा करते हुये विभागीय अधिकारियों को कक्षा-01 से लेकर कक्षा-12 तक की समस्त विषयों पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य रूप से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को समय पर वितरण न किये जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके अलावा उन्होंने बैठक में कलस्टर विद्यालयों, पीएम-श्री विद्यालयों, डी व सी श्रेणी के विद्यालयों की समीक्षा कर अधिकारियांं को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने आगामी परिषदीय परीक्षाओं के तहत इंटर व हाईस्कूल में प्रत्येक विकासखण्ड से कम से कम एक-एक छात्र का चयन श्रेष्ठता सूची में सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा। इसके अलावा विकासखण्ड स्तर पर शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन हेतु प्रस्ताव तैयार करने, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

इस अवसर पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक मुकुल सती, निदेशक संस्कृत शिक्षा डॉ. आनंद भारद्वाज, अपर निदेशक गढ़वाल कंचन देवराड़ी, अपर निदेशक एससीईआरटी पदमेन्द्र सकलानी, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


सीएम धामी ने चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण

यात्रियों का सहयोगी बनकर यात्रा को सफल बनाना है- मुख्यमंत्री

ऋषिकेश। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में एल.ई.डी. स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों के लिए भजन, रामायण, महाभारत, चारधाम यात्रा संबंधी कहानियों एवं आरतियों को दिखाया जाएगा तथा मौसम संबंधित जानकारियां उपलब्ध करायी जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप (यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय) के औचक निरीक्षण के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय में पंजीकरण कक्ष, यात्रा पूछताछ एवं सहायता केंद्र, चिकित्सालय, पुलिस सहायता /खोया पाया केन्द्र जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

24 घंटे चालू रहे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चार धाम यात्रा से पहले ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को 24 घंटे चालू रखी जाए। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप में पुलिस, परिवहन, नगर निगम, स्वास्थ्य, जल, पर्यटन, विद्युत, आदि विभागों का संयुक्त हेल्पडेस्क सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बनाया जाए, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा हमने श्रद्धालुओं का सहयोगी बनकर यात्रा को सफल बनाना है, जिससे हर श्रद्धालु की यात्रा सकुशल सम्पन्न हो एवं वे उत्तराखंड से यात्रा के अच्छे अनुभव लेकर जाएं।

भीड़ प्रबंधन एवं ट्रैफिक व्यवस्था पर एक्शन प्लान बनाकर प्राथमिकता से होगा कार्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं गर्मी से बचाव के लिए कूलर, स्वच्छ पेयजल, टीन शेड, कुर्सियों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप स्थित अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था और चिकित्सकों की तैनाती हो। उन्होंने कहा भीड़ प्रबंधन एवं ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष तौर पर एक्शन प्लान बनाकर प्राथमिकता से कार्य हो।

ट्रांजिट कैंप परिसर में बिकेंगे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ट्रजिट कैंप में स्थापित रिसेप्शन में चारधाम यात्रा प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को चार धाम के साथ ही अन्य स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जाए। उन्होंने ट्रांजिट परिसर में स्थापित खोया-पाया केन्द्र को संपूर्ण यात्रा मार्गो से समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा ट्रांज़िट कैंप परिसर में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से स्थान हो। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप परिसर का चार धाम से संबंधित सभी जिलों में परस्पर समन्वय हो।

मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप के कार्यरत कर्मचारियों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा सभी कर्मचारियों के ऊपर चार धाम यात्रा की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निश्चित ही सभी लोग बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा हमने अपने व्यवहार से सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करना है ताकि वो यात्रा से अच्छा अनुभव लेकर जाएं।

आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 काउन्टर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।
इसके अतिरिक्त रिर्जव टीम की तैनाती भी की गई है। यात्रा चिकित्सालय में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही पुलिस सहायता केन्द्र में पुलिस द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किया गया है।

आयुक्त गढ़वाल ने बताया कि यात्रा ट्रांजिट कैंप में मीडिया सेंटर की व्यवस्था की गई है। केन्द्र में यात्री मित्र तैनात किये जायेगें, जो यात्रियों को विभिन्न सुविधाओं / जानकारियां प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न एन.जी.ओ एवं संगठनों द्वारा यात्रियों को निशुल्क भोजन, जलपान एवं खाद्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं कैंटीन की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है साथ ही जल संस्थान द्वारा टेंकर उपलब्ध कराये जायेगे। उन्होंने बताया इसके अतिरिक्त 4 डोरमेट्री सुविधा मय 80 बेड भी उपलब्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया उनका भावपूर्ण स्मरण 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर घण्टाघर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किये। उनका जीवन बहुत संघर्षमय था, लेकिन वे हिमालय की तरह अडिग थे। उनका पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास का एक स्पष्ट विज़न और चिंतन था। उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता से गहरा लगाव था। विलक्षण प्रतिभा और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट पहचान बनाई।

पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल ने भी हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया।


सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर

दो जवान हुए घायल 

ब्लास्ट में उड़ा दिया आतंकवादी आसिफ शेख आदिल के घर को 

जम्मू-कश्मीर। बांदीपुरा में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी का नाम अल्ताफ लल्ली है। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है जहां सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। इस दौरान दो जवान घायल भी हुए हैं। सुरक्षाबलों को बांदीपुरा में दो आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी जिसके बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया।

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा तब से सुरक्षाबलों का एक्शन तेज हो गया है। सिर्फ बांदीपुरा ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी है चाहे वो बांदीपुरा हो या तंगमर्ग, त्राल हो या कुलगाम। पहलगाम हो या श्रीनगर, हर जगह आतंकियों की तलाश की जा रही है।

वहीं, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख आदिल के घर को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलवामा जिले के अवंतीपोर के त्राल इलाके के मोंघामा में हुए धमाके में आतंकवादी आसिफ शेख का घर नष्ट हो गया। पहलगाम आतंकी हमले में आसिख शेख का नाम सामने आया है। उधर, बिजबेहरा के गुरी निवासी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आदिल के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है।

इस बीच आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू-कश्मीर पहुंच गए हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद सेनाध्यक्ष उपेद्र द्विवेदी आर्मी के विक्टर हेडक्वार्टर पुहंचे हैं जहां जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और सेना के ऑपरेशन्स पर चर्चा कर रहे हैं। सेना के आगे की स्ट्रैटजी के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो वहीं, सुरक्षाबलों के जवान पहाड़ हो या जंगल, हर जगह आतंकियों की तलाश कर रहे हैं।


उत्तराखंड सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद करने का लिया फैसला 

यह बदलाव 31 मार्च 2025 के बाद किए गए नए आवेदनों पर होगा लागू 

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के तहत घरेलू छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली राज्य की 51 हजार रुपये तक की सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को केवल केंद्र सरकार की अधिकतम 85,800 रुपये की सब्सिडी पर ही निर्भर रहना होगा। यह बदलाव 31 मार्च 2025 के बाद किए गए नए आवेदनों पर लागू होगा।

इससे पहले, योजना के तहत एक किलोवाट के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार 33 हजार और राज्य सरकार 34 हजार रुपये की सब्सिडी देती थी। दो किलोवाट पर केंद्र से 66 हजार और राज्य से 34 हजार, जबकि तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर केंद्र से 85,800 और राज्य से 51 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी।

अब नई व्यवस्था में, यदि कोई उपभोक्ता तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहता है, तो उसे लगभग 1,29,200 रुपये अपनी जेब से खर्च करने होंगे। पहले यही लागत 78,200 रुपये आती थी। यानी अब उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 51 हजार रुपये तक का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा।

राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला केंद्र सरकार के सुझाव पर लिया गया है, जिसमें राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे केंद्र की योजनाओं में अपनी सब्सिडी देने के बजाय, उस राशि का उपयोग अन्य स्थानीय योजनाओं में करें। इसके तहत यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) को निर्देश दिया गया है कि अब उपभोक्ताओं को आवेदन करते समय स्पष्ट रूप से बताया जाए कि राज्य की ओर से कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

हालांकि, प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 तक किए गए आवेदनों पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी और उन्हें राज्य सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

इस निर्णय से सोलर पैनल लगाने के इच्छुक उपभोक्ताओं को निराशा हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें अधिक निवेश करना पड़ेगा।

वहीं इस फैसले पर वेंडरों ने रोष व्यक्त किया है | उनका कहना है की सरकार को इस फैसले पर लिखित रूप से आदेश जारी करने चाहिए।


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