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सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में की पूजा-अर्चना

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सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में की पूजा-अर्चना

मंदिर परिसर को बताया आस्था का प्रमुख केंद्र

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित कालू सिद्ध मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की तथा मंदिर में छत्र चढ़ाकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने नव निर्मित भव्य मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालू सिद्ध मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसार पर सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत, राम सिंह कैड़ा, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा उपस्थित थे।


जौनसार-बावर में राशन संकट पर डीएम सख्त, विक्रेताओं को चेताया

दो माह से बंद राशन वितरण व्यवस्था अब पटरी पर, प्रशासन ने संभाली कमान

देहरादून। जनपद के सुदूरवर्ती जौनसार-बावर क्षेत्र में बीते दो माह से लगभग 250 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता गोदामों से राशन नहीं उठा रहे थे, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाओं में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित एक्शन लेते हुए एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर क्षेत्र में भेजी।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में गठित इस टीम ने मौके पर पहुंचकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं से संवाद किया और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। साथ ही, जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया कि यदि कार्य में लापरवाही बरती गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की पहल के बाद अब अगले सप्ताह से आंतरिक गोदामों से खाद्यान्न उठान का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सरकारी मशीनरी से घर-घर राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर चुका था।

इस मुद्दे पर समाधान हेतु प्रशासन और जौनसार-बावर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता एसोसिएशन के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने भाग लिया। बैठक में तय किया गया कि 7 जून से ई-पॉस मशीनों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा और 10 से 12 विक्रेता प्रतिदिन गोदामों से खाद्यान्न उठान और प्रशिक्षण प्रक्रिया में भाग लेंगे।

सभी गोदाम प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक दिन गोदाम खुले रखें, राशन और मशीनों का वितरण सुनिश्चित करें और नियमित रूप से अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित रहें।


जनता दरबार और चौपालों के माध्यम से समस्याओं का समाधान हो- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के छह जनपद—नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत एवं ऊधमसिंहनगर—के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने मंडल में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण को आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कार्यों में अपना योगदान करें। भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारा संकल्प है और इसके लिए 1064 नंबर चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को कहा कि वह 10 से 1:00 बजे तक अपने कार्यालय में बैठने का शेड्यूल बनाएं ताकि दूर से आने वाले लोग उनसे मिल पाए वह अपनी बात रख पाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप कार्य न होने या अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा मास्टर प्लानिंग पूर्ण हो चुकी है। मानसून से पूर्व मुख्य बांध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने सूखा ताल के पुनर्जीवन प्रयासों को और गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह कार्य नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पेयजल विभाग द्वारा किया जा रहा है और 2916.00 लाख रुपए की लागत से जनपद नैनीताल में सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यकरण का कार्य गतिमान है। कैंची धाम क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने वहां सभी आवश्यक सुविधाओं के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा 2815.68 लाख की लागत से मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत श्री कैंची धाम में सौंदर्य कारण एवं प्रकाशीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए मास्टर प्लान पर प्रगति की जानकारी दी और बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट दोगुना किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा शिकायत करने पर काशीपुर में अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित जनसुनवाई करें, समाधान आधारित कार्यशैली अपनाएं और कैंपों के माध्यम से जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर तत्काल समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को और सशक्त एवं सक्रिय बनाया जा रहा है। अब सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे और निर्णायक हस्तक्षेप करेगी। किसी भी स्तर का अधिकारी यदि दोषी पाया गया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि, उसे निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सपनों को साकार करना ही हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड पहले ही कई क्षेत्रों में देशभर में अग्रणी बन चुका है और अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंचे।


यूसीसी- निशुल्क विवाह पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई

1.9 लाख से अधिक विवाहों का हुआ डिजिटल पंजीकरण

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) दिनांक 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसके अंतर्गत, 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को UCC के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में, इस अवधि के भीतर हुए विवाहों के पंजीकरण हेतु ₹250 का शुल्क निर्धारित है। हालांकि, राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा एवं सहभागिता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, वे नागरिक जिन्होंने अपने विवाह को पहले ही उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून (Personal Law) के अंतर्गत पंजीकृत करवा लिया है, उन्हें भी इस पंजीकरण की जानकारी अथवा acknowledgment समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने के लिए है और इसके लिए भी कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। विवाह पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिकों को बिना किसी कार्यालयीय जटिलता के ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण की सुविधा प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए, शुल्क-मुक्त पंजीकरण की सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और UCC के अंतर्गत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।


देवभूमि अब खेलभूमि के रूप में सशक्त रूप से उभर रही है- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने डीएसए मैदान को आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस करने की घोषणा की

नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल स्थित डीएसए मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि डीएसए मैदान को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं के साथ एक मॉडल स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो सकेगा। नैनीताल में वैकल्पिक पार्किंग का विकास किया जाएगा और फ्लैट्स मैदान में हॉकी टर्फ तथा बॉक्सिंग रिंग स्थापित की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्लैट्स मैदान का उपयोग केवल खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाएगा और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों के हित सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत नैनीताल व हल्द्वानी में सात राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेलों में हार-जीत से ऊपर उठकर खेल भावना को अपनाना ही सच्ची जीत है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “हमारी देवभूमि अब खेलभूमि के रूप में सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है।” उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क और संघर्ष जैसे गुणों का भी निर्माण करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत आधार मिला है और भारत अब वैश्विक खेल मंचों पर नई पहचान बना रहा है। उत्तराखंड भी अब देवभूमि के साथ-साथ खेलभूमि बनने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। इन खेलों का आयोजन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भव्य रूप से किया गया और नैनीताल व हल्द्वानी में सात राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लिगेसी प्लान लागू करेगी, जिसके अंतर्गत आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जहाँ हर साल सैकड़ों खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय तथा लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। सरकार द्वारा लागू नई खेल नीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास नीति, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, उदयमान खिलाड़ी योजना और खेल किट योजना के माध्यम से उभरते खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड खेल रत्न और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार जैसे प्रोत्साहनों से खिलाड़ियों की प्रतिभा को उचित मान-सम्मान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भाजपा प्रताप सिंह बिष्ट, विधायक नैनीताल सरिता आर्या, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, मंडी अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टम्टा, राज्य दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, राज्य दर्जा मंत्री दिनेश आर्य, दायित्वधारी दीपक मेहरा, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, अजय वर्मा (महापौर अल्मोड़ा), प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा भावना मेहरा, कार्यक्रम आयोजक मोहित आर्या, शांति मेहरा, अधिवक्ता शिवांशु जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारी — कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा, उप जिलाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


निर्जला एकादशी 2025: कठिन तपस्या और अखंड पुण्य का पर्

एकादशी जिसमें जल नहीं, पर भक्ति की धार बहती है

प्रियांश कुकरेजा 

आज पूरे भारत में श्रद्धा, संयम और आत्मिक शुद्धि का पर्व निर्जला एकादशी पूरी भक्ति और आस्था के साथ मनाया जा रहा है, जिसे वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायक एकादशी माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे ‘निर्जला’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जल तक का सेवन नहीं किया जाता। यह व्रत उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो पूरे वर्ष एकादशी नहीं रख पाते — मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है।

इस वर्ष यह व्रत 6 जून 2025, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून को सुबह 2:15 बजे हुआ और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 बजे होगा। व्रतधारी ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्रों, तुलसी पत्र, दीप और भोग के साथ विधिपूर्वक करते हैं। विष्णु सहस्रनाम, भजन-कीर्तन और व्रत कथा का पाठ इस दिन विशेष फलदायी होता है। यह व्रत न केवल शरीर की तपस्या है, बल्कि आत्मा के जागरण का भी मार्ग है — यह हमें त्याग, अनुशासन और आध्यात्मिक एकाग्रता का संदेश देता है।

पौराणिक कथा के अनुसार, जब महाभारतकाल में भीमसेन अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे, तो ऋषि व्यास ने उन्हें केवल निर्जला एकादशी रखने का सुझाव दिया। भीम ने कठिन प्रयास से यह उपवास किया, और उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।

धार्मिक स्थलों जैसे काशी, वृंदावन, द्वारका और हरिद्वार में आज विशेष आयोजन हो रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भजन-कीर्तन, सामूहिक पूजा और सेवा कार्यों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। चिकित्सकों की सलाह है कि वृद्ध, बीमार या गर्भवती महिलाएं व्रत को स्वास्थ्य के अनुसार जल या फलाहार के साथ करें।

निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं, यह आत्मा को प्रभु से जोड़ने की एक अद्भुत साधना है, जिसमें तपस्या के साथ करुणा, सेवा और श्रद्धा का समावेश होता है। यह पर्व हर उस व्यक्ति के लिए एक अवसर है, जो जीवन में अध्यात्म और मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाना चाहता है।


शौर्य महोत्सव में बोले सीएम धामी – शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य

शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाया जाएगा

थराली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को थराली के चेपड़ों गांव में अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने शहीद भवानी दत्त जोशी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमें उनके सम्मान में आयोजित मेले में शामिल होने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल लगातार ऊंचा हुआ है। उन्होंने हाल ही में आतंकवादियों के खिलाफ चले ऑपरेशन ‘सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि अब जो भी गोली आतंकियों की तरफ से चलेगी, उसका जवाब गोलों से दिया जाएगा। थराली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घोर लापरवाही है। इसके लिए तीन इंजीनियरों को तत्काल सस्पेंड किया गया है । कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीद सतीश चंद्र के पिता महेशानंद, शहीद कृपा सिंह की पत्नी विमला देवी, शहीद हिम्मत सिंह के भाई अभय सिंह नेगी और श्रीमती सरोजनी कोटड़ी को सम्मानित किया।

विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, नीतियों में भी बदलाव हो रहे हैं। फिर चाहे वह समान नागरिक संहिता (UCC) हो, नकल विरोधी कानून हो या महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास।

इस अवसर पर राज्य मंत्री बलवीर घुनियाल, हरक सिंह नेगी, मेला अध्यक्ष बीरू जोशी, ले. कर्नल हरीश जोशी, विधायक भूपाल राम टमटा, जिलाधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, सीडीओ अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम पंकज भट्ट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।


राह-वीर योजना: एक मौका आम इंसान को असाधारण बनने का!

अब सड़क हादसों में मदद करने वालों को मिलेगा सम्मान और पुरस्कार

वंशिका 

सड़कें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की रफ्तार को भी दर्शाती हैं। लेकिन आज यही सड़कें हजारों ज़िंदगियाँ निगल रही हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएँ एक सामान्य और बढ़ती समस्या बन चुकी हैं, जिनमें हर दिन सैकड़ों लोग घायल या अपनी जान गंवा देते हैं। ये हादसे न केवल घायल व्यक्ति की जिंदगी तबाह करते हैं, बल्कि उनके परिवारों की खुशियाँ भी छीन लेते हैं। दुर्घटना के बाद अक्सर लोग मदद करने से डरते हैं। कई बार उन्हें पुलिस पूछताछ या कानूनी परेशानियों का डर होता है, तो कुछ झिझक की वजह से पीछे हट जाते हैं। इस वजह से घायल को समय पर जरूरी मदद नहीं मिल पाती, जिससे कई जानें बचाई जा सकती थीं, वो भी चली जाती हैं।

यह स्थिति न केवल एक सामाजिक समस्या है, बल्कि हमारी इंसानियत पर भी सवाल उठाती है। इसी समस्या को दूर करने और लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राह-वीर योजना जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य घायल लोगों को दुर्घटना के “गोल्डन आवर” यानी पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करना है। जो भी व्यक्ति इस समयावधि में घायल की मदद करता है, उसे सरकार की ओर से पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। यह योजना न केवल ज़िंदगियाँ बचाने में मददगार है, बल्कि समाज में सहानुभूति और इंसानियत की भावना को भी बढ़ावा देती है। राह-वीर योजना एक प्रभावशाली पहल है जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उत्तराखंड सरकार ने नई राहवीर योजना लागु की है जो  21 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। योजना के तहत घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल में पहुंचआने और एक या एक से अधिक लोगों की जान बचाने वाले राह-वीर को राज्य स्तर पर 25 हजार का पुरस्कार दिया जायेगा, और ३ लोगो के नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजे जायंगे शासन ने सभी जिला अधिकारियो को पत्र भेज कर पुरस्कार देने का आदेश दे दिया है। राह-वीरों का चयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, यह समिति थाना, अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करती है।योजना के तहत एक राह-वीर को अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जा सकता है।राह-वीर की जानकारी केवल पुरस्कार के लिए उपयोग में लाई जाएगी, तो आप भी किसी की जान बचाकर इस नेक पहल का हिस्सा बने, हो सकता है आपकी मदद किसी की आखिरी उम्मीद हो — राह-वीर बनिए, किसी की ज़िंदगी बचाइए और इस सराहनीय योजना का हिस्सा बनकर सरकार से सम्मान पाइए।


एक बार फिर , भारत ने दिया अपने मानवता का परिचय

भूकंप के बाद म्यांमार की मदद में भारत बना मजबूत पड़ोसी – राहत और बचाव कार्य में दिखाई तेजी

समीक्षा सिंह

देहरादून। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तब असली मानवता की परीक्षा होती है। हाल ही में म्यांमार में आए भयंकर भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। कई इमारतें ज़मीन मे मिल गयी, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वह न सिर्फ एक पड़ोसी देश है, बल्कि एक सच्चा मित्र और मददगार साथी भी है।

भूकंप की सूचना मिलते ही भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए NDRF की टीमें म्यांमार भेजीं। ये टीमें आधुनिक उपकरणों, स्निफर डॉग्स, जीवन रक्षक किट्स और मेडिकल सपोर्ट से पूरी तरह लैस थीं। भारत ने राहत सामग्री के साथ मेडिकल टीमें, मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स, ज़रूरी दवाएं, फर्स्ट एड किट और साफ पेयजल की भी व्यवस्था की। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के ज़रिए टेंट, कंबल, रेडी-टू-ईट फूड और अन्य जरूरी संसाधन दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाए गए, जहाँ ज़मीनी रास्ते मुश्किल थे। यह मिशन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ और ‘मानवता सर्वोपरि’ सोच का सशक्त उदाहरण है।

यह पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी आपदा के समय आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया हो। इससे पहले भी भारत ने कई बार अंतरराष्ट्रीय मानवीय राहत अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप के दौरान भारत ने “ऑपरेशन मित्र” चलाया था, जिसके तहत सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई और ज़रूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई। 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ के समय “ऑपरेशन राहत” के माध्यम से भारतीय सेना और वायुसेना ने हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा, 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत ने “ऑपरेशन दोस्त” चलाया और मेडिकल टीमों, राहत सामग्री तथा रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल मदद भेजी। ये सभी मिशन इस बात का सबूत हैं कि भारत न सिर्फ अपने नागरिकों, बल्कि पूरी दुनिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है – एक जिम्मेदार और संवेदनशील वैश्विक शक्ति के रूप में।


देश में कोरोना का खतरा फिर गहराया, एक्टिव केस 5000 पार

15 दिन में कोरोना मामलों में 20 गुना उछाल

नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज़ी देखने को मिल रही है। 22 मई को जहां केवल 275 सक्रिय मामले थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 5,000 से ऊपर पहुंच गया है। यानी बीते पंद्रह दिनों में सक्रिय केसों की संख्या में लगभग 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए दिशा-निर्देश
तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल कर अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की स्टॉक की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में देश में कोरोना के 5,364 सक्रिय मामले हैं और बीते 24 घंटे में 4 नई मौतें दर्ज की गई हैं।

ज्यादातर मरीजों में लक्षण हल्के, घर पर इलाज संभव
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर मरीजों में या तो हल्के लक्षण हैं या वे पूरी तरह बिना लक्षणों के हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि संक्रमित व्यक्ति घर पर आइसोलेट रहते हुए इलाज करें, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से देश में कुल 55 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है।

तीन जून तक हुईं कई उच्चस्तरीय बैठकें
कोरोना की स्थिति और उससे निपटने की रणनीति पर विचार करने के लिए 2 और 3 जून को कई अहम बैठकें हुईं। इन बैठकों की अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुनीता शर्मा ने की, जिसमें ICMR, NCDC, IDSP और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

राज्यों में निगरानी प्रणाली सख्त
4 जून को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यों में ILI (इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी) और SARI (गंभीर श्वसन संक्रमण) के मामलों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सभी गंभीर मामलों की टेस्टिंग की जा रही है और पॉजिटिव नमूनों को ICMR के लैब नेटवर्क के जरिए जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जा रहा है ताकि संक्रमण के नए रूपों की पहचान की जा सके।


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