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राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा- मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ प्रचार के नाम

Category Archives: राष्ट्रीय

राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा- मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ प्रचार के नाम

ठाणे हादसे पर दुख जताते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला करते हुए इसे ‘जवाबदेही रहित शासन’ करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ प्रचार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत लगातार बिगड़ती जा रही है।

उनकी यह प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुई एक दर्दनाक रेल हादसे के बाद आई है, जिसमें चलती लोकल ट्रेन से गिरकर कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं।

“सेवा नहीं, प्रचार का काल रहा मोदी युग”

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब केंद्र सरकार अपने ग्यारह साल के कार्यकाल का उत्सव मना रही है, तब देश की जनता को मुंबई लोकल जैसी ट्रेनों में जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने इस दुर्घटना को भारतीय रेलवे में व्याप्त अव्यवस्था और भीड़भाड़ का परिणाम बताया।

भारतीय रेल पर सवाल, 2047 के सपनों पर तंज

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि रेलवे, जो करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है, आज अव्यवस्था और असुरक्षा की मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार अब न वर्तमान की बात कर रही है, न ही 2025 के लक्ष्यों की, बल्कि 2047 के सपने दिखाकर ध्यान भटका रही है।”

पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना

राहुल गांधी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने पूछा कि जब देश इस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, तब इनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा?

हादसा कहां और कैसे हुआ

यह रेल हादसा दिवा और कोपर स्टेशन के बीच हुआ, जब एक अत्यधिक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन कसारा की ओर जा रही थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार, ट्रेनों में लटके यात्रियों के बैग एक-दूसरे से टकरा गए, जिससे कई लोग संतुलन खो बैठे और चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। रेलवे ने फिलहाल मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।


क्या सच में देहरादून को विकास की आवश्यकता है?

 प्रकृति को कुचलकर किया जा रहा है विकास,  विनाश की ओर पहला क़दम

समीक्षा सिंह

देहरादून | एक ऐसा नगर जो कभी अपनी शुद्ध वायु , हरियाली और पहाड़ी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ  विकास के नाम पर प्रतिदिन कुछ न कुछ मूल्यवान खोता जा रहा है।

प्रश्न केवल यह नहीं है कि विकास आवश्यक है या नहीं, बल्कि यह है कि किस प्रकार का विकास आवश्यक है?

सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से वर्षों पुराने वृक्षों को काटा जा रहा है, जिन्होंने इस नगर की वायु को स्वच्छ बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है – यह सब इस नाम पर कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए निवास और रोजगार की व्यवस्था की जा सके।

ऐसा ही एक मूल्यवान छेत्र सहस्त्रधारा, जो अपनी खूबसूरती और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के लिए जाना जाता था, कुछ समय पहले एक बड़े पर्यावरणीय संकट का सामना कर चुका है। यह तब हुआ जब सरकार ने सहस्त्रधारा रोड को चौड़ा करने के लिए करीब 2,057 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। इन पेड़ों में पीपल, बड़, आम, अमलतास और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ शामिल थे, जो न सिर्फ यहां की जैव विविधता का हिस्सा थे, बल्कि मौसम को संतुलित रखने में भी बहुत जरूरी थे।

देहरादून में अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खुल गया है। परन्तु उन संस्थानों से शिक्षित होने वाले युवाओं के लिए रोजगार कहाँ हैं?

नौकरी की कमी के कारण यहाँ का युवा वर्ग या तो अन्य नगरों की ओर पलायन कर रहा है अथवा मानसिक दबाव का शिकार हो रहा है। रोजगार के अवसरों का निर्माण केवल इमारतें खड़ी करने से नहीं होता – इसके लिए संतुलित आर्थिक योजना की आवश्यकता होती है।

पर्यटन को बढ़ावा देना कोई अनुचित कार्य नहीं है, किन्तु जब सड़कों की स्थिति जर्जर हो, यातायात प्रतिदिन का संकट बन चुका हो और मूलभूत सुविधाएँ चरमरा रही हों, तो ऐसे में किसी पर्यटक को क्या अनुभव प्राप्त होगा?

देहरादून और मसूरी जैसे नगरों को एक संतुलित एवं संवेदनशील अधोसंरचना की आवश्यकता है – जहाँ विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चला जाए।

इस नगर की वायु गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन विषैली होती जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) उच्च होता जा रहा है। नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। वन, जो कभी इस क्षेत्र की शान हुआ करते थे, अब प्लॉटिंग और आवासीय योजनाओं की भेंट चढ़ रहे हैं।

देहरादून की अपनी एक शांत, पहाड़ी और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान थी। आज उसकी जगह एक तेज़-रफ़्तार, उपभोक्तावादी संस्कृति ने ले ली है, जिसमें स्थानीय पहचान लुप्त होती जा रही है। हर नया मॉल, हर नया रेस्तरां इस नगर को एकरूप बना रहा है – परन्तु इसकी मौलिकता को धुंधला कर रहा है।

इस नगर को विकास की आवश्यकता है – परन्तु बिना सोचे-समझे नहीं। हमें ऐसे विकास की ओर अग्रसर होना होगा जो केवल इमारतें नहीं, एक बेहतर जीवन प्रदान करे। जो केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी दृष्टिगत रखे। अन्यथा हम एक सुंदर नगर को केवल एक और प्रदूषित और अधिक भीड़-भाड़ वाला शहर बना देंगे।


स्मार्ट युग में अस्मार्ट सुरक्षा: क्यों बढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड?

हर हाथ में मोबाइल और हर ठग के पास नई चाल — जाने कैसे टेक्नोलॉजी को हथियार बना रहे हैं साइबर अपराधी।

वंशिका

डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसने ठगों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। अब ठगी केवल सड़क या फोन कॉल तक सीमित नहीं रही — यह आपके स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, बैंकिंग ऐप्स और यहां तक कि आपके ईमेल इनबॉक्स तक पहुंच चुकी है। साइबर अपराधी अब हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि फेक वेबसाइट्स, फर्जी ऐप्स, स्कैमी UPI लिंक, और डाटा चोरी के ज़रिए लोगों को निशाना बना रहे हैं।

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है — डिजिटल जागरूकता की कमी और ठगों द्वारा AI और डिजिटल तकनीक का शातिर इस्तेमाल। हाल ही में नवी मुंबई की एक 46 वर्षीय महिला के साथ हुई ठगी ने इस खतरे को और स्पष्ट किया। उसे सोशल मीडिया के ज़रिए एक व्यक्ति ने संपर्क किया और खुद को विदेश में रहने वाला एक दोस्त बताया, जो उसे महंगा गिफ्ट भेज रहा था। कुछ ही समय बाद एक और कॉल आया — इस बार एक नकली “कस्टम अधिकारी” ने महिला को बताया कि गिफ्ट क्लियर करने के लिए उसे भारी कस्टम ड्यूटी और टैक्स भरना होगा। महिला ने कई बार में मिलाकर करीब ₹49.59 लाख अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।

यह ठगी सिर्फ भावनाओं से खेलने की नहीं थी — इसमें AI-जनरेटेड फेक प्रोफाइल्स, WhatsApp कॉल्स, और फर्जी दस्तावेजों की मदद से महिला को पूरी तरह यकीन दिलाया गया कि सामने वाला व्यक्ति असली है। यह मामला यह दिखाता है कि जैसे-जैसे ठग तकनीक में माहिर होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आम लोग उनके जाल में और तेज़ी से फँसते जा रहे हैं।  भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के आँकड़े भी चिंताजनक हैं। 2023 में लगभग 11 लाख वित्तीय साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, लगभग 2 लाख मामले थे । इसके अलावा, 2024 में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई, जिससे लगभग ₹177 करोड़ का नुकसान हुआ । यह आँकड़े यह दर्शाते हैं कि डिजिटल तकनीक की बढ़ती पहुँच के साथ-साथ ठगों के तरीके भी और जटिल होते जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया में कदम रखते समय सिर्फ सुविधाएं नहीं बढ़तीं, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आज जब हर चीज़ मोबाइल और इंटरनेट पर सुलभ है, वहीं साइबर अपराधी भी हर उस चूक का इंतज़ार करते हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को डिजिटल रूप से सशक्त और सतर्क बनाएं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP या बैंक की जानकारी किसी से साझा न करें, और हमेशा दो-स्तरीय सुरक्षा (2FA) का इस्तेमाल करें।

अगर आप किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार बन जाएं, तो घबराएं नहीं — तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करें। आपकी एक त्वरित शिकायत कई और लोगों को ठगे जाने से बचा सकती है।

स्मार्ट बनिए, सतर्क रहिए, और साइबर अपराधियों से दो कदम आगे चलिए। जागरूकता ही इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी ढाल है।


उत्तराखण्ड के लोक साहित्य को डिजिटल स्वरूप में किया जाएगा संरक्षित– मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री ने कहा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान प्रदान करेगी राज्य सरकार

उत्तराखण्ड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र बनाएगा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान

प्रदेश में भेंट स्वरूप बुके के बदले बुक का प्रचलन शुरु करने पर जोर

देहरादून। उत्तराखण्ड की बोलियों, लोक कथाओं, लोकगीतों एवं साहित्य के डिजलिटीकरण की दिशा में कार्य किये जाएं। इसके लिए ई-लाइब्रेरी बनाई जाए। लोक कथाओं पर आधारित संकलन बढ़ाने के साथ ही इन पर ऑडियो विजुअल भी बनाये जाएं। स्कूलों में सप्ताह में एक बार स्थानीय बोली भाषा पर भाषण, निबंध एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। उत्तराखण्ड भाषा एवं साहित्य का बड़े स्तर पर महोत्सव किया जाए, इसमें देशभर से साहित्यकारों को बुलाया जाए। उत्तराखण्ड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र बनाया जाए।

यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति बैठक के अध्यक्षता करते हुए कही, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि भेंट स्वरूप बुके के बदले बुक के प्रचलन को राज्य में बढ़ावा दिया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान की राशि 05 लाख से बढ़ाकर 05 लाख 51 हजार की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान भी दिया जायेगा, जिसकी सम्मान राशि 05 लाख रूपये होगी। राजभाषा हिन्दी के प्रति युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। इसमें दो आयु वर्ग में 18 से 24 और 25 से 35 के युवा रचनाकारों को शामिल किया जायेगा। राज्य के दूरस्थ स्थानों तक सचल पुस्तकालयों की व्यवस्था कराने के साथ ही पाठकों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें एवं साहित्य उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रकाशकों का सहयोग लेने पर सहमति बनी। भाषा संस्थान लोक भाषाओं के प्रति बच्चों की रूचि बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे वीडियो तैयार कर स्थानीय बोलियों का बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जौनसार बावर क्षेत्र में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन ‘बाकणा’ को संरक्षित करने के लिए इसका अभिलेखीकरण किया जायेगा। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रख्यात नाट्यकार ‘गोविन्द बल्लभ पंत’ का समग्र साहित्य संकलन, उत्तराखण्ड के साहित्यकारों का 50 से 100 वर्ष पूर्व भारत की विभन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य का संकलन और उत्तराखण्ड की उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एव अध्ययन के लिए शोध परियोजनों का संचालन किया जायेगा। राज्य में प्रकृति के बीच साहित्य सृजन, साहित्यकारों के मध्य गोष्ठी, चर्चा-परिचर्चा के लिए 02 साहित्य ग्राम बनाये जायेंगे।

भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले तीन सालों में उत्तराखण्ड में भाषा संस्थान द्वारा अनेक नई पहल की गई है। भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन के साथ ही स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। भाषा की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव वी.षणमुगम, श्रीधर बाबू अदांकी, निदेशक भाषा श्रीमती स्वाति भदौरिया, अपर सचिव मनुज गोयल, कुलपति दून विश्वविद्यालय डॉ. सुरेखा डंगवाल, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।


उत्तराखंड में सैलानियों की बेतहाशा भीड़ से जाम का कहर: सफर बना मुसीबत.

ऋषिकेश, नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के बीच घंटों तक ट्रैफिक जाम; प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित, यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी।

प्रियांश कुकरेजा 

उत्तराखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, इस समय पर्यटकों की भारी भीड़ से जूझ रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के दौरान राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में सड़कों पर लंबा जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे पर्यटकों को घुमने की जगह तक पहुंचने में कई घंटे लग रहे हैं।

 रविवार को ऋषिकेश में करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों को सिर्फ 40-45 मिनट की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे तक का समय लग गया। नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम मार्ग पर भी 7 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया, वहीं मसूरी में भी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन द्वारा कई जगहों पर भारी वाहनों की एंट्री रोकी गई, ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया, और पार्किंग की व्यवस्था सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में खास सुधार नहीं हुआ है। सड़क मरम्मत कार्य, सीमित पार्किंग स्पेस, अनियंत्रित वाहन संख्या और पर्यटकों की लापरवाही जैसे कई कारण इस समस्या को और भी जटिल बना रहे हैं। देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्ग पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चारधाम यात्रा के दौरान भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले रूट पर ट्रैफिक जाम आम हो गया है।

 सरकार ने स्थायी समाधान की दिशा में कार्य शुरू करते हुए इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने, ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। लेकिन जब तक यात्रियों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता नहीं आएगी और अव्यवस्थित भीड़ नियंत्रण की नीति में सुधार नहीं होगा, तब तक हर छुट्टी में उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर ऐसे ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आम बनी रहेंगी।


चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की हुई स्वास्थ्य जांच

डिजिटल निगरानी से जुड़ा चारधाम, ‘ई-स्वास्थ्य धाम’ पोर्टल से हो रही ट्रैकिंग

केदारनाथ धाम में 17 बेड का अस्पताल शुरू

चमोली।  चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर चिकित्सा इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी दी कि अब तक पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सहायता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें बड़ी संख्या में वृद्धजन और अस्वस्थ लोग भी शामिल होते हैं। ठंड और कम ऑक्सीजन जैसे जोखिमों को देखते हुए इस बार तीन स्तरों पर चिकित्सा ढांचे को मजबूत किया गया है।

प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर आधुनिक अस्पताल तक इंतजाम

इस बार रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में 49 स्थायी चिकित्सा केंद्र और 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट क्रियाशील हैं। साथ ही हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यात्रा मार्गों की शुरुआत में 57 स्क्रीनिंग कियोस्क लगाए गए हैं और कुछ नए केंद्रों को जोड़ा गया है।

केदारनाथ में 17 बेड वाला अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती

केदारनाथ धाम में एक 17 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल चालू किया गया है। स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए कुल 31 विशेषज्ञ डॉक्टर, 200 मेडिकल ऑफिसर और 381 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों में राज्य, केंद्र सरकार और निजी संस्थानों से आए विशेषज्ञ शामिल हैं।

स्वास्थ्य जांच के आधार पर सलाह और रेफरल सेवा

अब तक की गई जांचों में कई श्रद्धालु उच्च रक्तचाप या सांस की तकलीफ जैसी समस्याओं से पीड़ित पाए गए, जिन्हें आगे यात्रा न करने की सलाह दी गई। 29 श्रद्धालुओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से वापस भेजा गया, जबकि 369 को एंबुलेंस और 33 को हेली सेवा के ज़रिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया।

डिजिटल मॉनिटरिंग से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य डाटा की निगरानी ‘ई-स्वास्थ्य धाम’ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए 50 टैबलेट वितरित किए गए हैं ताकि हर मेडिकल यूनिट का डाटा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड हो। पूरे यात्रा मार्ग पर 154 एंबुलेंस सक्रिय रूप से तैनात की गई हैं।


11 साल में बदली देश की राजनीति की संस्कृति- जेपी नड्डा

एनडीए के 11 साल: विकास, विश्वास और बदलाव की दास्तान

नड्डा ने गिनाईं 11 वर्षों की बड़ी उपलब्धियां

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के 11 वर्षों का सफर पूरा हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के सामने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत की राजनीति में अराजकता, पक्षपात और भ्रष्टाचार हावी था, लेकिन पिछले एक दशक में एनडीए शासन ने एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की नींव रखी है।

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल देश में राजनीतिक संस्कृति बदली, बल्कि “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र के साथ एक समावेशी और मजबूत भारत की कल्पना को साकार किया। तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म कर जिम्मेदारी और जनहित की राजनीति को प्राथमिकता दी गई।

उन्होंने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक का खात्मा, और महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में 33% आरक्षण जैसे फैसले मोदी सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण हैं। इसके अलावा CAA और वक्फ अधिनियम में बदलाव को भी ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उन्होंने कहा कि इन कदमों ने देश की संरचना में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और समाज के वंचित तबकों के लिए सरकार ने नए अवसर पैदा किए हैं—चाहे वह सैन्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी हो या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

उन्होंने आगे बताया कि नोटबंदी जैसे फैसले कठिन जरूर थे, लेकिन देश की जनता ने नेतृत्व पर भरोसा दिखाते हुए हर चुनौती को स्वीकार किया। आज भारत दुनिया के सबसे सफल स्वच्छता अभियानों और नई शिक्षा एवं स्वास्थ्य नीति जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर है।

जेपी नड्डा ने इस पूरे सफर को एक “विकसित भारत” की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि जनता का भरोसा और सरकार की प्रतिबद्धता ही इस बदलाव की असली ताकत रही है।


भारत के बड़े शहर भू-धंसाव की चपेट में, खतरे में करोड़ों की आबादी

औद्योगिक विकास और अव्यवस्थित निर्माण बन रहे आपदा का कारण

नई दिल्ली। दुनिया भर के प्रमुख तटीय शहरों में ज़मीन के तेजी से धंसने का खतरा गंभीर होता जा रहा है। समुद्र के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी और शहरी विकास के कारण कई शहरों की ज़मीन हर साल एक सेंटीमीटर या उससे अधिक की दर से नीचे जा रही है। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के दर्जनों महानगर इस संकट से प्रभावित हैं, जिससे बाढ़, जलभराव और ढांचागत अस्थिरता जैसे खतरे सामने आ रहे हैं।

भारत के भी कई बड़े शहर इस समस्या की चपेट में हैं। मुंबई, चेन्नई, सूरत, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में लाखों लोग ऐसी ज़मीन पर रह रहे हैं, जो साल दर साल नीचे धंस रही है। यह खुलासा सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में हुआ है। शोध के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच दुनियाभर में लगभग 7.6 करोड़ लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, जहां जमीन सालाना कम से कम 1 सेंटीमीटर धंसी है।

मुंबई के किंग्स सर्कल स्टेशन सहित कई इलाके हर साल औसतन 2.8 सेंटीमीटर तक धंस रहे हैं। करीब 62 लाख लोग ऐसे क्षेत्रों में बसे हैं, जहां हर साल जमीन खतरनाक दर से नीचे जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण अनियंत्रित भूजल दोहन, भारी निर्माण गतिविधियाँ और मेट्रो परियोजनाओं का बोझ है।

गुजरात का औद्योगिक शहर सूरत भी इस संकट से अछूता नहीं है। करंज क्षेत्र में जमीन हर साल 6.7 सेंटीमीटर की दर से नीचे जा रही है, जिससे करीब 41 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं।

चेन्नई के कुछ हिस्सों में ज़मीन हर साल औसतन 0.01 से 3.7 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 12 लाख लोग इस भू-धंसाव के दायरे में हैं।

अहमदाबाद के पीपलाज क्षेत्र में भू-धंसाव की गति 4.2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक है, जिससे 34 लाख से अधिक लोग खतरे में हैं।

कोलकाता के भाटपाड़ा क्षेत्र में सालाना 2.6 सेंटीमीटर तक ज़मीन धंस रही है। यहां 17 लाख लोगों के सामने संरचनात्मक अस्थिरता और बाढ़ का खतरा बना हुआ है।


हरिद्वार में सीएम धामी का ट्रैक्टर शो बना किसानों के सम्मान का प्रतीक

जहाँ पसीना बहता है, वहीं भविष्य फलता है – हरिद्वार में सीएम धामी का कर्मयोगी अवतार – लिब्बरहेड़ी की धरती पर जननेता की सादगी और संकल्प की मिसाल

समानता की राह, सेवा का संकल्प – सीएम धामी का हर कदम जनता के नाम – UCC से लेकर ट्रैक्टर तक, जनभावनाओं से जुड़ा नेतृत्व

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के लिब्बरहेड़ी में भव्य रोड शो और जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेशवासियों को एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु जनता और ज़मीन से जुड़ाव है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान सीएम धामी न केवल मंच से जनता को संबोधित करते दिखाई दिए, बल्कि खुद ट्रैक्टर चलाकर प्रदेश के किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे थे।

ट्रैक्टर की सवारी: संदेशों से भरपूर एक क्षण

मुख्यमंत्री धामी ने जब पारंपरिक मंच से उतरकर ट्रैक्टर की स्टेयरिंग संभाली, तो सड़क पर उत्साह की लहर दौड़ गई। किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा – सभी यह दृश्य देखने को उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा: किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। जब मैं ट्रैक्टर चलाता हूं, तो यह केवल एक ड्राइव नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाता भाइयों के परिश्रम को नमन करने का एक छोटा-सा प्रयास है। इस दृश्य ने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि धरातल पर उतरकर सहभागी बनना उनकी शैली का अभिन्न अंग है।

समान नागरिक संहिता पर जनसंवाद

लिब्बरहेड़ी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हाल ही में उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता (UCC) पर जनता का आभार प्रकट करना और इस ऐतिहासिक कानून के महत्व को जनमानस तक पहुंचाना था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा: UCC न किसी मजहब के खिलाफ है और न किसी वर्ग के। यह समानता, न्याय और पारदर्शिता का मूल आधार है। यह वही सपना है जिसे बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय देखा था। यह कानून प्रदेश की एकता, भाईचारे और नागरिकों के समान अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

गांव, किसान और युवा — यही है धामी सरकार की प्राथमिकता

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें किसानों को आधुनिक खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप योजनाएं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सड़कों व स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन शामिल हैं। उन्होंने कहा: हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास करना नहीं, बल्कि विकास को गांव-गांव और व्यक्ति-व्यक्ति तक पहुंचाना है।

लिब्बरहेड़ी की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व केवल शासकीय सीमाओं में बंधा नहीं है। वे एक जननेता हैं, जो न केवल सुनते हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर भागीदारी भी निभाते हैं। ट्रैक्टर की सवारी हो या समान नागरिक संहिता पर जनसंवाद — हर पहलू यह दर्शाता है कि उत्तराखंड एक नए युग की ओर अग्रसर है, जहां विकास और संवेदना दोनों साथ चलती हैं।


खेल और राजनीति के रिश्ते में बंधे रिंकू सिंह और प्रिया सरोज

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने सगाई कर रचाई नई शुरुआत, जश्न में उमड़ा खेल और राजनीति जगत

लखनऊ। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज ने एक दूसरे के साथ जीवन की नई पारी की शुरुआत कर दी है। राजधानी लखनऊ के एक पांच सितारा होटल में आयोजित भव्य समारोह में दोनों ने सगाई कर अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया। कार्यक्रम के दौरान दोनों परिवारों, खेल-जगत और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी में यह पल बेहद खास बन गया।

सगाई समारोह में रिंकू और प्रिया जब मंच पर पहुंचे तो लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर अपनी भावनाओं का इज़हार किया। प्रिया की आंखें इस मौके पर भर आईं, तो वहीं रिंकू भी भावुक होते दिखे। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे का हाथ थामे फोटोग्राफर्स को पोज़ दिए और साथ में नए जीवन के इस खास दिन को साझा किया।

खास मेहमान, खास आयोजन
करीब 300 मेहमानों की मौजूदगी में यह समारोह बेहद गरिमामय रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद जया बच्चन, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं खेल जगत से पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, स्पिनर पीयूष चावला और यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल भी इस मौके पर नवयुगल को शुभकामनाएं देने पहुंचे।

जोड़ियों की रिंग्स और स्वादिष्ट मेन्यू भी बने चर्चा का विषय
प्रिया सरोज ने कोलकाता के एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर से खास अंगूठी मंगवाई थी, जबकि रिंकू सिंह ने मुंबई से अपने लिए कस्टमाइज़्ड रिंग तैयार करवाई। बताया जा रहा है कि दोनों रिंग्स की कुल कीमत करीब ढाई लाख रुपये रही।

रिंकू और प्रिया की पसंद का विशेष ध्यान रखते हुए मेन्यू भी उनके अनुसार ही तैयार किया गया था। मेहमानों को जहां बंगाली रसगुल्ला और काजू पनीर रोल जैसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, वहीं रिंकू की पसंद के अनुसार पनीर टिक्का और मटर मलाई जैसे उत्तर भारतीय व्यंजन भी मेहमानों के बीच खूब पसंद किए गए।

नई शुरुआत की ओर
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की यह सगाई न सिर्फ दो दिलों का मिलन थी, बल्कि खेल और राजनीति जैसे दो अलग-अलग क्षेत्रों के सुंदर संगम का प्रतीक भी बनी। समारोह में दिखा उत्साह और भावनाएं इस बात का संकेत थीं कि यह जोड़ी आने वाले समय में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।


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