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नागालैंड में संदिग्ध जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत, जांच के लिए SIT गठित

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नागालैंड में संदिग्ध जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत, जांच के लिए SIT गठित

मोकोकचुंग- नागालैंड में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पिछले दो दिनों में मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि सभी ने अवैध शराब का सेवन किया था। राज्य में वर्ष 1990 से शराबबंदी लागू है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मिलावटी शराब के स्रोत और उसकी सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है। पुलिस के मुताबिक, एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई. बुंगलांग चांग कर रहे हैं।

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) वेसुप्रा केजो ने बताया कि मौतों के कारणों की जांच की जा रही है। शराब के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए हैं। पुलिस को जांच में कुछ सुराग मिले हैं, हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल इनके बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

घटना के बाद पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अवैध शराब की करीब 3,000 बोतलें जब्त की गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि संदिग्ध मिलावटी शराब कहां तैयार हुई और इसे लोगों तक किस माध्यम से पहुंचाया गया।

पुलिस ने लोगों से बिना लेबल, बिना पहचान वाली या संदिग्ध अवैध शराब का सेवन नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि शराब पीने के बाद चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, सांस लेने में परेशानी या बेहोशी जैसे लक्षण नजर आएं तो तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।


बैंक हड़ताल से नहीं होगा सहकारी बैंकों के ग्राहकों पर असर, पैसे जमा-निकासी समेत मिलेंगी कई सेवाएं

28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल

नई दिल्ली। बैंक हड़ताल के बीच सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि, सहकारी बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में इन बैंकों में सामान्य कामकाज जारी रहने की उम्मीद है।

सहकारी बैंकों में जारी रहेंगी बैंकिंग सेवाएं

प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान सहकारी बैंकों की शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहने की संभावना है। ग्राहक इन बैंकों में पैसे जमा करने, नकदी निकालने, धनराशि ट्रांसफर करने और अन्य बैंकिंग कार्य कर सकेंगे। हालांकि, अलग-अलग बैंकों की परिचालन व्यवस्था के आधार पर कुछ सेवाओं में बदलाव हो सकता है। ऐसे में ग्राहकों को जरूरी काम के लिए संबंधित शाखा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

किसानों और छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण परिवारों के लिए ये बैंक वित्तीय सेवाओं का प्रमुख माध्यम हैं। ऐसे में प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सहकारी बैंकों के सामान्य रूप से काम करने से इन वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि ऋण और ग्रामीण बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं भी संबंधित बैंक की व्यवस्था के अनुसार जारी रह सकती हैं।

एटीएम और यूपीआई सेवाओं पर क्या पड़ेगा असर?

बैंक हड़ताल के दौरान सहकारी बैंकों की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध रहने की संभावना है। इनमें एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, इन सेवाओं का संचालन संबंधित बैंक के तकनीकी सिस्टम और परिचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ऐसे में ग्राहकों को जरूरी लेनदेन से पहले अपने बैंक की ओर से जारी जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए।

देश में कितने प्रकार के सहकारी बैंक हैं?

भारत में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक नेटवर्क है। इसमें शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं। ये बैंक शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी लोगों को बैंकिंग और ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान सहकारी बैंकों का सामान्य रूप से खुले रहना ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है।

बैंक जाने से पहले जरूर कर लें पुष्टि

28 से 30 सितंबर के बीच सहकारी बैंकों में जरूरी काम कराने की योजना बना रहे ग्राहकों को अपनी संबंधित शाखा से पहले संपर्क कर लेना चाहिए। खासकर चेक से जुड़े काम, दस्तावेजों का सत्यापन और अन्य ऐसे लेनदेन, जिनमें बैंक शाखा में जाना जरूरी है, उनके लिए पहले जानकारी लेना बेहतर होगा।

गौरतलब है कि प्रस्तावित बैंक हड़ताल के मद्देनजर बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान कम करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 27 सितंबर, रविवार को भी सामान्य रूप से खुला रखने की घोषणा की गई है।


उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से बढ़ी ठंड

देहरादून। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 से 28 सितंबर तक प्रदेश में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 सितंबर को कई पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मौसम खराब होने के बाद हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार मौजूदा मौसमी परिस्थितियों के चलते 26 से 27 सितंबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण ओडिशा और उससे सटे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर बना अवदाब पिछले छह घंटों में करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। इसका असर उत्तराखंड के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है।

26 सितंबर को इन जिलों में रेड अलर्ट

26 सितंबर को बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

27 सितंबर को भी कई जिलों में भारी बारिश

27 सितंबर को देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी में भारी से बहुत भारी तथा कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

28 सितंबर को भी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर को उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश के तेज दौर भी देखने को मिल सकते हैं।

भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा

मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टानें गिरने की आशंका जताई है। इसके चलते सड़कें और राजमार्ग बाधित हो सकते हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने, नालों में अचानक बाढ़ आने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।

इसके अलावा कच्चे मकानों, पुलों और निर्माणाधीन भवनों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। बिजली और पेयजल जैसी सामुदायिक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

चारधाम यात्रा और हेली सेवाओं पर भी असर संभव

भारी बारिश का असर चारधाम यात्रा, पर्वतारोहण अभियानों और हेली सेवाओं पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।

विभाग ने लोगों को नदी, नालों और उफनती धाराओं में जाने या नौका विहार करने से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश के दौरान घरों के भीतर रहने और सक्रिय भूस्खलन वाले क्षेत्रों को पार न करने की भी अपील की गई है।


श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और सीसीआरएच के बीच हुआ महत्वपूर्ण एमओयू

संयुक्त शोध परियोजनाओं, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और ज्ञान के आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू), देहरादून और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के बीच अनुसंधान सहयोग, क्षमता निर्माण, अकादमिक सहभागिता और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के माननीय प्रेसीडेंट श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के आशीर्वाद से हुए इस एमओयू को दोनों संस्थानों के बीच दीर्घकालिक अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ विपिन चन्द्र घिल्डियाल ने विश्वविद्यालय टीम को इस अवसर पर बधाई दी।

नई दिल्ली स्थित सीसीआरएच मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के तहत दोनों संस्थान आपसी रुचि के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, वैज्ञानिक एवं अकादमिक गतिविधियों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा ज्ञान एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

इस अवसर पर सीसीआरएच के प्रतिनिधिमंडल में महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक, डॉ. के.सी. मुरलीधरन, वैज्ञानिक-डी डॉ. रेनू मित्तल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. सोनिका कंडारी, प्रोफेसर डॉ. द्वारिका पी. मैठाणी, स्कूल ऑफ बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेज (एसबीएएस) के डीन डॉ. पंकज चमोली तथा स्कूल रिसर्च कोऑर्डिनेटर डॉ. सुभाष चंद्र ने प्रतिनिधित्व किया।

एमओयू के माध्यम से एसजीआरआर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान के साथ वैज्ञानिक संवाद और सहयोगात्मक शोध गतिविधियों में सहभागिता के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही अंतर्विषयक अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास तथा संस्थागत अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने कहा कि माननीय प्रेसीडेंट श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में एसजीआरआर विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सार्थक सहयोग को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। सीसीआरएच के साथ हुआ यह एमओयू इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में संयुक्त अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। दोनों संस्थानों के बीच हुआ यह समझौता अनुसंधान, शिक्षा, नवाचार, वैज्ञानिक क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।


विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियां शुरू, डीएम ने दिए समयबद्ध एवं प्रभावी व्यवस्थाओं के निर्देश

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन

निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं।
जिलाधिकारी ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों एवं जोनल अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया समय से पूर्ण करने तथा विभिन्न विभागों से निर्वाचन ड्यूटी के लिए आवश्यक कार्मिकों का विवरण निर्धारित समय में प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी प्रत्येक जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित हो तथा संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करें।

बूथों पर एएमएफ सुविधाओं का मानकों के अनुरूप करें परीक्षण
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केंद्रों एवं बूथों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बूथों  एएमएफ की उपलब्धता का परीक्षण किया जाए। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा, आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं तथा अन्य निर्धारित सुविधाओं को समय रहते सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कलेक्शन सेंटर, डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना स्थल के लिए उपयुक्त स्थानों एवं व्यवस्थाओं का परीक्षण कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बूथ लेवल मैनेजमेंट प्लान, रूट प्लान, कार्मिक प्रशिक्षण, वाहन व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की कार्ययोजना समय से तैयार करने को कहा। उन्होंने संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतरराज्यीय एवं अंतरजनपदीय आवागमन को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर चेकपोस्ट की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने को कहा।

जिलाधिकारी ने स्वीप के तहत स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा एवं पात्र नागरिक, जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसका व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार तैयारियां पूर्ण करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, नगर मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वतंत्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 मनोज कुमार, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भण्डारी, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरि, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।


जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की

पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने के निर्देश

कूड़ा निस्तारण, पर्यटन, यातायात और नशामुक्ति अभियान पर भी हुई चर्चा

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 25 योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के साथ राजस्व प्राप्ति तथा प्रवर्तन कार्यों पर भी चर्चा हुई।

जिलाधिकारी ने ईको टूरिज्म, पर्यटन नीति और होमस्टे योजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कूड़ा निस्तारण की स्थिति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs), प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन एवं रीसाइक्लिंग प्लांट तथा कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग करने की व्यवस्था पर भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली।

कूड़ा निस्तारण से जुड़ी चुनौतियों और नदियों में कचरा फेंके जाने की घटनाओं को देखते हुए बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने नालों और पुलियाओं में बहकर आने वाले कचरे को रोकने के लिए ट्रैश स्क्रीन के उपयोग की संभावना पर विचार करने को कहा। इस व्यवस्था को पायलट परियोजना के रूप में रिस्पना नदी पर शुरू करने के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके साथ ही नागरिकों से नदियों में कचरा न फेंकने की अपील और व्यवहार में बदलाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में पार्किंग और यातायात संबंधी योजनाओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए, जिन्हें पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के मास्टर प्लान का भी संदर्भ लिया जाए।

इसके अतिरिक्त निराश्रित पशुओं के लिए कैटल पाउंड की व्यवस्था, SARRA एवं ‘कैच द रेन’ योजना तथा नशामुक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने और उनकी प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजय नाथ शुक्ला तथा अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।


अमित शाह बोले- यूपी में कट्टा उद्योग की जगह बना डिफेंस कॉरिडोर, वाहन चोरी की जगह हो रहा वाहन निर्माण

लखनऊ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि कभी प्रदेश में अपराध से जुड़े कारोबार की चर्चा होती थी, लेकिन अब उसी जगह उद्योग और निवेश का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कट्टा उद्योग की जगह डिफेंस कॉरिडोर, वाहन चोरी की जगह वाहन निर्माण और चेन स्नैचिंग की जगह मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है।

अमित शाह गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, बेहतर औद्योगिक नीतियों और सरकार की सक्रियता के कारण उत्तर प्रदेश निवेश के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है।

अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के छह नोड विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों के निर्माण से जुड़े निवेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है और 2013-14 की तुलना में रक्षा उत्पादों के निर्यात में 56 गुना वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा उत्पाद करीब 80 देशों तक पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेठी में एके-203 राइफल का निर्माण और प्रदेश में अन्य रक्षा उत्पादों का उत्पादन औद्योगिक क्षमता में हो रहे विस्तार को दर्शाता है।

अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार और उद्यम के अवसर बढ़े हैं।

उन्होंने भदोही के कालीन, फिरोजाबाद के कांच, सहारनपुर की काष्ठ कला, कन्नौज के इत्र और वाराणसी की रेशमी साड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन उत्पादों की देश-दुनिया में पहचान बनी है। इसके साथ ही वाराणसी की मलाईयो, तिरंगा बर्फी, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा और मेरठ की गजक जैसे उत्पादों को भी बड़े बाजार से जोड़ने की बात कही।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश-विदेश से खरीदार और उद्यमी शामिल हो रहे हैं। इससे प्रदेश के उत्पादों के लिए नए बाजार, निवेश और व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। 2025 के ट्रेड शो में पांच लाख से अधिक लोगों के शामिल होने और 2,400 से अधिक एमओयू होने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रेड शो के आयोजन की शुभकामनाएं दीं।


रांसी स्टेडियम में गूंजा युवा जोश, सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का उत्साहपूर्ण शुभारंभ

गढ़वाल की 11 विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे 3,964 खिलाड़ी, 11 खेल स्पर्धाओं में दिखाएंगे प्रतिभा और दमखम

पौड़ी- खेल महाकुंभ-2026 के तहत शुक्रवार को रांसी स्टेडियम, पौड़ी में खेल प्रतिभाओं का उत्साह और जोश देखने को मिला। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने के उद्देश्य से आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दीप प्रज्ज्वलित, खेल महाकुंभ-2026 का ध्वजारोहण एवं सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण कर उत्साहपूर्ण माहौल में शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की 11 विधानसभा क्षेत्रों से 3,964 बालक-बालिका खिलाड़ी अंडर-14 एवं अंडर-19 आयुवर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत बैंग्वाड़ी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। इसके बाद एनसीसी कैडेट्स एवं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चयनित खिलाड़ियों ने जोश और अनुशासन के साथ मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। खिलाड़ियों के उत्साह से रांसी स्टेडियम का माहौल खेलमय नजर आया। सांसद अनिल बलूनी ने खिलाड़ियों को ईमानदारी, निष्पक्षता एवं खेल नियमों का पालन करने की शपथ दिलाते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 25 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। इसमें नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, रामनगर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, कोटद्वार, लैंसडाउन और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के अंडर-14 एवं अंडर-19 आयुवर्ग के बालक-बालिकाएं विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में प्रतिभाग करेंगे, जिससे उन्हें राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

शुभारंभ अवसर पर सांसद ने नरेन्द्रनगर एवं लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्रों की अंडर-19 टीमों के बीच फुटबॉल मैच का शुभारंभ फुटबॉल को किक मारकर किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत फुटबॉल, बैडमिंटन, मलखंभ, एथलेटिक्स, खो-खो, पिट्ठू, कबड्डी, वॉलीबॉल, मुर्गा झपट, गोली (कंचा) और रस्साकशी सहित 11 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं।

इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं। खेल महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ उनके भीतर आगे बढ़ने का उत्साह पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर सांसद ने चमोली जनपद के मजेठा गांव की युवा एथलीट मानसी नेगी को खेल प्रतिभा सम्मान ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। मानसी नेगी ने गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर रेस वॉक में 47 मिनट 30.94 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है।

कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनोद सुयाल, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, नगर पालिकाध्यक्ष हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, कोटद्वार के गणेश कोहली, जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, पूर्व विधायक मुकेश कोहली, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, शांति देवी, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पंकज तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खेल प्रशिक्षक, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।


मछली पालन से स्वरोजगार की मिसाल पेश कर रहे पाबौ के राजेंद्र चमोली

सात तालाबों में कर रहे मछली उत्पादन, तीन महिलाओं को भी दिया रोजगार का अवसर

पौड़ी- उत्तराखंड में स्वरोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच पौड़ी गढ़वाल के पाबौ विकासखंड के बिडोली गांव निवासी राजेंद्र चमोली मछली पालन को आय का बेहतर जरिया बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों से मछली उत्पादन से जुड़े राजेंद्र ने अपने इस कार्य से तीन महिलाओं को भी जोड़ा है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिल रहा है।

मत्स्य विभाग के सहयोग से शुरू हुई राजेंद्र की यह पहल अब सात तालाबों तक पहुंच चुकी है। इनमें पंगास और ग्रास कार्प का उत्पादन किया जा रहा है। राजेंद्र वर्ष में दो से तीन बार मछली का उत्पादन कर स्थानीय बाजारों में बिक्री करते हैं। वर्तमान में एक उत्पादन चक्र में करीब 4 कुंतल मछली का उत्पादन हो रहा है, जिसकी स्थानीय बाजारों में आसानी से बिक्री हो जाती है। उत्पादन को और बढ़ाने तथा विविधता लाने के लिए राजेंद्र अब गोल्डन फिश का बीज डालने की भी तैयारी कर रहे हैं।

मछली उत्पादन से होने वाली आय में से महिलाओं को भुगतान करने के बाद राजेंद्र सालाना करीब 3 लाख रुपये की बचत कर रहे हैं। वहीं, उनके साथ जुड़ी महिलाएं भी मछली पालन से अच्छी आमदनी अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि राजेंद्र चमोली पिछले करीब पांच वर्षों से प्रेरणा मत्स्यजीवी सहकारी समिति से जुड़े हैं। इससे पूर्व वह सब्जी उत्पादन का कार्य करते थे। विभागीय सहयोग एवं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्हें मछली पालन के लिए लाभान्वित किया गया, जिसके बाद उन्होंने मछली उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया।

राजेंद्र की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर तैयार करने की मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के स्वरोजगार एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसरों को मजबूती मिल रही है।


जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भारत स्काउट गाइड की राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा का शुभारंभ

पांच दिवसीय कैंप में जिलेभर के चयनित स्काउट-गाइड प्रतिभागी ले रहे हिस्सा

सभी विकासखंडों में स्काउट-गाइड गतिविधियों के लिए बनेगा वार्षिक कैलेंडर

पौड़ी- भारत स्काउट गाइड की राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा का शुभारंभ शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं भारत स्काउट गाइड की जनपदीय पदेन अध्यक्ष स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान स्काउट-गाइड ध्वज फहराया गया तथा स्काउट-गाइड गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा 25 से 29 सितंबर तक भारत स्काउट गाइड भवन एवं राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में आयोजित की जा रही है।

जिलाधिकारी ने राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही प्रतिभागी बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों के ठहरने, भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कैंप की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से प्रतिभाग करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि कक्षा में सीखने के अवसर और अनुभव एक सीमा तक ही होते हैं, जबकि स्काउट-गाइड गतिविधियां बच्चों को समाज के साथ जुड़ने और सेवा भाव विकसित करने का अवसर देती हैं। स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों में सेवा, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने बच्चों से स्काउट-गाइड की विभिन्न गतिविधियों और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि देश के अलग-अलग स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर के शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां उन्हें प्रतिभाग करने के साथ नए अनुभव हासिल करने और विभिन्न गतिविधियों से सीखने का अवसर मिलता है। बच्चों ने राष्ट्रीय शिविरों के अपने अनुभव भी जिलाधिकारी के साथ साझा किए।

जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को स्काउट-गाइड की गतिविधियों के लिए वार्षिक कैलेंडर एवं कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकासखंडों में विद्यालयों को चिन्हित करते हुए वर्षभर स्काउट-गाइड गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित करने को कहा। साथ ही वार्षिक बैठक आयोजित कर गतिविधियों की रूपरेखा पहले से तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी स्काउट-गाइड से जुड़कर सेवा, अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित कर सकें।

जिला स्काउट गाइड के सचिव केसर सिंह असवाल ने बताया कि पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार कैंप में पूरे जनपद से चयनित स्काउट एवं गाइड प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कैंप के दौरान प्रतिभागियों की राज्य पुरस्कार से संबंधित विभिन्न दक्षताओं एवं निर्धारित मानकों के आधार पर जांच परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

प्रादेशिक संगठन आयुक्त बी.एस. बिष्ट ने बताया कि भारत स्काउट गाइड से बच्चों का जुड़ाव महज विद्यालयी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रवेश की प्रक्रिया तीन वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाती है। स्काउट-गाइड के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सेवा भाव और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण विकसित करने पर जोर दिया जाता है।

इस अवसर पर मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, सदस्य आशीष नेगी, स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, प्रशिक्षक तथा स्काउट-गाइड उपस्थित रहे।


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