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मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गंगोत्री धाम में की पूजा-अर्चना

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मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गंगोत्री धाम में की पूजा-अर्चना

व्यवस्थाओं का लिया जायजा

उत्तरकाशी। जनपद भ्रमण के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनंद बर्द्धन ने गंगोत्री धाम में मां गंगा और विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान काशी विश्वनाथ एवं शक्ति मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने विधिवत पूजा कर मां गंगा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

पूजा-अर्चना के बाद मुख्य सचिव ने गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर गंगोत्री धाम में चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही घाटों पर स्वच्छता व्यवस्था, नियमित साफ-सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों एवं मंदिर परिसर के आसपास साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर बनी रहे और श्रद्धालुओं को दर्शन एवं स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

इस दौरान मंदिर समिति सचिव सुरेश सेमवाल, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।


1098 पर कॉल करें, मुसीबत में बच्चों को मिलेगी मदद

राजकीय इंटर कॉलेज देहलचौरी में बाल संरक्षण एवं अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग की ओर से बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित जन-जागरूकता अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज देहलचौरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 150 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया।

जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों के लिए संकट की स्थिति में सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम अथवा अन्य समस्या की स्थिति में बच्चे या उनके आसपास के लोग 1098 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में कविता ने छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी देते हुए बताया कि किसी बच्चे के साथ हिंसा, शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम अथवा किसी अन्य संकट की स्थिति में 1098 पर कॉल कर सहायता एवं संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय समय पर सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।

समन्वयक अभिषेक नेगी ने महिला कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली, बाल संरक्षण से जुड़ी सेवाओं एवं दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को लैंगिक अपराधों एवं यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है।

बाल कल्याण समिति की सदस्य गंगोत्री नेगी ने समिति की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के साथ ही बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी कठिन परिस्थिति में बिना झिझक सहायता लेने का आह्वान किया।

पुलिस विभाग से सब-इंस्पेक्टर शशि भूषण ने साइबर अपराध एवं बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सावधानीपूर्वक उपयोग करने, व्यक्तिगत जानकारी एवं पासवर्ड किसी से साझा न करने तथा संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी तत्काल संबंधित व्यक्ति अथवा पुलिस को देने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसकी रोकथाम में बच्चों, अभिभावकों एवं समाज की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में कांस्टेबल बद्री प्रसाद एवं रतन सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकार मित्र लक्ष्मी देवी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


विकासखंड कोट में सेवा संकल्प अभियान के बहुउद्देशीय शिविर में उमड़ा उत्साह

योजनाओं का लाभ पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे

प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने किया शुभारंभ, कृषि, मत्स्य, ग्रामोत्थान, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों ने मौके पर पहुंचकर दी सेवाएं

पौड़ी- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ की भावना को धरातल पर पहुंचाते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कोट में सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया तथा मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने प्रभारी मंत्री तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया। राजकीय इंटर कॉलेज कोट की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उत्साह का संचार किया।

शिविर में पशुपालन, उद्यान, कृषि, शिक्षा, एनआरएलएम, परिवीक्षा, खाद्य, उद्योग, सहकारिता, स्वास्थ्य, मत्स्य, समाज कल्याण एवं सेवायोजन सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर माइक्रो लेवल पर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि प्रत्येक प्रधान अपने गांव की आवश्यकताओं और विकास की चिंता करते हुए विभागों के साथ समन्वय से कार्य करेगा तो विकास की गति और तेज होगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी के साथ योगदान देना होगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि सुशासन की भावना को मजबूत करने के लिए सेवा संकल्प अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, बालिकाओं एवं किशोरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए संचालित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है।

इस अवसर पर कृषि विभाग की ओर से दो लाभार्थियों को 4-4 लाख फार्म मशीनरी बैंक, एक लाभार्थी को जियोलाइन टैंक तथा चार लाभार्थियों को नैपसेक स्प्रे वितरित किए गए। मत्स्य विभाग के एक लाभार्थी को चेक प्रदान किया गया। ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत छह लाभार्थियों को चेक, दो लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट तथा समाज कल्याण विभाग के पांच लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। गौरा देवी मातृशक्ति क्लस्टर की प्रमुख लक्ष्मी देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार की योजनाओं से मिल रहे सहयोग एवं लाभ के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली। राजकीय इंटर कॉलेज कोट के विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित अपने नवाचार एवं प्रयोगों का प्रदर्शन किया। कक्षा सातवीं के छात्र प्रियांशु तथा कक्षा दसवीं के छात्र शौर्य ने अपने तैयार किए मॉडल समक्ष प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों के नवाचार की उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सराहना की। कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज कोट की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख गणेश कोली, ज्येष्ठ प्रमुख उपेंद्र भट्ट, कनिष्ठ प्रमुख अनिल गुसाईं, जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार, आराधना देवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्णिमा नेगी, ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष हिम्मत सिंह नेगी, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


आंगनबाड़ी केंद्र है बच्चों के भविष्य की बुनियाद रखने का प्रथम आयाम- रेखा आर्या

‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में 202 लाभार्थियों को वितरित की गई महालक्ष्मी, तेजस्विनी, रोजगार एवं पोषण किट

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और आशा बहनों का किया सम्मान, कहा आंगनबाड़ी बहने पहुंचा रहीं योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक

हरिद्वार। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आज जनपद हरिद्वार स्थित चांदपुर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। उन्होंने जनपद हरिद्वार में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में सम्मिलित होकर फेरुपुर न्याय पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र चांदपुर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में माताओं, बहनों, किशोरियों और नन्हे बच्चों से संवाद किया। इस दौरान उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को सुना।

कार्यक्रम में 202 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट, तेजस्विनी किट, रोजगार किट, पोषण किट सहित विभिन्न लाभकारी किट वितरित की गईं। साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं आशा बहनों को सम्मानित किया गया।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं।

कहा कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें सरकार और लाभार्थी परिवारों के बीच महत्वपूर्ण दायित्व निभाती हैं। उनके समर्पण और मेहनत से योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। उनके उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित और सम्मानित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सात महिलाओं की हुई गोद भराई, मंत्री रेखा आर्या ने नन्हे बच्चों का कराया अन्नप्राशन

कार्यक्रम के दौरान सात महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न कराई गई। इसके साथ ही नन्हे-मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण के महत्व को लेकर भी संवाद किया गया।

मंत्री रेखा आर्या ने चांदपुर आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय का किया शुभारंभ, नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ भोजन कर किया संवाद

इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने चांदपुर आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही केंद्र में उपस्थित नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ भोजन कर संवाद किया और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों से आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें क्या दिक्कत या असुविधा हो रही है इसके बारे में भी पूछा। विभागीय मंत्री को अपने बीच बैठकर भोजन ग्रहण करते हुए देखकर नन्हे मुन्ने बच्चे काफी उत्साहित नजर आए।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल सरकारी योजनाओं के संचालन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि हमारे नन्हे बच्चों के भविष्य की बुनियाद रखने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने में इन केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लाभार्थी तक पहुंचे। इसी दिशा में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और आशा बहनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा , मेयर किरण जैसल , ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी , मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र , जिला कार्यक्रम अधिकारी अविनाश भदोरिया , बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता शर्मा , सुलेखा सहगल , वर्षा शर्मा , महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीति गुप्ता , मंडल अध्यक्ष राकेश सैनी सहित विभागीय अधिकारीगण, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी बहनें उपस्थित रहीं।


SIR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर 30 सितंबर को बैठक कर सकता है INDIA गुट

नई दिल्ली। चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के बीच बढ़े समन्वय के बीच INDIA गुट में शामिल कई पार्टियां 30 सितंबर को नई दिल्ली में बैठक कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में SIR से जुड़े सवालों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है।

यह बैठक ऐसे समय प्रस्तावित है, जब चुनाव आयोग के भीतर SIR से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर आपस में संपर्क में हैं और संयुक्त प्रतिक्रिया को लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने अलग-अलग राय और टिप्पणियों को सामान्य संस्थागत प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

माकपा, भाकपा और भाकपा माले लिबरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने भी ज्ञानेश कुमार को लेकर अपना रुख तेज किया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 29 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

इसी बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से अलग रुख रखने वाली तृणमूल कांग्रेस और माकपा चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर साथ दिखाई दे रही हैं। माकपा महासचिव एमए बेबी ने INDIA गुट और अन्य विपक्षी नेताओं को पत्र भेजकर बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बातचीत की। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने भी स्थिति को लेकर समन्वित कार्रवाई की जरूरत पर सहमति जताई।

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नए प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना है। यह विपक्ष की ओर से ऐसा तीसरा प्रयास होगा। विपक्षी दलों की गतिविधियां उस रिपोर्ट के बाद तेज हुई हैं, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आपत्तियां उठाए जाने की बात कही गई थी।

इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुसदस्यीय संस्था में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया है। आयोग के अनुसार, उसके सभी फैसलों को कानूनी मंजूरी प्राप्त है और वे निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत लिए गए हैं। इससे पहले 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने SIR और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश से सामूहिक रूप से संपर्क किया था।


विद्यार्थी और किसान देश की प्रगति के आधार- गणेश जोशी

राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में शनिवार को आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यक्रम में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए सेवा को समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भाव बताया।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेवा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि समाज के प्रति संकल्प और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन में सुधार, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को अवसर देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के किसानों को मिल रहा है।

मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है। सरकार का प्रयास है कि किसान केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़ें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल, सब्जी, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें रोजगार और आय के अवसरों में बदला जा सकता है।

विद्यार्थियों से कृषि को तकनीक और उद्यमिता से जोड़ने का आह्वान

गणेश जोशी ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि किसान और विद्यार्थी दोनों देश की प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, ड्रोन, मृदा परीक्षण और वैज्ञानिक खेती का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं को कृषि को केवल परंपरागत कार्य के रूप में नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, जन-धन योजना और विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना भी सेवा का महत्वपूर्ण रूप है।

सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण को बताया विशेष जिम्मेदारी

सैनिक कल्याण पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और प्रदेश के हजारों परिवारों का संबंध सेना से है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का कल्याण सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। इसके लिए जिला स्तर पर सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी सैनिकों और वीर नारियों को नमन किया।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विद्यार्थी ही विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माता हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने और टिन शेड निर्माण की घोषणा भी की।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य धूम सिंह नेगी, विशाल पंचोली, विमल नौटियाल, बृजेश नेगी, चंद्रकला थपलियाल, अर्चना उपाध्याय, प्रियंका डोभाल, ममता नौटियाल, नेहा रावत, महानगर मंत्री समीर डोभाल, मंडल उपाध्यक्ष संजय नौटियाल सहित अभिभावक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।


लेखपाल-पटवारियों के लिए नया फरमान, जाति-आय और निवास प्रमाण-पत्र से पहले करना होगा स्थलीय सत्यापन

मंडलायुक्त दीपक रावत ने दिए कुमाऊँ मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल में दाखिल-खारिज और विभिन्न प्रमाण-पत्रों के मामलों में अब स्थलीय सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लेखपाल और पटवारी बिना मौके पर जाकर जांच किए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करें। उन्होंने कहा कि स्थलीय सत्यापन के अभाव में गलत दाखिल-खारिज, भूमि विवाद और अनियमितताओं के साथ-साथ अपात्र लोगों को प्रमाण-पत्र जारी होने की आशंका बनी रहती है।

मंडलायुक्त ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचनाएं सामने आई हैं, जिनमें लेखपाल और पटवारी द्वारा दाखिल-खारिज के साथ जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र जैसे मामलों में अपेक्षित स्थलीय सत्यापन के बिना ही रिपोर्ट दिए जाने की बात सामने आई है। ऊधमसिंह नगर जिले में ऐसे कुछ मामले भी संज्ञान में आए हैं।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों में आवेदक की वास्तविक स्थिति, निवास, आय, परिवार या अन्य तथ्यों का भौतिक सत्यापन जरूरी है, उनमें संबंधित लेखपाल या पटवारी को अनिवार्य रूप से मौके पर जाकर जांच करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थलीय सत्यापन को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जाए।

मौके की जांच का डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी

मंडलायुक्त ने स्थलीय सत्यापन की डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मौके से फोटो लिए जाएंगे और उन्हें संबंधित प्रकरण की पत्रावली या ऑनलाइन आवेदन से जोड़ा जाएगा। फोटो में यथासंभव स्थल की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही फोटो लिए जाने की तारीख और समय भी उपलब्ध रहना चाहिए।

भविष्य में ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे स्थलीय निरीक्षण के दौरान जीपीएस, जियो-कोऑर्डिनेट्स या अन्य तकनीकी माध्यमों से निरीक्षण स्थल की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कर्मचारी ने वास्तव में मौके पर जाकर निरीक्षण किया है।

लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

मंडलायुक्त दीपक रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और स्थलीय सत्यापन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराया जाए। आवश्यक स्थलीय जांच के बिना ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए, जिसमें मौके पर सत्यापन जरूरी हो।

उन्होंने व्यवस्था की निगरानी के लिए समय-समय पर राजस्व अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण और आकस्मिक जांच कराने के निर्देश भी दिए। स्थलीय सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।


फ्लाइट रिशेड्यूल के बाद यात्री को बोर्डिंग से रोकना इंडिगो को पड़ा भारी, आयोग ने 67,713 रुपये देने के दिए आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने इंडिगो एयरलाइंस को एक यात्री को फ्लाइट में बोर्डिंग से रोकने के मामले में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का जिम्मेदार माना है। आयोग ने एयरलाइन को यात्री डेजी अग्रवाल को कुल करीब 67,713 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

मामला 3 फरवरी 2019 का है। डेजी अग्रवाल ने दिल्ली से बंगलूरू जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी। विमान के उड़ान भरने का निर्धारित समय दोपहर करीब 1 बजे था, लेकिन परिचालन कारणों का हवाला देते हुए एयरलाइन ने फ्लाइट का समय बदलकर शाम 4 बजे कर दिया था।

यात्री के मुताबिक, वह बदले हुए समय के अनुसार करीब 2:45 बजे एयरपोर्ट पहुंचीं। उनका आरोप था कि इसके बावजूद एयरलाइन के कर्मचारियों ने उन्हें बोर्डिंग पास जारी नहीं किया और ‘नो शो’ मान लिया। फ्लाइट में सफर नहीं कर पाने के बाद उन्हें दूसरी उड़ान का टिकट लेना पड़ा, जिसके लिए 12,713 रुपये खर्च हुए।

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य अश्वनी कुमार मेहता व हरप्रीत कौर छाबड़ा की पीठ ने एयरलाइन के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि इंडिगो चेक-इन लॉग, काउंटर बंद होने का रिकॉर्ड या ऐसे अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सकी, जिनसे यह साबित होता कि यात्री निर्धारित समय के बाद एयरपोर्ट पहुंची थीं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एयरलाइन की कंडीशंस ऑफ कैरिज में शामिल संविदात्मक शर्तें उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता को मिलने वाले वैधानिक अधिकारों के खिलाफ पूर्ण बचाव नहीं हो सकतीं। पीठ ने पर्याप्त आधार के बिना यात्री को बोर्डिंग से रोकने को सेवा में कमी, लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

आदेश के अनुसार, इंडिगो को 12,713 रुपये की टिकट राशि पर 20 अप्रैल 2019 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा तथा 5 हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च भी देना होगा। यदि एयरलाइन ने आदेश के तहत राशि 30 दिनों के भीतर अदा नहीं की तो बकाया रकम पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज लागू होगा।


सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 19वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को अशोक चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 19वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता एवं शौर्य को नमन किया।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विलासपुर कांडली स्थित शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा के आवास पर पहुंचकर उनकी शहादत को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदों को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि शहीदों और उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद की वीरांगना श्रीमती शांति बोहरा एवं उनके बच्चों से भी भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य सरकार शहीदों की वीरता और बलिदान को सदैव सम्मान देने के साथ ही उनके आश्रितों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है।

गौरतलब है कि हवलदार बहादुर सिंह बोहरा भारतीय सेना की 10वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट के वीर सैनिक थे। उन्हें देश के सर्वाेच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका अदम्य साहस, वीरता और सर्वाेच्च बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

इस दौरान ग्राम प्रधान विनोद अवस्थी, पूर्व सैनिक बीसी भट्ट, मोहन सिंह महर, विक्रम कण्डारी, सुनील घनोसी, जगदीश चन्द्र पाण्डे, मंजू देउपा आदि उपस्थित रहे।


आर्थिक संसाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे का उपचार नहीं होने दिया जाएगा प्रभावित- डीएम

रेयर डिजीज से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु डीएम की पहल; 10 बच्चों के उपचार को जिला प्रशासन ने दिए रू0 9.60 लाख

अब तक 32 बच्चों का चिन्हीकरण, 22 बच्चों का आरबीएसके के तहत चल रहा उपचार

देहरादून। जिले में दुर्लभ (रेयर) बीमारियों से पीड़ित बच्चों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत चिन्हित बच्चों के उपचार, रेफरल प्रक्रिया, आर्थिक सहायता एवं चिकित्सकीय प्रगति की स्वयं नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत जनपद में अब तक 32 बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है। इनमें से 22 बच्चों का उपचार आरबीएसके के अंतर्गत किया जा रहा है, जबकि 10 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो आरबीएसके के दायरे में नहीं आते हैं। इन 10 बच्चों के उपचार के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सीएसआर फंड से रू0 9.60 लाख की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से बच्चों का उपचार कराया जा रहा है।
जिला प्रशासन के सहयोग से प्रेमनगर निवासी 10 वर्षीय उमेश, बैराज निवासी 13 वर्षीय आयशा, डोईवाला निवासी 9 वर्षीय वंशिका, रायपुर निवासी 2 वर्षीय अक्ष, मेहूवाला निवासी 3 वर्षीय आरिस, मांडूवाला निवासी 15 वर्षीय बाबू एवं प्रदीप, मांडूवाला निवासी 20 वर्षीय रंजीत, डोईवाला निवासी 5 वर्षीय शमशाद तथा जोगीवाला निवासी 5 वर्षीय दिव्यांश का उपचार कराया गया है। इनमें कई बच्चों की सर्जरी के साथ-साथ लंबे समय तक नियमित चिकित्सकीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावक महंगे उपचार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं तथा जिन्हें सर्जरी अथवा लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता है, उनका उपचार देश के विभिन्न विशेषज्ञ एवं उच्च चिकित्सा सुविधाओं से युक्त संस्थानों में कराया जा रहा है। रेयर डिजीज के उपचार में कई बार अत्यधिक व्यय होने के साथ उपचार की अवधि भी लंबी होती है। ऐसे में उपचार को निरंतर बनाए रखने के लिए समयबद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है। डीएम द्वारा आवश्यकता के अनुसार सीएसआर फंड के साथ-साथ राइफल क्लब फंड से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आर्थिक कारणों से किसी भी बच्चे का उपचार बाधित न हो।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र बच्चे के उपचार में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति, चिकित्सकीय रेफरल, अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता से संबंधित सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं, ताकि बच्चों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि आरबीएसके योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के बाद भी किसी बच्चे के उपचार के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा राइफल क्लब फंड से आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि “आर्थिक संसाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे का उपचार प्रभावित नहीं होना चाहिए।”

जिलाधिकारी ने कहा कि गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को सभी चिन्हित बच्चों के प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा उनके अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रत्येक बच्चे के उपचार की वर्तमान स्थिति, चिकित्सकीय प्रगति, रेफरल प्रक्रिया, आर्थिक सहायता की उपलब्धता तथा उपचार से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय, संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी बच्चे के उपचार में प्रशासनिक अथवा वित्तीय बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने जिले में रेयर डिजीज से पीड़ित बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा उपचार एवं आवश्यक सहायता से वंचित न रहे।


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