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निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय का किया घेराव

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निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय का किया घेराव

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सचिवालय तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इसके बाद सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय का घेराव किया गया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया।

प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य करन माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, अनुशासन समिति अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी समेत पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर को सौंपते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने, उनके पूर्व फैसलों को निरस्त करने तथा नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेस ने निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई।

मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान है और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। पार्टी का आरोप है कि हाल के दिनों में निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और चुनावी पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं।

कांग्रेस ने विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों की शिकायतों पर निर्वाचन आयोग की ओर से अपेक्षित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों को लेकर दाखिल की जा रही आपत्तियों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में फार्म-7 दाखिल कर मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किए जाने की शिकायतें मिली हैं। पार्टी ने ऐसे मामलों की जांच की मांग की है।

फार्म-7 का विवरण सार्वजनिक करने की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सभी फार्म-7 आवेदनों का विधानसभा और बूथवार विवरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही ऐसे लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई, जिन्होंने असामान्य संख्या में फार्म-7 दाखिल किए हैं।

पार्टी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल की जाती हैं तो यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का उन मतदाताओं और क्षेत्र से वास्तविक संबंध है या नहीं। कांग्रेस ने मांग की कि किसी भी वैध मतदाता का नाम केवल फार्म-7 या आपत्ति के आधार पर तब तक न हटाया जाए, जब तक बीएलओ और ईआरओ स्तर पर वास्तविक भौतिक सत्यापन तथा संबंधित मतदाता को सुनवाई का पूरा अवसर न दिया जाए।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति के समक्ष रखीं ये मांगें

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित कई मांगें राष्ट्रपति के समक्ष रखीं। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शी प्रक्रिया, नाम हटाने से पहले निष्पक्ष जांच और सुनवाई, राजनीतिक दलों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण तथा निर्वाचन प्रक्रिया में पक्षपात या मनमानी की शिकायतों की स्वतंत्र जांच शामिल है।

इसके अलावा मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों, आपत्तियों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक से अधिक सार्वजनिक करने, पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रखने और अपात्र नामों को नियमों के अनुसार हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधार और जवाबदेही की व्यवस्था किए जाने की भी मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता या निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठने वाला सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। पार्टी ने राष्ट्रपति से पूरे मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक संवैधानिक और विधिक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, लखपत बुटोला, रवि बहादुर, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवान, पूर्व विधायक रंजीत रावत, ओम गोपाल रावत, ललित फर्स्वाण, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी, मीडिया चेयरमैन एवं उपाध्यक्ष राजीव महर्षि, सुजाता पॉल, लालचंद शर्मा, गोदावरी थापली, अभिनव थापर, जसविंदर सिंह गोगी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।


जनवरी तक तैयार हो जायेगा जीएनटीआई स्टेडियम- डाॅ. धन सिंह रावत

श्रीकोट-स्वीत व डुंगरीपंथ क्षेत्र के लिये 3 करोड़ की विकास योजना स्वीकृत

कहा, धारी देवी रेलवे स्टेशन में बनेगा बहुउद्देशीय पार्किंग व आधुनिक पार्क

देहरादून। श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक जीएनटीआई स्टेडियम आगामी जनवरी माह तक नये व आधुनिक रूप में बनकर तैयार हो जायेगा। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा श्रीकोट-स्वीत व डुंगरीपंथ क्षेत्र के लिये 3 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है साथ ही विभागीय अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

सूबे के कैबिनेट मंत्री व श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डाॅ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास से वर्चुअल माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। डाॅ. रावत ने ऐतिहासिक जीएनटीआई स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक को आगामी जनवरी माह तक जीएनटीआई स्टेडियम को पूरी तरह तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय तक यह स्टेडियम पुनः स्थानीय सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र बन सके। इसके अलावा उन्होंने धारी देवी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के साथ ही बहुउद्देशीय पार्किंग व आधुनिक पार्क के निर्माण के निर्देश भी रेलवे आधिकारियों को दिये।

बैठक में श्रीकोट-स्वीत व डुंगरीपंथ क्षेत्र के विकास के लिये लगभग 3 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई। डाॅ. रावत ने स्थानीय प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने समय पर प्रस्ताव नहीं भेजे तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। बैठक में डाॅ रावत ने श्रीकोट स्थित सीडीएस जनरल विपिन रावत स्टेडियम में माॅडल पार्किंग के निर्माण के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिये। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में आने वाले लोगों के लिये बेहतर व आधुनिक पार्किंग व्यवस्था की जायेगी, जिसमें सैकड़ों वाहनों की पार्किंग क्षमता होगी। इसके अलावा उन्होंने श्रीनगर स्थित उद्यान विभाग के बगीचे व रीवर फ्रंट के सौन्दर्यीकरण के निर्देश भी जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारियों को दिये।

वर्चुअल बैठक में कमिश्नर गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप, जिला अधिकारी पौड़ी स्वाती भदौरिया, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी, एसडीएम श्रीनगर नुपुर वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।


चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सामरिक और बुनियादी सुविधाओं का लिया जायजा

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ‘सर्वशक्ति सी.एल.एफ. तुल्याड़ा’ के ग्राम मल्ली स्थित कलेक्शन सेंटर का किया उद्घाटन : समूह की महिलाओं के आत्मनिर्भरता प्रयासों को सराहा

पीएम श्री रा.ई. कॉलेज मातली पहुंचकर शिक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, छात्र-छात्राओं को दिया मार्गदर्शन

उत्तरकाशी। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनंद बर्द्धन ने अपने तीन दिवसीय सीमांत जनपद दौरे के पहले दिन शुक्रवार को जिले के सामरिक और नागरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हवाई पट्टी चिन्यालीसौड़ की वर्तमान व्यवस्थाओं तथा विस्तार योजनाओं के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एप्रन, रनवे, टर्मिनल भवन सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये। चीन सीमा से निकटता के कारण यह हवाई पट्टी सीमांत क्षेत्र में भारतीय वायु सेना के सामरिक संचालन को गति प्रदान करने के साथ–साथ आपातकालीन रेस्क्यू, आपदा प्रबंधन एवं वीवीआईपी आवाजाही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

इसके बाद मुख्य सचिव ने विकासखंड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत ग्राम मल्ली पहुंचकर ‘सर्व शक्ति क्लस्टर लेवल फेडरेशन ‘ तुल्याडा के कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं व लखपति दीदीयों से सीधा संवाद कर उनके द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों, उत्पादन कार्यों एवं अनुभवों की जानकारी ली। महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन करते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन तथा सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की।

क्लस्टर से जुड़ी महिलाओं ने अवगत कराया कि ‘सर्वशक्ति सी.एल.एफ. तुल्याड़ा द्वारा यूजीवीएस-रीप, आजीविका परियोजना एवं आईएफएडी के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने क्लस्टर द्वारा संचालित बेकरी, स्ट्रॉबेरी उत्पादन, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, कैटरिंग फार्मिंग, डेयरी, मुर्गी पालन तथा स्थानीय उत्पादों व अचार निर्माण जैसी बहुआयामी स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी दी।
इस दौरान ब्लॉक प्रमुख चिन्यालीसौड़ रणदेव सिंह महंत उपस्थित रहे।

इसके उपरांत मुख्य सचिव ने विकासखंड डुंडा के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मातली का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कक्षाओं में पहुंचकर अध्ययनरत विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का निडरता से सामना करने, उच्च लक्ष्य निर्धारित करने और अनुशासित जीवन शैली अपनाकर सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर कक्ष और पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया।

मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीकी संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन का माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्य सचिव ने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया एवं विभिन्न शैक्षणिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर लंबी कूद में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर हेतु चयनित तथा कबड्डी में राज्य स्तर के लिए चयनित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजीव (कक्षा 12), शुभम (कक्षा 11) सहित गृह परीक्षा सत्र 2025-26 के उत्कृष्ट छात्र लविश एवं अस्मित को सम्मानित कर बधाई दी। इसके साथ ही परिषदीय हाईस्कूल परीक्षा में विद्यालय का नाम रोशन करने वाली टॉपर निधि भट्ट एवं अनुष्का को उनकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा अन्य छात्रों को निरंतर प्रेरणा लेकर कठिन परिश्रम व अनुशासन के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

इस दौरान जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह, एसडीएम देवानंद शर्मा, सीओ चंचल शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल, ईई सिंचाई सचिन सिंहल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री के आह्वान पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए आगे आया कॉरपोरेट सेक्टर

नेस्ले इंडिया ने सीएसआर के तहत उपलब्ध कराए सात इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें नेस्ले इंडिया द्वारा सीएसआर के तहत उपलब्ध कराए गए सात इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन भी शामिल हैं।

नेस्ले इंडिया द्वारा धर्मपुर, छत्तरपुर, बिंदूखेड़ा (फौजी मटकोटा), कीरतपुर, बागवाला, दानपुर और नगला तराई के लिए एक-एक इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर ब्रिटानिया की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन में आधुनिक संसाधनों, जनभागीदारी और कॉरपोरेट सेक्टर के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित किया जा रहा सेल्फ-सस्टेनिंग मॉडल स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपद ऊधम सिंह नगर की 373 ग्राम पंचायतों में 71 क्लस्टरों के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की गई है। नगर निकायों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों तथा प्रमुख स्थानीय बाजारों में नियमित कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण के लिए संबंधित नगर निकायों के साथ एमओयू किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जनपद में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुल 231 वाहनों का बेड़ा तैयार किया गया है। इनमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 134 ई-रिक्शा एवं 75 ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ ही सीएसआर एवं अन्य योजनाओं से उपलब्ध कराए गए वाहन शामिल हैं। विभिन्न विकासखंडों में जिला पंचायत द्वारा कॉम्पेक्टर का भी संचालन किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी, अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं सदस्य सचिव सीएसआर मनमोहन मैनाली तथा नेस्ले इंडिया के कॉरपोरेट अफेयर्स एवं सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर कुंवर हिम्मत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।


प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहनों का किया सम्मान

मातृशक्ति और बच्चों का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता,हर पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार का लक्ष्य- रेखा आर्या

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने 8 लाभार्थी बहनों को प्रदान की महालक्ष्मी किट ,4 बहनों को कराई गोदभराई की रस्म

पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आज जनपद के आंगनबाड़ी केंद्र विण बगरैली में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं आशा बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर 8 लाभार्थी बहनों को महालक्ष्मी किट प्रदान की गई, जबकि 4 बहनों की गोदभराई की रस्म भी पूर्ण कर उन्हें लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभागीय मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र में नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ सामूहिक भोजन कर उनके साथ संवाद किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि माताओं, बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के प्रयासों से महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का संकल्प है कि इन योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि ‘आंगन का मिलन’ अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को लोगों से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत माताओं, बहनों, बच्चों और आमजन को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, सहायिकाएं और आशा बहनें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके समर्पण और उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ‘आंगन का मिलन’ अभियान आज से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किया जाएगा। अभियान के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद, राज्यमंत्री गणेश भंडारी, प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी निर्मल बसेड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हिमांशु, खंड शिक्षा अधिकारी नीरज अधिकारी, बीडीओ राजेंद्र अवस्थी, कार्यक्रम संयोजक राकेश देवलाल सहित विभागीय अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं उपस्थित रहे।


एसआईआर विवाद के बीच कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन किया। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, कोलकाता, देहरादून और असम समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और हटाने की मांग की। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों निजामुद्दीन भट, इरफान हाफिज लोन और इफ्तिखार अहमद ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने बैनर दिखाकर चुनाव प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च किया। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

असम में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और पार्टी के अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से अलग-अलग राज्यों में चुनाव आयोग के कार्यालयों तक मार्च का कार्यक्रम रखा गया था।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकृत नियंत्रण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

चुनाव आयोग ने इस विवाद पर कहा है कि संस्थागत विचार-विमर्श में अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया है। आयोग ने एसआईआर से जुड़े अपने आदेशों को कानूनी और निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत बताया है।

कांग्रेस ने एसआईआर से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन का आगे का कार्यक्रम भी घोषित किया है। पार्टी के अनुसार, 25 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस समितियों को राज्य चुनाव आयोग कार्यालयों तक मार्च निकालने और 28 सितंबर को जिला कांग्रेस समितियों को जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों से संपर्क कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नया महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। विपक्षी दलों की ओर से इस संबंध में अगले दो सप्ताह में नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है।


महाराष्ट्र में MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में चार और गिरफ्तार

मुंबई। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी स्क्रीनिंग परीक्षा के कथित प्रश्नपत्र लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो परीक्षा अभ्यर्थी और दो कथित बिचौलिए शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, गिरफ्तार अभ्यर्थियों की पहचान सांगली निवासी साजिद सांडें और बुलढाणा निवासी विजय किंगर के रूप में हुई है। वहीं, नवी मुंबई निवासी संदीप खलाटे और भैरवनाथ कदम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि साजिद और विजय ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र अवैध तरीके से हासिल किया था।

इससे पहले नंदुरबार से ऋतुजा पाटिल को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 22 मार्च को ड्रग इंस्पेक्टर स्क्रीनिंग परीक्षा दी थी और अस्थायी मेरिट सूची में सातवीं रैंक हासिल की थी। पुलिस के अनुसार, ऋतुजा को कथित तौर पर लीक हुआ प्रश्नपत्र मिला था। जांच में यह भी सामने आया कि उन्हें कुछ सवालों के जानबूझकर गलत जवाब देने की सलाह दी गई थी, ताकि उन पर शक न हो।

ऋतुजा की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें MPSC के तीन अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्नों तक पहुंच हासिल कर उनका अलग सेट तैयार किया गया और फिर उसे अनधिकृत लोगों तक पहुंचाया गया।

यह परीक्षा महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के तहत ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। कथित गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच के बाद MPSC ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की।

पुलिस के अनुसार, प्रश्नपत्र विशेषज्ञों ने कड़े गोपनीयता प्रोटोकॉल के तहत तैयार किए थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकथाम अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों की जांच की जा रही है।


पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन प्रत्येक जनसेवक के लिए प्रेरणास्रोत- मुख्यमंत्री

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने किया भावपूर्ण स्मरण

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को महान विचारक एवं एकात्म मानववाद और अन्त्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचारों का स्मरण करते हुए उन्हें जनसेवा के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन प्रत्येक जनसेवक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और उत्थान को विकास का मूल आधार माना। उनका अन्त्योदय का विचार आज भी समाज के समग्र और समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के विचार को आत्मसात करते हुए गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।


मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मुंबई। अनंत चतुर्दशी के मौके पर शुक्रवार को मुंबई में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से ही विभिन्न इलाकों से गणेश मंडलों के जुलूस निकलने लगे। ढोल-ताशों की गूंज और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को विदाई दी। कई जुलूसों में श्रद्धालु नाचते-गाते और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते नजर आए।

सार्वजनिक गणेश पंडालों में पूजा और आरती के बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। लालबाग क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जुलूस देखने के लिए सड़कों पर जुटे। महिलाओं और बच्चों समेत श्रद्धालुओं ने विसर्जन यात्रा में हिस्सा लिया। कई मंडलों के जुलूस गिरगांव चौपाटी समेत शहर के अलग-अलग विसर्जन स्थलों की ओर बढ़े। कई अन्य जुलूस दिन में बाद में निकलने हैं और विसर्जन का कार्यक्रम देर रात तथा शनिवार तड़के तक जारी रहने की संभावना है।

गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस के अनुसार शहर में 24 हजार से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इनमें छह संयुक्त पुलिस आयुक्त, नौ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त और 66 सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं।

संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, फोर्स वन, क्विक रिस्पॉन्स टीम, दंगा नियंत्रण दल और एंटी ड्रोन दस्तों को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध या लावारिस वस्तु दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने और ड्यूटी पर तैनात जवानों के साथ सहयोग करने की अपील की है।

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए हैं। जेवीएलआर, लालबाग और कालाचौकी समेत कई इलाकों में पार्किंग पर रोक लगाई गई है। जेवीएलआर पर कुछ हिस्सों में भारी वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी।

लालबाग और कालाचौकी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मार्गों पर चौबीसों घंटे पार्किंग प्रतिबंध लागू किया गया है। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।

विसर्जन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए बीएमसी ने 25 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया है। नगर निकाय के मुताबिक, विसर्जन स्थलों पर 1,132 लाइफगार्ड, 6,052 फ्लडलाइट और सर्चलाइट, 85 एंबुलेंस तथा 10 मोटरबोट की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए 261 रिसेप्शन सेंटर, 228 कंट्रोल रूम और 75 ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 489 अस्थायी शौचालय भी उपलब्ध कराए गए हैं।

बीएमसी ने समुद्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों से सावधानी बरतने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है। समुद्र किनारे ब्लू बटन जेलीफिश और स्टिंगरे की मौजूदगी को देखते हुए भी सतर्क रहने की अपील की गई है।

बीएमसी के अनुसार, इस वर्ष अब तक डेढ़ दिन, पांच दिन, छह दिन और सात दिन की अवधि वाली गणेश प्रतिमाओं समेत कुल 1,63,386 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है।

बीएमसी ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत छह फीट तक ऊंची गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किया जाना है। इसके लिए शहर में 387 कृत्रिम तालाब और 67 प्राकृतिक विसर्जन स्थल तैयार किए गए हैं। बीएमसी ने श्रद्धालुओं से निर्धारित स्थानों पर ही प्रतिमा विसर्जित करने और इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने की अपील की है।


‘मेरे सपनों का भारत’ के तहत 26 सितम्बर से विद्यालयों में शुरू होंगी प्रतियोगिताएं

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तैयारियों की समीक्षा की

देहरादून। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने विभागीय तैयारियों की समीक्षा करते हुए कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विद्यालयों में ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर 26 सितंबर से विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। इनमें छात्र-छात्राएं ‘विकसित भारत के संकल्प’ और ‘25 वर्षों के कार्यों एवं उपलब्धियों’ जैसे विषयों पर निबंध लेखन, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसके बाद जनपद स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही चयनित चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने नए और रचनात्मक विचार सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि युवा विकसित भारत की कल्पना किस रूप में करते हैं और देश के विकास में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं।

वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए संवाद, कला और कहानी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के जरिए युवाओं को विकसित भारत को लेकर अपने विचार, सुझाव और रचनात्मक सोच साझा करने का अवसर मिलेगा।

शिक्षा मंत्री ने प्रतियोगिताओं की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने और सभी शिक्षण संस्थानों तक कार्यक्रमों की जानकारी समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।

शिक्षा विभाग ने प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने, विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं की स्पष्ट जानकारी देने और जनपद स्तरीय कार्यक्रम के लिए चयनित प्रविष्टियों का विवरण समय से तैयार करने के निर्देश दिए।


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