Friday, November 20, 2026
11:10 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

सीएम धामी ने अपनी माताजी के साथ किया मतदान

Category Archives: राष्ट्रीय

सीएम धामी ने अपनी माताजी के साथ किया मतदान

ग्रामीणों से पंचायत चुनाव में उत्साहपूर्वक मतदान करने का किया आग्रह

ऊधमसिंह नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में गुरुवार को राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नगला तराई, जिला ऊधमसिंह नगर में बूथ न0 3 पर लाईन में लगकर मतदान किया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी माताजी श्रीमती बिशना देवी ने भी मतदान किया।

मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीण मतदाताओं से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उत्साह पूर्वक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता का एक-एक वोट राज्य में पंचायतों को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।


कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया मतदान

सोमेश्वर, अल्मोड़ा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार सुबह अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील भी की।

गुरुवार सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सोमेश्वर के शहीद बिशन सिंह बोरा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज स्थित अपने बूथ पर पहुंची। यहां उन्होंने लाइन में लगकर मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के उपरांत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इसलिए हर किसी को आज के दिन सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण जागरूक मतदाताओं की सहभागिता से ही संभव होता है।


कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- देश को ‘फ्री ट्रेड’ नहीं बल्कि ‘फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट’ चाहिए 

जयराम रमेश बोले – भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी अब भी हैं विदेश में

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को ‘फ्री ट्रेड’ नहीं बल्कि ‘फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट’ की ज़रूरत है, ताकि देश के आर्थिक अपराधी जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी वापस लाए जा सकें। इसके साथ ही पार्टी ने FTA के संभावित आर्थिक प्रभावों पर भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए केंद्र की विदेश नीति और भगोड़ों की वापसी की धीमी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, “आज लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत-ब्रिटेन के बीच FTA पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन भारत को असल में चाहिए ‘फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट’।” उन्होंने कटाक्ष किया कि “मोदी मॉडल के तीन प्रमुख भगोड़े — विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी — अब भी घर वापसी की राह देख रहे हैं।”

घरेलू उद्योगों पर असर को लेकर चिंता
FTA से पहले कांग्रेस ने इस समझौते की पारदर्शिता और संभावित असर को लेकर सवाल खड़े किए। पार्टी का दावा है कि यह समझौता भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किन क्षेत्रों में व्यापारिक छूट दी गई है और इससे असल लाभ किसे होगा।

व्यापार समझौते की प्रमुख बातें
यह व्यापार समझौता ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात उत्पादों पर ब्रिटेन में टैरिफ समाप्त किया जाएगा। इसके बदले ब्रिटेन को व्हिस्की, कार और लक्जरी उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार में अधिक पहुंच मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

‘यूके-इंडिया विजन 2035’ की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में ‘यूके-इंडिया विजन 2035’ भी लॉन्च किया जाएगा। इस पहल के जरिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को अगले दशक तक विस्तार देने की योजना है।

तीन वर्षों की लंबी वार्ता का परिणाम
इस FTA के मसौदे को अंतिम रूप देने में दोनों देशों के बीच तीन साल से अधिक वक्त की बातचीत लगी। समझौते के तहत भारत को ब्रिटिश बाजार में व्यापक पहुंच मिलेगी और 99% से अधिक टैक्स श्रेणियों में टैरिफ छूट मिलने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।


अतुल की सफलता पर मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के आई आई टी मद्रास में चयनित युवा अतुल से दूरभाष पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतुल ने अपनी मेहनत से अन्य लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा सामान्य परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प लेकर काम करता है तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। जीवन में कोई चीज असंभव नहीं है। उन्होंने कहा अतुल ने प्रत्येक उत्तराखंडी को गौरवान्वित और प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने अतुल को भी हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।

गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग जिले के अतुल ने केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला. इसके साथ ही अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत उनका आई आई टी मद्रास में चयन हुआ है।


मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न अनियमिताओं एवं धोखाधड़ी के मामलों में अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री का सख्त रुख जारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थ्रिप्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालकों द्वारा वृहद स्तर पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों में उत्तराखण्ड सहित विभिन्न प्रदेशों में पंजीकृत अभियोगो को सी.बी.आई. को हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने पाखरों टाईगर सफारी निर्माण में अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण में अखिलेश तिवारी, अवकाश प्राप्त उप वन संरक्षक/तत्कालीन प्रभागीय विनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व, लैन्सडाऊन के विरुद्ध सी०बी०आई० की विवेचना से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर उनके विरुद्ध संगत धाराओं के तहत् अभियोजन चलाये जाने तथा पाखरों टाईगर सफारी के निर्माण में कथित अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण में किशन चन्द (से०नि०), तत्कालीन उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व, लैन्सडाऊन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (संशोधित 2018) के तहत् अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की क्षतिग्रस्त पुलों, वैली ब्रिजों एवं नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग्रो के निर्माण हेतु 32.23 करोड की धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एस०डी०आर०एफ० के तैयारी एवं क्षमता विकास मद से लोक निर्माण विभाग हेतु मानसून से क्षतिग्रस्त पुलों हेतु बैली ब्रिजों की आपूर्ति हेतु कुल लागत रू0 2732.69 लाख (रू० सत्ताईस करोड बत्तीस लाख उन्हत्तर हजार मात्र) धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के वर्ष 2026 में श्री नन्दा देवी राजजात यात्रा से सम्बन्धित मुख्य एवं महत्वपूर्ण मार्गों के अन्तर्गत 02 कार्यों हेतु रू0 489.69 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विकास योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत भगवतीतलैया-कमलिया-सराईखेत मोटर मार्ग के आर.सी.सी. निर्माण हेतु रू0 271.97 लाख (रू० दो करोड़ इकहत्तर लाख सत्तानवें हजार मात्र), जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में हिल बाईपास मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य तथा बी०सी० द्वारा पैच मरम्मत कार्य हेतु रू० 342.30 लाख (रू० तीन करोड़ बयालीस लाख तीस हजार मात्र, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में गर्जिया-बेतालघाट-खैरना-सुयालबाड़ी-औड़ाखान-पसियापानी-भटेलिया-मुक्तेश्वर मोटर मार्ग के लोडिंग सेतुओं का नव निर्माण कार्य हेतु रू० 7.38 लाख (रू० सात लाख अडतीस हजार मात्र) तथा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत आदिबद्री-नौटी मोटर मार्ग में नन्दा देवी राज जात मार्ग कॉसुवा से चॉदपुरगढ़ी तक मोटर मार्ग के डामरीकरण के कार्य हेतु रू0 523.29 लाख (रू० पांच करोड़ तेईस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में इस्कॉन सांस्कृतिक एवं सामाजिक शिक्षा केन्द्र मार्ग दुधली-डोईवाला मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सारकोट भराड़ीसैण मोटर मार्ग का नाम शहीद हवलदार स्व० वसुदेव मोटर मार्ग किये जाने तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड्डा में रा.इ.का. दुगड्डा, का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवानी सिंह रावत के नाम पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।


मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ मेले के सफल एवं सकुशल आयोजन पर शासन, प्रशासन एवं पुलिस को दी बधाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 के कांवड़ मेले के सफल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण समापन पर समस्त शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, एवं मेला आयोजन से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई एवं धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन, सुव्यवस्थित व्यवस्था एवं बेहतर प्रबंधन हेतु सभी संबंधित विभागों ने समन्वय एवं सजगता से कार्य किया, जिसके फलस्वरूप यह विशाल धार्मिक आयोजन सकुशल सम्पन्न हो सका।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है और यहाँ आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों में देश-विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। ऐसे आयोजनों में सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं का सुनियोजित प्रबंधन आवश्यक होता है, जिसे सभी के द्वारा सराहनीय रूप से किया गया।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम जनता के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रयास उत्तराखण्ड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त करता है।


Depuis le lancement de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en 2020, l’industrie du jeu en ligne en F

Introduction : La montée en puissance du marché français des jeux en ligne

Depuis le lancement de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en 2020, l’industrie du jeu en ligne en France a connu une croissance exponentielle. Avec une réglementation stricte visant à garantir la sécurité des joueurs et l’intégrité des opérations, cet environnement réglementaire est devenu un gage de crédibilité pour les acteurs sérieux du secteur. La certification de la fiabilité et de la conformité des opérateurs est aujourd’hui cruciale pour bâtir la confiance des consommateurs, tout en limitant le phénomène de la fraude et du blanchiment d’argent.

Les défis réglementaires dans le secteur français du jeu en ligne

Le marché français impose des normes rigoureuses ; la délivrance de licences par l’ANJ est conditionnée à une conformité stricte aux critères financiers, techniques, et éthiques. Les opérateurs doivent assurer la transparence de leur gestion, la sécurité des données personnelles, et la lutte contre la dépendance. Ces exigences renforcent la réputation des sites certifiés, mais constituent aussi des barrières élevées pour les nouveaux entrants.

Le rôle d’une plateforme crédible dans cette équation

Dans cet environnement de haut niveau de contrôle, la crédibilité d’une plateforme de jeux est primordiale. L’information fiable sur la régulation, les outils de sécurité, et la transparence des opérations constitue une différenciation clef pour attirer et retenir une clientèle exigeante. C’est dans cette optique qu’il est pertinent de se référer à des sources spécialisées pour approfondir ces enjeux. À cet égard, http://kong-casino.fr/ figure comme une ressource précieuse, fournissant une synthèse approfondie sur les acteurs sérieux et la conformité réglementaire dans le secteur du casino en ligne français.

Ce site offre notamment des analyses détaillées des licences validées, des audits de sécurité, et des conseils pour naviguer dans cet univers réglementé. La spécialisation de la plateforme dans le contexte français en fait une référence crédible pour tout joueur ou professionnel soucieux de savoir si un opérateur est sérieux et conforme.

Les tendances et innovations permettant d’assurer la fiabilité

Pour répondre aux exigences réglementaires, les plateformes adoptent des innovations technologiques telles que les générateurs de nombres aléatoires certifiés, la vérification d’identité par biométrie, ou encore la gestion des risques en temps réel. Ces avancées permettent d’améliorer la transparence et la sécurité, tout en prévenant les comportements abusifs.

Critères clés Exemples de pratiques
Certification technique Utilisation de générateurs de nombres aléatoires certifiés, audits réguliers par des organismes indépendants
Protection des données Chiffrement avancé, conformité RGPD
Transparence financière Auditurs indépendants, reporting public des résultats
Soutien à la lutte contre la dépendance Mises en place d’outils d’auto-exclusion, limites de mise

Conclusion : La nécessité d’une veille continue et d’informations crédibles

Dans un secteur en constante évolution, il est crucial pour les joueurs et les opérateurs de s’appuyer sur des sources d’informations crédibles et actualisées. La plateforme http://kong-casino.fr/ constitue une ressource consolidée permettant d’identifier les acteurs fiables, de suivre les évolutions réglementaires, et de garantir une expérience de jeu sûre et transparente.

Pour renforcer la confiance dans le marché français du jeu en ligne, il est impératif que toutes les parties prenantes privilégient la conformité, la transparence, et la vigilance continue face aux enjeux de sécurité et de réglementation.


अलकायदा नेटवर्क से जुड़े चार संदिग्ध युवक गिरफ्तार, नोएडा, दिल्ली और गुजरात से पकड़े गए

उत्तर प्रदेश –   देश की सुरक्षा एजेंसियों को आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने बीती रात नोएडा, दिल्ली और गुजरात में एक साथ ऑपरेशन चलाकर अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट  से कथित रूप से जुड़े चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार युवकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

  • मोहम्मद फैक, दिल्ली निवासी

  • मोहम्मद फरदीन, अहमदाबाद निवासी

  • सेफुल्ला कुरेशी, मोडासा (गुजरात) निवासी

  • जीशान अली, जो फिलहाल नोएडा में रह रहा था, लेकिन मूल रूप से मेरठ से जुड़ा माना जा रहा है

सूत्रों के मुताबिक, इन संदिग्धों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। देश विरोधी कंटेंट और संदिग्ध ऑनलाइन संपर्कों के चलते इनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही थी। तकनीकी निगरानी और फील्ड इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस ने अलग-अलग लोकेशन से इन्हें हिरासत में लिया।

अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कुछ अंतरराष्ट्रीय लिंक और संभावित आतंकी साजिशों के सुराग भी सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इनके संपर्कों और नेटवर्क को खंगाल रही हैं।

एटीएस डीआईजी सुनील जोशी ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार आरोपियों का संबंध AQIS से है और इस विषय में विस्तृत जानकारी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की जाएगी।


आईटीआई छात्रों को हर महीने मिलेंगे ₹8000 रुपये, ड्रेस के लिए भी मिलेगा पैसा

प्रदेश सरकार ने चार बड़ी कंपनियों के साथ किया करार, 32 संस्थानों में लागू होगी नई व्यवस्था

देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात आई है। अब उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ हर महीने आठ हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यह सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डुअल ट्रेनिंग प्रणाली के तहत दी जाएगी।

औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और हिमालयन पावर मशीन जैसी चार बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। इसके तहत 80 में से 32 आईटीआई में इस वर्ष से डुअल ट्रेनिंग मॉडल लागू किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को आधा प्रशिक्षण आईटीआई परिसर में दिया जाएगा, जबकि शेष प्रशिक्षण संबंधित कंपनियों में कराया जाएगा। कंपनियों में प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को ₹8000 या उससे अधिक की राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। इससे युवाओं को न केवल वास्तविक औद्योगिक अनुभव मिलेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगे।

इन ट्रेड्स में मिलेगा प्रशिक्षण
डुअल ट्रेनिंग मॉडल के तहत वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग, टर्नर आदि ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में 20 से 24 विद्यार्थियों का चयन इस प्रणाली के तहत किया जाएगा।

ड्रेस के लिए भी मिलेगा पैसा
इस बार आईटीआई छात्र-छात्राओं को स्कूल की तर्ज पर ड्रेस के लिए धनराशि भी सीधे खाते में दी जाएगी। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पहले यह योजना स्वीकृत थी, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। अब पहली बार DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो सरकारी स्कूल के छात्रों के समान होगी।


उपनल कर्मचारी कविता गुसाई के परिवार को मिली 1.5 लाख की त्वरित सहायता

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मृतका के भाई को सौंपा चेक

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में सड़क दुर्घटना में मृतक उपनल कर्मचारी कविता गुसांई के भाई पंकज गुसाईं को रुपये 1.50 लाख की त्वरित सहायता राशि का चेक प्रदान किया। यह सहायता उपनल के माध्यम से दी गई है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शोकाकुल परिवार को शीघ्र ही उपनल के सहयोग तथा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से रुपये 50 लाख की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने उपनल के प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया कि दुर्घटना से संबंधित सभी कागजी कार्यवाही को जल्द से जल्द पूर्ण कर आश्रितों को सरकारी योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया।

गौरतलब है कि 10 जुलाई को उपनल कर्मचारी कविता ड्यूटी के पश्चात कार्यालय से घर लौट रही थीं, जब रायपुर-लाडपुर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।

इस दौरान प्रबंधन निदेशक उपनल ब्रिगेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट, डीजीएम कर्नल (सेनि) राजेश नेगी, डीजीएम मेजर (सेनि) हिमांशु रौतेला भी उपस्थित रहे।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp