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बड़गाईं जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय, 17 आरोपियों पर चलेगा ट्रायल

Category Archives: राष्ट्रीय

बड़गाईं जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय, 17 आरोपियों पर चलेगा ट्रायल

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही मामले में हेमंत सोरेन समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए जा चुके थे। हालिया सुनवाई से पहले अदालत ने 30 सितंबर को आरोप तय करने की कार्यवाही निर्धारित की थी।

आरोप गठन के समय हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। सोरेन ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

मामला रांची के बड़गाईं अंचल में स्थित करीब 8.86 एकड़ जमीन से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े पहलुओं की जांच की गई है। ईडी ने इस मामले को धन शोधन से भी जोड़ा है। ईडी ने अप्रैल 2024 में इस जमीन को लेकर अभियोजन शिकायत दाखिल की थी और जमीन की कीमत करीब 31.07 करोड़ रुपये आंकी थी।

मामले में भानु प्रताप प्रसाद, अंतू तिर्की, विनोद कुमार सिंह, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरशाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरशाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं।

आरोप गठन के बाद अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। आरोप तय होना किसी आरोपी के दोषी साबित होने के समान नहीं है। ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष को अपने-अपने साक्ष्य और दलीलें रखने का अवसर मिलेगा। अंतिम दोषसिद्धि या बरी होने का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा।


जिला कारागार में बंदियों ने सीखा मोमबत्ती-अगरबत्ती निर्माण का हुनर

दस दिवसीय प्रशिक्षण में 21 बंदियों ने लिया हिस्सा, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

पौड़ी- जिला कारागार पौड़ी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की ओर से आयोजित 10 दिवसीय मोमबत्ती एवं अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण में 21 बंदियों ने प्रतिभाग कर मोमबत्ती और विभिन्न प्रकार की अगरबत्ती बनाने का हुनर सीखा। बंदियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया, ताकि सजा पूरी होने के बाद वे सीखे हुए हुनर के माध्यम से स्वरोजगार शुरू कर परिवार का भरण-पोषण कर सकें और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने बंदियों से कहा कि सजा पूरी होने के बाद सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर प्रशिक्षण में सीखे हुनर को रोजगार का आधार बनाएं। उन्होंने कहा कि इससे बंदी समाज की मुख्यधारा से जुड़कर नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकेंगे।

मास्टर ट्रेनर आशा नेगी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को मोमबत्ती, अगरबत्ती सहित विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां बनाने की विधि सिखाई गई। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षणार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण लिया। उम्मीद है कि यहां सीखे हुनर को भविष्य में रोजगार का आधार बनाकर वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण-पोषण कर सकेंगे।

कारागार अधीक्षक कौशल कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जेलों को सुधार एवं पुनर्वास के साथ ही कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाय। बंदियों को विभिन्न रोजगारपरक कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर जाने के बाद बंदी सीखे हुए हुनर को अपनाकर परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन शुरू कर सकें, इसी दिशा में कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।


जिलाधिकारी ने जिला कोषागार का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा

पेंशन प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए कोषागार में पेंशन सेल का गठन, प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण और लंबित मामलों की नियमित निगरानी के निर्देश

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बुधवार को जिला कोषागार का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने डबल लॉक कक्ष, पेंशन अनुभाग, पीपीओ पटल, अभिलेखागार सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों, स्टॉक तथा कोषागार परिसर में कराए गए मरम्मत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।

डबल लॉक कक्ष के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्टांप, पैडलॉक (ताले), बहुमूल्य पंजिका तथा अधिवक्ताओं को निर्गत किए जाने वाले स्टांप सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं सामग्री का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने स्वयं स्टांप की गणना कर उसका संबंधित अभिलेखों से मिलान किया तथा बहुमूल्य पंजिका का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेख एवं भौतिक स्टॉक नियमानुसार एवं सुव्यवस्थित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कोषागार परिसर में हाल ही में कराए गए मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया।

पेंशन अनुभाग एवं पीपीओ पटल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कर्मचारी की पेंशन प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने मुख्य कोषाधिकारी को पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर पर लंबित पेंशन प्रकरणों की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्राप्त करते हुए आईएफएमएस में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो और प्रत्येक प्रकरण की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित की जाए। अधिक समय तक प्रकरण लंबित रखने वाले संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार नोटिस जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने पेंशन सेल के गठन एवं उसमें प्राप्त शिकायतों की भी जानकारी ली तथा पेंशन से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोषागार में पेंशन सेल का गठन किया गया है, ताकि पेंशन अथवा अन्य भुगतान से संबंधित कोई प्रकरण लंबित होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधे पेंशन सेल से treasurypaurippo@gmail.com ईमेल पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकें। उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों की माह में एक बार नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कोषागार के सभी कक्षों में नियमित स्वच्छता बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों का सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह, सहायक कोषाधिकारी अवधेश चंद्र, आशीष गोस्वामी सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


योजनाओं की प्रगति के साथ आमजन को मिल रहे लाभ का भी करें आंकलन- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति के साथ उनके धरातल पर असर और आमजन को मिल रहे लाभ का भी आंकलन करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पिरूल कलेक्षन से लाभार्भियों को अब तक कितनी मॉनेटाइजेशन हुई है और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, इसका पूरा आंकड़ा तैयार किया जाए। साथ ही इससे लोगों की आय में कितना इजाफा हुआ, इसका भी आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी योजना की सफलता केवल उसके तहत किए गए कार्यों से नहीं, बल्कि उससे लोगों को मिल रहे वास्तविक लाभ से तय होनी चाहिए। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और सेग्रिगेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरे के संग्रहण से लेकर उसके पृथक्करण और निस्तारण तक पूरी व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों एवं सचिव पेयजल को एसटीपी से सम्बन्धित कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता के अनुरूप एसटीपी का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए प्रभावी एवं केन्द्रीयकृत व्यवस्था तैयार की जाए। इससे एसटीपी के संचालन और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े कमर्शियल संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग में उनके स्वयं के एसटीपी की व्यवस्था को गंभीरता से लागू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और मानकों की नियमित जांच की जाए। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथ ही अतिक्रमण हटाने के बाद उन क्षेत्रों पर दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जिलास्तर पर नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने जनपदों में पार्किंग विकसित करने से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान लंबित योजनाओं में तेजी लाने और आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान करने को कहा।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 पॉइंट कार्यक्रम की नियमित और मासिक समीक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समीक्षा में केवल आंकड़ों की प्रगति देखने के बजाय योजनाओं की जमीनी स्थिति, लाभार्थियों को मिल रहे लाभ और सामने आ रही समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं है, वहां कारणों की पहचान कर समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी, मनुज गोयल, रोहित मीणा, नवनीत पाण्डेय, सम्बन्धित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


जालंधर में अमित शाह का ऐलान, भाजपा सरकार बनी तो 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त करने का लक्ष्य

जालंधर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जालंधर के परागपुर में आयोजित ‘नशा मुक्त महारैली’ को संबोधित करते हुए एक बड़ा राजनीतिक एलान किया। शाह ने मंच से वादा किया कि यदि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनती है, तो 31 दिसंबर 2029 से पहले पूरे राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त और ‘चिट्टा मुक्त’ बना दिया जाएगा।

जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने राज्य की वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में चिट्टे (नशे) का व्यापार खुलेआम चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में भले ही किसानों, उद्योग, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दे हों, लेकिन भाजपा का मुख्य एजेंडा केवल और केवल ‘नशा मुक्त पंजाब’ रहेगा। शाह ने राज्य के युवाओं और माताओं से भाजपा का समर्थन करने की अपील की।

 पंजाब के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पंजाब देश में दो प्रमुख बातों के लिए जाना जाता है— पहला, देश का अन्न भंडार भरने वाले यहां के मेहनती किसान, और दूसरा, देश की सीमाओं की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पंजाब के वीर जवान। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, पंजाबियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

 विपक्षी दलों के बयानों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद, देश से नक्सलवाद और उत्तर-पूर्व (नॉर्थ ईस्ट) से उग्रवाद को समाप्त किया गया है, ठीक उसी तरह अब पंजाब को भी नशे की जाल से पूरी तरह आजाद कराया जाएगा।


टॉपर छात्र-छात्राओं को सरकार देगी लैपटॉप, डिग्री कॉलेज में प्रवेश पर मिलेंगे 51 हजार

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत “आंगन का मिलन” बनेगा सेवा, पोषण, स्वास्थ्य और जनसहभागिता का व्यापक अभियान – डॉ. धन सिंह रावत

छात्र संघ चुनावों में पहली बार बेटियों को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व

देहरादून। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालय तल्ली, हल्द्वानी में “सेवा संकल्प” अभियान के अंतर्गत आयोजित “आंगन का मिलन” कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा महिला युवा मोर्चा अध्यक्ष कंचन भट्ट द्वारा शिक्षा मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों की शिक्षा और पोषण का केंद्र न रहें, बल्कि माताओं, बच्चों और परिवारों के लिए जागरूकता एवं संवाद का सशक्त मंच बनें। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर तक चलने वाला यह महाभियान सेवा, पोषण, स्वास्थ्य और जनसहभागिता का व्यापक अभियान बनेगा।डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक टॉपर छात्र-छात्रा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, को सरकार की ओर से लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। साथ ही इंटरमीडिएट के बाद डिग्री कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 51 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार छात्र संघ चुनावों में बेटियों को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम का गंभीरता से क्रियान्वयन करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, फोटो-वीडियोग्राफी कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं आशा कार्यकर्तियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए।कार्यक्रम के दौरान गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को 51-51 हजार रुपये के चेक प्रदान किए गए। गोद भराई कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लाभार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत करते हुए फल वितरित किए गए तथा 4 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की गई।

शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय तल्ली हल्द्वानी को शीघ्र ही एक अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत करने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर निदेशक डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक निश्चल पांडे, भाजपा महिला युवा मोर्चा अध्यक्ष कंचन भट्ट, मंडल अध्यक्ष युगल शर्मा, पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह दिनेश खुल्बे,बाल विकास परियोजना अधिकारी किरन जोशी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पुष्कर लाल टम्टा खण्ड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह, प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मीनाआर्य डॉ. रिचा शुक्ला, डॉ. कृष्ण मुरारी गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट सुपरवाइजर पूनम गोस्वामी सहित विभागीय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशा कार्यकर्तियां, छात्र-छात्राएं एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।


वाटिका समूह के CMD अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला गिरफ्तार, 260 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाटिका लिमिटेड यानी वैटिका समूह के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी सोमवार 28 सितंबर को हुई। ईडी के अनुसार, मामला आवासीय भूखंडों में कथित धोखाधड़ी और खरीदारों को भूखंड उपलब्ध नहीं कराने से जुड़ा है।

ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर की। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को मंगलवार 29 सितंबर को गुरुग्राम स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 3 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

जांच के मुताबिक, वर्ष 2010 से 2012 के बीच सात खरीदारों ने गुरुग्राम की वाटिका इंडिया नेक्स्ट और वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 परियोजनाओं में आवासीय भूखंड खरीदने के लिए वाटिका लिमिटेड को करीब 260 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। वर्ष 2014 और 2015 में भूखंड-वार समझौते भी किए गए। इसके बाद परियोजनाओं के लेआउट में बदलाव किया गया और पहले आवंटित भूखंडों के नंबर बदले गए या उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया।

ईडी के अनुसार, परियोजना की जमीन अलग-अलग खरीदारों को आवंटित और बेची जाती रही। वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में करीब 1.10 लाख वर्ग गज के भूखंडों में से अब तक एक भी भूखंड वितरित नहीं किया गया। इनकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, करीब 14 साल बीतने के बाद भी इन भूखंडों का वितरण नहीं हुआ है। वहीं, वाटिका इंडिया नेक्स्ट में भी केवल आंशिक वितरण हुआ। इस तरह करीब 140.73 करोड़ रुपये मूल्य के भूखंडों का बड़ा हिस्सा अब तक वितरित नहीं हुआ है।

जांच में ईडी ने दावा किया कि अनिल भल्ला ने लेनदेन से जुड़े प्रमुख फैसलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की, जबकि गौतम भल्ला ने प्रमोटर के तौर पर महत्वपूर्ण समझौतों में भूमिका निभाई और जमीन की मालिक संस्थाओं को नियंत्रित किया। परियोजना की जमीन करीब 22 समूह कंपनियों के जरिए रखी गई थी। ईडी के मुताबिक, इन कंपनियों में कर्मचारी नहीं थे और न ही उनकी कोई अलग व्यावसायिक गतिविधि थी।

एजेंसी का आरोप है कि खरीदारों से प्राप्त रकम का इस्तेमाल केवल संबंधित परियोजनाओं के लिए नहीं किया गया, बल्कि धन को अन्य समूह कंपनियों और प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया।

ईडी ने वर्ष 2024 के एक अलग लेनदेन का भी उल्लेख किया है। इसके तहत स्केलर वेंचर्स ने बिक्री और बाय-बैक समझौते के तहत 473.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। कुल 165 भूखंडों में से केवल 15 भूखंडों को वापस खरीदा गया। इसके बाद बचे 150 भूखंडों में से 14 को कथित तौर पर स्केलर वेंचर्स की जानकारी या सहमति के बिना करीब 13.62 करोड़ रुपये में तीसरे पक्ष को बेच दिया गया। ईडी ने इस मामले में अपराध की आय करीब 154.36 करोड़ रुपये आंकी है।

ईडी ने इससे पहले अगस्त में पीएमएलए की धारा 17 के तहत सात परिसरों में तलाशी ली थी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के आवास से मर्सिडीज-बेंज जीएलसी 300 कार बरामद की गई। इसके अलावा 1.3 किलोग्राम से अधिक सोने और हीरे के आभूषण मिले, जिनकी कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपये बताई गई है। एजेंसी ने बैंक खातों और सावधि जमा में मौजूद करीब 3.04 करोड़ रुपये भी बरामद कर जब्त किए थे।


सरकारी अस्पतालों की लैबों को ठेके पर देने की तैयारी का विरोध, मेडिकल लैब तकनीशियन संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

देहरादून। सरकारी चिकित्सालयों की लैबों को फिर ठेके पर देने की तैयारी का मेडिकल लैब तकनीशियनों ने विरोध किया है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड का आरोप है कि सरकार ने सरकारी लैबों का निजीकरण खत्म करने का आश्वासन दिया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जा रही है। संघ ने निविदा प्रक्रिया रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

बुधवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष चंद्र और प्रदेश महासचिव मयंक राणा ने कहा कि सरकारी लैबों को सुदृढ़ करने और सभी जांचें इन-हाउस कराने के लिए पहले समिति गठित की गई थी। इसके बावजूद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय अब सरकारी लैबों को फिर निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराने की तैयारी की जा रही है। संघ ने सवाल उठाया कि जब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात हो रही है तो नियमित पदों पर नियुक्तियां करने के बजाय लैबों को ठेके पर क्यों दिया जा रहा है। संघ के अनुसार, बेरोजगार डिग्रीधारी लैब तकनीशियन अपनी मांगों को लेकर एकता विहार धरना स्थल पर 135 दिन से धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी शासन स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठक की तारीख तय होने के बाद बार-बार स्थगित की जा रही है। इससे तकनीशियनों में रोष बढ़ रहा है।

संघ की प्रमुख मांगें
आइपीएचएस मानकों के अनुसार मेडिकल लैब तकनीशियनों के आवश्यक और रिक्त पदों का शीघ्र सृजन किया जाए।

वर्षवार मेरिट के आधार पर सेवा नियमावली लागू कर पारदर्शी नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

भर्ती नहीं होने के कारण आयु सीमा पूरी कर चुके अथवा करने वाले अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु सीमा में छूट दी जाए।

सरकारी चिकित्सालयों और प्रयोगशालाओं के निजीकरण पर रोक लगाकर नियमित पदों पर नियुक्तियां की जाएं।
इस दौरान बेरोजगार मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट संघ से उपाध्यक्ष रणवीर बिष्ट, अखिलेश भट्ट, कुलभूषण गुसाईं, राजमोहन नेगी, सिद्धार्थ कुकरेती, लोकेंद्र भट्ट, राहुल देव, मुकेश सजवान, शैलेन्द्र गौड़, रजत नौटियाल, मुसवीर अली, आदि लोग उपस्थित रहे


मंत्री गणेश जोशी ने एमपीजी कॉलेज मसूरी के छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी के विजयी प्रत्याशियों को दी जीत की बधाई

मंत्री गणेश जोशी ने कहा, युवा देश और प्रदेश की शक्ति हैं

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में एमपीजी कॉलेज मसूरी के छात्रसंघ चुनाव 2026-27 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के विजयी प्रत्याशियों ने भेंट की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष विधांत थापली, महासचिव आशुतोष जोशी एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि करिश्मा डुमोगा को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव में मिली जीत विद्यार्थियों के विश्वास और संगठन के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाती है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान तथा कॉलेज के शैक्षणिक एवं रचनात्मक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवा देश और प्रदेश की शक्ति हैं। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के साथ-साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने नवनिर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सभी छात्रों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए कॉलेज हित में कार्य करें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश रावत सहित एबीवीपी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


देहरादून में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

143 पाउच और पव्वे बरामद

देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत कार्रवाई की। आबकारी विभाग की टीम ने बालावाला और नेहरूग्राम क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से देशी और अंग्रेजी शराब के कुल 143 पाउच और पव्वे बरामद किए गए।

आबकारी आयुक्त और संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त प्रेरणा बिष्ट और आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने पहली कार्रवाई बालावाला क्षेत्र में की। यहां एक दुकान पर छापेमारी के दौरान तलाशी लेने पर 56 पाउच माल्टा देशी शराब और अंग्रेजी शराब के 20 पव्वे बरामद हुए। टीम ने मौके से अवैध शराब बेचने के आरोप में राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के फतेहपुर कला का निवासी है और वर्तमान में बालावाला के कंट्रोल चौक स्थित सुशील नेगी के यहां रह रहा था।

इसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने नेहरूग्राम स्थित दुर्गा बेकरी के समीप नलकूप की पानी की टंकी पर छापा मारा। तलाशी के दौरान यहां से 67 पव्वे माल्टा टेट्रा पैक देशी शराब बरामद हुई। टीम ने मौके से शराब बेचने के आरोप में सागर कटारिया को गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र के पुसार गांव का निवासी है और वर्तमान में नेहरूग्राम की अपर गढ़वाली कॉलोनी में रह रहा था।

आबकारी विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सागर कटारिया के खिलाफ धारा 60 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। विभाग ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है।


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