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उत्तराखंड में सोलर बिजली महंगी करने की मांग खारिज, आयोग ने बरकरार रखा 19% सीयूएफ

Category Archives: राष्ट्रीय

उत्तराखंड में सोलर बिजली महंगी करने की मांग खारिज, आयोग ने बरकरार रखा 19% सीयूएफ

यूपीसीएल और उरेडा ने जताई आपत्ति

देहरादून। उत्तराखंड में सोलर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग को विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कम धूप और सोलर प्लांट से कम बिजली उत्पादन का हवाला देते हुए आरई पावर जनरेटर्स सोसाइटी ने सोलर बिजली का बेंचमार्क टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा नियमों में बदलाव से इनकार करते हुए 19 प्रतिशत क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) का मानक बरकरार रखा है।

पहाड़ी क्षेत्रों में कम उत्पादन का दिया था तर्क

आरई पावर जनरेटर्स सोसाइटी ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर वर्ष 2023 के नवीकरणीय ऊर्जा विनियमों के तहत निर्धारित 19 प्रतिशत सीयूएफ को घटाकर 17 प्रतिशत करने की मांग की थी। संस्था का तर्क था कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल नहीं हैं।

सोसाइटी के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों की वजह से सुबह और शाम के समय सोलर प्लांट तक पर्याप्त धूप नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा, पहाड़ी ढलानों पर सोलर पैनलों को दक्षिण दिशा की ओर निर्धारित कोण पर स्थापित करना भी तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। इन परिस्थितियों के चलते राज्य में नए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर प्लांट का औसत सीयूएफ 15 से 17 प्रतिशत के बीच रह रहा है।

संस्था ने दलील दी कि 19 प्रतिशत सीयूएफ के आधार पर 4.10 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित होने से सोलर परियोजनाओं का संचालन आर्थिक रूप से मुश्किल हो रहा है। कम बिजली उत्पादन के कारण परियोजना संचालक अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में सीयूएफ का मानक घटाकर 17 प्रतिशत करने और इसके अनुरूप बिजली की दरों में वृद्धि करने की मांग की गई थी।

यूपीसीएल और उरेडा ने जताई आपत्ति

याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) ने सोसाइटी की मांग का विरोध किया। दोनों संस्थाओं ने कहा कि सीयूएफ का मानक कम करने से सोलर बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर बिजली वितरण कंपनियों पर पड़ेगा और अंततः इसका आर्थिक बोझ आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ सकता है।

यूपीसीएल और उरेडा ने यह भी दलील दी कि आधुनिक तकनीक वाले मोनो-पर्क और बाइफेशियल सोलर पैनल पहले की तुलना में अधिक दक्ष हैं। राज्य में कई सोलर प्लांट कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 19 प्रतिशत या इससे अधिक सीयूएफ हासिल कर रहे हैं।

यूपीसीएल ने यह भी कहा कि पांच साल की निर्धारित नियंत्रण अवधि के बीच सीयूएफ के मानक में बदलाव करने से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नियामक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

आयोग ने नियमों में बदलाव से किया इनकार

मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, विधि सदस्य अनुराग शर्मा और तकनीकी सदस्य प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने आरई पावर जनरेटर्स सोसाइटी की याचिका खारिज कर दी।

आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी विशेष मामले में व्यक्तिगत कठिनाई दूर करने के लिए नियमों में छूट देने का प्रावधान हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे राज्य में लागू सामान्य नियमों को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता।

आयोग के अनुसार, सीयूएफ एक सामान्य तकनीकी मानक है। इसमें बदलाव करने के लिए नियामक आयोग को अपनी विधायी शक्तियों के तहत मसौदा अधिसूचना जारी करनी होगी। इसके बाद संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आयोग के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में सोलर बिजली के लिए 19 प्रतिशत सीयूएफ का मौजूदा मानक बरकरार रहेगा। साथ ही, सोसाइटी की मांग के आधार पर फिलहाल सोलर बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

 


दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ होर्डिंग, SIR पर रणनीति को लेकर मंथन

नई दिल्ली – नई दिल्ली में बुधवार को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक से पहले मध्य दिल्ली में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए कई होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग पर विपक्षी नेताओं को लेकर संदेश लिखे गए हैं। हालांकि, इन्हें किस संगठन या व्यक्ति ने लगाया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

INDIA गठबंधन की बैठक का प्रमुख मुद्दा चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रहा विवाद है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने की जानकारी सामने आई है।

बैठक में विपक्षी दल SIR प्रक्रिया, मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर संयुक्त रणनीति पर विचार कर सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में एक और हटाने संबंधी प्रस्ताव लाने की तैयारी पर भी चर्चा हो सकती है।

इस बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक विवाद भी जारी है। SIR से जुड़े कुछ फैसलों पर चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोग ने कहा है कि संस्थागत विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं तथा उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं।

बैठक में कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले समेत अन्य विपक्षी नेताओं की भागीदारी भी प्रस्तावित है। कुछ दलों के प्रतिनिधियों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना बताई गई है।

कांग्रेस कार्य समिति ने SIR को रोकने और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर कई मांगें उठाई हैं। वहीं, INDIA गठबंधन की बैठक में आगे के राजनीतिक और संसदीय कदमों के साथ संयुक्त विरोध कार्यक्रमों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

बैठक से ठीक पहले दिल्ली में लगाए गए होर्डिंग के कारण राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। फिलहाल इनके पीछे किसी राजनीतिक दल या संगठन की आधिकारिक भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है।


देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, आशारोड़ी से मोहब्बेवाला तक सुरक्षा उपाय मजबूत

देहरादून – देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद शुरू की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, सड़क सुरक्षा साइनेज, स्ट्रीट एवं ट्रैफिक लाइट, मसूरी में रेस ड्राइविंग और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समेत कई मुद्दों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त संख्या में स्पष्ट और प्रभावी जागरूकता साइनेज लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने आशारोड़ी टनल के आसपास सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर सड़क सुरक्षा के जरूरी इंतजाम प्राथमिकता से करने को कहा।

आशारोड़ी क्षेत्र में अब तक 58 साइन बोर्ड, 485 मीटर रंबल स्ट्रिप्स, 1,880 मीटर मीडियन मार्कर और 500 मीटर सोलर स्टड्स लगाए जा चुके हैं। इन उपायों का उद्देश्य वाहन चालकों को सड़क पर मौजूद संभावित खतरों के प्रति पहले से सचेत करना है।

बैठक में शहर की खराब स्ट्रीट और ट्रैफिक लाइटों का भी संज्ञान लिया गया। जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से खराब लाइटों की तत्काल मरम्मत कराकर उन्हें चालू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था जरूरी है, इसलिए लाइटों के रखरखाव में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मसूरी क्षेत्र में रेस ड्राइविंग की घटनाओं पर भी प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने और अधिक यातायात वाले संवेदनशील मार्गों पर निगरानी बढ़ाने को कहा।

मानसून और निर्माण कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त हुई नगर निगम क्षेत्र की 92 सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के लिए 46 जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गई है। नामित अधिकारी अपने-अपने मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर गड्ढों, क्षतिग्रस्त हिस्सों और जरूरी मरम्मत कार्यों को चिन्हित करेंगे। निरीक्षण के दौरान फोटो सहित रिपोर्ट तैयार कर संबंधित सड़क विभाग और कार्यदायी संस्था को कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी अधिकारियों को निरीक्षण पूरा कर दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन के साथ सुरक्षित सड़क संरचना, पर्याप्त रोशनी, स्पष्ट साइनेज, निगरानी और समयबद्ध मरम्मत भी जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविन्द्र ज्वांठा, पुलिस मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता चमोला, अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक यादव एवं भृगु द्विवेदी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित एनएच, एनएचएआई और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


रेंजर ग्राउंड में 5 अक्टूबर से सजेगा सरस फूड फेस्टिवल, 200 से ज्यादा स्टॉलों पर दिखेगा पहाड़ी स्वाद

देहरादून – देहरादून के रेंजर ग्राउंड में 5 से 11 अक्टूबर तक सात दिवसीय ‘सरस फूड फेस्टिवल’ आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आयोजन में उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ हस्तशिल्प, हथकरघा और स्थानीय स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाएगी।

महोत्सव की तैयारियों को लेकर विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को तय समयसीमा में तैयारियां पूरी करने और आयोजन को भव्य स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए।

फेस्टिवल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों के माध्यम से 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर पहाड़ी पकवानों के अलावा स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य स्वदेशी उत्पाद लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

आयोजन के दौरान फूड स्टॉल संचालकों के बीच प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। स्वाद और प्रस्तुतिकरण के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले पहले तीन स्टॉल संचालकों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि, उद्यान, उद्योग, पर्यटन, रेशम और सेवायोजन विभाग अपने लाभार्थियों के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोष्ठियां और संवाद आयोजित करेंगे।

सीडीओ ने पुलिस प्रशासन को रेंजर ग्राउंड के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन बेहतर रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को पूरे परिसर में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, जबकि फूड सेफ्टी और फायर सेफ्टी विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। महोत्सव के दौरान प्रत्येक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

बैठक में परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


साधुराम इंटर कॉलेज में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 153 मरीजों ने उठाया लाभ

देहरादून। यूपीएचसी सीमाद्वार द्वारा जीएमएस रोड स्थित साधुराम इंटर कॉलेज में एक दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे कुल 153 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें नि:शुल्क दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया।

इस दौरान 125 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग, 30 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड, 20 की आभा आईडी (ABHA ID), 53 लाभार्थियों की लैब जांच तथा 114 मरीजों का एक्स-रे किया गया। इसके अलावा बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांचें भी नि:शुल्क की गईं। शिविर के दौरान 02 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य शिविर के संबंध में कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन निरंतर जारी रहेगा ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर इलाज और जांच सुविधाएं पहुंच सकें।

शिविर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप राणा, यूपीएचसी सीमाद्वार से डॉ. सुषमा दत्ता, पीएचएम वैष्णवी, फार्मासिस्ट इरफान, एएनएम मीना, अर्चना, मूनी, आरज़ू तथा एक्स-रे तकनीशियन जितेन्द्र सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित रही।

सहसपुर ब्लॉक के आईटीआई झाझरा में नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं परामर्श शिविर आयोजित

सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) झाझरा में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) टीम द्वारा 39 बच्चों की आरबीएसके स्क्रीनिंग की गई और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श (काउंसलिंग) प्रदान किया गया। इसके साथ ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) द्वारा संस्थान के 15 शिक्षकों की गैर-संचारी रोगों (NCD) के लिए स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को समय पर स्वास्थ्य जांच और विभागीय योजनाओं का नि:शुल्क लाभ उपलब्ध कराना रहा।


आपदा प्रभावित परिवारों के क्षति का आंकलन करेगी उच्च स्तरीय टीम: डॉ धन सिंह रावत

क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों व पेयजल लाइनों की तत्काल मरम्मत के निर्देश

कहा, पाबों में भू-धसाव का टीएचडीसी से कराया जाएगा स्थलीय सर्वेक्षण

देहरादून: श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबों विकासखंड के 29 आपदा प्रभावित परिवारों के क्षति की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जायेगी, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त मोटरमार्गों, पुलों व पेयजल लाइनों को शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।

सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से हुये नुकसान को लेकर विभिन्न विभागों की बैठक ली। जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जलसंस्थान, पीएमजीएसवाई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डॉ रावत ने पाबों ब्लॉक के 29 आपदा प्रभावित परिवारों के क्षति का आंकलन किया जायेगा, इसके लिये उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच के निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को दे दिये गए हैं।

इसके अलावा प्रभावितों को आपदा नीति के तहत शीघ्र उचित मुआवजा मुहैया करने को कहा। अलावा उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न मोटरमार्गों का शीघ्र पुनर्निर्माण कर आवागमन बहाल करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने पाबों में हो रहे भू-धसाव का टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) से स्थलीय सर्वेक्षण कर ट्रीटमेंट करने के निर्देश दिये। डॉ रावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309 (बुआखाल-बैजरों) कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग व पीएमजीएसवाई के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों को भी शीघ्र मरम्मत कर आवाजाही बहाल करने के निर्देश दिये।

बैठक में आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक कर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये साथ ही भिड़ाहस्यूडी, विडोलस्यूं एवं ढिक्वाल गांव पेयजल पम्पिंग योजना को शीघ्र पूरा कर क्षेत्र में पेयजलापूर्ति बहाल करने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राजेश चंद्र शर्मा, मुख्य अभियंता उत्तराखंड पेयजल निगम संजय सिंह, मुख्य वन संरक्षक (वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन) वन विभाग सुशांत पटनायक, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान मनीष सेमवाल, मुख्य अभियंता एन.एस. बिष्ट, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम मोहम्मद मीसम, अनुपम रतन, राजेश सिंह, मोहित उनियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 


चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में SDRF ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित कराया आर-पार

रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड–आज दिनांक 29/09/26 को श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित चीड़बासा हेलीपैड के समीप स्लाइडिंग जोन में लगातार यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए SDRF की टीम द्वारा राहत एवं सुरक्षा कार्य किया गया।

पोस्ट सोनप्रयाग से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में SDRF टीम द्वारा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्लाइडिंग जोन पार कराया गया। अभियान के दौरान लगभग 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रूप से मार्ग के आर-पार कराया गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए SDRF द्वारा लगातार राहत एवं रेस्क्यू कार्य किया गया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्रभावित मार्ग के बावजूद SDRF जवानों ने यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी।


शहीद सैनिकों की पुण्य आत्माओं की शांति के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नाइन पाम वेडिंग प्वाइंट, जोगीवाला में शहीद सैनिकों एवं राज्य आंदोलनकारियों की पुण्य आत्माओं की शांति के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर बलिदानियों की आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए विधिवत आहुति अर्पित की।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण भी किया तथा व्यासपीठ पर विराजमान कथा वाचक आचार्य श्यामसुंदर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने आयोजन के लिए संस्था के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। उनके त्याग और संघर्ष के कारण ही आज हम स्वतंत्र एवं सुरक्षित वातावरण में जीवन जी रहे हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम अपने अमर बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनकी पुण्य स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और यहां के हर परिवार का सेना से भावनात्मक जुड़ाव है। सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के साथ-साथ उनके परिवारों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं समाज को सदैव सेवा, त्याग, संस्कार और मानवता का संदेश देती हैं। श्रीमद्भागवत कथा जैसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सुभाष भट्ट, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, बलवंत सिंह, ईरा कुकरेती, वंदना रावत, अनुज रावत, उमाकांत भट्ट सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।


आपदा न्यूनीकरण के लिए रिवर ड्रेजिंग पर जोर, टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

01 अक्टूबर से शुरू होगा खनन सत्रः अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस

खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी और एंटी माइनिंग टास्क फोर्स होगी 24 घंटे एक्टिव

वाहनों में रेडियम और फॉग लाइट अनिवार्य, स्टोन क्रेशरों में लगेगा धर्मकांटा

पर्यावरण पहल- स्टोन क्रेशरों के लिए 1000 पौधे लगाना अनिवार्य-डीएम

देहरादून।  जनपद में आगामी खनन सत्र 2026-27 आगामी 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। खनन कार्य को सुचारू, नियमित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने तथा शासन एवं न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में जनसुरक्षा और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए नदियों में रिवर ड्रेजिंग और चौनलाइजेशन का कार्य बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा संभावित क्षेत्रों का तत्काल चिह्नीकरण कर उपखनिज की मात्रा का सही आंकलन किया जाए। साथ ही, नए चिन्हित लॉटों के लिए नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तहसील स्तर पर गठित एंटी माइनिंग टास्क फोर्स को सक्रिय करने तथा खनन क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन क्षेत्रों में वाहनों की फिटनेस, वाहन चालकों की पहचान तथा खनन कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा।

उन्होंने खनिज वाहनों में रेडियम एवं फॉग लाइट अनिवार्य रूप से लगाने, स्टोन क्रशरों में धर्मकांटा की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा घोड़े-खच्चरों एवं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की नियमित जांच के निर्देश दिए। साथ ही खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रावधानों का भी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने स्टोन क्रशर संचालकों को कम से कम एक हजार पौधे लगाने के निर्देश जारी करने को भी कहा।

30 लॉटों पर खनन कार्य, 31.26 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त
जिला खनन अधिकारी ने बताया कि जनपद में निजी नाप भूमि के 03, वन विकास निगम के 04, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के 08, ई-निविदा के माध्यम से स्वीकृत 01 तथा मैसर्स कैलाश रिवर बैंड एलएलपी के 14 खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। इन लॉटों के अंतर्गत कुल 659.81 हेक्टेयर खनन क्षेत्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 69 लॉट में से वर्तमान में 30 लॉटों पर खनन कार्य संचालित है, जिससे अब तक 31.26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अन्य लॉटों में आवश्यक कार्रवाई गतिमान है।

जिला खनन समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, एसपी स्वतंत्र सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, प्रबंधक जीएमवीएन कुसुम चौहान, सीओ विवेक सिंह, आरटीओ से रोशनी पंत वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम सहित खनन समिति के अन्य सदस्यगण एवं अन्य संबन्धित अधिकारीगण मौजूद थे।


विधानसभा चुनाव-2027 की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा, चिन्हित मतदान केंद्रों पर आश्वस्त सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा

डीएम ने निर्वाचन कार्मिकों का डाटाबेस तैयार कर समयबद्ध तैनाती के दिए निर्देश, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता पर जोर

पौड़ी- आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में निर्वाचन की तैयारियों, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, कानून-व्यवस्था, मतदाता जागरूकता, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कार्मिक व्यवस्था तथा विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।

बैठक में संवेदनशील एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों तथा व्यय संवेदनशील बूथों को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पिछली निर्वाचन प्रक्रिया के आंकड़ों एवं अनुभवों के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित संवेदनशील एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक आश्वस्त सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, छाया सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का पूर्व से सत्यापन करने तथा जहां भी कमी हो, उसे समय रहते दूर करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों तक पहुंच एवं परिसर की स्थिति का भी निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निवारक कार्रवाई को प्रभावी बनाने तथा अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाते हुए इसे आगामी एक माह के भीतर पूर्ण करने को कहा। सभी उपजिलाधिकारियों को संबंधित क्षेत्राधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों के साथ समन्वय बैठक कर अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीमावर्ती तहसीलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा संबंधित गतिविधियों की नियमित समीक्षा के साथ प्रतिमाह रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता के लिए जिला स्वीप कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा भारत निर्वाचन आयोग के मैनुअल ऑन स्वीप-2024 के अनुरूप जागरूकता गतिविधियां संचालित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने तथा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता एवं तैनाती की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्मिकों का विस्तृत डाटाबेस पहले से तैयार रखने तथा आवश्यकतानुसार श्रेणीवार कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मतदान एवं मतगणना से जुड़ी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने तथा 3 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सत्यापन एवं नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

बैठक में निर्वाचन व्यय की दृष्टि से संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं स्थानों के चिन्हीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग, निवारक कानून-व्यवस्था संबंधी कार्रवाई तथा फील्ड स्टाफ से प्राप्त सूचनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करने तथा आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एसएसपी सर्वेश पंवार, सीडीओ अशोक जोशी, एडीएम एफ.आर. चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीटीओ नमिता सिंह, राज्य कर अधिकारी वरुण रावत, बिलाल खान, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी एस.एल. शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


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