Tuesday, November 17, 2026
12:03 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सुबोध उनियाल की अपील, रक्तदान को बनाएं जनआंदोलन

Category Archives: राष्ट्रीय

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सुबोध उनियाल की अपील, रक्तदान को बनाएं जनआंदोलन

देहरादून- राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखण्ड की समस्त जनता, नियमित रक्तदाताओं, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों को शुभकामनाएं देते हुए स्वैच्छिक रक्तदान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने संदेश में कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का ऐसा पुनीत कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। रक्त का निर्माण किसी कारखाने में नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धता जागरूक और संवेदनशील नागरिकों के स्वैच्छिक रक्तदान पर निर्भर करती है। दुर्घटनाओं, प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव, गंभीर बीमारियों, थैलेसीमिया और बड़ी सर्जरी जैसी परिस्थितियों में समय पर सुरक्षित रक्त की उपलब्धता किसी के जीवन की रक्षा करने में निर्णायक साबित होती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में भौगोलिक विषमताओं और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षित रक्त की समय पर उपलब्धता और सुदृढ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेटवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को आवश्यकतानुसार सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त और रक्त अवयव समय पर उपलब्ध हो सकें।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने वाले लोग समाज के वास्तविक सेवाभावी नागरिक हैं। उनका योगदान न केवल अनमोल जीवन बचाता है, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे रक्तदान को केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं पात्र नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से रक्त की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रक्तदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ ही रक्त संग्रहण, परीक्षण, घटक पृथक्करण, सुरक्षित भंडारण और वितरण की व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्त की उपलब्धता को अधिक सुगम बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने सरकारी एवं निजी रक्त केंद्रों, चिकित्सा संस्थानों, रेडक्रॉस, स्वयंसेवी संगठनों, एनएसएस, एनसीसी, पुलिस एवं सशस्त्र बलों सहित सभी संस्थाओं से नियमित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने और अधिकाधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का आह्वान किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि रक्त की कमी के कारण किसी भी जरूरतमंद को अपना जीवन न गंवाना पड़े। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर नियमित रक्तदान का संकल्प लें और स्वस्थ, संवेदनशील एवं सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण में अपना योगदान दें।

“रक्तदान महादान है। आपका कुछ मिनट का समय किसी जरूरतमंद को नया जीवन और उसके परिवार को जीवनभर की खुशियां दे सकता है।”
— सुबोध उनियाल


एमडीडीए की नई पहचान को मिली रचनात्मक उड़ान, मैस्कॉट-स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता सम्मानित

मैस्कॉट प्रतियोगिता में स्नेहा भण्डारी ने प्रथम, अनुराग रमोला को द्वितीय, अंकिता बिष्ट को तृतीय पुरस्कार, स्लोगन प्रतियोगिता में अंकित सिंह रावत को प्रथम पुरस्कार

देहरादून- किसी संस्था की पहचान सिर्फ उसके भवन, योजनाओं और कामकाज से नहीं बनती, उसके पीछे लोगों की सोच और जुड़ाव भी मायने रखता है। इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने पहली बार अपनी पहचान को जनता की रचनात्मकता से जोड़ने की पहल की। मैस्कॉट डिज़ाइन एवं स्लोगन प्रतियोगिता-2026 के विजेताओं को  एमडीडीए कार्यालय में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सहित प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी और प्रतियोगिता के प्रतिभागी मौजूद रहे। विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर उनकी प्रतिभा को सम्मान दिया गया।

पहचान गढ़ने का मौका जनता को मिला
एमडीडीए की ओर से 3 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता का उद्देश्य महज एक प्रतीक या स्लोगन चुनना नहीं था, बल्कि प्राधिकरण की सोच और भविष्य की दिशा को रचनात्मक अभिव्यक्ति देना था। पहली बार आम लोगों, युवाओं और रचनात्मक प्रतिभाओं को यह अवसर मिला कि वे अपनी कल्पना के जरिए एमडीडीए की पहचान का हिस्सा बनें। प्रतियोगिता में मिली प्रविष्टियों ने दिखाया कि किसी संस्था से जुड़ाव केवल उसके काम को देखने तक सीमित नहीं रहता। जब लोगों को अपनी सोच रखने का अवसर मिलता है तो वही जुड़ाव एक नई पहचान का रूप ले सकता है। इसी भावना के साथ चयनित श्रेष्ठ प्रविष्टियों के रचनाकारों को सम्मानित किया गया।

स्नेहा के मैस्कॉट को पहला स्थान, अंकित का स्लोगन भी अव्वल
मैस्कॉट प्रतियोगिता में सुश्री स्नेहा भण्डारी ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें 50 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। श्री अनुराग रमोला को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 30 हजार रुपये, जबकि सुश्री अंकिता बिष्ट को तृतीय पुरस्कार के रूप में 15 हजार रुपये प्रदान किए गए। स्लोगन प्रतियोगिता में श्री अंकित सिंह रावत को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें 10 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस पहल के जरिए एमडीडीए ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसी संस्था की पहचान उसके काम के साथ-साथ उसकी सोच और समाज से उसके रिश्ते से भी बनती है। मैस्कॉट और स्लोगन जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रतीक किसी संस्था के विजन, मूल्यों और जनसरोकारों को सरल भाषा और दृश्य रूप में लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं।

सोच से पहचान तक का सफर
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रतियोगिता में सामने आई रचनात्मकता इस बात का प्रमाण है कि लोगों में एमडीडीए को लेकर अपनी कल्पना और विचार हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कोशिश रहेगी कि विकास के साथ-साथ जनभागीदारी और नवाचार को भी आगे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम में प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। विजेताओं के सम्मान के साथ समारोह ने यह संदेश भी दिया कि जब किसी संस्था की पहचान बनाने की प्रक्रिया में समाज की कल्पना शामिल होती है, तो वह पहचान सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहती, बल्कि लोगों से जुड़ी कहानी बन जाती है।


स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्तः एएनएम निलंबित, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए टास्क फोर्स के निर्देश

देहरादून में स्वास्थ्य मानकों में सुधार, लेकिन लिंगानुपात में अब भी चुनौती

डीएम ने पांच वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण कर अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने के दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून: मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अब अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु एवं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना के साथ परिणाम आधारित कार्य करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामलों को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित की जाए और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच एवं गहन निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पिछले पांच वर्षों के मातृ एवं शिशु मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कर जीआईएस मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए, जहां लगातार मृत्यु दर अधिक रही है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्ययोजना का असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के रूप में परिणाम सामने आने चाहिए।

12 मामलों की गहन समीक्षा, चार में मांगी स्पष्ट आख्या, इस मामले में एएनएम निलंबित

वर्ष 2026 में अब तक प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के कुछ समय बाद हुई 12 महिलाओं की मृत्यु के मामलों की केस स्टडी की जिलाधिकारी ने गहन समीक्षा की। इनमें चार मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट आख्या तलब की। प्रेमनगर निवासी रुखसाना की मृत्यु के मामले में आशा एवं एएनएम से प्राप्त स्पष्टीकरण में विरोधाभास पाए जाने, आंकडों में छेडछाड तथा साक्ष्य के लिए गलत तिथि के फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जाने पर जिलाधिकारी ने एएनएम के विरुद्ध मौके पर ही निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देने, प्रसव से पूर्व आवश्यकता के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराने तथा समय से सभी आवश्यक जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम सामने आने पर महिला को तत्काल उच्च स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया जाए, ताकि जच्चा-बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने घर पर प्रसव के मामलों में आशा कार्यकत्री की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए।

टीबी जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनसंख्या के अनुपात में अपेक्षित जांच एवं एक्स-रे नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने टीबी की जांच का दायरा बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र को भी अभियान से जोड़कर अधिक से अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर टीबी से मुक्त हो चुके लोगों तथा टीबी की रोकथाम के प्रति जनजागरूकता में योगदान देने वाले पांच टीबी चौम्पियनों को सम्मानित किया गया।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में देहरादून बेहतर

बैठक में प्रोग्राम ऑफिसर ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के कई महत्वपूर्ण संकेतकों में देहरादून राज्य और राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। एचआईएमएस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार जनपद का मातृ मृत्यु अनुपात 31.0 है, जबकि उत्तराखंड में यह 99 और राष्ट्रीय स्तर पर 97 है। यह आंकड़ा वर्ष 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्य 70 से भी कम है।

इसी प्रकार, देहरादून की नवजात शिशु मृत्यु दर 10.4 है, जबकि राज्य में 13 और राष्ट्रीय स्तर पर 20 है। यह वर्ष 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्य 12 से भी कम है। जनपद में शिशु मृत्यु दर 13.8 है, जबकि उत्तराखंड में 19 और राष्ट्रीय स्तर पर 28 है। वहीं, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 16.0 है, जबकि राज्य में 21 और राष्ट्रीय स्तर पर 32 है। यह आंकड़ा भी वर्ष 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्य 25 से नीचे है।

हालांकि, जन्म के समय लिंगानुपात 924.4 होने के कारण इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। यह उत्तराखंड के 984 और राष्ट्रीय औसत 929 से कम है तथा वर्ष 2025 के राष्ट्रीय लक्ष्य 950 से भी नीचे है।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमके शर्मा, गायनी विशेषज्ञ डॉ. ज्योति शर्मा, प्रोग्राम ऑफिसर प्रखर, विभिन्न अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी, एएनएम एवं आशा कार्यकत्रियां उपस्थित रहीं।


बड़ी खबर :शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग एवं अनियमितताओं की शिकायतों पर डीएम का एक्शन

डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन की देर रात शराब की दुकानों पर स्ट्राइक, अलग-अलग मजिस्ट्रेट टीमों ने दर्जनों दुकानों पर की छापेमारी

छापेमारी में ओवररेटिंग, स्टॉक रजिस्टर अपडेट न होना, अनाधिकृत सेल्समैन; रेट लिस्ट चस्पा न होने सहित कई अनियमितताएं मिलीं

देहरादून। शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री (ओवररेटिंग) तथा दुकानों में अन्य अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों को जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन की टीमों को देर रात व्यापक छापेमारी के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में अलग-अलग मजिस्ट्रेट टीमों द्वारा शराब की दुकानों पर एक साथ सघन चेकिंग एवं छापेमारी अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद एवं हर्षिता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह तथा उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। सभी टीमों के साथ संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक भी उपस्थित रहे।

सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी एवं उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में माजरा, पटेलनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में शराब की दुकानों की जांच की गई। आईएसबीटी स्थित शराब की दुकान पर ओवररेटिंग की शिकायत की पुष्टि हुई। जांच के दौरान दुकान पर रखी 42 शराब की बोतलों के बैच नंबर का उपलब्ध अभिलेखों से मिलान नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त दुकान पर अनधिकृत सेल्समैन पाए गए तथा निर्धारित रेट लिस्ट चस्पा नहीं मिली। टीम द्वारा दुकान के स्टॉक एवं बिक्री से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की गई।

उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा के नेतृत्व में प्रेमनगर क्षेत्र एवं आसपास स्थित शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रेमनगर स्थित शराब की दुकान का स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया। साथ ही दुकान पर अनाधिकृत सेल्समैन पाए गए। टीम द्वारा स्टॉक एवं संबंधित अभिलेखों की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट तैयार की गई।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद एवं हर्षिता सिंह के नेतृत्व में जाखन एवं राजपुर रोड क्षेत्र की शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया। दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं थी, अनाधिकृत सेल्समेन तथा आबकारी विभाग का शिकायती नंबर भी प्रदर्शित नहीं पाया गया। जांच के दौरान ओवररेटिंग के मामले भी सामने आए। टीम को विक्रेताओं द्वारा भी ओवररेटिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका मौके पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जिला प्रशासन की टीमों द्वारा दुकानों में स्टॉक, बिक्री अभिलेख, बैच नंबर, निर्धारित बिक्री दर, रेट लिस्ट, सेल्समैन की वैधता तथा शिकायत नंबर के प्रदर्शन सहित विभिन्न बिंदुओं की जांच की गई।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिक्री तथा अभिलेखों में अनियमितता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए इस देर रात के विशेष अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति रही। जिला प्रशासन में साफ किया कि ओवररेटिंग एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर आगे भी आकस्मिक एवं सघन चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

 

 


काज़ी निज़ामुद्दीन बोले—मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर आवाज उठाएगी

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज मंगलौर विधायक काज़ी निज़ामुद्दीन ने पत्रकार वार्ता कर आगामी चुनाव प्रक्रियाओं, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका को लेकर सवाल उठाए।

काज़ी निज़ामुद्दीन ने कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जनता के विश्वास की बुनियाद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न स्तरों पर चुनाव प्रक्रियाओं और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में ऐसी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिनसे मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर तथ्यों के आधार पर लगातार सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार मीडिया में भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा, नगर निकाय, सहकारिता और छात्र संघ चुनावों तक में चुनाव प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग शिकायतें सामने आ रही हैं।

काज़ी निज़ामुद्दीन ने ग्राम नाथूनखेड़ी, ब्लॉक नारसन, हरिद्वार के ग्राम प्रधान चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि सुशील कुमार 22 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन उनके अनुसार आठ बार मतगणना कराई गई और आठवीं बार उन्हें एक वोट से हारा हुआ घोषित किया गया। उन्होंने इस मामले में चुनावी प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए।

उन्होंने मंगलौर नगर पालिका से जुड़े चौधरी इस्लाम के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि नामांकन के दौरान नज़ूल भूमि पर कब्जे की शिकायत के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि उनके अनुसार शिकायत पर पर्याप्त जांच और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

सहकारिता चुनावों का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि परिसीमन को पहले अधिसूचित किया गया और बाद में उसमें बदलाव कर नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराया गया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है।

डीएवी पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने छात्र नेता विनीत भट्ट की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी आपराधिक मामले का समर्थन नहीं करती, लेकिन यह सवाल जरूर उठाती है कि यदि मुकदमा पहले से दर्ज था तो गिरफ्तारी चुनाव के समय ही क्यों की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई।

एसआईआर की प्रक्रिया पर काज़ी निज़ामुद्दीन ने कहा कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर कांग्रेस को आशंका है कि कहीं किसी पात्र मतदाता का नाम न छूट जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक पात्र व्यक्ति के मताधिकार की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएगी और किसी भी मतदाता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और प्रत्येक मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने तथा उसे जिताने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक हस्तक्षेप से मतदाता के इस अधिकार पर कोई असर पड़ना चाहिए।

काज़ी निज़ामुद्दीन ने कहा कि चुनाव व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखना सभी संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने भाजपा से भी अपील करते हुए कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास दिलाया जाना चाहिए।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन सुलेमान अंसारी, सोशल मीडिया चेयरमैन अभिनव थापर, पूर्व पालिका अध्यक्ष इस्लाम अंसारी, मंगलौर पालिका अध्यक्ष अंसारी सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


फर्जी आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र से भूमि का विरासतन नामांतरण, कुमाऊं आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

नैनीताल: ग्रामसभा मल्ला निगलाट, पट्टी पाडली तहसील श्री कैंचीधाम, जिला नैनीताल के समस्त निवासियों ने दिनांक 29.09.2026 को आयुक्त, कुमाऊं मण्डल दीपक रावत को एक शिकायत दी।

शिकायत में बताया गया कि ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने स्वयं को केशवदत्त पुत्र चन्द्रमणी का वारिस बताकर खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया है। शिकायतकर्ता मनिक मेहरा ग्राम की ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रतिदिन जांचते थे. इसी से इस फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई। ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम मल्ला निगलाट में ओम प्रकाश पुत्र केशवदत्त नाम का कोई व्यक्ति न तो रहता है और न ही वहां का निवासी है। मौजूदा खतौनी में दर्ज केशवदत पुत्र चन्द्रमणी नाम का भी कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। ग्रामवासियों का कहना है कि ओम प्रकाश एक फर्जी व्यक्ति है और ग्राम निगलाट के खाता संख्या 08 में उसके कब्जे या काश्त में कोई भूमि नहीं है। ग्रामवासियों ने इस संबंध में कार्यवाही का अनुरोध किया।

आयुक्त कुमाऊं मण्डल ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए दिनांक 30.09.2026 को समस्त ग्रामवासियों, तहसीलदार कैंचीधाम, राजस्व कार्मिकों एवं अन्य पक्षकारों को नैनीताल कार्यालय में बुलाकर सुनवाई की। सुनवाई में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि श्री केशवदत्त की मृत्यु वर्ष 1983 में हो चुकी थी। इसके बावजूद वर्ष 2026 में फर्जी आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि पर वारिसान दर्ज कराया गया।

प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री में लगाया गया आधार कार्ड उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसकी आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है, जबकि रजिस्ट्री में उक्त व्यक्ति की आयु 73 वर्ष दर्शाई गई है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में नरेश पाण्डे, संध्या बोराए कर्नल विवेक भट्ट (निवासी रामगढ़),  संजय बोहरा, ग्राम डोब की प्रधान पुष्पा देवी तथा हिमांशु (निवासी गोलापार) शामिल हैं। तहसील कैंचीधाम के कानूनगो द्वारा दिनांक 21.08.2026 को विरासतन नामान्तरण पारित किया गया और ठीक एक माह बाद उक्त भूमि संध्या बोरा द्वारा क्रय कर ली गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त कुमाऊं मण्डल ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया है किः प्रकरण में लैण्ड फ्रॉड की जांच की जाए, आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के कूटरचित होने की जांच की जाए और ऐसा पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, संबंधित राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।


प्रदेशभर में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मिलेट्स की खरीदः डाॅ. धन सिंह रावत

250 क्रय केंद्रों पर 52.05 रूपये प्रति किलो के भाव से खरीदा जायेगा मंडुवा

कहा, विगत वर्ष 11,153 किसानों से खरीदा गया 53,860.652 कुंतल मंडुवा

देहरादून: सूबे के पर्वतीय क्षेत्रों में पारम्परिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर मिलेट्स की खरीद करेगा। मिलेट्स मिशन योजना के तहत यूसीएफ इस फसली वर्ष 250 क्रय केंद्रों के माध्यम से मंडुवा, झंगोरा, तिलहन, चैलाई व दालें, सहित अन्य पहाड़ी उपजों की खरीद सीधे किसानों से करेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने पारंपरिक व मोटे अनाज की खेती छोड़ दी थी वह फिर से पारम्परिक खेती करने लगे हैं। डाॅ. रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को शत-प्रतिशत ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों जैविक खेती होने का फायदा किसानों को मिल रहा है क्योंकि उनके उत्पादों को अब सीधे बाजार मिल रहा है और भविष्य में जैविक उत्पादों की मंाग और बढ़ेगी।

विभागीय मंत्री ने बताया कि इस फसली वर्ष यूसीएफ के माध्यम से किसानों से मिलेट्स की खरीद की जायेगी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली मिलेट्स खरीदी प्रक्रिया के लिये यूसीएफ ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिये इस वर्ष मंडूवा 52.05 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा जायेगा जबकि विगत वर्ष यह 48.86 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया था।

सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बताया कि प्रदेश में मिलेट्स खरीद और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिसमें खरीद केंद्रों और निर्धारित खरीद मूल्य की जानकारी किसानों तक पहुंचाने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के साथ ही खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने को कहा।

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल ने बताया कि मिलेट्स मिशन योजना के तहत इस फसली वर्ष मिलेट्स की खरीद को भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिये प्रदेशभर में 250 क्रय केंद्र खोले गये हैं, जबकि विगत वर्ष 214 केंद्रों के माध्यम से खरीद की गई थी, इस लिहाज से इस वर्ष 36 अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूसीएफ हाट के माध्यम से भी किसानों के उत्पादों की खरीद और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा।

मंडुवा की खरीद निर्धारित ₹52.05 प्रति किलो की दर पर की जाएगी, जबकि सोयाबीन, दाल, झंगोरा, चैलाई तथा अन्य सूखे अनाज एवं पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से खरीदे गये उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बेहतर विपणन किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

पिछले वर्ष 11,153 किसानों से खरीदा गया 53,860.652 कुंतल मंडुवा

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूसीएफ ने प्रदेश में 214 क्रय केंद्रों के माध्यम से कुल 53,860.652 कुंतल मंडुवा की खरीद की थी। यह खरीद प्रदेश के 11,153 किसानों से की गई। पिछले वर्ष चमोली जनपद में सर्वाधिक मंडवे की खरीद की गई जबकि सर्वाधिक किसानों ने टिहरी में अपने उत्पादों का विक्रय किया। वहीं कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जनपद में सबसे अधिक मंडुवा खरीदने में अव्वल रहा।

किसानों से ₹52.05 प्रति किलो की दर पर खरीदा जायेगा मंडुवा

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ), जो सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसके माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में किसानों से सीधे मिलेट्स की खरीद की जाएगी। इस वर्ष मंडुवा का खरीद मूल्य ₹52.05 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर यूसीएफ हाट के माध्यम से की जाएगी।

सरकार द्वारा लगातार मंडवे के खरीद मूल्य में वृद्धि की जा रही है। पिछले वर्ष मंडुवा की खरीद ₹48.86 प्रति किलो की दर से की गई थी। इससे पहले मंडुवा ₹18 प्रति किलो की दर पर खरीदा गया, जबकि इस वर्ष खरीद दर बढ़ाकर ₹52.05 प्रति किलो कर दी गई है। प्रत्येक क्विंटल की खरीद पर संबंधित सहकारी समिति को ₹200 की आय प्राप्त होगी, जिससे समितियों की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

 


“25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत” कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

 शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत

हल्द्वानी : देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत कार्यक्रम के निमित्त बुधवार को बी.एल.एम. एकेडमी, गौरापड़ाव में नैनीताल जिले की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत उपस्थित रहे।

कार्यक्रम संयोजक एवं उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने बताया कि उनके दिशा-निर्देशन में 25, 26 एवं 28 सितम्बर को नैनीताल जिले के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में व्यापक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिले के लगभग 95 प्रतिशत विद्यालयों में निबंध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित कर विद्यालय स्तर पर बच्चों का चयन किया गया। इनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 बच्चों का जिला स्तरीय कार्यशाला के लिए चयन किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, विधायक लालकुआं मोहन सिंह बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, उपाध्यक्ष मीडिया सलाहकार ध्रुव रौतेला, देवेन्द्र ढैला, पेयजल अनुश्रवण समिति के दिनेश आर्या, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज साह, नैनीताल जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रविन्द्र रैकूनी, को-ऑपरेटिव डायरेक्टर निश्चल पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता आनन्द सिंह धर्मवाल, बी.एल.एम. एकेडमी के संस्थापक-प्रबंधक एवं भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता कल्पना बोरा*, जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, भाजपा जिला पदाधिकारी, मण्डल अध्यक्ष, महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित लगभग 800 बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।


विश्व हृदय दिवस पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम

हृदय रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का दिया संदेश

देहरादून। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा हृदय रोगों की रोकथाम के उपायों की जानकारी देना रहा।

इस अवसर पर कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक प्रोफेसर डॉ. तनुज भाटिया ने कहा कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित एवं पौष्टिक आहार और तनावमुक्त जीवनशैली बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए और हृदय से संबंधित किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार को भी हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ प्रो. डॉ. साहिल महाजन, डॉ. रिचा शर्मा, डॉ. अनामिका और डॉ. मयंक अग्रवाल ने भी स्वस्थ वजन बनाए रखने, संयमित जीवनशैली अपनाने और नियमित व्यायाम करने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिभागियों ने हृदय स्वास्थ्य, हृदय रोगों से बचाव, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली जैसे विषयों पर प्रेरणादायक पोस्टर प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में दीक्षा और भावना ने प्रथम, सौरभ ने द्वितीय तथा अरचना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

कार्यक्रम में अस्पताल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग एवं सपोर्ट स्टाफ सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव नियंत्रण और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम के समापन पर कार्डियोलॉजी विभाग एवं अस्पताल प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों से हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आज से ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की।


सहकारिता ग्रामीण विकास, स्वावलंबन और किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम- गणेश जोशी

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखण्ड सहकारिता शिखर सम्मेलन-2026 में किया प्रतिभाग

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तराखण्ड सहकारिता शिखर सम्मेलन-2026 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सेवा, स्वावलंबन और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा और नई मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता को सशक्त बनाने के साथ-साथ मिलेट मिशन (श्रीअन्न) को भी प्राथमिकता दे रही है। सहकारिता एवं कृषि विभाग के माध्यम से किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर मंडुवा की खरीद की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को मंडुवा के संग्रहण कार्य में सहयोग के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की आय में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उर्वरकों की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मिलेट्स, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड के किसान नई तकनीकों को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सरकार किसानों को ब्याजमुक्त ऋण, फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से कृषि यंत्र, बागवानी, पॉलीहाउस, आधुनिक कृषि तकनीक, मुफ्त सिंचाई सुविधा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पहाड़ के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ ही कृषि को रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बनाना है। सहकारिता के माध्यम से किसानों और महिला समूहों को बाजार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आयोजकों से आग्रह किया कि भविष्य में इस प्रकार के सहकारिता एवं कृषि आधारित आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाएं, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के अधिक से अधिक किसान, महिला समूह और ग्रामीण उद्यमी इनका लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर राज्यमंत्री देवेंद्र भसीन, रूपेश पांडेय सहित कई कृषकगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp