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मुख्य सचिव ने की यूआईआईडीबी के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा

Category Archives: राष्ट्रीय

मुख्य सचिव ने की यूआईआईडीबी के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा

शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर के कार्यों में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और PERT चार्ट के साथ नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

कुम्भ क्षेत्र में कुंभ मेला शुरू होने तक प्राथमिकता वाले कार्य हर हाल में पूर्ण कराने के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने और उनकी नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर परियोजना की धीमी प्रगति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने परियोजना की कार्यदायी संस्था यूपीडीसीसी की करीब 10 महीने में केवल 10 प्रतिशत प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने परियोजना की निगरानी के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर की तैनाती कार्यस्थल पर ही की जाए, ताकि निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी हो और मौके पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके।

मुख्य सचिव ने यूआईआईडीबी की सभी परियोजनाओं के लिए निर्धारित समयसीमा के साथ पर्ट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैठक में परियोजनावार प्रगति की समीक्षा इसी चार्ट के आधार पर की जाए। जिन परियोजनाओं में अपेक्षित गति से काम नहीं हो रहा है, वहां देरी के कारणों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव नियोजन को भी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

रिवर राफ्टिंग परियोजनाओं के लिए बनेगी समर्पित टीम

बैठक में रिवर राफ्टिंग डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने यूपीडीसीसी को अगले पांच वर्षों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण के लिए समर्पित टीम विकसित करने और उसे कार्यस्थल पर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र के लिए अलग-अलग यूनिट गठित करने को कहा, ताकि परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में किसी तरह की दिक्कत न आए।

मुख्य सचिव ने कुंभ मेला-2027 को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले सभी कार्य तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सती कुंड से संबंधित कार्यों को 15 दिसंबर तक पूरा कराने के लिए उन्होंने श्रमिकों और शिफ्ट की संख्या बढ़ाने को कहा। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के साथ निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।

हरिद्वार में तैनात रहेंगे कार्यदायी संस्था के महाप्रबंधक

हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था के महाप्रबंधक हरिद्वार में ही रहकर परियोजनाओं की नियमित निगरानी करेंगे। उन्हें परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में आवश्यक आदेश तत्काल जारी करने को भी कहा गया।

पार्किंग परियोजनाओं को लेकर भी दिए निर्देश

सरफेस, अंडरग्राउंड और मैकेनिकल पार्किंग से जुड़े नए कार्यों को लेकर भी मुख्य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में कोई नया पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जिलाधिकारी और मेलाधिकारी से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अन्य विभागों की ओर से तैयार की जा रही योजनाओं के साथ पार्किंग परियोजनाओं का उचित समन्वय किया जाए। किसी क्षेत्र में सरफेस, अंडरग्राउंड या मैकेनिकल पार्किंग में से जो विकल्प व्यावहारिक और उपयुक्त हो, उसी के आधार पर निर्माण कराया जाए।

वित्तीय मामलों की निगरानी के लिए बनेगी कमेटी

यूआईआईडीबी की परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय मामलों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव ने फाइनेंशियल एवं ऑडिट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सी. रविशंकर, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते समेत संबंधित विभागों और यूआईआईडीबी के अधिकारी मौजूद रहे।


विधानसभा सत्र के समापन पर सुनील शर्मा का सरकार पर हमला, बोले- वादों पर खरा नहीं उतरी उमर सरकार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर चौतरफा हमला बोला। सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत में शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार को बचाने की नीयत से ही जानबूझकर बेहद छोटा सत्र आयोजित किया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले 100 वादे किए थे, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह शून्य रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सदन के भीतर सत्तापक्ष के विधायकों ने खुद ही अपनी सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे विपक्ष के उस आरोप पर मुहर लग गई कि वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल और अप्रभावी साबित हुई है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्होंने इसे असंवैधानिक, गैर-संसदीय और गैर-कानूनी करार दिया। शर्मा ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान या अलग झंडे जैसी बातों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस मामले में जांच एजेंसियों से संज्ञान लेने की मांग की।

विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष ने संवैधानिक मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जिस प्रस्ताव को विधि विभाग और मुख्य सचिव ने अवैध ठहराया था, उसे भी सदन से पास करा दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गोपनीयता की शपथ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने विधायकों की व्यक्तिगत बातचीत को सदन में उजागर करके मर्यादा लांघी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष ने सत्तापक्ष के विधायकों की कही बातें सार्वजनिक कर दीं, तो मुख्यमंत्री का सदन में बैठना दुभर हो जाएगा। सुनील शर्मा ने ऐलान किया कि विपक्ष जल्द ही सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए ‘प्रॉमिसिज वर्सेज परफॉर्मेंस’ का डोजियर जारी करेगा।


इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों को झटका: स्पेशल टीईटी में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी 2026 में आवेदन का अवसर देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने वसीम अहमद और 220 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जैन अब्बास ने दलील दी थी कि शिक्षामित्र लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में शिक्षामित्र करीब 26 वर्षों से शिक्षण कार्य के साथ निर्वाचन ड्यूटी, जनगणना, मतगणना, एसआईआर, विद्यालय संचालन, विभिन्न परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी और विभागीय प्रशिक्षण जैसे कार्य भी करते आ रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि लंबे अनुभव और विभागीय प्रशिक्षण के बावजूद उन्हें स्पेशल टीईटी में आवेदन का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य श्रेणियों के कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद टीईटी की अनिवार्यता को देखते हुए शिक्षामित्रों ने भविष्य में शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए स्पेशल टीईटी में शामिल होने का अवसर देने की मांग की थी।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि स्पेशल टीईटी को उन विशेष श्रेणी के इन-सर्विस शिक्षकों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के तौर पर देखा गया है, जो नियुक्ति के बाद टीईटी की अनिवार्यता के दायरे में आए। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की सेवा की अलग कानूनी स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि केवल सामान्य टीईटी में बैठने की पात्रता के आधार पर उन्हें स्पेशल टीईटी में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वसीम अहमद समेत कुल 221 लोगों ने अदालत का रुख किया था।


मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांगजन सिविल सर्विस कोचिंग का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री ने वन क्लिक के माध्यम से 9,93,886 पेंशनरों को ₹147.34 करोड की पेंशन का किया भुगतान

वृद्धजन परिवार के सुरक्षाकवच, उनके कारण ही घर में ईश्वर का वास होता है : मुख्यमंत्री

उत्तराखंड के प्रत्येक वरिष्ठजन के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मेरी जिम्मेदारी

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन सिविल सर्विस कोचिंग का शुभारंभ किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 23 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। साथ ही निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित पांच छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कार प्रदान किए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन क्लिक के माध्यम से सितंबर माह की पेंशन राशि जारी की। इसके तहत प्रदेश के 9,93,886 पेंशनरों को कुल 147 करोड़ 34 लाख 53 हजार रुपये की पेंशन का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को वरिष्ठजनों के कल्याण के लिए कार्य करने की शपथ भी दिलाई। इसके बाद उन्होंने परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया।

मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठजनों का स्वागत करते हुए अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं दीं और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों के सानिध्य में परिवार खुद को सुरक्षित महसूस करता है। बच्चों को संस्कार, जीवन के आदर्श और अनुभव वरिष्ठजनों से ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजन परिवार के सुरक्षाकवच होते हैं और उनकी मौजूदगी से घर में अनुशासन, अपनापन और आत्मीयता बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन अपने जीवन के अनुभवों के जरिए परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज की जीवंत विरासत और अनुभव का भंडार हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में भी माता-पिता के संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके स्वर्गीय पिता की सीख आज भी उनका मार्गदर्शन करती है, जबकि उनकी माता का आशीर्वाद उन्हें शक्ति देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश के मुख्य सेवक होने के साथ उत्तराखंड के बेटे भी हैं। प्रदेश के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन दे रही है। इसमें पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 9 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 147 करोड़ रुपये से अधिक की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं। वहीं देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए वृद्धाश्रम भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल समेत अन्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सोच है कि समाज में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठजनों को वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि अपने परिवार के बीच सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया गया है। दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना के तहत वरिष्ठजनों के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से वरिष्ठजनों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं होने देगी।

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वृद्धजनों के सम्मान में यह दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बड़ों के सम्मान की परंपरा रही है और इसे हमेशा जीवंत रखा जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से वरिष्ठजनों का सम्मान करने और जरूरत के समय उनकी सहायता करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, दायित्वधारी राम चंद्र गौड़, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद बिष्ट, सचिव श्रीधर बाबू अद्वांकी, निदेशक संजय कुमार, निदेशक जनजाति कल्याण संजय सिंह टोलिया, संयुक्त निदेशक जी.आर. नौटियाल, पूजा नेगी, हेमलता पाण्डेय, गोरधन सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।


सीएम योगी ने 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, पुलिस सुधारों पर गिनाए सरकार के कदम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को लेकर सरकार के कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस दौर में कई जिलों में माफिया का प्रभाव था और पुलिस के सामने भी कई चुनौतियां थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो तो कानून-व्यवस्था को प्रभावी तरीके से संभालना मुश्किल होता है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें चारपहिया और दोपहिया वाहन शामिल हैं। इनका इस्तेमाल यातायात निगरानी, सड़क सुरक्षा और पुलिस की प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

इस मौके पर पुलिसकर्मियों का पदक अलंकरण भी हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन किया। कार्यक्रम में पुलिस सुधारों, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल और सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2017 के बाद पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने पर काम किया है। उन्होंने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के पुलिस सुधारों से जुड़े प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने पुलिस व्यवस्था में सुधार लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

उन्होंने प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान पुलिसिंग में विचार, साहस और तकनीक के समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण में ही विकास और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सेफ सिटी परियोजना के तहत लगाए गए कैमरों और जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, आधुनिक तकनीक पुलिस को अपराध की रोकथाम और घटनाओं की जांच में मदद कर रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एसटीएफ के दिवंगत इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह की वीरता को याद किया। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार सिंह को भारत सरकार की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार तथा 10 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को भी बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और प्रभावी प्रवर्तन जरूरी है। इसी उद्देश्य से अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों को पुलिस व्यवस्था में शामिल किया गया है।

कार्यक्रम में रवाना किए गए 87 वाहनों के जरिए यातायात नियमों के पालन, निगरानी और सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।


बच्चों का स्वस्थ बचपन ही है प्रदेश के मजबूत भविष्य की नींव- रेखा आर्या

नरेन्द्रनगर के ओणी गांव में आयोजित हुआ ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम

मंत्री रेखा आर्या ने किशोरियों, माताओं और नन्हे-मुन्ने बच्चों से किया संवाद, योजनाओं की दी जानकारी

नरेन्द्रनगर(टिहरी गढ़वाल)। नरेन्द्रनगर विधानसभा के ओणी गांव स्थित स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र में ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया और आंगनवाड़ी केंद्र मे किशोरियों, माताओं एवं नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं की जानकारी लेने के साथ विभिन्न सुझाव प्राप्त किए।

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल बच्चों के पोषण और शुरूआती शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि मातृ-शिशु स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और परिवारों के समग्र विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।कहा की सरकार का प्रयास है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि बच्चों का स्वस्थ बचपन ही प्रदेश के मजबूत भविष्य की नींव है। बच्चों को बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ किशोरियों एवं माताओं को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ना जरुरी है। इसी संकल्प के साथ समस्त प्रदेश में आंगन का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम के दौरान नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न कराई गई तथा आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया,साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका को सम्मानित भी किया गया।

मंत्री रेखा आर्या ने ओणी गांव के स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि यह केंद्र पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के सुरक्षित वातावरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली की सराहना की।कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

महालक्ष्मी किट से लाभान्वित लाभार्थी

सुषमा, गंगा, रेशमा और मनीषा

गर्भवती महिलाएं जो लाभान्वित हुई

काजल, प्रिया और पुष्पा

किशोरी बालिका योजना से लाभान्वित किशोरियां

काजल, निधि स्वेता, वैष्णवी और शिया

यह आंगनवाड़ी कार्यकत्रि और सहायिका हुई सम्मानित

आरती देवी, आंगनवाड़ी कार्यकत्रि और पूनम सहायिका

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौतम, सीडीपीओ संगीता परिहार, जिला प्रोबेशन अधिकारी ज्योति पटवाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल, एसडीएम आशीष घिल्डियाल, ग्राम प्रधान दीपक, सुपरवाइजर किरण राणा, सीमा देवी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, मातृशक्ति, किशोरियां एवं नन्हे-मुन्ने बच्चे उपस्थित रहे।


देहरादून एवं लंढौर कैंट में विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बृहस्पतिवार को अपने कैम्प कार्यालय में छावनी परिषद देहरादून एवं लंढौर के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को लेकर सैन्य अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान देहरादून एवं लंढौर छावनी क्षेत्र में प्रस्तावित एवं संचालित विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा लंबित विकास कार्यों के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं छावनी परिषद के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों से संबंधित विषयों पर आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र लाभ मिल सके।

बैठक में डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर आरएस थापा, मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद देहरादून अनंत आकाश तथा मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी उपस्थित रहे।


सारण में बाढ़ का बढ़ा खतरा, 48 गांव प्रभावित; 33 नाव और बोट एंबुलेंस से राहत कार्य जारी

छपरा (सारण)। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते बिहार के सारण जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने जिले के पांच प्रखंडों को बाढ़ प्रभावित घोषित करते हुए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। बुधवार शाम चार बजे तक 18 पंचायतों के 48 गांव बाढ़ की चपेट में थे। इन क्षेत्रों में करीब 24,725 लोग और 4,220 परिवार प्रभावित बताए गए हैं।

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। जलस्तर और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए राहत-बचाव के संसाधनों को सक्रिय किया जा रहा है। प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों तक भोजन, चिकित्सा सुविधा और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना है।

33 नाव और बोट एंबुलेंस तैनात

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 33 नावों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक बोट एंबुलेंस भी संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पांच चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जबकि पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राहत कार्यों के लिए एक राहत केंद्र संचालित है, जहां फिलहाल 50 लोग आश्रय लिए हुए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए तीन एनडीआरएफ/एसडीआरएफ टीमें भी उपलब्ध हैं। अब तक प्रभावित परिवारों को 950 पॉलीथिन शीट वितरित की जा चुकी हैं।

14 सामुदायिक रसोई में पांच हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पानापुर, तरैया, अमनौर, मकेर और परसा प्रखंडों में 14 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। इनके जरिए करीब पांच हजार लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। पानापुर में दो, तरैया में तीन, अमनौर में एक, मकेर में पांच और परसा में तीन सामुदायिक रसोई चल रही हैं।

तरैया में चंचलिया, माधोपुर और भटगाई में रसोई संचालित है। वहीं मकेर के बाघाकोल, कस्बा मकेर, भाथा और पीर मकेर समेत प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रशासन ने नदी और तटबंध के संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। लोगों से नदी और तटबंध के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है। जलस्तर और बाढ़ की स्थिति के अनुसार राहत एवं बचाव कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।


फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर राहुल गांधी के सवाल, चुनाव आयोग और TCS पर उठाई आपत्ति

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानना चाहा कि फॉर्म में बदलाव का निर्देश किसने दिया और इसे लागू करने की प्रक्रिया में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की क्या भूमिका रही। राहुल गांधी ने दावा किया कि फॉर्म-6 में किया गया बदलाव नियमों के खिलाफ था और चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में TCS से जुड़े सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग में किसने कंपनी को यह बदलाव करने का निर्देश दिया और TCS की ओर से इस पर किसने हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या कंपनी पर बदलाव लागू करने का दबाव था। ये सवाल ऐसे समय आए हैं जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस जारी है।

दरअसल, ऑनलाइन फॉर्म-6 में SIR से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी। इसमें नए मतदाताओं से पिछली मतदाता सूची में अपने या परिवार के सदस्यों के नाम से संबंधित जानकारी देने को कहा गया था। चुनाव आयोग ने बाद में उन राज्यों में इस अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, मूल वैधानिक फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि SIR के दौरान एक अलग घोषणा जोड़ी गई थी। आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों में इस अतिरिक्त घोषणा को वापस ले लिया है। वहीं, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, वहां इससे जुड़ी व्यवस्था लागू रहने की जानकारी सामने आई है।

फॉर्म-6 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर भी नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 की सुविधा उपलब्ध है।

फॉर्म-6 के मुद्दे पर सामने आए विवाद के बीच विपक्षी दल SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन ने इस मुद्दे को लेकर देशभर में विरोध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी की है।


‘तकनीक नहीं, कानून का पालन जरूरी’, एसआईआर प्रक्रिया पर बॉम्बे हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार

गोवा में एसआईआर पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, एक परिवार के 6 वोटरों के नाम हटने पर चुनाव आयोग से जवाब-तलब

मुंबई। गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए तकनीक को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। साथ ही आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे।

एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत बिना सुनवाई का अवसर दिए मतदाताओं के नाम हटाए गए। अदालत ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियमों का हवाला देते हुए एसआईआर प्रक्रिया में सामने आई खामियों पर स्पष्टीकरण मांगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की कोई भी प्रक्रिया कानून और नियमों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाना है तो उससे पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने आयोग से यह भी पूछा कि बिना सुनवाई के नाम हटाने का अधिकार उसे किस कानून के तहत मिला है।

एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम हटाए गए

यह मामला गोवा के सांता क्रूज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। खास बात यह है कि परिवार के सदस्यों ने अपना पता बदलने की जानकारी चुनाव आयोग को फॉर्म-8 के माध्यम से दी थी। इसके बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील गौरीश अग्नि ने अदालत को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान संबंधित सॉफ्टवेयर में फॉर्म-8 पर कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी तकनीकी समस्या के कारण परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हट गए और निर्धारित अवधि में उनके आवेदन पर कोई बदलाव नहीं किया जा सका।

तकनीक के बजाय कानून के पालन पर जोर

चुनाव आयोग की दलीलों पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कानून हर समय प्रभावी रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर के संचालन और उसमें बदलाव करने का अधिकार संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास होना चाहिए, ताकि वह अपने कानूनी आदेशों के अनुसार जरूरी संशोधन कर सके। अदालत ने कहा कि सॉफ्टवेयर किसी तीसरे पक्ष के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि तकनीक का इस्तेमाल मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उनके अधिकारों में बाधा डालने के लिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

अदालत ने पूछा, ऐसे कितने मामले सामने नहीं आए?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर की सीमाओं के कारण फॉर्म-8 पर कार्रवाई नहीं होने को गंभीर मुद्दा बताया। अदालत ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए कानून और नियमों को दरकिनार कर दिया गया है और एक अलग प्रक्रिया लागू कर दी गई है।

खंडपीठ ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि फिलहाल अदालत के सामने छह मतदाताओं का मामला है, लेकिन ऐसे कितने अन्य लोग होंगे, जिनके नाम भी इसी तरह मतदाता सूची से हटा दिए गए होंगे और जो न्याय पाने के लिए अदालत तक नहीं पहुंच सके। अदालत ने इस पूरे मामले के प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।


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