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आपदा से जीएमवीएन को करोड़ों का नुकसान, कई गेस्ट हाउस बंद

Category Archives: राष्ट्रीय

आपदा से जीएमवीएन को करोड़ों का नुकसान, कई गेस्ट हाउस बंद

देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदाओं ने गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। निगम के कई गेस्ट हाउस क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें कुछ को अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद करना पड़ा है।

जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के श्यानाचट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन गेस्ट हाउसों की इमारतों को भारी क्षति पहुंची है, जिसके चलते इन्हें बंद करना पड़ा है। इसके अलावा पौड़ी और टिहरी जिलों में निगम के कुछ अन्य गेस्ट हाउसों को भी आंशिक नुकसान हुआ है।

निगम का कहना है कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अब तक करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान दर्ज किया गया है। वहीं, सड़कें बाधित होने और गेस्ट हाउसों के बंद रहने से बुकिंग रद्द हो रही है। इससे न केवल मौजूदा बुकिंग्स रद्द हुई हैं बल्कि नई बुकिंग्स भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे निगम को लाखों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है।

मिश्रा ने बताया कि जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होगी, निगम एक विस्तृत सर्वे कर क्षति का सटीक आकलन करेगा। इसके बाद प्रभावित गेस्ट हाउसों के पुनर्वास और मरम्मत की योजनाएं बनाई जाएंगी।


उत्तराखंड की नदियों को स्वच्छ बनाने की कवायद तेज, केंद्र को भेजे जाएंगे नए प्रस्ताव

नई दिल्ली: गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता को लेकर दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के महानिदेशक, नमामि गंगे परियोजना के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा और उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक के बाद मिश्रा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार को मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की क्षमता बढ़ाने और नए एसटीपी लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। ये प्रस्ताव अगले 10 से 15 दिनों में केंद्र को भेजे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि आने वाले कुंभ मेले को देखते हुए विशेष परियोजनाओं की स्वीकृति की संभावना भी है, ताकि गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि केवल एसटीपी ही नहीं, बल्कि मौजूदा परियोजनाओं का अपग्रेडेशन भी जरूरी है, ताकि नदियों में गिरने वाले गंदे पानी को पूरी तरह रोका जा सके।

बैठक में मौजूद अधिकारियों ने भरोसा जताया कि राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त कोशिशों से गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने के अभियान को नई दिशा मिलेगी। मिश्रा ने कहा कि यह केवल पर्यावरण की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर की भी जिम्मेदारी है।


गंगोत्री धाम की यात्रा पुन: शुरू, यमुनोत्री धाम की यात्रा 13 सितंबर से होगी शुरू: डीएम आर्य

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जानकारी दी कि मानसून आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है। हालांकि, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी कई स्थानों पर बाधित है, जिसके चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा 13 सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

तीर्थयात्रियों को सीमित संख्या में जा रहा भेजा 

जिलाधिकारी ने बताया कि गंगोत्री मार्ग पर धरासू, नालूपानी, हेलगुगाड़ और डबरानी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सीमित संख्या में ही तीर्थयात्रियों को भेजा जा रहा है। वहीं, यमुनोत्री हाइवे पर जंगलचट्टी में करीब 150 मीटर, बनास में 40 मीटर और फूलचट्टी में कई हिस्सों में सड़क क्षतिग्रस्त है। एनएच द्वारा इन मार्गों को 12 सितंबर तक सुचारु करने का भरसक प्रयास जारी है।

यात्रा के दौरान करे एसओपी का पालन

उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करें। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 6 लाख 68 हजार से अधिक श्रद्धालु गंगोत्री धाम और करीब 5 लाख 85 हजार श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। साथ ही धराली आपदा में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी भी साझा की।


देहरादून में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू

हर बुधवार को सर्वे चौक से गांधी शताब्दी चिकित्सालय तक दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलेगा निशुल्क वाहन

देहरादून: राजधानी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें हर बुधवार निःशुल्क वाहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय तक आने-जाने के लिए होगी। पहल की शुरुआत समाज कल्याण विभाग ने जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर की है। पहले ही दिन 11 दिव्यांगजन इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं।

दिव्यांगजनों का जीवन सुगम बनाना हमारी जिम्मेदारी

जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों का जीवन सुगम बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) में प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा, कृत्रिम अंग वितरण और रोजगार प्रशिक्षण जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जा रही हैं।

वाहन सेवा होगी पूरी तरह से निशुल्क 

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने स्पष्ट किया कि यह वाहन सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वाहन हर बुधवार सर्वे चौक से गांधी शताब्दी चिकित्सालय तक दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को ले जाने और वापस लाने का कार्य करेगा।

इस पहल से उम्मीद है कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के आवश्यक उपचार एवं सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।


देहरादून में सड़कों के गड्ढे होंगे दुरुस्त, नगर निगम ने दिए प्रत्येक वार्ड को 5-5 लाख

देहरादून: प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से राजधानी की सड़कों की हालत बिगड़ गई है। जगह-जगह बने गड्ढों के कारण लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने सभी वार्डों को 5-5 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं ताकि गड्ढों को तुरंत भरा जा सके।

शहर के सभी 100 वार्डों में पैच वर्क शुरू

देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने जानकारी दी कि शहर के सभी 100 वार्डों में पैच वर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी निगम पार्षद अपने-अपने वार्डों में गड्ढों की पहचान कर प्रस्ताव लेकर आएंगे और उसी के अनुसार काम किया जाएगा।

निगम क्षेत्र की सड़के जल्द होगी दुरुस्त

मेयर थपलियाल ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र की वे सड़कें, जिनका निर्माण निगम ने किया है, उन्हें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी निगम की है और इसके लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

जिला प्रशासन भी हुआ सक्रिय

भारी बारिश से प्रभावित मलिन बस्तियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राहत राशि उपलब्ध कराई जा रही है।


नई शिक्षा नीति-2020- छात्रों को मिलेगा अपनी पसंद का विषय चुनने का अधिकार

मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम से पढ़ाई होगी और भी लचीली

देहरादून। प्रदेश में छात्रों को अब अपनी पसंद के विषय चुनने और पढ़ाई में नए अवसरों का लाभ लेने का मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकेंगे। सचिवालय स्थित सभागार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।

डॉ. रावत ने कहा कि एनईपी-2020 का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान और भारतीय परंपरागत शिक्षा का संतुलन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में ईवी तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिसिस, उभरती तकनीकें और उद्यमिता जैसे नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित विषयों जैसे ज्योतिष विज्ञान, योग, आयुष, वास्तु, कृषि और वानिकी को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, कौशल विकास, बहुविषयक विकल्प, डिजिटल इनिशिएटिव, अकादमिक शोध, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और एकेडमिया-इंडस्ट्री सहयोग जैसे विषयों पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई।


धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून। धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले किये गए।

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग द्वारा 9 पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के अन्तर्गत 816 एवं कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अन्तर्गत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिसके तहत कुल आहार सब्सिडी -रूपये 2,83,85,000 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार मात्र) का आवंटन किया जाएगा।

परिवहन विभाग

देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपज व्हीकल का गठन किया जाएगा। जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों को संचालित किए जाने, प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना के अन्तर्गत ई-बसों के संचालन तथा वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुगठित-सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगा।

आवास विभाग

जनपद ऊधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों एवं व्यावसायिक निर्माण हेतु ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रूद्रपुर अंतर्गत कुल रकबा 9.918 हे० भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के पक्ष में आवंटन किया जाएगा।

न्याय अनुभाग

महाधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13. ग्रेड पे-8700) का 01 पद सृजन के साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान-29200-92300, लेवल-05) का 01 पद समर्पित किया जाएगा।

कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी दी


एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, एक माह में 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतों समेत दर्जनों निर्माण सील

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों पर उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अगुवाई में मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बीते एक माह के भीतर प्राधिकरण ने लगभग 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया और ऋषिकेश सहित विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतों समेत दर्जनों निर्माणों को सील किया है।

कहाँ-कहाँ हुई बड़ी कार्रवाई

डोईवाला के झाबरावाला में 18 बीघा, रानीपोखरी के डांडी गांव में 10 से 12 बीघा, भानियावाला के बक्सारवाला में 25 बीघा और देहरादून के हरिद्वार रोड (साईं मंदिर के निकट) में 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त शीशमबाड़ा क्षेत्र में 10 बीघा और रूपनगर बद्रीपुर में 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को भी गिराया गया। माजरी ग्रांट, हरिद्वार रोड, नेहरू कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड और शिमला बाईपास हिन्दुवाला क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। सबसे बड़ी कार्रवाई ऋषिकेश में देखने को मिली, जहाँ निर्मल बाग, वीरभद्र रोड, गली नंबर 10–11, कोयल ग्रांट और प्राधिकरण क्षेत्र के अन्य हिस्सों में एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतों को सील किया गया।

एमडीडीए की जीरो टॉलरेंस की नीति

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा स्पष्ट है। प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे और यह कार्रवाई इसी नीति का हिस्सा है। उन्होंने दोहराया कि आज की कार्रवाई आख़िरी कदम नहीं है, बल्कि यह सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण हर उस जगह पहुँचेगा जहाँ मानकों के विरुद्ध ढांचा खड़ा किया गया है।

आम जनता को किया जा रहा जागरूक

प्राधिकरण आम जनता को भी लगातार जागरूक कर रहा है कि वह भू-माफियाओं के झांसे में न आएँ। किसी भी प्लॉट या निर्माण की वैधता की पुष्टि प्राधिकरण से अवश्य करें। बिना एमडीडीए से अनुमति की प्लॉटिंग या निर्माण आम जनमानस के लिए भविष्य में न केवल आर्थिक नुकसान बल्कि कानूनी संकट भी खड़ा कर सकते हैं।

योजनाबद्ध विकास पर जोर

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि उत्तराखंड की खूबसूरती और योजनाबद्ध विकास को बचाने के लिए कठोर फैसले लेना बेहद आवश्यक है। अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण और भूगोल को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि प्रदेश की पहचान और भविष्य के लिए भी खतरा हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

बुलडोज़र बना सख्ती का प्रतीक

बुलडोज़र और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई इन कार्रवाइयों ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि सरकार का यह कदम सही दिशा में है क्योंकि अवैध गतिविधियों से बुनियादी ढाँचा और संसाधन बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि  देहरादून जनपद प्राधिकरण क्षेत्रांगर्त हुई यह कार्रवाई प्रदेशभर में यह संदेश देती है कि उत्तराखंड अब अवैध प्लॉटिंग और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है।


सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन वार मेमोरियल में शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

सेना में तैनाती के दौरान की यादों को किया ताजा, डेल्टा कम्पनी के बैरिक और मैस पहुंचे गणेश जोशी

रिकॉर्ड कक्ष सहित हथियारों के प्रशिक्षण केंद्र भी पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी

लैंसडाउन। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में दो दिवसी भ्रमण के दौरान सुबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वार मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के म्यूजियम का अवलोकन किया और वहाँ प्रदर्शित वीर सैनिकों के शौर्य एवं बलिदान की गाथाओं को नमन किया।

सैनिक कल्याण मंत्री 1976 को आर्मी में भर्ती हुए और 14वीं गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कम्पनी की यादों को ताजा करने के लिए उन्होंने डेल्टा कम्पनी के बैरिक और मैस का दौरा किया। जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों के साथ भोजन किया और बैरिक जाकर सैन्य अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड कक्ष का निरीक्षण भी किया, जहां अपना नाम देखकर उनकी पुरानी सैन्य सेवाओं की यादें ताजा की। इसके अलावा उन्होंने हथियारों के प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र का भी दौरा किया, जहाँ सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के परिवार द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। इसके साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कोटद्वार में सूबेदार मेजर शैलेन्द्र मोहन बिष्ट से भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार स्थित छावनी परिषद का भी अवलोकन किया और परिषद से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यही से उन्होंने 13 नवम्बर 1976 को एक राईफलमैन के एक रूप में भारतीय सेना में ज्वाइन हुए थे। उन्होंने कहा कि गढ़वाल राइफल्स का इतिहास शौर्य, पराक्रम और अनुशासन का प्रतीक है। देवभूमि उत्तराखंड सदैव से देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओत-प्रोत रही है। यहाँ के वीर सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों, शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री ने उपस्थित सैन्य अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि शौर्यभूमि लैंसडाउन का हर पत्थर गढ़वाल राइफल्स की गौरवशाली परंपरा की गाथा कहता है।

निरीक्षण के दौरान गढ़वाल राइफल रेजीमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, डेल्टा कम्पनी के कम्पनी कमांडर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (सेनि) वीपी भट्ट सहित सेना के अधिकारी उपस्थित रहे।


पूर्णा गांव में भू-धंसाव से हाहाकार, कई घरों में पड़ी दरारें

दहशत में ग्रामीण, राहत शिविर में पहुंचे 60 से ज्यादा लोग

चमोली। चमोली जिले के ब्लॉक के अनुसूचित बाहुल्य गांव पूर्णा में भू-धंसाव और जमीन से रिस रहे पानी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। गांव के करीब 15 घरों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जो धूप और बारिश के चलते लगातार चौड़ी हो रही हैं। हालात बिगड़ने पर अधिकांश परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं।

पूर्णा ही नहीं, बल्कि ल्वाणी, धरातल्ला और मोपाटा के बाद अब यह आपदा सेलखोला गांव तक पहुंच गई है। यहां भी आठ घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे लोग रात के अंधेरे में घर छोड़कर होटलों या रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हो गए। प्रभावित परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं, जिनके घरों के साथ-साथ गोशालाएं भी धंसाव की चपेट में आ गई हैं।

राहत शिविर और प्रशासन की पहल
प्रशासन ने जीएमवीएन के पर्यटन आवास गृह में राहत शिविर बनाया है, जहां फिलहाल 60 से अधिक लोग रात गुजार रहे हैं। ग्राम प्रधान सीमा देवी और कनिष्ठ उपप्रमुख पिंकी देवी ने प्रशासन से त्वरित मदद और गांव का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है।

विधायक और प्रशासन मौके पर
क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टम्टा और एसडीएम पंकज भट्ट ने पूर्णा और सेलखोला गांव का दौरा कर प्रभावितों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। विधायक ने पूर्णा गांव के लिए 16 राशन किट वितरित किए और प्रशासन को सभी प्रभावित गांवों में राहत शिविर स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही पानी की धारा को डायवर्ट करने और भू-धंसाव की वैज्ञानिक जांच कराने की बात कही।


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