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अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत

Category Archives: राष्ट्रीय

अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत

SDRF ने 03 व्यक्तियो के शव निकालकर किया जिला पुलिस के सुपुर्द

अल्मोड़ा। जिले के धौलछीना थाना क्षेत्र के हरड़ा में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन सवार तीन लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों के शव बरामद किए।

जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 की रात हरड़ा क्षेत्र में हुए इस हादसे की सूचना आपदा नियंत्रण कक्ष अल्मोड़ा को मिली थी। वाहन में तीन लोगों के सवार होने की जानकारी मिलने पर नियंत्रण कक्ष ने तत्काल एसडीआरएफ को सूचना दी।

सूचना मिलते ही सरियापानी स्थित एसडीआरएफ पोस्ट से उप निरीक्षक पंकज डंगवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर टीम ने स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाते हुए बचाव अभियान शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान वाहन से तीनों लोगों के शव बरामद किए गए। इसके बाद शवों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान:
1. हयात सिंह (36), पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम न्योली, अल्मोड़ा।
2. बसंती देवी (40), पत्नी हिम्मत सिंह, निवासी ग्राम हरड़ा, अल्मोड़ा।
3. बीना देवी (19), पुत्री हिम्मत सिंह, निवासी जिला अल्मोड़ा।


मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना’ की जल्द होगी शुरुआत, लाया जाएगा कैबिनेट में- रेखा आर्या

नंदा गौरा योजना से वंचित पात्र बालिकाओं के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन- रेखा आर्या

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने ली समीक्षा बैठक,अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

योजना के क्रियान्वयन में ना हो अनावश्यक देरी, पात्र महिलाओं को कराई जाए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध- रेखा आर्या

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए कर रही निरंतर कार्य- रेखा आर्या

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति तथा लंबित आवेदनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की प्रथम किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र बालिकाओं से अपील करते हुए कहा कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र बेटी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही ‘मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनट में लाया जाएगा, जिससे प्रदेश के बच्चों के कल्याण एवं उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा सकेगी।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।

इस अवसर पर बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत, मुआवजा राशि में हुआ इजाफा; मृत्यु पर अब मिलेंगे 8 लाख रुपये

देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को आठ लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहले यह रकम चार लाख रुपये थी। इसी तरह पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली सहायता भी 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो चुकी हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के तहत दिए जाने वाले मुआवजे और सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में मिलने वाली सहायता राशि को संशोधित किया है।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नए प्रावधानों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ ही किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित लोगों को भी पहले की तुलना में अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके अलावा कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई तथा पुनर्निर्माण कार्यों में भी मदद मिलेगी।

फसल नुकसान पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि

नई व्यवस्था के तहत फसलों को हुए नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्षा आधारित खेती में नुकसान होने पर अब 8,500 रुपये के बजाय 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। वहीं, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता निर्धारित की गई है।

भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भूमि के लिए मुआवजा 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। पशुधन के नुकसान पर बड़े पशुओं के लिए 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु की सहायता मिलेगी। पोल्ट्री में प्रत्येक पक्षी के नुकसान पर 130 रुपये दिए जाएंगे।

कपड़े और घरेलू सामान के नुकसान पर दोगुनी मदद

आपदा के दौरान कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को नुकसान पहुंचने पर मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है। दिव्यांगता के मामलों में भी आर्थिक सहायता के प्रावधान बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सड़क क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों पर 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता निर्धारित की गई है।

आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मिलेगी मदद : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा सहायता के मानकों में की गई वृद्धि राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इनसे लोगों की जान-माल, खेती, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है।

उन्होंने कहा कि सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। साथ ही आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से जुड़े कार्यों को भी तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।


केजरीवाल और बेटी को जान से मारने की धमकी, सात करोड़ की फिरौती मांगी; लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर विधायक को किया फोन

मोहाली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल की हत्या की चेतावनी देते हुए सात करोड़ रुपये की मांग की है। आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। इस मामले में मोहाली के साइबर क्राइम थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को छह नवंबर को उनके निजी मोबाइल नंबर पर एक फोन कॉल आया था। इसके अलावा उन्हें व्हाट्सएप पर भी धमकी भरा संदेश भेजा गया। संदेश भेजने वाले की प्रोफाइल पर ‘एच’ नाम दिखाई दे रहा था।

शिकायत में बताया गया है कि फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए विधायक से कहा कि वह अरविंद केजरीवाल तक सात करोड़ रुपये देने का संदेश पहुंचा दें। रकम नहीं मिलने पर केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भी अपनी मांग और धमकी दोहराई।

विधायक जरनैल सिंह ने छह नवंबर को मोहाली के एसएसपी को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आरोपी ने एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी रंगदारी की मांग और धमकी केजरीवाल तक पहुंचाने की कोशिश की है। शिकायत के साथ धमकी भरे व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है।

मामले की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4), 351(2), 351(3), 351(4), 111(2) और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल शिकायत में सामने आए मोबाइल नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। मामले की जिम्मेदारी साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है।

विधायक ने पुलिस से संबंधित मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, आईपी लॉग और लोकेशन की जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह पता लगाने को कहा है कि धमकी देने वाला व्यक्ति किन अन्य लोगों के संपर्क में है। उन्होंने आरोपी और उसके सहयोगियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के साथ सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।


मुख्यमंत्री धामी से मिले राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह

मुख्यमंत्री धामी और हरभजन सिंह के बीच खेल सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में दिए गए योगदान और खेल के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरभजन सिंह ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर विश्व क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है। उनका खेल करियर, उपलब्धियां और मेहनत के प्रति समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरभजन सिंह के बीच खेल सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई।


कैंची धाम के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, चार घायल

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम के समीप निगलाट क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बरेली से आ रहे पांच लोगों की कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि आपदा नियंत्रण कक्ष नैनीताल को दुर्घटना की सूचना मिली। बताया गया कि स्विफ्ट डिजायर कार (यूपी 25 ईजे 4586) निगलाट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे। सभी बरेली, उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए हैं।

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट खैरना से उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने खाई में फंसे चार घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद सभी को एंबुलेंस से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली पहुंचाया गया।

वहीं, हादसे में कार चालक अनुज तिवारी (29) की मौके पर ही मौत हो गई थी। एसडीआरएफ की टीम ने उनका शव भी खाई से बाहर निकाला और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

हादसे में घायल लोगों की पहचान:
– सनी (23), निवासी ग्राम मिल कॉपर, बरेली।
– रवि, निवासी बरेली।
– संचित, निवासी ग्राम शेखपुर, बरेली।
– संदीप शर्मा, निवासी बरेली।
मृतक की पहचान:

– अनुज तिवारी (29), पुत्र लक्ष्मी नारायण तिवारी, निवासी ग्राम शेखपुर, बरेली। वह कार चला रहे थे।


उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन में काशीपुर एवं रुद्रपुर को मिला प्रथम स्थान

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मिली स्वच्छता रैंकिंग

कार्यक्रम में स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना रहा

कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत स्वच्छता पहलों को मजबूत करने और जनभागीदारी बढ़ाने पर रहा मुख्य जोर

देहरादून-  स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्रथम स्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

इस दौरान उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित चर्चाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया।

इस कार्यक्रम में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक मनोज पांडे मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यतः केंद्र स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा।

इस पहल ने समन्वित प्रयासों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।


शिक्षा से जुड़कर बालिकाओं ने देखे सुनहरे भविष्य के सपने, आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ाए कदम

डीएम के निरीक्षण के बाद बालिकाओं का विद्यालयों में कराया गया दाखिला, पढ़ाई के साथ योग, पेंटिंग और क्राफ्टिंग का भी मिल रहा प्रशिक्षण

पौड़ी- कोटद्वार के सिम्बलचौड़ स्थित राजकीय किशोरी संप्रेक्षण एवं पुनर्वास केंद्र में रह रही बालिकाओं के जीवन में शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नयी उम्मीदें जग रही हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की पहल के बाद केंद्र में रह रही बालिकाओं का विद्यालयों में दाखिला कराया गया है। अब बालिकाएं नियमित रूप से स्कूल जाकर पढ़ाई कर रही हैं। किताबों से जुड़ने के साथ ही उनके मन में अपने भविष्य को लेकर नए सपने आकार लेने लगे हैं। कोई सरकारी नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो कोई देश और समाज की सेवा करने का सपना देख रही है।

जिलाधिकारी ने गत 18 अक्टूबर को केंद्र का निरीक्षण कर वहां रह रहे बच्चों से संवाद किया था। इस दौरान बच्चों ने बताया कि वे विद्यालय नहीं जाते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए जिला परिवीक्षा अधिकारी को बालिकाओं का विद्यालयों में दाखिला सुनिश्चित कराने और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी की पहल के बाद अब बालिकाओं का स्कूलों में प्रवेश हो चुका है और वे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रही हैं।

केंद्र में बालिकाओं की शिक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूली पढ़ाई के अलावा उन्हें योगाभ्यास, पेंटिंग, क्राफ्टिंग सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन गतिविधियों के जरिए उनकी रचनात्मक क्षमता विकसित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है।

केंद्र की अधीक्षिका विजय लक्ष्मी भट्ट ने बताया कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के साथ ही उनके कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें पेंटिंग, क्राफ्टिंग सहित विभिन्न गतिविधियों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाएं इन गतिविधियों में रुचि लेकर प्रतिभाग कर रही हैं और धीरे-धीरे इनमें दक्षता हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ अर्जित किए जा रहे ये हुनर भविष्य में उनके पुनर्वास और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

केंद्र में रह रही बालिकाओं ने बताया कि उन्हें यहां पढ़ाई जारी रखने के साथ ही अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। वे आगे भी मन लगाकर पढ़ाई करना चाहती हैं। किसी ने सरकारी नौकरी हासिल करने तो किसी ने देश और समाज की सेवा करने का लक्ष्य रखा है। बालिकाओं का कहना है कि वे शिक्षा और हुनर के बल पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और भविष्य में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि संप्रेक्षण एवं पुनर्वास केंद्र में रह रहे बच्चों को भी शिक्षा, विकास और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना जरूरी है। निरीक्षण के दौरान बच्चों के विद्यालय नहीं जाने की जानकारी मिलने पर जिला परिवीक्षा अधिकारी को उनका दाखिला सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे। अब बालिकाएं विद्यालयों में पढ़ाई कर रही हैं और शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास और कौशल संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अन्य बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे, जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वे शिक्षा और हुनर के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन जी सकें।


आधुनिक सुविधाओं और पहाड़ी शैली में निखरा मोहनचट्टी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हर्बल गार्डन से बढ़ेगा वेलनेस का अनुभव

71.61 लाख रुपये से विकसित हुआ आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर, हाईटेक योग हॉल एवं पंचकर्म कक्ष तैयार; हर्बल गार्डन से पर्यटकों को मिलेगा आयुर्वेद का अनुभव

पौड़ी- यमकेश्वर क्षेत्र के मोहनचट्टी स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के साथ आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर विकसित किया गया है। चिकित्सालय परिसर को पहाड़ी वास्तुशैली में नया स्वरूप देने के साथ यहां हाईटेक योग हॉल एवं पंचकर्म कक्षों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट ने अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित सुविधाओं का जायजा लिया तथा वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से स्वास्थ्य, पर्यटन तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया द्वारा पूर्व में किए गए चिकित्सालय परिसर के निरीक्षण के दौरान मोहनचट्टी की प्राकृतिक सुंदरता और अनुकूल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां आयुर्वेद एवं वेलनेस पर्यटन की व्यापक संभावनाएं सामने आई थीं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक था। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालय को आधुनिक स्वरूप देने, योग एवं पंचकर्म सुविधाएं विकसित करने तथा परिसर को पहाड़ी शैली में संवारने के कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

इस क्रम में ग्रामसभा जोगियाणा, मोहनचट्टी में जिला योजना के अंतर्गत 71.61 लाख रुपये की लागत से आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर की स्थापना का कार्य 05 फरवरी 2026 को शुरू किया गया था। ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखंड कोटद्वार द्वारा इसके तहत स्वीकृत निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यहां विकसित योग हॉल एवं पंचकर्म कक्षों के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ ही क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को योग, ध्यान एवं पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि पंचकर्म एवं आयुर्वेदिक उपचारों के तहत यहां अभ्यंग, स्वेदन, शिरोधारा के साथ मर्म थेरेपी, अग्निकर्म और कपिंग थेरेपी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए विशेष उपचार कक्ष, ऑपरेशन थिएटर एवं पंचकर्म सहायक की व्यवस्था की गई है। इन सुविधाओं से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में विभिन्न पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों का लाभ मिल सकेगा।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योग हॉल एवं पंचकर्म कक्षों में आवश्यक उपकरणों, स्वच्छता, बैठने और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए इन सुविधाओं का सुव्यवस्थित संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर्बल गार्डन को भी आकर्षक एवं व्यवस्थित रूप से विकसित करने को कहा, ताकि यह आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके।

ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोहनचट्टी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहां आसपास के गांवों के साथ-साथ रिजॉर्ट, कैंप एवं होमस्टे संचालकों को भी आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर का लाभ मिलेगा। चिकित्सालय परिसर में हर्बल गार्डन भी विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न औषधीय पौधों का रोपण कर उनके औषधीय गुणों एवं पारंपरिक उपयोगों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे पर्यटक स्थानीय औषधीय वनस्पतियों को करीब से जानने के साथ एक विशिष्ट हर्बल अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।


चाय बागान की जमीन पर फिर हाईकोर्ट का शिकंजा, 29.17 हेक्टेयर भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक

विकेश नेगी की हाईकोर्ट तक की कानूनी लड़ाई, चाय बागान की जमीन पर फिर लगी रोक, कुछ तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

देहरादून। देहरादून की बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाय बागान की जमीनों को लेकर विकेश सिंह नेगी की ओर से शुरू की गई कानूनी लड़ाई ने इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक जांच के केंद्र में ला दिया था। इसी प्रकरण के चलते प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण का रास्ता भी आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके साथ ही सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों पर निजी कब्जों और उनके हस्तांतरण को लेकर भी कानूनी सवाल खड़े हुए थे।

लंबी कानूनी लड़ाई का अहम पड़ाव
चाय बागान भूमि प्रकरण में विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच हो। इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का न्यायिक आधार स्पष्ट हो गया था। इसके बावजूद समय-समय पर जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।

अक्टूबर में कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
मामले में एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह लिखित रूप में बताएं कि याचिका में उल्लिखित भूमि सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। अदालत ने इस पहलू पर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी थी, क्योंकि संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांचों गांवों की जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। इस सरकारी पुष्टि के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो गई।

पांच गांवों की 29.17 हेक्टेयर जमीन पर रोक
हाईकोर्ट के चार नवंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, पांच गांवों में अधिशेष घोषित भूमि का विवरण इस प्रकार है।

गांव अधिशेष भूमि
रायपुर 15.9230 हेक्टेयर
चक रायपुर 0.0730 हेक्टेयर
नत्थनपुर 7.4601 हेक्टेयर
क्यारकुली भट्टा 0.0280 हेक्टेयर
लाड़पुर 5.6943 हेक्टेयर
कुल 29.1784 हेक्टेयर

अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी केवल रजिस्ट्री पर रोक ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के स्तर पर इस भूमि के किसी भी प्रकार के लेन-देन पर न्यायिक प्रतिबंध लगाया गया है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ का महत्वपूर्ण फैसला
इस मामले में चार नवंबर 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह फैसला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया। जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 में सुनाए गए इस निर्णय का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगा दी। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में अदालत ने इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।

भाजपा कार्यालय की जमीन भी आई थी चर्चा में
इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी खासा ध्यान खींचा था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। इस जमीन की खरीद और आवश्यक प्रशासनिक अनुमति से संबंधित अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया। इसके बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकरण ने चाय बागान और सीलिंग भूमि के मामलों में जमीन खरीदने से पहले वैधानिक स्थिति की जांच की जरूरत को भी सामने रखा।

रोक हटने की अफवाहों के बीच फिर आया आदेश
विगत कुछ समय से चाय बागान की बेशकीमती जमीनों को लेकर आम लोगों को कथित तौर पर यह कहकर गुमराह किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं कि अदालत ने जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटा दी है। इस तरह की चर्चाओं के बीच जमीनों के सौदे किए जाने और कुछ स्थानों पर अवैध कब्जों के मामले भी सामने आए। इससे उन लोगों के लिए जोखिम बढ़ गया था, जो जमीन की वास्तविक कानूनी स्थिति जाने बिना अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन चार नवंबर के ताजा आदेश ने इस अधिशेष भूमि को लेकर स्थिति फिर स्पष्ट कर दी है। अदालत ने राज्य सरकार से भूमि का विवरण प्राप्त करने के बाद निजी व्यक्तियों को इस जमीन से किसी भी तरह का व्यवहार करने से रोक दिया है। इससे उन दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके आधार पर लोगों को रोक हटने की बात कहकर जमीनों के सौदे करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी रहा आधार
इस पूरे विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 और कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 1996 का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा है। विकेश सिंह नेगी ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हवाला देते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और अवैध लेन-देन की जांच कराने की मांग भी शामिल थी। हालांकि, हाईकोर्ट के चार नवंबर के आदेश की एक महत्वपूर्ण कानूनी सीमा भी है। अदालत ने पूरे देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगाई है। उसका स्पष्ट प्रतिबंध कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है।

विकेश नेगी की लड़ाई ने फिर दिलाया ध्यान
इस फैसले का महत्व सिर्फ 29.17 हेक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक तक सीमित नहीं है। यह मामला बताता है कि आरटीआई के माध्यम से सरकारी अभिलेखों और भूमि की वास्तविक स्थिति सामने लाने तथा न्यायालय में लगातार पैरवी करने से सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को किस तरह निर्णायक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया था। करीब चार साल की कानूनी प्रक्रिया, लगातार सुनवाई और सरकार से भूमि की स्थिति स्पष्ट कराने की मांग के बाद अब अदालत ने अधिशेष भूमि के निजी हस्तांतरण पर साफ प्रतिबंध लगा दिया है।

एडवोकेट विकेश नेगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देहरादून में तेजी से बढ़ती जमीनों की कीमतों और शहरी विस्तार के बीच इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक ओर सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के संरक्षण का कानूनी आधार मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी ओर आम खरीदारों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले उसके राजस्व अभिलेख, सीलिंग की स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की पूरी जांच जरूरी है। अब इस आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रजिस्ट्रेशन विभाग की जिम्मेदारी होगी।


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