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प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर हुआ भव्य रात्रिभोज, लोकसंस्कृति की झलकियों ने मोहा मन

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प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर हुआ भव्य रात्रिभोज, लोकसंस्कृति की झलकियों ने मोहा मन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- प्रवासी उत्तराखण्डी प्रदेश की पहचान और गौरव, उनके अनुभव और प्रतिभा से विकास को मिलेगी नई दिशा

नंदा राजजात की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने बांधा समां, प्रवासियों ने महसूस किया देवभूमि का अपनत्व

देहरादून। तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उनके साथ संवाद किया और प्रदेश के विकास में उनके योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी प्रदेश की पहचान और गौरव हैं। वे देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा और कार्यक्षमता के माध्यम से उत्तराखण्ड का नाम रोशन करने के साथ ही यहां की संस्कृति, परंपराओं और लोक विरासत के सशक्त संवाहक भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डियों के अनुभव, विशेषज्ञता, निवेश और नवाचार से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अभियान में प्रवासी उत्तराखण्डियों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रवासियों से अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ प्रदेश के युवाओं, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी अगली पीढ़ी को अपनी मातृभूमि की भाषा, बोली, लोकगीत, लोकनृत्य और परंपराओं से जोड़ें। अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहकर उनके विकास में योगदान देना भी अपनी जन्मभूमि के प्रति जिम्मेदारी निभाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने गांवों को गोद लेकर विकास कार्यों में सहयोग करने वाले प्रवासियों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने में सहायक होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति और आध्यात्मिक विरासत पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पारंपरिक लोकगीतों और लोकनृत्यों ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत किया। विशेष रूप से मां नंदा देवी की महत्ता और उत्तराखण्ड की विशिष्ट धार्मिक परंपरा नंदा राजजात पर आधारित भव्य प्रस्तुति ने उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात जैसी परंपराएं हमारी आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक हैं। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी उत्तराखण्डियों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि वे प्रदेश के साथ अपना आत्मीय जुड़ाव बनाए रखेंगे और विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने में सहयोग करते रहेंगे।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।


विरासत के संरक्षण से लेकर यातायात सुधार तक, पौड़ी में दो महत्वपूर्ण पहलों का किया गया शुभारंभ

जिलाधिकारी के अनटाइड फंड से कराया गया हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण

नगर पालिका के डमरू हॉल के नीचे 150 दुपहिया वाहनों की पार्किंग शुरू, शहर की यातायात व्यवस्था को मिलेगी राहत

पौड़ी- पौड़ी शहर की विरासत को संवारने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन तथा नगर पालिका द्वारा दो महत्वपूर्ण पहल की गयी। शुक्रवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, नगर पालिकाध्यक्षा हिमानी नेगी तथा अन्य स्थानीय नागरिकों द्वारा जिला कार्यालय के समीप स्थित हिमालय पुत्र एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करने के साथ ही डमरू हॉल के नीचे विकसित दुपहिया वाहन पार्किंग का शुभारंभ किया गया।

हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्मदिवस के अवसर पर जिला कार्यालय के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान प्रतिमा स्थल की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसके सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में जिलाधिकारी के अनटाइड फंड से 4.50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा कार्य की जिम्मेदारी नगर पालिका पौड़ी को सौंपी गई। कार्य के तहत प्रतिमा स्थल पर छत निर्माण, रेलिंग, फ्लोरिंग सहित अन्य सौंदर्यीकरण कार्य किए गए हैं। उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी, नगर पालिकाध्यक्षा, नगर के गणमान्य नागरिकों एवं सभासदों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हेमवती नंदन बहुगुणा को नमन किया। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे शहर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

इसके बाद जिलाधिकारी तथा नगर पालिकाध्यक्षा सहित व्यापार सभा के प्रतिनिधियों तथा सभासदों ने डमरू हॉल के नीचे विकसित दुपहिया वाहन पार्किंग का शुभारंभ किया। यहां एक समय में लगभग 150 दुपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इससे शहर के व्यस्त क्षेत्रों में सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग का दबाव कम होने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।

इस दौरान जिलाधिकारी ने व्यापार सभा के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद करते हुए दुपहिया वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में आमजन और व्यापारियों का सहयोग आवश्यक है। व्यवस्थित पार्किंग से जाम की समस्या कम होने के साथ ही स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि पौड़ी को पर्यटन नगरी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए शहर की बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। शहर की ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण और नागरिक सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

नगर पालिकाध्यक्षा ने कहा कि शहर में व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा विकसित होने से स्थानीय व्यापारियों, नागरिकों एवं पर्यटकों को राहत मिलेगी।

इस अवसर पर नगर पालिका के कार्मिक तथा अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने का किया आह्वान

प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि, उनके अनुभव और सामर्थ्य से प्रदेश के विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री

देहरादून। उत्तराखंड के विकास में अब प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में प्रवासियों से अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहने और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और संसाधनों के माध्यम से राज्य की विकास यात्रा को नई गति दे सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में सहयोग कर रहे 30 प्रवासियों की पहल की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत करते हुए कहा कि यहां का माहौल ऐसा है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर में एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि भले ही उत्तराखंडी देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हों, लेकिन अपनी मातृभूमि, संस्कृति और परंपराओं से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और प्रदेश के विकास में योगदान देना सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में विकास के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वहीं, नकल विरोधी कानून के जरिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

उन्होंने महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।

कृषि और बागवानी को रोजगार का मजबूत आधार बनाने के लिए सरकार एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया में पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। इससे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन के नए अवसर मिल रहे हैं।

आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आगामी 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सौंग बांध परियोजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में भी काम हो रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने की योजना है। इससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का समग्र विकास केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सरकार योजनाएं बना सकती है और उनका क्रियान्वयन कर सकती है, लेकिन विकास को व्यापक और मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने प्रवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को देने की अपील की।

कोश्यारी बोले- गांवों तक पहुंचना हुआ आसान

पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय दूरस्थ गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन आज प्रदेश के दूर-दराज के गांवों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है। अब श्रद्धालु भारतीय क्षेत्र से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि प्राचीन काल से वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की परंपराओं से समृद्ध रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

वहीं, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों से संपर्क बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिला है। उनके अनुसार, प्रदेश में 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रवासियों के लिए बनाया गया विशेष प्रकोष्ठ और परिषद

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखंडियों को प्रदेश का वास्तविक ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उनका तकनीकी ज्ञान, अनुभव, निवेश और उद्यमशीलता उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासियों के साथ निरंतर संवाद और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ बनाया गया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी तैयार की गई है। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों से इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के साथ ही प्रदेश में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।


अपर पुलिस महानिदेशक ने प्रशिक्षु आरक्षियों को नशे के दुष्प्रभावों और रोकथाम के प्रति किया जागरूक

देहरादून। उत्तराखंड में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए पुलिस महकमा लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु आरक्षियों को नशे के दुष्प्रभावों, मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी रोकथाम को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने प्रशिक्षु आरक्षियों को नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।

प्रशिक्षण के दौरान एडीजी वी. मुरुगेशन ने बताया कि नशे का सेवन और इसका अवैध कारोबार केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि परिवार, युवाओं और सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने प्रशिक्षु आरक्षियों से नशे के खिलाफ सतर्क रहते हुए समाज में नशा उन्मूलन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

इस दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के महत्वपूर्ण प्रावधानों, कानूनी प्रक्रियाओं और मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में शामिल आरोपियों के खिलाफ की जाने वाली वैधानिक कार्रवाई की जानकारी दी गई।

वहीं, एसटीएफ/एएनटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली ने नशे के अवैध कारोबार की जमीनी स्थिति, तस्करी के अलग-अलग तरीकों और तस्करों के नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने एसटीएफ और एएनटीएफ की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी भी साझा की।

नशे के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई पर जोर
कार्यक्रम में प्रशिक्षु आरक्षियों को नशा तस्करी के तौर-तरीकों की पहचान करने, तस्करों के नेटवर्क पर नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही युवाओं और आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने तथा इस अभियान में जनता की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए केवल पुलिस की सख्त कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज का सहयोग और जन-जागरूकता भी जरूरी है। पुलिस और आमजन के संयुक्त प्रयासों से ही नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षु आरक्षियों को पुलिस सेवा में अपने दायित्वों का ईमानदारी और जिम्मेदारी से निर्वहन करने के साथ ही नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दिलाया गया। अधिकारियों ने ‘नशामुक्त उत्तराखंड एवं नशामुक्त भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की।

इस अवसर पर एडीजी वी. मुरुगेशन, पुलिस अधीक्षक देहात देहरादून जया बलूनी, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ/एएनटीएफ परवेज अली, क्षेत्राधिकारी मसूरी जगदीश पंत सहित प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षी मौजूद रहे।


जिलाधिकारी ने ली शरदोत्सव 2026 की बैठक, तैयारियों को लेकर हितधारकों तथा विभागों के साथ बनायी रणनीति

खेल, संस्कृति और पर्यटन का संगम बनेगा नगरपालिका पौड़ी द्वारा आयोजित शरदोत्सव, 16 नवंबर से तीन दिन सजेगा उत्सव का मंच

14 नवंबर से फुटबॉल प्रतियोगिता; शरदोत्सव में नाइट सफारी समेत होंगे विविध आयोजन

पौड़ी- पहाड़ की संस्कृति, स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन की संभावनाओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से पौड़ी में शरदोत्सव-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगरपालिका पौड़ी द्वारा 16 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रचनात्मक प्रतियोगिताओं और पर्यटन गतिविधियों के जरिए पौड़ी की विशिष्ट पहचान को सामने लाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने हितधारकों, संबंधित विभागों, नगर पालिका और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की।

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने आयोजन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि शरदोत्सव के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता 14 नवंबर से शुरू होगी। मुख्य आयोजन के दौरान फोटोग्राफी एवं पेंटिंग प्रदर्शनी, झांकियां, बेबी शो, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, वाद-विवाद, सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और 16 नवंबर की शाम नाइट सफारी भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि शरदोत्सव केवल मनोरंजन का आयोजन न रहकर पौड़ी की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन की संभावनाओं को पहचान दिलाने का माध्यम बने। इसके लिए आयोजन में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, कलाकारों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाई जाए। उन्होंने सभी विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप तैयारियां पूरी करने और आयोजन समिति के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा।

नाइट सफारी को लेकर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से रूट प्लान, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सहित आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं एवं एम्बुलेंस उपलब्ध रखने, पुलिस और परिवहन विभाग को यातायात प्रबंधन तथा संबंधित विभागों को आयोजन स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

नगर पालिकाध्यक्षा ने बताया कि शरदोत्सव के माध्यम से पौड़ी के पर्यटन को नई पहचान देने के लिए ‘पौड़ी एक पहल’ के तहत पर्यटन विषयक गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षा विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं झांकियों, खेल विभाग को खेल प्रतियोगिताओं और पर्यटन विभाग को पर्यटन गतिविधियों के संचालन में सहयोग देने की जिम्मेदारी दी गई। आयोजन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ साफ-सफाई, सजावट, विद्युत व्यवस्था, मंच संचालन और स्टॉल प्रबंधन पर भी चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी की जाएं, ताकि शरदोत्सव में आने वाले स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को सुव्यवस्थित आयोजन का अनुभव मिल सके।

बैठक में एडीएम पीआर चौहान, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, डीडीओ रमेश चंद्र, जिला शिक्षाधिकारी अंशुल बिष्ट, जिला पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य अनिरुद्ध सिंह बिष्ट, थानाध्यक्ष जयपाल नेगी, एआरटीओ मंगल सिंह, विद्युत विभाग के एसडीओ गोविंद सिंह, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, ओम प्रकाश जुगरान, सदस्य किसान आयोग, व्यापार मंडल सचिव देवेंद्र रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, नगर पालिका सभासद एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होने के आसार, 7 जिलों में बदलेगा मौसम, गिरेगा तापमान

देहरादून। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम में बदलाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ने के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, देहरादून के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, 15 नवंबर तक प्रदेश में मौसम का यही रुख बने रहने का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी के कारण पहाड़ों में तापमान गिरने के साथ मैदानी जिलों में भी ठंडक बढ़ सकती है। हालांकि, 16 और 17 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है।

इससे पहले बृहस्पतिवार को देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिनभर धूप खिली रही। तेज धूप के कारण दिन के समय ठंड का प्रभाव कम महसूस हुआ, जबकि सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड बनी रही। देहरादून में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था। वहीं, न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया।


आईटी पार्क में जलभराव से मिलेगी राहत, 38 करोड़ से तैयार होगा ड्रेनेज सिस्टम

रिस्पना नदी का भी होगा कायाकल्प

देहरादून। राजधानी देहरादून के सहस्रधारा स्थित आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की पुरानी समस्या को दूर करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। इसके लिए करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की योजना तैयार की गई है। वहीं, रिस्पना नदी को नया स्वरूप देने के लिए कैनाल, रिवरफ्रंट और इको पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संबंधित विभागों और विशेषज्ञों की बैठक हुई। इसमें आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान और राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण से जुड़ी कार्ययोजनाओं का तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में बताया गया कि आईटी पार्क के ड्रेनेज सिस्टम पर लगभग 38 करोड़ रुपये और रिस्पना नदी के कैनाल, रिवरफ्रंट व इको पार्क के विकास पर करीब 2.74 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

जिलाधिकारी ने रिस्पना रिवरफ्रंट परियोजना के लिए जिला योजना और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि से बजट स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और सभी जरूरी औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाएं।

वहीं, आईटी पार्क क्षेत्र की जलभराव समस्या के समाधान के लिए तैयार 38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस समस्या का समाधान अस्थायी उपायों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों और बारिश के पानी के बहाव का तकनीकी आकलन कर दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए।

गौरतलब है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंसी को तकनीकी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी क्रम में एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधियों ने ड्रेनेज सिस्टम और रिस्पना नदी के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्तावों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह, सिंचाई विभाग के अधिकारी ई.आर. पुरुषोत्तम, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री धामी से प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने की शिष्टाचार भेंट

देहरादून। प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी ने  मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रसून जोशी के मध्य उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला, साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, लोकगीत, लोककला एवं परंपराएं राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने साहित्य, गीत लेखन, सिनेमा एवं रचनात्मक जगत में प्रसून जोशी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कला और साहित्य समाज की संवेदनाओं, विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम हैं। इनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को संचार एवं प्रसारण के विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक पहचान दिलाने तथा राज्य की लोककला और लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई ।


उत्तराखंड में साइबर अपराध पर सख्ती, बैंकों को 15 दिन में प्रतिनिधि तैनात करने का अल्टीमेटम

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक

देहरादून। उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऋण जमा अनुपात में सुधार, सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया है।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात, रोजगार सृजन, सरकारी योजनाओं की प्रगति और साइबर अपराधों की रोकथाम से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगली बैठक में अपने वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी हो सकेगी।

साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव ने प्रदेश के प्रमुख बैंकों को 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने को कहा। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए बनेगी कार्ययोजना

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों को चिह्नित कर विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। अगली बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात की हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि कमियों की पहचान कर सुधार के कदम उठाए जा सकें।

ऋण योजनाओं से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्य सचिव ने राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ा जाए और लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा गया।

इसके साथ ही शिक्षा ऋण की स्थिति का पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों का आकलन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र व्यवस्था होगी मजबूत

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन सेवाओं का विस्तार करने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और उनकी क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने के अवसर देने का सुझाव दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित करने और विभागों व बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा गया।

इसके अलावा कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कर उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, ताकि वे स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

बैंकों में एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने नौवें जौनपुर महोत्सव का किया शुभारंभ

52.55 करोड़ रुपये की 26 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

30.50 करोड़ रुपये से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण तथा 22.04 करोड़ रुपये से अधिक की 15 योजनाओं का शिलान्यास

जौनपुर क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कीं महत्वपूर्ण घोषणाएं, थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा

लोक संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन, कृषि और स्वरोजगार को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

टिहरी/थत्यूड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के थत्यूड़ में आयोजित नौवें जौनपुर महोत्सव एवं क्रीड़ा-सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 52.55 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही क्षेत्र की सड़क, स्वास्थ्य और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने कुल 26 योजनाओं में से 11 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिनकी लागत 30.50 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं, 22.04 करोड़ रुपये से अधिक की 15 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के तहत सड़क निर्माण एवं सुधारीकरण, शिक्षा, सिंचाई, पार्किंग, पशुपालन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को जौनपुर महोत्सव की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, लोककला और लोक संगीत को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। वहीं, खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने महोत्सव के आयोजन के लिए समिति के प्रयासों की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने देश में खेल संस्कृति को नई पहचान दी है। उत्तराखंड के युवा भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि टिहरी और आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत से टिहरी झील और आसपास के इलाकों को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि टिहरी झील को साहसिक पर्यटन और जलक्रीड़ा का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए कयाकिंग, कैनोइंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कैम्पटी-चड़ोगी मोटर मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब छह करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षा कार्य पूरे किए गए हैं। दस करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कैम्पटी-चड़ोगी हल्का वाहन मोटर मार्ग के परिवर्तन और डामरीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कद्दूखाल में आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है।

पलायन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जनपद, दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की बिक्री अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। यह प्रदेश के किसानों, महिलाओं और स्थानीय उत्पादकों की मेहनत का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, होमस्टे और वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य गांवों में ही रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार पर कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया है। अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने धनौल्टी-मोरियाणा-नागटिब्बा मोटर मार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने की घोषणा की। इसके अलावा जौनपुर विकासखंड में पालीगाड़ से थत्यूड़ बाजार तक आबादी क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 273 लाख रुपये तथा भवन बाजार के आबादी वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चार करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति देने की बात कही। उन्होंने थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर उप जिला चिकित्सालय बनाने की भी घोषणा की। क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण और डामरीकरण से संबंधित मांगों पर भी विचार कर उन्हें घोषणाओं में शामिल करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामसभा साबली के प्रगतिशील किसान कबूल चंद पुंडीर के कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन के साथ अदरक, कीवी, केसर, फूलों, आलू और रोजमैरी की खेती के माध्यम से पुंडीर स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रहे हैं।

कार्यक्रम में साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली को गढ़वाली भाषा में रामायण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कर लोकभाषा एवं साहित्य के संरक्षण में योगदान देने के लिए ‘जौनपुर रत्न’ सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं, मुख्यमंत्री को महोत्सव समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र राणा ने अभिनंदन पत्र और कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेंद्र रावत ने स्मृति चिह्न भेंट किया।

स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं और स्वीकृत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जौनपुर क्षेत्र में कृषि, उद्यानिकी और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। ब्लॉक प्रमुख सीता पंवार ने भी विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री गीता रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, पूर्व विधायक महावीर रांगड़, मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, पूर्व अध्यक्ष मनमोहन मल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, महोत्सव समिति के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।


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