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शारदीय नवरात्र 2025 की शुरुआत, नौ दिनों तक होंगी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना

Category Archives: राष्ट्रीय

शारदीय नवरात्र 2025 की शुरुआत, नौ दिनों तक होंगी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना

प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा, कलश स्थापना का विशेष महत्व

नई दिल्ली। देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी। इस बार तृतीय तिथि के कारण नवरात्र का एक दिन बढ़ रहा है और माता रानी की विदाई 2 अक्टूबर को होगी। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की विशेष आराधना को अत्यंत फलदायी माना जाता है।

प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा

नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की आराधना से होती है। आज मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। माना जाता है कि माता का हाथी पर आगमन और गमन समृद्धि और सुख-शांति का संदेश देता है।

कलश स्थापना का महत्व और शुभ मुहूर्त

कलश स्थापना नवरात्र का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त 11:39 से 12:38 बजे तक रहेगा। पंडितों के अनुसार, कलश शुद्ध मिट्टी और जल से स्थापित किया जाना चाहिए तथा जौ बोना शुभ फलदायी होता है।

नवरात्रि में माता को लाल चुनरी, फूल, नारियल, ऋतुफल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और ‘ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’ मंत्र का जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं।


फेंसिंग में भी आगे आए उत्तराखंड के खिलाड़ी- रेखा आर्या

एशियन कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को किया सम्मानित

प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने हासिल किया पहला स्थान

17 एशियाई देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल

हल्द्वानी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में आयोजित एशियश कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इंडिया की फेंसिंग टीम ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है।प्रतियोगिता में कुल 17 देश के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 19 सितंबर से चल रही एशियाई कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रतियोगिता का अंतिम मैच देखने स्टेडियम पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पदक वितरित कर सम्मानित किया।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की संख्या बढ़ रही है और इससे यहां के खिलाड़ी भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि फेंसिंग जैसे पुराने खेल में उत्तराखंड को भी एक बड़ी ताकत बनाए जाने की जरूरत है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान फेंसिंग में उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन इस खेल के विकास के लिए अभी यहां काफी काम किया जाना बाकी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर खेल के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि यहां हर घर से एक खिलाड़ी निकले।

इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अनिल खन्ना, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, इराक फेंसिंग संगठन के महासचिव हसन घालिब, ईरान फेंसिंग संगठन के अध्यक्ष जायद हसन, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह, अशोक दुधारे, डीके साहू, सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह बिष्ट आदि उपस्थित रहे।


मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा जीएसटी रिफॉर्म- रेखा आर्या

देहरादून। सोमवार से लागू हो रही जीएसटी की नई दरों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने वाला कदम बताया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के स्लैब में किए गए बदलाव से मध्य और गरीब वर्ग को सबसे अधिक फायदा मिलेगा । उनके लिए महंगाई कम होगी और इससे उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि रसोई और घर का खर्च कम होने से महिलाओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा । रेखा आर्या ने कहा कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव होने से देश के लोग स्वदेशी अपनाने की तरफ भी आकर्षित होंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी, परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग जगत मजबूत होगा।


22 सितंबर से सस्ती होंगी 400 वस्तुएं, ‘सिन गुड्स’ पर बढ़ा टैक्स

GST 2.0 from Navratri: देश में 22 सितंबर 2025 से एक नई टैक्स व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा नए जीएसटी ढांचे (GST 2.0) को लागू किया जा रहा है, जो न केवल आम जनता को राहत देगा, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) को भी मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल ने यह बदलाव करते हुए महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ा तोहफा दिया है।

क्या होने जा रहा सस्ता?

नए GST सुधारों के तहत लगभग 400 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। खाने-पीने का सामान, रहने, पहनने और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजें, घरेलू निर्माण सामग्री और ग्रामीण उत्पादों पर टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है।

5 प्रतिशत स्लैब में 149 वस्तुएं

जीएसटी सुधारों के बाद 5 प्रतिशत स्लैब में आने वाले सामानों की संख्या 54 से बढ़कर 149 हो गई है। FICCI की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे ग्रामीण परिवारों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जिन उत्पादों पर छूट मिलती है, उनकी हिस्सेदारी ग्रामीण परिवारों के लिए 56.3 से बढ़कर 73.5 प्रतिशत और शहरी परिवारों के लिए 50.5 से बढ़कर 66.2 प्रतिशत हो जाएगी।

क्या होगा अब महंगा?

हालांकि इस नए ढांचे में कुछ ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) और लग्जरी उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई हैं।

22 सितंबर से महंगे होने वाले उत्पाद

पान मसाला, कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष

सिगरेट, सिगार, चेरोट, सिगरिलोस

सभी मीठे या फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, कैफीनयुक्त पेय

कोयला, ब्रिकेट्स, लिग्नाइट

मेन्थॉल डेरिवेटिव्स

मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर), SUV और लक्जरी कारें

रिवॉल्वर, पिस्तौल

निजी जेट, बिजनेस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यॉट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन वस्तुओं पर कर वृद्धि का उद्देश्य स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा है।

अवैध बाजार पर लगाम

FICCI की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुराने GST ढांचे (GST 1.0) की उच्च दरों के कारण अवैध बाजारों का प्रसार हुआ था। नए टैक्स स्ट्रक्चर से सरकारी राजस्व में पारदर्शिता, बेहतर अनुपालन और विस्तारित कवरेज के ज़रिए इस चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी।

जीएसटी 2.0 भारत को एकल कर व्यवस्था (One Nation, One Tax) के और करीब लाता है। इससे उपभोक्ताओं को राहत, उद्योगों को मजबूती, और अर्थव्यवस्था को औपचारिकता की ओर धकेलने में मदद मिलेगी। 22 सितंबर से लागू होने जा रहे ये बदलाव निश्चित रूप से भारत की आर्थिक दिशा को नई गति देने वाले साबित हो सकते हैं।


मुख्यमंत्री ने ‘नमो युवा रन’ का किया शुभारंभ, दौड़ में भाग लेकर युवाओं का बढ़ाया उत्साह

फिट इंडिया मूवमेंट को दी नई दिशा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित ‘नमो युवा रन’ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दौड़ में स्वयं भाग लेकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी ऊर्जा की सराहना की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ‘नमो युवा रन’ सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन, सकारात्मक ऊर्जा और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने वाला मंच है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ को और व्यापकता और जन सहभागिता प्रदान करती है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर न केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाएं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को समाजसेवा और राष्ट्रहित में भाग लेने का अवसर मिलता है, और ऐसे कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को सार्थक दिशा प्रदान करते हैं।


22 से 29 सितंबर तक प्रदेशभर में चलाया जाए व्यापक जनजागरूकता अभियान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

22 सितंबर से लागू होंगी नई जी.एस.टी. दरें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से देशभर में जी.एस.टी. की नई दरें प्रभावी होंगी, जिसका लाभ आमजन और व्यापारिक समुदाय को मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 से 29 सितंबर तक प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने जनपदों में तथा विधायकगण अपनी विधानसभाओं में कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और “वोकल फॉर लोकल” तथा “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में राज्य को नई गति मिलेगी।

धामी ने कहा कि “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड, जी.आई. टैग प्राप्त 27 उत्पाद, “एक जनपद दो उत्पाद” योजना, स्थानीय हस्तशिल्प व कृषि उत्पादों को नई दरों से प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना साकार होगी।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि यह अभियान केवल प्रचार तक सीमित न रहे बल्कि आमजन की सहभागिता सुनिश्चित हो। नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों, सांस्कृतिक माध्यमों और मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर संदेश व्यापक स्तर तक पहुँचाने पर बल दिया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नई दरों से आमजन और व्यवसायियों को होने वाले लाभ पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या सहित विधायकगण व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।


डीएम सविन बंसल ने हेली से आपदा प्रभावित गांवों में भिजवाया खाद्यान्न

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा प्रभावित गांव फुलेत एवं चमरौली के ग्रामीणों से किया गया वादा निभाते हुए सितंबर माह का खाद्यान्न हेली से भिजवाया।

कुछ दिन पूर्व डीएम सविन बंसल 12 किलोमीटर पैदल चलकर फुलेत और चमरौली पहुँचे थे। उस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि सितंबर माह का खाद्यान्न अब तक नहीं पहुँचा। डीएम ने तत्काल वादा किया था कि मुख्यालय पहुँचते ही राशन भेजा जाएगा और प्रभावित क्षेत्र में स्पेशल तहसीलदार तैनात रहेंगे।

आज प्रातः डीएम के निर्देश पर अपर सिटी मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह ने हेली के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति शुरू की। वहीं, मौके पर तैनात स्पेशल तहसीलदार चमन सिंह ने खाद्यान्न प्राप्त कर ग्रामीणों में वितरण कराया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है।


उत्तराखंड में पेपर लीक का मास्टरमाइंड फिर गिरफ्तार, नकलरोधी कानून के तहत होगी कार्रवाई

देहरादून। उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका हाकम सिंह रावत एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गया है। इस बार उसकी गिरफ्तारी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं उपाय) अध्यादेश 2023 के तहत हुई है, जो नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत दोषियों को आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

15-15 लाख में पास कराने का था सौदा

UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में हाकम सिंह और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि गिरोह आगामी परीक्षा में नकल कराने के लिए 6 अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपये मांग रहा था। जैसे ही इस सूचना की पुष्टि हुई, एसटीएफ और पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

पहले भी जा चुका पेपर लीक मामले में जेल

हाकम सिंह इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुका है। जुलाई 2022 में पेपर लीक कांड के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया था। जांच में सामने आया कि हाकम और उसके नेटवर्क ने वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं को प्रभावित किया था।

एसएसपी नवनीत भुल्लर और देहरादून एसएसपी अजय सिंह के अनुसार, आरोपी यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपये वसूलने की फिराक में था। योजना यह थी कि अगर अभ्यर्थी पास हो जाते तो पैसे हड़प लिए जाते और यदि असफल होते तो अगली परीक्षा में “एडजस्टमेंट” के नाम पर दोबारा ठगा जाता।

2022 में खुला था हाकम का काला चिट्ठा

जुलाई 2022 में जब एक के बाद एक परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, तो पूरे प्रदेश में युवाओं में आक्रोश फैल गया। सबसे पहले पांच दिसंबर 2021 को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, 16 से 21 जुलाई 2021 को हुई वन दरोगा भर्ती, और 26 सितंबर 2021 को सचिवालय रक्षक भर्ती रद्द की गईं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वाहन चालक, अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, और पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी।

हाकम ने न केवल ऑफलाइन परीक्षाओं के पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक कराए, बल्कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भी सेंधमारी की। वन दरोगा की भर्ती परीक्षा में 83 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद आयोग को ऑनलाइन परीक्षा पद्धति पर से भरोसा उठ गया और इसके बाद कोई भी भर्ती ऑनलाइन नहीं कराई गई।

नए कानून में अब बचाव नहीं

पहले नकल और पेपर लीक के मामलों में कानूनी प्रावधान सीमित थे, जिसके चलते हाकम सिंह जैसे अपराधी सुप्रीम कोर्ट से 13 महीने में जमानत लेकर बाहर आ गए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2023 में लागू किए गए नए अध्यादेश के तहत यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह परीक्षा केंद्र का कर्मचारी हो, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस, या कोई बाहरी एजेंट, यदि नकल या पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय घोषित किया गया है।

सवाल यही, क्या सजा तक पहुंचेगा ये मामला

उत्तराखंड सरकार ने नकल और भर्ती घोटालों पर नकेल कसने का जो वादा किया था, वह अब कानून और कड़ी कार्रवाई के ज़रिए धरातल पर उतरता दिख रहा है। हाकम सिंह जैसे नकल माफिया की गिरफ्तारी न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अब परीक्षा प्रणाली के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हाकम सिंह पूर्व की तरह इस बार भी अपने रसूख का इस्तेमाल कर सजा से बच पाएगा, या नकलरोधी कानून के तहत उसे कड़ी सजा मिलेगी।


जयराम रमेश का आरोप- निकोबार परियोजना को बताया जनजातीय अधिकारों और वन नीति के खिलाफ

भूपेंद्र यादव का जवाब: केवल 1.78% जंगल प्रभावित, परियोजना भारत की रणनीतिक मजबूती के लिए जरूरी

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार बुनियादी ढांचा परियोजना को लेकर केंद्र और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि इस परियोजना पर सवाल उठाना नकारात्मक राजनीति नहीं, बल्कि देश को संभावित पर्यावरणीय और मानवीय संकट के प्रति आगाह करने का प्रयास है।

जयराम रमेश ने कहा कि पर्यावरण मंत्री इस परियोजना से जुड़े बुनियादी सवालों का जवाब देने से लगातार बच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों पेड़ों की कटाई करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उल्लंघन किया जा रहा है। रमेश ने स्पष्ट किया कि घने वर्षावनों के नुकसान की भरपाई दूरदराज राज्यों में वृक्षारोपण करके नहीं की जा सकती।

कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि परियोजना को मंजूरी देते समय जनजातीय परिषद और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की राय क्यों नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि इस योजना में जनजातीय समुदायों की चिंताओं को दरकिनार कर दिया गया है और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को भी नज़रअंदाज़ किया गया है।

रमेश ने चेतावनी दी कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर मौजूद लेदरबैक कछुए, मेगापोड पक्षी, खारे पानी के मगरमच्छ और कोरल रीफ जैसी दुर्लभ प्रजातियां इस परियोजना के कारण विलुप्ति के खतरे में पड़ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2004 की सुनामी में गंभीर रूप से प्रभावित यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता वाला है, ऐसे में परियोजना की स्थिरता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

सोनिया गांधी ने भी इस 72,000 करोड़ की योजना को “योजनाबद्ध मूर्खता” बताते हुए कहा था कि यह निकोबारी जनजातियों के अस्तित्व और द्वीप के अनोखे पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालती है।

वहीं, भूपेंद्र यादव का कहना है कि यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है और इसके तहत द्वीप के जंगलों का केवल 1.78 प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग में लिया जाएगा। यादव ने इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री और हवाई संपर्क क्षमता को मजबूत करने वाला कदम बताया।


सीएम धामी का बड़ा फैसला, धराली क्षेत्र का सेब सरकार खरीदेगी तय दामों पर

रॉयल डिलीशियस सेब ₹51 प्रति किलो, रेड डिलीशियस व अन्य ₹45 प्रति किलो में होगी खरीद

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली गांव सहित इसके आस-पास के क्षेत्रों के सेब की सरकार द्वारा खरीद किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार धराली व इसके आसपास के क्षेत्र का रॉयल डिलीशियस सेब रू. 51/- प्रति किग्रा. तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब रू. 45/- प्रति किग्रा. की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान विभाग के माध्यम से खरीदा जाएगा। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मद से की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र में सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को उक्त घोषणा के अनुपालन की वस्तुस्थिति से भी अविलंब अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर्षिल घाटी का सेब विश्वभर में अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है। लेकिन हाल ही में धराली क्षेत्र में आई आपदा ने स्थानीय किसानों को बड़ी क्षति पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार सेब खरीद की मांग उठाई जा रही थी।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूर्व बैठकों में सेब का एमएसपी तय करने के निर्देश दिए थे, जिसका परिणाम अब किसानों को राहत के रूप में मिला है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से औद्यानिक एवं कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि औद्यानिक फसलों की क्षति का कुल क्षेत्रफल 12,549.52 हैक्टेयर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,054.65 हैक्टेयर है, जिसमें सिंचित क्षेत्र 1,454.99 हैक्टेयर और असिंचित क्षेत्र 3,600.66 हैक्टेयर शामिल हैं। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 136.50 हैक्टेयर दर्ज किया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से कुल 6,873 कृषक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मानकों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।


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