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बाबा चैतन्यानंद का पर्दाफाश: फर्जी UN कार्ड, अश्लील हरकतें और अरबों की साजिश

Category Archives: राष्ट्रीय

बाबा चैतन्यानंद का पर्दाफाश: फर्जी UN कार्ड, अश्लील हरकतें और अरबों की साजिश

नई दिल्ली/आगरा: दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे फर्जी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले आरोपी बाबा असल में फर्जी दस्तावेजों और पहचान के सहारे न सिर्फ महिलाओं को गुमराह करता था, बल्कि सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा बताकर रुतबा भी झाड़ता था। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को आगरा से दिल्ली ला चुकी है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में पढ़ने वाली पीजी डिप्लोमा छात्राओं ने बाबा चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के गंभीर आरोप लगाए थे। संस्थान प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसके बाद बाबा फरार हो गया।

फर्जी दस्तावेज का सच आया सामने 

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने खुद को संयुक्त राष्ट्र (UN) और ब्रिक्स (BRICS) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए फर्जी विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड बनवा रखे थे। एक कार्ड में वह UN का स्थायी राजदूत बताया गया है। दूसरे कार्ड में खुद को ब्रिक्स कमीशन का मेंबर और स्पेशल एनवॉय बताया है। इन फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल वह लोगों पर प्रभाव जमाने और खुद को ऊंचे ओहदे वाला बताने के लिए करता था।

गिरफ्तारी कैसे हुई?

दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी की तलाश में कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी हर दिन अपना ठिकाना बदल रहा था। आखिरकार आगरा के होटल फर्स्ट ताजगंज के कमरे नंबर 101 से बाबा को पकड़ा  गया। होटल स्टाफ ने बताया कि आरोपी ने खुद को ‘स्वामी पार्थसारथी’ के नाम से होटल रजिस्टर में दर्ज करवाया और शनिवार शाम चार बजे चेक-इन किया था।

खरबों की संपत्ति को कब्जाना चाहता था चैतन्यानंद 

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बाबा तीन खरब से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। आरोप है कि उसने पीठ के विश्वास को तोड़ा और आश्रम की कई इमारतों को किराए पर देने के बाद, मिलने वाले 60 लाख रुपये प्रति माह का किराया भी गबन किया है। इस संबंध में 23 जुलाई 2025 को वसंतकुंज (नॉर्थ) थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की एफआईआर दर्ज की गई थी।

अब तक दर्ज हो चुके हैं तीन मामले

पीठ की संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी का मामला

छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत

फर्जी नंबर प्लेट और लग्जरी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल

बाबा चैतन्यानंद का मामला सिर्फ एक छेड़छाड़ या ठगी का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक आड़ में फर्जीवाड़ा कर कुछ लोग मासूमों की भावनाओं और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं।


अब पर्यटकों को उत्तराखंड की वादियों की गहराई से मिलेगी जानकारी ,500 नेचर गाइड होंगे तैयार

पर्यटकों को अनछुए स्थलों तक पहुंचाने और युवाओं को रोजगार देने की पहल

देहरादून। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक अब यहां की खूबसूरत वादियों और अनछुए स्थलों की गहराई से जानकारी ले सकेंगे। पर्यटन विभाग इसके लिए प्रदेशभर में 500 नेचर गाइड तैयार कर रहा है। 15 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद केंद्र सरकार के अधीन पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

रोजगार और पर्यटन, दोनों को बढ़ावा

पर्यटन विभाग का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ पर्यटकों को सही मार्गदर्शन मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। विभाग की योजना है कि इस साल सभी जिलों में नेचर गाइड तैयार कर उन्हें पर्यटकों की सुविधा के लिए तैनात किया जाए।

अल्मोड़ा से शुरू हुआ प्रशिक्षण

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल ने संयुक्त रूप से अल्मोड़ा जिले के बिन्सर से नेचर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यहां प्रशिक्षणार्थियों को प्रकृति, पक्षी और जैव विविधता संरक्षण की जानकारी दी जा रही है।

मुफ्त मिलेगा प्रशिक्षण

अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद ने बताया कि 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा ली जाएगी। सफल होने पर नेचर गाइड का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पर्यटन विभाग की ओर से पूरी तरह निशुल्क होगा।


धराली आपदा: लापता 67 लोगों का होगा मृत्यु पंजीकरण

गृह मंत्रालय ने दी विशेष अनुमति, अब प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत राशि

उत्तरकाशी। धराली और हर्षिल क्षेत्र में पांच अगस्त को आई भीषण आपदा में लापता हुए 67 लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने विशेष छूट देते हुए इन लोगों का मृत्यु पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रभावित परिवारों को आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

सात साल का प्रावधान, पर मिली छूट

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सामान्यत: लापता व्यक्ति को सात साल बाद मृत घोषित किया जाता है। लेकिन आपदा की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रावधान में छूट दी है।

ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया

लापता व्यक्ति के परिजनों को सबसे पहले अपने मूल निवास स्थान पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसके बाद मामला संबंधित क्षेत्र के परगना मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम 30 दिन का नोटिस जारी करेंगे और यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती है, तो मृत्यु पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

नामित अधिकारी

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि धराली और हर्षिल क्षेत्र के मामलों में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को अभिहित अधिकारी और जिलाधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। इन्हीं के जरिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

पहले भी मिली थी छूट

गौरतलब है कि चमोली जिले के रैणी गांव में 2021 की आपदा के दौरान भी कई मजदूर लापता हो गए थे। उस समय भी केंद्र सरकार ने अधिनियम में छूट देते हुए मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी थी। अब उसी तर्ज पर धराली आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने का रास्ता साफ हो गया है।


मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की नियम विरुद्ध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई जारी

अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर चला एम.डी.डी.ए. का बुलडोज़र

देहरादून। शहर और आसपास अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एम.डी.डी.ए.) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शनिवार को प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दर्जनों बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया और कई व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया।

एम.डी.डी.ए. उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर को अव्यवस्थित और अवैध तरीके से फैलने नहीं दिया जाएगा। नियम विरुद्ध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जनता को भी संदेश दिया कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में निवेश कर अपने पैसे और भविष्य को खतरे में न डालें।

प्रमुख कार्यवाहियां

1. शिमला बाईपास रोड
मानवेन्द्र पुण्डीर द्वारा ग्राम हिन्दुवाला साभावाला में लगभग 40 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।

2. सेलाकुई (सेरपुर क्षेत्र)
गुलशेर द्वारा हाईवे और आसान नदी के बीच लगभग 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।

3. चकराता रोड (शंकरपुर, सेलाकुई)
डी.सी. बंसल द्वारा लगभग 20 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।

4. कल्याणपुर धर्मावाला चौक
रासिद द्वारा लगभग 08 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।

5. अद्दूवाला, शिमला बाईपास रोड
नेरन्द्र चौहान द्वारा अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउस एवं 08 व्यावसायिक हट्स सील।

6. धर्मावाल रोड, हरबटपुर
राकेश अग्रवाल द्वारा पेट्रोल पंप के निकट अवैध व्यावसायिक निर्माण सील।

7. मुख्य चकराता रोड, खुशहालपुर सहसपुर
सलमान द्वारा अवैध व्यावसायिक निर्माण सील।

8. 75 राजपुर रोड, देहरादून
सरदार मौ. असरफ खान व गर्ग द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण सील।

9. संस्कृति लोक कॉलोनी, देहरादून
साकिर द्वारा निर्मित दो अवैध भवन सील।

10. चांचक चौक, बंजारावाला
मो. साजिद द्वारा टिन शेड का अस्थायी व्यावसायिक निर्माण ध्वस्त।

मौके पर मौजूद अधिकारी

संयुक्त सचिव  गौरव चटवाल, सचिव  मोहन सिंह बर्निया के आदेश पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, सुरजीत सिंह रावत, निशांत कुकरेती, अवर अभियंता हर्षित मौठानी, जयदीप राणा, नेहा बर्थवाल, सुपरवाइजर एवं पुलिस बल मौजूद रहे।


उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. बंशीधर तिवारी का बयान

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या प्लॉटिंग नियमों के खिलाफ है और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को भी अपील है कि वह किसी भी अवैध कॉलोनी या निर्माण में निवेश न करें और हमेशा अनुमोदित प्लान व मानचित्र की जानकारी लेकर ही संपत्ति क्रय करें।


स्नातक स्तरीय पेपर लीक के बाद यूकेएसएसएससी सतर्क

5 अक्तूबर को होगी सहकारी निरीक्षक व एडीओ सहकारिता भर्ती परीक्षा

देहरादून। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में फंसी भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) अब अगली परीक्षा को लेकर सक्रिय हो गया है। आगामी 5 अक्तूबर को सहकारी समितियों में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 45 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

केवल देहरादून और नैनीताल में परीक्षा

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण परीक्षा केवल देहरादून और नैनीताल के केंद्रों पर होगी। आयोग ने दोनों जिलों के डीएम को पत्र भेजकर केंद्रों की सख्त जांच और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र दो घंटे पहले पहुंचना होगा, वरना चेकिंग न होने पर वे परीक्षा से वंचित रह सकते हैं।

प्रवेश द्वार पर कड़ी चेकिंग

आयोग ने निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश द्वार पर ही पूरी जांच की जाए। जैमर, सुरक्षा जांच और अभ्यर्थियों की स्कैनिंग की तैयारी एक दिन पहले रिहर्सल के जरिए परखी जाएगी। हर केंद्र पर चौकीदार की तैनाती, पुलिस की विशेष जांच और परीक्षा से दो घंटे पहले तक सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा।

जैमर को लेकर सख्ती

आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने साफ किया कि इस बार लेटेस्ट तकनीक वाले जैमर ही लगाए जाएंगे। जैमर न सिर्फ परीक्षा कक्ष बल्कि वॉशरूम तक लगाए जाएंगे। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “जो कमियां स्नातक स्तरीय परीक्षा में दिखाई दीं, उन्हें इस बार पूरी तरह दूर करेंगे। जैमर से लेकर सुरक्षा तक हर तैयारी को एक दिन पहले परखा जाएगा।”–जीएस मर्तोलिया, अध्यक्ष, यूकेएसएसएससी


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाया दो लाख का जुर्माना

एक से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने संबंधी आयोग का स्पष्टीकरण असंवैधानिक करार

देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की याचिका खारिज करते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी उम्मीदवार का नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं होना चाहिए और आयोग का स्पष्टीकरण कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।

आयोग का तर्क और हाईकोर्ट का फैसला

निर्वाचन आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि यदि किसी प्रत्याशी का नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में दर्ज हो, तो केवल इस आधार पर उसका नामांकन निरस्त नहीं किया जाएगा। जुलाई 2024 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के खिलाफ है। अदालत ने इसे “वैधानिक प्रतिबंध” बताते हुए आयोग के स्पष्टीकरण को अवैध करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि आयोग संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून में स्पष्ट रोक है, तो आयोग का स्पष्टीकरण असंवैधानिक और अवैध है।

धारा 9 की उपधाराएँ स्पष्ट

कानून की धारा 9(6) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में या एक ही सूची में दो बार नाम दर्ज नहीं करा सकता। वहीं, धारा 9(7) कहती है कि यदि किसी का नाम नगर निगम, नगरपालिका या अन्य शहरी निकाय की सूची में दर्ज है, तो दूसरी सूची में शामिल होने से पहले उसे पूर्व सूची से हटाना अनिवार्य है।

आयोग पर जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की दलील खारिज करते हुए साफ कर दिया कि किसी भी उम्मीदवार को दोहरी मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


भाजपा विधायक विनोद चमोली बोले– आंदोलनकारी छात्रों के साथ, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं

सीबीआई जांच से भर्ती प्रक्रियाएं ठप होंगी, छात्रों का भविष्य दांव पर– चमोली

देहरादून।  भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि सरकार युवाओं और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में मैं उनके साथ हूं लेकिन यदि इसमें अराजक तत्व घुस जाएं और जिस तरह आजादी को लेकर नारेबाजी हुई है तो वह चिन्ता की बात है। हमारी सरकार विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटेगी। विधायक चमोली ने कहा कि नकल और भर्ती घोटालों की शुरुआत कांग्रेस कार्यकाल में पटवारी और दरोगा घोटाला के दौरान हुई। कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद सरकार ने भर्ती मामलों को गंभीरता से लिया।

नकल के मामले में भाजपा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 120 आरोपी लोगों को जेल भेजने का काम किया। भाजपा सरकार ने सख्त नकल कानून बनाया है। इसके तहत दस करोड़ का अर्थदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हाल के कथित पेपरलीक प्रकरण की जांच सही दिशा में चल रही है। इसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में चल रही है। एक माह की अवधि में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। दोषियों के खिलाफ नये नकलरोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी।
छात्रों और बेरोजगार युवाओं को इस विषय का ध्यान रखना होगा कि आंदोलन गलत दिशा में न जाएं। छात्र अपने भविष्य का भी ध्यान रखें।

सीबीआई जांच पर उन्होंने कहा कि छात्र महज एक पक्ष ही देख रहे हैं। यदि सीबीआई की जांच बिठा देते हैं तो तमाम नियुक्ति प्रक्रियाएं रुक जाएगी। भर्ती प्रक्रिया बाधित हो जाएंगी तो युवाओं और छात्रों का नुकसान हो जाएगा। हम सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति पर नहीं है। लेकिन हमारी चिन्ता उन छात्रों की भविष्य की चिन्ता है कि पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। ऐसे में कई अभ्यर्थी ओवरएज न हो जाएं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में राजनीतिक शक्तियां भी चाहती हैं कि यहां का माहौल बिगड़े। कांग्रेस भी लाभ उठाना चाह रही हो। हम सरकार में तो हैं तो हमें लोग अपने नजरिए से देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रीय सोच के साथ चलते हैं। नकारात्मक राजनीति करने वाले सजग हो जाएं तो उन्हें इसका खमियाजा उठाना चाहिए। दिशाहीन आंदोलन नहीं होना चाहिए।


लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस का हमला, प्रमोद तिवारी बोले- दमन से नहीं वादों को निभाने से निकलेगा हल

लेह हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण, प्रशासन ने धारा 163 लगाई, पाबंदियों से आम लोग परेशान

लेह। लद्दाख में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादों को पूरा करने के बजाय हालात को और खराब कर दिया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारियां और दमनकारी कदम किसी भी समस्या का समाधान नहीं हैं, बल्कि जनता से किए गए वादों को निभाना ही असली हल है।

कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर लद्दाख को भी समान अधिकार देने का वादा किया था। लेकिन इन वादों को पूरा करने के बजाय सरकार ने विरोध कर रहे लोगों को दबाने का रास्ता चुना। तिवारी ने कहा कि मणिपुर के हालात सरकार दो साल से नहीं संभाल पाई और अब लद्दाख में भी स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।

हिंसा और पाबंदियां
24 सितंबर को लेह में भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है और बिना अनुमति जुलूस, मार्च या रैली पर प्रतिबंध लगाया गया है।

स्थानीय लोगों की मुश्किलें
प्रतिबंधों के कारण आम जनता को दूध और खाद्यान्न जैसी ज़रूरी चीजें तक नहीं मिल पा रही हैं। लोग सुरक्षा घेरे में रहते हुए मुश्किल हालात में अपने रोज़मर्रा के काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।

हिंसा की घटनाएं और गिरफ्तारियां
हिंसा के दौरान भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। इसके दो दिन बाद पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया।

वांगचुक की मांगें
सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वे भूख हड़ताल पर भी थे, हालांकि हिंसा शुरू होने के बाद उन्होंने इसे खत्म कर दिया। छठी अनुसूची अभी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में लागू है, जिसके तहत आदिवासी इलाकों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

कांग्रेस का रुख
तिवारी ने कहा कि लद्दाख भारत की संवेदनशील सीमा पर स्थित है और यहां आंतरिक अशांति से पड़ोसी देशों को फायदा मिल सकता है। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि दमन और गिरफ्तारियां शांति बहाल नहीं कर सकतीं। लद्दाख में समाधान केवल संवाद और भरोसे से ही निकलेगा।


स्वस्थ नारी ही बनेगी विकसित भारत का आधार- रेखा आर्या

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शिविर में 400 ने कराई जांच

ताकुला/अल्मोड़ा। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत शनिवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला में स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया । शिविर में 400 से ज्यादा महिला और बालिकाओं ने अपने स्वास्थ्य जांच कराई।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अपना जन्मदिवस महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए समर्पित किया है। इसके अंतर्गत प्रदेशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त उपचार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ताकुला शिविर में अब तक 400 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं की जांच की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब यहां की बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। इस विषय पर शनिवार को उनकी वार्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि उच्चीकरण संबंधी मानकों की आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए।

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जगदीश डंगवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नवीन चन्द, वरिष्ठ कार्यकर्ता लाल बजेठा, मंडल महामंत्री विरेंदर बिष्ट, मंडल महामंत्री भूधर भाकुनी, जिला मीडिया सह संयोजक प्रदीप नगरकोटी, ग्राम प्रधान अमखोली दीपक सुयाल, कनिष्क प्रमुख निर्मल नयाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भूपाल सिंह रावत, प्रताप सिंह, गोविन्द चौहान, मदन बिष्ट, राजू नेगी, हेम लोहनी, प्रकाश बिष्ट, कृष्णा भंडारी आदि उपस्थित रहे।

जीएसटी रिफॉर्म पर ली ग्रहणियों और दुकानदारों की राय
कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ताकुला में कई घरों और दुकानों में गई और वहां उन्होंने ग्रहणियों और दुकानदारों से हाल ही में जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतमंद चीजों को 18 फ़ीसदी से 5 प्रतिशत के स्लैब में लाने पर आम लोगों और व्यापारियों में खुशी है। इससे उनका खर्च कम होगा और क्रयशक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से ग्रहणियों को बहुत फायदा होगा।

डोटियाल गांव में सुनी जन समस्याएं
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के डोटियाल गांव में हरज्यू मंदिर प्रांगण में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की बिजली सब स्टेशन बनाने, गैस गोदाम बनाने और पॉलिटेक्निक में सिविल व फार्मेसी ट्रेड शुरू करने जैसी मांगे पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही फसलों की सुरक्षा के लिए तार बाड़ लगाने की मांग भी पूरी होने जा रही है। लोगों द्वारा एक सड़क बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएं तो सड़क बनवा दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक निधि से ढाई लाख रुपए देने की भी घोषणा की।


स्वास्थ्य शिविर ग्रामीणों के लिये जीवनदायी पहल- कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह

“स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” के तहत थलीसैंण के बूँगीधार में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर

पौड़ी। थलीसैंण विकासखंड के बूँगीधार में “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” कार्यक्रम के तहत  स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुँचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और निःशुल्क दवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

शिविर के दौरान मंत्री ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा आपदा पीड़ित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी और कई लोग योजनाओं से सीधे लाभान्वित भी हुए। शिविर के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, किशोरियों व महिलाओं में एनीमिया की जांच नि:शुल्क की गयी। गर्भवती महिलाओं के लिये एएनसी देखभाल, आयरन-कैल्शियम की खुराक, जांचें और बच्चों के लिये टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की गयी। स्वास्थ्य शिविर में 126 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इस तरह के शिविर न केवल स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, बल्कि ज़रूरतमंद परिवारों को राहत और संबल भी प्रदान करते हैं। कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है कि हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुँचे और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सहयोगी टीम की सेवा-भाव से निभायी गयी भूमिका सराहनीय है और समाज को सशक्त बनाने में ऐसे प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, उपजिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे।


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