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नीतीश कुमार ने रचा इतिहास- दसवीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

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नीतीश कुमार ने रचा इतिहास- दसवीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद 

पटना। बिहार की सत्ता में एक बार फिर अनुभवी नेतृत्व की वापसी हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के साथ नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाते हुए दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लंबे राजनीतिक अनुभव, संतुलित नेतृत्व और प्रशासनिक सुधारों के कारण वे देश के सबसे स्थायी और प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में 26 नवनियुक्त मंत्रियों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र व राज्यों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

एनडीए की हालिया जीत के बाद आयोजित इस कार्यक्रम ने बिहार की नई राजनीतिक तस्वीर को साफ कर दिया है। 243 सीटों वाली विधानसभा में NDA गठबंधन ने 202 सीटें हासिल की हैं, जिनमें भाजपा को 89, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम (सेक्युलर) को 5 और रालोमो को 4 सीटें मिलीं।

शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बनाया। माना जा रहा है कि यह शपथ ग्रहण बिहार की भविष्य की शासन-व्यवस्था और राजनीतिक दिशा को नए आयाम देगा।

नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर राज्य के पुनर्निर्माण के प्रतीक तक पहुँचा है। पटना जिले के बख्तियारपुर में 1951 में जन्मे नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसी दौर ने उनके भीतर सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों के लिए ठोस दृष्टि विकसित की।

1985 में पहली बार लोकसभा पहुँचे नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री जैसे अहम मंत्रालय उनके कार्यकाल में पारदर्शिता और आधारभूत सुधारों के लिए जाने जाते हैं। रेल मंत्रालय में उनके प्रयासों ने यात्री सुविधाओं को नई दिशा दी, जिसकी खूब सराहना हुई।

हालाँकि, उनका असल प्रभाव बिहार की सत्ता में दिखाई देता है। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कानून-व्यवस्था, सड़क नेटवर्क, बिजली आपूर्ति और शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार शुरू किए। इनके परिणामों ने बिहार की छवि को काफी हद तक सकारात्मक दिशा में बदला।

महिला सशक्तिकरण को उनकी नीतियों ने विशेष पहचान दिलाई—चाहे पंचायतों में 50% आरक्षण हो या कन्या उत्थान जैसी योजनाएँ। ग्रामीण विकास के लिए “सात निश्चय” कार्यक्रम ने कई बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच आसान की। शराबबंदी जैसे निर्णयों ने उन्हें सामाजिक सुधारक की छवि भी दी, भले ही यह फैसला विवादों में रहा हो।

सबसे विशेष बात यह है कि गठबंधन राजनीति में उनकी समझ और संतुलन बनाने की क्षमता ने उन्हें वर्षों तक सत्ता में बनाए रखा। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच भी वे हमेशा प्रशासन के केंद्र में रहे, जो उनकी रणनीति और जनस्वीकार्यता को दर्शाता है।

दसवीं बार मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार की आधुनिक राजनीति के प्रमुख नायक हैं, जिनके फैसले आने वाले समय में भी राज्य की दिशा तय करेंगे।


दहेज हत्या प्रकरण पर महिला आयोग सख्त, पुलिस को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने दिए गहन जांच के निर्देश, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को आयोग की ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू

ऋषिकेश। दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक गंभीर मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सीओ ऋषिकेश डॉ. पूर्णिमा गर्ग और एडिशनल एसपी जया बलूनी को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस को मामले की गंभीर जांच कर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

शिकायत पत्र के अनुसार, ऋषिकेश निवासी उमेश कुमार ने अपनी पुत्री सोनी की दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुत्री की शादी 02 जुलाई 2023 को सुमित पुत्र विनोद निवासी जाटव बस्ती, रेलवे रोड, ऋषिकेश से हुई थी। शादी के शुरुआत से ही पुत्री को उसके पति व ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। इस संबंध में 30 सितंबर 2023 को थाना पुलिस को तहरीर भी दी गई थी।

पीड़ित पिता के अनुसार 18 नवंबर 2025 की शाम करीब 6 बजे पुत्री के ससुराल वालों—पति सुमित, सास जसवंती, ससुर विनोद, जेठ अमित, जेठानी रूबी, ननद कामिनी, शिया सहित अन्य रिश्तेदार ने मिलकर सोनी की हत्या कर दी। आरोप है कि घटना के बाद सभी आरोपी शव को सरकारी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए।

गंभीर आरोपों को देखते हुए महिला आयोग ने इसे अत्यंत संवेदनशील मामला मानते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और दोषियों को कानूनन कठोर सजा दिलाई जाए।

आयोग का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ऐसे अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।


स्मॉग की चादर में लिपटा दिल्ली-एनसीआर, हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंची

वायु प्रदूषण चरम पर, कई इलाकों में AQI 400 के पार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह क्षेत्र के कई हिस्सों में स्मॉग की घनी परत इस कदर छाई रही कि दृश्यता कम हो गई और हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में AQI लगातार 400 का आंकड़ा पार कर रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना और बुराड़ी जैसे इलाकों में एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। आनंद विहार का एक्यूआई 416 तो वहीं जहांगीरपुरी में यह 451 तक पहुंच गया। ITO और द्वारका जैसे इलाकों में भी स्थिति बेहद खराब रही और AQI 400 के करीब बना रहा।

इंडिया गेट क्षेत्र में सुबह जहरीले स्मॉग की घनी परत साफ दिखाई दी। यहां का AQI 400 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। कई लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकलते दिखे। एक स्थानीय महिला ने बताया कि प्रदूषण के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और एहतियात के तौर पर घर से निकलने से परहेज करना पड़ रहा है।

दिल्ली के मोती बाग, पंजाबी बाग और धौला कुआं में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्थिति में दर्ज की गई। मोती बाग का AQI 439 और पंजाबी बाग का 439 रहा, जबकि धौला कुआं में AQI 423 दर्ज किया गया।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हालात चिंताजनक हैं। लोनी में AQI 448 तक पहुंच गया, जबकि संजय नगर, वसुंधरा और इंदिरापुरम में 370 से 420 के बीच दर्ज किया गया। नोएडा में सेक्टर 125, सेक्टर 1 और सेक्टर 116 में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया, जहां सबसे अधिक 436 तक रिकॉर्ड किया गया।

गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। एनआईएसई ग्वाल पहाड़ी में AQI 365, सेक्टर 51 में 337 और विकास सदन में 266 तक पहुंच गया। टेरी ग्राम अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहा, जहां AQI 238 दर्ज किया गया।

फरीदाबाद में स्थिति दिल्ली की तुलना में थोड़ी बेहतर दिखाई दी, लेकिन कई स्थानों पर हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही। सेक्टर 30 में AQI 213, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन में 297 और सेक्टर 11 में 264 दर्ज किया गया।

दिल्ली-एनसीआर के व्यापक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, और विशेषज्ञों ने सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।


यूपीसीएल का बड़ा नवाचार: बिजली प्रबंधन में करोड़ों के जुर्माने से मिलेगी राहत

आईआईटी की मदद से यूपीसीएल ने तैयार किया लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम

देहरादून। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली प्रबंधन की पुरानी चुनौतियों को खत्म करने के लिए एक बड़ा तकनीकी नवाचार किया है। अब कंपनी को मांग के उतार-चढ़ाव के कारण हर वर्ष लगने वाले भारी-भरकम जुर्माने से राहत मिलने की उम्मीद है। यूपीसीएल ने आईआईटी विशेषज्ञों के सहयोग से ऐसा स्मार्ट सिस्टम विकसित किया है, जो वास्तविक समय में बिजली की खपत व उपलब्धता की सटीक निगरानी कर सकेगा।

लंबे समय से यूपीसीएल के लिए राज्य में आने-जाने वाली बिजली का प्रबंधन करना एक जटिल प्रक्रिया रहा है। रोजाना की मांग का अनुमान, बाजार से खरीद की योजना, नेशनल ग्रिड से मिलने वाली ऊर्जा पर निगरानी—इन सभी चरणों को परंपरागत तरीके से संभालना न केवल कठिन था, बल्कि किसी भी तरह की कमी या अधिक खपत पर भारी पेनाल्टी का खतरा भी बना रहता था। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं तक पहुंचता था।

इसी समस्या को समाप्त करने के लिए ऊर्जा निगम ने आईआईटी के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऑटोमैटिक डिमांड रिस्पांस सिस्टम (ADRS) तैयार किया है। यह अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर उन सभी पॉइंट्स की लाइव रीडिंग उपलब्ध कराता है, जहां से बिजली राज्य में प्रवेश करती है या बाहर जाती है। सिस्टम स्क्रीन पर ग्राफिकल रूप में रियल-टाइम डेटा दिखाता है, जिससे बिजली की उपलब्धता, मांग और प्रवाह की सटीक स्थिति तुरंत स्पष्ट हो जाती है।

यूपीसीएल के परियोजना निदेशक अजय अग्रवाल के अनुसार, इस सॉफ़्टवेयर की मदद से यदि अचानक किसी समय बिजली की मांग बढ़ जाती है तो मुख्यालय से ही तुरंत नियंत्रण किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर कुछ इलाकों में सप्लाई को सीमित भी किया जा सकता है, जिससे ग्रिड संतुलन बना रहे और अनावश्यक जुर्माना न लगे।

उन्होंने बताया कि इस तरह की उन्नत लाइव मॉनिटरिंग तकनीक अपनाने वाला यूपीसीएल देश का पहला विद्युत निगम बन गया है, जो स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।


कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर बढ़ाएं ‘ब्रांड उत्तराखंड’ की पहचान- सीएम धामी

सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में बोले धामी—फेक नैरेटिव की काट बनें जिम्मेदार क्रिएटर्स

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से अपने कंटेंट में उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, फेक न्यूज या नकारात्मक नैरेटिव की भी प्रभावी काट कर सकते हैं।

“सोशल मीडिया मंथन” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सोशल मीडिया संचार और सूचना के आदान-प्रदान का सबसे तेज और प्रभावी माध्यम बन चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने विचार और अपना दृष्टिकोण को कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व तक पहुँचा सकता है। सोशल मीडिया ने आम नागरिक की आवाज को मंच प्रदान किया है। यही कारण है कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी घटना से लेकर एक गांव की छोटी सी समस्या तक कुछ ही सेकंड में लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को संवाद, पारदर्शिता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का ऐसा सशक्त माध्यम बनाया है, जिसने शासन व्यवस्था को न केवल जनकेंद्रित बनाया, बल्कि प्रत्येक नागरिक को नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया से भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने X, फेसबुक, ‘मन की बात’, माईगॉव और पीएमओ के डिजिटल इकोसिस्टम जैसे माध्यमों से भारत में ‘डिजिटल गवर्नेंस’ की एक नई मिसाल स्थापित की है। वो स्वयं भी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार भी “डिजिटल उत्तराखंड” निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी विभाग तक जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, परन्तु आज एक ट्वीट या फेसबुक संदेश से तत्काल समाधान मिल जाता है। वो स्वयं प्रतिदिन राज्य के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाले सुझावों, शिकायतों और जनसमस्याओं की निगरानी करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सिर्फ एक पोस्ट या लाइव के कारण किसी बच्चे का इलाज संभव हुआ है, किसी बुजुर्ग की पेंशन बहाल हुई है, किसी सड़क की मरम्मत हुई या किसी आपदा या विपत्ति में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने में सहायता मिली है। वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का तेजी से दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। आज फेक न्यूज़, अफवाहों और नकारात्मक नैरेटिव्स के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने की प्रवृत्ति एक चुनौती बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग वैचारिक विभाजन पैदा करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर गलत धारणाएँ फैलाने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे समय में जिम्मेदार सोशल मीडिया वॉरियर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ धर्म विरोधी और राष्ट्र-विरोधी मानसिकता वाले लोग भ्रामक खबरों, फेक नैरेटिव और झूठे प्रचार के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी भ्रामक, तथ्यहीन या समाज-विरोधी सामग्री का न केवल तत्काल फैक्ट-चेक किए जाने की जरूरत है, बल्कि उसकी तथ्यात्मक जानकारी भी जन-जन तक पहुँचाए जाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कई बार कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स सरकार, समाज, धर्म और प्रदेश के गौरव से जुड़ी खबरों को तोड़ मरोड़कर भ्रामक तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर अधिक व्यूज और लाइक बटोरना चाहते हैं। लेकिन सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि प्रसिद्धि और फॉलोअर्स की दौड़ के बीच एक बारीक रेखा हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भी होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जब से देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए विभिन्न कानून के माध्यम से अराजक तत्वों खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। तभी से कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व और अर्बन नक्सल गैंग के लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग नामों से फर्जी अकाउंट बनाकर फेक नरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कंटेंट में उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करें। इससे “ब्रांड उत्तराखंड” की पहचान और मजबूत होगी। इस मौके पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।


उत्तराखंड खनन सुधार में देश का नंबर-1 राज्य, केंद्र ने फिर दी ₹100 करोड़ की बड़ी सौगात

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ₹100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर भी राज्य को ₹100 करोड़ मिले थे। इस प्रकार कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उत्तराखंड को प्राप्त हो चुकी है।

केंद्र के खनन मंत्रालय द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उत्तराखंड ने 7 में से 6 प्रमुख सुधार मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसके चलते खनन सुधारों में राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। यह प्रदर्शन नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ रहा।

राज्य सरकार की पारदर्शी, व्यवसाय-हितैषी और तकनीक आधारित खनन नीतियों ने सरकारी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। खनन विभाग के सुदृढ़ प्रबंधन ने न केवल राजस्व बढ़ाया है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देने, उद्यमियों को लाभ पहुँचाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अहम भूमिका निभाई है। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री भी अब सस्ते दाम पर उपलब्ध हो रही है, जिससे विकास परियोजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं।

केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड खनन सुधारों को सबसे तेज़ और प्रभावी तरीके से लागू कर रहा है, इसलिए राज्य को यह अतिरिक्त राशि जारी की गई है। खनन पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ई-निलामी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, और सख्त एंटी-इल्लीगल माइनिंग अभियान जैसे कदमों की देशभर में सराहना की जा रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों से प्रेरणा ले रहे हैं।

इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि धामी सरकार की नीतियाँ खनन क्षेत्र को राजस्व का मजबूत स्तंभ बना रही हैं। समयबद्ध सुधार, पर्यावरणीय सावधानी और पारदर्शिता की नीति ने उत्तराखंड को देश के खनन मानचित्र पर एक विश्वसनीय मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है।

“प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे मजबूत कदम उठाए गए हैं। अवैध खनन पर सख्ती के सकारात्मक परिणाम साफ दिख रहे हैं।”
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड


रेखा आर्या ने विकास योजनाओं के लिए 23 लाख से ज्यादा की घोषणा की

सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मजखाली मंडल के 5 गांवों में जन मिलन कार्यक्रम सम्पन्न

सोमेश्वर/अल्मोड़ा। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मजखाली मंडल के नैनी, डिगोटी, जाना,मल्ली रियूणी और गिनाई गांवों में जन मिलन कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय समस्याओं को सुना और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर पेयजल योजनाओं, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवनों और स्कूलों के निर्माण व सुधार कार्यों के लिए विधायक निधि से धन राशि जारी करने की घोषणा की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी इसी का नतीजा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही नतीजे दोहराए जाने वाले हैं।

प्रमुख घोषणाएं और निर्देश

नैनी गांव: भंडार कक्ष निर्माण हेतु 3 लाख रुपये विधायक निधि से जारी किए जाएंगे।

डिगोटी गांव: प्राइमरी पाठशाला निर्माण के लिए 2 लाख, शिल्पकार बस्ती में सामुदायिक कक्ष के लिए 2.5 लाख, मजेटी में कालिका मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 लाख रुपये की घोषणा की गई। मजेटी में 10 सोलर लाइट लगाने की घोषणा भी की गई। सड़क निर्माण हेतु 1 लाख रुपये की घोषणा।

जाना गांव: पेयजल योजना के सुधार हेतु विधायक निधि से 2.5 लाख रुपये जारी होंगे।

गिनाई गांव: एएनएम सेवा सप्ताह में दो दिन मिलेगी। बरसात में स्थानांतरित प्राइमरी स्कूल की मरम्मत कर पुनः उसी भवन में शिफ्टिंग होगी। मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 3 लाख रुपये की घोषणा। 20 सोलर लाइट लगाने की घोषणा भी की गई।

मल्ली रियूणी: प्राचीन शिव मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 2.50 लाख रुपए, गांव में दो अलग-अलग सड़कों के लिए दो-दो लाख रुपए, 10 सोलर लाइट देने और रोजगार के लिए दो सिलाई मशीन देने की घोषणा

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीपक बोरा, मंडल महामंत्री राज अधिकारी, दीपक रावत, जिला पंचायत सदस्य कन्नू शाह, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, ग्राम प्रधान हेमा बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशीला अधिकारी, ग्राम प्रधान हेमा देवी, हर्ष सिंह बिष्ट, पूरन सिंह बिष्ट, विनोद बिष्ट, महेंद्र बिष्ट, प्रदीप अधिकारी, दीवान राम, सौरभ अधिकारी, दिनेश वर्मा, राजू रावत, मंजू वर्मा, बूथ अध्यक्ष हरीश सिंह, और नरेंद्र नेगी सहित कई अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।


सरदार पटेल के आदर्शों पर काम कर रही है प्रदेश सरकार- महाराज

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर “यूनिटी मार्च” का आयोजन

बाघ के हमले में मारी गई रानी देवी के परिजनों से भी की मुलाकात

पौड़ी (चौबट्टाखाल)। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनके आदर्शों पर चलकर प्रदेश में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उक्त बात प्रदेश पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र तहसील चौबट्टाखाल में लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के पर आयोजित “यूनिटी मार्च” के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जगह-जगह लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में भी जगह-जगह कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी चौबट्टाखाल द्वारा “यूनिटी मार्च का शुभारंभ नौगांवखाल से होकर समापन तहसील चौबट्टाखाल में किया गया है।

महाराज ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने 562 से अधिक रियासतों को एकत्रित करके भारत को मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने में मदद की। उनकी जयंती के अवसर जो यूनिटी मार्च निकाला गया वह भारत की एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह यूनिटी मार्च हमें सरदार पटेल के आदर्शों और मूल्यों को याद दिलाता रहेगा।

कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश नैथानी, जिला महामंत्री महिपाल नेगी, पूर्व ब्लाक प्रमुख नीरज पांथरी, सर्वेंद्र, शैलेश दर्शन, नरेंद्र डंडरियाल, वेद प्रकाश वर्मा, प्रभु शरण बुडाकोटी, गणेश रावत, देवेंद्र भट्ट, सुरेंद्र बिष्ट, सीमा सजवान सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद थी।

कार्यक्रम के पश्चात कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने बाघ के हमले में मारी गई विकासखंड पोखडा, बगड़ीगाड निवासी रानी देवी पत्नी रमेशचंद्र के परिजनों से मुलाकात कर मृतक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया।


उत्तराखंड के 91 सीमांत गांवों का वाइब्रेंट विलेज योजना में चयन

भारत-चीन सीमा के 51 और भारत-नेपाल सीमा के 40 गांवों में आधुनिक सुविधाओं के विकास को मिली गति

देहरादून। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आयुक्त, ग्राम्य विकास से वाइब्रेंट विलेज योजना (वीवीपी) की प्रगति रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्राप्त की। मंत्री जोशी ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, व्यापक प्रचार-प्रसार और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश देते हुए सीमांत गांवों के समग्र विकास पर जोर दिया।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आजीविका सृजन और आबादी को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित वाइब्रेंट विलेज योजना (वीवीपी) के तहत उत्तराखण्ड राज्य में भारत-चीन एवं भारत-नेपाल सीमा से सटे कुल 91 गांवों का चयन किया गया है। योजना का उद्देश्य इन दुर्गम सीमांत गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर वहां के नागरिकों को बेहतर जीवन-स्तर, सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

वीवीपी-1 : भारत-चीन सीमा क्षेत्र में 51 गांव चयनित
भारत-चीन सीमा से लगे जनपदों में –उत्तरकाशी (भटवाड़ी ब्लॉक) – 10 गांव, चमोली (जोशीमठ ब्लॉक) – 14 गांव, पिथौरागढ़ (मुनस्यारी – 08, धारचूला – 17, कनालीछीना – 02 गांव) इस प्रकार कुल 51 गांवों को वीवीपी-1 के तहत चयनित किया गया है। इन गांवों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने, संपर्क मार्गों के निर्माण, स्थानीय संस्कृति एवं पर्यटन के प्रसार तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा (₹520.13 करोड़) गृह मंत्रालय को भेजी गई थीं, जिनमें से ₹110 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य को मिल गई है।

वीवीपी-2 : भारत-नेपाल सीमा के 40 गांव शामिल
वीवीपी-2 के अंतर्गत—चम्पावत – 11 गांव, पिथौरागढ़ – 24 गांव, ऊधम सिंह नगर – 06 गांव। इन 40 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों का डेटा संकलन और सत्यापन कार्य प्रगति पर है। वीवीपी के रोड कंपोनेंट के अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद में पीएमजीएसवाई की 5 सड़कों के निर्माण हेतु ₹119.44 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे सीमा क्षेत्रों में आवाजाही, व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से सड़क संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सीमांत गांवों के प्रति विशेष लगाव प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि “माणा को देश का अंतिम नहीं, प्रथम गांव बनाने का संदेश प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। मंत्री जोशी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना राज्य के दूरस्थ गांवों में आधुनिक सुविधाएं, स्थायी आजीविका, कृषि-बागवानी, सुरक्षित वातावरण और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से पलायन पर नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना उत्तराखंड के सीमांत गांवों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और उन्नत मॉडल विलेज में बदलने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।


राज्य में दो स्प्रिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना के लिए रोडमैप शीघ्र तैयार किये जाए- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं के विस्तार पर भी जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक स्प्रिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना (रोडमैप) शीघ्र तैयार की जाए। सीएम ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ तीर्थ स्थलों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाए। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय वर्ष में ही इस योजना पर धरातल पर कार्य प्रारंभ किया जाए। योजना के तहत योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय हस्तशिल्प, पर्वतीय उत्पादों और सांस्कृतिक आयोजनों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखंड की पहचान ‘आध्यात्मिक राजधानी’ के रूप में और प्रबल करेगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करते हुए यात्रा, आवास, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि शीतकालीन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए पारंपरिक और आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए।

सीएम ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार लाना और राज्य की प्राकृतिक व आध्यात्मिक धरोहरों को संरक्षित रखते हुए सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को ठोस कार्यनीति तैयार करने और समयबद्ध मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में वर्चुअल माध्यम से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जुड़े। बैठक में बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, धीराज सिंह गर्ब्याल, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा, अपर सचिव अभिषेक रोहिला और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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