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सीएम धामी ने जीवनदीप आश्रम में आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक महोत्सव में किया प्रतिभाग

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सीएम धामी ने जीवनदीप आश्रम में आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक महोत्सव में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री ने कहा- संत समाज जीवंत तीर्थ होता है, जो समाज को सद्पथ की ओर प्रेरित करता है 

रुड़की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की स्थित जीवनदीप आश्रम में आयोजित पाँच दिवसीय धार्मिक एवं सामाजिक महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने संत-महात्माओं और उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि संत समाज जीवंत तीर्थ होता है, जो समाज को सद्पथ की ओर प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को नमन करते हुए उपस्थित संतजनों को प्रणाम किया और कहा कि उनकी दिव्य उपस्थिति मन और आत्मा में नई ऊर्जा भरती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवनदीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस महोत्सव में शतचंडी महायज्ञ, भक्तमाल कथा, 1100 बालिकाओं का पूजन, पाठ्य सामग्री वितरण और पाँच कन्याओं के सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम समाज में सेवा और संस्कार का महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सत्यमित्रानंद गिरी सभागार, सिद्धबली हनुमान द्वार और शहीद चौक का लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा की कि मैंन मार्ग से सुनहरा मार्ग चौराहे को अब शहीद चौक के नाम से जाना जाएगा। कहा कि यह चौक अमर शहीदों के साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का स्मारक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यमित्रानंद गिरी ने धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा में जीवन समर्पित कर समाज को करुणा, सेवा और त्याग का मार्ग दिखाया। उनके मार्गदर्शन में जीवनदीप सेवा न्यास शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, संस्कार और गौ–संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।

“प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वभर में भारत की सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण, बद्रीनाथ–केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक जैसी पहलें सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की ऐतिहासिक मिसालें हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार निरंतर कार्यरत है। यमुनातीर्थ पुनरुद्धार, हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर निर्माण और दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सांस्कृतिक संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि—

धर्मांतरण विरोधी और सख्त दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं।

लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मानसिकताओं पर सख्त कार्रवाई हुई है।

9 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त कराया गया है।

समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

नकल विरोधी कानून से 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।

250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया है। नया कानून लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से गैर-मानक मदरसे स्वतः बंद हो जाएंगे।

‘‘ऑपरेशन कालनेमि’’ के तहत सनातन विरोधी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की गई है।

उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘‘विकल्प रहित संकल्प’’ के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में सतत कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संतों के आशीर्वाद और जनसहयोग से उत्तराखंड एक आदर्श और अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी की उपस्थिति

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि जीवनदीप आश्रम द्वारा आयोजित यह पंचदिवसीय महोत्सव समाजहित के कार्यों का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने 1100 कन्याओं के पूजन, भोजन तथा 6 कन्याओं के सामूहिक विवाह को पावन आयोजन बताते हुए सभी कन्याओं के सुखमय जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने स्वयं 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार और दक्षिणा दी तथा 6 कन्याओं के सामूहिक विवाह पर आशीर्वाद प्रदान किया।

अंत में महामंडलेश्वर यतिंद्रानंद गिरी ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और संतजनों का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु–संत, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।


योजनाओं को गाँवों तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें अधिकारी- गणेश जोशी

कृषि, उद्यान एवं ग्रामीण विकास को नयी गति देने पर कैबिनेट मंत्री का ज़ोर

जनपद में क्लस्टर फार्मिंग व फ्लोरीकल्चर के विस्तार को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

पौड़ी। एचएनबी परिसर सभागार श्रीनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक की शुरुआत में ही मंत्री जोशी ने कहा कि जनपद के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें।

उन्होंने परियोजना निदेशक, डीआरडीए को निर्देशित किया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाय, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिले।

कृषि और उद्यान विभागों को एकीकृत क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए उन्होंने बताया कि कीवी और सेब उत्पादन के साथ-साथ फ्लोरीकल्चर (पुष्प उत्पादन) में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। मंत्री ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार नही होने के कारण कई पात्र लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। मंत्री ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित कर योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं।

पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कोटद्वार–दुगड्डा मार्ग के आमसौड़ क्षेत्र में सड़क सुधारीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिन मरम्मत या सुधारीकरण कार्यों हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, उन्होंने उन प्रस्तावों को तुरंत शासन को भेजने को कहा।

उन्होंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन परिसंपत्तियों का नामकरण शहीदों के सम्मान में करने में कोई तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन आ रही हो, वे सभी प्रकरण सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुनवन्त, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (नि.) मेजर करन रावत, जिला परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में दिसंबर माह से बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस

FASTag से होगी ऑटोमेटिक वसूली, राज्यभर में 40 से अधिक ANPR कैमरे सक्रिय

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रावधान दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा, जिसके तहत राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही सभी बाहरी वाहन एंट्री टैक्स के रूप में यह सेस अदा करेंगे।

सूचना के अनुसार, ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह डिजिटल होगी और राशि सीधे वाहनों के FASTag से स्वतः कट जाएगी। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रदेशभर में 40 से अधिक ANPR (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे स्थापित किए गए हैं।

RTO देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस संपूर्ण व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया है। यह कंपनी उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे 16 ANPR कैमरों के माध्यम से बाहरी राज्यों के वाहनों की पहचान कर ग्रीन सेस की वसूली सुनिश्चित करेगी। प्रमुख कैमरों में पांवटा साहिब (हिमाचल सीमा) समेत यूपी बॉर्डर के कई प्रवेश बिंदु शामिल हैं।

बॉर्डर पॉइंट्स पर लगाए गए कैमरे

गढ़वाल क्षेत्र:
कुल्हाल (यूके-एचपी सीमा), तिमली रेंज, आशारोड़ी, नारसन बॉर्डर, गोवर्धनपुर, चिड़ियापुर आदि।

कुमाऊं क्षेत्र:
खटीमा, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, पुल भट्टा (बरेली रोड) सहित कई स्थानों पर ANPR कैमरे सक्रिय किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, ग्रीन सेस से प्रति वर्ष 100 से 150 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने का अनुमान है, जो पर्यावरण संरक्षण और परिवहन प्रबंधन को मजबूत करने में उपयोग होगा।

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

दो पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन, सरकारी वाहन, एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन इस सेस से मुक्त रहेंगे।

वाहन श्रेणी के अनुसार तय की गई सेस दरें

चार पहिया वाहन: 80 रुपये

डिलीवरी वैन: 250 रुपये

भारी वाहन: 120 रुपये प्रति दिन

बस: 140 रुपये

ट्रक: आकार के अनुसार 140 से 700 रुपये तक


बाघ के हमले में मृत रानी देवी के परिजनों से मिले सतपाल महाराज

महाराज ने रानी देवी की मौत को बताया अत्यंत दुखद, कहा—सरकार पीड़ित परिवार के साथ

पौड़ी गढ़वाल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पोखड़ा ब्लॉक के बगड़ीगाड़ क्षेत्र में बाघ के हमले में दिवंगत हुई रानी देवी के परिजनों से मुलाकात की। मंत्री महाराज ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। महाराज ने ईश्वर से दिवंगत रानी देवी की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस गहन पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।


सहकारी समिति चुनावों में भाजपा का दबदबा, अधिकांश वार्डों में निर्विरोध जीत

अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा ने दर्ज की निर्णायक विजय

देहरादून। प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एम-पैक्स) के प्रबंध समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। राज्य की कुल 671 सहकारी समितियों में से 668 समितियों में कोरम पूर्ण कर प्रबंध कमेटियों का गठन किया गया है, जिनमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार भारी बहुमत से निर्वाचित हुए हैं। इतना ही नहीं, सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी भाजपा ने निर्णायक विजय दर्ज कर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में अपना कब्जा किया है।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में 671 एम-पैक्स में कुल 7381 वार्ड हैं। इनमें से 6235 वार्डों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि शेष वार्डों पर मतदान संपन्न कराया गया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिये आज मतदान एवं मतगणना पूर्ण की गई, जिसमें भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने एकतरफा जीत हासिल की।

सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस ऐतिहासिक जीत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और आम लोगों, किसानों, काश्तकारों, कारीगिरों व महिलाओं को सहकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रतिफल है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जनादेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और यह भाजपा के जनविश्वास का भी प्रतीक है।


आईएसबीटी को बनाया जाएगा स्वच्छता व व्यवस्था का आदर्श मॉडल, एमडीडीए ने तैयार की व्यापक रणनीति

जनसहभागिता से बदलेगा आईएसबीटी का चेहरा

देहरादून।  देहरादून का आईएसबीटी शहर का सबसे व्यस्त परिवहन केंद्र है, जहां रोजाना हजारों यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में स्वच्छता और सुव्यवस्थित प्रबंधन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत दिनों आईएसबीटी में औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को बारीकी से परखा। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकारी मशीनरी का कार्य नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, और आईएसबीटी जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) एक्शन मोड में आ गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने एमडीडीए और आईएसबीटी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ विस्तृत बैठक कर पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईएसबीटी में 24 घंटे साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर उदासीनता की गुंजाइश न रहे।

आईएसबीटी में चलाया गया व्यापक स्वच्छता अभियान
इसी दिशा में आईएसबीटी परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एमडीडीए और आईएसबीटी कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने सहभागिता निभाई। अभियान के दौरान न केवल आईएसबीटी परिसर, बल्कि उसके बाहर मुख्य मार्ग तक सफाई कार्य किया गया। कूड़ा हटाने के साथ-साथ नालियों की सफाई, बस स्टैंड के विभिन्न ब्लॉकों और प्रतीक्षालयों की सफाई भी की गई ताकि यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। स्वच्छता अभियान के दौरान परिवहन निगम और अन्य बस ऑपरेटरों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी जागरूक किया गया। उन्हें पॉलिथीन बैग प्रदान कर समझाया गया कि बसों का कचरा खुले में न फेंकें, बल्कि पॉलिथीन बैग में इकट्ठा कर निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। इससे न केवल परिसर में गंदगी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि यात्रियों के लिए बेहतर वातावरण भी सुनिश्चित होगा। अधिकारियों का मानना है कि यदि वाहन कर्मी नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करें तो आईएसबीटी परिसर की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

नियमित और सघन स्वच्छता अभियान
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशानुसार आईएसबीटी के समस्त कर्मचारी अब प्रत्येक बुधवार को सघन स्वच्छता अभियान चलाएंगे। यह अभियान केवल एक औपचारिकता न होकर नियमित और संगठित प्रयास के रूप में किया जाएगा। इसमें न सिर्फ सफाई की जाएगी बल्कि शौचालयों, पेयजल स्थलों, प्रतीक्षालयों और बस प्लेटफॉर्म्स की विशेष सफाई की जाएगी। इससे आईएसबीटी परिसर हमेशा स्वच्छ, सुव्यवस्थित और यात्रा के अनुकूल बना रहेगा।

स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक की जिम्मेदारी
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि आईएसबीटी जैसे सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ रखने में जन-जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अभियान के दौरान यात्रियों, वाहन चालकों और कर्मचारियों को लगातार जागरूक किया गया कि स्वच्छता को आदत बनाना आवश्यक है। कूड़ा डस्टबिन में डालना, गंदगी न फैलाना, बसों का कचरा सुरक्षित तरीके से निस्तारित करना और परिसर की स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल सरकारी दायित्व न मानकर सामुदायिक दायित्व के रूप में स्थापित करना है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा समग्र रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण ने जहां पूरे प्रशासन को सक्रिय कर दिया है, वहीं एमडीडीए द्वारा चलाया जा रहा नियमित स्वच्छता अभियान यह दर्शाता है कि जब प्रशासन और समाज मिलकर कार्य करते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। यह पहल केवल आईएसबीटी को स्वच्छ रखने तक सीमित नहीं, बल्कि देहरादून शहर की समग्र छवि को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।


विकास कार्यों में प्रदेश सरकार पीछे नहीं रहेगी- रेखा आर्या

सोमेश्वर/अल्मोड़ा। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मजखाली मंडल के अंतर्गत दुगौड़ा, बिष्ट कोटुली और गोंडली-चमना गांवों में आयोजित जन मिलन कार्यक्रमों के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही कई विकास कार्यों की घोषणाएं कीं।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हर ग्राम क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा और कृषि सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस काम किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने दुगौड़ा गांव में लोगों की मांग पर धुणी में टीन शेड के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपये, सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपये, भंडार कक्ष के लिए 1 लाख रुपये, सीसी रोड के लिए डेढ़ लाख रुपये और दुगौडाकोट स्थित हरज्यू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपये की घोषणा की।

बिष्ट कोटुली गांव में खेतों की सुरक्षा को लेकर महिलाओं की प्रमुख मांग पर तारबाड़ के लिए 6 लाख रुपये, जबकि प्राथमिक विद्यालय तक मार्ग निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये स्वीकृत किए।

उन्होंने मौके पर पेयजल और हैंडपंप से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों से बात कर समाधान भी कराया।

गोंडली-चमना गांव में ग्रामीणों ने फसल की सुरक्षा के लिए तारबाड़ निर्माण की मांग रखी। इस पर मंत्री ने 4 लाख रुपये की स्वीकृति विधायक निधि से दी और गांव के विद्यालय तक जाने वाले रास्ते के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की घोषणा की। साथ ही आसपास के गांवों को जोड़ने वाले 18 किमी लंबे मोटर मार्ग की मरम्मत के लिए शासन स्तर पर वित्तीय स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया।

जन मिलन कार्यक्रमों में मंडल अध्यक्ष दीपक बोरा, मंडल महामंत्री राज अधिकारी, दीपक रावत, दीवान जलाल, भुवन जोशी, मंटू वर्मा, दिनेश वर्मा, राजू रावत, कैलाश, जीवन बिष्ट, ग्राम प्रधान सुरेश कार्की, हेमा बिष्ट, राकेश कुमार, खड़क सिंह नेगी, कुशाल सिंह बिष्ट, हिमांशु कुमार, गोविंद सिंह बिष्ट सहित कई कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।


एनसीसी कैडेट्स का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

6 दिवसीय कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स को भूकंप, बाढ़, CBRN डिजास्टर और फर्स्ट एड की दी गई विशेष ट्रेनिंग

चमोली। भारत सरकार की युवा आपदा योजना के तहत जनपद चमोली में आयोजित व्यापक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ था और 20 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। प्रशिक्षण भारत सरकार, उत्तराखंड शासन के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग तथा जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया।

छह दिनों तक चले इस प्रशिक्षण में एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां और व्यावहारिक अभ्यास कराए गए। प्रशिक्षकों ने कैडेट्स को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, फ्लैश फ्लड, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तैयारी और सुरक्षा के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इसके अलावा कैडेट्स को फर्स्ट एड, केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल आपदाओं में बचाव के उपाय, रोड सेफ्टी, रस्सी बांधने की तकनीकें, गहरी खाइयों व नदियों को पार करने के तरीके, सैटेलाइट फोन का उपयोग, जंगल की आग नियंत्रण, स्ट्रेचर बनाना और घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने जैसी आवश्यक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स ने विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित की। अधिकारियों का मानना है कि ये प्रशिक्षित एनसीसी कैडेट्स भविष्य में आपदा की स्थिति में फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में स्थानीय प्रशासन की मदद कर सकेंगे, जिससे राहत और बचाव कार्यों की गति और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

समापन समारोह में आपदा प्रबंधन मास्टर ट्रेनर राजू शाही, सुशील सिंह कैन्तुरा, किशन राजगुरु, युवा आपदा मित्र टीम, तथा 01 यूके बटालियन गोपेश्वर के कर्नल शराजेश रावत, सूबेदार समर सिंह, सूबेदार जगदीश सिंह, हवलदार वीरेंद्र, ललित, साजिद अली, अजय उपस्थित रहे।

इसके अलावा जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून की ओर से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए।


देश के प्रथम गांव माणा पहुंचे ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, सेना के जवानों और ग्रामीणों से की मुलाकात

माणा बाजार में मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय उत्पादों की खरीददारी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का संदेश दिया

चमोली। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी आज जनपद चमोली स्थित देश के प्रथम गांव माणा पहुंचे। मंत्री जोशी ने माणा आगमन पर भारतीय सेना के जवानों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और उनके उत्साह एवं सेवा भाव की सराहना की।

इसके उपरांत ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने माणा बाजार का भ्रमण किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों, तीर्थयात्रियों एवं दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं व सुझावों पर संवाद किया। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर यात्रा व्यवस्था एवं सुविधाओं की भी जानकारी ली। माणा बाजार में मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय उत्पादों की खरीददारी करते हुए डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया और लोगों को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का संदेश दिया।

मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अंतिम गांव माणा गांव देश का प्रथम गांव बनाया। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की संस्कृति, परंपरा एवं देशभक्ति पूरे उत्तराखण्ड के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 1.65 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। जो राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण व आजीविका वृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बदरीनाथ धाम से लौटते समय वृद्ध बद्री के पास अपने काफिले को रोक कर बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रहे श्रमिकों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी कार्मिकों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कठोर परिस्थितियों में भी आप सभी जिस भावना और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


सीएम धामी ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर दी बधाई

सीएम धामी ने समस्त नए मंत्रिमंडल को भी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी

 कहा- डबल इंजन सरकार बिहार में सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित करेगी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने समस्त नए मंत्रिमंडल को भी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित करेगी। उन्होंने बिहार की जनता को भी इस अवसर पर बधाई दी और राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।


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