Tuesday, November 17, 2026
9:41 AM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

सरस फूड फेस्टिवल बना ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का सशक्त मंच

Category Archives: राष्ट्रीय

सरस फूड फेस्टिवल बना ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का सशक्त मंच

स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने की 1 करोड़ से अधिक की बिक्री, स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां

लखपति के बाद करोड़पति दीदी बनने की और अग्रसर हो रही महिलाएं- नोडल अनीता पंवार

देहरादून। राजधानी देहरादून में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2026 ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और स्वरोजगार का सशक्त मंच बनकर उभरा है। फेस्टिवल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने करीब 1 करोड़ से अधिक की बिक्री की। इस आयोजन ने ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का बेहतर अवसर दिया। साथ ही, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल हुई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे सरस फूड फेस्टिवल जैसे मेलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आय अर्जित करने के नए अवसर मिल रहे हैं। इन आयोजनों में महिलाएं अपने पारंपरिक व्यंजनों, पहाड़ी उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय वस्तुओं का प्रदर्शन एवं बिक्री कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार में पहचान दिलाने का अवसर भी मिल रहा है।

सरस फूड फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। विभिन्न राज्यों के पारंपरिक उत्पादों, व्यंजनों और हस्तशिल्प ने लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराया। ऐसे आयोजन ग्रामीण महिलाओं के हुनर को पहचान दिलाने के साथ उन्हें बाजार की संभावनाओं से जोड़ने में भी सहायक बन रहे हैं। मुख्यमंत्री की ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करने की पहल के अनुरूप यह आयोजन महिला सशक्तीकरण और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बना।

सरस फूड फेस्टिवल की नोडल अधिकारी अनीता पंवार ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन देहरादून के तत्वाधान में आयोजित सात दिवसीय सरस फूड फेस्टिवल में ग्रामीण समूह की महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से बेहतर मंच बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इस सात दिवसीय फूड फेस्टिवल में 200 से अधिक स्टाल लगे और प्रदेश के 13 जनपदों के साथ मिलकर देश के 17 राज्यों की समूह की महिलाओं ने इस मेले में प्रतिभा किया। अनीता पंवार ने बताया कि आजीविका की दृष्टिकोण से समूह की महिलाओं ने इन सात दिवसीय मेले में 1,01,00,692 रुपए का टर्नओवर अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि अब समूह की महिलाएं लखपति दीदी से अब सीधे करोड़पति दीदी बनने की ओर अग्रसर हो रही है।


महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, सहायता व्यवस्था की समीक्षा

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने देहरादून स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का अचानक दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और महिलाओं से जुड़े मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अन्य जरूरी सेवाओं की जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

केंद्र में आने वाली महिलाओं की समस्याओं और शिकायतों के समाधान को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र की प्रशासिका माया नेगी ने बताया कि यहां हर महीने करीब 60 से 70 मामले सामने आते हैं। इनमें अधिकतर शिकायतें घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों से जुड़ी होती हैं।

उन्होंने बताया कि कई मामलों में आपसी बातचीत, समझाइश और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता है। वहीं, जिन मामलों में तत्काल समाधान नहीं निकल पाता, उनमें विशेषज्ञों की मदद से लगातार काउंसिलिंग की जाती है, ताकि संबंधित महिलाओं को उचित सहायता मिल सके।

निरीक्षण के दौरान महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने केंद्र के कामकाज की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए कि यहां मदद के लिए पहुंचने वाली महिलाओं के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में आने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं पर समय रहते कार्रवाई करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने परामर्श व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता भी जताई। उनके अनुसार, प्रभावी काउंसिलिंग और उचित मार्गदर्शन से कई पारिवारिक विवादों का समाधान संभव हो सकता है। साथ ही, महिलाओं को उनकी परिस्थितियों के अनुसार जरूरी सहायता और न्याय दिलाने की दिशा में भी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर केंद्र प्रशासिका माया नेगी, काउंसलर मीनाक्षी, केस वर्कर शिवांशी डबराल, आधार वर्मा सहित केंद्र के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।


छह राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त, उत्तराखंड के राज्यपाल बने ढाल सिंह बिसेन, दुष्यंत गौतम को सिक्किम की जिम्मेदारी

नई दिल्ली : राष्ट्रपति ने छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सोमवार शाम राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ब्रज मोहन राम, डॉ. सुधा यादव, डॉ. ढाल सिंह बिसेन और दुष्यंत गौतम को अलग-अलग राज्यों में राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी सूची के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे ओम प्रकाश माथुर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। वहीं, केरल के राज्यपाल रहे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ छह राज्यों के राजभवनों में नई जिम्मेदारियों को लेकर बदलाव किया गया है।

छह राज्यों के नए राज्यपालों की सूची

ओम प्रकाश माथुर — केरल
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर — तमिलनाडु
ब्रज मोहन राम — ओडिशा
डॉ. सुधा यादव — कर्नाटक
डॉ. ढाल सिंह बिसेन — उत्तराखंड
दुष्यंत गौतम — सिक्किम


आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण को 30 करोड़ जारी

प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के लिये जिलावार जारी की धनराशि

 प्रभावित विद्यालयों में निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने के दिये निर्देश

देहरादून: प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने आपदा मोचन निधि से 30 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्र करने कर मार्च 2027 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

सूबे में आपदा में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों, चारदीवारी, खेल मैदान, शौचालय एवं अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसके लिये राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि से 30 करोड़ की धनराशि जनपदवार जारी कर दी है। जिसमें प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिये पृथक-पृथक 15 -15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हैं।

इस संबंध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आवंटित धनराशि को शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिये हैं। आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिये चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग तथा अल्मोड़ा जनपद को 1.25-1.25 करोड़ की धनराशि जारी की है।

जबकि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर तथा ऊधमसिंह नगर जिले को 1.1 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग तथा अल्मोड़ा जनपद को 1.25-1.25 करोड़ की धनराशि जारी की है। जबकि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर तथा ऊधमसिंह नगर जिले को 1.1 करोड़ की धनराशि आवंटित की है।

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने सभी सीईओ को आपदा मद से आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्र करने और मार्च 2027 तक पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य पूरे कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश भी दिये हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।

बयान

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों का शीघ्र पुनर्निनिर्माण किया जायेगा। कर उन्हें सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संचालित किया जाएगा। इसके लिये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिये जनपदवार 30 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यालयों को जल्द से जल्द पूर्ववत स्वरूप में लाया जा सके। -डाॅ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान: गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट कूच, निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग

देहरादून/नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाए जा रहे ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत सोमवार को उत्तराखंड कांग्रेस ने नई दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं ने बाराखंबा रोड से सर्वोच्च न्यायालय की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं तथा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया।

यह मार्च लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’, ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’, ‘संविधान का सम्मान करो’ और ‘मताधिकार की रक्षा करो’ जैसे नारे लगाए।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा: गणेश गोदियाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और इस अधिकार को कमजोर करने का किसी भी संस्था या सरकार को अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

गोदियाल ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रही है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ उनके इस्तीफे और कथित अनियमितताओं में आपराधिक संलिप्तता की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची की शुचिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित होती है। कांग्रेस इन मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी।

यशपाल आर्य बोले- मताधिकार की रक्षा का अभियान

उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान केवल कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के मताधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता की रक्षा का अभियान है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी को सजग रहना होगा।

एसआईआर को लेकर भी उठाए सवाल

कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन उन पर प्रभावी एवं पारदर्शी कार्रवाई नहीं होने से निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर नागरिकों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि वोट सुरक्षित रहेगा, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी।

वहीं, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि जनता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो रही है। यदि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हुई और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस अपने आंदोलन को और व्यापक रूप देगी।

उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल

सर्वोच्च न्यायालय कूच में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, डॉ. हरक सिंह रावत, एआईसीसी के सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा एवं मनोज यादव, पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा तथा विधायक विक्रम सिंह नेगी, लखपत बुटोला और फुरकान अहमद सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए।

इसके अलावा पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण, प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष गोदावरी थापली, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पालीवाल, सी.पी. सिंह, जयेन्द्र रमोला, अरुणा कुमार, हिमांशु गाबा, राकेश राणा, सोमेन्द्र बोरा, प्रशांत खंडूरी समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया।

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब तक प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जुड़े सवालों का समाधान नहीं होता, तब तक कांग्रेस का लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।


सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात

उत्तराखंड में 315 सड़कों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति का दिया आश्वासन

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्राम्य विकास शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही स्थानीय निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सड़क सुविधा के विस्तार से सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत सड़कों के प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे ग्रामीण आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।


कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप, स्टार्टअप और स्वरोजगार के अवसरों के साथ सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

घुड़दौड़ी में 185 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को मिला करियर मार्गदर्शन

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लैंसडाउन के तत्वावधान में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में करियर परामर्श एवं प्रेरणा वार्ता आयोजित की गयी। ‘भविष्य के लिए तैयार इंजीनियर: करियर, कौशल, नवाचार एवं अवसर’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के 185 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवा रोजगार-प्रार्थियों को उभरते करियर विकल्पों, कौशल विकास एवं प्रमाणन, अप्रेंटिसशिप, उद्यमिता, स्टार्टअप और स्वरोजगार की संभावनाओं से परिचित कराना था। इस दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), स्किल इंडिया, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस), डिजिटल इंडिया, पीएम विश्वकर्मा तथा एमएसएमई से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को इन योजनाओं की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संपर्क सुविधाओं के बारे में भी बताया गया।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के बाद सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार, उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने व्यावहारिक अनुभव, तकनीकी दक्षता और कौशल प्रमाणन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप करियर का चयन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार, विकास और आजीविका संबंधी संभावनाओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को करियर के विकल्पों और रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी दक्षता बढ़ाकर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

करियर काउंसलर एवं अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला ने विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार करियर की दिशा निर्धारित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन, तकनीकी दक्षता और समय पर लिए गए निर्णय युवाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होते हैं।

कार्यशाला में विद्यार्थियों ने करियर एवं रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त की और इसे भविष्य की योजना बनाने के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम में गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कार्यकारी निदेशक डॉ. के.एस. मायर, डॉ. के.एस. भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रीति डिमरी, जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक विजेंद्र सिंह एवं नीरज नेगी, अग्रणी जिला प्रबंधक किशन रावत, नाबार्ड के प्रबंधक हिमांक शर्मा सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी उपस्थित रहे।


जनता दर्शन में सीडीओ ने सुनीं आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश

पेयजल, सड़क, पेंशन और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी 20 शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश

पौड़ी- मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन की विभिन्न समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, किसान सम्मान निधि और जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 20 शिकायतें सामने आईं। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जनता दर्शन में पूर्व में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जनता दर्शन में विकासखंड दुगड्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंजीकरण नहीं होने की शिकायत पर संबंधित स्तर से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। सीडीओ ने कांडई गांव में सीवर के गंदे पानी के अत्यधिक बहाव की शिकायत पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को नाली निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए। वहीं, दोमटखाल मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्कपर की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए।

जनता दर्शन में मुख्य विकास अधिकारी ने पेयजल से संबंधित शिकायतों पर ग्राम नौली में पेयजल कनेक्शनों में जलापूर्ति बाधित होने के मामले में जल निगम के अधिशासी अभियंता को स्थलीय निरीक्षण कर प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही जामणाखाल पेयजल योजना से जुड़े दुर्गाकोट, कमेड़ा आदि गांवों में पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर जल संस्थान को मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने विधवा पेंशन नहीं मिलने की शिकायतों पर संबंधित विभाग को प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी समितियों के सेवानिवृत्त सचिवों की ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायत पर भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त नहीं होने के मामलों में संबंधित विकासखंड से जांच कराकर लाभार्थियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में यमकेश्वर क्षेत्र में जंगली जानवरों के आतंक से संबंधित शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने वन विभाग को आवश्यक स्थानों पर पिंजरे लगाने और नियमित गश्त करने के निर्देश दिए। पट्टी कफोलस्यूं में ग्रामीण सड़कों पर झाड़ी कटान के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि सर्वे के बाद आगामी सप्ताह से कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं, पयासू गांव में ट्रांसफार्मर स्थापित करने के मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने संगलाकोटी सड़क निर्माण के कारण भूधंसाव से क्षतिग्रस्त पुश्ते और क्षतिग्रस्त पुलिया से संबंधित मामलों में भी स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत की कार्रवाई करने को कहा गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता बरतें। शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो तथा प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, डीडीओ रमेश चंद, सीएमओ डॉ मेघना असवाल, सीवीओ डॉ विशाल शर्मा, डीएसटीओ राम सलोने, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती जुयाल, अधिशासी अभियंता जल निगम नवनीत कटारिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, परियोजना प्रबंधक उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, एआरटीओ मंगल सिंह, एई जल संस्थान अंकित चमोली, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, ईओ नगरपालिका संजय कुमार, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल, अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रीमण्डल की बैठक मेला नियंत्रण सभागार हरिद्वार में आयोजित की गई। उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों तथा युवाओं के हित में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. उत्तराखण्ड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार का आभार (विवरण अलग से प्रेषित)

उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे निरंतर सहयोग के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। राज्य की विशिष्ट पर्वतीय, सीमावर्ती एवं सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई।

2. मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन

हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास एवं विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। संस्थान को योग एवं ध्यान केंद्र, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र, ललित कला केंद्र, हिन्दू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति एवं आधुनिक शोध को बढ़ावा देना है।

3. उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की धारा 49 के अंतर्गत अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों तथा वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और आधारभूत ढांचा विकास को गति देने में सहायता मिलेगी।

4. द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी

प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने और कानूनों के अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

5. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग एवं विकास गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक एवं कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखते हुए जन-धन, संपत्ति एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं को संभावित बाढ़ क्षति से सुरक्षित रखना है।

6. उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी

म्ंत्रिमण्डल ने उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी प्रदान की है। विधानसभा सत्र की तिथि एवं स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया।

7. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी

प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत भविष्य में बढ़ते औद्योगिक विकास, नगरीकरण, आपदाओं तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अग्निशमन संबंधी अधिनियम को पुनरीक्षित कर नया कानून लाने का प्रस्ताव है।

8. सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी

उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। पूर्व में वर्ष 2025 की नियमावली के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन एवं छूट के प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से पूर्व नियमावली को अधिक्रमित करते हुए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसमें लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट प्रदान की गई है।

9. संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में पूर्व में अंकित निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

10. स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कार्मिकों को पूर्व की भांति वेतन एवं मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।

11. हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी

जनपद हरिद्वार की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं केंद्र तथा राज्य सरकार की आवास नीति के अनुरूप प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की निर्धारित न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई। लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित 9 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के स्थान पर उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए 3 मीटर की शिथिलता प्रदान की गई है।

12. ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी

जनपद ऊधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में कुल 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2023 में अंकित खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत शासनादेश में त्रुटिवश अंकित खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा संख्या 321/2अ अंकित की जाएगी।

13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी

प्रदेश के साहसी एवं बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करने, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना एवं वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है।


92 शिकायतें, कई परिवारों का दर्द, समाधान दिवस में डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

अपनों की प्रताड़ना से टूटे बुजुर्ग, न्याय की आस में पहुंचे समाधान दिवस

बुजुर्गों की सुरक्षा, पेंशन और जरूरतमंद परिवारों की सहायता से लेकर जन सुविधाओं पर प्रशासन का फोकस

देहरादून। जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 92 शिकायतें दर्ज की गईं। इस दौरान बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने, मारपीट, पारिवारिक प्रताड़ना, पेंशन में देरी, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं। जिलाधिकारी ने पीड़ितों की व्यथा गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने और प्रताड़ना पर सख्ती
समाधान दिवस में 89 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राजन सूद ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनके बेटे ने गिफ्ट डीड के माध्यम से धोखे से उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली। इसके बाद व्यवसाय शुरू करने के लिए देखभाल का भरोसा देकर उनके खाते से 15 लाख रुपये भी ले लिए। अब वही बेटा उनकी देखभाल करने के बजाय उनके साथ मारपीट कर रहा है और उन्हें घर से बेघर करने पर आमादा है। अपनी संपत्ति और धनराशि वापस दिलाने की गुहार पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को भरण-पोषण अधिनियम में वाद दर्ज कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सेलाकुई निवासी 68 वर्षीय शंभू प्रसाद ने अपनी पुत्री और दामाद पर संपत्ति हड़पने के इरादे से जबरन मकान में रहने तथा गाली-गलौज एवं मारपीट कर परेशान करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने सीओ विकासनगर को तत्काल कार्रवाई कर समस्या का निस्तारण करने को कहा। वहीं, जांझरा निवासी वरिष्ठ नागरिक हुकम सिंह ने बड़े बेटे और बहू की प्रताड़ना से बचाने की गुहार लगाई। इस पर सीओ प्रेमनगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

85 वर्षीय टेक बहादुर राणा ने भी अपने दोनों बेटों और बहुओं से प्रताड़ित होने की शिकायत करते हुए बेटों को संपत्ति से बेदखल कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने सीओ पटेलनगर को मामले में त्वरित कार्रवाई कर बुजुर्ग को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, प्रेमा देवी ने कोषागार से पारिवारिक पेंशन रोके जाने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को उसी दिन पेंशन की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित करने तथा वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के मामलों में अनावश्यक विलंब न करने की हिदायत दी।

अनाथ बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवारों की मदद की गुहार
जनसुनवाई में कई शिकायतें ऐसी भी पहुंचीं, जिनमें आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों ने मदद की गुहार लगाई। श्यामपुर निवासी विधवा उषा ने बताया कि पति, पुत्र और बहू के निधन के बाद वह अपने अनाथ पोते-पोतियों का पालन-पोषण कर रही हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई हो रही है।

मालदेवता निवासी सहाय रमोला ने बताया कि कैंसर के लंबे उपचार के बाद उनके पति का निधन हो गया। दो छोटे बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अब उनके सामने बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं, ग्राम भुड्डी निवासी महताब अली ने मस्तिष्क संबंधी बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता मांगी।

भूमि विवाद, अवैध कब्जे और नशे की बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश
बालावाला निवासी मीना देवी ने शिकायत की कि करीब 10 वर्ष पूर्व एक प्रॉपर्टी डीलर ने गलत खसरा नंबर की भूमि दिखाकर उन्हें 451.67 वर्गमीटर जमीन बेच दी, लेकिन अब न तो उन्हें भूमि मिल रही है और न ही धनराशि वापस की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रकरण में लैंड फ्रॉड के तहत मामला दर्ज कराया गया। डालनवाला निवासी रणवीर सिंह की भूमि पर पड़ोसी द्वारा अवैध कब्जा कर दीवार बनाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए।

विकासनगर के सिहनीवाला गांव निवासी नारायण सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। अजबपुर कलां में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत पर जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

शास्त्रीनगर के निवासियों ने आवासीय क्षेत्र में शराब, मीट और मछली की दुकानों से उत्पन्न समस्याओं के साथ सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हर माह मिलें बिजली-पानी के बिल
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का जमीनी स्तर पर स्वयं सत्यापन कर वास्तविक स्थिति के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा बिजली और पानी के दो-तीन माह के बिल एक साथ भेजने के बजाय प्रत्येक माह नियमित रूप से जारी किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पडे। साथ ही, पेंशनरों को समय पर सामाजिक व पारिवारिक पेंशन उपलब्ध कराने, स्ट्रीट लाइट एवं सड़कों के मरम्मत कार्यों में तेजी लाने और आपदा राहत कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए संबंधित विभागों को धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा राहत से जुड़े कार्य गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरे किए जाएं। साथ ही ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन और जनसुविधाओं से संबंधित लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp