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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने की शिष्टाचार भेंट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने की शिष्टाचार भेंट

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मध्य प्रदेश के मंडला से सांसद एवं लोकसभा की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फग्गन सिंह कुलस्ते के मध्य जनकल्याण, सामाजिक समावेशन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के उत्थान से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। समाज के सभी वर्गों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वंचित एवं जरूरतमंद लोगों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की मुख्यधारा का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा, रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से समावेशी विकास को सशक्त बनाया जा रहा है।इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।


प्रमुख सचिव ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी दिवस सम्मेलन के आयोजन के सम्बन्ध में ली बैठक

सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों से हो सार्थक संवाद-प्रमुख सचिव

13 नवंबर को दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में आयोजित होगा सम्मेलन

देहरादून : प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन-2026 की तैयारियों के संबंध में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मेलन के सफल आयोजन, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा प्रवासी उत्तराखण्डियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव ने इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप, युवा-केंद्रित एवं नवाचारपूर्ण स्वरूप में आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि यह आयोजन अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में रहकर अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को चिह्नित कर सम्मेलन में आमंत्रित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से प्रवासी उत्तराखण्डियों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करने तथा राज्य के विकास में उनके अनुभवों, सुझावों एवं योगदान का लाभ लेने के प्रयास किये जाएं।

बैठक में अवगत कराया गया कि तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी दिवस के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सम्मेलन का आयोजन देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा अंतिम रूप से तैयार करने तथा तैयारियों की प्रगति के संबंध में तीन-चार दिन में अपडेट देने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने सम्मेलन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर आमंत्रित अतिथियों को चिह्नित करने के साथ ही उनके आवागमन, परिवहन, वाहनों, ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्घाटन सत्र से लेकर विभिन्न सत्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन की व्यवस्थाओं को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने को कहा।

उन्होंने आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पहुंच मार्गों को व्यवस्थित रखने तथा परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाने के निर्देश दिए। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य में हो रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न क्षेत्रों में संचालित पहलों की जानकारी मिल सके। प्रमुख सचिव ने इन सभी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित कर आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव शैलेश बगोली, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, राजेंद्र कुमार, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह, सदस्य उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ सुधीर चन्द्र नौटियाल, उपनिदेशक सूचना बद्री चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


नरेंद्र नगर में पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया तेज, ₹1.38 करोड़ की धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को धरातल पर उतारने की तैयारी, धनराशि मिलते ही शुरू होगा निर्माण कार्य

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मोटरनाला/पुलिस थाने के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बुधवार को राज्य सचिवालय में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय वित्त समिति की बैठक में परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं की समीक्षा की गई। बैठक में पार्किंग निर्माण के लिए ₹1.38 करोड़ की आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 1097/2021 के अंतर्गत प्रस्तावित इस परियोजना की कुल अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लागत ₹138.20 लाख है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके।

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को मिलेगी राहत

नरेंद्र नगर क्षेत्र में वाहनों की बढ़ती आवाजाही और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए व्यवस्थित पार्किंग सुविधा की आवश्यकता लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तावित पार्किंग के निर्माण से स्थानीय नागरिकों और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को वाहन खड़े करने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को अधिक सुगम बनाने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

बैठक में परियोजना की प्रगति, लागत अनुमान, तकनीकी आवश्यकताओं और निर्माण कार्य के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने, गुणवत्ता बनाए रखने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र नगर में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण परियोजना की विभागीय वित्त समिति में समीक्षा की गई है। परियोजना की कुल अनुमोदित डीपीआर लागत ₹138.20 लाख है और वित्त विभाग को आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराया जाएगा। प्रयास रहेगा कि परियोजना निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा का लाभ मिल सके।

बैठक में आवास विभाग, संबंधित कार्यदायी संस्था और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


पाबौ क्षेत्र को मिली 16.18 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, सात किमी सड़क का होगा निर्माण

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने किया योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

पौड़ी- कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने अपने तीन दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के अंतिम दिन पाबौ मंडल के सैंजी, बुरांसी, जगतेश्वर और नौठा क्षेत्र में 16 करोड़ 18 लाख 10 हजार रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों को बेहतर आवागमन एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ ही शिक्षा और धार्मिक स्थलों के विकास को भी गति मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर में 23 लाख 80 हजार रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने बुरांसी मुख्य मार्ग से राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर तक 08 लाख 21 हजार रुपये की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य का लोकार्पण भी किया। विद्यालय पहुंचने पर छात्र-छात्राओं ने उनका स्वागत किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

कैबिनेट मंत्री ने नौठा-बुरांसी-कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब सात किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग के निर्माण पर नौ करोड़ 36 लाख 96 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही दैनिक जरूरतों और स्थानीय गतिविधियों को भी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने सैंजी-कुरगड़खाल से ग्वालखड़ा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण पर 96 लाख 13 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बुरांसी गांव स्थित पातुल्या पौराणिक मंदिर के स्थल विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा तीन लाख रुपये की लागत से प्राचीन बिंदेश्वर मंदिर के स्थल विकास कार्य की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण स्थानीय विरासत को सहेजने के लिए महत्वपूर्ण है। इन स्थलों का विकास होने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सैंजी-चौलूसैंण, राजकीय इंटर कॉलेज तथा चपलौड़ी-फलदाड़ी सड़क से संबंधित इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं सड़क सुधारीकरण के कार्य भी शामिल हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने फलद्वाड़ी, सैंजी, बुरांसी, बड़ैथ और पैलार के महिला मंगल दलों को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सामग्री भी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महिला मंगल दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ऐसे समूहों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पाबौ लता रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत सहित विमल सिंह नेगी, विनोद नेगी, नरेंद्र भंडारी, गुलाब सिंह बिष्ट सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।


प्रशासनिक प्रशिक्षण में कार्मिकों को दी गयी एसीपी और वेतन निर्धारण की जानकारी

तीन दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन पदोन्नति, चयन वेतनमान और सेवा संबंधी नियमों पर हुआ प्रशिक्षण

पौड़ी- जनपद मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के सहयोग से तीन दिवसीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला के दूसरे दिन कार्मिकों को पदोन्नति, चयन वेतनमान, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान, एसीपी और एमएसीपी समेत विभिन्न सेवा संबंधी नियमों की जानकारी दी गयी।

परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन और सेवा संबंधी प्रकरणों के सही निस्तारण के लिए प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी को गंभीरता से समझने और नियमों का व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसी भी विषय में कठिनाई या शंका होने पर खुलकर सवाल पूछें, ताकि विशेषज्ञों के माध्यम से उनका समाधान किया जा सके। इससे कार्मिकों को अपने कार्यों के निष्पादन में सुविधा मिलेगी और विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह ने कहा कि पदोन्नति, वेतन निर्धारण, एसीपी, एमएसीपी, आईएफएमएस और अवकाश नियम केवल कागजी प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध कार्मिकों के मनोबल और विभागीय कार्यक्षमता से है। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन नियमों की सही जानकारी से कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं को दूर करने और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।

सहायक कोषाधिकारी आशीष गोस्वामी ने चयन वेतनमान, समयमान वेतनमान और एसीपी की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित सेवा अवधि पूरी करने पर कार्मिकों को वित्तीय लाभ अनुमन्य होते हैं। इसके लिए निर्धारित सेवा अवधि, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों और अन्य पात्रता शर्तों का पालन आवश्यक है। उन्होंने वेतनमान से संबंधित शासनादेशों और वित्तीय लाभों की प्रक्रिया की जानकारी भी दी।

इस अवसर पर एटीआई नैनीताल के अपर कार्यक्रम निदेशक अनूप बमोला, ईओ सतपुली पूनम, नाजिर तहसील पौड़ी सुबोध भट्ट, चौबट्टाखाल मनीष रावत, सतपुली निर्मला रावत, कोटद्वार अशोक चौहान, हबीबुर्रहमान, सहायक लेखाकार रजत रावत, अमित नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।


राशन की गुणवत्ता से समझौता नहीं, गोदामों का निरीक्षण करेंगे एसडीएम

उचित दर दुकानों पर साफ-सफाई और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें अधिकारी-डीएम

देहरादून। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की निगरानी के लिए स्थानीय अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दुकानों पर साफ-सफाई बनाए रखने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरित कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को राजकीय अन्न भंडारों का स्वयं निरीक्षण कर गोदामों से उचित दर दुकानों को निर्गत किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोदामों से केवल गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न ही दुकानों को उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निरीक्षण एवं कार्रवाई की आख्या एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा है।


जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रामीण आजीविका मॉडल को मजबूत करने पर मंथन

वनाग्नि की रोकथाम, कार्बन फाइनेंस और पर्यावरण संरक्षण के जरिए ग्रामीण समुदायों की आजीविका सुदृढ़ करने पर जोर

देहरादून: राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन तथा इकोलॉजी से संबंधित पहल के तहत उत्तराखंड में ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से मंगलवार को होटल फेयरफील्ड, देहरादून में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जलवायु-अनुकूल आजीविका मॉडल विकसित करने, ग्रामीण समुदायों की आय बढ़ाने, वनाग्नि की रोकथाम और कार्बन फाइनेंस की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में उत्तराखंड शासन के वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव सी. रविशंकर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उप सचिव डॉ. सुचित्रा करल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन श्री एस.पी. सुबुद्धि सहित विभिन्न विभागों, संस्थानों और संबंधित परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के ऐसे मॉडल विकसित करना रहा, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के साथ ही स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण में सहायक हों। इस दौरान ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में शशि वैभव कुमार साह, संयुक्त निदेशक, द्वारा वनाग्नि की रोकथाम में कार्बन फाइनेंस की भूमिका एवं संभावनाओं से संबंधित जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि कार्बन फाइनेंस के माध्यम से वन संरक्षण, वनाग्नि के जोखिम को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा जलवायु-अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को सहयोग मिल सकता है। साथ ही, ग्रामीण समुदायों को इन पहलों से जोड़कर आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

कार्यशाला में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

जलवायु-अनुकूल आजीविका मॉडल का विस्तार: उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीतियों पर विचार किया गया।

ग्रामीण आजीविका का सशक्तीकरण: कृषि, बागवानी, पशुपालन, बीज उत्पादन तथा अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया।

वनाग्नि की रोकथाम एवं कार्बन फाइनेंस: वन क्षेत्रों के संरक्षण, वनाग्नि के जोखिम को कम करने और कार्बन फाइनेंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन: संबंधित विभागों, संस्थानों और परियोजना प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों पर मंथन किया गया।

कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रामीण समुदायों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सतत उपयोग और समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा करते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के अनुरूप आजीविका के नए अवसर विकसित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।


मुख्यमंत्री धामी की दो टूक संदेश—सड़कें गड्ढामुक्त हों, विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देर रात तक जिलाधिकारियों और एसएसपी के साथ ली चार घंटे से अधिक मेराथन बैठक

त्योहारों में सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में कोई चूक नहीं—मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देर रात्रि तक प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ लगभग चार घंटे लंबी मैराथन उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदेश में विकास कार्यों की प्रगति, जनसुविधाओं, कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन संबंधी कार्यों, जिला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल के आयुक्तों तथा दोनों पुलिस परिक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षकों सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुखी तरीके से पूरे किए जाएं। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों को केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर नियमित रूप से फील्ड में जाने, जमीनी स्थिति का आकलन करने तथा समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने में लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जनपदों में सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर लंबित मरम्मत कार्यों को तत्काल शुरू कराया जाए। सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं स्वयं भी बहुत जल्द पूरे प्रदेश का दौरा सड़क मार्ग से करूंगा। यदि कहीं भी सड़क टूटी हुई मिली या मरम्मत कार्य में लापरवाही सामने आई, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल कागजों पर प्रगति दिखाने के बजाय धरातल पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं।

एक नवंबर तक पूरे हों सीवर और पेयजल पाइपलाइन के अधूरे कार्य

मुख्यमंत्री ने सीवर एवं पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों को **एक नवंबर तक पूर्ण कर खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए**, ताकि आम नागरिकों, व्यापारियों और यात्रियों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय बैठक कर कार्यों की नियमित समीक्षा करें। आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विभाग की लापरवाही के कारण जनसामान्य को असुविधा न हो।

SIR के अंतर्गत पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा अपात्र प्रविष्टियों के नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया में पूरी सावधानी और पारदर्शिता बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मतदाताओं को आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया से अनावश्यक रूप से वंचित न रहे। संबंधित अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें और पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी करें।

ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान में लाई जाए तेजी

मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमि एवं सत्यापन अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों तथा हरिद्वार कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए इन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। धार्मिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए।

उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सत्यापन अभियान प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए तथा थाना एवं चौकी स्तर पर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए।

मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए पहले से तैयार हो ट्रैफिक प्लान

मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन एवं यात्रा सीजन को देखते हुए मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए अग्रिम यातायात योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल, पार्किंग स्थलों, वैकल्पिक मार्गों और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यातायात संबंधी सूचनाएं समय पर जारी करने तथा प्रमुख मार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

कुंभ-2027 की तैयारियों की हर सप्ताह होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करें। सड़कों, पुलों, घाटों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य सुविधाओं, पार्किंग और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक परियोजना के लिए समयसीमा निर्धारित की जाए और कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी हो। किसी परियोजना में देरी होने पर उसके कारणों का तत्काल समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएं

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रभावितों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं तथा सुरक्षित आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभावित परिवारों को सहायता के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की नियमित निगरानी करें।

प्रभारी सचिव प्रत्येक 15 दिन में करेंगे जनपदों का भ्रमण, विकासखंडवार होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित जनपदों के प्रभारी सचिव प्रत्येक 15 दिन में आवंटित जनपद का भ्रमण करें। भ्रमण के दौरान जनपदवार और विकासखंडवार समीक्षा करते हुए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, जनसुविधाओं, कानून-व्यवस्था तथा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति का आकलन किया जाए।

उन्होंने कहा कि समीक्षा केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। जहां भी कोई समस्या, बाधा या अनावश्यक विलंब सामने आए, वहां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी तय

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करें। जनहित से जुड़े कार्यों में समन्वय की कमी, लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिकायतों का समाधान करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने और जिम्मेदारी से बचने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की अपेक्षा की।

बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल के आयुक्त, प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


वसुंधरा ताल में स्थापित हुई पूर्व चेतावनी प्रणाली, ग्लेशियल झीलों की निगरानी को मिलेगी मजबूती

पहले चरण का अभियान सफल, वैज्ञानिक दल लौटा; हर दो घंटे में डैशबोर्ड पर पहुंचेगा डेटा

देहरादून। उत्तराखंड में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संभावित आपदाओं के खतरे को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। चमोली जनपद स्थित वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक सेंसर स्थापित करने के बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी दल वापस लौट आया है। मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने दल का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्य में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संभावित खतरों की समय रहते पहचान करना आवश्यक है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्थागत समन्वय के माध्यम से आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है।

पहली बार ग्लेशियल झील में स्थापित हुई आधुनिक निगरानी प्रणाली

राष्ट्रीय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इस प्रणाली के माध्यम से झील के जलस्तर, मौसम, बर्फ की स्थिति और आसपास होने वाली भू-गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे संभावित असामान्य परिस्थितियों की पहचान करने और समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सेंसर आधारित निगरानी व्यवस्था से वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे, जिनके विश्लेषण के आधार पर आपदा जोखिमों का आकलन और तैयारियों को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

अत्याधुनिक सेंसर से होगी निगरानी

वसुंधरा ताल में मौसम, जलस्तर, हिमपात और भू-गतिविधियों की निगरानी के लिए कई प्रकार के सेंसर स्थापित किए गए हैं। ऑल-इन-वन मौसम सेंसर हवा की गति एवं दिशा, वर्षा, सौर विकिरण, तापमान और वायुदाब के आंकड़े जुटाएगा। झील के जलस्तर के लिए फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड वाटर लेवल सेंसर लगाए गए हैं।

इसके अलावा संभावित बाढ़ से संबंधित कंपन एवं झुकाव और हिमस्खलन गतिविधियों की निगरानी के लिए एक्सेलेरोमीटर तथा टिल्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। बर्फ की गहराई और अलग-अलग स्तरों पर तापमान मापने के लिए भी विशेष सेंसर लगाए गए हैं।

हर दो घंटे में पहुंचेगा डेटा, आपात स्थिति में तत्काल सूचना

प्रणाली से प्राप्त आंकड़े सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक दो घंटे में सीबीआरआई रुड़की और यूएसडीएमए के डैशबोर्ड पर भेजे जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में निर्धारित समय अंतराल की प्रतीक्षा किए बिना सेंसर तत्काल आंकड़े भेज सकेंगे। इससे संभावित खतरों के संकेतों का समय रहते विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।

वसुंधरा ताल में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण उपकरणों को इरिडियम उपग्रह संचार तकनीक से जोड़ा गया है। अभियान दल ने डेटा संचार व्यवस्था का परीक्षण भी किया, जिसमें आंकड़ों का आदान-प्रदान अपेक्षा के अनुरूप पाया गया।

10 दिन तक बैटरी बैकअप की व्यवस्था

दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में प्रणाली के निर्बाध संचालन के लिए सौर पैनल और बैटरी की व्यवस्था की गई है। स्थापित 280 एम्पीयर क्षमता की बैटरी सौर पैनलों को पर्याप्त धूप नहीं मिलने की स्थिति में लगभग 10 दिनों तक बैकअप देने में सक्षम है।

उपकरणों की स्थापना के लिए स्टील आधारित मॉड्यूलर फाउंडेशन तैयार किया गया है। इसमें स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया गया है और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। फाउंडेशन को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

38.50 मीटर गहरा है वसुंधरा ताल

अभियान दल के प्रमुख एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की के वैज्ञानिक डॉ. डीपी कानूनगो के अनुसार वसुंधरा ताल की गहराई लगभग 38.50 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर और लंबाई 900 मीटर है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध पुराने आंकड़ों और वर्तमान स्थिति की तुलना में झील के आकार में कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया है।

कई संस्थानों ने मिलकर पूरा किया अभियान

इस अभियान में सीबीआरआई रुड़की और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने अहम भूमिका निभाई। यूएसडीएमए ने आवश्यक समन्वय, लॉजिस्टिक सहायता और संचार उपकरण उपलब्ध कराए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने भी सहयोग किया।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस पहल को राज्य की आपदा पूर्व तैयारी को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से मजबूत करने वाला कदम बताया। प्रणाली से मिलने वाले आंकड़ों की नियमित निगरानी और वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संभावित जोखिमों को समझने तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।


खटोली तल्ली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में 610 लाभार्थी लाभान्वित, 75 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को गांव में ही मिली सरकारी योजनाओं और सेवाओं की सुविधा

चंपावत । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेशभर में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आनंदपुरी इंटर कॉलेज, खटोली तल्ली में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना एवं ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

शिविर का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके क्षेत्र में ही सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर लाभान्वित किया।

610 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से लगभग 610 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 82, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग ने 65, होम्योपैथिक विभाग ने 55, पशुपालन विभाग ने 52, उद्यान विभाग ने 39 तथा कृषि विभाग ने 25 लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कीं। राजस्व विभाग की ओर से 37 लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्र बनाए गए। अन्य विभागों ने भी ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया।

75 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 75 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने पेयजल व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, चेकडैम निर्माण, नौले की मरम्मत, बकरी पालन, फसल सुरक्षा के लिए घेरबाड़, गौशाला की चारदीवारी, खेल मैदान और आर्थिक सहायता जैसी समस्याएं एवं मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं।

प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों एवं आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान और पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

किसानों को एक-एक लाख रुपये के ब्याजमुक्त ऋण चेक

शिविर में सहकारिता विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कृषक बबलू सिंह एवं छतार सिंह को कृषि कार्यों के लिए एक-एक लाख रुपये के ब्याजमुक्त ऋण चेक प्रदान किए। इसके साथ ही विद्यालय के बच्चों को क्रिकेट किट वितरित की गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से मदन सिंह एवं कली देवी को मौके पर श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए।

विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में अपने क्षेत्र में ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त की।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि सुंदर सिंह बोहरा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रहीश सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य भागीरथी देवी, खंड विकास अधिकारी रमेश जोशी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. इंद्रजीत पाण्डेय, मुख्य कृषि अधिकारी डी. कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल, तहसीलदार बृजमोहन आर्य, भू-संरक्षण अधिकारी नारायण सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खड़ायत, अधिशासी अभियंता जल संस्थान आर.पी. डोभाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।


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