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देहरादून के दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क का ‘डेड जोन’ होगा खत्म, 19 शैडो एरिया पर विशेष फोकस

Category Archives: राष्ट्रीय

देहरादून के दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क का ‘डेड जोन’ होगा खत्म, 19 शैडो एरिया पर विशेष फोकस

विधानसभा चुनाव से पहले सभी शैडो एरिया में नेटवर्क पहुंचाने के डीएम ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद में दूरसंचार कनेक्टिविटी को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला टेलीकॉम समिति एवं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की समीक्षा बैठक में उन्होंने बीएसएनएल सहित सभी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद के सभी नेटवर्क विहीन एवं कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व सभी चिह्नित शैडो एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 19 शैडो एरिया चिह्नित किए गए हैं, जिनमें मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 7 तथा चकराता विधानसभा क्षेत्र के 12 क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने में यदि राजस्व भूमि अथवा वन भूमि से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो उसे तत्काल संज्ञान में लाते हुए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।
निष्क्रिय मोबाइल टावर तत्काल किए जाएं क्रियाशील

जिलाधिकारी ने सभी मोबाइल कंपनियों को अपने टावरों एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मोबाइल टावर वर्तमान में क्रियाशील नहीं हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कर नेटवर्क सेवा बहाल की जाए। जिन क्षेत्रों में किसी भी दूरसंचार कंपनी का मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर बीएसएनएल अपने टावर स्थापित करने की कार्ययोजना पर तेजी से कार्य करे। साथ ही ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों तक भारतनेट परियोजना के अंतर्गत फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

बीएसएनएल के 170 गांव अभी भी नेटवर्क से वंचित
बैठक में बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जनपद देहरादून के कुल 767 गांवों में से 597 गांवों में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है, जबकि 170 गांव अभी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। कुंआवाला से लच्छीवाला, दांडी से ऋषिकेश, रायवाला से हरिपुरकलां तथा दौड़वाला से दूधली तक के वन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में कठिनाइयां आ रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि फुलसानी, दिरनाद एवं सिल्ला में नए 4जी मोबाइल टावर स्थापित करने के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। पूर्व में 4जी मोबाइल टावर सेचुरेशन परियोजना के तहत 24 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। शेष रायपुर एवं सहसपुर क्षेत्र की एक-एक ग्राम पंचायत में वन भूमि संबंधी समस्या के कारण कार्य लंबित है।

भारतनेट परियोजना के तहत कनेक्टिविटी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
भारतनेट परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रथम चरण में जनपद की 209 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया था, लेकिन फाइबर केबल कटने के कारण वर्तमान में 69 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रभावित है। वहीं, परियोजना के द्वितीय चरण में कुल 228 ग्राम पंचायतों में से 189 को कनेक्ट किया जा चुका है, जबकि शेष 39 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फाइबर कटने से प्रभावित ग्राम पंचायतों में नेटवर्क बहाली के साथ ही लंबित कनेक्टिविटी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं वन क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य हासिल करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेन्द्र शर्मा, डीजीएम बीएसएनएल रणवीर सिंह चौहान, एसडीई मोबाइल नीरज कुमार, मैनेजर डीआईसी सिद्धार्थ नेगी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेन्द्र शर्मा सहित विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


तीन दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन जनगणना-2027 के लिए फील्ड ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण

जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 सवाल, घर-घर जाकर जुटाई जाएंगी जानकारियां

पौड़ी- जनगणना-2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) की तैयारियों के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर्स जिले के पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य संपन्न करेंगे। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित प्रश्न पूछकर आवश्यक जानकारियां संकलित की जाएंगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर एवं खंड शिक्षाधिकारी एकेश्वर गुंजन अमरोही ने कहा कि जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारी है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश और समाज की वास्तविक स्थिति को समझने तथा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रशिक्षकों से जनगणना के निर्धारित प्रश्नों को सही तरीके से पूछने, निष्पक्षता बरतने और उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी को नियमानुसार दर्ज करने को कहा। उन्होंने आपसी समन्वय बनाए रखने और धार्मिक एवं सामाजिक विविधता के प्रति संवेदनशील रहने पर भी जोर दिया।

जनगणना निदेशालय से आए मास्टर ट्रेनर कमल कर्नाटक ने प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की प्रक्रिया और निर्धारित प्रश्नावली के अनुरूप जानकारी संकलित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। प्रगणक प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्नावली के अनुसार जानकारी प्राप्त करें और उसे सावधानीपूर्वक दर्ज करें, ताकि आंकड़ों में त्रुटि की संभावना कम रहे। उन्होंने फील्ड में कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रशिक्षण में बताई गई प्रक्रिया का पालन करने पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर राकेश पोखरियाल, जिला प्रभारी जनगणना शिव कुमार एवं वीरेंद्र कुमार, फील्ड ट्रेनर प्रदीप बिष्ट, मेहरबान सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।


हरिद्वार कुंभ-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करें: सतपाल महाराज

श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता; निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और स्थायी जनसुविधाओं पर भी जोर

हरिद्वार- कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य सरकार की हरिद्वार कुंभ-2027 को दिव्य एवं भव्य स्वरूप में आयोजित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी तैयारियां निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को मेला नियंत्रण भवन (सीसीआर) सभागार में कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। भीड़ प्रबंधन, यातायात एवं पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पेयजल और आपदा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ के लिए विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं का लाभ हरिद्वार को वर्षभर मिलना चाहिए।

सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार कुंभ का सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए पिछले आयोजनों के अनुभवों के आधार पर व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए। बसों एवं ट्रेनों के संचालन की ठोस योजना बनाकर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन संबंधी जानकारी समय से उपलब्ध हो सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले दिनों में भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। ट्रेनों के प्रस्थान से ठीक पहले प्लेटफॉर्म बदलने अथवा अन्य व्यवस्थाओं में अचानक बदलाव करने से बचा जाए। आपातकालीन परिस्थितियों में भीड़ की सुरक्षित निकासी के लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान कर उनकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कैबिनेट मंत्री ने पर्याप्त पार्किंग स्थलों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि पार्किंग स्थलों और अस्थायी बस अड्डों से प्रमुख घाटों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए शटल बस सेवाओं की व्यवस्था की जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कुंभ क्षेत्र की सड़कों तथा मंदिरों एवं घाटों तक जाने वाले मार्गों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधीन आने वाली सड़कों को भी सुचारू और आवागमन के अनुकूल बनाए रखने को कहा। सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के साथ ही रोप-वे की भी जांच कराने के निर्देश दिए।

सतपाल महाराज ने कुंभ मेले के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने तथा प्रमुख घाटों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण आवागमन मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा अथवा किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाए। वैकल्पिक निकासी मार्गों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी रखी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाने तथा पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

कैबिनेट मंत्री ने कुंभ क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, एंबुलेंस, आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्साकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कूड़ा प्रबंधन और सीवरेज निस्तारण के प्रभावी उपाय करने तथा पर्याप्त संख्या में साफ-सुथरे शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शौचालयों की नियमित सफाई और पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

महाराज ने पेयजल आपूर्ति की नियमित निगरानी, पानी की टंकियों की समय पर सफाई और जल की नियमित जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को निरंतर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं।

उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान विद्युत आपूर्ति और दूरसंचार सेवाएं निर्बाध बनी रहनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग समय रहते आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों, पुलों और घाटों को आकर्षक स्वरूप प्रदान करने के लिए सजावट, फसाड सुधार और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाए।

सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार कुंभ-2027 उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके दृष्टिगत राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक विरासत का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साधु-संतों की शोभायात्राओं के दौरान पुष्पवर्षा, स्वागत और अभिनंदन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

मेलाधिकारी ने दी तैयारियों की प्रगति की जानकारी

बैठक में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कुंभ मेला-2027 की तैयारियों और विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश कार्य निर्धारित समयसीमा के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। पुलों, घाटों और सड़कों से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित, नगर आयुक्त नंदन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी, एचआरडीए सचिव प्रत्यूष सिंह, उप मेला अधिकारी आकाश जोशी, तकनीकी सेल के अधीक्षण अभियंता मनोज भट्ट, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डीपी सिंह, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह, जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता यशवीर मल्ल, पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता जीएस तोमर, एनएचएआई के परियोजना निदेशक पुनीत गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वहीं, पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्वेता चौबे, अपर जिलाधिकारी टिहरी शैलेन्द्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल फिंचा राम चौहान सहित देहरादून, पौड़ी एवं टिहरी जनपदों के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।


अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को उम्रकैद, पुलिस ने बताई जांच से सजा तक की पूरी कहानी

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच और न्यायिक कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय, देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले की जांच से लेकर आरोपियों को सजा सुनाए जाने तक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 88 दिनों में जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित हुई थी एसआईटी

डॉ. मुरुगेशन के मुताबिक, वर्ष 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल एसआईटी का गठन किया गया था। जांच की जिम्मेदारी डीआईजी स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई, ताकि मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित की जा सके।

डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों का किया गया विश्लेषण

अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एसआईटी ने जांच के दौरान डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्टों का भी गहन विश्लेषण किया गया। जांच पूरी होने के बाद एसआईटी ने करीब 500 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

तीनों दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि मामले की त्वरित सुनवाई और प्रभावी पैरवी के लिए शासन की ओर से आवश्यक प्रयास किए गए। अभियोजन पक्ष की पैरवी और एसआईटी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर 30 मई 2025 को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि तीनों दोषी वर्तमान में जेल में बंद हैं और अपनी सजा काट रहे हैं।


हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने किया दून विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ

सतत विकास की पहलों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में “बदलती जलवायु में हिमालयः आपदाएं, सतत विकास एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका” विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में उत्पन्न हो रही चुनौतियों के समाधान, आपदाओं के प्रभावी आंकलन और जोखिमों को कम करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करने के साथ ही सतत विकास की योजनाओं में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता और यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदाओं के आंकलन, उनके संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने तथा प्रभावी योजना निर्माण में नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित समाधान स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि उनका लाभ आमजन तक पहुंच सके।

संगोष्ठी में दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं आईएआईआरओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संस्थापक निदेशक प्रो. अमित शेठ ने एआई की उभरती तकनीक ‘स्मॉल एआई’ की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों में सुलभ एवं प्रभावी तकनीकी समाधान विकसित कर भारत की विशिष्ट विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। हिमालयी क्षेत्र में एक के बाद एक उत्पन्न होने वाली आपदाओं की चुनौतियों से निपटने में भी इन तकनीकों का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के संयुक्त सचिव डॉ. निशांत वर्मा ने दून विश्वविद्यालय में विकसित हो रहे शोध एवं अनुसंधान के वातावरण की सराहना की। उन्होंने देश में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा शोध के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने में एएनआरएफ की भूमिका पर प्रकाश डाला।

दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध संबंधी उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं शोधार्थियों के प्रयासों से अनुसंधान गतिविधियों को निरंतर सशक्त किया जा रहा है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे खतरों, आपदा आकलन एवं जोखिम न्यूनीकरण, सतत विकास की संभावनाओं तथा शोध, नियोजन एवं निर्णय प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान एवं परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की सहित देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं दून विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। संगोष्ठी के संयोजक एवं भूविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. विपिन कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।


मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में 63 मेधावी छात्र-छात्राओं और छह प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित

शिक्षा को आधुनिक तकनीक, नवाचार और भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले 63 मेधावी छात्र-छात्राओं तथा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छह विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया।

समारोह में हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में गीतिका पंत एवं सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले तीन-तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र एवं मुख्यमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित मेधावी छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में प्रदेश का हाईस्कूल परीक्षाफल 92.10 प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11 प्रतिशत रहा, जो सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करते हुए कहा कि वे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता होने के साथ ही महान विचारक, शिक्षाविद् और समाजसेवी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और व्यावहारिक ज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। उनके विचार आज भी एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग और भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम एवं सेंट्रल स्टूडियो की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए गए हैं तथा सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान और नई तकनीकों की समझ विकसित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर प्राप्त हों।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने इस अभियान से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और प्रदेशवासियों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हमारी मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और जीवनोपयोगी कौशल से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक नई तकनीकों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने, आजीविका को मजबूत करने और समाज की प्रगति में योगदान देने के लिए कर सके, इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस संकल्प को साकार करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक श्रीमती सविता कपूर, सचिव शिक्षा सुश्री ज्योति यादव, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती नमामि बंसल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।


पिनाराई विजयन को केरल हाई कोर्ट से बड़ा झटका, बेटी और दामाद की याचिकाएं भी खारिज

सीएमआरएल घूस मामले में बढ़ीं पिनाराई विजयन की मुश्किलें

केरल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित घूस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने की कोशिश को केरल हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास की अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की पीठ ने कहा कि नौ अक्टूबर के आदेश से याचिकाकर्ताओं के कानूनी और संवैधानिक उपाय अपनाने के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं। इसके साथ ही अदालत ने अपील की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

विजयन, वीणा और रियास ने अपनी याचिकाओं में दलील दी थी कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले एकल न्यायाधीश ने उनका पक्ष नहीं सुना। इससे पहले नौ अक्टूबर को न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने वकील केएम शाहजहां की याचिका स्वीकार करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

ईडी की रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग

मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि राज्य पुलिस के प्रमुख को सौंपी गई उसकी रिपोर्ट के आधार पर विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एजेंसी का तर्क था कि रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच का आधार मानते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि ईडी की रिपोर्ट अपने आप में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है और मामले में पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। हाल ही में केरल की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने ईडी के पत्र के आधार पर तीनों के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया था।

क्या है सीएमआरएल घूस मामला?

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर वीणा टी की बंद हो चुकी कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस’ को कथित तौर पर 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एजेंसी ने इस भुगतान को संदिग्ध बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच और तलाशी के दौरान सामने आए तथ्यों से जुड़ा है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होनी बाकी है।


देवप्रयाग में बड़ा सड़क हादसा, 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो की मौत

तीन लोग घायल

देवप्रयाग। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जा रही मारुति सुजुकी वैगनआर कार अनियंत्रित होकर ग्राम पाली स्थित रिवर व्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट के पास सड़क से करीब 150 मीटर नीचे नदी किनारे जा गिरी। हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया।

जानकारी के अनुसार, कार संख्या HR-68 C 1242 में चालक समेत पांच लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ब्यासी पोस्ट से उपनिरीक्षक सावर सिंह और श्रीनगर टीम से निरीक्षक मंजरी नेगी के नेतृत्व में बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले जिला पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाल लिया था। इसके बाद उन्हें 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।

राफ्ट के जरिए नदी पार पहुंचाए गए शव

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कार में फंसे एक पुरुष और एक महिला के शवों को बाहर निकाला। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और नदी मार्ग को देखते हुए दोनों शवों को राफ्ट की मदद से नदी पार कर देवप्रयाग पहुंचाया गया। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए शव जिला पुलिस को सौंप दिए गए।

घायलों और मृतकों की पहचान

हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान उत्तम सिंह (33), निवासी ग्राम लाडोली, रुद्रप्रयाग; टीशा रावत (18) और सुनीता देवी (45), निवासी ग्राम बीना, जिला रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है।

वहीं, मृतकों की पहचान सत्येश्वरी देवी (72), निवासी किमखाल, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली और कार चालक अनिल के रूप में हुई है।

एसडीआरएफ की ब्यासी और श्रीनगर टीम ने आपसी समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य पूरा किया। पुलिस हादसे के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई कर रही है।


लिंगानुपात में संतुलन के लिए जरूरी है सामाजिक जागरूकता और बेटियों का सम्मान- डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए छात्रों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को लिंगानुपात में सुधार, भ्रूण लिंग परीक्षण की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी के प्रति जागरूक करते हुए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि लिंगानुपात में असंतुलन समाज के समक्ष अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करता है। लिंगानुपात में समानता सुनिश्चित करने और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत भ्रूण के लिंग का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण कराना और लिंग चयन से संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा संबंधित केंद्रों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस विषय में समाज को जागरूक करने और बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

मताधिकार का प्रयोग प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य- डीएम
लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मत लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान नागरिकों को अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान करता है और देश के विकास की दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। युवाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण है।

जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों को भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर अथवा भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रारूप-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों से लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।


त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी दून सख्त, लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई

देर रात तक चली मासिक अपराध गोष्ठी में अपराध नियंत्रण, यातायात और साइबर अपराधों की समीक्षा; बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश

देहरादून। आगामी धनतेरस, दीपावली, नवरात्र और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने बुधवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में जनपद के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, यातायात निरीक्षकों, अग्निशमन अधिकारियों और विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों के साथ कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में एसएसपी ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी पुलिस की मौजूदगी

एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के निर्देश दिए। चेकिंग प्वाइंटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर संदिग्धों और अराजक तत्वों पर नजर रखने को कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि चेकिंग में लापरवाही के कारण कोई घटना होने पर संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

जाम से निपटने के लिए सड़कों और फुटपाथों से हटेगा अतिक्रमण

त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को पीक आवर्स के दौरान स्वयं व्यस्त मार्गों और चौराहों पर मौजूद रहकर यातायात संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके साथ ही मुख्य बाजारों, सड़कों के किनारे, दुकानों के बाहर और फुटपाथों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, ताकि आम लोगों के आवागमन के साथ आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी निर्बाध रास्ता मिल सके।

ज्वैलरी शॉप, बैंक और एटीएम पर रहेगी विशेष निगरानी

धनतेरस और दीपावली के दौरान चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ज्वैलरी शॉप, सर्राफा बाजार, बैंक, एटीएम, गोल्ड लोन कार्यालयों और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया। पुलिस अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरों, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता की जांच करने के निर्देश दिए गए।

बिना सुरक्षा गार्ड या सीसीटीवी कैमरों के संचालित एटीएम बूथों और प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर संबंधित प्रबंधकों को नोटिस देने तथा कार्रवाई का रिकॉर्ड थाने में रखने के निर्देश भी दिए गए। पलटन बाजार समेत अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वर्दी और सादे कपड़ों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी।

वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा चाक-चौबंद

शहीद दिवस, राज्य स्थापना दिवस और अन्य राजकीय कार्यक्रमों के दौरान प्रस्तावित वीआईपी एवं वीवीआईपी आगमन को देखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और सत्यापन अभियान तेज करने को कहा गया। सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखने तथा भ्रामक खबरों के जरिए शांति एवं कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

लंबित मामलों के जल्द खुलासे के निर्देश

अपराधों की समीक्षा के दौरान एसएसपी ने लंबित घटनाओं के कारणों की जानकारी लेते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को मामलों का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। पूर्व में आपराधिक घटनाओं में प्रकाश में आए और जमानत पर चल रहे अभियुक्तों पर सतर्क निगरानी रखने तथा उनका नियमित भौतिक सत्यापन करने को भी कहा गया।

साइबर अपराधों में लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार

बैठक में सीसीटीएनएस के विभिन्न पोर्टलों पर सूचनाएं समय से अपडेट नहीं करने पर संबंधित थाना प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। एसएसपी ने सभी सूचनाओं को नियमित रूप से अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

साइबर शिकायतों, ई-जीरो एफआईआर और नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी त्योहारी सीजन और राजकीय कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करें।


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