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बुक्सा जनजाति बहुल गांवों को शत-प्रतिशत योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश

Category Archives: राष्ट्रीय

बुक्सा जनजाति बहुल गांवों को शत-प्रतिशत योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश

विशेष शिविर लगाकर बनाए जाएंगे आय-जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड

सीएसआर फंड से गांवों में विकसित होंगी मूलभूत सुविधाएंः-डीएम डॉ. आशीष चौहान

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के बुक्सा जनजाति बहुल गांवों को सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुक्सा जनजाति के गांवों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों के माध्यम से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर तुरंत लाभान्वित किया जाए। इसके साथ ही, इन गांवों में उज्ज्वला योजना, अंत्योदय योजना राशन कार्ड तथा आय, जाति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही शत-प्रतिशत ग्रामीणों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि गेल कंपनी के माध्यम से सीएसआर फंड के तहत बुक्सा जनजाति के गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रभावी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगें।

समीक्षा बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह राणा, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डॉ. उदय एन. उनियाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


18 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सड़क सुधार कार्यों की पड़ताल करने तड़के मैदान में उतरे सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडेय

देहरादून। उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के अभियान को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने देहरादून के प्रमुख मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में किए गए इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़कों की मौजूदा स्थिति और गड्ढा भरान व सुधार कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

सचिव पंकज कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी सड़कों को 18 अक्टूबर 2026 तक गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाए। सड़क सुधार कार्यों में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी न हो और प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त किया जाए।

शहर के प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण

निरीक्षण की शुरुआत कालीदास रोड टर्न से हुई। इसके बाद सचिव ने कैनाल रोड, नागल, मसूरी डायवर्जन, सहस्रधारा तिराहा, लाडपुर, जोगीवाला, रिस्पना पुल, घंटाघर, चकराता रोड और गढ़ी कैंट सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की स्थिति का आकलन करने के साथ ही चल रहे सुधार कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश

सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सड़क सुधार और गड्ढा भरान के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। अभियान के तहत केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय सड़कों की स्थिति में वास्तविक सुधार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को आवागमन में परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम की जा सके।

लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रदेशभर में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की नियमित निगरानी की जा रही है। विभाग का जोर निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने पर है।

निरीक्षण में ये अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार, मुख्य अभियंता दयानंद, अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह और अरुण पांडेय, अधिशासी अभियंता बी.एन. द्विवेदी सहित अभियंता प्रवीण कुश, दीपक, सुरेश तोमर, विपुल सैमी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।


अवैध निर्माण पर MDDA का शिकंजा, इंजीनियर्स एन्कलेव में व्यावसायिक निर्माण सील

बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे थे टिन शेड और कमरे, पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

देहरादून – मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की ओर से राजधानी देहरादून में अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण की ओर से नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण कार्यों को चिह्नित कर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने इंजीनियर्स एन्कलेव, कावली क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहा था निर्माण

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से मिलन विहार के सामने, इंजीनियर्स एन्कलेव, कावली, देहरादून स्थित स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक कार्यों के लिए टिन शेड और कमरों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक स्वीकृति नहीं होने के कारण प्राधिकरण ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

MDDA की ओर से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही मौके पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश भी दिए गए। प्राधिकरण ने मामले में वाद योजित करते हुए नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की।

सुनवाई में नहीं मिले संतोषजनक जवाब

प्राधिकरण की ओर से उक्त मामले में सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि पर संबंधित पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। हालांकि, प्राधिकरण के अनुसार संबंधित पक्ष की ओर से व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही, निर्माण को लेकर दिया गया प्रतिउत्तर भी संतोषजनक नहीं पाया गया। आवश्यक दस्तावेज और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद प्राधिकरण ने मामले में आगे की कार्रवाई की। इसके तहत मौके पर किए गए अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न कराई गई, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और प्राधिकरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी

MDDA की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर निगरानी रखी जा रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना और भवन निर्माण से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। बिना आवश्यक अनुमति के व्यावसायिक अथवा अन्य निर्माण किए जाने पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि बिना आवश्यक स्वीकृति के निर्माण करने वालों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। MDDA की ओर से लोगों से अपील की जाती है कि भवन निर्माण अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र और संबंधित अनुमतियां प्राप्त कर लें, ताकि बाद में सीलिंग जैसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष MDDA का बयान

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का प्रयास है कि राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित व्यक्ति को प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही शुरू करें।

मोहन सिंह बर्निया, सचिव MDDA का बयान

प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के मामलों में नियमानुसार नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव स्थित मामले में सुनवाई के दौरान व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश

पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

देहरादून। प्रदेश में पंचायतों को सशक्त बनाने और पंचायतीराज विभाग की योजनाओं को गति देने के लिए पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी के तहत जिन पंचायत भवनों को मरम्मत की जरूरत है, उनके साथ ही नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी तत्काल उपलब्ध धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का विस्तार करना है।

कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं जारी रखने के लिए बनेगा प्रस्ताव
बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपनल के माध्यम से प्रदेश के ब्लॉकों में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं जारी रखने का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग में कंटीजेंसी की व्यवस्था बंद हो गई है। ऐसे में कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं बनाए रखने के लिए आगामी छठे राज्य वित्त आयोग के अनुदान में कंटीजेंसी की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

पंचायतीराज एक्ट की नियमावलियां बनाने पर जोर
मदन कौशिक ने कहा कि पंचायतीराज एक्ट-2016 को लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके तहत बनाई जाने वाली विभिन्न नियमावलियां अब तक तैयार नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन नियमावलियों को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

न्यायालयों में लंबित मामलों और प्रशासनिक ढांचे की होगी समीक्षा
मंत्री ने विभाग से संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही पंचायतीराज विभाग के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पंचायतीराज विभाग के सचिव नितेश कुमार झा, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सर्वेक्षक की लिखित परीक्षा के लिए तैयारियां पूर्ण, जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम

18 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा, प्रथम पाली में पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा में 8957 एवं द्वितीय पाली में सर्वेक्षक की लिखित परीक्षा में 1535 परीक्षार्थी होंगे शामिल

एडीएम के.के. मिश्रा ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दिए परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता एवं शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून। आगामी 18 अक्टूबर, 2026 (रविवार) को जनपद देहरादून में आयोजित होने वाली पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सर्वेक्षक की लिखित परीक्षा-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन तथा परीक्षा की शुचिता एवं गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में कोषागार सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक आयोजित की गई।

जनपद में पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सर्वेक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा के लिए जनपद में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8,957 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार सर्वेक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा जनपद के 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें कुल 1,535 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। सर्वेक्षक की परीक्षा अपराह्न 03 बजे से सायं 05 बजे तक आयोजित की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक परीक्षा से संबंधित दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ करें। परीक्षा के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता, गोपनीयता तथा शांतिपूर्ण संचालन जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों के बीच समन्वय बनाए रखने तथा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि परीक्षा संपन्न होने के उपरांत आयोग के निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया के अनुसार मूल ओएमआर शीट तथा नमूना सील सहित परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री कोषागार में सुरक्षित जमा कराना सुनिश्चित करें। गोपनीय सामग्री के रखरखाव, परिवहन एवं जमा करने के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन किया जाए, ताकि परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पूर्व पहुंचें तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाए रखें। परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व आयोग द्वारा जारी निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर लें तथा परीक्षा केंद्र पर निर्धारित नियमों का पालन करें।

उक्त दोनों परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्धारित दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में उप कोषाधिकारी भरत सिंह मेवाड़, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बृजलाल बहुगुणा एवं सुभाष चंद्र घिल्डियाल सहित परीक्षा के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।


अस्पताल में भर्ती मंत्री रेखा आर्य की स्थिति का संज्ञान लेने पहुंचीं महिला आयोग अध्यक्ष

मंत्री रेखा आर्या के वायरल प्रकरण पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान; कानून सम्मत व निष्पक्ष कार्रवाई हेतु पुलिस प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

मंत्री रेखा आर्य से जुड़े घरेलू हिंसा विवाद के प्रकरण पर राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान; एसएसपी को त्वरित जांच व कड़ी कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। पारिवारिक विवाद व मानसिक प्रताड़ना से जुड़े वायरल गम्भीर प्रकरण के उपरांत अस्पताल में भर्ती कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुये मामले में हस्तक्षेप किया है।

आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अस्पताल पहुंचकर कृष्णा मेडिकल सेंटर में भर्ती मंत्री रेखा आर्या से भेंट की और उनकी स्थिति की जानकारी ली। ​आयोग अध्यक्ष ने डॉ गीता खन्ना से उनके गंभीर स्वस्थ की जानकारी ली तथा उपचार कर रहे अन्य चिकित्सकों से मंत्री जी के बेहतर स्वास्थ्य के चिकित्सकों को उचित उपचार व निगरानी के लिए कहा है।

उन्होंने बताया उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित पारिवारिक विवाद तथा कथित वीडियो प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी सशक्त और मजबूत महिला के साथ इस प्रकार की घटना का होना बहुत ही निंदापूर्ण है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि न्याय और महिला सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता तथा कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल से वार्ता कर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। आयोग ने पुलिस प्रशासन को पूरे प्रकरण की सूक्ष्म, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि तथ्यों के आधार पर उचित व ठोस वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

​राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिला चाहे आम हो या खास, महिला आयोग हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय समाज में महिलाएं अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को संवारने व रिश्ते बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, लेकिन यदि किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की घटना होती है, तो उसे चुपचाप सहने की आवश्यकता नहीं है। हर महिला को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। आयोग उनके के स्वास्थ्य की कुशलता की कामना करता है और न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयोग लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में है और प्रकरण पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है।

आयोग ने स्पष्ट किया सरकार पूरी तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पहलुओं और तकनीकी साक्ष्यों की पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है। किसी भी स्तर पर कानून के उल्लंघन या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


आयुष अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, मंत्री कौशिक ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के दिए निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड में आयुष चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने और निर्माणाधीन अस्पतालों को जल्द पूरा करने के लिए आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत बन रहे आयुष अस्पतालों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों, सहायक कर्मचारियों, दवाइयों और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

टनकपुर और कोटद्वार में निर्माणाधीन अस्पतालों की समीक्षा

बैठक के दौरान मंत्री मदन कौशिक ने राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं के तहत बनाए जा रहे राजकीय आयुष चिकित्सालयों की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि टनकपुर में आयुष मिशन योजना के अंतर्गत 50 शैय्या वाले आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। वहीं, पौड़ी जिले के कोटद्वार में बन रहे 50 शैय्या वाले आयुष अस्पताल का निर्माण 65 प्रतिशत तक पूरा हो गया है।

मंत्री ने बताया कि दिनापुर पथरी में 10 शैय्या वाले आयुष चिकित्सालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वहीं, भीमताल में निर्माणाधीन 10 शैय्या वाले आयुष अस्पताल का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

जाखणीधार और पिरान कलियर की परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मदन कौशिक ने टिहरी जिले के जाखणीधार में प्रस्तावित 50 शैय्या वाले आयुष अस्पताल के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पिरान कलियर में प्रस्तावित 50 शैय्या वाले यूनानी चिकित्सालय के निर्माण से संबंधित कार्यवाही में तेजी लाने को कहा।

आयुष अस्पतालों में खाली पद जल्द भरने को कहा

मंत्री ने प्रदेश के सभी आयुष केंद्रों और चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि आयुष चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। साथ ही अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक डॉ. आरपी सिंह, होम्योपैथिक विभाग के निदेशक जेएल फिरमाल, संयुक्त निदेशक डॉ. मिथलेश कुमार, संयुक्त निदेशक एमएस गुंज्याल, एडीसी आलोक कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।


सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए ‘पीएम राहत’ और ‘नेक राहगीर’ योजना वरदान- खजान दास

सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन उपचार पर संगोष्ठी का आयोजन

गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले नेक राहगीर को ₹25,000 का नकद पुरस्कार, घायलों को ₹1.50 लाख तक का कैशलेस इलाज

देहरादून। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देहरादून के सर्वे चौक स्थित अनुसंधान विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईआरडीटी) ऑडिटोरियम में एक दिवसीय विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रधानमंत्री राहत योजना तथा नेक राहगीर (राह-वीर) योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री खजान दास एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विशेषज्ञ और चिकित्सक उपस्थित रहे।

जीवन रक्षा के लिए संवेदनशीलता आवश्यक-खजान दास
मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक और संवेदनशील होना आवश्यक है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना और उसे प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराना जीवन बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संगोष्ठी को जनहित में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए प्रधानमंत्री राहत एवं राह-वीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं।

त्वरित उपचार ही सच्ची मानव सेवा-डॉ. आशीष चौहान
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाला व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का आधार होता है। दुर्घटना के बाद परिवार जिस पीड़ा और संकट से गुजरता है, उसे समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय संवेदना के साथ आगे आना चाहिए। घायल को समय पर उपचार उपलब्ध कराना ही सच्ची मानव सेवा है।

उन्होंने ई-डीएआर एवं टीएमएस पोर्टल पर प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने तथा संबंधित सुविधाओं का अधिकाधिक अस्पतालों तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ आमजन की सहभागिता भी जरूरी है।

घायलों को ₹1.50 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा
विशेषज्ञों ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ₹1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करने वाले राह-वीर को ₹25 हजार तक की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, वर्षभर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर ₹1 लाख की पुरस्कार राशि, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

विशेषज्ञों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और आम नागरिकों को बिना किसी भय या संकोच के घायलों की सहायता के लिए प्रोत्साहित करना है। योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं प्रक्रिया के अनुसार पात्र अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, आपातकालीन नंबर 112, पुलिस के ई-डीएआर (म-क्।त्) तथा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के टीएमएस 2.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है।

हर घंटे औसतन 21 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत
संगोष्ठी के दौरान विशेषज्ञों ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में प्रतिवर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है और लाखों लोग घायल होते हैं। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 5.13 लाख हादसे होते हैं, जिनमें करीब 1.83 लाख लोगों की मृत्यु तथा 4.6 लाख लोग घायल होते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, औसतन हर घंटे लगभग 21 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली जाती है। दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की हिस्सेदारी भी चिंताजनक है।

विशेषज्ञों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए त्वरित उपचार, प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था और जनसहभागिता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या संस्था योगदान दे सकती है। सामाजिक हित में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी है।

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री राहत एवं राह-वीर योजना की विस्तृत जानकारी देने के साथ ई-डीएआर और टीएमएस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन एवं संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने और सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर, महानिदेशक परिवहन अनिल गर्व्याल, निदेशक शिक्षा खड़क सिंह दत्ताल, संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा, अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, जिला सभागीय परिवहन अधिकारी अनिता चमोला सहित सरकारी एवं निजी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सक तथा पुलिस, परिवहन, शिक्षा एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत लक्ष्मण सिद्ध मंदिर परिसर एवं वन क्षेत्र में चलाया स्वच्छता अभियान

देहरादून। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को हर्रावाला स्थित लक्ष्मण सिद्ध मंदिर परिसर एवं आसपास के वन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में हर्रावाला के पार्षद, नगर निगम देहरादून की टीम, वन विभाग की टीम तथा वेस्ट वॉरियर्स संस्था ने संयुक्त रूप से सहभागिता की। सभी ने श्रमदान कर मंदिर परिसर एवं वन क्षेत्र से प्लास्टिक सहित अन्य कचरा एकत्रित किया।

अभियान के दौरान एकत्रित प्लास्टिक कचरे को उचित प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के लिए वेस्ट वॉरियर्स संस्था के स्वच्छता केंद्र भेजा गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अपील की गई कि वे मंदिर परिसर एवं आसपास के वन क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें और कचरा इधर-उधर न फेंकें।

वेस्ट वॉरियर्स संस्था के सहायक निदेशक नवीन कुमार सडाना ने बताया कि धार्मिक स्थलों एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। संस्था द्वारा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर परिसर में पहले से ही कचरे के उचित संग्रहण के लिए चार डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लंगर में डिस्पोजेबल बर्तनों के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टील के बर्तनों का सेट भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को स्थायी बनाने के लिए केवल सफाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कचरा फैलने से रोकना और उसका उचित प्रबंधन करना भी जरूरी है। इसमें स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं एवं संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

अभियान में स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम देहरादून के ब्रांड एंबेसडर भारत शर्मा, रजत, मनीष, अमित, जसप्रीत, नीरज, विशाल सहित नगर निगम, वेस्ट वॉरियर्स संस्था, वन विभाग, स्थानीय नागरिक एवं सारथी संस्था के सदस्यों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों से अपील की गई कि वे धार्मिक स्थलों की पवित्रता, वन क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने में अपना योगदान दें।


तय समय में सड़कें गड्ढामुक्त न होने पर गढ़वाल आयुक्त सख्त

निर्माणदायी संस्थाओं को एक दिन का अल्टीमेटम

देहरादून। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने निर्धारित समयसीमा तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कैंप कार्यालय में सड़क निर्माणदायी संस्थाओं के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए शेष कार्य 16 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में सड़क निर्माणदायी संस्थाओं ने अवगत कराया कि विगत दिनों हुई भारी बारिश के कारण सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण के लिए आवश्यक तापमान अनुकूल नहीं मिल पाने से कार्य प्रभावित हुआ। इसके बावजूद जनपद में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष सड़कों पर मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर जारी है, जिसे 16 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढामुक्ति के कार्यों में तेजी लाई जाए। सभी निर्माणदायी संस्थाएं अपने अधीनस्थ सड़कों की स्थिति की स्वयं निगरानी करें तथा कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

बैठक में डीजीएम सरिता बुदियाल, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता दयानंद, अधीक्षण अभियंता एमपीएस रावत, पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता एमके मित्तल, अधिशासी अभियंता रोहित श्रीवास्तव, ब्रिडकुल के परियोजना प्रबंधक मनजीत देशवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग के नोडल अधिकारी सुरेश तोमर, आरडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता विनीत कुरेल, बीआरओ के सहायक अधिशासी अभियंता योगम्बर सिंह रावत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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