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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दुर्गाष्टमी पर मां भगवती और महादेव की कि पूजा-अर्चना,प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की

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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दुर्गाष्टमी पर मां भगवती और महादेव की कि पूजा-अर्चना,प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की

मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री धामी,जनप्रतिनिधियों और समर्थकों का जताया आभार कहा आपका स्नेह ही मेरी असली शक्ति

देहरादून: आज दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची जहाँ कैबिनेट मंत्री ने महादेव और मां भगवती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां भगवती और महादेव से प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मां भगवती और महादेव के आशीर्वाद तथा सभी साथियों की दुआओं से स्वस्थ होकर वह आज से पुनः अपनी देवतुल्य जनता की सेवा और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह नया सफर सभी के अटूट विश्वास और स्नेह के बिना अधूरा था।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस कठिन समय में उन्हें जिस प्रकार सभी का साथ, स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसके लिए वह सभी की आभारी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी,प्रदेश सरकार,जनप्रतिनिधियों, पक्ष-विपक्ष के सभी साथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस कठिन परिस्थितियों में सभी का साथ और विश्वास उन्हें नई ऊर्जा एवं संबल प्रदान करता है। जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सोमेश्वर क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड के विकास और जनसेवा के लिए उनका हर पल समर्पित रहेगा।


देहरादून में पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान, 487 किरायेदारों की जांच; 5.38 लाख रुपये का जुर्माना

नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में दून पुलिस की कार्रवाई, 23 संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस ने आमजन की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने 487 किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर भवन स्वामियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए कुल 5 लाख 38 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राजीव नगर, रिस्पना नगर, चक शाह नगर और दीपनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान किरायेदारों, घरेलू सहायकों, बाहरी व्यक्तियों और पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

30 भवन स्वामियों पर 5.30 लाख का जुर्माना

सत्यापन अभियान के दौरान किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन नहीं कराने सहित अन्य अनियमितताएं सामने आने पर 30 भवन स्वामियों के विरुद्ध धारा 53 पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई। इन पर कुल 5 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

23 संदिग्धों से पूछताछ, 17 के चालान

अभियान के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 23 व्यक्तियों को पूछताछ और सत्यापन के लिए थाने लाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर 17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 8,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पुलिस ने पूर्व में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे, प्रकाश में आए और जमानत पर चल रहे अभियुक्तों का भी भौतिक सत्यापन किया। साथ ही उन्हें दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

सभी थाना क्षेत्रों में जारी रहेगा अभियान

एसएसपी देहरादून ने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर नजर रखने तथा सत्यापन नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दून पुलिस के अनुसार, जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले किरायेदारों और घरेलू सहायकों का अनिवार्य सत्यापन कराएं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके।


मुख्यमंत्री धामी ने चम्पावत को दी 96 करोड़ की 16 विकास योजनाओं की सौगात, हर ग्राम सभा को मिलेंगे 10 लाख रुपये

अधिवक्ता चैम्बर, पार्किंग और ई-लाइब्रेरी की भी घोषणा

चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चम्पावत जनपद को लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सर्किट हाउस और 1.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित देवभूमि रजत जयंती पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विकासखंड चम्पावत की प्रत्येक ग्राम सभा को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपये देने और न्याय पंचायतों में सामुदायिक भवनों के निर्माण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कुल 95 करोड़ 99 लाख 98 हजार रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 67 करोड़ 24 लाख 36 हजार रुपये की 11 योजनाओं का लोकार्पण और 28 करोड़ 75 लाख 62 हजार रुपये की पांच योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन योजनाओं से जनपद में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

25 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हो रहा विकास

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चम्पावत को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करना राज्य सरकार का संकल्प है। इसके लिए आगामी 25 से 50 वर्षों की आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि जनपद में सड़क, परिवहन, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सहित विभिन्न सड़कों को सुगम बनाने के साथ बाईपास, बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। टनकपुर में निर्माणाधीन आईएसबीटी से परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं, जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 66 करोड़ रुपये का ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया है। विद्युत लाइनों को भूमिगत करने और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

हर ग्राम सभा को मिलेंगे 10 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने विकासखंड चम्पावत की प्रत्येक ग्राम सभा को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराने के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस धनराशि से पुस्तकालय निर्माण, सड़क सुधार, आजीविका संवर्धन, आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन सहित अन्य जनहितकारी कार्य किए जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त जनपद की न्याय पंचायतों में सामुदायिक उपयोग के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।

अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, पार्किंग और ई-लाइब्रेरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला बार एसोसिएशन, चम्पावत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर निर्माण, वाहन पार्किंग और आधुनिक ई-लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और आम नागरिकों को न्याय दिलाने के साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। सरकार का प्रयास है कि जनपद में पर्यटन, रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को गति दी जाए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, मातृशक्ति, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं, पीआरडी जवानों, मिनिस्टीरियल संवर्ग और रोडवेज कर्मचारियों, पशुपालकों, राज्य आंदोलनकारियों, पूर्व सैनिकों तथा सहकारिता से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने सप्तेश्वर/सप्तकोशी परिक्रमा प्रस्तावक समिति और मीडिया प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और जनहित से जुड़े सुझावों पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में विधिवत पूजा-अर्चना कर उसका लोकार्पण किया। देवभूमि रजत जयंती पार्क के लोकार्पण के दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट वितरित कीं और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, दर्जा प्राप्त मंत्री श्याम नारायण पाण्डेय एवं मुकेश महाराना, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविन्द सामंत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।


विकसित उत्तराखण्ड की यात्रा में प्रदेश के युवाओं, उद्यमियों और नवाचारकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री ने ‘विकसित उत्तराखण्ड–यात्रा जारी है’ संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों से किया संवाद

राज्य में पांच वर्षों में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 से अधिक हुई : मुख्यमंत्री

पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अपार संभावनाएं : मुख्यमंत्री

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘विकसित उत्तराखण्ड–यात्रा जारी है’ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले उद्यमियों, नवाचारकर्ताओं, प्रगतिशील किसानों एवं स्वरोजगार से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके अनुभवों, उपलब्धियों और सुझावों को सुना तथा उनके कार्यों की सराहना की।

नियोजन विभाग और देवभूमि डायलॉग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तराखण्ड निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ ही प्रदेशवासियों की मेहनत, प्रतिभा और नवाचार की भावना राज्य के विकास को नई गति दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय पर्यटन और ऊर्जा को विकास के प्रमुख आधार के रूप में देखा गया था। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की अभी भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी पिछले पांच वर्षों में राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अनेक ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। जलविद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिछले पांच वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या लगभग 700 से बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। आज प्रदेश के युवा कृषि, तकनीक, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में नए प्रयोग कर अपनी पहचान बना रहे हैं। साथ ही दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

संवाद कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने साझा किए अपने अनुभव

कार्यक्रम में चम्पावत के श्री राहुल नरियाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाली कार तैयार की है। उत्तरकाशी के जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने एक गाय से अपना व्यवसाय शुरू किया था। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। वर्तमान में उनके पास पांच बद्री गाय और आठ देशी गाय हैं।

पौड़ी जनपद के नवीन पटवाल ने गुच्छी मशरूम के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में उनके प्रयासों से अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। ऊधमसिंह नगर के विकास कुमार शाह ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर तक पहुंच चुका है।

चमोली जनपद के राजेश ने बताया कि उन्होंने अपने गांव लौटकर रिवर्स पलायन की मिसाल प्रस्तुत की है। वे रोजमेरी और अन्य हर्बल उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। नैनीताल की कमला देवी ने बताया कि वे वाहनों के टायरों की मरम्मत का कार्य कर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।

चमोली जनपद के डॉ. हरपाल नेगी ने बताया कि उन्होंने घेस क्षेत्र में कुटकी जैसी औषधीय वनस्पतियों के उत्पादन के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में 300 से अधिक लोग इस कार्य से जुड़े हैं और सामूहिक रूप से लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं।

सिंगापुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े चम्पावत जनपद के टनकपुर मूल निवासी शैलेश ने बताया कि वे सिंगापुर में सीवरेज जल शोधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने चम्पावत में एक गांव को गोद लेकर उसके विकास में सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। सोमेश्वर के श्री ललित खाती ने एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे कार्यों तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रयासों की जानकारी दी।

वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं अनीता शर्मा थपलियाल ने ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने देहरादून में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात कही।

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत जर्मनी में रोजगार प्राप्त करने वाली टिहरी जनपद की सुश्री सपना राणा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम में पिरूल से उपयोगी उत्पाद तैयार करने वाली गीता पंत एवं सुमन पांथरी, बागवानी के क्षेत्र में कार्य कर रहे महाबल नेगी तथा मोटे अनाज से बने उत्पादों की बेकरी संचालित करने वाली कल्पना बिष्ट सहित अन्य प्रतिभागियों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे ऐसे कार्य अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय उत्पादों और युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए बेहतर अवसर मिलें, जिससे वे स्वयं आगे बढ़ने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें।

कार्यक्रम में देवभूमि डायलॉग के संपादक श्री रमेश भट्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं की उपलब्धियों पर आधारित वीडियो प्रस्तुतीकरण भी दिया।

इस अवसर पर महामंडलेश्वर अवधूत गिरि महाराज, मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष  धीरेंद्र पंवार, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं सी. रविशंकर, अपर सचिव एवं महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पंत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी की श्रमिक स्वास्थ्य पहल बनी दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा, उत्तर प्रदेश की टीम ने किया उत्तराखण्ड के मॉडल का अध्ययन

मुख्यमंत्री ने जुलाई में की थी श्रमिकों को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत

मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग 60 हजार निर्माण श्रमिकों को मिल चुकी स्वास्थ्य जांच की सुविधा

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण की दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (CMSSY) अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। इसी क्रम में  देहरादून में उत्तर प्रदेश के अपर श्रमायुक्त श्री जुनैद अहमद के नेतृत्व में आई टीम ने उत्तराखण्ड पहुंचकर योजना की कार्यप्रणाली और क्रियान्वयन व्यवस्था का अध्ययन किया। टीम ने विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उत्तराखण्ड मॉडल की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने 23 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में श्रमिक कल्याण योजनाओं का शुभारंभ करते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए दो मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस पहल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल एवं आवास स्थल पर ही एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य जांच में जिन श्रमिकों में किसी बीमारी की पहचान होती है, उनके समुचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिकों तक भी स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया था।

उत्तर प्रदेश से आए अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के श्रमायुक्त एवं उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव प्रकाश चन्द्र दुम्का ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके पात्र आश्रितों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान, चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफरल की व्यवस्था की जा रही है।

श्रमायुक्त ने बताया कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं के प्रभावी उपयोग से बिना अतिरिक्त पूंजीगत निवेश के अब तक लगभग 60 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। तकनीकी नवाचार, बेहतर प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की टीम ने योजना की तकनीकी संरचना, श्रमिकों के पंजीकरण एवं सत्यापन, स्वास्थ्य जांच शिविरों के संचालन, जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने, गंभीर बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए रेफरल व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। उत्तराखण्ड की यह पहल श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समय रहते बीमारियों की पहचान और उपचार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश की टीम का यह अध्ययन भ्रमण दोनों राज्यों के बीच श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान और बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के उप श्रमायुक्त श्री विपिन कुमार तथा वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ श्रीमती दुर्गा चमोली उपस्थित रहीं।


उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2027-देहरादून में 123 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित, तीन संवेदनशील केंद्र चिह्नित

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 24,518 परीक्षार्थी होंगे शामिल, दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर केंद्र निर्धारण पर मंथन

डीएम डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक, परीक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा

देहरादून- उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं के लिए जनपद देहरादून में 123 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 24,518 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण, संवेदनशील एवं दूरस्थ केंद्रों की व्यवस्था तथा परीक्षाओं के सुचारु संचालन को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा केंद्रों की स्थिति और निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार, हाईस्कूल में कुल 13,576 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 13,472 संस्थागत तथा 104 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार, इंटरमीडिएट में कुल 10,942 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 10,684 संस्थागत और 258 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। इस तरह दोनों कक्षाओं को मिलाकर परीक्षार्थियों की कुल संख्या 24,518 है।

बैठक में परीक्षा केंद्रों की उपयुक्तता, संवेदनशील केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सुविधा से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए है।

तीन संवेदनशील केंद्र चिह्नित, अति संवेदनशील केंद्र नहीं
समिति के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार, वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जनपद में तीन संवेदनशील परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं, जबकि अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या शून्य है। संवेदनशील केंद्रों में ऋषिकेश स्थित श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज, रायपुर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज करनपुर तथा चकराता स्थित राजकीय इंटर कॉलेज भटाड़ शामिल हैं। इनमें परीक्षार्थियों की अधिक संख्या और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के मार्ग की दूरी जैसे कारणों को संवेदनशीलता के निर्धारण में प्रमुखता दी गई है।

छह विकासखंडों में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण
जनपद के छह विकासखंडों में परीक्षा केंद्रों का विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार, रायपुर में हाईस्कूल के 36 और इंटरमीडिएट के 35, डोईवाला में क्रमशः 30 और 30, सहसपुर में 15 और 14, विकासनगर में 21 और 19, कालसी में 8 और 8 तथा चकराता में 13 और 11 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने का विवरण दिया गया है। हाईस्कूल के लिए केंद्रों की कुल संख्या 123 और इंटरमीडिएट के लिए 117 प्रस्तावित की गई है।

दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों को मिलेगी प्राथमिकता
समिति के समक्ष ऐसे विद्यालयों का विवरण भी रखा गया, जहां परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित 60 विद्यार्थियों के मानक से कम है। प्रस्तुत प्रस्ताव में ऐसे सात विद्यालयों को शामिल किया गया है, जहां विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आवागमन संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा देने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्र निर्धारण करना है।

समिति की बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविन्द राम जैसवाल, खंड शिक्षा अधिकारी विनिता कठैत, हेमलता गौढ़, भुवनेश्वर प्रसाद, बुशरा, शिवानी कौशल, कुन्दन सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।


एमडीडीए की अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर कार्रवाई, चार स्थानों पर चला अभियान

धर्मपुर और कॉवली में अवैध निर्माण सील, सेलाकुई में 20 बीघा प्लॉटिंग ध्वस्त

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए दो स्थानों पर अवैध निर्माण सील किए, जबकि सेलाकुई क्षेत्र में लगभग 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास सुनिश्चित करना तथा बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण और भूखंडों के अनधिकृत विकास पर अंकुश लगाना है। एमडीडीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण और प्लॉटिंग के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

धर्मपुर और कॉवली में बहुमंजिला निर्माण सील
प्राधिकरण की टीम ने धर्मपुर स्थित प्रगति विहार की लेन नंबर छह में उपेन्द्र अग्रवाल द्वारा किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। इसके अतिरिक्त देहरादून की मानसरोवर कॉलोनी, कॉवली में कैलाश, सतीश और हरीश डोभियाल द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील किया। इन कार्रवाइयों के माध्यम से एमडीडीए ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बिना आवश्यक स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्ती बरती जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है।

सेलाकुई में लगभग 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण
अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एमडीडीए की टीम ने न्यू हाईवे, शिमला बाईपास क्षेत्र के कल्याणपुर, सेलाकुई में देवेंद्र रावत एवं अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। इसी क्षेत्र में न्यू हाईवे, सेलाकुई में नवाज अली और भू-स्वामी द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस तरह दोनों मामलों में लगभग 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार ध्वस्तीकरण अभियान संचालित किया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।

नियोजित विकास के लिए एमडीडीए सख्त
प्राधिकरण का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और भवन निर्माण संबंधी नियमों के पालन के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान महत्वपूर्ण है। अनधिकृत प्लॉटिंग से भविष्य में सड़क, जल निकासी, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आम नागरिकों को भी भूमि खरीदने से पहले संबंधित भूखंड की वैधानिक स्थिति और आवश्यक स्वीकृतियों की जांच करनी चाहिए।

नियोजित विकास के लिए एमडीडीए सख्त
उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का कहना है कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नियोजित विकास और बेहतर शहरी व्यवस्था के विजन के अनुरूप प्राधिकरण की प्राथमिकता है कि विकास कार्य नियमों के दायरे में हों। बिना स्वीकृति निर्माण करने और अवैध प्लॉटिंग के माध्यम से नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना भी है। आम नागरिकों से अपील है कि भूमि खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और संबंधित स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें।

शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई
सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। धर्मपुर, कॉवली और सेलाकुई में की गई कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। आमजन से अपील है कि भवन निर्माण अथवा भूखंड विकसित करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें। नियमों का पालन कर ही शहर के व्यवस्थित और सुरक्षित विकास में सहयोग किया जा सकता है।


देहरादून में जिला योजना समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों को मिले प्रमाण पत्र

विकास कार्यों को गति देने का आह्वान

देहरादून। जनपद देहरादून में जिला योजना समिति (डीपीसी) सामान्य निर्वाचन-2026 की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। 16 अक्टूबर को मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शनिवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान तथा देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जीत के प्रमाण पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दीं।

निर्विरोध और प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का मिलाजुला परिणाम
जिला योजना समिति चुनाव में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ा जनसमर्थन देखने को मिला।
जिला पंचायत एवं नगर निगम (देहरादून)- जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा देहरादून नगर निगम की सभी 15 सीटों पर सदस्य निर्विरोध चुने गए।

नगर पालिका एवं नगर पंचायत- विकासनगर, हरबर्टपुर व सेलाकुई के संयुक्त प्रादेशिक क्षेत्र की 1 सीट पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ।

प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव- नगर निगम ऋषिकेश की 2 सीटों तथा नगर पालिका परिषद मसूरी व डोईवाला की 1-1 सीट पर मतदान के पश्चात सदस्य निर्वाचित हुए।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची
नगर निगम देहरादून (15 सीटें – निर्विरोध)-रविन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह कठैत, नंदिनी शर्मा, संतोख सिंग नागपाल, वैभव अग्रवाल, सतीश कश्यप, विमल चन्द उनियाल, कपिल धर, आलोक कुमार, संजीत कुमार बंसल, पूजा नेगी, अमिता सिंह, मीनाक्षी मौर्या, प्रवीन सिंह नेगी एवं अशोक डोबरियाल।

जिला पंचायत क्षेत्र (10 सीटें – निर्विरोध)- अमिता राज, खुशबू गुरुंग, गोविन्द सिंह, दीवान सिंह, पिंकी रोहिला, रश्मि देवी, विजयलक्ष्मी, विनिता रतूड़ी, संजय किशोर एवं हुकम चन्द्र।

विकासनगर, सेलाकुई व हरबर्टपुर (1 सीट – निर्विरोध)-एल. शर्मा।

ऋषिकेश, डोईवाला व मसूरी (चुनाव उपरांत निर्वाचित)-ऋषिकेश से राजेन्द्र सिंह बिष्ट एवं संध्या बिष्ट; डोईवाला से रियायत अली; तथा मसूरी से पवन भलवाल निर्वाचित हुए।

जनपद के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाएं
समारोह के दौरान जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद के संतुलित विकास में जिला योजना समिति की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनसमस्याओं के निस्तारण और दूरगामी विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने में अपना सक्रिय योगदान देने की अपील की।

वहीं, महापौर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम की सभी 15 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के लिए सदस्यों को बधाई दी और विश्वास जताया कि बिना किसी भेदभाव के पूरे नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, एसडीएम अपूर्वा सिंह और जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।


ऐतिहासिक डोला-पालकी आंदोलन के द्वारा समाज में अलख जगाने का काम किया कर्मवीर जयानंद भारती ने: महाराज

समाज सुधारक, उत्तराखंड रत्न कर्मवीर जयानंद भारती की 146वीं जयंती पर दो दिवसीय राजकीय मेले का शुभारंभ

बीरोंखाल (पौड़ी)। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक कर्मवीर जयानंद भारती ने ब्रिटिश अधिकारी (संयुक्त प्रांत के गवर्नर) लॉर्ड मैलकम हेली (मैलकम हैली) के सामने तिरंगा फहराया था और ‘गो बैक मैलकम हेली’ के नारे लगाए थे। उस समय मैलकम हैली ने कहा था कि यदि वह पिस्तौल निकाल कर मुझे मार देते तो मैं उनका कुछ नहीं बिगड़ा सकता था।

उक्त बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, उत्तराखंड रत्न कर्मवीर जयानंद भारती की 146वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को विकासखण्ड बीरोंखाल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज परिसर, स्यूंसी में आयोजित दो दिवसीय राजकीय मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड रत्न जयानंद भारती का जीवन त्याग संघर्ष एस सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने ऐसे समय में समाज को नई दिशा देने का कार्य किया जब देश अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और समाज अनेक कुरीतियों छुआछूत तथा भेदभाव से ग्रस्त था।

कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने स्यूंसी में 17-18 अक्टूबर तक आयोजित दो दिवसीय राजकीय मेले का शुभारंभ करते हुए कहा जयानन्द भारती का स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऐतिहासिक डोला-पालकी आंदोलन में रहा। उस समय समाज के कुछ वर्गों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर डोला-पालकी के उपयोग तक के अधिकार से वंचित रखा जाता था। जयानन्द भारती ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। उनका स्पष्ट संदेश था कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग अथवा सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और महान विभूतियों की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ, ताकि युवा उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड रत्न, कर्मवीर जयानंद भारती के जीर्ण-क्षीर्ण भवन के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है जिस पर उन्होंने अपनी सहमति भी दी है।

इस अवसर पर पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, शक्ति लाल शाह, जिला पंचायत सदस्य राजनी रावत, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुयश रावत, मण्डल अध्यक्ष ओमपाल बिष्ट, जिला महामंत्री महिपाल नेगी, पोखड़ा मंडल अध्यक्ष शैलेश दर्शन, विधायक प्रतिनिधि दर्शन सिंह रिंगोड़ा, बीकेटीसी सदस्य सुश्री नीलम, पूर्व प्रमुख प्रीति देवी, आर्य समाज के राष्ट्रीय महामंत्री विनय आर्य, ब्लॉक प्रमुख नेहा नेगी, जेष्ठ प्रमुख कुलदीप नेगी, सोनिया वालिया और एसडीएम भी उपस्थित थे।


210 करोड़ की अवैध संपत्ति के आरोपों पर मंत्री रेखा आर्या का पलटवार, बोलीं— सभी आरोप निराधार, जांच के लिए तैयार

देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहा विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पति की ओर से 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति और महिला एवं बाल विकास विभाग में अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोपों पर मंत्री रेखा आर्या ने अस्पताल से अपना पक्ष रखा।

अस्पताल के बेड से मीडिया से बातचीत करते हुए रेखा आर्या ने आरोप लगाया कि उनके पति उन पर दर्ज तहरीर वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।

मंत्री के मुताबिक, उनसे कहा जा रहा है कि यदि वह तहरीर वापस ले लेंगी, तो सभी आरोप समाप्त हो जाएंगे। रेखा आर्या ने इसे अपने पति की मंशा से जोड़ते हुए अपनी बात रखी।

मंत्री ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं और उनके विभाग में पारदर्शी व्यवस्था के तहत काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया भी विभाग की कार्यप्रणाली से परिचित है।

रेखा आर्या ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि किसी को कोई संदेह है, तो मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
मंत्री के इस बयान के बाद अब इस विवाद को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।


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