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नौ स्थानों पर 4G मोबाइल सेवा शुरू कराने की पहल, सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

Category Archives: राष्ट्रीय

नौ स्थानों पर 4G मोबाइल सेवा शुरू कराने की पहल, सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

सर्वेक्षण पूरा, नौ प्रस्तावित स्थलों पर 4G नेटवर्क को जल्द मंजूरी देने की मांग

हल्द्वानी। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पहल की है। उन्होंने नौ प्रस्तावित स्थलों पर 4G मोबाइल सेवाओं के विस्तार से जुड़े लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है।

सांसद अजय भट्ट ने पत्र में कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। 4G सेवाएं शुरू होने से स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और ग्रामीणों को बेहतर संचार सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।

इन नौ स्थानों पर 4G सेवा शुरू करने की मांग

सांसद की ओर से भेजे गए प्रस्तावों में रुद्रपुर क्षेत्र के संजय वन और टांडा फॉरेस्ट रेंज, भीमताल क्षेत्र के नलिनी, बेतालघाट क्षेत्र के रतीघाट, कैंची धाम क्षेत्र के ऊंचाकोट (मल्लागांव) और पड़ाली, कोटाबाग क्षेत्र के नाथूनगर, हल्द्वानी क्षेत्र के बिंदुखत्ता तथा किच्छा क्षेत्र के मल्ली देवरिया को शामिल किया गया है।

पत्र के अनुसार, इन सभी नौ स्थलों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और संबंधित प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई एवं स्वीकृति के लिए अग्रसारित किए जा चुके हैं।

डिजिटल सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

अजय भट्ट ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि इन लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में 4G नेटवर्क उपलब्ध होने से ग्रामीणों को आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा और डिजिटल सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।

अब इन नौ प्रस्तावित स्थलों पर 4G मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो सकेगा।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी एवं दशहरा पर्व की शुभकामनाएं

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी एवं दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पावन पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज आवश्यकता है कि हम अहंकार से मुक्त होकर सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ें तथा प्रदेश एवं देश में सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द को मजबूत करने के लिए मिलजुलकर कार्य करें।

उन्होंने कहा कि विजयदशमी हमें यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की अंततः विजय होती है। भगवान श्रीराम के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस पावन अवसर पर भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपनाने का आह्वान करते हुए प्रभु श्रीराम से सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि हर घर में खुशहाली आए और प्रदेश निरंतर प्रगति एवं विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे।


महाराज ने की नवनियुक्त राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक भवन पहुंचकर प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

महाराज ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा डॉ. बिसेन को उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन एक अनुभवी जननेता, वरिष्ठ चिकित्सक और कुशल प्रशासक हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के किसान परिवार से आने वाले डॉ. बिसेन चार बार विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट से लोकसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा में उनकी विशेषज्ञता और जनसेवा का लंबा अनुभव उत्तराखंड के विकास में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा।

महाराज ने कहा, “मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके संवैधानिक नेतृत्व, मार्गदर्शन और अनुभव से उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।


मुख्यमंत्री ने 20.55 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण

विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, एम्फीथिएटर एवं नक्षत्र वाटिका का होगा निर्माण

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20.55 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इनमें 20.21 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का शिलान्यास तथा 34 लाख रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन, एम्फीथिएटर एवं नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास तथा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार एवं दंत चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के बीच आकर उन्हें हमेशा नई ऊर्जा मिलती है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विकास और युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में नई सुविधाओं के विकास से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक कुशल चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी अथवा अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में अपनी सेवाएं दे सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां के विद्यार्थी भविष्य में अपनी योग्यता, मेहनत और सेवाभाव से विश्वविद्यालय के साथ ही उत्तराखण्ड का नाम भी रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी लोगों का जीवन बचाने के साथ ही उन्हें नया जीवन देने का कार्य करते हैं। इसलिए चिकित्सा पेशे में सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण का विशेष महत्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उत्तराखण्ड सरकार भी इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त नौ नर्सिंग कॉलेज और तीन नर्सिंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्तियों के साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान तथा वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी में रोजगार पाने वाली उत्तराखण्ड की सपना राणा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। उन्होंने सपना राणा से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तराखण्ड से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एम्स, पीजीआई, रेलवे तथा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी ताकत हैं और राज्य सरकार उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) भानु दुग्गल, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना, डॉ. संजय गौड़, डॉ. गीता जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी उपस्थित थे।


अब खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से उत्तराखंड में नया नियम लागू

मिठाई की ट्रे और काउंटर पर तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य, FDA आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जारी किए आदेश

देहरादून- उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयां बेचने वाले कारोबारियों को भी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर तथा ट्रे पर निर्माण की तिथि और अवसान तिथि यानी एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय से मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि संबंधी जानकारी अंकित करना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए इस तरह का स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था।

निरीक्षण के दौरान सामने आई थी समस्या

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई प्रतिष्ठानों में की गई प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि उपभोक्ताओं को खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और उनके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए तो प्रदर्शित की जाती थीं, लेकिन उन्हें कब बनाया गया और कितने समय तक उनका उपयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होती थी।विभाग के अनुसार, मिठाई और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है। कुछ उत्पादों की उपयोग अवधि केवल एक दिन होती है, जबकि कुछ उत्पाद 30 दिन तक उपयोग योग्य रह सकते हैं। ऐसे में उत्पाद की प्रकृति और ताजगी के अनुरूप उसकी उपयोग अवधि की जानकारी होना जरूरी है।

मिठाई की ट्रे पर दिखानी होगी तारीख

नए आदेश के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण की तिथि तथा एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था केवल किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उत्तराखंड राज्य की सीमाओं में लागू होगी। इससे मिठाई एवं बेकरी कारोबार से जुड़े खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लिया गया निर्णय

FDA ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत लिया है। इन प्रावधानों में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य के संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। विभाग का मानना है कि निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलने से उपभोक्ता अधिक जागरूक होकर खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और मिठाई की गुणवत्ता एवं ताजगी को लेकर उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

त्योहारों और शादी के सीजन में अहम फैसला

मिठाइयों की खरीदारी त्योहारों, पारिवारिक आयोजनों और शादी-विवाह के सीजन में बढ़ जाती है। ऐसे समय में बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करने की व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 26 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत दुकानदारों को अब केवल मिठाई की कीमत और किस्म ही नहीं, बल्कि उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी भी ग्राहकों के सामने रखनी होगी।

आयुक्त विनय शंकर पांडेय का बयान

FDA आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया था कि उपभोक्ताओं को इन उत्पादों के निर्माण और उपयोग की अवधि की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर 2026 से यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू की जा रही है, ताकि उपभोक्ता जागरूक होकर सुरक्षित खाद्य पदार्थों का चयन कर सकें।


डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल, लोक भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

देहरादून। उत्तराखंड को नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने शनिवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में शासन-प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

समारोह की शुरुआत में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति अधिपत्र पढ़कर सुनाया। इसके बाद डॉ. बिसेन ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की।

मध्य प्रदेश की राजनीति में रहा है लंबा अनुभव

डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पिपरिया में हुआ था। पेशे से चिकित्सक और कृषक डॉ. बिसेन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वर्ष 1990 से 2008 के बीच वह चार बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार में वन, परिवहन एवं खनिज तथा स्कूल शिक्षा एवं जेल विभागों के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। मई 2019 में वह 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत

उत्तराखंड पहुंचने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस की ओर से नवनियुक्त राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद लोक भवन पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल केके शुक्ल, सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप, आईजी विम्मी सचदेवा रामन और अपर सचिव रीना जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने किया।

राष्ट्रपति ने 12 अक्टूबर को की थी नियुक्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर को डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का स्थान लिया है। शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है।


10 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट

शीतकाल में मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन

उत्तरकाशी। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा के समापन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 10 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ गंगोत्री मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली को उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव ले जाया जाएगा, जहां अगले छह महीने तक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे।

गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर विशेष पूजा-अर्चना के बाद कपाट बंद करने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय किया गया। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि 10 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 बजे मंदिर के कपाट बंद होंगे।

कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मुखबा गांव के लिए प्रस्थान करेगी। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। सेना के बैंड की मधुर धुनों और मां गंगा के जयकारों के बीच डोली को विदाई दी जाएगी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में नजर आएगा।

समिति के सचिव के अनुसार, 11 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव पहुंचेगी। यहां धार्मिक परंपराओं के अनुसार मां गंगा की पूजा-अर्चना की जाएगी और शीतकालीन प्रवास के दौरान श्रद्धालु मुखबा स्थित मंदिर में दर्शन कर सकेंगे।

गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की गंगोत्री धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। शीतकाल में ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित धाम के कपाट बंद रहने के बावजूद श्रद्धालुओं को मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन का अवसर मिलता रहेगा।


ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भ्रामक खबरों को सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने किया खारिज

₹1.01 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग, ₹24 हजार करोड़ के नए निवेश की तैयारी

छोटे उद्यमियों के निवेश पर सवाल उठाना उनके परिश्रम और रोजगार सृजन का अपमान: विनय शंकर पांडे

देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों और निवेश के आंकड़ों पर उठाए जा रहे सवालों को सचिव उद्योग एवं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अब तक ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। निवेश से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक हैं और परियोजनाओं का पूरा विवरण उद्योग विभाग, यूके स्पाइस तथा सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल पर उपलब्ध है।

विनय शंकर पांडे ने कहा कि तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना निवेश को लेकर भ्रामक धारणा बनाना उचित नहीं है। सरकार ने निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग ₹3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए थे। इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए समय-समय पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गईं।

भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार की गई औद्योगिक नीति

सचिव उद्योग ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। राज्य का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसे में भारी उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्सों में अधिक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप सरकार ऐसी औद्योगिक नीतियों पर काम कर रही है, जिनसे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें।

उन्होंने बताया कि निवेशकों को परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता देने के लिए निवेश मित्रों की व्यवस्था की गई है। ये निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हैं और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं।

छोटे कारोबारियों के निवेश पर सवाल उठाना उचित नहीं

स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के निवेश पर की जा रही टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए विनय शंकर पांडे ने कहा कि निवेश का महत्व केवल उसकी राशि से नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले रोजगार और आजीविका के अवसरों से भी तय होता है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से 10 हजार रुपये लगाकर आटा चक्की, मोबाइल की दुकान या कोई छोटा व्यवसाय शुरू करता है और उससे दो लोगों को रोजगार मिलता है, तो यह भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे उद्यमों के निवेश पर सवाल उठाना उनके परिश्रम और आत्मनिर्भर बनने की भावना का अपमान है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य में बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे कारोबारियों तक सभी को समान सम्मान मिले। सरकार स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निवेश के आंकड़े सार्वजनिक, पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी

विनय शंकर पांडे ने कहा कि निवेश से संबंधित परियोजनाओं, संबंधित विभागों और उनके स्थान सहित आवश्यक विवरण सरकारी पोर्टलों पर उपलब्ध हैं। करीब आठ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिनका तथ्यों के साथ जवाब दिया गया था। सरकार ने सदन में भी समय-समय पर निवेश की स्थिति स्पष्ट की है।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशों के साथ-साथ देश के प्रमुख महानगरों में रोड शो आयोजित किए गए थे। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों सहित प्रदेश के सभी जनपदों में निवेश सम्मेलन आयोजित कर स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को भी आमंत्रित किया गया।

₹24 हजार करोड़ के निवेश की अगली ग्राउंडिंग जल्द

सचिव उद्योग ने बताया कि राज्य में लगभग ₹24 हजार करोड़ के अतिरिक्त निवेश की ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। इससे संबंधित विवरण भी सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी।

उन्होंने मीडिया और संबंधित लोगों से अपील की कि वे परियोजनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें, उद्यमियों से संवाद करें और धरातल पर हुए कार्यों का आकलन तथ्यों के आधार पर करें।

विनय शंकर पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश बढ़ाना, निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उद्यमियों को सहयोग देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। निवेश से जुड़े किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सार्वजनिक आंकड़ों और परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन किया जाना चाहिए।


मनोनीत राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन पहुंचे उत्तराखण्ड, कल लेंगे राज्यपाल पद की शपथ

देहरादून: उत्तराखण्ड के मनोनीत राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन रविवार को सायंकाल उत्तराखण्ड पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा उन्हें “गार्ड ऑफ ऑनर” दिया गया। उन्होंने इस दौरान परेड का निरीक्षण भी किया।

एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान आदि ने उनका स्वागत किया।

लोक भवन आगमन पर मनोनीत राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन का सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के.के. शुक्ल, सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन, मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी विम्मी सचदेवा रामन, अपर सचिव रीना जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

मनोनीत राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन सोमवार दिनांक 19 अक्टूबर को प्रातः 11ः00 बजे लोक भवन प्रांगण में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे।

 


त्योहारी सीजन में FDA का बड़ा एक्शन, राजपुर रोड के नामी कैफे-रेस्टोरेंट में छापेमारी

चार प्रतिष्ठानों से पनीर, केक, हल्दी पाउडर और पेस्ट्री के सैंपल लिए, जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे

बंद करने के निर्देशों की अनदेखी पर तम्तारा कैफे के खिलाफ कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए नोटिस

देहरादून। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने और आम जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को देहरादून के राजपुर रोड स्थित चार नामी कैफे और रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड विनय शंकर पाण्डेय के निर्देशों पर FDA की टीम ने राजपुर रोड स्थित अमा कैफे (AMA Cafe), बर्लिन रेस्टोरेंट (BERLIN), XOXO Cafe/Bakery और Basque Restaurant का निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए पनीर, केक, हल्दी पाउडर और पेस्ट्री के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बंदी के निर्देशों की अनदेखी पर तम्तारा कैफे के खिलाफ कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजपुर रोड स्थित तम्तारा (TAMTARA) कैफे के मामले में भी कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार, 17 अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान कैफे को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

त्योहारी सीजन में बढ़ाई निगरानी

त्योहारी सीजन में मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और डेयरी पदार्थों की मांग बढ़ने के मद्देनजर विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी तेज कर दी है। अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है। विभाग की टीमें प्रदेशभर में निरीक्षण, नमूना संग्रह और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रही हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई: विनय शंकर पाण्डेय

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि त्योहारी सीजन में आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजने और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य कारोबारकर्ताओं को नियमों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रदेशभर में अभियान लगातार चलाया जाएगा।


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