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एसएसपी दून ने पुलिस लाइन देहरादून में किया परेड का निरीक्षण

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एसएसपी दून ने पुलिस लाइन देहरादून में किया परेड का निरीक्षण

परेड के निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ स्वंय भाग दौड कर परखी कर्मियों की दक्षता, शारीरिक तथा मान्सिक रूप से स्वस्थ रहने का दिया संदेश

पुलिस लाइन में स्थित शस्त्रागार का निरीक्षण कर उपलब्ध शस्त्रों की समय-समय पर साफ-सफाई करने के दिये निर्देश

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में परेड की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस कर्मियों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए परेड को महत्वपूर्ण बताते हुए नियमित रूप से पुलिसकर्मियों की परेड करवाने के निर्देश दिए गए।

परेड के उपरांत एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस लाइन स्थित आरमरी (शस्त्रागार) के निरीक्षण के दौरान मालखाने मे रखे शस्त्र एंव मालों व सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को आरमरी (शस्त्रागार) में रखे शस्त्रों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाने तथा अधीनस्थ नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी हैण्डलिंग का अभ्यास कराने के निर्देश दिये गये।

पुलिस लाइन के स्टोर कार्यालय के निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा एन्टीराइड उपकरणों, बुलेटप्रूफ जैकेट सहित अन्य विभिन्न साजो-सामान का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार एन्टी राइड उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये, साथ ही स्टोर में रखे रजिस्टरों का अवलोकन कर अन्य राजकीय सम्पत्तियों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की गई।

आवासीय परिसर, बैरकों तथा भोजनालय के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की व्यवस्था दुरस्त रखने तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये, साथ ही भोजनालय में कर्मचारियों के बनने वाले भोजन की गुणवत्ता उच्च कोटी की रखने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन में स्थित पुलिस मार्डन स्कूल का निरीक्षण के दौरान उपस्थित अध्यापकों से उनके अध्यापन कार्याे के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करते हुए छात्र हितो को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिये गये।

पुलिस लाइन की परिवहन शाखा के भ्रमण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपलब्ध वाहनों की साफ-सफाई एवं फिटनेस का जायजा लेते हुए राजकीय वाहनों के रखरखाव/मैंटिनेंश के सम्बंध में आवशयक निर्देश दिए गये। इस दौरान पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ करने वाले 03 कर्मियों  राजेश जोशी, रमेश रावत तथा सूरज सिंह को उत्साहवर्धन हेतु पुरुस्कृत किया गया।

पुलिस लाइन की अन्य शाखाओं के भ्रमण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा कार्यालय में रखे अभिलेखों का अवलोकन करते हुए सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अध्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात एसएसपी देहरादून द्वारा अधिकारियो/कर्मचारियो के साथ गोष्ठी कर उनसे उनकी समस्याओं के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उनके समयबद्व निस्तारण के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया।


जन शिकायत की पड़ताल करने मौके पर पहुंचे सीएम, वीडियो कॉल के जरिए अधिकारियों को दिखाई स्थिति

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की पड़ताल करने खुद मौके पर पहुंचे सीएम धामी

देहरादून। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायत को फाइलों में हल करने के बजाय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खुद मौके पर जाकर जन समस्याओं की पड़ताल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए, अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

देहरादून के जाखन निवासी विवेक मदान ने, राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के कारण फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। मदान ने शिकायत में उल्लेख किया था कि जाखन में पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, बाद में यूपीसीएल ने इस फुटपाथ को खोदकर, अंडरग्राउंड लाइन बिछा डाली। लेकिन इस दौरान मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण फुटपाथ की टाइल्स बैठ गई हैं। इससे फुटपाथ का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले शिकायत की पड़ताल करने सीधे जाखन का रुख किया।

अपने मोबाइल से अधिकारियों को दिखाई हकीकत
मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर अपने मोबाइल से ही अधिकारियों को वीडियो कॉल के जरिए फुटपाथ की स्थिति दिखाई। मुख्यमंत्री ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड होने के बावजूद कई जगह बिजली लाइन ऊपर दिखाई दे रही है। जिस कारण जन सामान्य को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्लानिंग के साथ काम करें, वरना बार बार कार्य होने से एक और पब्लिक को परेशानी का सामना करता है, वहीं धन की भी बर्बादी होती है।

प्रदेश भर में चलाएं अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे प्रदेश भर के आगामी दौरों पर इसी तरह नियमित निरीक्षण करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेश में यदि कहीं और भी इस तरह की शिकायत आ रही है तो उन्हें दूर किया जाए, इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत की।


मदरसों में बाहरी राज्यों से बच्चों को लाए जाने का मामला, चार जिलों के सभी मदरसों की जांच के आदेश

जिलाधिकारियों को मदरसों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द सौंपने के आदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के चार जिलों—देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल—में संचालित मदरसों की व्यापक जांच के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय राज्य सरकार के संज्ञान में आए उन मामलों के बाद लिया गया है, जिनमें बाहरी राज्यों से बच्चों को मदरसों में लाए जाने की बात सामने आई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मदरसों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाकर वास्तविक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं। जांच के दौरान बच्चों के आगमन के स्रोत, अभिभावकों की सहमति और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन पड़ताल की जाएगी।

सरकार ने यह कदम सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचनाओं के आधार पर उठाया है, जिनमें बाहरी राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में लाए जाने की बात कही गई है। पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द मांगी गई है।

प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में लागू किए गए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी और नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


श्रीनगर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, देवलगढ़ के राजराजेश्वरी मंदिर में की पूजा-अर्चना

श्रीनगर। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान का श्रीनगर गढ़वाल दौरा खासा चर्चा में रहा। सुबह वे गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

चौरास से सीडीएस अनिल चौहान अपने पैतृक गांव गवाणा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने देवलगढ़ स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिर में उन्होंने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की।

सीडीएस के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। ग्रामीणों ने उनका स्वागत कर गर्व और खुशी व्यक्त की। उनके साथ उनकी पत्नी अनुपमा चौहान भी मौजूद रहीं।


मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स का किया स्थलीय निरीक्षण

जुलाई तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश

किच्छा। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने किच्छा में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने श्रमिकों की संख्या व उपकरण बढ़ाते हुए कार्याे में गति लाकर आगामी माह जुलाई तक चिकित्सालय कार्य पूर्ण करने के निर्देश अभियन्ता सी पी डब्लू डी को दिये।
उन्होने कहा चिकित्सालय भवनों को कार्ययोजना बनाते हुए प्राथमिकता से करें ताकि माह अगस्त से ओपीडी प्रारम्भ की जा सकें।

अभियंता सी पी डब्लू डी उत्पल त्रिपाठी ने बताया कि चिकित्सालय का कार्य 30 जुलाई तक पूर्ण कर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों का कार्य 85 प्रतिशत से अधिक हो गया है माह मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। चिकित्सालय की सड़कों को भी मई तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा प्लांटेशन जून में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्स में 250 बेड, 10 ओटी, 30 आईसीयू बेड, डायग्नोसेस एंड लेब, कार्डियोलोजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलोजी, न्यूरोलॉजी,जनरल सर्जरी, आर्थाे, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में सराय व शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बनाएं जा रहे हैं।

निदेशक एम्स ऋषिकेश प्रो0 मीनू सिंह ने बताया कि चिकित्सालय कार्य पूर्ण कर जुलाई में हस्तगत होता है तो अगस्त से ओपीडी प्रारम्भ कर दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता सिंचाई ने बताया कि एम्स के हाईवे साइड तीन एप्रोच गेट है जहां जुलाई से पूर्व नाला निर्माण कर एप्रोच पुलिया बना दी जायेंगी। इस दौरान मुख्य सचिव व मंडलायुक्त ने परिसर में पौधा रोपण भी किया।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्रा, अधीक्षण अभियंता सिंचाई पी के दीक्षित, अधिशासी अभियंता सिंचाई बी एस डांगी, लो नि वि गजेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएस डांगी, एजीएम एनसीसी अजौय, प्रबंधक शंकर बालू ,हरिशंकर, सहायक अभियंता सीपीडब्लूडी राकेश पटेल आदि मौजूद थे।


मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा

यात्रा मार्ग, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों की स्थिति, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी यात्रा मार्गों पर सतत और प्रभावी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य यात्रा अनुभव प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और विधायक आशा नौटियाल भी मौजूद रहे।


विकास कार्यों में समन्वय और पारदर्शिता पर जोर, आजीविका योजनाओं को गति देने के निर्देश

क्लस्टर खेती और मनरेगा कन्वर्जेंस से विकास कार्यों को गति देने के निर्देश

पौड़ी। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विकास भवन सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में आजीविका उन्मुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय, पारदर्शी लाभार्थी चयन एवं मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जनहित की योजनाओं को धरातल पर तेजी से लागू किया जाए, ताकि ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आजीविका से जुड़े विभागों कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समूह आधारित गतिविधियों के माध्यम से क्लस्टर खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर विकासखंड स्तर पर संबंधित विभागीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक धरातल पर कार्यो को गति प्रदान करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने विशेष रूप से ड्रैगन फ्रूट, मशरूम आदि नवाचार आधारित कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक माह कम से कम दो बार इस प्रकार की समन्वय बैठक आयोजित की जाए तथा बैठक के तीन दिवस के भीतर कार्यवाही विवरण विकास भवन कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक के दौरान आजीविका से जुड़े विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गयी, जिससे आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सर्वाेपरि होनी चाहिए और लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष एवं सत्यापन के आधार पर किया जाए, ताकि वास्तविक जरूरतमंद एवं मेहनती काश्तकार किसी भी योजना से वंचित न रहें।

उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का गहन परीक्षण करने के उपरांत ही अग्रसारित किया जाए, जिससे पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसके इसके अलावा उन्होंने मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रस्तुत करने तथा वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मासिक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, यूएसआरएलएम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं प्रोजेक्ट उन्नति जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गयी।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, एलडीएम किशन रावत, परियोजना प्रबंधक ग्रामोत्थान कुलदीप बिष्ट, मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।


छात्रवृत्ति योजनाओं में किसी भी तरह की त्रुटि बर्दाशत नहीं की जायेगी- खजान दास

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
देहरादून। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग के समस्त कर्मचारीगण आपसी समन्वय तथा जिम्मेदारी से अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें जिससे विभाग की प्रगति में सुधार लाया जा सके। उन्होंने पेंशन योजनाओं के तहत विधवा एवं दिव्यांग पेंशन को 1500 रूपये से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 1875 रूपये कर दी गई है। तथा बौना पेंशन तथा तीलू रौतेली पेंशन को 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने तथा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान को 700 रूपये को बढ़ाकर 1000 रूपये करने हेतु अधिकारियों को जरूरी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश  दिये।
समाज कल्याण मंत्री ने छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित सत्यापन के तरीके को सुदृढ़ बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं में किसी भी तरह की त्रुटि बर्दाशत नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लाभार्थी छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित न रहने पाएं। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित अनुदान योजनाओं के बारे में भी समीक्षा की।
मंत्री ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा राजकीय औद्योगिक आस्थानों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजकीय औद्योगिक आस्थानों में नये ट्रेड शुरू किये जाएं तथा अनुभवी शिक्षकों, प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए। मंत्री ने डॉ0 बीआर अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में इस तरह के 14 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।
मंत्री ने गर्लस इण्टर कॉलेज मसूरी के छात्रावास भवन का पुनर्निर्माण 03 माह में पूरा करने तथा माह सितम्बर 2026 तक छात्रावास के संचालन शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने पेंशन एव अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आय सीमा 4000 रूपये से बढ़ाकर 6000 रूपये किये जाने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये। मंत्री ने इंटरकास्ट मैरिज हेतु सामान्य जाति की विधवा एवं एससी-एसटी परिवारों को दिये जाने वाली शासकीय सहायता की समयसीमा वित्तीय वर्ष न रखते हुए 365 दिन (डेट टू डेट) की अवधि किये जाने के भी निर्देश दिये।
मंत्री ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंर्तगत संचालित आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाओं को विभाग द्वारा बढ़ावा देना चाहिए जिससे जनकल्याण का हमारा प्रयास पूर्ण हो सके। मंत्री ने अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वयो श्री योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किये जाने वाले निशुल्क सहायक उपकरणों जैसे छड़ी, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, चश्मा आदि का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
मंत्री ने राज्य में संचालित 06 वृद्धाश्रमों, एससी-एसटी (अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंर्तगत वित्तीय सहायता, एससी-एसटी के छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व निशुल्क कोचिंग, एससी उपघटक योजना के तहत अवस्थापनों का विकास आदि पर विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
मंत्री ने दिव्यांग कल्याण के अंर्तगत किये जा रहे कार्यों पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 13 जनपदों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये जाएं तथा एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कार्य गुणवत्तापरक हों तथा ससमय पूर्ण किये जाएं।
मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अंर्तगत बहुउद्देशीय वित्त विभाग निगम द्वारा संचालित स्माईल परियोजना, शिल्पी ग्राम योजना, नमस्ते योजना आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी समान रूप से इन योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जनजाति कल्याण की भी समीक्षा की।
इस अवसर पर समाज कल्याण सचिव श्रीधर बाबू, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, निदेशक संदीप तिवारी, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया एवं समस्त जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस का बड़ा हस्तक्षेप: निजी स्कूलों की मनमानी पर लगे रोक, अभिभावकों को राहत दिलाने की मांग

अभिभावकों की शिकायत पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से की मुलाकात

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल से मुलाकात कर जनहित से जुड़े एक अत्यंत गंभीर मुद्दे—निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस बढ़ोतरी, महंगी कॉपी-किताबों की अनिवार्यता तथा अभिभावकों के उत्पीड़न—को प्रमुखता से उठाया।

प्रीतम सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वर्तमान समय में निजी स्कूल प्रबंधन बिना किसी पारदर्शिता और नियम के फीस में भारी वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही, अभिभावकों को विशेष दुकानों से महंगी कॉपी-किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर असहनीय आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

इससे पूर्व, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके हक की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार सचिव वैभव वालिया ने कहा कि निजी स्कूलों को फीस निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएं, मनमानी फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए और उसकी जांच कर दोषी स्कूलों पर कार्रवाई की जाए।

कॉपी-किताबों एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री को निर्धारित दुकानों से खरीदने की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अभिभावकों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि समाज का मूल अधिकार है। निजी स्कूलों द्वारा इसे मुनाफाखोरी का माध्यम बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया , पूर्व राज्य मंत्री अजय सिंह , संजय कन्नौजिया , गौतम नौटियाल, आयुष् सेमवाल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अभिभावक उपस्थित रहे।


महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 335 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, 21 अप्रैल से आवेदन शुरू

उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग को मजबूती देने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। Uttarakhand Medical Service Selection Board ने संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए कुल 335 पदों पर भर्ती की घोषणा की है।

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई तय की गई है।

दरअसल, इससे पहले 14 नवंबर 2025 को बोर्ड ने 180 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। अब नए पदों को जोड़ते हुए कुल रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 335 कर दी गई है, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

इस भर्ती से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।


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