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आईएसबीटी क्षेत्र में कार-ट्रक की जोरदार टक्कर, SDRF ने ट्रक में फंसे युवक को निकाला सुकुशल बाहर

Category Archives: राष्ट्रीय

आईएसबीटी क्षेत्र में कार-ट्रक की जोरदार टक्कर, SDRF ने ट्रक में फंसे युवक को निकाला सुकुशल बाहर

घायल युवक को अस्पताल भेजा गया

देहरादून। देहरादून के मोहबेवाला स्थित आईएसबीटी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति ट्रक में बुरी तरह फंस गया, जिसे बाद में SDRF टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला।

मिली जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 08:07 बजे कंट्रोल रूम के जरिए SDRF को हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सहस्त्रधारा पोस्ट से उप निरीक्षक लक्ष्मी रावत के नेतृत्व में टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके के लिए रवाना हुई।

घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि कार में सवार घायलों को जिला पुलिस पहले ही अस्पताल भिजवा चुकी थी। इसके बाद SDRF टीम ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और ट्रक में फंसे व्यक्ति जुनैद (निवासी बागपत) को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला।

रेस्क्यू के बाद घायल को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है।


दून इंटरनेशनल स्कूल ने रचा नया इतिहास, सीबीएसई 10वीं में 100% रिजल्ट

शानदार उपलब्धि: दून इंटरनेशनल स्कूल का सीबीएसई 10वीं में शत-प्रतिशत रिजल्ट

देहरादून। दून इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को कायम रखते हुए सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025-26 में शत-प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कुल 142 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 47 विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया।

विद्यालय के छात्र रुद्राक्ष रावत (रोल नंबर 25113331) ने 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर स्कूल परिवार में हर्ष का माहौल है।

विषयवार प्रदर्शन भी बेहद उत्कृष्ट रहा। 22 विद्यार्थियों ने अंग्रेज़ी में, 22 विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तथा 8 विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान में पूर्णांक 100 अंक प्राप्त किए।

विद्यालय के निदेशक एच.एस. मान, प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश बर्त्वाल एवं समस्त शिक्षकों ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं ने एक बार फिर मेहनत, अनुशासन और समर्पण से विद्यालय की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि न केवल विद्यालय बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। वर्षों से विद्यालय के छात्र लगातार उत्कृष्ट परिणाम देकर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।


उत्तराखंड एविएशन सेक्टर पर उठे सवाल, क्या सुरक्षा मानकों से हो रहा समझौता.?

पात्रता शर्तों की व्याख्या, ऑपरेटर चयन और नियामकीय निष्पक्षता को लेकर बहस तेज, पारदर्शी जांच की मांग

देहरादून- उत्तराखंड के संवेदनशील एविएशन सेक्टर में इन दिनों कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और जोखिम भरे हवाई मार्गों वाले इस राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाएं केवल सुविधा नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों, ऑपरेटरों की पात्रता और नियामकीय निष्पक्षता को लेकर उठ रहे प्रश्न स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन गए हैं।

पात्रता मानकों पर उठे प्रश्न
मामले के केंद्र में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) द्वारा हेलीकॉप्टर चार्टर ऑपरेटरों के पंजीकरण हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत ऑपरेटर के लिए पिछले दो वर्षों का दुर्घटना-मुक्त संचालन रिकॉर्ड एक अहम पात्रता शर्त माना गया है। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के अधिकांश हवाई मार्ग उच्च जोखिम वाले और मौसम पर निर्भर होते हैं, जहां छोटी सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।

ऑपरेटर को लेकर चर्चाएं तेज
उद्योग से जुड़े विभिन्न स्रोतों के हवाले से यह चर्चा सामने आ रही है कि एक विशेष ऑपरेटर के संदर्भ में इन पात्रता मानकों की व्याख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उस कंपनी से जुड़ी कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें वर्ष 2019 और 2024 में कथित तौर पर घातक दुर्घटनाएं शामिल रही हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में एक लैंडिंग से जुड़ी घटना का भी जिक्र किया जा रहा है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित पक्षों से होना अभी बाकी है।

नियामकीय कार्रवाई का भी जिक्र
इसी क्रम में वर्ष 2022 में नियामकीय हस्तक्षेप के तहत कंपनी के संचालन पर अस्थायी रोक लगाए जाने की जानकारी भी चर्चा में है। वहीं, वर्ष 2025 में केदारनाथ क्षेत्र में संचालित एक उड़ान को लेकर यह आरोप सामने आया कि बिना पूर्व अनुमति संचालन किया गया, जिसके बाद सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाए जाने की बात कही गई। इन घटनाओं को लेकर भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना शेष है।

आपराधिक प्रकरण का संदर्भ
मामले को और संवेदनशील बनाते हुए, संबंधित कंपनी के एक निदेशक का नाम अतीत में एक आपराधिक प्रकरण में सामने आने की चर्चा भी है। वर्ष 2018 में कथित हेलीकॉप्टर टिकटिंग धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी और बाद में न्यायालय से जमानत मिलने की जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बताई जा रही है। हालांकि, इन मामलों में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट आधिकारिक जानकारी आवश्यक है।

सबसे बड़ा सवाल: क्या नियमों में ढील.?
इन तथ्यों और दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या पात्रता मानकों को लेकर किसी प्रकार की ढील या पुनर्व्याख्या की जा रही है? यदि ऐसा है, तो क्या यह सभी ऑपरेटरों पर समान रूप से लागू हो रहा है, या फिर इसमें चयनात्मकता की गुंजाइश है?

विशेषज्ञों की चिंता
एविएशन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकता है। उनका कहना है कि नियमों का कठोर और निष्पक्ष अनुपालन ही इस सेक्टर में विश्वास बनाए रखने का आधार है। यदि किसी भी स्तर पर मानकों को शिथिल किया जाता है, तो दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही तय करना भी जटिल हो सकता है।

विधि विशेषज्ञों की राय
विधि विशेषज्ञ भी इस मुद्दे को गंभीरता से देखते हैं। उनका कहना है कि यदि पात्रता शर्तों में बदलाव या उनकी व्याख्या पारदर्शी तरीके से नहीं की जाती, तो यह न केवल कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर सकती है।

बाहरी हितों की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, हाल के समय में संबंधित ऑपरेटर का नाम कुछ बाहरी व्यावसायिक हितों, विशेषकर रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ जोड़े जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए इन्हें सावधानीपूर्वक देखा जाना जरूरी है।

आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल इस पूरे मामले पर न तो UCADA की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है और न ही संबंधित ऑपरेटर ने इन आरोपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में स्थिति और अधिक अस्पष्ट बनी हुई है।

पारदर्शी जांच की बढ़ती मांग
इन तमाम सवालों के बीच यह मुद्दा अब केवल एक ऑपरेटर या एक निर्णय तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे एविएशन सेक्टर की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच ही एकमात्र रास्ता है, जिससे तथ्यों की पुष्टि हो सके और यदि कहीं कोई कमी या अनियमितता है तो उसे सुधारा जा सके।

आगे क्या.?
उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां हवाई सेवाएं आम जनजीवन और तीर्थाटन से सीधे जुड़ी हैं, वहां सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा हर निर्णय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना यह होगा कि उठते सवालों के बीच संबंधित संस्थाएं क्या कदम उठाती हैं और क्या इस पूरे मामले पर स्पष्टता सामने आ पाती है या नहीं।


लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए चलाया जाए विशेष अभियान- सीएम धामी

बिना अनुमति शिकायत फोर्स क्लोज करने पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को फोर्स क्लोज करने के मामलों में जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की संस्तुति के बिना किसी भी स्तर पर फोर्स क्लोज की कार्रवाई न की जाए। सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना पर्याप्त कार्यवाही किए यदि कोई अधिकारी शिकायत को फोर्स क्लोज करता है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 केवल एक दूरभाष संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक किया जाए।

उन्होंने शासन के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों तथा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा बैठक आयोजित कर उनके शीघ्र समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त प्रत्यक्ष शिकायत की तरह गंभीरता से लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह तथा विभागीय सचिव स्तर पर प्रत्येक माह में कम से कम दो बार शिकायतों की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की सफलता का वास्तविक आकलन तभी संभव है, जब शिकायतकर्ता यह अनुभव करें कि सरकार ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और प्रभावी समाधान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनका फीडबैक प्राप्त किया जाए तथा उच्च स्तर पर शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री (सीएम) हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ए.आई. डेटा संचालन एवं शिकायत प्रबन्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें शिकायतों का पूर्वानुमान एवं हाॅट स्पाॅट की पहचान कर प्राथमिकता के साथ मजबूत समाधान एवं निगरानी प्रणाली को विकसित करने में मदद मिली है। ए.आई. आधारित प्रक्रिया से विभिन्न मौसमों के अनुरूप प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद मिल रही है। ग्रीष्म कालीन शिकायतांे में प्रमुख रूप से पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास एवं गृह विभाग से शिकायतें शामिल रही हैं, जिनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। सी.एम. हेल्प लाइन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने के साथ काॅल वाॅल्यूम में वृद्धि के साथ समाधान की राह भी प्रशस्त हुई है। सी.एम. हेल्प लाइन में जनपद वार जन शिकायतों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि उत्तरकाशी और चम्पावत बेहत्तर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अधिकतम जन शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों से की वार्ता

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकतम शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों से वार्ता कर ऐसे अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें सभी के लिए प्रेरणाश्रोत बताया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, उत्तरकाशी में कार्यरत अधिशासी अभियंता मनोज गुसाई और ऊर्जा विभाग, पौड़ी में कार्यरत अधिशासी अभियंता अभिनव रावत से वार्ता की तथा उनके प्रयासों की सराहना की।

मनोज गुसाई ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके द्वारा नियमित रूप से 1905 में आई शिकायत की मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही विभाग के अंतर्गत एक स्पेशल सेल बनाई गई है जो लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करती है। अभिनय रावत ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके द्वारा विभाग के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई गई है एवं 1905 मोबाइल ऐप के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर की बात

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से भी वार्ता की। इसी क्रम में उन्होंने देहरादून की विना ढींगरा की समस्या सुनी। विना ढींगरा ने बताया कि वो मार्च 2023 में सहायक अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। जिसके बाद से उन्हें एनपीएस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 2 दिन के भीतर उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। श्रीमती बीना ढींगरा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

हरिद्वार के तरुण सिंह ने पानी निकासी की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से जुड़े हरिद्वार के जिला अधिकारी को तुरंत समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले के सुरेंद्र कुमार नागपाल से भी वार्ता की। सुरेंद्र कुमार नागपाल ने बताया कि सहस्त्रधारा रोड स्थित उनके आवास में स्ट्रीट लाइट विगत दिनों से खराब थी, जिस पर उन्होंने 1905 पर शिकायत की। सुरेंद्र कुमार नागपाल ने बताया कि अगले ही दिन उनकी समस्या का समाधान हो गया, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रुहेला, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिवशैलेश बगौली, नितेश झा, दिलीप जावलकर, बृजेश कुमार संत, डाॅ. पंकज कुमार पांडे, चंद्रेश यादव, एस एन पाण्डेय, रंजीत सिन्हा, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, श्रीमती रंजना राजगुरू, विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव आलोक पांडे, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, अपर सचिव मनमोहन मैनाली एवं अन्य अधिकारी तथा समस्त जनपदों से जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।


आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना ने पकड़ी रफ्तार

एमडीडीए की पारदर्शी कार्यशैली, प्रभावितों को मिल रहा समय पर मुआवजा, 52 को लगभग 21 करोड़ का भुगतान, व 34 संपत्ति धारकों की जल्द होगी रजिस्ट्री

देहरादून। देहरादून शहर के यातायात को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना में तेजी आई है और इससे जुड़े प्रभावितों को मुआवजा एवं पुनर्वास की प्रक्रिया भी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जा रहा है।

52 संपत्ति धारकों को 21 करोड़ का भुगतान
परियोजना के तहत प्रभावित होने वाली कुल 410 संपत्तियों में से अब तक 52 संपत्ति धारकों को लगभग 21 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मुआवजा प्राप्त करने के बाद इन संपत्ति धारकों ने अपनी प्रभावित परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाती है, बल्कि प्रभावितों के विश्वास को भी मजबूत कर रही है। कई प्रभावितों ने अपनी संपत्तियों के हिस्सों को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है, जिससे परियोजना को गति मिल रही है।

34 संपत्ति धारकों की जल्द होगी रजिस्ट्री
एमडीडीए द्वारा शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया जा रहा है। जिनके दस्तावेज सही हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्री की जा रही है। ऐसे ही 34 संपत्ति धारकों के दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया गया है। जिनकी रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबधित अधिकारियों का दावा है कि सभी पात्र प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भूखंड आवंटन की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रभावित को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

नवीन आढ़त बाजार का निर्माण अंतिम चरण में
परियोजना के तहत बनाए जा रहे नवीन आढ़त बाजार में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। यहां लगभग 95 प्रतिशत तक पार्किंग व्यवस्था तैयार हो चुकी है, जबकि अन्य विकास कार्य 80 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह नया आढ़त बाजार न केवल व्यापारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि शहर के भीतर यातायात के दबाव को भी कम करेगा।

यातायात सुधार और शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
आढ़त बाजारदृतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना देहरादून के यातायात तंत्र को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। इस मार्ग के चौड़ीकरण से जाम की समस्या में कमी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना शहर के समग्र शहरी विकास को भी नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री धामी का फोकस केवल सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से एक सुव्यवस्थित और स्मार्ट शहर की परिकल्पना को साकार करना है।

प्रभावितों का बढ़ता भरोसा, पारदर्शिता बनी आधार
परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रभावितों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुआवजा वितरण और पुनर्वास की प्रक्रिया में पारदर्शिता ने लोगों का भरोसा जीता है। कई प्रभावितों ने स्वयं आगे आकर प्रशासन का सहयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों और कार्यशैली में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

जल्द पूरा होगा आढ़त बाजार निर्माण- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत आढ़त बाजारदृतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, जिससे लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तिवारी ने कहा कि अब तक 52 संपत्ति धारकों को लगभग 21 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष प्रभावितों को भी शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नवीन आढ़त बाजार का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही सभी सुविधाओं के साथ इसे व्यापारियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का परीक्षण जारी- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का परीक्षण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। बर्निया ने यह भी बताया कि नवीन आढ़त बाजार में पार्किंग और अन्य विकास कार्य अंतिम चरण में हैं और शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा।


आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना ने पकड़ी रफ्तार

एमडीडीए की पारदर्शी कार्यशैली, प्रभावितों को मिल रहा समय पर मुआवजा, 52 को लगभग 21 करोड़ का भुगतान, व 34 संपत्ति धारकों की जल्द होगी रजिस्ट्री

देहरादून। देहरादून शहर के यातायात को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना में तेजी आई है और इससे जुड़े प्रभावितों को मुआवजा एवं पुनर्वास की प्रक्रिया भी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जा रहा है।

52 संपत्ति धारकों को 21 करोड़ का भुगतान
परियोजना के तहत प्रभावित होने वाली कुल 410 संपत्तियों में से अब तक 52 संपत्ति धारकों को लगभग 21 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मुआवजा प्राप्त करने के बाद इन संपत्ति धारकों ने अपनी प्रभावित परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाती है, बल्कि प्रभावितों के विश्वास को भी मजबूत कर रही है। कई प्रभावितों ने अपनी संपत्तियों के हिस्सों को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है, जिससे परियोजना को गति मिल रही है।

34 संपत्ति धारकों की जल्द होगी रजिस्ट्री
एमडीडीए द्वारा शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया जा रहा है। जिनके दस्तावेज सही हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्री की जा रही है। ऐसे ही 34 संपत्ति धारकों के दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया गया है। जिनकी रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबधित अधिकारियों का दावा है कि सभी पात्र प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भूखंड आवंटन की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रभावित को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

नवीन आढ़त बाजार का निर्माण अंतिम चरण में
परियोजना के तहत बनाए जा रहे नवीन आढ़त बाजार में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। यहां लगभग 95 प्रतिशत तक पार्किंग व्यवस्था तैयार हो चुकी है, जबकि अन्य विकास कार्य 80 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह नया आढ़त बाजार न केवल व्यापारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि शहर के भीतर यातायात के दबाव को भी कम करेगा।

यातायात सुधार और शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
आढ़त बाजारदृतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना देहरादून के यातायात तंत्र को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। इस मार्ग के चौड़ीकरण से जाम की समस्या में कमी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना शहर के समग्र शहरी विकास को भी नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री धामी का फोकस केवल सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से एक सुव्यवस्थित और स्मार्ट शहर की परिकल्पना को साकार करना है।

प्रभावितों का बढ़ता भरोसा, पारदर्शिता बनी आधार
परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रभावितों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुआवजा वितरण और पुनर्वास की प्रक्रिया में पारदर्शिता ने लोगों का भरोसा जीता है। कई प्रभावितों ने स्वयं आगे आकर प्रशासन का सहयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों और कार्यशैली में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

जल्द पूरा होगा आढ़त बाजार निर्माण- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत आढ़त बाजारदृतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, जिससे लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तिवारी ने कहा कि अब तक 52 संपत्ति धारकों को लगभग 21 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष प्रभावितों को भी शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नवीन आढ़त बाजार का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही सभी सुविधाओं के साथ इसे व्यापारियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का परीक्षण जारी- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का परीक्षण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। बर्निया ने यह भी बताया कि नवीन आढ़त बाजार में पार्किंग और अन्य विकास कार्य अंतिम चरण में हैं और शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा।


नारी शक्ति अधिनियम के समर्थन में भाजपा का जागरूकता अभियान

देहरादून। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जन जागरूकता की दृष्टि से पदयात्रा, स्कूटी रैली एवं मानव श्रृंखला आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

परेड ग्राउंड स्थित पार्टी महानगर कार्यालय से महिला और युवा मोर्चा के नेतृत्व में इन कार्यक्रमों का आयोजनों किया गया। जिसमें जनता विशेषकर महिलाओं को कानून के फायदे और अधिकारों को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक इस महत्वपूर्ण अधिनियम की जानकारी पहुंचाना एवं महिलाओं में बढ़ती भागीदारी के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर परैड ग्राउंड में महानगर कार्यालय से पद यात्रा, स्कूटी रैली एवं मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ परैड ग्राउंड से हुआ, जहां एक विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। जिसमें उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

इस अवसर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत ने कहा कि यह अधिनियम एक लंबे समय से महिलाओं की मांग रहा है और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि मोदी सरकार द्वारा अब इस मांग को पूरा किया जा रहा है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों और बुद्धिजीवी आदि सभी जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है कि जन जन में कानून की जानकारी पहुंचाएं। ताकि संविधान निर्माण में मातृ शक्ति की भागेदारी का संदेश देश में नई ऊर्जा का सृजन करे।

वहीं कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रूचि भट्ट ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम केवल आरक्षण का प्रावधान नहीं, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने का सशक्त माध्यम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान और अवसर मिला है, वह अभूतपूर्व है। उसपर यह अधिनियम उसी सोच का विस्तार है, जिसके लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पार्टी का महिला मोर्चा जनजागरण अभियान के माध्यम से हर घर तक मातृ शक्ति के इस संदेश को पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी डाक्टर दिव्या नेगी ने जानकारी दी कि इस जनजागरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को मजबूती प्रदान की। रैली में हजारों वाहनों और पदयात्रियों ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान से अधिनियम के पक्ष में समर्थन जुटाया। कार्यक्रम में सभी नागरिकों से आह्वान किया गया कि वे इस प्रकार के जनजागरण अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाकर महिला सशक्तिकरण के इस महायज्ञ को सफल बनाएं।

कार्यक्रम में प्रदेश एवं जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती रुचि भट्ट, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, महिला मोर्चा से प्रदेश महामंत्री हिमानी वैष्णव, प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा, प्रदेश मंत्री कविता शाह, मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी डाक्टर दिव्या नेगी, कार्यालय सह प्रभारी बबली चौहान, गढ़वाल सह संयोजक अर्चना बागड़ी, प्रदेश प्रवक्ता जानकी नोटियाल, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रगति, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप पंत, मंडल अध्यक्ष सुषमा कुकरेती, मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा एवं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष वैजयंती माला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने आगामी 05 वर्षों के कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान पुस्तिका का किया विमोचन

राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में नवाचार को प्राथमिकता दे रही है- मुख्यमंत्री 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई आगामी 05 वर्षों ( 2026 – 2031 ) के कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी 05 वर्षों के विजन पर आधारित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया जाना सराहनीय पहल है। यह पुस्तिका राज्य में बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सशक्त और सुरक्षित, भविष्य को सुनिश्चित करने का मार्ग है। उन्होंने कहा राज्य में विकास की संभावनाओं एवं विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा करने में यह मास्टर प्लान पुस्तिका अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तेजी से बढ़े हैं। बीते सालों में राज्य में व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारा संकल्प है कि राज्य को तय लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाया जाए और विजन के साथ विकास किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड राज्य, पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है, ऐसे में पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य में टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने कहा यह पुस्तिका निश्चित ही राज्य को आगे बढ़ाने का विजन तय करेगी।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग स्पष्ट विजन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम राज्य में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा विकास के लिए कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसपर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मास्टर प्लान पुस्तिका में 100 से अधिक प्रोजेक्ट के विजन को रखा गया है। उन्होंने कहा समय की आवश्यकता अनुसार पुस्तिका में संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने बताया पुस्तिका में रोड कनेक्टिविटी इकनॉमी हब कनेक्टिविटी , ब्रिज डेवलपमेंट एवं सेफ्टी, सड़क सुरक्षा एवं स्लोप प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रबंधन एवं पॉलिसी जैसे विभिन्न प्राथमिकताओं पर विभाग का विजन रखा गया है।

इस दौरान उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, प्रमुख अभियंता राजेश चन्द्र शर्मा, मुख्य अभियंता रणजीत रावत, राजेन्द्र सयाना, अधीक्षण अभियंता मनोज बिष्ट,अरूण पाण्डेय, अधिशासी अभियंता बी.एन द्विवेदी, राजेश कुमार, नीरज त्रिपाठी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


ऑपरेशन प्रहार- दून पुलिस की शातिर बदमाश के साथ हुई मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार

शातिर बदमाश पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर मौके से हो रहा था फरार

पीछा करने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग, आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त हुआ घायल

देहरादून। देहरादून में पुलिस के ऑपरेशन ‘प्रहार’ के तहत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान देर रात एक संदिग्ध कार का पीछा करते हुए पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार मध्य रात्रि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हर्रावाला क्षेत्र के पीली कोठी के पास एक संदिग्ध सफेद रंग की स्विफ्ट कार (UK08TA-9193) घूम रही है। सूचना पर चौकी हर्रावाला पुलिस मौके पर पहुंची तो चालक पुलिस को देखकर कार लेकर हाईवे की ओर भाग निकला। बैरियर पर रोकने की कोशिश के बावजूद उसने स्लाइडिंग बैरियर को टक्कर मारते हुए हरिद्वार की ओर तेज रफ्तार से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून ने सभी चेक पोस्ट अलर्ट कर घेराबंदी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने पीछा जारी रखा। इसी दौरान कुआंवाला से करीब एक किलोमीटर आगे आरोपी की कार हाईवे किनारे लगे एनएच बोर्ड से टकरा गई। इसके बाद आरोपी जंगल की ओर भागा और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। मौके से उसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी की पहचान क्रान्तानाथ (26 वर्ष), निवासी सपेरा बस्ती, घिस्सुपुरा, थाना पथरी, जिला हरिद्वार के रूप में हुई।

घायल आरोपी को तत्काल दून चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एसएसपी देहरादून भी अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले से ही डोईवाला और रानीपोखरी थानों में दर्ज कई मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार बरामद होने के आधार पर उसके खिलाफ डोईवाला कोतवाली में नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।


सूबे के पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू

आगामी 15 मई तक छात्र कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

बीटेक पाठ्यक्रमों में लैटरल एन्ट्री से द्वितीय वर्ष में मिल सकेगा प्रवेश

देहरादून। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में संचालित राजकीय एवं निजी पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिये दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं से आॅनलाइन आवेदन मांगे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विभाग ने पाॅलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को बीटेक पाठ्यक्रमों में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु लैटरल एंट्री की भी सुविधा प्रदान की है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक मुकेश पाण्डे ने जानकारी देते हुए बताया कि “पॉलिटेक्निक चलो अभियान-2026” के तहत युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित अंतिम तिथि 15 मई 2026 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.ubterjeep.co.in पर आॅनलाइन आवेदन कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पाॅलिटेक्निक) में प्रतिभाग कर सके।

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति अभ्यर्थियों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग तथा फार्मेसी सहित 40 डिप्लोमा स्तरीय रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विभाग ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बीटेक पाठ्यक्रमों में लैटरल एंट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की है, इसके अलावा 12वीं अथवा आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को भी सीधे द्वितीय वर्ष मे प्रवेश दिया जायेगा। जिससे विद्यार्थियों का समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 71 राजकीय 1 अनुदानित तथा 85 निजी पाॅलिटेक्निक संस्थान हैं जिनमें छात्राओं के लिये प्रत्येक वर्ग में 30 फीसदी आरक्षण का भी प्रावधान है, साथ ही अधिकांश राजकीय व अनुदानित पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में महिला छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पाॅलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिये प्रत्येक वर्ष रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जा रहा हे ताकि छात्र अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठित उद्योगों में आकर्षक वेतन प्राप्त कर सके। विभाग ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

बयान-
प्रदेश के अधिक से अधिक युवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिये पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सभी छात्र-छात्राओं से अपील है कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर, पाॅलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करें। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा तकनीकी रूप से सक्षम बने और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। – डाॅ. धन सिंह रावत, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


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