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महिला आरक्षण पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा विपक्ष- सीएम धामी

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महिला आरक्षण पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा विपक्ष- सीएम धामी

‘33% आरक्षण से बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी’, सीएम धामी ने केंद्र के प्रयासों का किया समर्थन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र – ‘नारी सम्मान- लोकतंत्र में अधिकार’ को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सदन के सामने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए सर्वसम्मत संकल्प व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत राज्य आंदोलनकारियों के साथ ही उत्तराखंड में नारी शक्ति का प्रतीक गौरा देवी, टिंचरी माई, बिशनी देवी शाह, जशूली शौक्याण, कुंती वर्मा, भागीरथी देवी, मंगला देवी, हंसा धनाई, सरला बहन, बेलमती चौहान, सुशीला बहन, कमला पंत जैसी महिलाओं को नमन करने के साथ किया। मुख्यमंत्री ने सदन से अपील करते हुए कहा कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपायों का समर्थन करने में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में नारी को देवी मानकर उसकी आराधना की जाती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में हम नारी के साहस, समृद्धि और ज्ञान के स्वरूप का वंदन करते हैं। उन्होने कहा कि भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले से लेकर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला तक नारी शक्ति के असंख्य प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं। नारी शक्ति अब केवल ’’सहभागिता’’ तक सीमित नहीं है, बल्कि ’’नेतृत्व’’ की भूमिका निभा रही है। चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता हो, क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास-आउट होना हो, या फिर सेना और वायु सेना में अग्रिम पंक्ति के मोर्चों पर काम करना हो, ये सब नारी शक्ति के उदाहरण हैं। इसी तरह उत्तराखंड भी अदम्य साहस की प्रतीक तीलू रौतेली, उत्तराखंड की लक्ष्मी बाई कही जाने वाली रानी जिया रानी और चिपको आंदोलन की अग्रदूत गौरा देवी नारी शक्ति का उदाहरण हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम युगांतकारी कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नारी शक्ति के सामर्थ्य को समझते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए थे। इस ऐतिहासिक अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये इन सदनों में केवल मातृशक्ति की संख्या बढ़ाने का प्रयास भर नहीं था, बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक युगांतकारी कदम था। प्रधानमंत्री ने इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए समस्त देशवासियों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इसी कड़ी में अगले लोकसभा चुनावों तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु विपक्षी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को संसद में पारित नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो, विपक्षी दल के नेता तालियाँ बजा रहे थे। उस दृश्य को देखकर महाभारत की वो सभा याद आ गई, जिसमें द्रौपदी का अपमान किया गया था।

विपक्ष कर रहा भ्रम फैलाने का प्रयास

उन्होंने कहा कि विपक्ष अब महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जबकि लोकसभा में ही गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर किया था कि परिसीमन के माध्यम से किसी भी राज्य की सीटों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसीलिए सीटें बढ़ाने का प्राविधान बिल में रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने के बारे में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पर जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे भी नहीं करने दिया। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री लोकसभा में ये स्पष्ट कह चुके थे की यदि ये बिल पास हो जाएगा तो इसका पूरा श्रेय वो विपक्ष को देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब देश की मातृशक्ति पूरी तरह से समझ चुकी है कि कौन उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है।

केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ लेने के साथ ही नारी सशक्तिकरण को शासन की प्राथमिकता में रखकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में पाँच गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2015 में शुरू हुए “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान से पिछले 11 वर्षों में लिंगानुपात और बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला-पुरुष लिंगानुपात में 12 अंकों की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात 3 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। इतना ही नहीं, बीते 11 वर्षों में संस्थागत प्रसव 61 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया है। आज “सुकन्या समृद्धि योजना” के अंतर्गत बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 8.2 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर के साथ टैक्स-फ्री बचत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हो चुकी है।

तीन तलाक से दिलाई मुक्ति

वहीं “प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना” के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, “स्वच्छ भारत मिशन” के द्वारा घर-घर शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को गरिमा और सुरक्षा प्रदान की गई है। जिससे खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिली और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान दोनों की रक्षा हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से कानूनी संरक्षण प्रदान करने का काम किया है। जबकि पूर्व में सरकारों ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज देश के सामान्य घरों की बेटियां रसोई से रायसीना हिल तक का सफर तय कर रही है। राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू से लेकर ‘’ऑपरेशन सिंदूर’’ में अग्रणी भूमिका निभाने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी इसका उदाहरण हैं।

उत्तराखंड को मिलता फायदा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड में भी महिला आरक्षण पर वही झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन के बाद उत्तराखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 105 हो सकती थी, जिसमें से 35 महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती थी। इसी तरह सांसदों कि संख्या भी 5 से बढ़कर 7 या 8 हो जाती, इससे हर किसी का फायदा ही था, फिर भी विपक्ष ने बिल पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यदि सामान्य घरों से महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी तो कुछ दलों की वंशवादी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी के पहले मंत्रीमंडल और राजीव गांधी की कैबिनेट में केवल एक- एक महिला मंत्री थीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री हैं।

प्रदेश में मजबूत हो रही मातृशक्ति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस वर्ष जेंडर बजट के अंतर्गत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश सरकार द्वारा ’’उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’’ के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है।

इसके साथ ही, ’’सशक्त बहना उत्सव योजना’’ और ’‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’’ के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम किया है। सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण और ‘’एकल महिला स्वरोजगार योजना’’ के माध्यम से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही साथ ’’मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश की 2 लाख 65 हजार से अधिक बहनों ने “लखपति दीदी’’ बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है, वहीं, सहकारी समितियों में भी आज महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोहाघाट में लगभग 256 करोड़ रुपये की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है।

एक दिन जरूर पूरा होगा संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम “समान नागरिक संहिता” को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। यूसीसी से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। अब यूसीसी की मांग पूरे देश में उठ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य भी अवश्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर दलगत हितों से ऊपर उठकर सकारात्मक और स्पष्ट रुख अपनाया जाए, ताकि देश की आधी आबादी को उनका उचित अधिकार मिल सके।


हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिजली उत्पादन पर टैक्स नहीं लगा सकती राज्य सरकार

बिजली उत्पादन पर टैक्स का अधिकार केंद्र का, उत्तराखंड सरकार को झटका

देहरादून। उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन पर टैक्स लगाए जाने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि बिजली उत्पादन पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जलविद्युत कंपनियों की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि “जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी” पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, न कि राज्य सरकार के पास। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स वैध नहीं माना जा सकता।

इस मामले में पहले एकलपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए जलविद्युत कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने उस समय माना था कि विधायिका को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार है और यह टैक्स पानी के उपयोग पर नहीं बल्कि उससे होने वाले बिजली उत्पादन पर आधारित है।

हालांकि, इस फैसले को विभिन्न हाइड्रो पावर कंपनियों ने चुनौती दी और खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की। सुनवाई के दौरान जजों के बीच मतभेद सामने आने पर मामला पुनः विचार के लिए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ को भेजा गया। अब उनकी अदालत ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड सरकार ने नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी और सरकारी कंपनियों को आमंत्रित किया था। समझौते के तहत कुल उत्पादन की 12 प्रतिशत बिजली राज्य को मुफ्त दी जानी थी, जबकि बाकी बिजली उत्तर प्रदेश को बेची जानी थी।

बाद में वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने ‘उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट’ लागू कर जलविद्युत परियोजनाओं पर उनकी क्षमता के अनुसार 2 से 10 पैसे प्रति यूनिट तक टैक्स लगा दिया। इस फैसले के खिलाफ अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट, टीएचडीसी, एनएचपीसी समेत कई कंपनियों ने अदालत का रुख किया था।

ताजा फैसले के बाद राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं और सरकार के बीच टैक्स को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इसका असर भविष्य की ऊर्जा नीतियों पर भी पड़ सकता है।


सिक्किम के लोगों ने अपने व्यवहार और देशप्रेम से जीता पूरे देश का दिल- पीएम मोदी

दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में लिया हिस्सा

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे, जहां राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और देशभक्ति के जज्बे की जमकर सराहना की।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिक्किम पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही ऊर्जा और उत्सव का माहौल महसूस हुआ। उन्होंने यहां के मौसम, हरियाली और शांत वातावरण को अद्भुत बताते हुए इसे “पूरब का स्वर्ग” करार दिया।

उन्होंने कहा कि आज जब कुछ ताकतें देश में विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, तब सिक्किम ने “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” की सच्ची तस्वीर पेश की है। यहां के लोगों ने अपने व्यवहार और देशप्रेम से पूरे देश का दिल जीत लिया है।

प्रधानमंत्री ने अपने पिछले दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि खराब मौसम के कारण वह पहले यहां नहीं पहुंच पाए थे और तब से ही लोगों से मिलने की इच्छा मन में थी, जो अब पूरी हुई। उन्होंने सिक्किम के लोगों की सादगी, विनम्रता और मुस्कान की भी तारीफ की।

उन्होंने रोड शो के दौरान दिखे उत्साह को याद करते हुए कहा कि तिरंगे के साथ लोगों का जोश और देशभक्ति का माहौल लंबे समय तक याद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की स्वच्छता को भी सराहा और कहा कि यहां के लोग प्रकृति के सच्चे रक्षक हैं।

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट भारत के लिए केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि “अष्टलक्ष्मी” है। केंद्र सरकार ‘एक्ट ईस्ट’ के साथ ‘एक्ट फास्ट’ नीति पर काम कर रही है, जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके।

अपने संबोधन में उन्होंने पर्यटन को सिक्किम की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि छोटे से क्षेत्र में यहां जैव विविधता का विशाल भंडार है। सरकार कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे राज्य के गांव-गांव तक विकास पहुंच सके।


नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने शिक्षाविद ललित मोहन जोशी को किया सम्मानित

“नशे को ना, जिंदगी को हाँ” अभियान और सुपर-300 मिशन के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

देहरादून/नई दिल्ली।  सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 के भव्य समारोह में स्वास्थ्य, सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित अवसर पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा सजग इंडिया के संस्थापक शिक्षाविद ललित मोहन जोशी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान उन्हें उनके सामाजिक अभियान “नशे को ना, जिंदगी को हाँ” (युवा संवाद) तथा शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहल सुपर-300 मिशन के लिए प्रदान किया गया।

15 वर्षों से नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय योगदान

ललित मोहन जोशी पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड में युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उनकी संस्था सजग इंडिया के माध्यम से युवाओं के बीच नशा मुक्ति, नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं सामाजिक जागरूकता पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सम्मान प्राप्त करने के बाद जोशी ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक दिशा देना और उन्हें एक स्वस्थ, जागरूक एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

सुपर-300 मिशन: शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

कार्यक्रम में विशेष श्रेणी के अंतर्गत सीआईएमएस एंड यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ़ कॉलेज को भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्थान द्वारा संचालित सुपर-300 मिशन एजुकेशन स्कीम के लिए दिया गया। इस योजना के तहत कोरोना काल एवं अन्य आपदा परिस्थितियों से प्रभावित, अनाथ, अंत्योदय परिवारों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर 300 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क उच्च, चिकित्सा एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह पहल विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संस्थान की ओर से अकादमिक निदेशक डॉ सपना जोशी ने यह सम्मान ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान संस्थान के शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के प्रयासों की महत्वपूर्ण पहचान है और भविष्य में भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

देशभर के गणमान्य व्यक्तियों की रही उपस्थिति

इस अवसर पर परमवीर चक्र विजेता मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीन रंजन, बीएसएफ डीआईजी दलवीर सिंह, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एडीजी लिसम्मा पी.वी., मेजर जनरल अशोक कुमार, जम्मू-कश्मीर की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शाहिदा परवीन, डॉ. प्रदीप भारद्वाज (प्रेसिडेंट, माउंटेन मेडिसिन सोसायटी एवं डायरेक्टर सिक्स सिग्मा) तथा मुंबई पुलिस अधिकारी एवं 26/11 आतंकी हमलों के नायक मंगेश नाइक सहित देशभर से आए 2,000 से अधिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।


कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चयनित 44 कनिष्ठ सहायकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

शिक्षा केवल एक विभाग नहीं, बल्कि समाज के भविष्य निर्माण की आधारशिला है- डॉ. धन सिंह रावत

श्रीनगर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत गढ़वाल मंडल हेतु चयनित 44 कनिष्ठ सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण का भव्य समारोह श्रीनगर स्थित पी.एम. श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत (विद्यालयी शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखंड सरकार) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर मंत्री ने सभी नव-नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल एक विभाग नहीं, बल्कि समाज के भविष्य निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी के रूप में आपका दायित्व केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आप शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने सभी को पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने आगे कहा कि समर्पण का अर्थ है,अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी का भाव रखना, जबकि सत्यनिष्ठा का अर्थ है,हर परिस्थिति में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखना। यदि कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और लगन से करेंगे, तो निश्चित ही शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण वातावरण प्राप्त होगा।

कार्यक्रम में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड एवं मंडलीय अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कंचन देवराड़ी द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने विभाग में संचालित विभिन्न नवाचारों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी से इन योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री अतर सिंह असवाल, ब्लॉक प्रमुख खिर्सू अनिल भंडारी, विनय घिल्डियाल, शुभम प्रभाकर, दिनेश पटवाल, नगमा तौफीक, संजय गुप्ता, देवेंद्र मनी मिश्रा, गुड्डी रावत, गणेश भट्ट, संदीप रावत, झाबर सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अश्वनी रावत एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य मीना गैरोला द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।


देहरादून के विकास का नया ब्लूप्रिंट, 968 करोड़ के बजट से शहर को मिलेगा आधुनिक स्वरूप

एमडीडीए की 113वीं बोर्ड बैठक में जनहित, हरियाली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस

देहरादून।  देहरादून शहर के सुनियोजित विकास, पर्यावरण संतुलन और आधुनिक सुविधाओं को नई रफ्तार देने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 113वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 968 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आम जनता से जुड़े आवासीय, व्यावसायिक और पर्यटन संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बैठक की शुरुआत उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों के स्वागत से हुई। इसके बाद पिछली 112वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसे बोर्ड ने अवलोकन के बाद पुष्टि करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए अनुमति प्रदान की। इस दौरान कुल 48 प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद नियमानुसार स्वीकृति दी गई।

विकास को मिलेगी रफ्तार
बैठक में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 968 करोड़ रुपये का बजट शहर के व्यापक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट के माध्यम से न केवल शहरी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, बल्कि देहरादून को एक स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम होगा।

जनहित के प्रस्तावों को हरी झंडी
बोर्ड बैठक में आम जनमानस से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें ईको-रिजॉर्ट, होटल, व्यावसायिक निर्माण और आवासीय मानचित्र से जुड़े मामलों को स्वीकृति दी गई है। इन फैसलों से पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ-साथ शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। इसके अलावा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (संशोधित) को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप अंगीकृत किया गया, जिससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित होगी।

हरित देहरादून की दिशा और बढ़ते तापमान के न्यूनीकरण के लिए बड़ा कदम
शहर में लगातार बढ़ते तापमान के न्यूनीकरण और पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अब प्राथमिकता बन गया है। इसी दिशा में प्राधिकरण ने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और नए पार्कों के निर्माण जैसे कार्यों को युद्धस्तर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने, जल स्रोतों को संरक्षित करने और सार्वजनिक स्थलों को विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल तापमान में कमी लाना है, बल्कि शहर की प्राकृतिक सुंदरता को सहेजते हुए आम जनमानस को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना भी है।

हरियाली और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर
शहर को सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिवाइडरों पर पौधारोपण, गमलों की व्यवस्था, खाद-मिट्टी और पानी की आपूर्ति के लिए विशेष उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके तहत एक ट्रैक्टर, EICHER 333 (प्रेशर पंप सहित) और हाइड्रोलिक ट्रॉली खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पार्कों के निर्माण जैसे कार्यों को युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए गए। यह पहल शहर की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के साथ ही नागरिकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मददगार होगी।

शहर के भविष्य की मजबूत नींव
113वीं बोर्ड बैठक के फैसले देहरादून के भविष्य की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। जहां एक ओर बजट और विकास योजनाएं शहर को आधुनिक बनाएंगी, वहीं हरियाली और पर्यावरण संरक्षण पर जोर इसे रहने योग्य और संतुलित शहर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने शहर के समग्र विकास के लिए अपने सुझाव भी दिए। अंत में अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। स्पष्ट है कि एमडीडीए की यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि देहरादून के विकास की नई पटकथा लिखने की दिशा में एक ठोस कदम है।

आयुक्त विनय शंकर पांडेय का बयान
आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि देहरादून को एक संतुलित, हरित और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि बजट और स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए लगातार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों से न केवल शहर का भौतिक विकास होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का फोकस संतुलित विकास पर है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं का समावेश हो। तिवारी ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में देहरादून एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित होगा।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि बैठक में कुल 48 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें अधिकांश जनहित और विकास से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्तावों को नियमानुसार स्वीकृति दी गई है और अब इनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अवैध निर्माण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।


मुख्यमंत्री धामी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं लोकसभा सांसद हेमा मालिनी से की शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री धामी ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज़’ के उत्पाद किए हेमा मालिनी को भेंट

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाले अम्ब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज़’ के उत्पाद उपहार स्वरूप भेंट किए।


“पौड़ी प्रगति पोर्टल” का विधिवत शुभारंभ, विकास कार्यों की निगरानी होगी अब डिजिटल

जिला योजना 2026-27 के परिव्यय पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित, विकास कार्यों में नवाचार व स्वरोजगार पर विशेष जोर

जिला योजना बैठक में नवाचारी पहलों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण, प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी के नेतृत्व को सराहा

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित, जिला योजना में रोजगार व नवाचार को बढ़ावा

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जनपद पौड़ी गढ़वाल में जिला योजना वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित परिव्यय पर चर्चा एवं समग्र समीक्षा के लिए विकास भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता जनपद के प्रभारी मंत्री (पंचायती राज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन एवं जनगणना) मदन कौशिक ने की। जनपद आगमन पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत तथा अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत तथ अन्य अतिथियों का स्वागत किया।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा “पौड़ी प्रगति पोर्टल” का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिला योजना, राज्य सरकार, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की पारदर्शी एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

जिलाधिकारी ने विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 की जिला योजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी दी। इनमें राजकीय जिला पुस्तकालय, राहु मंदिर, प्रेरणा कोचिंग, धारी देवी मंदिर परिसर में वॉल वॉशर लाइटिंग, विज्ञान संग्रहालय, पालकोट में प्रस्तावित ईको एडवेंचर पार्क तथा कंडोलिया इंडोर स्टेडियम, कंडोलिया मैदान सुदृढ़ीकरण, प्रोजेक्ट बचपन, बर्ड फेस्टिवल, नयार घाटी फेस्टिवल, मोहन चट्टी स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल रहे। साथ ही उन्होंने प्रस्तावित अन्य कार्यों जैसे जेल संग्रहालय की भी जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों के प्रस्तुतिकरण एवं नेतृत्व क्षमता के लिए जिलाधिकारी तथा जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं शत-प्रतिशत व्यय पर प्रसन्नता जताते हुए निर्देश दिए कि पुस्तकालय के लिए नवीन पुस्तकों की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 11,997.70 लाख रुपये के जिला योजना परिव्यय पर विस्तृत चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करते समय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करें, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर के सशक्त माध्यम होते हैं, जिन्हें क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का गहन ज्ञान होता है। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व से लंबित एवं अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जिला योजना में शामिल किया जाए तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से वरीयता दी जाए।

प्रभारी मंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026-27 की जिला योजना में कुल बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगार आधारित विभागों को आवंटित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने क्लस्टर आधारित कार्य योजनाओं को प्राथमिकता देने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यस्थलों के चयन एवं भूमि विवादों के निस्तारण को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। प्रभारी मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बजट का उपयोग अधिक उपयोगी, स्थायी एवं परिणामोन्मुखी विकास कार्यों में किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना एवं समयसीमा निर्धारित करे तथा उसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करे। योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और कार्यों की निगरानी फील्ड स्तर पर नियमित रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग योजनाओं में नवाचार अपनाते हुए स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें तथा प्रत्येक योजना के परिणामों को मापने योग्य बनाया जाए। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने नए ब्लॉक प्रमुखों को इस संवादात्मक सत्र में शामिल होने के लिए उनके उज्जवल भविष्य की बधाई दी। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित विभिन्न विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, विधायक लैंसडाउन महंत दिलीप रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, उपाध्यक्ष आरती नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवन्त, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जल निगम मो. मीशम, लोनिवि निर्भय सिंह, विवेक कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी भावना रावत, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी शैलेंद्र पाण्डे, मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश चंद्र काला सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात

सीएम ने एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने का किया अनुरोध

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में भेंट कर उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदाजन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन हेतु व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को पूर्ववत् 100 प्रतिशत बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य में अप्रैल से नवम्बर तक संचालित होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस अवधि में राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जून से सितम्बर के मध्य मानसून अवधि में राज्य को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय भू-भाग एवं दुर्गम परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने व्यावसायिक सिलेंडरों का अतिरिक्त 5 प्रतिशत (लगभग 48,397 सिलेंडर) आवंटन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन आधारित है, जिसमें धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन एवं साहसिक पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। चारधाम यात्रा राज्य की आस्था, सांस्कृतिक पहचान एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार है।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया तथा राज्य के हितों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।


महिलाएं लेकर रहेगी अपना अधिकार- रेखा आर्या

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विपक्षी दलों पर महिलाओं को आरक्षण के उनके अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिलाएं अपना अधिकार लेकर रहेगी और जिन दलों ने सदन में विधेयक का विरोध किया है उन्हें आधी आबादी सबक सिखाएगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेता लंबे समय से महिला आरक्षण में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। इस बार भी जब केंद्र सरकार ने गंभीरता पूर्वक महिलाओं को आरक्षण देने की कोशिश की तो विपक्ष ने बहाने बाजी करके इस बिल को पारित नहीं होने दिया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 28 अप्रैल को देहरादून में होने वाली आक्रोश मशाल रैली में आम महिलाओं का गुस्सा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आधी आबादी को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने पर अडिग है और आज नहीं तो कल इस कार्य का श्रेय भी मोदी सरकार को ही मिलेगा।

एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे परिवारवादी दलों में एक खास परिवार की महिलाओं को तो एक तरह से अघोषित आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन यही पार्टियां आम महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब महिलाएं राजनीतिक रूप से बेहद सजग हैं और विपक्षी दलों की इस ऐतिहासिक गलती की सजा जनता चुनाव में देगी।


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