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सभी जनप्रतिनिधि दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हुए क्षेत्र के विकास के बने साक्षी- सतपाल महाराज

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सभी जनप्रतिनिधि दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हुए क्षेत्र के विकास के बने साक्षी- सतपाल महाराज

जनपद के विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 6735.60 लाख की जिला योजना अनुमोदित

जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिला योजना समिति की बैठक

हरिद्वार। जनपद के विकास योजनाओं के लिए जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई।जिसमें जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं के लिए 6735.60 लाख (सड़सठ करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार रूपये) का बजट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना का परिव्यय अनुमोदित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कही कि वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में धनराशि रू0 5297.60 लाख (बावन करोड़ सतानवे लाख साठ हजार) अनुसूचित जाति मद में धनराशि रु० 1404.50 लाख (चौदह करोड़ चार लाख पचास हजार) एवं अनुसूचित जनजाति मद में धनराशि रू० 33.50 लाख (तैतीस लाख पचास हजार) निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि कुल परिव्यय लगभग 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन सहकारिता, दुग्ध, रेशम, मत्स्य वानिकी, गन्ना आदि से सम्बन्धित रेखीय विभागों हेतु प्राविधानित की गयी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को पहली बार सम्मिलित किया गया।अभिनव पहल के अंतर्गत ornamental मीठा जल, झींगा पालन एवं नवीन गतिविधियाँ सम्मिलित की गयी।

बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों से कहा कि जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही है,उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचने के लिए धरातल पर कार्य करे।उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा की है कि सभी जनप्रतिनिधि जनपद के विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों के साक्षी बने।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा की है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं एवं किसी भी कार्यों लेकर उनसे दूरभाष के माध्यम से जानकारी चाही जाती है,यदि किन्ही कारण वश फोन रिसीव नहीं किया जा सकता है तो जनप्रतिनिधि से कॉल बैक अवश्य करे तथा उनसे बात करते हुए जो भी समस्या है उसका निराकरण करना सुनाश्चित करे।

जिला योजना के बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना में विकास कार्यों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए है,यदि किसी प्रस्ताव में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें संशोधन किए जाने का भी प्राविधान है।उन्होंने कहा कि जनपद का विगत वर्षों से जिला योजना का परिव्यय नहीं बढ़ा है जिसके लिए उन्होंने जिला योजना का परिव्यय बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री से अपेक्षा की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिए गए है उनका संबंधित विभागों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने विभिन्न विभागों को प्रस्तावित किए गए वर्ष 2026-27 हेतु विभिन्न विभागों को प्रस्तावित किए गए परिव्यय 6735.60 के संबंध में स्लाइड शो के माध्यम से सदन को विस्तार से अवगत कराया गया। विभागों को अनुमोदित किए गए परिव्यय में कृषि विभाग को 190 लाख, उद्यान विभाग को 200 लाख,गणना विकास विभाग 130 लाख,पशुपालन विभाग 260 लाख,वानिकी विभाग 47 लाख, दुग्ध विकास 34 लाख, मत्स्य विभाग 115.20 लाख, रेशम विभाग 57.60 लाख, नलकूप खंड हरिद्वार 132 लाख,नलकूप खंड रूड़की 118 लाख,सहकारिता विभाग 30 लाख, सामुदायिक विकास 65 लाख, पंचायतीराज विभाग को 1636 लाख, लघु सिंचाई विभाग 95 लाख, राजकीय सिंचाई विभाग हरिद्वार 278 लाख ,राजकीय सिंचाई विभाग रुड़की 261, वैकल्पिक ऊर्जा(उरेड़ा) 125 लाख, लघु उद्योग विभाग 16.70 लाख,प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार 269 लाख, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग रुड़की 269.71 लाख,प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग लक्सर 110 लाख,पूल्ड आवास( लोनिवि) 60 लाख, पर्यटन विभाग 58लाख ,अर्थ एव संख्या 55 लाख,माध्यमिक शिक्षा 100 लाख,खेलकूद 135 लाख, युवा कल्याण 1234.19 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा 100 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा 11 लाख, होमियोपैथी चिकित्सा 23.51 लाख ,पेयजल निगम 163.89 लाख,जल संस्थान 216 लाख,सूचना विभाग 23.30 लाख,सेवायोजन विभाग 3.50 लाख, समाज कल्याण विभाग 27 लाख, प्राथमिक शिक्षा 80 लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी,मेयर किरण जैसल, विधायक रानीपुर आदेश सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भाजपा आशुतोष शर्मा,सुशील त्यागी, उपाध्यक्ष लव शर्मा,सीएमओ डॉ.आरके सिंह ,जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश,उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह,जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी सहित जिला योजना समिति के सदस्य व सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकुल ग्राउंड स्थित पंजीकरण केंद्र का किया निरीक्षण

पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकुल ग्राउंड स्थित पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा में आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े।

महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशासन को हर स्तर पर सतर्क रहकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।


जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन: नियम तोड़ने पर 17 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त

“ऑपरेशन सफाई” के तहत कार्रवाई

देहरादून। जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार होमस्टे संचालन की गहन जांच कराई गई। जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रथम चरण में 17 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। संबंधित होमस्टे को विभागीय वेबसाइट से भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन सफाई” के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी अवैध और नियमों के विपरीत संचालित होमस्टे के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। बीते कुछ महीनों में शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, नशाखोरी और ओवरस्पीड जैसी गतिविधियों के पीछे होमस्टे में रातभर अवैध बार संचालन और तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले सामने आए हैं। कई स्थानों पर ये होमस्टे अय्याशी के अड्डे बनते जा रहे थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आमजन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कानून से ऊपर कोई नहीं है। महज सात दिनों में मजिस्ट्रेट की पांच टीमें गठित कर इन अनियमितताओं का खुलासा किया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि कई होमस्टे होटल की तरह संचालित हो रहे थे। इनमें अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं थे या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कई स्थानों पर फूड लाइसेंस नहीं था, जबकि कुछ होमस्टे लीज पर संचालित हो रहे थे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पर्यटकों और उपद्रवी तत्वों को ठहराया जा रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही थी।

जांच में यह भी सामने आया कि कई होमस्टे में रसोई की व्यवस्था नहीं थी, स्वामी का निवास नहीं पाया गया, निर्धारित क्षमता से अधिक कमरों का संचालन हो रहा था और विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना (सी-फॉर्म) भी उपलब्ध नहीं कराई गई। कुछ मामलों में स्वामित्व परिवर्तन और नवीनीकरण न होने की अनियमितताएं भी मिलीं।

जिलाधिकारी ने कहा कि होमस्टे योजना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों का प्रचार-प्रसार तथा स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि करना है, लेकिन इसके विपरीत इनका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। सभी होमस्टे संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में भी जांच अभियान जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


खाद्य सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, होटल-ढाबों से लेकर मंडियों तक छापेमारी

फल-सब्जियों के 33 सैंपल जांच के लिए भेजे, रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

देहरादून। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में सघन अभियान शुरू कर दिया है। विभाग के आयुक्त सचिन कुर्वे के मार्गदर्शन और अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में टीमें सभी जनपदों में युद्धस्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा मार्गों, होटल-ढाबों, फल-सब्जी मंडियों और अस्थायी खाद्य दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके।

यात्रा मार्गों पर कड़ी निगरानी

चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु प्रदेश में पहुंचते हैं, ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। इसे देखते हुए विभाग ने यात्रा रूट पर विशेष टीमें तैनात की हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फूड स्टॉल्स में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और लाइसेंसिंग की गहन जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

फलों और सब्जियों पर विशेष अभियान

इसी कड़ी में 28 अप्रैल को पूरे प्रदेश में फल और सब्जियों में कीटनाशकों और कृत्रिम रूप से पकाने वाले रसायनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न जनपदों से कुल 33 नमूने एकत्रित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में बिक रहे फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों और उनमें हानिकारक रसायनों का अत्यधिक उपयोग न किया गया हो।

इन जिलों से लिए गए नमूने

अभियान के तहत हरिद्वार जनपद से सर्वाधिक 12 नमूने लिए गए, जिनमें तरबूज, खरबूजा, आम, केला, सेब, पपीता, करेला, भिंडी और परवल शामिल हैं। ऊधमसिंह नगर से 3 नमूने (तरबूज, केला, लौकी), बागेश्वर से 3 (आम, केला, अंगूर) और पिथौरागढ़ से 2 नमूने (तरबूज, लौकी) एकत्र किए गए। टिहरी और अल्मोड़ा से 2-2 नमूने लिए गए, जिनमें आम, सेब, तरबूज और बैंगन शामिल हैं। रुद्रप्रयाग से 2 (भिंडी, सेम), नैनीताल से 5 (सेब, आम, मौसंबी, टमाटर, लौकी) और चमोली से 2 नमूने (खीरा, केला) जांच के लिए संग्रहित किए गए।

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी नमूने में मानकों से अधिक कीटनाशक या कृत्रिम पकाने वाले रसायन पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

जनता से सतर्क रहने की अपील

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने आमजन और यात्रियों से अपील की है कि वे फल और सब्जियां खरीदते समय सतर्कता बरतें। अत्यधिक चमकदार या अस्वाभाविक रूप से पके हुए फलों से बचें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें। विभाग का कहना है कि जनसहयोग से ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

आयुक्त सचिन कुर्वे का बयान

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिन कुर्वे ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राज्यभर में सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से यात्रा मार्गों, होटल-ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। फल और सब्जियों में कीटनाशकों तथा कृत्रिम पकाने वाले रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि वे जागरूक रहें और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जानकारी विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि फल और सब्जियों के नमूने लेकर उनकी जांच कराई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की मिलावट या हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में यदि कोई भी नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य आमजन और यात्रियों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।


हीट वेव का कहर: स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टरों ने जारी की एडवाइजरी

गर्मी के पीक समय दोपहर में घर में रहना ही सुरक्षित, जरूरी हो तभी निकलें बाहर- डा. एस. के. झा

देहरादून। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है, जिससे विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गया है।

राजधानी देहरादून में बढ़ती गर्मी के मद्देनज़र डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। अत्यावश्यक स्थिति में बाहर जाते समय सिर को छाते या कपड़े से ढकने और चेहरे को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने पर जोर दिया गया है।

चिकित्सकों ने खानपान में भी सावधानी बरतने की सलाह देते हुए तरबूज, नींबू पानी, जलजीरा और नारियल पानी जैसे पानी से भरपूर पेय पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करने की बात कही है।

रायपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. के. झा ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी आयु वर्ग के लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और हल्के रंग के ढीले-ढाले कपड़े पहनें।

डॉ. झा ने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों को अधिक सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि वे अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या न हो।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि हीट वेव के दौरान चक्कर आना, सिरदर्द, तेज बुखार, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

प्रशासन ने भी आमजन से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। जागरूकता और सावधानी ही हीट वेव से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

सड़क किनारे जूस पीते समय बरतें सावधानी
डॉ. एस. के. झा ने लोगों को सड़क किनारे जूस का सेवन करते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के उपयोग से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही गन्ने के जूस में बर्फ का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी गई है।


महिला आरक्षण के समर्थन में मातृशक्ति ने निकाली महिला आक्रोश मशाल यात्रा

मेरे आह्वान पर महिला आक्रोश रैली में पहुंची हजारों की संख्या में मातृशक्ति का ह्रदय की गहराईयों से धन्यवाद व आभार- रेखा आर्या

देहरादून। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर मातृशक्ति ने देहरादून में गांधी पार्क से घंटाघर तक महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री रेखा आर्या सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और महिलाएं शामिल रहीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है और केंद्र सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दलों का रुख महिलाओं की आकांक्षाओं के विपरीत है, जिसे जनता देख रही है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी परंपरा में महिलाओं को सम्मान जरूर मिला है, लेकिन अब जरूरत है कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी बराबरी का स्थान मिले। संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी और यह बदलाव देश के विकास को नई दिशा देगा।

मंत्री रेखा आर्या नें कहा कि इस रैली का आयोजन सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ और मेरे आह्वान पर महिला आक्रोश रैली में पहुंची हजारों की संख्या में मातृशक्ति का ह्रदय की गहराईयों से धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ I

रेखा आर्या ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा है। महिलाओं की अपेक्षाओं के विपरीत जाकर जो रुख अपनाया गया है, उसे देश की महिलाएं भली-भांति समझ रही हैं। आने वाले समय में महिलाएं कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों को हराकर मुंहतोड़ जवाब देंगी और इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा।

उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा और नारी सशक्तिकरण को और अधिक मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास आशा नौटियाल, सरिता आर्या, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट, राष्ट्रीय महिला महामंत्री दीप्ति रावत, शैलेंद्र कुमार, राज्यमंत्री मधु भट्ट,बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना,महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल समेत हजारों महिलाएं उपस्थित रही।


अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का सख्त एक्शन, मेहुवाला में 10 बीघा जमीन पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेहुवाला क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए यह कदम उठाया, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

सैक्टर वाइज टीमों से निगरानी तेज
एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैक्टर वाइज टीमों का गठन किया है। ये टीमें नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। प्राधिकरण का मानना है कि इस व्यवस्था से अवैध कॉलोनियों पर समय रहते रोक लगाई जा सकेगी और शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा।

मेहुवाला में 10 बीघा जमीन पर चल रही थी प्लॉटिंग
प्राधिकरण की टीम को जांच के दौरान मेहुवाला माफी, निकट ईंट भट्टा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिली। यहां कमल राठौर व अन्य द्वारा “श्रीराम इन्क्लेव” में करीब 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले की पुष्टि होने पर प्राधिकरण ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देशों पर की गई। मौके पर सहायक अभियंता विजय रावत, अवर अभियंता मुनेश राणा और सुपरवाइजर की टीम मौजूद रही। पूरी कार्रवाई नियमानुसार और प्रशासनिक निगरानी में संपन्न हुई। एमडीडीए की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि प्राधिकरण अब अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पूरी तरह सख्त रुख अपना चुका है। आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है, जिससे शहर में अव्यवस्थित विकास पर रोक लगाई जा सके और नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके।

आम जनता अधिकृत योजनाओं में ही निवेश करें – बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम नागरिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार लोग बिना जांच-पड़ताल के ऐसे प्लॉट खरीद लेते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एमडीडीए ने सैक्टर वाइज टीमों का गठन कर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। हमारी टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जहां भी अवैध गतिविधियां सामने आती हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देहरादून का विकास पूरी तरह नियोजित और सुरक्षित तरीके से हो। इसके लिए जरूरी है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, आम जनता से भी अपील है कि वे केवल अधिकृत योजनाओं में ही निवेश करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राधिकरण को दें।”

अवैध निर्माण पर नहीं होगी कोई ढील – मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा, “प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। मेहुवाला में की गई कार्रवाई इसी का उदाहरण है। हमारी टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। आम नागरिकों को भी सतर्क रहना चाहिए और केवल वैध स्वीकृति वाली परियोजनाओं में ही निवेश करना चाहिए।”


मंत्री गणेश जोशी ने रिटायर्ड हवलदार उदय सिंह थापा को दी 100वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जोहड़ी गांव स्थित कुठालवाली पहुंचकर 58 गोरखा राईफल्स के रिटायर्ड हवलदार उदय सिंह थापा को उनके 100वें जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं और उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हवलदार उदय सिंह थापा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। मंत्री ने कहा कि ऐसे वीर सैनिकों के त्याग और समर्पण के कारण ही आज देश सुरक्षित और सशक्त है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि समाज को उनके अनुभवों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

इस अवसर पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष संध्या थापा सहित परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।


चारधाम यात्रा पर राजनीति न करें- सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान, कहा कि इस समय हमारे प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। लेकिन कुछ लोग रील बनाकर इसे राजनीति की भेंट चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होने ऐसे लोगो से कहा कि वो सरकार का विरोध कर सकते हैं, बीकेटीसी का भी विरोध हो सकता है, लेकिन हमारी पवित्र चारधाम यात्रा का विरोध न करें। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम तो महादेव का स्थल है, सरकार यात्रा को हर तरह से सकुशल सम्पन्न कराने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी सामुहिक आस्था की कठिन यात्रा है। ये यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी लाइफलाइन का काम करती है। इसलिए नकारात्मक बातों से चारधाम यात्रा का विरोध न करें, बल्कि यात्रा और यात्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करें।

प्रदेश में गैस संकट नहीं

मुख्यमंत्री ने गैस को लेकर उठाए गए प्रश्न पर स्पष्ट किया प्रदेश में गैस किल्लल नहीं है, इस बारे में उनकी एक दिन पहले ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। से युद्ध मात्र भारत की चुनौती नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। जिनके नेतृत्व में दुनिया पर छाए युद्ध के बादल के बीच भारत में उत्सव मनाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के समय भी दुनिया ने भारत को लेकर ऐसी ही आशंका व्यक्त की थी कि भारत इस महामारी से नहीं संभल पाएगा। लेकिन बाद में भारत ने ना सिर्फ महामारी पर सबसे पहले अंकुश प्राप्त किया, बल्कि 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भिजवाकर उन्हें भी इस संकट से बाहर निकालने का काम किया।


भाजपा सरकार महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हुई- यशपाल आर्य

उत्तराखण्ड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन

देहरादून। विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को महिला आरक्षण कानून 2023 की मूल भावना का सम्मान करते हुए वर्ष 2027 के उत्तराखण्ड विधानसभा चुनावों तथा 2029 के लोकसभा चुनावों में मौजूदा सीटों की संख्या के 33% पर महिलाओं को आरक्षण तत्काल लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों में दोबारा संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़े, तो बिना देरी के विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में टालमटोल कर रही है, जिससे यह साफ है कि उसकी नीयत महिलाओं को अधिकार देने की नहीं, बल्कि उन्हें इंतजार में रखने की है।

महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधान मंडल दल ने आज विशेष सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के प्रवेश द्वार पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में महिला आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की भी मांग उठाई और अंकिता भंडारी सहित सभी पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को दोहराया।

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायकों के हस्ताक्षरों के साथ महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुरूप 33% आरक्षण लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संकल्प को स्वीकार न किया जाना लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकारों के साथ खुला अन्याय है। यह साफ संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भी डर रही है।

यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित होने के बावजूद उसकी अधिसूचना तीन साल तक रोके रखना और फिर 16 अप्रैल 2026 को जारी करना, सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि आखिर किन दबावों या मजबूरियों के चलते इस कानून को लागू करने में इतनी देरी की गई।

उन्होंने आगे कहा कि 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में जिन तीन विधेयकों को प्रस्तुत किया गया, यदि वे पारित हो जाते और लोकसभा की सीटों में 50% की वृद्धि होती, तो संसद में उत्तराखण्ड की हिस्सेदारी 0.93% से घटकर मात्र 0.72% रह जाती। यह राज्य के अधिकारों पर सीधा प्रहार होता। उन्होंने सवाल उठाया कि उस दिन उत्तराखण्ड के भाजपा सांसद चुप क्यों रहे? क्या वे राज्य के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल नहीं हुए?

नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि ये विधेयक लागू होते, तो न केवल संसद में बल्कि उत्तराखण्ड विधानसभा में भी पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों में भारी कमी आ जाती, जिससे पहाड़ की आवाज को दबाने की साजिश साफ नजर आती है।

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं घर, सड़क और जंगल—कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी आरोपी का खुलासा नहीं होना सरकार की नाकामी और मिलीभगत को उजागर करता है। चमोली, हरिद्वार और चंपावत की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपियों का संबंध सत्ता पक्ष से रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों में लगातार महिलाओं की जान जा रही है, लेकिन सरकार इस पर भी ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है।

नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि महिलाओं को केवल आरक्षण का वादा नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और न्याय चाहिए। यदि सरकार जल्द ही महिला आरक्षण को लागू करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक व्यापक आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी।


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