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मुख्यमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ

Category Archives: राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री की कुमाऊँनी वॉइस क्लिप से हुई अभियान की शुरुआत

लोकभाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग जरूरी : मुख्यमंत्री

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में एआई स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग (AiSE) फाउंडेशन द्वारा विकसित ‘भाषा एआई’ पहल के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की कुमाऊँनी भाषा में रिकॉर्ड की गई वॉइस क्लिप से अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं को एआई से जोड़कर उनके संरक्षण, संवर्धन और डिजिटल माध्यमों पर उपयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने एआईएसई फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हमारी बोली-भाषाएं हमारी पहचान हैं। अपनी पहचान को बनाए रखने तथा लोककला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में इसका दायरा और व्यापक होगा। ऐसे में हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी इस तकनीक के अनुरूप विकसित करना होगा, ताकि हमारी समृद्ध भाषाई विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के दूर-दराज के गांवों और क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी बोली-भाषा के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए आवश्यक है कि एआई हमारी स्थानीय भाषाओं को सही ढंग से समझ सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का व्यापक संग्रह तैयार करने के साथ ही उनके सही उच्चारण और बोलने की शैली को भी एआई से जोड़ना होगा। इससे एआई हमारी बोली-भाषाओं को बेहतर ढंग से समझ सकेगा और लोगों को उनकी स्थानीय भाषा में सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही शब्द का उच्चारण अलग-अलग ढंग से किया जाता है। पोर्टल के माध्यम से जानकारी अपलोड करने से एआई को स्थानीय भाषाओं के शब्दों, उच्चारण और बोलने की विविध शैलियों को समझने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल हमारी लोकभाषाओं के संरक्षण के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को अपनी लोककला, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस कार्य से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर पद्मश्री लोकगायक श्री प्रीतम भरतवाण ने कहा कि हमारी लोकभाषाओं में लोकजीवन, लोकगीत, जागर और सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्ध विरासत समाहित है। जागर अकादमी इस पहल में स्थानीय भाषाओं के सही उच्चारण और उनकी मौलिकता को बनाए रखने में सहयोग करेगी।

एआईएसई फाउंडेशन के संस्थापक सचिदानंद सेमवाल ने बताया कि ‘भाषा एआई’ पहल के माध्यम से गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के शब्दों एवं आवाजों का संग्रह तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भविष्य में एआई आधारित तकनीक को इन लोकभाषाओं में संवाद करने में सक्षम बनाना है।

इस अवसर पर शक्ति प्रसाद भट्ट, गजेंद्र नौटियाल, अनिरुद्ध रैथवान, निधि सेमवाल, अनिल गोदियाल, डॉ. जे.के. पांडे एवं देव रतूड़ी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।


कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बदरीनाथ धाम कूच तथा न्याय यात्रा हास्यास्पद- हेमंत द्विवेदी

आरोप लगाने का शौक है तो प्रमाण लेकर आइये, राजनीतिक नौटंकी बंद कीजिए : हेमंत द्विवेदी

देहरादून:  भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आज बदरीनाथ धाम पहुंचने संबंधी अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की राजनीतिक चुनौती हास्यास्पद है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास प्रतीत होती है उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को ढ़कोसला बताया

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जवाबदेही निर्धारित तथ्यों, नियमों और संस्थागत प्रक्रियाओं के आधार पर तय होती है, न कि कांग्रेस के राजनीतिक फरमानों से तय होगी।उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने का सभी को अधिकार है, लेकिन ऐसे सवालों के पीछे राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बल्कि तथ्य और जनहित की भावना होनी चाहिए।

हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर सनातन धर्म और हिंदू आस्था के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस नेतृत्व के पुराने रुख को जनता भूली नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि वे गढ़वाल के सपूत और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की कथित अमर्यादित टिप्पणी के विषय में अपना पक्ष स्पष्ट क्यों नहीं करते।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय सम्मान जैसे विषयों पर सुविधानुसार राजनीति करने के बजाय अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए

बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर आरोप लगाने हैं, तो वे तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने आएं।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा बदरी विशाल का पवित्र धाम कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, जहां कैमरों के सामने चुनौती देकर स्वयं को धर्म और आस्था का सबसे बड़ा रक्षक साबित करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन्हें प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों और जवाबदेही से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन किसी की राजनीतिक पटकथा के अनुसार चलने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।

भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने केदारनाथ धाम में सोने से संबंधित आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 230 किलो सोने के 23 किलो होने की बात किस आधार पर कही जा रही है? यदि कांग्रेस के पास चढ़ावे में कथित अनियमितताओं से जुड़े प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। केवल बयानबाजी और सनसनी फैलाने से न तो सच्चाई बदलती है और न ही किसी पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं।

उन्होंने कहा कि जनता को भ्रमित करने के बजाय कांग्रेस नेताओं को अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। किसी भी अनियमितता की जांच निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।

हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर सनातन धर्म और हिंदू आस्था के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस नेतृत्व के पुराने रुख को जनता भूली नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि वे गढ़वाल के सपूत और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की कथित अमर्यादित टिप्पणी के विषय में अपना पक्ष स्पष्ट क्यों नहीं करते।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय सम्मान जैसे विषयों पर सुविधानुसार राजनीति करने के बजाय अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाने की कोशिश उचित नहीं है।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और कमजोर होती राजनीतिक जमीन के कारण उसके नेता इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। भाजपा नेताओं को चुनौती देने या सार्वजनिक बयानबाजी करने से कांग्रेस अपनी खोई हुई साख वापस नहीं पा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए और अपने कार्यों का हिसाब देना चाहिए। हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि आरोप लगाए जाएंगे तो प्रमाण देने होंगे, सवाल उठेंगे तो तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाएगा और अनियमितता का दावा होगा तो निर्धारित जांच प्रक्रिया का सामना करना होगा।


त्योहारों से पहले FDA की बड़ी कार्रवाई, एडीज बेकरी से केक-क्रीम के सैंपल लिए; तमटारा कैफे पर मुकदमे की तैयारी

देहरादून। दीपावली और त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने देहरादून में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। बुधवार, 21 अक्टूबर को यमुना कॉलोनी क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान चकराता रोड स्थित एडीज बेकरी से हेज़लनट चॉकलेट केक और क्रीम के नमूने लिए गए। इसके अलावा प्रिंसटिन ब्रांड के पैक्ड फूड सिरप का नमूना भी जांच के लिए सील कर प्रयोगशाला भेजा गया।

आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। एडीज बेकरी में जांच के दौरान पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस से जुड़े दस्तावेज भी मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। विभाग ने प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

तमटारा कैफे की रसोई और स्टोर में मिली गंदगी

निरीक्षण अभियान के दौरान तमटारा कैफे की रसोई और स्टोर में गंदगी मिलने का मामला भी सामने आया। विभाग के अनुसार, प्रतिष्ठान को स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होने तक रसोई का संचालन स्थगित रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इनका अनुपालन नहीं किया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 55 और 58 के तहत वाद दायर करने की स्वीकृति दी गई है। विभाग अगले कार्यदिवस में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में वाद दायर करने की तैयारी कर रहा है।

लैब रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

FDA के अनुसार, एडीज बेकरी से लिए गए केक, क्रीम और पैक्ड फूड सिरप के नमूनों को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि नमूने अधोमानक या असुरक्षित पाए जाते हैं, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।

जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: विनय शंकर पांडे

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नमूनों की जांच तेज की गई है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभाग का कहना है कि त्योहारी सीजन में बेकरी उत्पादों, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।


पुरानी एवं बार बार खराब हो रही 108 एम्बुलेंस वाहनों को तत्काल बदला जाए: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित

एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग के लिए विभाग में बनेगा मैकेनिज्म

देहरादून- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में 108 एम्बुलेंस सेवा से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने एम्बुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी, सुदृढ़ एवं जनोपयोगी बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी है। इसलिए निर्धारित मानकों के अनुरूप एम्बुलेंस को अद्यतन रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुरानी और निर्धारित अवधि पूरी कर चुकी गाड़ियों को तत्काल बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने तीन लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी लगभग 50 एम्बुलेंस (108) वाहनों को तत्काल बदले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को चरणबद्ध तरीके से बदला जाए, लेकिन इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने एम्बुलेंस सेवा की प्रभावी निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्तर पर साप्ताहिक और मासिक आधार पर निगरानी की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम गठित किया जाए, जो सेवा के विभिन्न पहलुओं की नियमित निगरानी एवं विश्लेषण करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कमी या असामान्य स्थिति सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस के पहुँचने के समय का आकलन केवल एवरेज रिस्पांस टाइम के आधार पर न किया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले में एम्बुलेंस के पहुँचने में लगे वास्तविक समय का विश्लेषण किया जाए। इससे देरी वाले मामलों की पहचान कर उनके कारणों का पता लगाया जा सके और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने एम्बुलेंस में उपलब्ध जीवनरक्षक उपकरणों की प्रत्येक माह अनिवार्य जाँच सुनिश्चित करने एवं इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्मिकों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप भी शीघ्र तैयार किया जाए, जिससे रोगी की स्थिति एवं स्थान की जानकारी के आधार पर एम्बुलेंस की आवाजाही और सेवा की निगरानी अधिक सुगमता से की जा सके। उन्होंने सरकारी एम्बुलेंसों को भी आवश्यक सुविधाओं युक्त करते हुए इस व्यवस्था में शामिल करने पर जोर दिया। इससे उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या एवं सेवा की क्षमता बढ़ेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 272 एम्बुलेंस, 108 सेवा के अंतर्गत प्रदेश में संचालित हैं, इसके साथ ही लगभग 250 से अधिक सरकारी एम्बुलेंस भी विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

इस अवसर पर सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री नवनीत पाण्डेय, श्री रोहित मीणा एवं डीजी हेल्थ डॉ. सुनीता टम्टा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत आजीविका संवर्धन एवं रोजगार सृजन पर विशेष जोर: प्रमुख सचिव

वर्ष 2031 तक की कार्ययोजना में स्थानीय समुदायों की आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देने के निर्देश

देहरादून : प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य वन विकास अभिकरण की 7वीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में ग्रीन इण्डिया मिशन (GIM) योजना के अगले पांच वर्षों (वर्ष 2031 तक) के पर्सपेक्टिव प्लान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देने तथा इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन पंचायतों में भी सी-बकथोर्न का पौधरोपण करने तथा आजीविका संवर्धन से संबंधित विषयों पर शीघ्र बैठक आयोजित करने को कहा।

बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत वर्तमान में ग्रीन इण्डिया मिशन, नगर वन योजना एवं स्कूल नर्सरी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) का अगले पांच वर्षों यानी वर्ष 2031 तक के लिए नवीनीकरण किया गया है। बैठक में ग्रीन इण्डिया मिशन की परिप्रेक्ष्य योजना, राज्य वन विकास अभिकरण की कार्यकारिणी समिति तथा मिशन के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं दस्तावेजों की जानकारी दी गई। बताया गया कि मिशन के अंतर्गत तीन सब-मिशन में कार्य किए जाने हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹559.16 करोड़ की वित्तीय आवश्यकता आकलित की गई है।

इससे पूर्व आयोजित छठी राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सभी जिलों में वन विकास अभिकरण की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ग्रीन इण्डिया मिशन एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत सफल पौधरोपण के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव सभी प्रभागीय वनाधिकारियों (DFO) को भेजे गए हैं।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि ग्रीन इण्डिया मिशन के नए कार्यों को छोड़कर जुलाई 2025 एवं मई 2026 में कुल ₹31.45 करोड़ की वार्षिक परिचालन योजना (APO) भारत सरकार को भेजी गई है। धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त होने के बाद स्थानीय समुदायों की आजीविका के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे।


ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान को देहरादून जिला प्रशासन की अनूठी पहल ‘रात्रि चौपाल’ शुरू

सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत थेवा, मालदेवता में आयोजित हुई पहली रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सुनीं समस्याएं

क्षतिग्रस्त नहर-पुलिया, जर्जर विद्यालय भवन, फसल में रोग और जलभराव की समस्याओं पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश

ग्राम स्तर की छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान, विकास योजनाओं की समीक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है रात्रि चौपाल का उद्देश्य

देहरादून। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों की धरातलीय स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन देहरादून द्वारा ‘रात्रि चौपाल’ की पहल शुरू की गई है। ‘जन सेवा–जन विश्वास–जन भागीदारी’ की भावना के अनुरूप इस पहल के तहत प्रशासनिक अधिकारी गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को समझते हुए समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकासखंड रायपुर की ग्राम पंचायत थेवा, मालदेवता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामवासियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने सिंचाई की क्षतिग्रस्त नहर, टूटी पुलिया, विद्यालय के जर्जर भवन, धान की फसल में रोग एवं खरपतवार से नुकसान, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान ,सड़क निर्माण के कारण जल निकासी बाधित होने तथा विद्यालय में पेयजल की समस्या सहित विभिन्न मुद्दे उठाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रात्रि चौपाल का प्रमुख उद्देश्य ग्राम स्तर पर उत्पन्न होने वाली छोटी-छोटी समस्याओं की पहचान कर उनका स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाई जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

रात्रि चौपाल में मालदेवता निवासी बच्चन सिंह कठैत ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने सिंचाई की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया की मरम्मत, विद्यालय के जर्जर भवन तथा धान की फसल में रोग और खरपतवार के कारण हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया।

इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नहर और क्षतिग्रस्त पुलिया से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को धान की फसल में रोग तथा खरपतवार से हो रहे नुकसान का परीक्षण कर उचित उपाय सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, खरपतवार की पहचान एवं उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए नमूना पंतनगर भेजने के निर्देश दिए, ताकि समस्या के कारणों का पता लगाकर किसानों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।

विद्यालय के जर्जर भवन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि भवन के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है तथा जल्द ही धनराशि उपलब्ध होने की संभावना है। इस पर विद्यालय भवन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

सड़क निर्माण से जलभराव की समस्या पर कार्रवाई के निर्देश
क्षेत्रवासी मनोज पंवार ने अपने घर के निकट सड़क निर्माण के कारण पानी की निकासी बाधित होने और जलभराव की समस्या से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया। इस पर उन्होंने सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को आपसी समन्वय से जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार, ग्राम प्रधान सरखेत ने ग्रामीण विद्यालय में पानी की समस्या उठाई। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर ही बजट की स्वीकृति प्रदान की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे विद्यालय में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई को गति मिलेगी।
ग्रामीणों द्वारा सिंचाई की क्षतिग्रस्त नहर के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या भी उठाई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नहर की स्थिति का परीक्षण कर सिंचाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। वहीं पेयजल लाइन के रिसाव संबंधी समस्या आने पर मुख्य विकास अधिकारी जल संस्थान अधिकारी को तत्काल मौके पर निरीक्षण करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

चौपाल के दौरान मालदेवता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के उच्चीकरण का विषय भी सामने आया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ए श्रेणी से बी श्रेणी में उच्चीकृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि पीएसी में रेबीज के इंजेक्शन रखने के निर्देश देते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा।

रात्रि चौपाल से पूर्व मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित राशन की दुकान तथा निर्माणाधीन पशु केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उपलब्ध सुविधाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।

जिला प्रशासन की इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित रहने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों को नजदीक से समझने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने तथा आमजन को मिल रही सुविधाओं का आकलन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थानों, पंचायत भवनों, राशन की दुकानों, जल जीवन मिशन की परियोजनाओं तथा अन्य सरकारी परिसंपत्तियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाएगी।

रात्रि चौपाल में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और योजनाओं से प्राप्त लाभ की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त कर योजनाओं की पहुंच एवं प्रभाव का आकलन किया गया।
कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा उपस्थित कृषकों को बीज वितरित किए गए। इसके माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चौपाल में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के संबंध में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था, स्वच्छता बनाए रखने तथा सामुदायिक सहभागिता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थित जनमानस को मतदाता जागरूकता के प्रति जागरूक किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई रात्रि चौपाल के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, बागवानी, पशुपालन, रोजगार, पलायन, ग्रामीण पर्यटन एवं स्वरोजगार जैसे विषयों पर ग्रामीणों से खुला संवाद किया जाएगा। ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से भी स्थानीय समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं पर फीडबैक लिया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, कृषि, बागवानी, पशुपालन और अन्य स्थानीय व्यवसायों की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करना है।

रात्रि चौपाल की विशेषता यह है कि अधिकारी गांवों में समय बिताकर वहां की वास्तविक परिस्थितियों, जनसुविधाओं और ग्रामीणों की व्यावहारिक चुनौतियों को समझेंगे। रात्रि प्रवास के माध्यम से प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को अधिक सहज एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

जिला प्रशासन का मानना है कि रात्रि चौपाल से शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा जनसमस्याओं के समाधान, विकास कार्यों की समीक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध हो और स्थानीय समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके।

रात्रि चौपाल में ब्लॉक प्रमुख रायपुर सरोजिनी, ग्राम प्रधान शैलेंद्र चौहान, निदेशक ग्राम विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी अपर्णा बहुगुणा, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसवंत सिंह चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम भारती, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


एमडीडीए का बड़ा एक्शन- पांच जगह सीलिंग, आवासीय कॉलोनियों में अवैध कारोबार पर चला डंडा

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की सख्ती, बिना नक्शे दुकानें बनाने और भवनों का उपयोग बदलने वालों पर कार्रवाई

देहरादून- राजधानी देहरादून में आवासीय कॉलोनियों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और भवन निर्माण के नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपना लिया है। आवासीय परिसरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदलने, बिना स्वीकृत मानचित्र के दुकानें बनाने और स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने वालों पर अब सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए पांच मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से उन भवन स्वामियों और संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है, जो निर्धारित भू-उपयोग और निर्माण संबंधी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। एमडीडीए ने यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की है। प्राधिकरण का कहना है कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने, आवासीय क्षेत्रों की मूल प्रकृति बनाए रखने और अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा।

आवासीय कॉलोनियों में कारोबार, बिना नक्शे निर्माण पर कार्रवाई

एमडीडीए की कार्रवाई के दौरान इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन मामलों में सीलिंग की गई। वहीं, ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर क्षेत्र और महिमा इन्क्लेव में भी नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने संबंधित परिसरों का निरीक्षण कर अनधिकृत निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की।

इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन परिसरों पर सीलिंग

प्रवर्तन अभियान के तहत इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में सबसे अधिक तीन मामलों में कार्रवाई की गई। यहां आवासीय कॉलोनी के भीतर कृष्णा डेयरी के नाम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर संबंधित परिसर को सील कर दिया। इसी क्षेत्र में रोहित विशाल द्वारा भी आवासीय कॉलोनी के भीतर व्यावसायिक दुकान का संचालन किया जा रहा था। एमडीडीए की टीम ने इस मामले में भी कार्रवाई करते हुए परिसर को सील किया। प्राधिकरण की जांच में इसी क्षेत्र में एक अन्य आवासीय परिसर में बिना स्वीकृति परिवर्तन और परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। इस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत संचालित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले संबंधित नियमों और आवश्यक अनुमतियों का पालन करना अनिवार्य है।

ईस्ट होप टाउन में बिना मानचित्र बनाई जा रहीं दुकानें

अभियान के दौरान ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। यहां मयूर द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण को नियमों के विपरीत पाए जाने पर एमडीडीए की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण की कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना व्यावसायिक निर्माण शुरू कर देते हैं। भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना और निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है।

महिमा इन्क्लेव में हॉस्टल निर्माण सील

एमडीडीए की टीम ने महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में भी कार्रवाई की। यहां कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन तलों पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन किया गया था और भवन के उपयोग में भी बदलाव किया गया था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया। प्राधिकरण का कहना है कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवन के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बंशीधर तिवारी बोले—नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्ती

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और शिकायतों तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि भविष्य में सीलिंग जैसी कार्रवाई की नौबत न आए।

मोहन सिंह बर्निया ने दिए सख्त निर्देश

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा। सभी भवन स्वामियों और संचालकों को स्वीकृत मानचित्र तथा निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण और संचालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन टीमों को क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एमडीडीए की इस कार्रवाई से साफ है कि देहरादून में अनधिकृत निर्माण और आवासीय परिसरों के दुरुपयोग के मामलों पर प्राधिकरण का शिकंजा कस रहा है। आने वाले दिनों में भी नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।


देहरादून के नकरौंदा स्थित होटल/होमस्टे में आबकारी विभाग की छापेमारी, शराब की बड़ी खेप बरामद

देहरादून। अवैध शराब की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बुधवार, 21 अक्टूबर को डोईवाला थाना क्षेत्र के नकरौंदा में एक होटल/होमस्टे पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांड की व्हिस्की, देसी शराब के पाउच और बीयर बरामद की गई। मामले में रिंकू सरोज को गिरफ्तार किया गया है।

आबकारी विभाग के अनुसार, आबकारी आयुक्त के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी देहरादून केपी सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की अपराध निरोधक क्षेत्र-3 ऋषिकेश की टीम तथा प्रवर्तन दल देहरादून ने सहायक आबकारी आयुक्त प्रेरणा बिष्ट और आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह के नेतृत्व में नकरौंदा स्थित पवार नाम के होटल/होमस्टे में दबिश दी।

कार्रवाई के दौरान परिसर की तलाशी में ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की के 12 क्वार्टर, रॉयल स्टैग के 10 क्वार्टर, इंपीरियल ब्लू के 23 क्वार्टर, 11 हाफ और एक पूरी बोतल, मैकडॉवेल्स व्हिस्की के पांच क्वार्टर बरामद हुए। इसके अलावा देसी माल्टा शराब के 90 पाउच और बीयर के 31 कैन भी मिले।

विभाग ने आरोपी रिंकू सरोज पुत्र निहत सरोज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।


पौड़ी में विकसित किया जा रहा इको एडवेंचर पार्क, साहसिक पर्यटन और रोमांच का बनेगा नया केंद्र

नवाचारी पहल के रूप में विकसित होगा प्रकृति और रोमांच का संगम, जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश

पौड़ी- जनपद मुख्यालय स्थित इको एडवेंचर पार्क को एक नवाचारी पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला योजना के माध्यम से पार्क को साहसिक पर्यटन के प्रमुख आकर्षण के रूप में स्थापित करने के साथ ही यहां पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए आधुनिक जनसुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को निर्माणाधीन पार्क का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि पार्क का संचालन जल्द शुरू किया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि इको एडवेंचर पार्क को इस तरह विकसित किया जाए, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के बीच रोमांचक गतिविधियों का अनुभव मिल सके। पार्क में साहसिक गतिविधियों के साथ बच्चों के मनोरंजन, परिवारों के लिए सुविधाजनक वातावरण और पर्यटकों के लिए आवश्यक जनसुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही जनपद को एक नए पर्यटन आकर्षण की पहचान मिलेगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पार्किंग के नीचे बनाए जा रहे टिकट काउंटर का निर्माण दो सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में बैठने के लिए बेंच लगाने, खाली स्थानों पर फूल-पौधे विकसित करने, वृक्षों को आकर्षक रंगों से सजाने तथा रास्तों पर रंग-रोगन एवं रेलिंग लगाने को कहा। पार्क की चहारदीवारी पर सुरक्षा की दृष्टि से कांटेदार तार लगाने और आवश्यक स्थानों पर साइनेज स्थापित करने के निर्देश भी दिए, ताकि परिसर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाया जा सके।

पार्क परिसर में निर्माणाधीन कैफे का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने दीवारों और फर्श को टिकाऊ बनाने तथा सीलन से बचाव के लिए आवश्यक कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैफे में लकड़ी का फर्नीचर लगाने और इसकी साज-सज्जा आकर्षक बनाने को कहा, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके।

एडवेंचर गतिविधियों के सुरक्षित संचालन को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अधिकारियों को पौड़ी एवं पालकोट स्थित इको एडवेंचर पार्कों का निरीक्षण कर आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत पोल लगाने और विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा, ताकि पार्क में प्रस्तावित गतिविधियों का संचालन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जा सके।

जिलाधिकारी ने पार्किंग सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा संबंधित निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और जनसुविधाओं से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, जिससे पार्क को शीघ्र संचालन के लिए तैयार किया जा सके। यह नवाचारी पहल पौड़ी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों को प्रकृति के बीच मनोरंजन एवं रोमांच का नया अनुभव प्रदान करेगी।

पार्क में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करते हुए जिलाधिकारी ने बच्चों के झूले लगाने तथा ओपन जिम के उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क में ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे स्थानीय लोग भी नियमित रूप से यहां पहुंच सकें और पर्यटकों के साथ परिवारों को भी बेहतर अनुभव मिल सके।

निरीक्षण के दौरान वन पंचायत पौड़ी-कांडई के सरपंच बकुल रावत, पंच नरेंद्र नेगी, सुनील नेगी, संतन सिंह नेगी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई धीरज सैनी, जिला पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी, एबीडीओ धनपाल नेगी, कनिष्ठ अभियंता वीबीजीरामजी उपेंद्र शाह सहित संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


23 अक्टूबर से शुरू होगी ईवीएम, वीवीपैट एवं कंट्रोल यूनिट की प्रथम स्तरीय जांच

एडीएम ने तैयारियों की समीक्षा कर सुरक्षा, अग्निशमन और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

पौड़ी- आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में 23 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) एवं कंट्रोल यूनिट (सीयू) की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरु होगी। जांच प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी एफ आर चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जांच से पूर्व की तैयारियों और विभिन्न विभागों की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी।

बैठक में बताया गया कि प्रथम स्तरीय जांच के लिए भारत निर्वाचन आयोग के 10 इंजीनियरों के साथ 40 श्रमिक तैनात रहेंगे। जांच प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। ईवीएम, वीवीपैट एवं कंट्रोल यूनिट की जांच निर्धारित मानकों एवं निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न कराई जाएगी।

अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को एफएलसी स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं अग्निशमन विभाग को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को जांच स्थल पर स्वास्थ्य टीम तैनात करने तथा विद्युत, भवन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

बैठक में पुलिस उपाधीक्षक तपेश कुमार चंद, अधिशासी अभियंता लोनिवि रीना नेगी, ग्रामीण निर्माण विभाग एल.पी. भट्ट, विद्युत अभिनव रावत, एसीएमओ डॉ. अमित मेहरा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एस एल शाह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।


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