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श्रीनगर क्षेत्र को मिली विकास योजनाओं की सौगात

Category Archives: राष्ट्रीय

श्रीनगर क्षेत्र को मिली विकास योजनाओं की सौगात

कैबिनेट मंत्री ने आधुनिक शिक्षा लैब का किया शुभारंभ, सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण एवं मोटर मार्ग निर्माण कार्य का शिलान्यास

पौड़ी- कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने  श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, खेल एवं सड़क विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा शिक्षा, खेल और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है।

कैबिनेट मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर में पर्सनलाइज्ड एडैप्टिव लर्निंग लैब एवं अटल लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। इन लैब्स के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विज्ञान, तकनीक, रोबोटिक्स एवं डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे।

इसके उपरांत उन्होंने सीडीएस बिपिन सिंह रावत स्टेडियम, श्रीकोट-गंगानाली में निर्माणाधीन एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने तथा खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

कैबिनेट मंत्री ने पौड़ी-खिर्सू-श्रीनगर मोटर मार्ग से कोल्ठा गांव तक 79.51 लाख रुपये की लागत से बनने वाले दो किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-1) का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सेवाओं तक पहुंच में सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा उन्होंने मुख्य सड़क से राजकीय इंटर कॉलेज मरखोड़ा तक इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग निर्माण, विद्यालय भवन के अनुरक्षण एवं सौंदर्याकरण, बालक-बालिका शौचालय निर्माण तथा भवन एवं छत मरम्मत कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा, तहसीलदार दीपक भंडारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी जयबीर सिंह रावत, सहायक अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग राजीव गर्ग सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा

सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

मानसून सीजन को देखते हुए यात्रा को सुचारू रखने के लिए पहले से की जाएं तैयारियां: मुख्य सचिव

सभी होल्डिंग एरिया को किया जाए एक्टिवेट

होल्डिंग एरिया में हों सभी बुनियादी सुविधाएं

आपातकालीन परिस्थितियों के लिए निकासी योजना रहे पहले से तैयार

देहरादून।  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को आपदा नियंत्रण कक्ष, आईटी पार्क जाकर चारधाम यात्रा की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्था चाकचौबन्द किए जाने हेतु जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारों धामों में श्रद्धालुओं को दर्शन सुगमता एवं सरलता से हों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी एवं हितधारकों को आपसी सामंजस्य से सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर पिछले वर्षों की भांति रात्रिकालीन दर्शन की व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यात्रा के विभिन्न पड़ावों में निचले क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रखे जाने के निर्देश देते हुए होल्डिंग एरिया में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने आने वाले मानसून सीजन को लेकर भी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी होल्डिंग एरिया को अभी से एक्टिवेट कर लिया जाए। साथ ही, सभी सम्बन्धित जनपद भारी वर्षा और भूस्खलन आदि के दृष्टिगत होल्डिंग एरिया एवं निकासी योजना तैयार रखें। उन्होंने युकाडा को भी अपनी निकासी योजना तैयार रखे जाने के निर्देश दिए, ताकि एयरलिफ्ट कराए जाने की परिस्थिति में पहले से व्यवस्थाएं उपलब्ध रहें । उन्होंने सम्बन्धित सभी जनपदों को राशन सहित अन्य आवश्यक सामग्री का भी समुचित स्टॉक रखे जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण के साथ ही स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिए। कहा कि 60 वर्ष से अधिक एवं बहुत छोटे बच्चों को लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं एवं बीमार लोगों को यात्रा न करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार भी किया जाए।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, सचिन कुर्वे, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, सचिव विनोद कुमार सुमन, धीराज गर्ब्याल एवं एडीजी डॉ. वी. मुरूगेशन सहित सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।


डीडीआरसी और नारी निकेतन को मिली निःशुल्क ईवी वाहन सेवा, डीएम ने दिखाई हरी झंडी

दिव्यांगों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं-बच्चों के लिए डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल

ईवी वाहन सेवाः पर्यावरण संरक्षण के साथ जरूरतमंदों को मिला सुरक्षा और सम्मान का सहारा

बेसहारा एवं दिव्यांगजनों का जीवन आसान बनाना प्रशासन का दायित्व-डीएम

देहरादून। जनपद देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों तथा बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) एवं केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग-अलग निःशुल्क ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सेवा का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजनों का जीवन सरल बनाना तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2025 में गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किया गया था। यहां फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, दिव्यांग प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग वितरण सहित अनेक सेवाएं एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि डीडीआरसी से जुड़े दिव्यांग एवं वृद्धजनों को उपचार एवं अन्य कार्यों के लिए कई बार राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान (एनआईबीएच), समाज कल्याण विभाग तथा विभिन्न अस्पतालों में आना-जाना पड़ता है, जिससे उन्हें परिवहन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान हेतु अब उनके लिए समर्पित निःशुल्क ईवी वाहन सेवा उपलब्ध कराई गई है।

वहीं केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन में वर्तमान में 180 से अधिक महिलाएं, बालिकाएं एवं बच्चे निवासरत हैं। ये सभी बेसहारा, परित्यक्त, शोषित एवं विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे और महिलाएं हैं। इन्हें समय-समय पर चिकित्सा उपचार एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू होने से अब संस्थान में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल केवल सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक कदम है। ईवी वाहन सेवा से जहां प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जरूरतमंद वर्ग को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवागमन की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

10 दिनों में करीब 5 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

देहरादून। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा किया है। नई दरों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को अब ईंधन के लिए पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा।

शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। पिछले दस दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल मिलाकर करीब पांच रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताजा संशोधन के बाद देहरादून में पेट्रोल 97.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.18 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

ईंधन के साथ-साथ सीएनजी उपभोक्ताओं को भी झटका लगा है। देहरादून में सीएनजी के दाम तीन रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 97 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन महंगा होने का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है। निजी वाहन चालकों का मासिक खर्च बढ़ने के साथ-साथ माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लागत में भी वृद्धि हो सकती है। इसका असर फल, सब्जी, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई देने की संभावना है।

बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी नहीं आती है, तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के बजट पर अतिरिक्त दबाव बना दिया है।


सोशल मीडिया पर छिड़ी ‘वर्चुअल सियासत’, OJP और CJP के बीच बढ़ी डिजिटल जंग

नई दिल्ली- सोशल मीडिया पर शुरू हुई व्यंग्यात्मक सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को चुनौती देने के लिए ऑगी जनता पार्टी (OJP) नाम की नई वर्चुअल पार्टी सामने आई है। दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक-दूसरे पर निशाना साधते हुए लगातार पोस्ट और अभियानों के जरिए चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं।

ऑगी जनता पार्टी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके कथित राजनीतिक संबंधों पर सवाल उठाए हैं। ओजेपी ने एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए दावा किया कि सीजेपी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। वहीं ओजेपी ने खुद को केवल “कड़वी सच्चाई सामने लाने वाला मंच” बताते हुए कहा कि उसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाना है।

इस वर्चुअल टकराव के बीच ओजेपी ने नीट पेपर लीक विवाद और पशु अधिकार जैसे मुद्दों को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई, वहीं एक छह सूत्रीय पशु अधिकार घोषणापत्र जारी कर देश में पशु क्रूरता विरोधी सख्त कानून बनाने की मांग की है।

दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन पिटीशन शुरू की, जिस पर लाखों लोगों ने समर्थन जताया। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दोनों वर्चुअल पार्टियों के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने अभिजीत दीपके के परिवार की चिंता भी बढ़ा दी है। उनके माता-पिता ने कहा कि बेटे की अचानक बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर उन्हें डर है कि कहीं वह किसी कानूनी या राजनीतिक विवाद में न फंस जाए।


वर्षाकाल से पहले पूरे हों बाढ़ सुरक्षा कार्य- सचिव आपदा प्रबंधन

देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने नेपाल सीमा पर मेलाघाट में जगबूढ़ा नदी के भू कटाव की रोकथाम के दृष्टिगत बाढ़ सुरक्षा कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि जहाँ पर अति आवश्यक है, वहां पर शीघ्र बाढ़ सुरक्षा कार्य करा लिया जाए।

उन्होंने कहा कि जहां भी बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाने हैं, वहां का स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता की।
निरीक्षण के उपरांत उन्होंने लोहियाहेड कैम्प कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहाँ भी बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जा रहे हैं, उन्हें वर्षाकाल से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए तथा कहीं पर भी यदि बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाने हों तो उसका पहले से ही प्लान बनाकर रखा जाए।

बैठक में अपर जिला अधिकारी कोस्तुभ मिश्र व जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने बताया कि नेपाल सीमा पर जगबूढ़ा नदी से एस एस बी चौकी तथा मेलाघाट सिसैया के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य कराया जाना आवश्यक है तथा मोहम्मदपुर भुड़िया को देवहा नदी के कटाव से बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाने है।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने शासन स्तर पर हर संभव सहयोग का शासन दिया।


उत्तरकाशी पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पोलिंग बूथ हर्षिल का करेंगे निरीक्षण

उत्तरकाशी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीमांत जनपद उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, उनके वहां पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने उनका स्वागत किया।

दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत-चीन सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इसी क्रम में वह हर्षिल स्थित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, मतदान व्यवस्था और पुनरीक्षण कार्यों की स्थिति का आकलन करेंगे। इस निरीक्षण का उद्देश्य दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना है।


मुख्यमंत्री धामी ने ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026’ के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का किया फ्लैग ऑफ

नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को देगा नई गति- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया और मशाल प्रज्ज्वलित कर प्रतीकात्मक दौड़ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 मई 2026 को होने वाले नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के शुभंकर “क्यालु- हिम तेंदुआ” का अनावरण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है।
उन्होंने कहा कहा कि कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा कूट-कूट कर भरा है। उन्होंने कहा कि आज यहां गूंज रहे युवाओं के कदम आने वाले समय में नीति घाटी की ऊंचाइयों पर इतिहास रचेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौड़ केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि नीति घाटी जैसे दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में दौड़ने के लिए बुलंद हौंसला, हिमालय जैसा अडिग विश्वास और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस आवश्यक है। उन्होंने प्रतिभागियों को देवभूमि उत्तराखंड के साहस, पर्यटन और सामर्थ्य का ब्रांड एंबेसडर बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता नया उत्तराखंड है। उन्होंने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन कि सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव हैं, इस आयोजन के माध्यम से साकार हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को नई गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 31 मई को नीति घाटी की पावन एवं दुर्गम धरती पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम उत्तराखंड के खेल एवं एडवेंचर टूरिज्म के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने इस महाआयोजन के लिए पंजीकरण कराया है, जो युवाओं में इस आयोजन के प्रति बढ़ते आकर्षण का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया एवं राष्ट्रीय खेलों जैसे अभियानों के माध्यम से खेल और फिटनेस को जनआंदोलन बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ दौड़ में प्रतिभाग करें तथा सुरक्षित रूप से इसे पूर्ण कर 31 मई को नीति घाटी में नया इतिहास रचें। उन्होंने सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों को कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

इस अवसर पर सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद नरेन्द्र भंडारी एवं अनेक प्रतिभागी मौजूद थे।


कैंसर पीड़ित विधवा महिला की मदद को आगे आया जिला प्रशासन

डीएम सविन बंसल की पहल से सुनीता कलवार के बच्चों की शिक्षा को मिला नया सहारा

देहरादून। जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल से डोईवाला निवासी कैंसर पीड़ित विधवा महिला सुनीता कलवार और उनके बच्चों को बड़ी राहत मिली है। आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी से जूझ रही सुनीता की मदद के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन ने न केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा को भी पुनः पटरी पर लाने का कार्य किया।

सुनीता कलवार ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए बताया था कि कैंसर के उपचार और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो गई थी। ऐसे में उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता की मांग की थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने रायफल क्लब फंड से सुनीता कलवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही उनके पुत्र का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराया गया, जबकि उनकी पुत्री की बाधित शिक्षा को प्रशासन की महत्वाकांक्षी पहल ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के माध्यम से दोबारा शुरू कराया गया।

जानकारी के अनुसार, सुनीता कलवार का वर्ष 2024 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और वर्तमान में उनका उपचार जारी है। उपचार के दौरान परिवार को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनके उपचार और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी लगातार सहयोग प्रदान किया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि जरूरतमंद और संकटग्रस्त परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते वर्षों में भी अनेक परिवारों को आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहयोग, ऋण राहत तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के जरिए सैकड़ों जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की यह पहल मानवीय संवेदनाओं और जनकल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद और संबल मिल रहा है।


प्रदेश में चाय उत्पादन और टी टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा – गणेश जोशी

देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में चाय उत्पादन की संभावनाओं को तलाशते हुए सुनियोजित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए मंत्री जोशी ने असम में चाय की टेस्टिंग कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि असम की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वन विभाग की रिक्त भूमि पर चाय बागानों के विकास की संभावनाएं तलाशते हुए वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के राजकीय उद्यानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों को पर्यटन से जोड़कर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने चाय की ब्रांडिंग एवं विपणन के लिए टाटा ग्रुप सहित अन्य प्रतिष्ठित समूहों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों में लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागान स्थापित हैं। इन बागानों से लगभग 7 लाख किलोग्राम हरी चाय पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे करीब 1.50 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय का उत्पादन हो रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में चंपावत, घोड़ाखाल एवं कौसानी के चाय बागानों को टी टूरिज्म से जोड़ा गया है।

इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडेय, निदेशक कृषि दिनेश कुमार, निदेशक चाय विकास बोर्ड महेंद्र पाल, सीईओ ओद्यानिकी परिषद नरेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे।


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