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कमेड़ा गांव पहुंचीं जिलाधिकारी, जन चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

Category Archives: राष्ट्रीय

कमेड़ा गांव पहुंचीं जिलाधिकारी, जन चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

ग्रामीण विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, कृषि-मत्स्य के इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल और महिला कृषकों के प्रयासों की सराहना

कमेड़ा चौपाल में जिलाधिकारी का जनसंवाद, किया पौधरोपण, सड़क-पेयजल से कृषि तक समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत कमेड़ा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं एवं विकास संबंधी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया।

चौपाल में कुल 17 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश का निस्तारण संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। चौपाल में कंडारा गांव के प्रधान द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पेयजल लाइन बार-बार क्षतिग्रस्त की जा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रधान को पेयजल लाइन को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने को कहा, साथ ही पहचान होने ही विभागीय अधिकारी को संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं कोलापातल पंपिंग योजना का पानी कमेड़ा तक नहीं पहुंचने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को ग्रामवासियों के साथ मौका निरीक्षण कर तकनीकी समस्याओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए।

चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि एवं आपदा से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इस पर जिलाधिकारी ने रैदुल एवं रछुली गांव के आपदा कार्यों को एसडीएमएफ में तत्काल प्रस्तावित करने, मुर्गीबाड़े एवं गौशाला की लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने, कंडारा इंटर कॉलेज में पेड़ कटान की कार्रवाई करने तथा दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर के माध्यम से बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही घेरबाड़, चेकडैम एवं सोलर पंपिंग योजना को प्राथमिकता से संचालित करने और सुरक्षा बाड़ व सिंचाई व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए।

इस दौरान “समलौंण आंदोलन” के तहत पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित ग्रामीणों ने सहभागिता की। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समस्याएं सुनने एवं समाधान के प्रयासों की सराहना की। साथ ही जिलाधिकारी ने स्थानीय महिला कृषकों से संवाद कर उनकी कृषि गतिविधियों की जानकारी ली। महिला कृषकों द्वारा फूलों एवं सब्जियों के बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कृषि एवं उद्यान विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पॉलीहाउस, मत्स्य तालाब एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का अवलोकन किया। प्रगतिशील कृषक प्रमोद खंडूरी ने बताया कि उन्हें मत्स्य विभाग से गिफ्ट तिलापिया प्रजाति की मत्स्य पालन इकाई हेतु सब्सिडी प्राप्त हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी को मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी ने चकबंदी आधारित इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया तथा विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़कर सामूहिक खेती के माध्यम से स्वरोजगार और आयवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया।

सिंचाई विभाग के चेकडैम निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सोलर पंपिंग योजना को जिला योजना के माध्यम से शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य को महिलाओं को समूह आधारित खेती एवं मत्स्य पालन गतिविधियों से जोड़ने तथा कन्वर्जेंस के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करने को कहा। गांव के पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगाए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कृषि निवेश केंद्र का निरीक्षण कर वहां रखे पंजीयों का अवलोकन किया तथा किसानों को वितरित किए जा रहे बीजों, कृषि उपकरणों एवं अन्य कृषि सामग्रियों की जानकारी ली। उन्होंने फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे कृषि यंत्रों, उनके उपयोग एवं लाभार्थियों की संख्या की भी समीक्षा की तथा पंजिका में सभी लाभार्थी कृषकों को सम्पूर्ण जानकारी का रखरखाव करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसानों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य कुसुम खंडूरी, ग्राम प्रधान कंडारा शांति देवी, ग्राम प्रधान कमेड़ा सुमन प्रसाद, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, बीडीओ दृष्टि आनंद, अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, न्याय पंचायत प्रभारी कुसुम लिंगवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।


“देवभूमि में सड़कों पर नमाज़ नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं” — सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी तथा राज्य में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।


CBSE ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि, अब 24 मई तक मिलेगी उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी

दिल्ली- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई तय की गई थी।

सीबीएसई ने बताया कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट तकनीकी समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके कारण कई छात्रों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बोर्ड के अनुसार वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक और अनधिकृत हस्तक्षेप के प्रयासों की वजह से सर्वर प्रभावित हुआ था। इसके चलते कई छात्र समय पर अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। अब छात्रों को आवेदन के लिए एक अतिरिक्त दिन का मौका दिया गया है।

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके।


स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का किया औचक निरीक्षण

“डॉक्टर पूरी निष्ठा से निभाएं अपना दायित्व, मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की न पड़े आवश्यकता”- मंत्री सुबोध उनियाल

देहरादून। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सभी चिकित्सक उपस्थित मिले। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गहन निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले पर्चा काउंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड तथा साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने अस्पताल पहुंचे मरीजों से भी बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को संचालित ईसीजी ओपीडी का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदने की आवश्यकता न पड़े।

उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि मरीजों को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी किया निरीक्षण
स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान सीएचसी रायपुर की निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अत्याधुनिक संसाधनों और सुव्यवस्थित चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से अस्पताल की कार्यक्षमता में और अधिक सुधार आएगा।

मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार, दवाइयां तथा आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आमजन को राहत मिल सके।


डेंगू-चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी जिलों को व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश

अस्पतालों में बनाए जाएंगे विशेष डेंगू वार्ड

देहरादून। प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टम्टा ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठकें आयोजित करने को कहा है। इन बैठकों में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायतों और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

डॉ. टम्टा ने निर्देश दिए हैं कि मच्छरों के पनपने वाले जल जमाव वाले स्थानों को चिन्हित कर उन्हें समाप्त किया जाए। आवश्यकता के अनुसार लार्वीसाइड का छिड़काव किया जाए तथा अन्य निरोधात्मक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जाएं। इसके साथ ही बुखार से पीड़ित मरीजों की जल्द पहचान के लिए व्यापक फीवर सर्विलांस अभियान चलाया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेंगू के संदिग्ध मामलों में तत्काल जांच सुनिश्चित की जाए। यदि किसी मरीज में डेंगू की पुष्टि होती है तो उसके घर और आसपास के क्षेत्रों में स्पेस एवं फोकल स्प्रे अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। वहीं, जनपदीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी, फीवर सर्विलांस और स्रोत नियंत्रण अभियान चलाएगी।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि नगर निगम, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के सहयोग से आवश्यकतानुसार फॉगिंग और लार्वीसाइड छिड़काव की कार्रवाई की जाए, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

स्वास्थ्य संस्थानों की तैयारियों को लेकर भी विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। जिला चिकित्सालयों, बेस अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डेंगू रोगियों के लिए पृथक आइसोलेशन वार्ड, मच्छरदानी युक्त पर्याप्त बेड, आवश्यक दवाइयों और मानक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रत्येक डेंगू वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

इसके अलावा चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गंभीर मरीजों के उपचार के लिए प्लेटलेट्स का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू जांच केंद्रों पर एलाइजा (ELISA) जांच किट और अन्य जरूरी जांच सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, जल जमाव न होने दें और डेंगू-चिकनगुनिया से बचाव के उपायों को अपनाएं। साथ ही जनजागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को मच्छरजनित रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा।


वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री धामी ने वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वनाग्नि की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचें।

वनाग्नि नियंत्रण के लिए शीतलखेत मॉडल अपनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतलखेत मॉडल को प्रदेशभर में लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने फायर लाइन के आसपास छोटी-छोटी तलैया बनाने, वनाग्नि रोकथाम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने तथा आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक हजार नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम समितियों एवं वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए नियमानुसार आवश्यक बजट उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग के प्रत्येक डिवीजन में पशु चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मोबाइल अलर्ट प्रणाली के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में वनाग्नि की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने पर बल दिया।

पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने पर जोर

ग्रीष्मकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल टैंकरों की पूरी उपलब्धता बनी रहे तथा क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को शीघ्र सुचारू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को पेयजल के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ तीर्थाटन एवं पर्यटन स्थलों पर भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति निर्बाध बनी रहे और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं।

मानसून तैयारियों की समीक्षा, प्रभारी सचिव करेंगे स्थलीय निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों के प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लें तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं का पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाए तथा मानसून काल में उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले जिन श्रद्धालुओं को स्क्रीनिंग टेस्ट में स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट नहीं पाया जा रहा है, उन्हें यात्रा न करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सकुशल यात्रा कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा, सचिव सचिन कुर्वे, सी. रविशंकर, रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


सोनप्रयाग के पास हनुमान मंदिर मार्ग पर पत्थर गिरने से हादसा, एक की मौत, एक गंभीर घायल

ऋषिकेश- केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग स्थित हनुमान मंदिर के समीप अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक और घायल में एक नेपाली मूल का व्यक्ति तथा एक स्थानीय निवासी शामिल बताए जा रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर संचालित दुकानों और अस्थायी ढांचों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।


परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी- अपर जिलाधिकारी

देहरादून के 32 परीक्षा केंद्रों पर होगी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 12,545 अभ्यर्थी होंगे शामिल

24 मई को दो पालियों आयोजित होगी परीक्षा

देहरादून। जनपद में 24 मई को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा जनपद के 32 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें कुल 12,545 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा ने सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी पुलिस, केंद्र व्यवस्थापक एवं संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने परीक्षा केंद्रों का पूर्व में स्थलीय निरीक्षण करने तथा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरे, फेस ऑथेंटिकेशन एप एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की सूक्ष्मता से जांच सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने निर्देशित किया कि परीक्षा से एक दिन पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर संबंधित केंद्र व्यवस्थापकों को उपलब्ध कराने तथा परीक्षा अवधि के दौरान मोबाइल फोन सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया गया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 9ः30 बजे से 11ः30 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2ः30 बजे से 4ः30 बजे तक संपन्न होगी। प्रथम पाली के प्रश्नपत्रों के सील्ड पैकेट प्रातः 07 बजे तथा द्वितीय पाली के प्रश्नपत्रों के सील्ड पैकेट प्रातः 11 बजे कोषागार के डबल लॉकर से प्राप्त कर नियत समय से पूर्व संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे।

अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को परीक्षा की गोपनीयता, सुरक्षा व्यवस्था एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा को पूर्ण पारदर्शिता एवं अनुशासन के साथ संपन्न कराया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सिटी प्रवीण कुमार, एसडीएम योगेश मेहरा, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल सहित जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के नोडल अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित थे।


पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता- डॉ. आर. राजेश कुमार

डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में दो अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में दो अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठकों में रुद्रप्रयाग जनपद के रतूड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह तथा चमोली जिले के जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

रतूड़ा में बनेगा आधुनिक पहाड़ी शैली का राज्य अतिथि गृह

बैठक में रुद्रप्रयाग जनपद के ग्राम रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर विचार-विमर्श किया गया। करीब 34.29 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना को मुख्यमंत्री घोषणा से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव राज्य संपत्ति डॉ. राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन का डिजाइन पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए ताकि स्थानीय संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर समन्वय दिखाई दे। उन्होंने कहा कि अतिथि गृह में 20 आधुनिक कक्षों के साथ दो वीवीआईपी सुइट और आवश्यक घरेलू सुविधाओं का समुचित प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा परियोजना को अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक संशोधन किए जाएं। बैठक में विद्युत कार्यों की अलग डीपीआर तत्काल प्रस्तुत करने तथा सभी आवश्यक सुविधाओं को शामिल करते हुए संशोधित आगणन शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

केदारनाथ यात्रा क्षेत्र को मिलेगा नया लाभ

रतूड़ा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राज्य अतिथि गृह बनने से केदारनाथ यात्रा मार्ग और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले विशिष्ट अतिथियों, अधिकारियों तथा पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। राज्य सरकार इस परियोजना को पर्यटन अवसंरचना के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रही है।

जोशीमठ में पार्किंग संकट दूर करने की तैयारी

दूसरी बैठक में चमोली जिले के जोशीमठ स्थित रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना की समीक्षा की गई। औली देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है और वर्षभर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण जोशीमठ और औली क्षेत्र में यातायात दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए लगभग 5.69 करोड़ रुपये लागत से मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत लोअर ग्राउंड स्तर पर 51 तथा ग्राउंड फ्लोर पर 46 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 97 कारों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। पार्किंग परिसर तक पहुंचने के लिए सात मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है। चयनित भूमि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है तथा उसे जिला विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है।

सुरक्षा और सुगमता पर विशेष जोर

परियोजना पर विस्तृत चर्चा के बाद सचिव आवास विभाग डॉ. राजेश कुमार ने पार्किंग परिसर तक पहुंचने वाले मार्ग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग की चौड़ाई एक से दो मीटर तक बढ़ाने और प्रवेश तथा निकास मार्गों को अलग-अलग करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था विकसित करने को कहा। इससे यातायात संचालन अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि चयनित भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी कर शासन को अवगत कराया जाए।

पर्यटन और विकास को मिलेगी नई गति

सचिव आवास एंव राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं को उत्तराखंड में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। एक ओर रुद्रप्रयाग में अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह के निर्माण से केदारघाटी में सरकारी एवं पर्यटन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में मल्टीलेवल पार्किंग बनने से औली आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप शासन इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिल सके।

पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता

सचिव आवास एंव राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य में पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज रुद्रप्रयाग के रडुआ गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह तथा चमोली जिले के जोशीमठ स्थित रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। हमारा उद्देश्य है कि विकास कार्य स्थानीय जरूरतों, पहाड़ी भूगोल और पारंपरिक वास्तुकला के अनुरूप हों, ताकि सुविधाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय पहचान भी बनी रहे। रडुआ में बनने वाला आधुनिक राज्य अतिथि गृह केदारघाटी आने वाले अतिथियों और पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वहीं, जोशीमठ की मल्टीलेवल पार्किंग औली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तकनीकी सुधारों के साथ परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।


एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, हरभजवाला से बाईपास तक अवैध निर्माण सील

बिना नक्शा स्वीकृति बनाए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, प्राधिकरण ने दिया सख्त संदेश

देहरादून। राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हरभजवाला और सिमला बाईपास क्षेत्र में कई व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को शहर में अनियोजित विकास और नियमों की अनदेखी पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

दो स्थानों पर एक साथ कार्रवाई
एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने हरभजवाला क्षेत्र में असरफ अली द्वारा निर्मित की जा रही लगभग छह दुकानों को सील किया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किया जा रहा था। वहीं सिमला बाईपास रोड स्थित तेलपुर चौक के निकट आभास कुबेर चांद द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए जा रहे लगभग नौ कमरों के निर्माण को भी सील कर दिया गया। दोनों मामलों में निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस जारी कर जवाब देने का अवसर दिया गया था, लेकिन संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई।

नोटिस के बाद भी नहीं माने निर्माणकर्ता
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं के खिलाफ पहले चालानी कार्रवाई की गई थी और उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने नियमानुसार सीलिंग के आदेश जारी किए। आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता मुनेष राणा और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई संपन्न कराई गई।

शहर के नियोजित विकास पर फोकस
एमडीडीए का कहना है कि अवैध निर्माण केवल भवन उपनियमों का उल्लंघन नहीं हैं, बल्कि वे शहर के सुनियोजित विकास के लिए भी गंभीर चुनौती बनते हैं। ऐसे निर्माणों के कारण यातायात व्यवस्था, जल निकासी तंत्र, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यही वजह है कि प्राधिकरण लगातार निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध निर्माणों की पहचान कर रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।

नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी राहत
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के नहीं किया जा सकता। लोगों को समय-समय पर नोटिस और जागरूकता के माध्यम से नियमों की जानकारी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने की अपील की।

अभियान आगे भी रहेगा जारी
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस देकर मौका दिया जाता है, लेकिन अनदेखी होने पर सीलिंग जैसी कार्रवाई अपरिहार्य हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजधानी में कानूनसम्मत और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।


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