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शिक्षा के मंदिर में छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार अत्यंत निंदनीय व अक्षम्य: कुसुम कंडवाल

Category Archives: राष्ट्रीय

शिक्षा के मंदिर में छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार अत्यंत निंदनीय व अक्षम्य: कुसुम कंडवाल

महिला आयोग अध्यक्ष ने एसपी जया बलूनी से वार्ता कर दिए त्वरित व कठोरतम कार्रवाई के निर्देश

पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, आरोपी शिक्षक की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश

मामले को दबाने व शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के आरोपों पर विद्यालय प्रबंधन व आईसीसी (ICC) कमेटी की भूमिका की होगी निष्पक्ष जांच

महिला आयोग अध्यक्ष स्वयं विद्यालय जाकर करेंगी स्थलीय निरीक्षण, पीड़ित छात्राओं की कराई जाएगी विशेष काउंसलिंग

प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा व न्याय के प्रति पूरी तरह संवेदनशील, ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत तत्परता से जारी है कार्रवाई

देहरादून: देहरादून स्थित समर वैली स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार की सामने आई अत्यंत गंभीर घटना का उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने तत्काल स्वतः संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकरण की जानकारी मिलते ही महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) जया बलोनी से दूरभाष पर विस्तृत वार्ता की। वार्ता के दौरान एसपी जया बलोनी ने अवगत कराया कि प्रकरण में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो (POCSO) अधिनियम समेत संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई में जुटी है। महिला आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरोपी को शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए और मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में छात्राओं के साथ इस प्रकार का अशोभनीय व घृणित आचरण अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय और अक्षम्य है। समाज में बालिकाओं की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस बात पर भी गहरा रोष व्यक्त किया कि इतने लंबे समय से बालिकाओं के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार (बैड टच) का संज्ञान विद्यालय स्तर पर पहले क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रकरण में विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य द्वारा मामले को दबाने, आरोपी का बचाव करने तथा छात्राओं पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने जैसे जो गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, वे अक्षम्य हैं। महिला आयोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। विद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की कार्यप्रणाली की गहन जांच कराई जाएगी और यदि प्रबंधन या किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा संलिप्तता पाई गई, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं विद्यालय का दौरा करेंगी और पूरे घटनाक्रम की गहनता से समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही, प्रभावित सभी नाबालिग छात्राओं के मानसिक संबल, सुरक्षा और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला आयोग द्वारा उनकी विशेष एवं विशेषज्ञ काउंसलिंग कराई जाएगी, ताकि वे बिना किसी भय अथवा मानसिक दबाव के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार नारी सुरक्षा, सम्मान और संवेदनशीलता के प्रति पूरी तरह दृढ़-संकल्पित है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध पर सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। शिकायतों पर तत्काल ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज करने से लेकर त्वरित न्याय दिलाने तक शासन-प्रशासन पूरी तत्परता से सक्रिय है। सरकार और महिला आयोग पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हैं और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


जिलाधिकारी के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत घर-घर पहुंच रही टीमें, पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा चिन्हित

आवेदन करने में असमर्थ लोगों की पहचान कर आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया में की जा रही मदद

विभिन्न विभागों के समन्वय से चिन्हीकरण से लेकर आवेदन और अंतिम स्वीकृति तक की प्रक्रिया पूरी

पौड़ी- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ की भावना के अनुरूप जनपद में पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में अभियान के तहत विभागीय टीमें घर-घर पहुंचकर ऐसे पात्र लोगों की पहचान कर रही हैं, जो जानकारी के अभाव, आवश्यक अभिलेखों की कमी अथवा स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने के कारण पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र व्यक्तियों को पेंशन के लिए स्वयं कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जानकारी या आवेदन संबंधी कठिनाइयों के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में घर-घर संपर्क कर छूटे हुए पात्र लोगों की जानकारी जुटायी जा रही है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के आवश्यक अभिलेख पूरे कराने, ऑनलाइन आवेदन करने, सत्यापन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया में भी सहयोग दिया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा जुलाई माह में आयोजित बैठक में समाज कल्याण विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि पेंशन योजनाओं का लाभ देने के लिए केवल आवेदनों की प्रतीक्षा न की जाए, बल्कि स्वयं पहल करते हुए पात्र व्यक्तियों की पहचान की जाए और उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पात्र व्यक्तियों तक पहुंचकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो किसी कारणवश स्वयं आवेदन नहीं कर सकते। विभागीय स्तर पर आवेदन संबंधी औपचारिकताओं में सहयोग देने के साथ ही अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी भी की जा रही है।

अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, राजस्व उपनिरीक्षकों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों के सहयोग से घर-घर जाकर पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। इसके बाद सहायक समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से उनके आवेदन कराए गए तथा आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज जुटाने, अभिलेखों की जांच एवं पात्रता सत्यापन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी की गईं। विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया ने बताया कि जनपद में संचालित पेंशन संतृप्तिकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 551 पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 397, किसान पेंशन के 49, दिव्यांग पेंशन के 45 तथा निराश्रित विधवा महिला पेंशन के 60 लाभार्थी शामिल हैं। चिन्हित सभी 551 व्यक्तियों के पेंशन आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घर-घर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए पात्र व्यक्तियों की पहचान और आवेदन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय समन्वय के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव या आवेदन संबंधी परेशानी के कारण पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।


सड़कों के निर्माण की नई पहल, स्टेज-2 के कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता: महाराज

देहरादून। उत्तराखण्ड में पर्वतीय सड़कों के निर्माण को गति देने हेतु नई पहल करते हुए स्टेज-2 के कार्यों को विभागीय प्राथमिकता में शामिल किया गया है।

उक्त बात की जानकारी देते हुए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पूर्व व्यवस्था में स्टेज। (पहाड़ कटान का कार्य) के पश्चात् स्टेज-2 के कार्यों की स्वीकृति भी नई सड़कों की भांति माननीय विधायकों की प्राथमिकता पर निर्भर करती थी। इसके कारण अनेक सड़कें वर्षों तक अधूरी रह जाती थीं। ऐसी सड़कों पर आवश्यक नालियों, पुलियों, सुरक्षा दीवारों, ढाल संरक्षण तथा सड़क सतह के निर्माण के अभाव में बरसात के दौरान बार-बार यातायात बाधित होता था और स्थानीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि नई व्यवस्था में स्टेज-। (पहाड़ कटान, डम्पिंग जोन) तथा स्टेज-।। (दीवारें, Culverts इत्यादि) के कार्य एक साथ स्वीकृत होंगे। नई व्यवस्था से सड़क सुरक्षा में सुधार, भूस्खलन एवं वर्षाकालीन क्षति में कमी, बार-बार मरम्मत एवं पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय में कमी तथा पूर्व में किए गए सरकारी निवेश का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक विश्वसनीय सर्वकालिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने और आम जनता की समस्याओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

महाराज ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करना, उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा जनता को सुरक्षित एवं बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना है।


केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की टिहरी में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत छह लोग थे सवार

नई टिहरी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में शनिवार सुबह उस समय हलचल मच गई, जब केदारनाथ धाम जा रहे एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के चलते बौराड़ी स्टेडियम में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित छह लोग सवार थे, जिनमें मुंबई के पांच यात्री शामिल थे।

जानकारी के मुताबिक, ट्रांस भारत कंपनी का हेलीकॉप्टर देहरादून के सहस्त्रधारा से यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी के रास्ते केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या सामने आने पर पायलट ने सतर्कता बरतते हुए नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया। शनिवार सुबह करीब सात बजे हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से स्टेडियम में उतारा गया।

लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर कुछ समय तक बौराड़ी स्टेडियम में ही रुका रहा। इसके बाद वह वापस देहरादून के सहस्त्रधारा के लिए रवाना हो गया। घटना के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।

हालांकि, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी किस वजह से आई और आपातकालीन लैंडिंग से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।


आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट कैंटीन से ढाबों तक छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

FDA का सख्त एक्शन, नोटिस पाने वाले कारोबारी अगले आदेश तक नहीं कर सकेंगे खाद्य पदार्थों का निर्माण

उत्तराखंड में मिठाईयों की ट्रे पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि लिखना अनिवार्य, खाद्य पदार्थों के नमूने मिलावटी मिलने पर भी कार्रवाई

देहरादून- आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने देहरादून जनपद में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और जांच अभियान को तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीमों ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र से लेकर नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश, डोईवाला, रानीपोखरी, भानियावाला और विकासनगर तक विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और साफ-सफाई की व्यवस्था की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए, जबकि एक ढाबे और एक अन्य खाद्य प्रतिष्ठान के खिलाफ अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालन को लेकर चालान की कार्रवाई की गई।

कोर्ट परिसर की कैंटीन में खामियां, ढाबों पर भी विभाग की सख्ती

खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र देहरादून रमेश सिंह के नेतृत्व में देहरादून स्थित कोर्ट परिसर की खाद्य कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर खाद्य लाइसेंस, पेयजल की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। इस पर संबंधित संचालक को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

इसके बाद टीम ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। यहां स्वाद पंजाब ढाबा और अंगीठी मोमोज में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। वहीं, नेगी जी कुरकुरे हाट, अंगीठी बाय गौरव में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए। इन प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए गए।

निरीक्षण के दौरान मिठाई की दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। राहुल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स और आहूजा स्वीट्स को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए। विभाग का उद्देश्य है कि उपभोक्ता मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री में पारदर्शिता बनी रहे।

नोटिस पाने वाले कारोबारी अगले आदेश तक नहीं कर सकेंगे खाद्य पदार्थों का निर्माण

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी है। नोटिस जारी किए गए संबंधित कारोबारियों को अगले आदेश तक खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऋषिकेश से डोईवाला तक निरीक्षण, अधोमानक नमूनों पर नोटिस

इसी अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संतोष कुमार सिंह ने भानियावाला, रानीपोखरी, डोईवाला और ऋषिकेश क्षेत्र में मिठाई की दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त के निर्देशों के क्रम में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया।

विभाग ने खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में अधोमानक पाए जाने के मामलों में भी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, जनपद देहरादून मनीष सयाना ने बताया कि पनीर लूज (आईटी पार्क), पनीर लूज (विकासनगर), गाय का दूध (सीमाद्वार), सिंघाड़े का आटा और नट फ्लोर (नेहरू कॉलोनी) के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए। इन मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत नोटिस भेजे गए हैं।

निरीक्षण अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संतोष कुमार सिंह और विकासनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित विभागीय अधिकारी शामिल रहे।

सहायक आयुक्त मनीष सयाना ने स्पष्ट किया कि आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और नमूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की है।


उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, सात जिलों में बारिश के आसार; ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान

देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम में इस बदलाव का असर खासतौर पर पहाड़ी जिलों में देखने को मिल सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार 24 अक्टूबर को देहरादून सहित सात जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ भी शामिल हैं। वहीं, समुद्र तल से 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 26 अक्टूबर तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके बाद अक्टूबर के अंतिम दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।


ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान को रानीपोखरी मौजा में आयोजित हुई ‘रात्रि चौपाल’

एडीएम के.के. मिश्रा ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, 18 शिकायतें प्राप्त; अधिकांश का मौके पर निस्तारण

सड़क, बिजली, पेयजल, भूमि विवाद एवं सोलर सब्सिडी से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों की धरातलीय स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन देहरादून द्वारा शुरू की गई अनूठी पहल ‘रात्रि चौपाल’ के तहत विकासखंड डोईवाला की ग्राम पंचायत रानीपोखरी मौजा में चौपाल आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा की अध्यक्षता तथा दर्जाधारी राज्य मंत्री धीरेंद्र पवार की उपस्थिति में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
‘जन सेवा–जन विश्वास–जन भागीदारी’ की भावना के अनुरूप आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, विद्युत, पेयजल, भूमि संबंधी विवाद, जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान तथा अन्य स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।

जनसमस्याओं के समाधान त्वरित एक्शन ले अधिकारी: एडीएम

अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा ने कहा कि रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी-बड़ी समस्याओं को गांव में ही चिन्हित कर उनका त्वरित प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इस पहल से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाई जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चौपाल में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उनके निस्तारण की प्रगति पर भी नजर रखी जाए, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ सुगमता से मिल सके।

रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
भूमि संबंधी शिकायत: स्थानीय निवासी रतन सिंह बागंबरदत्त द्वारा भूमि संबंधी समस्या उठाए जाने पर उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्युत कनेक्शन: जॉलीग्रांट निवासी पुष्पा कुमाई द्वारा बिजली का कनेक्शन लगवाने संबंधी शिकायत पर विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोलर सब्सिडी: संतराम रियल द्वारा सोलर सब्सिडी प्राप्त न होने की शिकायत पर संबंधित विभाग को मामले का परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पेयजल पाइपलाइन एवं विद्युत मीटर: मनोज गोड द्वारा पेयजल पाइपलाइन में लीकेज तथा बिजली का मीटर खराब होने की समस्या उठाए जाने पर जल संस्थान एवं विद्युत विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से संबंधित शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लिया फीडबैक
चौपाल के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए योजनाओं से प्राप्त लाभ की जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त कर योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता तथा पात्र लाभार्थियों तक उनकी पहुंच की स्थिति का आकलन किया।
इस दौरान अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना गया।

कृषकों को निशुल्क बीज वितरित, कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा चौपाल में उपस्थित कृषकों को निशुल्क बीज वितरित किए गए। इसके माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा आजीविका के अतिरिक्त अवसर विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया।
चौपाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे तथा स्वरोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीणों की भागीदारी से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया।

स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक

रात्रि चौपाल में स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, कूड़े का उचित प्रबंधन करने तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छ वातावरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया।
प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए ग्रामीणों से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय सहयोग की अपील की।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर भी संवाद

जिला प्रशासन की इस पहल के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, बागवानी, पशुपालन, रोजगार, पलायन, ग्रामीण पर्यटन एवं स्वरोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीणों से खुला संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से स्थानीय समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
रात्रि चौपाल के माध्यम से गांवों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, विकास योजनाओं की प्रगति और सरकारी सेवाओं की पहुंच का आकलन कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने की पहल
जिला प्रशासन देहरादून की रात्रि चौपाल का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों की समीक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देना भी है। इस पहल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे स्थानीय समस्याओं की वास्तविक स्थिति समझने तथा उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहायता मिल रही है।
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध हो तथा उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

रात्रि चौपाल में दर्जाधारी राज्य मंत्री धीरेंद्र पवार, ग्राम प्रधान अरुणा भंडारी, ग्राम प्रधान बड़कोट दीक्षा भट्ट, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी, निदेशक ग्राम विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


बदलते शैक्षिक परिदृश्य में सकारात्मक दृष्टिकोण और नवाचार के साथ कार्य करें अधिकारी: अपर निदेशक गढ़वाल

उप शिक्षाधिकारियों की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक और अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित

पौड़ी-  शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों को विभागीय योजनाओं एवं नवीन व्यवस्थाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से मंडल स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक एवं अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उप शिक्षाधिकारियों एवं नवनियुक्त उप शिक्षाधिकारियों को उनके विभागीय दायित्वों, योजनाओं के क्रियान्वयन और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया।

अपर निदेशक, गढ़वाल मंडल प्रमेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में अधिकारियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, नवीन व्यवस्थाओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करना और समस्याओं का समाधानपरक दृष्टि से निस्तारण करना आवश्यक है। उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यों की नियमित समीक्षा तथा आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पर जोर दिया।

कार्यशाला में वित्तीय प्रबंधन, एसएनए एवं एसएनए स्पर्श प्रणाली, आईएमएमएस पोर्टल, परख, कौशलम्, आनंदम, वीरगाथा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही विद्यालयों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण, पीएम पोषण योजना, निपुण भारत मिशन, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन), पीजीआई तथा निःशुल्क जूता-बैग, गणवेश और पाठ्य पुस्तक वितरण की समीक्षा की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (एनएमएमएस), डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति, श्रीदेव सुमन राज्य मेधा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति और साइकिल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

विषय विशेषताओं ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत निर्माण कार्यों, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी, एमआईएस और शैक्षिक सूचकांकों की जानकारी देते हुए नामांकन एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में सुधार पर जोर दिया। कार्यशाला में बाल वाटिका, बालिका शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाओं, छात्रावासों, स्काउट एवं गाइड, सामुदायिक सहभागिता तथा पीएमश्री विद्यालयों से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त उल्लास कार्यक्रम, इको क्लब, खेल अनुदान, विज्ञान गतिविधियों, मैथ्स विजार्ड, जादुई पिटारा और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान सहित विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गयी।

अधिकारियों को यू-डाइस एवं अपार आईडी सहित विभिन्न डिजिटल पोर्टल पर सूचनाओं का समयबद्ध एवं सटीक अद्यतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित अनुश्रवण, बेहतर समन्वय और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सुनीता सोलंकी, डायट प्राचार्य स्वराज तोमर, डायट से भारत भूषण परमार, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) पौड़ी अंशुल बिष्ट, खंड शिक्षा अधिकारी बीरोंखाल वर्षा भारद्वाज, तथा समग्र शिक्षा से विकास नयाल, जयंती पुरोहित, रीना रावत और शालिनी रौतेला सहित विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विभिन्न विषयों पर संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने विभागीय योजनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यदायित्वों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर गढ़वाल मंडल के सभी उप शिक्षाधिकारी उपस्थित रहे।


पल्टन बाजार में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

जनसुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सख्त

व्यस्त बाजारों में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान, रेहड़ी-ठेली सहित सभी प्रकार के अतिक्रमण पर होगी प्रभावी कार्रवाई

एडीएम के.के मिश्रा ने पुलिस, नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, व्यापारियों से सहयोग की अपील

देहरादून। त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत शहर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने, बाजारों में भीड़ प्रबंधन तथा आमजन की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय कक्ष में पुलिस, प्रशासन, नगर निगम के संबंधित अधिकारियों तथा व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्यौहारी सीजन के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों, विशेषकर पल्टन बाजार एवं अन्य व्यस्तत्म क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ के दृष्टिगत आम नागरिकों, व्यापारियों एवं बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के.के मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पल्टन बाजार सहित शहर के अन्य व्यस्ततम बाजारों में यातायात एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ने के कारण यातायात प्रबंधन, पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहना आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और निर्धारित व्यवस्थाओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराएं। पल्टन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। व्यापारियों से अनुरोध किया कि लोडिंग अनलोडिंग का कार्य प्रातः 11 बजे से पूर्व तथा सांय 07 बजे उपरान्त ही किया जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाजार क्षेत्र में भीड़ के बीच यातायात के दबाव को कम करना तथा आमजन को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना है। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समयावधि में वाहन प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पल्टन बाजार सहित शहर के प्रमुख एवं व्यस्तत्म बाजारों में अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में आवागमन बाधित करने वाले अतिक्रमण, रेहड़ी-ठेली तथा अन्य प्रकार के अवरोधों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस, नगर निगम एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों में व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे त्योहारी सीजन में बेहतर यातायात व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अनावश्यक रूप से सामान न रखें तथा बाजारों में आवागमन के लिए निर्धारित स्थान को अवरोधमुक्त रखने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और व्यापारियों के आपसी सहयोग से ही बाजारों में सुव्यवस्थित व्यवस्था कायम रखी जा सकती है।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि त्यौहारी सीजन के दौरान बाजारों में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा यातायात व्यवस्था, पैदल आवागमन और जनसुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में उप जिलाधिकारी मुख्यालय हर्षिता सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश पंत, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के सदस्य एवं दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन तथा उपाध्यक्ष हरीश विरमानी सहित पुलिस, प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

देहरादून। उत्तराखंड में कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद अब एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के चार पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ सकता है, जिससे लोगों को ठंड का अधिक एहसास होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 23 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है।

मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगी ठंड

पहाड़ों में मौसम बदलने का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों के तापमान पर भी पड़ सकता है। तापमान में गिरावट आने से सुबह और शाम के साथ दिन के समय भी ठंड महसूस हो सकती है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदल सकती हैं।

26 अक्टूबर तक बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 26 अक्टूबर तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर यात्रा की योजना बनानी चाहिए। तापमान में संभावित गिरावट को देखते हुए गर्म कपड़े साथ रखना भी उपयोगी रहेगा।

फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में संभावित बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ने के संकेत हैं।


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