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सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

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सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ को दी 284 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात

33 विकास कार्यों का लोकार्पण और 34 का शिलान्यास, जनपद के विकास के लिए नौ महत्वपूर्ण घोषणाएं

पिथौरागढ़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जनपदवासियों को 284 करोड़ रुपये से अधिक की 67 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 105.30 करोड़ रुपये की लागत के 33 कार्यों का लोकार्पण तथा 178.76 करोड़ रुपये की लागत के 34 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास से संबंधित नौ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। कार्यक्रम में उद्योग, कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न स्वरोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के चेक वितरित किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने मुख्यमंत्री को हस्तशिल्प से निर्मित ‘सत्यमेव जयते’ की कलाकृति तथा बाबा नीम करौली की तस्वीर भेंट की।

मुख्यमंत्री ने जनसमूह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम देखा और सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनभागीदारी और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता है।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगी। राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आदि कैलाश भ्रमण के बाद क्षेत्र के प्रति श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है। इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या एक लाख से अधिक पहुंचने की संभावना है। इससे होमस्टे, परिवहन, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे सीमांत जनपद के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे। पिथौरागढ़–बांस–आंवलाघाट सड़क एवं पुल से गंगोलीहाट की दूरी कम होगी और हाट कालिका मंदिर तक पहुंचना आसान होगा।

उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, हल्द्वानी, दिल्ली और देहरादून तक हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया गया है। नैनीसैनी हवाई अड्डे को लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। कठोर नकल विरोधी कानून के अंतर्गत नकल माफियाओं पर कार्रवाई की गई है और 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी सहित अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून तथा दंगा विरोधी कानून जैसे निर्णय राज्यहित में लिए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमि के तहत फर्जी पहचान से लोगों को भ्रमित करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री की नौ प्रमुख घोषणाएं

1. नैनीसैनी देवत से कनारी पाभैं तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण किया जाएगा।

2. कैलीगाड़ पुल से बेस अस्पताल तक सड़क का सुधारीकरण एवं हॉटमिक्स कार्य किया जाएगा।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा।

4. अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मवानी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा।

5. मूनाकोट (रियांसी) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

6. अस्कोट लिफ्ट पेयजल योजना का कार्य किया जाएगा।

7. ज्याला मंदिर, छाना पाण्डेय में सीसी मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

8. ग्राम चिमुशी में गाड़ देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

9. चण्डाक–छेड़ा दिगतोली सड़क का सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण किया जाएगा।


मुख्यमंत्री धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण

इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू

निर्माण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के दिए निर्देश

पिथौरागढ़। मुख्यमंत्रि पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंडाक स्थित बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनके अनुभव एवं सुझाव जाने। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज के संचालन से पिथौरागढ़ सहित आसपास के सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी और स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच: गणेश जोशी

देहरादून में द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026 का शुभारंभ, 13 जनपदों के विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को झाझरा स्थित उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) परिसर में आयोजित ‘द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026’ का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 13 जनपदों से चयनित छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, तकनीकी दक्षता और शोध की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए विद्यालय, ब्लॉक और जनपद स्तर पर विभिन्न चरणों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शोध और समस्या समाधान से जुड़े सात विभिन्न राउंड आयोजित किए गए।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विद्यार्थी देश के वैज्ञानिक भविष्य की मजबूत नींव हैं। ऐसे आयोजन बच्चों में जिज्ञासा, तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने, समस्याओं का समाधान खोजने और नए विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

मंत्री गणेश जोशी ने यू-कॉस्ट को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो केवल उन्हें उचित मंच, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की। यू-कॉस्ट इस दिशा में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और विद्यार्थियों को आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए साइंस सिटी का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को विज्ञान को करीब से समझने, प्रयोगों के माध्यम से सीखने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर यू-कॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ‘क्रिसेण्डो-2026’ का आगाज, आयुक्त दीपक रावत ने किया शुभारंभ

हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में रविवार को दो दिवसीय वार्षिकोत्सव ‘क्रिसेण्डो-2026’ का शुभारंभ कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को वार्षिकोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की सराहना की।

आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि चिकित्सा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भविष्य के चिकित्सकों का दायित्व केवल मरीजों का उपचार करना ही नहीं, बल्कि समाज को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक करना भी है।

उन्होंने छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. अजय आर्य, डॉ. बसंत जोशी, डॉ. एच.एस. पांडे, डॉ. ए.के. सिन्हा, डॉ. अजय विश्वकर्मा, डॉ. गौरव जिंदल और राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सामिस्तान अहमद सहित संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में एमबीबीएस के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संचालन आयोजन सचिव डॉ. गणेश सिंह ने किया। दो दिवसीय ‘क्रिसेण्डो-2026’ का आयोजन 25 और 26 अक्टूबर को किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक, खेलकूद और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।


मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

पत्रकार कल्याण कोष से चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-₹5 लाख की आर्थिक सहायता की संस्तुति

गंभीर बीमारी से ग्रसित एक वरिष्ठ पत्रकार को उपचार हेतु ₹5 लाख की सहायता की संस्तुति

चार वरिष्ठ पत्रकारों को ₹8,000 प्रतिमाह की दर से मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन दिए जाने की संस्तुति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण कोष (कॉरपस फंड) एवं मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना से संबंधित समितियों की बैठक सूचना निदेशालय में आयोजित की गई। सूचना महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की तथा पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक में समिति द्वारा पत्रकार कल्याण कोष से चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-₹5 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने की संस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी से ग्रसित एक वरिष्ठ पत्रकार को उपचार हेतु ₹5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की संस्तुति भी की गई।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत चार वरिष्ठ पत्रकारों को ₹8,000 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई।

इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण, सम्मान एवं सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना विभाग द्वारा संकटग्रस्त पत्रकारों तथा उनके आश्रितों को यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कल्याण से जुड़े प्रकरणों पर नियमित रूप से समिति की बैठकें आयोजित कर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है, ताकि पात्र पत्रकारों एवं उनके परिजनों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

बैठक में सूचना विभाग के अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चेतन कुमार पाण्डेय तथा पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य गिरीश तिवारी, अमित शर्मा एवं शशि शर्मा उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुंजी में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में किया प्रतिभाग, विजेता धावकों को किया पुरस्कृत

अगले वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में माणा पास से औली तक आयोजित होगी ‘100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन’: मुख्यमंत्री

सीमांत क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही सरकार

गुंजी /पिथौरागढ़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी में आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 70 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया तथा देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे धावकों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री का गुंजी पहुंचने पर रं समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं की झलक देखने को मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन केवल एक मैराथन नहीं, बल्कि साहस, संकल्प, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति की परीक्षा है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में कठिन रास्तों, विषम मौसम और सीमित ऑक्सीजन के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के साहस और उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने आयोजन को सफल बनाने में भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सहयोग की सराहना की तथा उनके अधिकारियों एवं जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ ही इस प्रकार के आयोजनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन के प्रथम संस्करण में 700 से अधिक धावकों ने प्रतिभाग किया था। इस आयोजन की सफलता से आदि कैलाश क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आदि कैलाश क्षेत्र के लिए जारी इनर लाइन परमिट की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र के प्रति पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के सीमांत गांवों को अंतिम गांव के बजाय प्रथम गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन जैसे आयोजन सीमांत क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से होमस्टे संचालकों, स्थानीय गाइडों, परिवहन व्यवसायियों, होटल एवं खानपान से जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन विकास का सीधा लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और सीमांत गांवों से पलायन रोकने में भी मदद मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष नीति घाटी में भी अल्ट्रा रन का सफल आयोजन किया गया। राज्य में ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और एंगलिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक विविधता साहसिक पर्यटन के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। औली, मुनस्यारी, ऋषिकेश और टिहरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन गतिविधियों का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मई 2027 में आयोजित होगी 100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि अगले वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा ‘100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन’ का आयोजन किया जाएगा। यह दौड़ लगभग 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा पास से प्रारंभ होकर बदरीनाथ और जोशीमठ होते हुए औली तक पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से देश-विदेश के धावकों को उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालयी भूगोल और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अनुरूप इन क्षेत्रों में पर्यटन, स्वरोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।


देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, 94 सिलेंडर जब्त; दो गिरफ्तार

घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त, त्योहारों के मद्देनजर जांच अभियान तेज

देहरादून:  जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनधिकृत इस्तेमाल और अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पूर्ति विभाग ने सघन अभियान चलाया है। अभियान के तहत देहरादून नगर क्षेत्र के होटल-रेस्टोरेंटों में कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जबकि छिद्दरवाला में अवैध गैस रिफिलिंग का मामला सामने आने पर बड़ी कार्रवाई की गई।

जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, देहरादून नगर क्षेत्र में विभिन्न होटल और रेस्टोरेंटों के औचक निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत इस्तेमाल पर 10 सिलेंडर जब्त किए गए। इन सिलेंडरों को संबंधित गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में जमा कराया गया है।

वहीं, छिद्दरवाला क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का मामला सामने आने पर प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए 94 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। मामले में थाना रायवाला में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग और उनके उपयोग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल केवल निर्धारित घरेलू कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इनका अनधिकृत उपयोग, अवैध रिफिलिंग और गैस की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित औचक निरीक्षण जारी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर बड़ा एक्शन, 7 स्थानों पर कार्रवाई

शिमला बाईपास पर 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, पौंधा में 30-40 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग सील, मसूरी और बिधौली में भी चला प्राधिकरण का अभियान

देहरादून। राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण तथा बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण की टीम ने मसूरी, पौंधा, विधौली और शिमला बाईपास क्षेत्र में अभियान चलाते हुए सात स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध प्लॉटिंग के एक मामले में ध्वस्तीकरण और दूसरे मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं, मसूरी में अवैध निर्माण तथा विधौली में बिना अनुमति संचालित कैफे और दुकानों को भी सील किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप मचा रहा।

शिमला बाईपास और पौंधा में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई

प्राधिकरण के अनुसार, गौरव रावत भू-स्वामी द्वारा मेदनीपुर, शिमला बाईपास रोड, ढकरानी, हरबर्टपुर क्षेत्र में लगभग 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य बिना नियमानुसार स्वीकृति के विकसित की जा रही प्लॉटिंग पर रोक लगाना और नियोजित विकास व्यवस्था को बनाए रखना है।

इसी क्रम में पौंधा रोड पर राजेंद्र अग्रवाल द्वारा लगभग 30 से 40 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। बड़े भू-भाग पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को लेकर प्राधिकरण की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एमडीडीए का जोर इस बात पर है कि भूमि खरीदने और निवेश करने से पहले लोग संबंधित जमीन के स्वीकृत नक्शे, लेआउट और आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में उन्हें कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मसूरी में अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा

मसूरी क्षेत्र में भी प्राधिकरण ने नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। विन्सेन्ट हिल, क्रेग टॉप एस्टेट, वैवरली, हाथीपांव रोड मसूरी में अरुण सहगल तथा निर्माणकर्ता राहुल रोहानी से संबंधित अवैध निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के दौरान नियोजित विकास, स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। बिना जरूरी अनुमति के किए जा रहे निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विधौली में अवैध कैफे और दुकानों पर कार्रवाई

विधौली स्थित यूपीईएस कॉलेज के निकट भी एमडीडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच स्थानों पर सीलिंग की। इनमें अक्षय पंवार द्वारा अवैध रूप से संचालित कैफे, रवि शंकर द्वारा संचालित कैफे एवं दुकान, गायत्री शर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए संचालित दुकान और माही कैफे के नाम से संचालित अवैध कैफे शामिल हैं।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया गया। एमडीडीए का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए जरूरी मानचित्र स्वीकृति और निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। बिना आवश्यक अनुमति के संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान

एमडीडीए की ओर से की गई इन कार्रवाइयों के दौरान संबंधित क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और देहरादून के नियोजित विकास को बनाए रखना प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लॉटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाना प्राथमिकता है। नियमों की अनदेखी कर भूमि पर प्लॉटिंग करने अथवा बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसके स्वीकृत लेआउट और संबंधित अनुमतियों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। प्राधिकरण का उद्देश्य विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप संचालित कराना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में नियमित निगरानी की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने तथा अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों को भी चाहिए कि भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करें।


मुख्यमंत्री ने खटीमा में सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश

जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

खटीमा : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा स्थित अपने निजी आवास नगला तराई एवं लोहियाहेड हेलीपैड पर आमजन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को उसकी समस्या का संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों एवं स्थानीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।


मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

खटीमा – सूबे के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर हेलीपैड लोहियाहेड व कैंप कार्यालय में जनता व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शिता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है,ताकि लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है,जहाँ प्रशासन की जवाबदेही और संतोषजनक समाधान सबसे महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत अजय मौर्य,दर्जा मंत्री संतोष गौरव, फरजाना बेगम, अध्यक्ष नगर पंचायत नानकमत्ता प्रेम सिंह टूरना, जिला पंचायत सदस्य भास्कर सम्भल, रमेश चंद्र जोशी,रनदीप पोखरिया,अमित पाण्डे,भवानीभंडारी,जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया,एएसपी अजय गणपति,वी सी जय किशन, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।


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