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सार्वजनिक रूप से माफी मांगें खड़गे- गणेश जोशी

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सार्वजनिक रूप से माफी मांगें खड़गे- गणेश जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की कड़ी निंदा

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पटना में की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज देहरादून के जाखन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी के माता-पिता के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए वह कम है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना राजनीतिक शालीनता और सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति जनहित के मुद्दों पर सार्थक संवाद के बजाय व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और कटुता तक सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करते-करते कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह उनके परिवार को भी राजनीतिक विवादों में घसीट रहा है, वह उसकी राजनीतिक सोच पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि व्यक्तिगत अपमान के सहारे न तो जनता का विश्वास जीता जा सकता है और न ही राजनीतिक असफलताओं पर पर्दा डाला जा सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में मर्यादा, शालीनता और परस्पर सम्मान बनाए रखना प्रत्येक राजनीतिक नेता का दायित्व है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की।

इस दौरान दायित्वधारी ज्योति कोटिया, दायित्वधारी कर्नल रघुबीर सिंह भंडारी, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, सुरेंद्र राणा, संजय नौटियाल, अरविंद डोभाल,


मुख्यमंत्री धामी ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समय पर राहत मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन की जवाबदेही तय करने के साथ ही शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आवश्यक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

इस दौरान सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद दिनेश आर्या, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा, दीपक मेहरा और मोहन पाठक मौजूद रहे।

इसके अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, कुमाऊं आईजी निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेई, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ. जगदीश चंद्रा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


विधानसभा सत्र–2026 के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूर्ण

आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था व आईजी गढ़वाल ने पुलिस बल की ब्रीफिंग कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

चमोली। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 27 अक्टूबर 2026 से भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। विधानसभा परिसर से लेकर प्रवेश द्वारों, बैरियरों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विधानसभा सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. निलेश आनंद भरणे और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने पुलिस बल की ब्रीफिंग की। इस दौरान अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को सतर्कता, अनुशासन और आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रवेश द्वारों पर होगी सघन जांच

सुरक्षा व्यवस्था के तहत विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और वाहनों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल अधिकृत व्यक्तियों और वैध पासधारकों को ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाए। वहीं, बैरियरों पर तैनात पुलिस बल को जुलूस, धरना-प्रदर्शन और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। सुरक्षा घेरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए।

संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी नजर

ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्धारित समय पर ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामान्य परिस्थिति की जानकारी तत्काल संबंधित प्रभारी अधिकारी को देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आमजन के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने और ड्यूटी के दौरान संयम बरतने पर जोर दिया गया। विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा सहित सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार, अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने भी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को पूरी मुस्तैदी और आपसी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से लिया हिस्सा

विधानसभा सत्र की सुरक्षा तैयारियों को लेकर आयोजित ब्रीफिंग में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल निवेदिता कुकरेती, पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय, 46वीं वाहिनी पीएसी ऊधमसिंह नगर के सेनानायक पंकज भट्ट और पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ प्रह्लाद कोंडे ने भी वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विधानसभा सत्र की सुरक्षा में तैनात रहेगा भारी पुलिस बल

सत्र के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा इकाइयों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से जारी विवरण के अनुसार, ड्यूटी में शामिल बल में छह अपर पुलिस अधीक्षक, 20 पुलिस उपाधीक्षक, 54 प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारी, 43 उपनिरीक्षक, 35 महिला उपनिरीक्षक और 52 अपर उपनिरीक्षक शामिल हैं।

इसके अलावा 460 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी, 67 महिला आरक्षी, 26 यातायात पुलिसकर्मी, 153 सशस्त्र पुलिसकर्मी और 120 होमगार्ड भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। पीएसी, एटीएस, एसडीआरएफ, बीडीएस और हॉक टीम के कार्मिक भी सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां संभालेंगे।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा, सतर्कता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न सुरक्षा इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित कर आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने की तैयारी की गई है, ताकि सत्र का संचालन शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में हो सके।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर किया नमन, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नेशविला रोड स्थित पथरिया पीर वाल्मीकि मंदिर में आदिकवि एवं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर नमन किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से सत्य, करुणा समानता और मानवता के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाया। उनके महान विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को सदाचार, सामाजिक समरसता और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन और उनके आदर्श हमें समाज में प्रेम, सद्भाव और समानता की भावना को मजबूत करने का संदेश देते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर एक समरस एवं सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, डॉ बबीता सहोत्रा, भावना चौधरी, सतेंद्र नाथ सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


एनएच-109 पर कैंटर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत

ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। लालकुआं और पंतनगर थाना क्षेत्र के बीच नगला दवाईफार्म के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर कैंटर और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, दोनों युवकों की मौत की खबर से उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

किच्छा की ओर जा रहे थे दोनों युवक

जानकारी के मुताबिक, स्कूटी संख्या UK04 AN 5112 पर सवार दो युवक लालकुआं से किच्छा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नगला दवाईफार्म के पास कैंटर संख्या UP25 FT 1983 ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 21 वर्षीय चेतन बिष्ट, निवासी पश्चिमी दौलतपुर, काठगोदाम और 24 वर्षीय दीक्षित बिष्ट, निवासी भवाली के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद दोनों युवक गंभीर हालत में थे। उन्हें उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।


गोकुल संस्था द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2026 को कृत्रिम अंग शिविर का सफल आयोजन

राज्य सरकार द्वारा SDG Achievers Award 2024-25 से सम्मानित, गोकुल संस्था के प्रणेता श्री मोहन जगूड़ी जी द्वारा स्वयं देवभूमि उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण कर जरूरतमंद दिव्यांगजनों की आवश्यकतानुसार चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वरोजगार से सम्बन्धित सहयोग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिये सतत प्रयास गोकुल संस्था के माध्यम से विगत 26 वर्षों से किये जा रहे हैं। गोकुल संस्था द्वारा वर्ष 2000 से आज तक 104 सफल स्वास्थ्य शिविर/जागरूकता शिविर के माध्यम से लगभग 42000 व्यक्तियों को उत्तराखण्ड के दूरस्थ पहाड़ी तथा मैदानी जनपदों में विभिन्न सेवायें प्रदान की गयी।

इसी अनुक्रम में गोकुल संस्था द्वारा दिनांक 25.10.26 को गोकुल कृत्रिम अंग केन्द्र, हर्रावाला, देहरादून में कृत्रिम अंग शिविर का सफल आयोजन किया गया। कृत्रिम अंग माप शिविर में 11 जरूरतमंद दिव्यांगजन श्री दिनेश, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश, श्री अनिल सक्सेना, उत्तरप्रदेश, श्रीमती गुड्डी देवी, जनपद उत्तरकाशी, श्रीमती सुलोचना, जनपद उत्तरकाशी, श्रीमती मोहनी देवी, जनपद अल्मोड़ा, श्री राकेश कुमार, हर्रावाला, जनपद देहरादून, मास्टर राघव, जनपद रुद्रप्रयाग, श्री विजय, जनपद रुद्रप्रयाग, श्री पवन, जनपद देहरादून, मास्टर कार्तिक, जनपद देहरादून, श्री अजय वर्मा, देहरादून द्वारा प्रतिभाग किया गया।

गोकुल संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष गोकुल कृत्रिम अंग केन्द्र, हर्रावाला, देहरादून में कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में जरूरतमंद दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग/कैलिपर्स प्रदान किये जाते हैं। लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष अपनी अनुवर्ती देखभाल के लिये गोकुल कृत्रिम अंग केन्द्र, हर्रावाला, देहरादून में आमंत्रित किया जाता है और जाँच के पश्चात आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाती है। गोकुल कृत्रिम अंग केन्द्र, हर्रावाला, देहरादून की वर्ष 2010 में स्थापना से आज तक लगभग 576 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

कृत्रिम अंग माप शिविर में श्री विपिन सिंह रावत, इंचार्ज गोकुल केन्द्र द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।


आज गैरसैंण पहुंचेगी धामी सरकार,7 हजार करोड़ के बजट पर चर्चा, कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति

देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक सोमवार शाम तक भराड़ीसैंण पहुंचेंगे। सत्र के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों की जिम्मेदारी संभालने के लिए अधिकारी और कर्मचारी रविवार को ही गैरसैंण पहुंच गए हैं।

दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरकार करीब 7 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा विभिन्न विधेयकों और सरकारी विभागों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में सरकार

विधानसभा सत्र को देखते हुए धामी सरकार ने विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का तथ्यात्मक जवाब देने की रणनीति तैयार की है। वहीं, विपक्ष प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक सदन के भीतर भी विभिन्न जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।

विधायकों ने पूछे 430 से अधिक सवाल

सत्र के लिए अब तक विधायकों की ओर से 430 से अधिक प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेजे जा चुके हैं। हालांकि, पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस कारण प्रश्नकाल नहीं होगा। भोजनावकाश के बाद सरकार अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी।

विधानसभा सचिव ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सत्र के सुचारु संचालन के लिए विधानसभा सचिव हेम पंत ने भराड़ीसैंण पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उनके साथ विधानसभा सचिवालय के कई अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। सोमवार को मंत्रियों, विधायकों और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के गैरसैंण पहुंचने के साथ ही सत्र से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

दो दिन के इस सत्र में अनुपूरक बजट, विधायी कार्यवाही और प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की भूमिका पर सभी की नजरें रहेंगी।


हल्द्वानी में ‘कुमाऊं द्वार महोत्सव’ में शामिल हुए सीएम धामी, बोले— देवभूमि की अस्मिता की रक्षा सरकार का संकल्प

लोक संस्कृति के संरक्षण से लेकर युवाओं के भविष्य तक, हर मोर्चे पर काम कर रही सरकार

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हल्द्वानी में आयोजित ‘कुमाऊं द्वार महोत्सव’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने महोत्सव के आयोजक वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोकगीत और लोकनृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के अभिन्न अंग हैं। छोलिया, झोड़ा, चांचरी और न्योली जैसी लोक विधाएं प्रदेश की समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों के जरिए उत्तराखंड का लोक संगीत देश-विदेश में पहचान बना रहा है और युवाओं की बढ़ती रुचि इस दिशा में सकारात्मक संकेत है।

देवभूमि की अस्मिता की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करना सरकार के लिए केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि संकल्प है।

उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और सशक्त भू-कानून की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का हित सत्ता से, जनहित राजनीति से और राष्ट्रहित वोटबैंक की राजनीति से ऊपर है। सरकार उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी।

उत्तराखंड के लोगों पर टिप्पणी को लेकर जताई आपत्ति

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहे जाने संबंधी टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश के स्वाभिमान और सम्मान का मुद्दा उठाया। राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा गोलीकांड और आंदोलनकारियों के संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने राज्य निर्माण के लिए बड़ा संघर्ष और बलिदान दिया है। ऐसे में प्रदेशवासियों के सम्मान से जुड़ी टिप्पणियां संवेदनशील विषय हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सम्मान से जुड़े विषयों पर राजनीतिक बयान देते समय राष्ट्रहित और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर कहा कि किसी बेटी को न्याय दिलाना समाज और व्यवस्था की गंभीर जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि इस संवेदनशील मामले में तथ्यों, प्रमाणों और न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बहन अंकिता को न्याय मिलना सर्वोपरि है। संवेदनशील मामलों को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर संवाद किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए।

अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। सरकार युवाओं को अवसर देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और प्रत्येक परिवार के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता के सहयोग और विश्वास से उत्तराखंड सांस्कृतिक संरक्षण, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।


बड़ी खबर : अभिनेत्री उर्मिला सनावर सहारनपुर से गिरफ्तार, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पुत्री की शिकायत पर रानीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा

हरिद्वार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी करने, कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर को हरिद्वार पुलिस ने सहारनपुर से हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, पूर्व ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर की पुत्री की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के करीब 12 घंटे के भीतर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को पकड़ लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

सोशल मीडिया पर टिप्पणी और 5 करोड़ रुपये मांगने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 की रात कोतवाली रानीपुर में टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणियां की गईं, जिससे उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और 5 करोड़ रुपये देने की मांग की गई। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच और तलाश के बाद 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित गोविंदनगर क्षेत्र से नामजद महिला को हिरासत में लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कथित घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस के अनुसार, महिला को संबंधित धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5), 308(7), 79, 356(2), 356(3) तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धाराओं 4/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे

हरिद्वार पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला के विरुद्ध हरिद्वार, देहरादून और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र के विभिन्न थानों में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कुल नौ पुराने मुकदमों का उल्लेख किया है। इन मामलों में आईटी एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल हैं।

पुलिस टीम में ये अधिकारी रहे शामिल

इस कार्रवाई में कोतवाली रानीपुर के प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी, उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी, हेड कांस्टेबल गोपीचंद, कांस्टेबल कुलदीप तथा महिला कांस्टेबल मोनिका और मीनाक्षी शामिल रहीं।

 


धामी सरकार में सचिवालय की बढ़ेंगी सुविधाएं, 59.34 करोड़ से बन रहा छह मंजिला भवन

मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य, बेसमेंट में 125 वाहनों की पार्किंग और ऊपरी मंजिलों पर होंगे अधिकारियों के कार्यालय

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में उत्तराखंड सचिवालय की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सचिवालय परिसर में विश्वकर्मा भवन के निकट 59.34 करोड़ रुपये की लागत से छह मंजिला वैकल्पिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन में अधिकारियों के कार्यालय, बैठक कक्ष, बैंक, डाकघर और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। निर्माण पूरा होने के बाद सचिवालय में कार्यालयी व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाने और उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।

59.34 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा भवन

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन इस परियोजना के लिए 26 मार्च 2025 को शासनादेश जारी किया गया था। भवन निर्माण की कुल स्वीकृत लागत 59 करोड़ 34 लाख 71 हजार रुपये है। इसमें सिविल कार्यों के लिए 41 करोड़ 27 लाख 5 हजार रुपये और विद्युतीकरण के लिए 18 करोड़ 7 लाख 26 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। भवन का निर्माण 2,516 वर्गमीटर भूमि पर किया जा रहा है। बेसमेंट सहित भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,04,480 वर्गफुट होगा।

बेसमेंट में 125 वाहनों की पार्किंग

नवनिर्मित भवन के बेसमेंट में 25 कारों और 100 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इससे सचिवालय परिसर में पार्किंग की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी। ग्राउंड फ्लोर पर भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर, एक्सटेंशन लॉबी और प्रतीक्षालय प्रस्तावित हैं। इन सुविधाओं से सचिवालय आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को बैंकिंग एवं डाक संबंधी कार्यों में सहूलियत मिलेगी।

अधिकारियों के लिए अलग-अलग मंजिलों पर कार्यालय

भवन की पहली और दूसरी मंजिल पर अनुभागीय कार्यालयों तथा अनुसचिवों के कार्यालयों की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल 14,934 वर्गफुट निर्धारित है।

तीसरी मंजिल पर अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों के साथ स्टाफ कार्यालय तथा बैठक कक्ष बनाया जाएगा। चौथी मंजिल का क्षेत्रफल भी तीसरी मंजिल के समान होगा। पांचवीं मंजिल पर सात सचिवों के कार्यालय, स्टाफ कार्यालय, प्रतीक्षालय और बैठक कक्ष की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को एक ही परिसर में आवश्यक कार्यालयी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा

विभागीय जानकारी के अनुसार भवन का जी+5 स्तर तक स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हो चुका है। आंतरिक ब्लॉक चिनाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जबकि प्लास्टर का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। बाहरी प्लास्टर, टेरेस पर हेवी ट्रस लगाने, शौचालयों में प्लंबिंग और अतिरिक्त विद्युतीकरण का कार्य जारी है।

परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत दर्ज की गई है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मार्च 2027 की समयसीमा निर्धारित की गई है। भवन तैयार होने के बाद सचिवालय को अतिरिक्त कार्यालयी स्थान मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा होगी।

आधुनिक सुविधाओं से मजबूत होगी सचिवालय की व्यवस्था: डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने और व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सचिवालय परिसर में छह मंजिला वैकल्पिक भवन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि भवन में कार्यालयों के साथ बैठक कक्ष, पार्किंग, बैंक और डाकघर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग होगा और कार्यालयी कार्यों को सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। परियोजना की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग का प्रयास है कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरा हो और भवन का उपयोग जल्द शुरू किया जा सके।


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