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मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 221 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

Category Archives: राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 221 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

साढ़े चार साल में 33 हजार से अधिक युवाओं को मिला सरकारी नौकरी- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा पशुपालन विभाग के अंतर्गत आज नवचयनित 221 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में बीते साढ़े चार वर्षों में सरकार ने 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा यह पल युवाओं की वर्षों के परिश्रम और संघर्ष की सफलता का स्वर्णिम क्षण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के चेहरों पर मुस्कान बताती है कि राज्य सरकार, सही दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य के युवा वर्तमान के साथ भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नया स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप मजबूत किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से युवा आज अपने सपनों को लेकर पहले से कई अधिक आश्वस्त है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब युवाओं के सपनों और उनके माता-पिता के त्याग के साथ अन्याय होता था। पर आज रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी हो रही हैं। पहले युवाओं को हताशा और निराशा मिलती थी, आज राज्य सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देगी। उन्होंने कहा आज के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पूरे 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। राज्य सरकार ने देश में सबसे कड़ा कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि आगे भी राज्य सरकार इसी रफ्तार, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। उन्होंने कहा विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाली पदों को भी तुरंत भरा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा सभी अभ्यर्थियों से सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को अपना ध्येय मानकर हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान करने की बात कही।

उन्होंने कहा नए अभ्यार्थी केवल सरकारी कर्मचारी नहीं हैं बल्कि उत्तराखंड के विकास के सहभागी भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, विकसित भारत-2047 के महान संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अमृतकाल में सभी ने मिलकर इस महायज्ञ में सक्रिय भागीदारी निभानी है और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना है।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में एक समय ऐसा था जब लोग सरकारी नौकरी का सपना देखा करते थे, पर आज टैलेंटेड युवा अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी पा रहा है।

तय समय में युवाओ को नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हजारों युवा को बिना किसी शिकायत के सरकारी नौकरी मिली है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है। उन्होंने बताया कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत चयनित 173 अनुदेशकों, 04 वैयक्तिक सहायकों एवं पशुपालन विभाग में चयनित 09 वैयक्तिक सहायक को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिना सिफारिश के नियुक्तियां हो रही हैं। आज मेहनती बच्चों को ही पारदर्शिता से नौकरियां मिल रही हैं। बीते 2 वर्षों में शहरी विकास विभाग में 215 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आज शहरी विकास विभाग में चयनित 35 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आज युवा मुख्यमंत्री धामी पर भरोसा करते हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक श्रीमती सविता कपूर, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अणथ्वाल, भूपेंद्र कंडारी, सचिव नितेश झा, अपर सचिव सी. रविशंकर एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


कैबिनेट मंत्री महाराज की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज के मीडिया सलाहकार निशीथ सकलानी ने कहा है कि चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुए वन्यजीव हमलों को लेकर और हाल ही में हरियाणा के एक पर्यटक से मारपीट की घटना को तूल देकर कुछ तथाकथित लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई जेनरेटेड अनाप-शनाप पोस्ट डालकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास कर लोगों को भ्रमित की नापाक हरकतें कर रहे हैं। ऐसा घृणित कार्य करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

महाराज के मीडिया सलाहकार निशीथ सकलानी ने कहा है कि ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज की छवि को खराब करने का कुत्सीत प्रयास एक अक्षम्य अपराध है। उन्हें पता होना चाहिए कि राष्ट्र संत चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एक स्वच्छ एवं निर्मल छवि के नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक विशेष स्थान है। हमेशा से उनका ध्यान प्रदेश के साथ-साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहा है। एक ओर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, करोड़ों की पेयजल योजनाएं दी और बहुउद्देशीय सतपुली झील निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया तो वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को धरातल पर उतारने का भगीरथ प्रयास किया है। यदि हम उनके क्षेत्र में होने वाले वन्यजीव हमलों की बात करें तो जितनी भी घटनाएं क्षेत्र में घटित हुई हैं उन्होंने उनका समय रहते तुरंत संज्ञान लेकर सभी आवश्यक कार्यवाही की है। महाराज ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर संवेदनशील इलाकों में पिंजरे, ट्रैप केज लगवाये और नरभक्षी गुलदारों को पकड़वाने के साथ शूटर तैनात करवाकर उन्हें शूट भी करवाया है। इतना ही नहीं उन्होंने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल विकासखण्ड पोखड़ा के ग्राम देवराड़ी निवासी 36 वर्षीय श्रीमती कंचन देवी के देखभाल और उचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ-साथ वन्यजीव हमलों में मारे गए और घायल अन्य सभी लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम भी किया। हर दु:ख-सुख में वह हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं।

सकलानी ने कहा कि महाराज यह कदम दिखाता है कि वह सुरक्षा और संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता के मामले में बेहद संवेदनशील हैं। आपात स्थिति में सरकारी व्यवस्था का किस तरह सदुपयोग करना चाहिए एक जन सेवक के नाते इस बात को वह बेहतर जानते हैं।

वन्यजीव हमलों के मामले में जो लोग सोशल मीडिया में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर महाराज की छवि को नुकसान पहुंचाने का घृणित काम कर रहे हैं उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। महाराज के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य का हो यदि हमारे धार्मिक स्थलों में गड़बड़ करता है, हिंसा फैलाता है तो पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

सकलानी ने कहा कि राष्ट्र संत, चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की छवि को नुक्सान पहुंचाने वाले किसी भी सूरत में बक्से नहीं जायेंगे, उनके विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


देहरादून के दून विहार में नई स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

देहरादून। राजधानी के दून विहार क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक नई स्कॉर्पियो कार अचानक आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलने लगा और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

जानकारी के अनुसार, वाहन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के एक चेयरमैन का बताया जा रहा है। कार में दो बुजुर्ग महिलाएं, दो युवतियां और दो छोटे बच्चे सवार थे, जो जाखन स्थित वाइन शॉप के पास अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे। सभी लोग सुरक्षित रूप से वाहन से उतर चुके थे और इसके बाद चालक ने कार को पार्किंग में खड़ा कर दिया। इसी दौरान अचानक वाहन में आग लग गई।

घटना की सूचना मिलते ही जाखन चौकी प्रभारी सूरज कंडारी और चीता पुलिस के जवान मुकेश बुटोला मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल साहस और तत्परता दिखाते हुए CO₂ सिलेंडर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।

आग लगने की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने वाहन में रखे सामान को भी अधिक नुकसान होने से बचा लिया।

प्रारंभिक जांच में वाहन के एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।


फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पुलिस से मांगी केस डायरी

पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में खान सर का नाम दुर्भावनावश शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है।

यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज के पास हुई कथित गोलीबारी से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी।

वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े साक्ष्य और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं।

दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग प्रकरण को लेकर पटना में लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस बीच कोर्ट के अंतरिम आदेश से खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।


दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ जघन्य अपराध पर महिला आयोग सख्त

अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, एसएसपी देहरादून को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

10 माह तक विवाहिता के साथ अमानवीय क्रूरता पर महिला आयोग का कड़ा रुख, विवाहिता को बंधक बनाने वाले दोषियों के खिलाफ हो कठोरतम कानूनी कार्रवाई

​11 तारीख को आयोग कार्यालय में पीड़िता से मुलाकात करेंगी अध्यक्ष; बेहतर उपचार और काउंसलिंग की जाएगी सुनिश्चित

​​देहरादून। देहरादून के थाना सेलाकुई के अंतर्गत भाऊवाला (सैनिक कॉलोनी) क्षेत्र में एक विवाहिता को बंधक बनाकर रखने, खाना न देने और उसके साथ अमानवीय व रूह कँपा देने वाली शारीरिक व मानसिक क्रूरता करने का एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का विवाह अप्रैल 2024 में हुआ था, जिसके बाद उसे पिछले 10 महीनों (जुलाई 2025 से मई 2026) तक कमरे और शौचालय में बंद करके रखा गया। इस दर्दनाक घटना के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला आयोग कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए पूरी आपबीती साझा की गई है। शिकायत मिलने पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। वर्तमान में पीड़िता अपने माता-पिता के साथ अपने घर पर है।

​पीड़िता के पिता द्वारा महिला आयोग कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए जानकारी दी गई कि उनकी बेटी को पिछले 10 महीनों से घर के कमरे और बाथरूम में बंद रखा जाता था और सामान्य भोजन भी नहीं दिया जाता था। प्रताड़ना की पराकाष्ठा पार करते हुए उसकी सास द्वारा उसे अपनी पेशाब तक पीने के लिए मजबूर किया गया और उसके गुप्त अंगों पर लकड़ी से मारकर गंभीर शारीरिक व मानसिक पीड़ा दी गई। साथ ही, दहेज की मांग को लेकर ₹5 लाख रुपये देने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही हमारी बेटी को उसके दो जुड़वा बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके ऊपर जबरदस्ती तीसरा बच्चा करने का भी दबाव बनाया जा रहा था।

​पिता ने शिकायत में बताया कि जब वे अपनी बेटी से मिलने ससुराल गए, तो उन्हें बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया और उनके साथ लगातार झूठ बोला गया। इसके बाद, उन्होंने स्थानीय बीडीसी मेंबर और ग्राम पंचायत के सदस्यों से संपर्क किया। बीडीसी मेंबर और पंचायत सदस्यों के कड़े सहयोग व निगरानी द्वारा ही वे अपनी बेटी को उस घर से सुरक्षित बाहर निकाल कर अपने साथ ला पाए। जब पीड़िता को वहां से निकाला गया, तब क्रूरता के कारण उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह दिन, तारीख और साल तक भूल चुकी थी।

​इस घिनौने कृत्य पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया है कि आगामी 11 तारीख को आयोग कार्यालय में वह स्वयं पीड़िता से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग द्वारा पीड़िता को इस मानसिक आघात से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग की जाएगी और बेहतर से बेहतर उपचार व चिकित्सीय व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि वह जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो सके।

​इससे पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने पर अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने तत्काल थाना प्रभारी (एसएचओ) सेलाकुई से फोन पर वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली थी। वार्ता के दौरान एसएचओ द्वारा मामले की सही प्रकार से जानकारी न देने और इतने संवेदनशील प्रकरण को बेहद हल्की धाराओं में दर्ज करने पर अध्यक्ष ने पुलिस के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये और शिथिलता पर भारी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब पीड़िता के साथ पिछले 10 महीनों से अमानवीय अत्याचार हो रहा था, उसे अपमानित कर चरम प्रताड़ना दी गई और उसके गुप्त अंगों पर प्रहार किए गए, तब पुलिस ने इसे अत्यंत हल्के में लिया और मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

​इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून प्रमेन्द्र डोभाल से सीधे फोन पर वार्ता की और मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दोषी ससुराल पक्ष (पति, सास व ससुर) के विरुद्ध कठोरतम धाराओं में कड़ाई से कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसएसपी से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण पर अत्यंत गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि आरोपियों के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपियों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।

​अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गौरवशाली नेतृत्व में देश की महिलाएं हर क्षेत्र में विकास की नयी गाथा गढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर देवभूमि में दहेज की मांग को लेकर महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी, अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट और तीखे शब्दों में कहा कि ऐसी घटिया व विक्षिप्त मानसिकता के लोगों के विरुद्ध समाज और कानून में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार के क्रूर अपराधियों को समाज के बीच खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आयोग इस मामले की स्वयं निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है और पीड़िता को हर हाल में त्वरित न्याय व पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी।


समाधान दिवस में डीएम ने सुनीं 194 जन शिकायतें, समयबद्ध निस्तारण के दिए सख्त निर्देश

बैंकिंग प्रक्रिया पर सवालः पात्रता जांचे बिना पहले दिया ऋण, अब घर नीलामी नोटिस, डीएम ने मांगी रिपोर्ट

बुजुर्ग पिता से मकान की रजिस्ट्री पत्नी के नाम कर खर्चा देने से मुकरा बेटा, भरण पोषण एक्ट में वाद दर्ज

देहरादून। जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से आयोजित ‘समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने 194 नागरिकों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर शिकायतों को लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक विभाग नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करे।

समाधान दिवस में भूमि धोखाधड़ी, अतिक्रमण, सीमांकन, ऋण माफी, विधिक सहायता, आर्थिक सहायता तथा पेयजल जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की सूची तैयार कर विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने तथा उनके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क संपर्क से वंचित गांवों में गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रसव से पूर्व अस्पताल पहुंचाने के लिए माइक्रो स्तर की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा।

मानसून के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के बजट स्वीकृत करते हुए शहर के आंतरिक मार्गों को ब्लैकटॉप कर सुरक्षित बनाने, जिले के 11 प्रमुख पुलों की मरम्मत, सुरक्षा कार्य एवं निचले क्षेत्रों में नदियों के चौनलाइजेशन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम को अवैध डंपिंग जोनों की सूची फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करने को कहा गया।

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने जिले के प्रमुख शहरों और कस्बों में डार्क स्पॉट चिन्हित कर वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों को निष्प्रयोज्य सामग्री की शीघ्र नीलामी, कार्यालयों में स्वच्छता, नियमित निरीक्षण तथा लंबित पेंशन एवं एसीपी मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों में कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।

समाधान दिवस में विभिन्न व्यक्तिगत शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। मातावाला बाग निवासी 85 वर्षीय सोमप्रकाश द्वारा मकान एवं नगर निगम भूमि पर अवैध कब्जे तथा धन उगाही की शिकायत पर मुख्य नगर आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए।

श्यामपुर निवासी रमाशंकर सिंह ने बताया कि उनका पुत्र सरकारी सेवा में है और उन्हें हर महीने 10-15 हजार खर्चा देने की बात पर धोखे से मकान की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा दी। अब खर्चा देने से इनकार कर रहा है। जिससे उनके सामने जीवन यापन करने की विकट समस्या खडी हो गई है। इस पर एसडीएम को भरण पोषण अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

यमुना विहार निवासी दिव्यांग रोबिन डिक्रूज के संपत्ति विवाद एवं उत्पीड़न संबंधी मामले में एसडीएम सदर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मकान ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण बैंक द्वारा नीलामी नोटिस जारी किए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बैंक की ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पर प्रश्न उठाते हुए एडीएम एवं लीड बैंक अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि आवेदक ऋण जमा करने में सक्षम नही था तो बैंक ने किस आधार पर ऋण आवंटित किया।

राजेश्वर नगर में जल निकासी की समस्या, बालावाला की पेयजल योजना, ऋषिकेश में बडकोट माफी, झीलवाला व रानीपोखरी क्षेत्र में पर्यटन विभाग की भूमि के कथित अवैध विक्रय तथा ठाकुरपुर स्थित खेल मैदान की सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं एक महिला के उत्पीड़न संबंधी मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी को वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से विधिक सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने को कहा गया। समाधान दिवस में विधवा आशा देवी ने प्रधानमंत्री आवास तो सविता बनवाल ने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई।

जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को स्वतः संज्ञान लेते हुए नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

समाधान दिवस के मौके पर अपर जिलाधिकारी(वि.रा) केके मिश्रा, एडीएम (प्रशा)स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।


विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम- डाॅ. धन सिंह रावत

कहा, डीपीडीपी एक्ट का हो पालन, सुरक्षित रखें छात्रों का डाटा

‘एक विश्वविद्यालय एक शोध’ पर राजभवन में आयोजित होगा कार्यक्रम

देहरादून। राजकीय विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे। जिससे छात्र-छात्राओं का डाटा सुरक्षित रखने के साथ ही भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में लागू डीपीडीपी एक्स का भी पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालयों के वेब एप्लिकेशन को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने व डाटा लीक संबंधी मामलों के लिये ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने के निर्देश कुलपतियों को दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डिजिटल डाटा की सुरक्षा एक चुनौती के रूप में सामने आई है, जिसके लिये सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। विभागीय मंत्री ने कहा कि देश में साइबर हमलों की सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी) लागू कर दिया है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनियता और आॅनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं। राज्य विश्वविद्यालयों को भी विश्वविद्यालय एवं छात्र-छात्राओं के डाटा के सुरक्षा के लिये समुचित कदम उठाने होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की साइबर फ्राॅड से बचा जा सके। बैठक में विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिये गये गांवों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिये गये। साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालयों से 20-20 मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये। जिनको राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जायेगा। इसी प्रकार ‘एक विश्वविद्यालय एक शोध’ योजना के तहत विश्वविद्यालयों को 5-5 मिनट का प्रस्तुतिकरण तैयार करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रस्तुतिकरण कुलाधिपति के सम्मुख किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय को हरिद्वार में देशभर के संस्कृति विश्वविद्यालयों की कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें देववाणी संस्कृत के संरक्षण व संवर्द्धन को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

समीक्षा बैठक में सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति गणों द्वारा साइबर सुरक्षा एवं परीक्षा संचालन को लेकर अपने-अपने विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया, तथा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुये नई कार्ययोजना बनाने पर सहमति जताई। बैठक में आगामी छात्र संघ चुनावों में 50 फीसदी पदों छात्राओं के लिये सुरक्षित रखने पर भी सहमति जताई गई। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन, कुलपति कुमाऊं विश्विविद्यालय प्रो. डी.एस. रावत, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति सोबन सिंह जीन विश्वविद्यालय प्रो. एस.पी.एस बिष्ट, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय प्रो. रमाकांत पाण्डेय, कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय प्रो. तृप्ता ठाकुर, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. वी.एन. खाली, परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रो. आशुतोष भट्ट सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


जौनपुर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की घोषणा, प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान

टिहरी। प्रदेश के कृषि एवं जनपद टिहरी प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने आज जनपद भ्रमण के दौरान टिहरी के जौनपुर क्षेत्र स्थित सेन्दूल गांव पहुंचकर नाग देवता मंदिर स्थापना दिवस एवं ग्राम सेन्दूल के सामुदायिक वर्क शेड के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सामुदायिक वर्क शेड का विधिवत शिलान्यास किया।

इससे पहले कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। जौनपुर क्षेत्र आगमन पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की मांग पर जौनपुर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक कागजी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कृषकों की घेरबाड़, कृषि एवं अन्य विभागों से संबंधित मांगों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य की सभी न्याय पंचायतों में “खेत बचाओ अभियान” संचालित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से धरती माता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।उन्होंने किसानों को मिलेट मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि इस वर्ष के लिए मिलेट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,209 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कृषकों से स्थानीय समूहों एवं एफपीओ के माध्यम से सहकारिता विभाग को अपना उत्पाद विक्रय कर योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में लागतार प्रयासरत है।

इस अवसर पर प्रमुख सीता पँवार,मुख्य विकास अधिकारी टिहरी वरुणा अग्रवाल, राम दयाल सिंह, सुभाष रमोला, राजेश नौटियाल, राजेश सजवाण सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का घर-घर चरण शुरू, बीएलओ ने गणना प्रपत्रों का वितरण किया प्रारंभ

हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना हमारी प्राथमिकता : जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जनसहयोग की अपील

पौड़ी- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) के अंतर्गत सोमवार से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण एवं सत्यापन कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है।

अभियान के तहत 08 जून से 07 जुलाई, 2026 तक बीएलओ प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे तथा गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस चरण में मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे।

अभियान की प्रगति की निगरानी के क्रम में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एस एल शाह द्वारा पौड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदेय स्थल संख्या 121, 123 एवं 224 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों के वितरण, बीएलओ एप में वितरण की स्थिति के अद्यतन तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों का वितरण एवं बीएलओ एप पर वितरण संबंधी विवरण का अद्यतन कार्य सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है तथा इसकी नियमित निगरानी भी की जा रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई, 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया के उपरांत 15 सितम्बर, 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे गणना प्रपत्रों को सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरकर समय पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे मतदाता सूची का अद्यतन कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।

उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं गणमान्य व्यक्तियों से अपील की कि वे बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं का पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


चारधाम यात्रा मार्गों पर एमआरपी से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं, होगी सख्त कार्रवाई : आयुक्त

यात्रियों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश, गुणवत्ता जांच एवं सैंपलिंग अभियान होगा तेज

पौड़ी- गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल मंडल के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण तथा प्रवर्तन संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी।

मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थित सभी दुकानों, होटल-ढाबों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि यात्रियों को निर्धारित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एमआरपी अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने वाले दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा के दौरान आयुक्त ने चारधाम यात्रा प्रारंभ होने के बाद अब तक की गई प्रवर्तन एवं निरीक्षण संबंधी कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने निर्देशित किया कि भविष्य में निरीक्षण, सैंपलिंग तथा प्रवर्तन संबंधी समस्त सूचनाएं प्रतिदिन गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे प्रभावी निगरानी और त्वरित समीक्षा सुनिश्चित हो सके।

आयुक्त ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े निरीक्षणों एवं जांच अभियानों को और अधिक सघन बनाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

बैठक में चारधाम यात्रा की सुगमता के लिए स्थापित ट्रांजिट कैंपों में खाद्य पदार्थों के लिए अधिक मूल्य वसूले जाने संबंधी प्राप्त फीडबैक का भी संज्ञान लिया गया। इस पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग को अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त प्रवर्तन दल गठित करने तथा नियमित निरीक्षण अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि यात्रियों के हितों की रक्षा, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक में मंडल के सभी जनपदों के खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।


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