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जौनसार की संस्कृति, परंपराएँ और प्रकृति के प्रति सम्मान, राज्य की समृद्ध विरासत है- मुख्यमंत्री

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जौनसार की संस्कृति, परंपराएँ और प्रकृति के प्रति सम्मान, राज्य की समृद्ध विरासत है- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह-2026 में किया प्रतिभाग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री केदार सिंह स्टेडियम, नागथात, देहरादून में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह-2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. केदार सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान समरजेंस मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य किए जाने, प्राथमिक विद्यालय नागथात को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने, वि.ख. चकराता के बागी -खेड़ा -कोटा- तपलाड मार्ग में यमुना नदी पर 60 मी. स्पैन पुल का निर्माण कार्य किए जाने, चकराता के क्यारापुल – डामटा – म्यूँडा मोटर मार्ग के कि.मी. 22 से छामरी एवं जाखणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम सकरोल से ग्राम भोड़ा-भालनू एवं उटेल होते हुए द्वितीय सिद्ध पीठ श्री महासू महाराज थैना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य , वि.ख. चकराता के अंतर्गत ग्राम खबऊ के अन्तर्गत खेड़ा रमारका- कुन्ना – बुराष्टी में यमुना नदी से पम्पिंग पेयजल योजना बनाए जाने, वि.ख चकराता के जगथान बुरायला मार्ग से ग्राम उदांवा तक सडक निर्माण को PMGSY में प्रस्तावित किए जाने एवं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए द्वीना से बिसोई खुना अलमान तक नए संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने श्री महासू देवता को नमन करते हुए कहा कि जौनसार बावर सांस्कृतिक पुनरूत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस उत्सव के माध्यम से धरोहर को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा जौनसार भाबर प्राकृतिक सुंदरता के साथ अपनी मेहनतकश, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए जाना जाता है। यहां की लोक संस्कृति, एकता की भावना को बढ़ावा एवं भविष्य की पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा जौनसार- बावर में उन्हें उत्तराखण्ड की मूल आत्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। जौनसार की संस्कृति, परंपराएँ, सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान, राज्य की समृद्ध विरासत है।

मुख्यमंत्री ने कहा जौनसार के रासो की थाप, हारूल की गूंज और बौंद जैसी महान परंपराएं उत्तराखंड, के साथ पूरे देश का गौरव हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा और समग्र विकास के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। देश में जनजातीय समुदायों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी अनेक योजनाएँ लागू की गईं हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज की नीतियां और नियति दोनों बदली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के माध्यम से संस्कृति व विरासत को एक मंच देने का प्रयास किया है। सरकार ने प्रतिवर्ष जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 128 जनजातीय गांवों को चिन्हित किया है। जिसके तहत इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी हर बुनियादी सुविधा पहुंचाकर इनका कायाकल्प करने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से जनजातीय बच्चों को निःशुल्क विश्वस्तरीय आवासीय शिक्षा की सुविधा मिल रही है। बाजपुर और चकराता में भी नए एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। जनजातीय समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार, प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा जनजातीय समुदाय की बेटियों के विवाह के लिए ₹ 50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड की स्थापित की गई है जौनसार बावर क्षेत्र में सड़कों, पानी और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। चकराता के विकास के लिए राज्य सरकार ने लगभग 39 करोड़ रुपये की 56 योजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें से 51 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 5 योजनाओ को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पूरे क्षेत्र की सड़कों को मजबूत करने के लिए 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 और 707A का चौड़ीकरण युद्धस्तर पर जारी है। कालसी-चकराता मार्ग पर जजरेड के पास भूस्खलन की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है। न्यू चकराता टाउनशिप हय्यो डांडा पंपिंग योजना पर लगभग 229 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है। जिससे भविष्य में पानी की कभी कमी नहीं होगी। श्री महासू देवता मंदिर परिसर के भव्य विकास के लिए 120 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक मास्टर प्लान पर विकास कार्य भी गतिमान है।

इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, दायित्वधारी गीता राम गौड़, मेला समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान, महासचिव मेला समिति नरेन्द्र तोमर, खुशीराम जोशी, जयपाल सिंह तोमर, शूरवीर सिंह तोमर, बलवीर सिंह नेगी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


​देवभूमि की शांति भंग करने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी सरकार- कुसुम कण्डवाल

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ की बड़ी सफलता

​भट्टोवाला गोलीकांड के आरोपी गिरफ्तार, अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने ऋषिकेश पुलिस और कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट की मुस्तैदी को सराहा

​ऋषिकेश। ऋषिकेश के भट्टोवाला क्षेत्र में ग्रामीणों पर हुई गोलीबारी की दुस्साहसिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल सभी फरार अपराधियों को पुलिस ने पूरी तरह दबोच लिया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए ऋषिकेश कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट द्वारा बताया गया कि घटना में संलिप्त तीनों शातिर अपराधियों को पुलिस टीम द्वारा मुस्तैदी से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस गोलीकांड के फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों को देहरादून पुलिस ने एक साहसिक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, संदिग्ध चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी थी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही दबोचकर उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

​सभी अपराधियों की गिरफ्तारी और पुलिस की इस जांबाजी पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने गहरा संतोष व्यक्त करते हुए ऋषिकेश कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट और उनकी पूरी पुलिस टीम को हृदय से धन्यवाद दिया है। स्वयं ऋषिकेश की निवासी होने के नाते स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील, अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश पुलिस ने जिस तत्परता और बहादुरी से अपराधियों का सामना कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है, वह अत्यंत सराहनीय है। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल ऋषिकेश बल्कि समस्त देवभूमि के नागरिकों में सुरक्षा और न्याय का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

​अध्यक्ष कुसुम कंडवाल उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ की इस बड़ी सफलता को सराहते हुए कहा कि देवभूमि की शांति और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक इतिहास की गहनता से जांच की जाए और उनके खिलाफ ऐसी सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो जो नजीर बने।


जनता की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी

जनता मिलन में 26 शिकायतें दर्ज, अधिकांश का मौके पर हुआ निस्तारण

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 26 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराते हुए शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता मिलन, सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता, प्राथमिकता और संतोषजनक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन, जनता दर्शन तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए कि संबंधित विभाग शिकायत पर की गई कार्रवाई एवं निस्तारण की जानकारी अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएं।

जनता मिलन कार्यक्रम में विनोद कुमार भण्डारी ने बुआखाल पंपिंग योजना से आच्छादित गहड़ गांव की पेयजल पाइपलाइन के सुचारु रूप से कार्य न करने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को अगले ही दिन मौके पर जाकर समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता से समाधान की पुष्टि संबंधी प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही शिकायत को निस्तारित माना जाएगा।

नागरिक कल्याण एवं जागरुक समिति पौड़ी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत ने शहर में अवैध जल संयोजनों की शिकायत की। जिसपर जिलाधिकारी ने जल संस्थान की सभी शाखाओं को समस्त निकाय क्षेत्रों में जल संयोजनों की गणना कराने के निर्देश दिए। साथ ही निराश्रित श्वानों एवं गोवंशीय पशुओं से शहर को मुक्त कराने के लिए निकाय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। धारकोट निवासी जगदीश प्रसाद ने धारकोट-मेकस्या-घाघण-कपोलस्यूं मोटर मार्ग से प्रभावित होने के बावजूद लंबे समय से मुआवजा न मिलने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को मुआवजे का तत्काल भुगतान करने को कहा साथ हीं विलंब के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उखलेत गांव के निवासियों की सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग पर जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी उरेडा को जिला योजना से सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

जनता मिलन कार्यक्रम में दर्ज शिकायतों का जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों द्वारा त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। हाल ही में मंजेड़ा निवासी जयपाल सिंह बिष्ट की शिकायत का संज्ञान लेते हुए धनाऊ मल्ला में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच कराई गई। जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है, और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

इसी प्रकार केवर्स में दुग्ध डेयरी संचालक राहुल गुसाईं की शिकायत का त्वरित समाधान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, श्रीनगर द्वारा दुग्ध उत्पादक समिति केवर्स को 50 बैग साइलेज उपलब्ध कराए गए, जिससे दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। ग्राम प्रधान पाबौ रचना की फरियाद पर प्राथमिक विद्यालय पाबौ के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की गई। वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज चाकीसैण के शिक्षक-अभिभावक संघ की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए किचन-कम-स्टोर की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार अन्य शिकायतों पर भी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

बैठक में सीडीओ अशोक जोशी, डीएफओ महातिम यादव, एडीएम एफ आर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, एएसपी अनूप काला, सीएमओ शिवमोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल निगम मो. मिशम, डीडीओ मनविंदर कौर, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान के टी.एस. रावत, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, सहकारिता निबंधक सौरभ कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ शैलेन्द्र पाण्डेय, जिला खनन अधिकारी अंकित मुयाल, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी में चारधाम यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, दिए गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश

टिहरी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को जनपद टिहरी भ्रमण के दौरान विगत वर्ष आपदा से क्षतिग्रस्त एवं वॉशआउट हुए चारधाम यात्रा मार्ग के गस्ती बैंड समीप एनएच-707ए तथा कैम्पटी – टिहरी मार्ग पर चल रहे सड़क ट्रीटमेंट एवं पुनर्स्थापना कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं एनएच के अधिका रियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा मार्ग यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। यात्रियों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी टिहरी वरुणा अग्रवाल स्थानीय जनप्रतिनिधिगण संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान जरूरी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक एवं मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिन में होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने 6940 करोड़ की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की 

50 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली परियोजनाओं को 15 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश

मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक एवं मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिन में होगी समीक्षा

भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर दिया जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन तथा अन्य विभागों की 6940 करोड़ की कुल 12 प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन परियोजनाओं के कार्यों में और तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह, मुख्य सचिव स्तर पर 10 दिनों में इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी और नियमानुसार सख्त कारवाई भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत तक कार्य हो चुका है, 15 अक्टूबर 2026 तक उन कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति भुगतान अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से विलम्ब हो रहा है, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग समन्वित रूप से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा की जाए तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब से न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि जनहित एवं आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा एवं रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं, चारधाम सड़क परियोजनाओं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग, माणा पास सड़क परियोजना, हरिद्वार एवं काशीपुर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने वन भूमि हस्तांतरण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति वितरण से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा निर्धारित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर लंबित प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, विद्युत अवसंरचना तथा परिवहन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास और जनता की सुविधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव बृजेश कुमार संत, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, बंशीधर तिवारी, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।


न्याय की सार्थकता उसकी निष्पक्षता और समयबद्धता में निहित है- मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन “जूडिशियम 2.0 : इंक्लूज़न, एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग” में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यू. पी.ई.एस बिधौली में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन “जूडिशियम 2.0 : इंक्लूज़न, एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग” में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की थीम समावेशिता, न्याय तक आसान पहुंच तथा न्यायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर एवं सम्मान मिलना चाहिए तथा न्याय तक पहुंच में भौगोलिक अथवा आर्थिक परिस्थितियां बाधक नहीं बननी चाहिए। विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्याय की सार्थकता उसकी निष्पक्षता और समयबद्धता में निहित है। न्याय में अनावश्यक विलंब से आमजन का विश्वास प्रभावित होता है, इसलिए न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही समाज में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की सफलता न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास पर निर्भर करती है और माननीय न्यायाधीश इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों के साथ-साथ ई-कोर्ट्स, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं ने न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया है।

मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार भी न्यायालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने नकल विरोधी कानून, अवैध धर्मांतरण निरोधक कानून, दंगा रोधी कानून तथा भ्रष्टाचार एवं अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से उत्तराखंड में कानून के राज को और अधिक मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और सभी नागरिकों को समान न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में लागू समान नागरिक संहिता एक ऐतिहासिक कदम है, जिसकी देशभर में चर्चा हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “जूडिशियम 2.0” सम्मेलन न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा विकसित एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखण्ड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए 05 करोड़ की धनराशि रखे जाने की घोषणा की तथा एसोशिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता व विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश एवं गणमान्य उपस्थित थे।


उत्तराखंड में आज से SIR की शुरुआत, घर-घर पहुंचेंगे 11,733 बीएलओ

डाटा मिलान नहीं होने पर मिलेगा नोटिस, नागरिकता और जन्म संबंधी दस्तावेज होंगे जरूरी

देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए आज से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की शुरुआत हो रही है। एक माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उनकी जानकारी का सत्यापन करेंगे। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना और त्रुटियों को दूर करना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेशवासियों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में 11,733 बीएलओ को गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं। 8 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान बीएलओ मतदाताओं से संपर्क कर उनकी जानकारी एकत्र करेंगे और उसे बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटल रूप में दर्ज करेंगे। मतदाताओं को गणना प्रपत्र के साथ अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी उपलब्ध कराना होगा, हालांकि प्रारंभिक चरण में किसी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए “बुक ए कॉल विद बीएलओ” सुविधा भी शुरू की है, जिसके जरिए लोग घर बैठे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभियान के बाद 14 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी की जाएगी।

डेटा मिलान नहीं होने पर जारी होगा नोटिस

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं की जानकारी उपलब्ध अभिलेखों से मेल नहीं खाएगी या जिनका विवरण वर्ष 2003 की मतदाता सूची के डेटाबेस से सत्यापित नहीं हो पाएगा, उन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित मतदाताओं को अपनी नागरिकता, जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जन्म वर्ष के आधार पर तय होंगे दस्तावेज

निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित एक वैध दस्तावेज देना होगा। वहीं, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने साथ माता या पिता में से किसी एक के जन्म संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं तथा माता-पिता दोनों के जन्म स्थान और जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आगामी चुनावों के लिए विश्वसनीय मतदाता डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा।


अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा प्रहार, दो भवन सील

तुन्तोवाला और मेहुवाला माफी में कार्रवाई, बहुमंजिला भवन समेत दो निर्माणों पर चला सीलिंग अभियान, नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस, आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

देहरादून- राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम ने तुन्तोवाला और मेहुवाला माफी क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे दो अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इनमें एक बहुमंजिला भवन भी शामिल है। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजधानी में सुनियोजित शहरी विकास को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत लगातार निरीक्षण अभियान चलाकर ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है जो बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत बनाए जा रहे हैं।

एमडीडीए की टीम ने शुक्रवार को तुन्तोवाला स्थित मोनाल इन्क्लेव और मेहुवाला माफी के चन्द्रताल क्षेत्र में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्थानों पर निर्माण गतिविधियां प्राधिकरण की अनुमति के बिना संचालित होती पाई गईं। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों निर्माणों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

पहले मामले में अनुप चौहान एवं मुन्नी गीता द्वारा मोनाल इन्क्लेव के निकट तुन्तोवाला, मेहुवाला माफी क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण को अवैध पाया गया। जांच में सामने आया कि निर्माण कार्य के लिए प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया।

वहीं दूसरी कार्रवाई में राजीव जैन द्वारा मेहुवाला माफी स्थित चन्द्रताल क्षेत्र के निकट बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन को सील किया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण निर्धारित मानकों और स्वीकृतियों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके चलते विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। शुक्रवार को की गई कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में की गई। अभियान के दौरान सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता मुनेश राणा, प्राधिकरण के सुपरवाइजर तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं और दोनों निर्माणों को सील किया।

शहर में बढ़ते अनियोजित निर्माणों को लेकर एमडीडीए लगातार सतर्कता बरत रहा है। एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि बिना योजना के किए गए निर्माण न केवल मास्टर प्लान को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पैदा करते हैं। ऐसे निर्माण कई बार आपदा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को भी बढ़ा देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने अपने निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है। विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

अवैध निर्माणों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति – बंशीधर तिवारी
प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तुन्तोवाला और मेहुवाला माफी में दो अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है। हमारा उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुनियोजित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। अवैध निर्माण भविष्य में आधारभूत सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनते हैं। सभी नागरिक भवन निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध निर्माणों की नियमित की जा रही है मॉनिटरिंग – मोहन सिंह बर्निया
प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी बिना अनुमति या मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दो मामलों में की गई सीलिंग इसी अभियान का हिस्सा है। आमजन से अनुरोध है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें, ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।


बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियां अत्यंत आवश्यक- जिलाधिकारी

नवांकुर नाट्य समूह के चार दिवसीय नाट्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ, बच्चों का किया उत्साहवर्धन

पौड़ी-  जिला मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में नवांकुर नाट्य समूह द्वारा आयोजित चार दिवसीय नाट्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागी बच्चों, अभिभावकों एवं आयोजकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ रंगमंच, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नवांकुर नाट्य समूह वर्षों से अपनी पहल पर बच्चों को रचनात्मक मंच उपलब्ध कराते हुए उनके व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता को निखारने का सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे सकारात्मक प्रयास समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं तथा बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिला प्रशासन सदैव ऐसे रचनात्मक और जनहितकारी प्रयासों के साथ खड़ा है।

इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों द्वारा तैयार की गई कला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा उनकी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कलात्मक अभिव्यक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं, जो उनके व्यक्तित्व को नई दिशा प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी बच्चे के भविष्य की मजबूत नींव है, लेकिन केवल शैक्षणिक उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं हैं। जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, रचनात्मक सोच और सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास भी आवश्यक है। सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के भीतर इन गुणों को विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को जितनी कम आयु में ऐसे प्रेरणादायी और सृजनात्मक वातावरण से जोड़ने का अवसर मिलेगा, उनका मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास उतना ही बेहतर होगा। रंगमंच बच्चों की झिझक दूर करने, उनकी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने तथा सार्वजनिक मंचों पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की क्षमता विकसित करता है।

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक एवं नाट्य प्रस्तुतियों का अवलोकन किया तथा उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें अपनी रुचियों को निरंतर विकसित करने और ऐसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर सभासद अरविंद रावत, नवांकुर नाट्य समूह के सचिव यमुना राम, संरक्षक सुरेंद्र रावत, भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रशिक्षक अजीत बहादुर, मनोज दुर्बी सहित जनप्रतिनिधि, प्रतिभागी बालक-बालिकाएं, उनके अभिभावक तथा अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


ACC विंग के 73 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग, चेतवुड हॉल में हुआ भव्य दीक्षांत समारोह

देहरादून- चेतवुड हॉल गर्व और जश्न से गूंज उठा, क्योंकि आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC) विंग में 73 कैडेट्स ने अपनी कठिन एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। इस खास मौके को एक शानदार और प्रेरणादायक ग्रेजुएशन सेरेमनी के ज़रिए मनाया गया, जिसमें गर्व से भरे माता-पिता, सम्मानित इंस्ट्रक्टर और खास मेहमान शामिल हुए।

इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (AVSM, YSM, SM) ने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के 127वें कोर्स के साइंस स्ट्रीम के 32 कैडेट्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के 42 कैडेट्स को प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली की बैचलर डिग्री प्रदान की।

आर्मी कैडेट कॉलेज इंडियन आर्मी का एक प्रमुख ट्रेनिंग संस्थान है, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए फीडर संस्थान के तौर पर काम करता है। ACC विंग का ट्रेनिंग करिकुलम कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर कैडेट एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम से गुज़रता है, जिसमें इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी गुण सीखने के लिए कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शामिल होती है। दीक्षांत समारोह ACC विंग में तीन साल के ट्रेनिंग करिकुलम के समापन का प्रतीक था। जुलाई 2026 में, पास होने वाले कोर्स के कैडेट्स प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर कैडेट्स के तौर पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल होंगे।

इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (AVSM, YSM, SM) ने अपने दीक्षांत भाषण में कैडेट्स को कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने और अपने प्रोफेशनल करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने के लिए बधाई दी। उन्होंने ज़ोर दिया कि चरित्र, आत्म-अनुशासन, साहस, प्रेरणा, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रोफेशनल क्षमता एक सफल आर्मी ऑफिसर के स्तंभ हैं।

चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ (COAS) गोल्ड मेडल विंग कैडेट कैप्टन नवीन को, COAS सिल्वर मेडल कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा को और COAS ब्रॉन्ज़ मेडल विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर हर्षराज को दिया गया।

सर्विस सब्जेक्ट्स में पहला स्थान पाने के लिए कमांडेंट का सिल्वर मेडल कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट अमनप्रीत सिंह को, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में पहला स्थान पाने के लिए कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा को और साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान पाने के लिए विंग कैडेट कैप्टन नवीन को दिया गया। इस मौके पर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (AVSM, YSM, SM) ने आर्मी कैडेट कॉलेज की चैंपियन कंपनी बनने के लिए नुब्रा कंपनी को ‘कमांडेंट बैनर’ भी दिया। यह बैनर उस कंपनी को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, कैंप, डिबेट, इंटीरियर इकोनॉमी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, पढ़ाई-लिखाई और सर्विस ट्रेनिंग जैसी अलग-अलग प्रतियोगिताओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है।

आखिर में, कमांडेंट ने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कमांडर ब्रिगेडियर पीयूष खुराना (SM) और उनकी इंस्ट्रक्टर और फैकल्टी टीम की तारीफ की, जिन्होंने कैडेट्स को काबिल ऑफिसर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यह कार्यक्रम कैडेट्स के उस बदलाव भरे सफर की एक यादगार झलक थी, जिसे उन्होंने पूरा किया है। माता-पिता गर्व से भरे हुए थे, जबकि इंस्ट्रक्टर कैडेट्स की तरक्की और कामयाबियों को देखकर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। पूरी सेरेमनी के दौरान आपसी भाईचारे और सेवा की भावना साफ झलक रही थी।


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