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आपदा पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

Category Archives: राष्ट्रीय

आपदा पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

शासन स्तर पर लंबित मामलों की नियमित पैरवी सुनिश्चित करें- मंडलायुक्त

मानसून से पूर्व कलवर्ट, नालियों एवं स्क्रबर की सफाई के निर्देश

पौड़ी। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को स्वीकृत कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में प्रगति लायी जाय।

बुधवार को आयुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित मामलों की नियमित पैरवी कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल निगम को शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित 98 योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने तथा जल संस्थान को मुख्यालय को भेजे गए 97 आगणनों की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप करने के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने ग्रामीण निर्माण विभाग को 11 कार्यों में आवश्यक गति बनाए रखने तथा जिन कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिकारियों से स्वीकृत योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अद्यतन फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने को कहा गया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं में प्रगति लाने पर बल दिया। उन्होंने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को कलवर्ट, नालियों एवं स्क्रबर की समय से सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे वर्षाकाल में जल निकासी सुचारु बनी रहे।

आयुक्त ने कहा कि शीघ्र ही अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आवश्यक औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूर्ण कर स्वीकृत परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुनर्स्थापन कार्यों की नियमित निगरानी एवं गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सेमवाल, अधिशासी अभियंता जल निगम नवनीत कटारिया, ग्रामीण निर्माण विभाग के विनोद जोशी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान त्रेपन सिंह रावत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पाबौ शिवम मित्तल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने दी बधाई

डॉ. नरेश बंसल ने देहरादून स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर की पूजा-अर्चना

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने उन्हें बधाई देते हुए इसे देश के विकास, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

बुधवार को इस अवसर पर डॉ. नरेश बंसल ने देहरादून स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है।

डॉ. बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘प्रधानसेवक’ के रूप में अंत्योदय, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को शासन की मूल भावना बनाकर कार्य किया है। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, आधारभूत संरचना के विस्तार, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवाओं के विकास जैसी पहलों ने देश को नई दिशा देने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ भारत आज विश्व मंच पर एक सशक्त, सक्षम और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बीते 12 वर्ष राष्ट्र निर्माण के स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के प्रति समर्पण, अथक परिश्रम और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, तरुण बंसल सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


मसूरी रोड पर दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, चार लोगों की मौत

SDRF ने खाई से निकाले शव

देहरादून। मसूरी रोड के झड़ीपानी क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF), फायर सर्विस और अन्य बचाव एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

SDRF की सहस्त्रधारा पोस्ट से अपर उपनिरीक्षक मनोज जोशी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। खाई की गहराई और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के कारण बचाव अभियान काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद बचाव दलों ने समन्वित प्रयास करते हुए खाई में उतरकर राहत कार्य संचालित किया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद SDRF, पुलिस और फायर सर्विस की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी शवों को खाई से बाहर निकालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान सत्यप्रकाश निवासी सोनीपत (हरियाणा), मानित (19 वर्ष) निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), सविता (48 वर्ष) पत्नी धर्मवीर निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा संगीता (46 वर्ष) पत्नी टीटू निवासी करोलबाग (दिल्ली) के रूप में हुई है।

फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।


प्रदेश में कूड़ा प्रबंधन के लिए 500 नए वाहन दिए जाएंगे

निकायों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई बाधा -मंत्री राम सिंह कैड़ा

राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में प्रदेशभर के निकायों की विकास योजनाओं की समीक्षा

देहरादून।  उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा की अध्यक्षता मै प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में प्रदेश के सभी नगर निगमो में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगमों के महापौर, नगर आयुक्तों सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री कैड़ा ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए दिन-रात कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व मै हमारी सरकार नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जा रहा हैं और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दी जाए।

उन्होंने कहा कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकायों से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 500 अतिरिक्त कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं साथ ही इन वाहनों की निगरानी और कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में  63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि निकायों में लंबे समय से रिक्त चल रहे अधिशासी अधिकारी, अपर अभियंता तथा राजस्व निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

मंत्री कैड़ा ने सभी नगर निकायों से अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय रूप से सशक्त निकाय ही बेहतर जनसेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा राजस्व वृद्धि के नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि नगर क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, सड़क सुधार, विद्युत, पेयजल एवं गैस पाइपलाइन को भूमिगत करने, डंपिंग जोन विकसित करने, गौशालाओं के निर्माण तथा अन्य विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। इसके साथ ही आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम विकसित करने पर भी जोर दिया।

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास करेगी तथा उनके सुझावों को भी योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संवाद और समन्वय किसी भी समस्या के समाधान की सबसे प्रभावी कुंजी है। इसी उद्देश्य से भविष्य में भी इस प्रकार की समीक्षा बैठकों का नियमित आयोजन किया जाएगा, ताकि विकास कार्यों की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा सके और जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो सकें।

बैठक में विभिन्न निकायों द्वारा संचालित विकास योजनाओं, स्वच्छता प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा शहरी विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। इस दौरान बैठक मै सभी नगर निगमो के महापौर गण, सचिव नितेश झा, अपर सचिव विनोद गिरी गोस्वामी, नगर निगमो के नगर आयुक्त, उच्च अधिकारी मौजूद रहे!


SDRF के साहसिक अभियान ने बचाई दो युवकों की जान, 150 मीटर गहरी खाई से किया सकुशल रेस्क्यू

देवप्रयाग। देवप्रयाग-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया। बुलेट मोटरसाइकिल सवार दो युवक अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही SDRF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जानकारी के अनुसार, दुर्घटना देवप्रयाग से लगभग पांच किलोमीटर पहले श्रीनगर की ओर हुई। हादसे की सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक ललित मोहन भट्ट के नेतृत्व में SDRF पोस्ट श्रीनगर की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर SDRF ने देवप्रयाग पुलिस के साथ मिलकर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

दुर्गम और चुनौतीपूर्ण भूभाग के बावजूद SDRF जवानों ने खाई में उतरकर दोनों घायलों तक पहुंच बनाई। कठिन परिस्थितियों में चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोनों युवकों को जीवित अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार देने के पश्चात एंबुलेंस से बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया।

घायलों की पहचान पीयूष शर्मा (19) पुत्र जितेंद्र शर्मा तथा हर्ष कुशवाहा (22) पुत्र राजकुमार कुशवाहा, निवासी शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। हादसे में दोनों युवकों के पैर और कमर में चोटें आई हैं।

SDRF की त्वरित कार्रवाई, बेहतर समन्वय और प्रशिक्षित रेस्क्यू कौशल के चलते दोनों युवकों की जान बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू टीम के प्रयासों की सराहना की है।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को किया सम्मानित

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से कराटे चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

ज्ञात हो कि देहरादून के मल्टीपरपज हॉल, परेड ग्राउंड में 4 से 7 जून तक आयोजित सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में देहरादून की शौकीन कराटे अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चार पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।

प्रतियोगिता में शानवी बोरा ने 7 वर्ष आयु वर्ग (-25 किलोग्राम) में स्वर्ण पदक, वेदान्त राहुत ने 10 वर्ष आयु वर्ग (-40 किलोग्राम) में रजत पदक, निवेदिता गैरोला ने 10 वर्ष आयु वर्ग (-30 किलोग्राम) में कांस्य पदक तथा दिग्यांत सेठ ने कैडेट वर्ग (-52 किलोग्राम) में कांस्य पदक अर्जित किया।

इस अवसर पर अकादमी के कोच शौकीन लाल ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक खेल उपकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर कोच शौकीन लाल भी उपस्थित रहे।


अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा वार, कुल्हान और चन्द्रवनी में चार भवन सील

बिना स्वीकृत मानचित्र बन रहे फ्लैट और डुप्लैक्स भवनों पर कार्रवाई

नियमों से समझौता नहीं, अवैध निर्माणों पर जारी रहेगा सख्त अभियान- बंशीधर तिवारी

देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। प्राधिकरण ने कुल्हान और चन्द्रवनी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अवैध भवनों को सील कर दिया। इनमें फ्लैट और डुप्लैक्स भवन शामिल हैं, जिनका निर्माण बिना आवश्यक स्वीकृतियों और नियमों के विपरीत किया जा रहा था। एमडीडीए की इस कार्रवाई को राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माणों के खिलाफ अब तक की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में माना जा रहा है।

शिकायतों और निरीक्षण के बाद चला प्राधिकरण का बुलडोजर
एमडीडीए को इन निर्माणों के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसके बाद अधिकारियों ने क्षेत्रीय निरीक्षण किया, जिसमें कई निर्माण कार्य नियमों के विपरीत पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुल्हान में फ्लैट परियोजना पर कार्रवाई
प्राधिकरण की पहली कार्रवाई नागल हटनाल, कुल्हान क्षेत्र में की गई। यहां चिराग तलवार द्वारा दो बहुमंजिला भवनों को जोड़कर फ्लैट विकसित किए जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य निर्धारित नियमों और स्वीकृतियों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने दोनों भवनों में बनाए जा रहे फ्लैटों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत और उनकी टीम मौजूद रही।

चन्द्रवनी में दो डुप्लैक्स भवनों पर लगा ताला
इसके बाद एमडीडीए की टीम ने चन्द्रवनी रोड स्थित द्वारिका पुरी क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां सुभाष चौधरी द्वारा दो डुप्लैक्स भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। जांच में निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राधिकरण ने दोनों डुप्लैक्स भवनों को सील कर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी। इस दौरान सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता मुनेश राणा तथा सुपरवाइजरों की टीम मौके पर मौजूद रही।

देहरादून में अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख
एमडीडीए का कहना है कि राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे भवन शहरी नियोजन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और भविष्य में यातायात, पार्किंग, पेयजल, सीवरेज और आपदा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पैदा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

नियमों का पालन नहीं किया तो होगी और सख्त कार्रवाई
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां और मानचित्र अनुमोदन लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे भवन निर्माण से पहले सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करें ताकि बाद में किसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। लगातार हो रही सीलिंग कार्रवाइयों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि राजधानी में अवैध निर्माणों को लेकर अब किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। एमडीडीए सुनियोजित और सुरक्षित शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। प्राधिकरण का मानना है कि नियमानुसार विकास ही देहरादून के भविष्य को सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकता है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कठोर कार्रवाई- बंशीधर तिवारी
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ हमारी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ जारी है। कुल्हान और चन्द्रवनी में की गई सीलिंग कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमतियों के किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमडीडीए का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि राजधानी में सुनियोजित, सुरक्षित और नियमसम्मत विकास सुनिश्चित करना है। सभी नागरिकों और भवन स्वामियों से अनुरोध है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करें। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध निर्माणों की लगातार की जा रही है निगरानी- मोहन सिंह बर्निया
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को चाहिए कि वे किसी भी निर्माण कार्य से पहले स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमतियां अवश्य प्राप्त करें। एमडीडीए राजधानी के नियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।


देहरादून में पहली बार ब्लूबेरी खेती की शुरुआत, 10 किसानों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू

मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में ब्लूबेरी फार्मिंग की नई पहल, किसानों को मिलेगा लाभ

80 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे 500 ब्लूबेरी पौधे, किसानों का मिलेगा बड़ा लाभ

नाबार्ड द्वारा निर्मित पॉली हाउस पर ही की जाएगी ब्लूबेरी की खेती

जिला योजना में शामिल ब्लूबेरी पायलट मिशन, जिला प्रशासन का विशेष फोकस

ब्लूबेरी फार्मिंग को बनाया जाएगा सफल मॉडल, किसानों के साथ खड़ा रहेगा प्रशासन-डीएम

देहरादून। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में देहरादून जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के नेतृत्व में जनपद में पहली बार ब्लूबेरी खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन और उद्यान विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों के विकल्प विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा सहसपुर क्षेत्र की जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ब्लूबेरी उत्पादन के लिए इसे उपयुक्त पाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सहसपुर ब्लॉक के 10 किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि चयनित किसानों को 500 वर्गमीटर क्षेत्र में खेती के लिए 500 ब्लूबेरी पौधे 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को वैज्ञानिक खेती, पौधों के रखरखाव, सिंचाई प्रबंधन तथा उत्पादन तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिला प्रशासन किसानों की उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य करेगा, ताकि उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में इसे क्लस्टर स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। इससे देहरादून को ब्लूबेरी उत्पादन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दून बासमती ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, उसी प्रकार ब्लूबेरी खेती भी किसानों के लिए आय का नया और लाभकारी स्रोत बन सकती है।

मुख्य उद्यान अधिकारी डी.के. तिवारी ने बताया कि ब्लूबेरी एक हाई-वैल्यू फसल है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1,000 से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक रहती है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ब्लूबेरी की व्यावसायिक संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं।

उन्होंने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से सहसपुर ब्लॉक के चयनित गांवों में पॉलीहाउस स्थापित किए जाएंगे, जिनमें ब्लूबेरी की खेती की जाएगी। ब्लूबेरी के पौधे लगभग दो वर्षों में फल देना शुरू कर देते हैं। विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों में से 10 किसानों ने इस खेती को अपनाने की इच्छा जताई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नवाचार आधारित ऐसी योजनाएं किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर अधिक आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेंगी। साथ ही इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं लाभकारी खेती को बढ़ावा मिलेगा।


12 साल – मोदी युग में सड़क, रेल, हवाई सेवाओं का हुआ विस्तार

चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर तक, सड़क संपर्क में ऐतिहासिक विस्तार

देहरादून। देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आने के बाद विगत 12 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में सड़क, रेल से लेकर हवाई सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व ने इस रफ्तार पर डबल इंजन लगाने का काम किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में चारधाम सड़क परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है, करीब 12,000 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जिस कारण चारधामों सहित पहाड़ के बड़े हिस्से में आवाजाही सुगम हुई है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली -देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में एक और सौगात उत्तराखंड को दी है। 11,963 करोड़ रुपए की लागत से बने 210 किमी लंबे इस हाईवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून का सफर ढाई घंटे के अकल्पनीय समय में पूरा करना संभव हो पाया है। केंद्र सरकार के सहयोग से वर्तमान में सितारगंज–टनकपुर, पौंटा साहिब–देहरादून, भानियावाला– ऋषिकेश, काठगोदाम–लालकुआं–हल्द्वानी बाईपास तथा रुद्रपुर बाईपास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है।

आम आदमी ने भरी उड़ान
बीते 12 वर्षों के भीतर राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी हवाई सेवाएं शुरु हुई हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के तीन बड़े एयरपोर्ट जॉलीग्रांट, पंतनगर और पिथौरागढ़ का विस्तार किया जा चुका है। साथ ही आम आदमी के सपनों का पंख देने के लिए शुरु केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत भी प्रदेश में 18 हैलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में ही देहरादून एयरपोर्ट से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पुणे, कुल्लू जैसे शहरों के लिए नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए देहरादून और हल्द्वानी से हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है।

पहाड़ में पहुंचने वाली है रेल
केंद्र में मोदी सरकार बनने बाद राज्य में रेल नेटवर्क में भी तेजी से विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार के विशेष प्रयास से 125 किमी लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का 72 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सक्रिय प्रयासों से केंद्र सरकार ने टनकपुर – बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री तक रेललाइन के सर्वे पर भी सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही प्रदेश के 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल उत्तराखंड के विकास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विगत 12 वर्षों में उत्तराखंड में हर तरह की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। अब प्रदेश के किसी भी हिस्से से कुछ घंटों में बड़े शहरों तक पहुंच संभव है। राज्य सरकार भी प्रदेश में हर तरह के यातायात साधन विकसित करने का प्रयास कर रही है।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड


मुख्यमंत्री धामी ने ‘मेरी योजना’ पुस्तक के ऑडियो क्लिप का किया अनावरण

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मेरी योजना’ पुस्तक के ऑडियो क्लिप का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तक में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर संकलित किया गया है, जिससे आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तक में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के साथ-साथ स्वरोजगार, कौशल विकास, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभाग लगातार नवाचार करें तथा शासनादेशों को भी आमजन की समझ के अनुरूप सरल भाषा में जारी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे अधिक समय तक कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार लगातार नए कानूनों और नीतियों से देश की तरक्की को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है तथा केंद्र सरकार राज्य के विकास कार्यों के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके परिणामस्वरूप सड़क, रेल, हवाई संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक भी विकास की पहुंच सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की कार्यशैली के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, महक क्रांति योजना, एरोमा वैली, मिशन एप्पल तथा अन्य रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित कर रही है।

इस मौके पर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने कहा कि ये ऑडियो संस्करण, आकाशवाणी सहित अन्य रेडियो स्टेशन पर प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले विभाग मेरी योजना पुस्तक के चार संस्करण प्रकाशित कर चुका है। साथ ही इसका डिजिटल संस्करण भी जारी किया जा चुका है।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद थे।


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