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सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में 244 नये पद सृजित

Category Archives: राष्ट्रीय

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में 244 नये पद सृजित

बागेश्वर, चम्पावत व पिथौरागढ़ परिसर को मिला स्थाई शैक्षणिक व प्रशासनिक ढांचा

छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा निर्णय

देहरादून। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नव सृजित तीनों कैम्पस के लिये शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग में 244 नये पद सृजित कर दिये गये हैं। जिसका शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन पदों के सृजन से तीनों परिसरों को पहली बार अपना स्थायी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ढांचा मिल गया है। जिससे शिक्षण, शोध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नई गति मिलेगी और छात्र-छात्राओं को सीधे तौर पर इसका लाभ प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नव सृजित तीन कैम्पस बागेश्वर, चम्पावत तथा पिथौरागढ़ में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के तहत 244 नये पद सृजित कर दिये हैं। जिसमें शैक्षणिक संवर्ग के तहत बागेश्वर परिसर में यूजीसी मानकों के तहत विभिन्न विषयों में 38 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 29, एसोसिएट प्रोफेसर 8 तथा प्रोफेसर का 01 पद शामिल है। इसी प्रकार चम्पावत परिसर के लिये 31 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें 30 पद असिस्टेंट प्रोफसर व एक पद एसोसिएट प्रोफेसर का है। जबकि पिथौरागढ़ परिसर में 95 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें अस्टिेंट प्रोफेसर 59, एसोसिएट प्रोफेसर 20 तथा प्रोफेसर के 16 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त तीनों कैम्पस के लिये शिक्षणेत्तर पदों का भी सृजन किया गया। प्रथम चरण में बागेश्वर परिसर में 22, चम्पावत 17 तथा पिथौरागढ़ परिसर के लिये 41 पद सृजित किये गये। जिनमें पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाकार, प्रधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण मित्र, माली परिचर व अनुसेवक आदि के पद शामिल हैं। शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत पूर्व में तीनों महाविद्यालयों के लिये सृजित शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग के कुल 329 पदों को उच्च शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन पदों पर आउटसोर्स व्यवस्था लागू होगी, उन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अधिकृत एजेंसी के माध्यम से शीघ्र कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। स्थायी पदों के सृजन से तीनों परिसरों में शिक्षण कार्य, शोध गतिविधियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

बयान-

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तीनों कैम्पस बागेश्वर, चम्पावत व पिथौरागढ़ के लिये शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग में 244 पदों का सृजन कर दिया गया है। इन पदो ंके सापेक्ष तीनों परिसरों में शिक्षकों व कार्मिकों का समायोजन किया जायेगा, जबकि आउटसोर्स के पदों को भी आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से शीघ्र भरा जायेगा। नये पदों के सृजन से विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियां अधिक प्रभावी, व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगी। – डाॅ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया प्रतिभाग

उत्तराखण्ड के सड़क सेक्टर को मिलेंगे सात हजार करोड़

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया।

केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु राज्य सरकार को लगभग रूपये 750 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही NHO के अंतर्गत 05 प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रूपये 2966 करोड़ है।

इनमें श्रीनगर बाईपास का PMC, पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास की alignment , मझोला से खटीमा के आबादी भाग में चार-लेन विस्तार तथा रामनगर–रानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की रूपये 530.11 करोड़ की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र अवमुक्त किए जाने तथा का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने आगामी अर्द्धकुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे यातायात दबाव में कमी आएगी तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार बाईपास परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था सुगम हो सके तथा स्थानीय जनता को जाम की समस्या से राहत मिले।दोनों ही प्रस्तावों को सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे पर Spur के माध्यम से अन्य मार्गों के संयोजन हेतु कुछ परियोजनाओं के लिए लगभग रूपये 3000 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु लगभग रूपये 300 करोड़ की परियोजना पर चर्चा और सैद्धान्तिक सहमति की गई।

राज्य में आपदा प्रबन्धन में सफल और कुशल कार्यों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर (ULMMC) के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यों हेतु डीपीआर तैयार किए जाने हेतु MoU करने का अनुरोध किया जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी एवं वैज्ञानिक समाधान सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है ।

मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन (BRO) से संबंधित लंबित मामलों, विशेषकर ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिना–तेखला–नेताला–गरमपानी खंड की डीपीआर तथा जोशीमठ बाईपास मार्ग के संशोधित प्रस्तावों ( COS) को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत कम दरों पर प्राप्त निविदाओं के मामलों में अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं स्लोप ट्रीटमेंट कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से इन सभी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क एवं आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, आपदा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि तथा राज्य की आर्थिक प्रगति को गति प्राप्त होगी।

बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव सड़क परिवहन बृजेश कुमार संत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


बैशी कार्यक्रम में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या

अल्मोड़ा। जनपद के ज्यूला (रजवार तोक) स्थित सुप्रसिद्ध ‘गुरु गोरखनाथ मन्दिर’ में इन दिनों पावन बैशी (जागर) कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

मंदिर पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों और मंदिर समिति ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने देव-आराधना करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और अगाध धार्मिक आस्था ही हमारी असली पहचान है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी पावन धरा पर ‘बैशी’ और ‘जागर’ जैसी विधाएं एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत हैं, जहाँ देवताओं का आह्वान कर उनकी विशेष पूजा-आराधना की जाती है और इस भक्तिमय व दिव्य माहौल में उपस्थित होकर उनका मन अत्यंत भावविभोर और ऊर्जा से भर गया है।

उन्होंने कहा कि हमारी यह पारंपरिक आस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक है और इसे संजोकर रखना हम सबका परम कर्तव्य है, जिसके साथ ही उन्होंने इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान के सफल आयोजन के लिए समस्त ग्रामवासियों, आयोजकों और क्षेत्र की देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान के दौरान राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, मंडल महामंत्री देवेंद्र मेहरा, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, सोमेश्वर मंडल अध्यक्ष सुंदर राणा, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र नयाल, अशोक जलाल, ग्राम प्रधान सूरज, प्रदीप, ग्राम प्रधान ज्यूला प्रकाश टम्टा, सुंदर नयाल, आनंद नेगी, पप्पू मेहरा, पूरन फर्त्याल, राजेंद्र सिंह, विजय फर्त्याल, नवीन आर्य और महेंद्र मौजूद रहे।

इसके साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह रजवार, उपाध्यक्ष हरीश रजवार, कोषाध्यक्ष पान सिंह रजवार, रतन सिंह रजवार, सुंदर सिंह, राजेंद्र सिंह पिलख्वाल, हरि सिंह रजवार, सुरेंद्र सिंह रजवार, संजय सिंह, उमा रजवार तथा पाना रजवार आदि ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया।


लोनिवि मंत्री महाराज ने किया नंदा की चौकी पुल के पुनर्निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी (टौंस नदी) पुल के पुनर्निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी (टौंस नदी) पुल के पुनर्निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए महाराज ने बताया कि पुल का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुल 10 दिनों के अंदर-अंदर आमजन के लिए खोल दिया जायेगा। बाढ़ के बाद रुकी इस परियोजना का 16 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई द्वारा निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में ओपन फाउंडेशन के बजाय अत्यधिक सुरक्षित ‘वेल फाउंडेशन’ (Well Foundation) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

महाराज ने बताया कि नदी के दोनों साईड आरसीसी वाल का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। पुल के अन्य तीन पिलरों का भी सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है। इस मौके पर लोनिवि के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता रणजीत सिंह और ओमपाल भी मौजूद थे।


ले. जनरल लखेड़ा का निधन राष्ट्र, भारतीय सेना तथा उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति- गणेश जोशी

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लेफ्टिनेंट जनरल एमएम लखेड़ा के निधन पर जताया गहरा शोक

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी एवं मिजोरम तथा पुडुचेरी के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एमएम लखेड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ले. जनरल लखेड़ा का निधन राष्ट्र, भारतीय सेना तथा उत्तराखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने लंबे सैन्य जीवन में उत्कृष्ट नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्रसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतीय सेना में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा और गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद मिजोरम एवं पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में भी ले. जनरल लखेड़ा ने संवैधानिक दायित्वों का पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और दक्षता के साथ निर्वहन किया। उनका अनुशासित व्यक्तित्व, सादगीपूर्ण जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित पूरा देश उनके योगदान को सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करेगा।


अवैध निर्माणकर्ताओं पर शिकंजा कसने मैदान में उतरे एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी

पछवादून क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण, नियम विरुद्ध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सेक्टरों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से उपाध्यक्ष एमडीडीए के नेतृत्व में क्षेत्रवार निरीक्षण एवं कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से न केवल अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है, बल्कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप निर्माण कार्यों की भी नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे सुनियोजित एवं नियमानुसार विकास को बढ़ावा मिल सके।

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त अवैध निर्माणों, अवैध प्लॉटिंग एवं अन्य विकास संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा पछवादून क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में संचालित निर्माण गतिविधियों, अवैध निर्माणों एवं प्लॉटिंग से संबंधित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी द्वारा संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई तथा लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही स्वीकृत निर्माणाधीन भवनों एवं प्लॉटिंग परियोजनाओं के मानचित्रों का भी परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि जिन भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं, उनमें निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जा रहा है अथवा नहीं। प्रत्येक निर्माण स्थल का गहनता से निरीक्षण कर नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

जहां कहीं भी निर्माण गतिविधियां विकास प्राधिकरण के नियमों एवं स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत पाई गईं, वहां संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उक्त निरीक्षण एवं कार्रवाई के दौरान सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, क्षेत्रीय सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि सुनियोजित एवं व्यवस्थित शहरी विकास को सुनिश्चित करना भी है। प्राधिकरण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है। आज पछवादून क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान निर्माण गतिविधियों एवं स्वीकृत मानचित्रों की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया गया। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी अपील है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें तथा विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन करें।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण गतिविधियों की सतत निगरानी करें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।


रील बनाना पड़ा भारी, देहरादून पुलिस ने स्कूटी चालक पर की कार्रवाई

ऑपरेशन प्रहार के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दून पुलिस की कार्रवाई जारी

देहरादून। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोतवाली डालनवाला पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूटी चालक के खिलाफ कार्रवाई की है।

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति राजपुर रोड पर स्कूटी संख्या UK07AU3095 को गलत दिशा में चलाते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो में स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति नशे की हालत में नजर आ रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने स्कूटी को ट्रैक कर चालक की पहचान की। पुलिस ने स्कूटी चालक शुभम गुलाटी पुत्र एस.के. गुलाटी, निवासी त्यागी रोड, देहरादून के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत कार्रवाई की।

वहीं स्कूटी पर पीछे बैठे व्यक्ति मो. नईम पुत्र स्व. मो. शमीम, निवासी रायपुर क्षेत्र, देहरादून के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

देहरादून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।


स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करें: जिलाधिकारी

एनडीपीएस तथा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश

बागेश्वर : जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय एन-कोर्ड (NCORD) समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नशे की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों एवं कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा एवं पान मसाला सहित अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित कराया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने पुलिस एवं आबकारी विभाग को एनडीपीएस एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई में और तेजी लाने तथा अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को जनपद में नशा मुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि मई माह में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 02 अभियोग तथा आबकारी अधिनियम के तहत 07 अभियोग पंजीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त कोटपा (धूम्रपान निषेध) अधिनियम के अंतर्गत 75 व्यक्तियों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा माह के दौरान 08 निरीक्षण भी किए गए।


व्यय वित्त समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार योजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द पूरी तरह क्रियाशील किया जाए और आवश्यक फैकल्टी की भर्ती शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज के रखरखाव के लिए भी उचित प्रावधान करने को कहा।

बैठक में हल्द्वानी में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) निर्माण कार्य को भी स्वीकृति मिली। इस परियोजना की कुल लागत 3569.28 लाख रुपये है। मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत परियोजना को निरस्त कर इसे नए प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा उरेडा के ऊर्जा पार्क परिसर में सुपर ई0सी0बी0सी0 ऑफिस बिल्डिंग निर्माण (कुल लागत 16.13 करोड़ रुपये) और सहस्रधारा रोड वाटर सप्लाई स्कीम (कुल लागत 113.16 करोड़ रुपये) को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में प्रमुख सचिव  आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव बृजेश कुमार संत, श्रीधर बाबू अद्धांकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


रोजगार मेले में 39 युवाओं को मिली नौकरी, 23 अभ्यर्थी दूसरे चरण के साक्षात्कार के लिए चयनित

रोजगार मेले में 12 कम्पनियों ने लिया भाग, 282 अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह

मेले में पहुंचे युवाओं ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का जताया आभार

देहरादून: प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सेवायोजन विभाग की पहल रंग लाई। सोमवार को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून परिसर में आयोजित लघु रोजगार मेले में 39 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों में चयन हुआ, जबकि 23 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया।

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियों ने भाग लेकर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के समक्ष साक्षात्कार दिए। रोजगार की उम्मीद लेकर पहुंचे युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया।

रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 12 प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इनमें विंडलास बायो मेडिसिन, आईपीसीए लेबोरेटरीज, एलआईसी, भारती एयरटेल, निर्माण ऑर्गेनाइजेशन सहित अन्य कंपनियां शामिल रहीं। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल एवं अनुभव के आधार पर साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की।

मेले में देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे युवाओं ने अलग-अलग कंपनियों के स्टॉलों पर जाकर रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी योग्यता के अनुरूप आवेदन किए।

रोजगार मेले में उत्तरकाशी से आए अभ्यर्थी प्रमोद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिला प्रशासन एवं सेवायोजन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का प्रभावी मंच साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। उनके अनुसार ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तथा उन्हें कंपनियों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता रहेगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि निर्धारित 14 कंपनियों में से 12 कंपनियां मेले में शामिल हुईं, जिससे अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।


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