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मानसून से पहले सभी जनपदों में 2 जुलाई को मॉक ड्रिल

Category Archives: राष्ट्रीय

मानसून से पहले सभी जनपदों में 2 जुलाई को मॉक ड्रिल

मानसून को लेकर गढ़वाल मंडल हाई अलर्ट पर, चारधाम यात्रा की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता

आयुक्त गढ़वाल के निर्देशन में मानसून को लेकर सभी जिलाधिकारी रहेंगे एक्शन मोड पर

देहरादून:आगामी मानसून सीजन को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देशन में मंडल के सभी जिलाधिकारी समन्वित रणनीति के तहत संभावित आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार विशेष रूप से चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।

गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि मानसून प्रारंभ होने से पूर्व सभी जनपदों में व्यापक स्तर पर अभ्यास सत्र (मॉक ड्रिल) आयोजित किए जा रहे हैं। इन मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना तथा त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता (क्विक रिस्पांस) को और अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि जनपदवार आयोजित होने वाले इन अभ्यासों के माध्यम से आपदा प्रबंधन तंत्र की कार्यक्षमता का आकलन किया जाएगा, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में कम से कम समय में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

आयुक्त ने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, पेयजल तथा अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी विभागों को आवश्यक संसाधनों, उपकरणों एवं मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में विलंब न हो।

चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी-नालों तथा अन्य संवेदनशील स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए यात्रियों से मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों एवं प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।

प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान जनहानि और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विभागों के बीच प्रभावी समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित कार्रवाई की रणनीति के माध्यम से गढ़वाल मंडल को हर संभावित चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है।


अतिक्रमण, अवैध निर्माण और आपदा से जुड़े मामलों पर डीएम का कड़ा रूख, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

समाधान दिवस पर डीएम ने सुनी 171 फरियादियों की समस्याएं, अधिकांश मामलों का ऑन द स्पॉट निस्तारण

प्रमाण पत्र के अभाव में 4 वर्षो से नहीं लगी दिव्यांग पेंशन, डीएम ने तत्काल दिलाई राहत, पेंशन स्वीकृत

विदेश में नौकरी का झांसा देकर 15 युवाओं से लाखों की ठगी, लगेगा गैंगस्टर

बेटी ने धोखे से हड़पी बुजुर्ग मां की जमीन, सीओ को जांच

देहरादून:विदेशों में सुनहरे भविष्य का सपना संजोए उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को जालसाजों ने अपनी ठगी का शिकार बना लिया। सोमवार को जिला मुख्यालय में आयोजित ‘समाधान दिवस’ पर तब हड़कंप मच गया, जब ऋषिकेश क्षेत्र के करीब 15 पीड़ित युवा अपनी आपबीती लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि एक शातिर ठग ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपये और पासपोर्ट हड़प लिए, और अब पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से तत्काल वार्ता कर जालसाज के खिलाफ गैंगस्टर जैसी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट परिसर में समाधान दिवस आयोजित किया गया। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे 171 फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिसमें से अधिकतर शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया और विभागों से संबंधित शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान फरियादियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, सीमांकन, अतिक्रमण, बैंक ऋण माफी, मुआवजा, विधिक एवं आर्थिक सहायता, दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुर्ननिर्माण से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखी।

नेहरू ग्राम की निवासी संगीता देवी ने अपनी आर्थिक बदहाली बयां करते हुए बताया कि उनके पति पिछले 4 वर्षों से दिव्यांग हैं। घर की माली हालत बेहद खराब है, लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली दिव्यांग पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आज ही उनके पति की मेडिकल जांच सुनिश्चित करने और जिला समाज कल्याण अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर दिव्यांग पेंशन शुरू करने का सख्त अल्टीमेटम दिया।

ऋण और बैंक से जुड़ी एक अन्य समस्या में अर्चना देवी ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बैंक ऋण के पुनर्गठन की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद बैंक प्रशासन द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और जबरन ऋण वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए लीड बैंक अधिकारी को मामले की तुरंत जांच कर न्यायोचित निस्तारण के निर्देश दिए।

समाधान दिवस में जनहित और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अन्य अहम मामले भी सामने आए, जिन पर जिलाधिकारी ने त्वरित एक्शन लिया।

ग्राम पंचायत रायवाला में सार्वजनिक मार्ग पर और नया गांव (सेवालाखुर्द) में सड़क पर किए गए अवैध निर्माण व अतिक्रमण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम और पुलिस को तत्काल अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही नया गांव क्षेत्र में किरायेदारों के सत्यापन की भी बात कही।

नथुवाला में पेड़ों के बीच से गुजर रहे बिजली के तारों से बने खतरे को देखते हुए वन और विद्युत विभाग को संयुक्त रूप से तुरंत समस्या सुलझाने को कहा।

चकराता के ग्राम म्यूंढा में आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सिंचाई नहर व खेतों की सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए लघु सिंचाई विभाग से तुरंत प्रस्ताव मांगा गया। वहीं ग्राम बनसार में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त गूल की मरम्मत न होने से नकदी फसलों के हो रहे नुकसान पर भी शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

आईआरडीई सुंदरवाला में नालियां चोक होने से आवासीय भवनों के लिए पैदा हुए खतरे पर आपदा प्रबंधन अधिकारी को संबंधित विभागों के समन्वय से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का बिना किसी देरी के निस्तारण करना है। विभागों से संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विशेषकर युवाओं से ठगी और बुजुर्गों व महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों पर प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा।

जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश तिवारी, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, एसडीएम विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डिायाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व वर्चुअल माध्यम से एसडीएम व अन्य अधिकारी मौजूद थे।


अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार; चार लोगों की मौत, दो घायल

अल्मोड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चायखान-बलिया बेगनिया मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि कार के खाई में गिरते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। इस दुर्घटना ने चार परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई,इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की बात सामने आई है।

मृतकों की पहचान:

राजेन्द्र सिंह बिलवाल पुत्र नारायण सिंह, निवासी ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा, अल्मोड़ा (40 वर्ष)

जगदीश सिंह पुत्र लछम सिंह, निवासी ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा, अल्मोड़ा (35 वर्ष)

लछम सिंह पुत्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा, अल्मोड़ा (56 वर्ष)

पान सिंह पुत्र विशन सिंह, निवासी ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा, अल्मोड़ा (55 वर्ष)

घायलों की पहचान:

गोपाल सिंह पुत्र खीम सिंह, निवासी ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा, अल्मोड़ा (45 वर्ष)

सचिन सिंह बिलवाल पुत्र राजेन्द्र सिंह बिलवाल, निवासी ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा, अल्मोड़ा (18 वर्ष)


हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रियः डॉ0 आशीष चौहान

लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग जरूरी; विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी, बीएलओ-बीएलए समन्वय से होगा शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल

 

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला कार्यालय स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, प्रतिनिधियों तथा सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों, बीएलओ एवं बीएलए का समन्वित सहयोग आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए उत्तराखण्ड सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त कर डिजिटाइजेशन की कार्यवाही भी की जा रही है।

जनपद के 13,76,813 मतदाताओं में से 13,55,948 (98.48 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 10,98,179 (79.76 प्रतिशत) प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 1,42,485 (10.35 प्रतिशत) प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन शेष है। जनपद में वर्तमान में केवल 1,36,149 (9.89 प्रतिशत) मतदाता ऐसे हैं, जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त होना शेष है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कराने एवं समयबद्ध रूप से जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिन मतदाताओं तक किसी कारणवश गणना प्रपत्र नहीं पहुँच पाया है, उनके संबंध में बीएलओ स्थानीय जांच एवं पड़ताल के आधार पर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट जैसी श्रेणियों में पृथक सूची तैयार करेंगे। यह सूची पंचायत भवनों, नगर निकाय कार्यालयों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी तथा राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग का पूर्ण सहयोग करें, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली, बीजेपी से अरविन्द कुमार जैन, कांग्रेस से डॉ जसविन्दर, सुनील जायसवाल व सतेन्द्र, बीएसपी से सतेन्द्र सिंह व सतेन्द्र चोपड़ा, सीपीआई(एम) से अन्नत आकाश, आप से कमल राना उपस्थित रहे।


उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा आधुनिक तकनीकी उपकरणों का सुदृढ़ आधार

प्रधानमंत्री निधि के अंतर्गत प्रदेश को उपलब्ध होंगी 4 एमआरआई, 5 डिजिटल मैमोग्राफी एवं 75 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें

देहरादून : उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार के बीच सोमवार को कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते पर उत्तराखंड शासन की ओर से स्वास्थ्य सचिव श्री विनय शंकर पांडे तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री आराधना पटनायक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के अंतर्गत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से उत्तराखंड को 4 एमआरआई (MRI) मशीनें, 5 डिजिटल मैमोग्राफी (DBT) मशीनें तथा 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपलब्ध होने से प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में जांच सुविधाओं का विस्तार होगा तथा रोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निदान में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी। विशेष रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में एआई-सक्षम पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों के माध्यम से मरीजों को उनके निकट ही बेहतर जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव होगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तराखंड के मिशन निदेशक श्री संदीप तिवारी सहित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


बरसात से पहले एक्शन मोड में मेयर सौरभ थपलियाल, शहर को जलभराव और गंदगी से मुक्त रखने के दिए सख्त निर्देश

देहरादून।आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए मेयर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, नालों की सफाई, जलभराव की रोकथाम, गौशाला संचालन तथा अन्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस मौके पर मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि मानसून के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जाए तथा जलभराव की आशंका वाले स्थानों पर समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

नालों की सफाई की प्रगति, कूड़ा उठान व्यवस्था, स्वच्छता अभियान और नगर निगम की आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करते हुए मेयर ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता, नागरिक सुरक्षा और बेहतर मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं।

नगर आयुक्त आलोक पांडेय ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यों को गति देने, निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने तथा मानसून के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान मेयर ने कहा कि देहरादूनवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। जनहित सर्वोपरि है और विकास की गति निरंतर जारी रहेगी।

बैठक में नगर आयुक्त आलोक पांडेय, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे


जनता मिलन कार्यक्रम में 25 शिकायतें दर्ज, अधिकांश का मौके पर निस्तारण

पौड़ी। अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी 25 शिकायतें दर्ज हुईं। अधिकारियों ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम में ग्राम स्वीत निवासी उषा देवी ने क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर के पुनर्निर्माण और स्वीत-गहड़ मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग रखी। इस पर लघु सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

वहीं वार्ड-4 के राजेंद्र शाह, ग्वाड़ के महावीर सिंह, जसकोट के भीम सिंह रावत और धूलेत के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर नियमित पेयजल आपूर्ति और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

वार्ड-4 के सभासद अरविंद रावत ने डीएवी स्कूल के पास सड़क पर झुके पेड़ से दुर्घटना की आशंका जताई, जबकि भैंसवाड़ा के राजपाल सिंह रावत ने वनाग्नि से क्षतिग्रस्त फलदार पेड़ों के मुआवजे की मांग की। दोनों मामलों में वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह रावत ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन और फल-सब्जी विक्रेताओं के लिए रेट लिस्ट अनिवार्य करने की मांग रखी। इस पर जिला पूर्ति अधिकारी और नगर पालिका को नियमानुसार परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा सड़क मरम्मत, सुरक्षा कार्य, भूमि सीमांकन और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामलों पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान कल्जीखाल ब्लॉक के ग्राम सूला निवासी रजनी देवी की पेयजल समस्या का तत्काल समाधान किया गया। जल संस्थान ने बताया कि पाइपलाइन का कंट्रोलर (फैरूल) चोक होने से 3-4 परिवारों की जलापूर्ति बाधित थी, जिसे विभागीय फिटर ने तुरंत ठीक कर पानी की आपूर्ति बहाल कर दी।

बैठक में डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


सहकारिता से सशक्त होंगे किसान, युवा और महिलाएंः डॉ. धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री डाॅ. रावत ने पौड़ी से किया ‘सहकारिता सप्ताह’ का शुभारंभ

कहा, समितियों के माध्यम से चलाया जायेगा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान

पौड़ी/देहरादून- भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में ‘सहकारिता सप्ताह-2026’ का शुभारम्भ हो गया है। सूबे के सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से ‘सहकारिता सप्ताह’ का विधिवत शुभारम्भ किया। इसके तहत आगामी 6 जुलाई तक प्रदेश की सभी 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों सहित सभी सहकारी संस्थाओं में विभिन्न जनजागरूकता, जनसहभागिता एवं प्रशिक्षण आधारित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर डाॅ. रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने पांच वर्ष के गौरवशाली सफर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, पैक्स के कम्प्यूटरीकरण, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना और किसानों को आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं।

साथ ही इस सफल यात्रा ने आम लोगों के मध्य सहयोग, विश्वास और जनभागीदारी की नई मिसालें स्थापित की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाकर किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के एक लाख युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश की सहकारी समितियों को डिजिटल एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। किसानों को ब्याजमुक्त ऋण, विपणन सुविधाएं, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक जनपद के प्रगतिशील किसानों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा जा रहा है, वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से किसान सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान के अंतर्गत प्रदेश की सभी सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापक वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाएगा।

वहीं देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, संयुक्त निबंधक एम.पी. त्रिपाठी एवं रमेंद्री मंद्रवाल ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्सहकारिता सप्ताहश् की शपथ दिलाई तथा सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया।

कार्यक्रम के प्रदेश स्तरीय नोडल अधिकारी व संयुक्त निबंधक सहकारिता एम.पी. त्रिपाठी ने बताया कि विभागीय मंत्री के निर्देशानुसार प्रदेशभर में सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत सहकारिता जागरूकता अभियान, महिला एवं युवा सहभागिता कार्यक्रम, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशालाएं, सहकारी संवाद, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सोशल मीडिया आउटरीच सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाया जाएगा।


मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्रभारी सचिव ने परखी आपदा प्रबंधन की तैयारियां

आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह रहे सक्रिय, संसाधनों की न हो कमी : दिलीप जावलकर

आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने पर जोर, प्रभारी सचिव ने विभागों को किया सतर्क

पौड़ी। आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जनपद की तैयारियों का जायज़ा लेने पहुंचे प्रभारी सचिव दिलीप जावलकर ने सोमवार को जिला आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके उपरांत उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था तथा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सभी विभाग पूर्ण सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करें तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े संसाधनों की किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने आपदा कंट्रोल रूम, शिकायत निवारण कक्ष, स्टोर रूम, खोज एवं बचाव उपकरणों, ड्रोन तथा अन्य संसाधनों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला ने बताया कि जनपद में 19 सैटेलाइट फोन पूरी तरह क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त नेटवर्क विहीन एवं संवेदनशील क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को 60 जियो-स्टेशनरी सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आपदा की स्थिति में संचार व्यवस्था बाधित न हो। उन्होंने बताया कि विभाग के पास नाइट विजन ड्रोन, मिनी ड्रोन सहित आधुनिक खोज एवं निगरानी उपकरण उपलब्ध हैं, जिनका आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

प्रभारी सचिव ने खोज एवं बचाव उपकरणों तथा अन्य संसाधनों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मास्टर ट्रेनर किशन पंवार से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को आपदा प्रबंधन एवं राहत-बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देने को कहा। उन्होंने शिकायत निवारण कक्ष की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मानसून अवधि में प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना एवं शिकायत पर लगातार फॉलोअप रखा जाए। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुसार सतत निगरानी बनाए रखने को कहा। प्रभारी सचिव ने गुमखाल-सतपुली मार्ग को मानसून के दौरान अत्यंत संवेदनशील बताते हुए संभावित भूस्खलन एवं अन्य जोखिमों की निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव ने विभागवार मानसून तैयारियों की समीक्षा की। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने वार्षिक आपदा प्रबंधन कार्ययोजना, संवेदनशील क्षेत्रों की तैयारियों, राहत एवं बचाव संसाधनों, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, मॉक अभ्यास एवं विभागीय समन्वय की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में वन विभाग की समीक्षा के दौरान डीएफओ गढ़वाल ने बताया कि इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं में किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं हुई है।

प्रभारी सचिव ने खोज एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन से जुड़े उपकरणों एवं आवश्यक संसाधनों की किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई के लिए सभी संसाधन पूर्ण रूप से कार्यशील एवं उपलब्ध रहें। एडीएम एफ आर चौहान ने बताया कि जनपद में आपदा स्वयंसेवकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख सड़कों की स्थिति, संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी मशीनों की तैनाती, बजट प्रबंधन, राहत सामग्री की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य विभाग ने मानसून अवधि के लिए दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाओं एवं आपातकालीन तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को ‘सचेत’ एप का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि मौसम एवं आपदा संबंधी सूचनाएं समय पर आमजन तक पहुंच सकें।

उन्होंने मॉक ड्रिल एवं आपदा अभ्यासों की समीक्षा करते हुए कहा कि नियमित अभ्यास से आपदा के समय बेहतर समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होती है। उन्होंने इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) के अंतर्गत अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी लेते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2025-26 के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए राहत कार्यों, शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों तथा विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रभारी सचिव ने “बिल्ड बैटर बैक” का संदेश देते हुए कहा कि आपदा के बाद होने वाले पुनर्निर्माण कार्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अधिक सुरक्षित, टिकाऊ एवं गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए।

बैठक में प्रभारी सचिव ने जिला योजना एवं राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो तथा सभी कार्य निर्धारित समयसीमा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।

बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में संचालित एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की प्रस्तुति दी। उन्होंने पालकोट में प्रस्तावित एडवेंचर पार्क, डॉ. भीमराव अंबेडकर जिला विज्ञान संग्रहालय, जिला पुस्तकालय, इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल, नयार घाटी फेस्टिवल, राहु मंदिर एवं उसके सौंदर्यीकरण कार्य, प्रेरणा कोचिंग, गंगा संस्कृति केंद्र, वेस्ट टू वंडर पार्क, बेडू एवं फल प्रसंस्करण इकाई, पिरूल संग्रहण केंद्र, हेरिटेज म्यूजियम तथा मोहनचट्टी में निर्माणाधीन आयुर्वेदिक विलेज सहित विभिन्न पर्यटन एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति से प्रभारी सचिव को अवगत कराया।

इस अवसर पर एसएसपी सर्वेश पंवार, सीडीओ अशोक जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, सिविल एवं सोयम पवन नेगी, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीएमओ डॉ शिव मोहन शुक्ला, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, सीटीओ नमिता सिंह, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, लोनिवि महिपाल सिंह रावत, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद कुमार जोशी, पीएमजीएसवाई परशुराम चमोली, लोनिवि विवेक सेमवाल, रीना नेगी, जल संस्थान टी. एस. रावत, पेयजल निगम नवनीत कटारिया, सिंचाई सचिन शर्मा, लघु सिंचाई मुकेश दत्त, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोमनाथ गर्ग, प्रभारी पुरातत्व अधिकारी अनुरुद्ध सिंह बिष्ट, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, सीओ कोटद्वार अस्मिता ममगाईं, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी रवींद्र फोनिया, जिला पर्यटन अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, एआरटीओ एन के ओझा, प्रभारी मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन सिंह भंडारी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ शैलेन्द्र पाण्डेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने ₹123.79 करोड़ की 17 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

चम्पावत को उत्तराखण्ड का मॉडल जनपद बनाना संकल्प – धामी

चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चम्पावत में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कुल ₹123.79 करोड़ की लागत से तैयार एवं प्रस्तावित 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें ₹27.79 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई 8 योजनाओं का लोकार्पण तथा ₹96 करोड़ की लागत से 9 नई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर मा. मुख्यमंत्री ने ₹349.98 लाख की लागत से निर्मित जिम कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों में जिम कॉर्बेट से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्य, सुधारीकरण कार्य किये जा रहे है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा बस स्टेशन रोडवेज़ में निर्मित किये जा रहे सिटी सेन्टर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम के दौरान मा.मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न मंदिरों के पुजारीगण, अर्धसैनिक बल, युवा वर्ग, जनप्रतिनिधि गण, व्यापार मंडल/ढाबा संचालकों, स्वच्छाग्रही, शिक्षकगण, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, टैक्सी यूनियन, बैंक कर्मी तथा बार एसोसिएशन, प्रबुद्धजनों, मीडियाकर्मियों समेत विभिन्न समूहों तथा लोगों से संवाद किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चम्पावत को उत्तराखण्ड का मॉडल जनपद बनाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और चम्पावत आज शिक्षा, पर्यटन, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, कृषि, व्यापार तथा रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन और सड़कें बनाना नहीं, बल्कि ऐसा चम्पावत विकसित करना है जहाँ युवाओं को अवसर, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, किसानों को समृद्धि, व्यापारियों को नए अवसर तथा प्रत्येक नागरिक को विकास का समान लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि चम्पावत नगर में लगभग ₹62.33 करोड़ की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सिटी सेंटर) का निर्माण किया जाएगा, जिससे पार्किंग की समस्या का समाधान होने के साथ स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। साथ ही व्यापारिक भवनों के निर्माण, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, आधुनिक पुस्तकालय, ज्ञान केन्द्र, ओपन जिम तथा युवाओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगभग ₹257 करोड़ की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा लगभग ₹58.52 करोड़ की लागत से आधुनिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि महाविद्यालय, गौशालाओं का विकास तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “विकास भी और विरासत भी” के मंत्र को आत्मसात करते हुए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत माँ पूर्णागिरि धाम, शारदा कॉरिडोर, गोल्ज्यू कॉरिडोर एवं माँ वाराही धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर में लगभग ₹237.74 करोड़ की लागत से आधुनिक आईएसबीटी तथा लगभग ₹14 करोड़ की लागत से मीडिया सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट में पर्यावरण मित्रों के लिए आवासीय भवन, बनबसा में सैनिक स्मारक एवं पाटी में सैनिक बहुउद्देशीय केन्द्र की स्थापना की दिशा में भी कार्य प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाएँ केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि विकसित चम्पावत की मजबूत नींव हैं। ये युवाओं के सपनों को नई उड़ान, महिलाओं को नई शक्ति, किसानों को समृद्धि, व्यापार को गति तथा पर्यटन को नई पहचान देने वाली योजनाएँ हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में चम्पावत समावेशी, संतुलित एवं सतत विकास का आदर्श मॉडल बनेगा और विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री ने सभी विकास परियोजनाओं के लिए जनपदवासियों को बधाई देते हुए विकास यात्रा में निरंतर जनसहभागिता का आह्वान किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत चम्पावत आनंद सिंह अधिकारी, दर्जा राज्य मंत्री श्याम पांडे, श्रीमती हेमा जोशी, रोहित बिष्ट, मुकेश महराना, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी डॉ जी.एस.खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, विभिन्न जन प्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।


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